Sunday, 25 June 2017

कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शेतकरी संघटनेला स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाची शिफारस करण्याचा नैतिक अधिकार नाही -किशोर तिवारी

कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शेतकरी संघटनेला स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाची शिफारस करण्याचा नैतिक अधिकार नाही -किशोर तिवारी 
दिनांक -२६ जुन २०१६
सध्या  कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शेतकरी संघटनेच्या यांच्या डंकेल प्रस्ताव आल्यावर शेतकरी मुक्त झाला आता त्याला जागतिक बाजारात भाव मिळेल व सुखी होईल असा टाहो फोडणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना  एमएस स्वामिनाथन आयोगाच्या  किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) शिफारस ज्याने लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव द्यावा ही मागणी करण्याचा नैतिक अधिकार काय आहे असा शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केली आहे .विश्व व्यापार संघटनेच्या  खुल्या   अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करणारे कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष व त्याचा खुला पुरस्कार करणारे हे सुकाणु समितीचे नेते आज शेतकऱ्यांना  जागतीकरणाच्या सध्याच्या काळात खुल्या बाजारात संरक्षित भावाची व आयात -निर्यात धोरणे विश्व व्यापार संघटनेच्या कराराचा भंग करून बदलण्यात यावी ही मागणी लाऊन धरत आहेत मात्र हे राजकीय थोतांड असुन सध्याचा जागतीकरणाच्या सध्याच्या काळात खुल्या अर्थव्यवस्थेत ज्यावेळी सर्व सरकारने शेतीवर सारे नियंत्रण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात दिल्यावर ही एक अशक्य बाब असुन आता शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आणणाऱ्या कृषी संकटाला तोंड देण्यासाठी कृषी अर्थव्यवस्था म्हणून अनेक दशकांपासून सर्व सरकारांनी लागू केलेल्या चुकीच्या कृषी धोरणांना तात्काळ बदलण्यासाठी  गंभीरपणे विचार व्हावा अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे . 
कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस यांची सत्ता केंद्रात २००४ ते २०१४ पर्यंत होती एमएस स्वामिनाथन आयोगाच्या  किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) शिफारशीला शरद पवारांनी कृषी मंत्री असूनही केराची टोपली दाखविली होती तर एमएस स्वामिनाथन २००८ ते २०१४ पर्यंत राज्यसभेत खासदार या नात्याने हा मुद्दा वारंवार मांडला मात्र लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव असं यू पी ए सरकारचे मत देऊन त्यांना चूप करण्यात आले आज डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या मते  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली असुन त्यामध्ये सुधारीत बियाणे, मातीचे  आरोग्य कार्ड, कृषी कर्ज सुधारणा, सुधारित विमा, सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या क्षेत्रातील संशोधन आणि कृषी मंत्रालयाच्या जबाबदारीनिश्चित करून  शेतक-यांचे कल्याणनिधी  वाढविण्यात आला आहे यामुळे  लागवडीचा खर्च कमी झाला आहे हे वारंवार सांगत आहेत याकडे तिवारी यांनी शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे . 
आज  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन हे एक महत्त्वाचा  कार्यक्रम देशासमोर दिला आहे मात्र अनेक  राज्यांनी त्यांच्याकडे सतत दुर्लक्ष केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमाची  सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाजीपाला यांचे प्रामुख्याने उत्पादन गावांमध्ये होते. तथापि, शहरांमध्ये त्यांचे स्थानांतरण, मिलिंग, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वितरण शहरांत स्थानांतरित होते त्यासाठी गावामध्ये  शेती उत्पादनांवर आधारित उद्योग असणे आवश्यक आहे आणि गावांमध्ये शेती व पशुजन्य उत्पादनांचा वापर आणि शहरी भागातील बाजारपेठांचा वापर करणे आवश्यक आहेत्यासोबतच बहुतांश कृषि उत्पादनांचे संचयन, ग्रेडिंग, प्रक्रिया व पॅकेजिंग गावांमध्ये प्राथमिक उत्पादनांचे मूल्य वाढवणे, उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये रोजगाराची निर्मिती करणे तसेच शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील इंटरनेटची तरतूद स्वस्त दराने करून महाराष्ट्रातील दुष्काळ प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या  ज्ञान-आधारित "टेक्नो-गाव" तयार करण्यास योजना प्रचंड प्रतिसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळत असतांना त्यांच्या  कामाला गती देणे हाच एकमेव पर्याय विदर्भ व मराठवाड्याच्या युवा शेतकरी भूमिपुत्रासमोर असल्याचे प्रतिपादन तिवारी यांनी केले आहे  
===============================================================================
======================================================================

 

Thursday, 22 June 2017

कर्ज माफी व वाढीव हमीभाव खुल्या बाजार व्यवस्थेत कृषी संकटाचा उपाय नाही- किशोर तिवारी

कर्ज माफी व वाढीव हमीभाव खुल्या बाजार व्यवस्थेत  कृषी संकटाचा उपाय नाही- किशोर तिवारी
जेव्हा भारतातील बऱ्याच  राज्यात  शेतकरी शेतकरी कर्जमाफी व वाढीव हमीभाव मिळावा यासाठी आंदोलनकरीत आहेत महाराष्ट्रात  राज्य शासनाने  उत्तरप्रदेशात  कर्ज माफी कारणामुळे  ३२ हजार कोटींची  कर्जमाफी जाहीर  केली आहे परंतु केंद्र सरकारने या कर्जमाफीचा सारा भर सहन करावा असा निरोप दिल्याने आरबीआय ,नाबार्ड व सरकारी बँकाच्या शेतकरी  विरोधी धोरणामुळे ४  लाख कोटीच्या वर असलेल्या सरकारचे समोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे कर्जमाफीहा उपाय  शेतीचा पुनरुज्जीवन करण्यासाठी तात्पुरता  आवश्यक असला तरी यामुळे  दीर्घकाळात सुरक्षित पतपुरवड्याच्या धोरण  राबविले  जात नाही हा मागील अनुभव आहे . पीककर्जाची माफी  म्हणजे शासनाकडून  बँकांना देण्यात येणारी थकीत कर्जाची नुकसान भरपाई असुन या एक बँकांना आपली बुडीत कर्ज कमी करण्याच्या कार्यक्रम झाला आहे व  याचा अर्थ असा की मोठ्या प्रमाणावर पैसा, ज्यामुळे सिंचनमधील कृषी पायाभूत सुविधा बळकट होणार होत्या तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील जोड धंदे , स्थानिक मूल्यवर्धित प्रकल्प आणि बियाणे उत्पादन, माती आरोग्याची वाढीचे प्रकल्प आणि वनस्पती संरक्षण  यासारख्या संशोधनासाठी कार्य थंड्या बस्त्यात जाणार आहेत तसेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी एमएस स्वामिनाथन यांनी किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) शिफारस  ज्याने लागवड खर्च अधिक ५० टक्के  नफा असा हमीभाव जागतीकरणाच्या सध्याच्या काळात खुल्या अर्थव्यवस्थेत  एक  अशक्य बाब असुन आता कृषी संकटाला तोंड देण्यासाठी  अर्थव्यवस्था म्हणून अनेक दशकांपासून सर्व सरकारांनी लागू केलेल्या चुकीच्या कृषी  धोरणांना परिणाम असुन यावर गंभीरपणे विचार व्हावा अशी मागणी शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त कोरडवाहू भागात दीर्घकालीन टिकाऊ उपाय योजना अत्यंत आवश्यक असतांना व  मान्सूनचा व्यवहार अतिशय अनियमित झाला असुन  शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर दुष्काळ समस्येला सामोरे तोंड देत होते  सुदैवाने, मागील वर्षी  भरपूर पीक आले  परंतु शेतकऱ्यांना शेतीमालाला भाव मिळाला नाही  म्हणून त्यांना  बँकाकडून  व  खाजगी सावकारांद्वारे घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता आली नाही आणि आता हे ४० लाख कोरडवाहु शेतकरी नवीन पिककर्जासाठी पात्र नाहीत त्यातच उत्तर प्रदेश सरकारच्या  कर्जमाफीमुळे महाराष्ट्र सरकारने एक लाख रुपयाची सरसकट पीककर्ज माफीचा फायदा तात्काळ मिळणे आवश्यक असतांना पश्चिम महाराष्ट्राच्या तथाकथित शेतकरी नेत्यांच्या सुकाणु समितीच्या अडेल धोरणामुळे नवीन पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत असे प्रतिपादन किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 
आजपर्यंत  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची अनेक  कारणे देण्यात आली आहे अजूनही मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा अभ्यास केला जात आहे, यामध्ये  परंतु सर्वसामान्य कारणे कुटुंबातील आर्थिक स्थिती व विपन्नावस्थाच आहे, अनेकवेळी   दुष्काळ नापिकीमुळे  आल्यामुळे तर अनेकवेळी शेतीमालाला भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असल्यामुळे  कर्ज माफीच्या अंमलबजावणीनंतरही  कोणताही सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिकस्थितीत   होत नाही हेच सत्य समोर आले आहे  तर जोपर्यंत दीर्घकालीन उपाय होत नाहीत व  कोरडवाहू शेती विकासासाठी पुरेसा निधी देणे व कालबद्ध अंबलबजावणीचा कार्यक्रम शेतकर्यांच्या आत्महत्येला रोखण्यासाठी तात्काळ आवश्यक असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात या क्षेत्रात कामे सुरु केली आहेत  व यांना शेतकऱ्यांनी त्यांना प्रचंड प्रतिसाद दिला  यामुळेच मागील वर्षी महाराष्ट्राने बहुविध पीकनिर्मितीसह उच्च उत्पादकता दाखवली आहे आणि बायोमास, पीक-पशुधन ,सिंचन क्षेत्रात विक्रमीवाढ सह स्थानिक  गावपातळीवर  मूल्याच्या अतिरिक्त वाढीसाठी गंभीर प्रयत्न केले आहेत त्याचे  चांगले परिणाम दिसून आले आहेत परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झालेली नाही, ज्यामुळे त्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे मात्र आता याची गती निधी अभावी  मंद होणार अशी भीती शेतकरी मिशन व्यक्त केली आहे . 
आता कृषी समस्येचे निराकरण करण्यासाठी  दीर्घकाळ उपाय काय आहेत त्यामध्ये  पारंपारिक शेती व  देशी बियाण्याच्या व  सेंद्रीय शेतीचा वापर आणि लागवड पध्दती हे पर्याय समोर आले आहेत कारण जैविक शेतीमुळे मातीची सुपीकता वाढते आणि कीटकनाशकांचा वापर टाळता येतो, जे अन्न मिळते ते विषमुक्त असते याची आता जागतिक स्तरावर पुष्टी झाली  आहे . जैविक आणि पौष्टिक सेंद्रीय शेतीने अनेक फायदे पर्याय म्हणुन समोर आले आहेत . डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्यामते  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली असुन त्यामध्ये सुधारीत बियाणे, मातीचे  आरोग्य कार्ड, कृषी कर्ज सुधारणा, सुधारित विमा, सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या क्षेत्रातील संशोधन आणि कृषी मंत्रालयाच्या जबाबदारीनिश्चित करून  शेतक-यांचे कल्याणनिधी  वाढविण्यात आला आहे यामुळे  लागवडीचा खर्च कमी झाला परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन हे एक महत्त्वाचा  कार्यक्रम देशासमोर दिला आहे मात्र अनेक  राज्यांनी त्यांच्याकडे गांभीर्याने दुर्लक्ष केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमाची  सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाजीपाला यांचे प्रामुख्याने उत्पादन गावांमध्ये होते. तथापि, शहरांमध्ये त्यांचे स्थानांतरण, मिलिंग, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वितरण शहरांत स्थानांतरित होते त्यासाठी गावामध्ये  शेती उत्पादनांवर आधारित उद्योग असणे आवश्यक आहे आणि गावांमध्ये शेती व पशुजन्य उत्पादनांचा वापर आणि शहरी भागातील बाजारपेठांचा वापर करणे आवश्यक आहेत्यासोबतच बहुतांश कृषि उत्पादनांचे संचयन, ग्रेडिंग, प्रक्रिया व पॅकेजिंग गावांमध्ये प्राथमिक उत्पादनांचे मूल्य वाढवणे, उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये रोजगाराची निर्मिती करणे तसेच शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील इंटरनेटची तरतूद स्वस्त दराने करून महाराष्ट्रातील दुष्काळ प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या  ज्ञान-आधारित "टेक्नो-गाव" तयार करण्यास योजना प्रचंड प्रतिसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळत असतांना त्यांच्या  कामाला गती देणे हाच एकमेव पर्याय विदर्भ व मराठवाड्याच्या युवा शेतकरी भूमिपुत्रासमोर असल्याचे प्रतिपादन तिवारी यांनी केले आहे  

Thursday, 15 June 2017

महाराष्ट्राच्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारने ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज द्यावे - शेतकरी मिशनचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे- लोकमत

महाराष्ट्राच्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारने ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज द्यावे - शेतकरी मिशनचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे-  लोकमत 

नागपूर: दिनांक १४ जुनं २०१७ 

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने ११ जूनला जून रोजी शेतीवरील ३२ हजार कोटीची  पीक कर्ज माफीची मोठी घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  यांनी ही पीककर्ज माफी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून द्यावी अशी घोषणा बँकांचा बैठकीनंतर केली यावर महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात  कृषीसंकट कमी करण्यासाठी नियुक्तकेलेल्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आपली चिंता पंतप्रधान नरेंद्र    मोदींकडे मांडली असुन कृषीपतपुरवडा हा विषय केंद्राचा असल्यामुळे व भारतामध्ये शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट सर्वात गंभीर असुन  भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यात उत्तरप्रदेश सरकारने  पंतप्रधान नरेंद्र    मोदींयांच्या निवडणुक आश्वासनाची पुर्तता करण्यासाठी दिलेली ३९ हजार पीक कर्ज माफीची घोषणेनंतर शेतकऱ्यांचे असंतोष व कृषिसंकटावर तात्पुरता तोडगा काढण्यासाठी राजकीय दबावाखाली घेतला असुन आता केंद्राने राज्यांना वाऱ्यावर सोडणे म्हणजे नवीन आर्थिक निर्माण करणे असुन पंतप्रधान नरेंद्र    मोदीं यांनी या गंभीर समस्येवर तात्काळ तोडगा काढण्यासाठी उत्तर प्रदेश ,महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश ,राजस्थान या भाजपचे सरकार असणाऱ्या राज्यांना  तात्काळ दिलासा द्यावा नाहीतर शेतीवरील ३२ हजार कोटीची  पीक कर्ज माफीची  पूर्तता करण्यासाठी सरकारच्या सर्व लोककल्याणकारी व विकासाच्या योजनानां कात्री  लागेल तसेच कृषीसंकट दुर  करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने सुरु केलेल्या सर्व योजना मागे पडतील तरी भारत सरकारने महाराष्ट्र सरकारला ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज द्यावे अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली असुन 
महाराष्ट्रात १३  दशलक्ष शेतकरी कुटुंबे आहेत त्यापैकी १० दशलक्षलहान आणि सीमांत आहेत (2 हेक्टेर होल्डिंगपेक्षा कमी). जवळजवळ ९ दशलक्षशेतकर्यांना बँकेकडून कर्जे मिळतात किंवा औपचारिक जाळ्याद्वारे समाविष्टकेले जातात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने ही आकडेवारी लक्षणीय वाढविली आहे .महाराष्ट्राचा आज एकूण कर्ज ४.१३ लाख कोटी रुपये आहे. ओझे सहन करणे किंवा योजना आकार कमी करणे किंवा कल्याण योजना चालविणे  किंवा दोन्ही करणे अधिक श्रेयस्कर करण्यासाठी सरकारसमोर फारच कमी पर्याय आहेत असुन सरकारी  पब्लिक सेक्टर बॅंकांनी म्हटल्याप्रमाणे ते अधिकृत ऑर्डर  नसल्यामुळे कर्जाचे पुनर्गठन करू शकत नाहीत. हा ऑर्डर केंद्र किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून आला पाहिजे. अर्थमंत्री  म्हणतात  की  माफीसाठी पैसा  नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने असा दावा केला आहे की कर्जाची सूट वित्तीयदृष्टय़ा अशक्य आहे महाराष्टाला या कर्जमाफीच्या रकमेची  प्रतिपूर्तीची हमी आपण तात्काळ द्यावी अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली असुन 
रिझर्व्ह बँकेकडून व सरकारी  पब्लिक सेक्टर बॅंकांनी भारताच्या भांडवलदारावर असलेल्या १२ लाख कोटीच्या थकीत कर्जावर घेतलेल्या भूमिकेचा विपरीत भूमिका कृषी कर्जमाफ़ीघेण्यात येत असुन बँकांनी कृषी पतपुरवडा देतांना आजपर्यंत सुमारे १० लाख कोटीचा घोळ केला असुन सध्या कृषी पतपुरवड्याचे सर्व  रिझर्व्ह बँक  व सरकारी  पब्लिक सेक्टर बॅंकांची देणं असल्याचा गंभीर आरोप तिवारी यांनी केला असुन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला महाराष्ट्राचा काया पालट करण्यासाठी आज केंद्राने ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज तात्काळ द्यावे  काळाची गरज असल्याची  मागणी किशोर तिवारी यांनी केली असुन 

Monday, 12 June 2017

Maharastra farm loan waiver: Panel for blanket waiver in suicide-hit Vidarbha, Marathwada-Financial Express

Maharastra farm loan waiver: Panel for blanket waiver in suicide-hit Vidarbha, Marathwada

Prominent farm activist and current chairman of the special task force constituted by the government of Maharashtra on agrarian crisis, Kishore Tiwari, has urged CM Devendra Fadnavis to cover all the farmers of the 14 distressed districts of Vidarbha..Marathwada

http://www.financialexpress.com/economy/maharastra-farm-loan-waiver-panel-for-blanket-waiver-in-suicide-hit-vidarbha-marathwada/714899/.


By:  | Pune | Published: June 13, 2017 6:51 AM
The task force has urged the CM to announced a blanket loan waiver to the 40 lakh farmers and keep land holding limits to over 5 hectares for dryland farmers and if the land is irrigated to 2 hectares. (Representational Image: Reuters)
Prominent farm activist and current chairman of the special task force constituted by the government of Maharashtra on agrarian crisis, Kishore Tiwari, has urged CM Devendra Fadnavis to cover all the farmers of the 14 distressed districts of Vidarbha and Marathwada in the blanket loan waiver announced on Sunday without any conditions. Welcoming the loan waiver announced by the government, Tiwari said farmers in the distressed districts of the state should be treated as a special case and no conditions of land holding should be applied to these farmers if the ongoing suicides in the dryland and drought-affected region has to be addressed. He added the land holdings of farmers in western Maharashtra are over 5 acres with crop loans of Rs 5 lakh and land holdings in the dryland regions of Vidarbha and Marathwada are over 2 hectares which is why many farmers may not fit into the criteria laid by the government. Tiwari alleged that in last mega loan waiver announced by the UPA government, the banks had used the funds to reduce their NPAs and the farmers were left out. “The UPA government had kept the land holding limits to 2 hectares keeping most of crisis-ridden farmers out of the net.
“The 14 districts of Vidarbha and Marathwada have over 40 lakh farmers and the total debt requirement in this region is around Rs 12,000 crore. If the criteria of small and marginal farmers is applied, then over 22 lakh farmers will remain out of the credit cycle. Although the land holdings in this region are large, income levels are very poor,” Tiwari said.
The task force has urged the CM to announced a blanket loan waiver to the 40 lakh farmers and keep land holding limits to over 5 hectares for dryland farmers and if the land is irrigated to 2 hectares. He also urged the CM to give special farm loan waiver incentives to farmers who have been repaying crop loan regularly and exclude farmers who are paying income tax and earning other than agrarian activity.
The RBI should make it compulsory for all PSU banks to give fresh crop loan to farmers who have been given waiver by the state, Tiwari added.
He also pointed out that wrong signals were going out since the minister had announced that farmers with small land holdings were eligible for loans from Monday itself. When the farmers went to banks, they were told the RBI is yet to issue any such directives, and therefore, such announcements should be made with care, he said.
In Maharashtra, around 24% of the crop loans have been disbursed by banks to farmers so far. The response to loan campaigns by banks is very poor and the situation in the distressed districts is very alarming, he said. The pace of crop loans has not picked up in western Vidarbha and after the loan waiver announcement in Uttar Pradesh, it has led to a confusion over loan recoveries which is going to affect the loan disbursal this season, he warned. Tiwari said this will leave farmers with no options but to approach moneylenders again and farmers’ suicide rate is likely to go up.
Last year, microfinance companies had disbursed loans of Rs 400 crore to Rs 500 crore in every district and the farmers were unable to repay the loans, which added to their woes.
Tiwari said he has recommended that the credit cycle should be of five years. If you cannot increase the debt paying capacity, you have to give loan waiver after every three years. The bail out packages are a must and should be given at a critical time. Because of the mismatch in farming expenses and income. The farmers’ debts are increasing and no one is coming to their rescue. The state has to understand if the farmers won’t get the return on their investment, this won’t stop.
The government after a meeting with the 21-member committee of farmers announced a blanket loan waiver in-principle for farmers. However, farmers with large landholdings and large incomes will not be part of the debt waiver
The loan waiver is expected to cost the government some Rs 35,000 crore. The figure is likely to go up since there are 1.36 lakh farmers in the state who owe Rs 1.14 lakh crore in dues.

Wednesday, 7 June 2017

Call to cover all dry-land farmers in farm loan waiver-TIMES OF INDIA




Printed from

Call to cover all dry-land farmers in farm loan waiver

TNN | Jun 7, 2017, 12.01 PM IST
TNN | Jun 7, 2017, 12.01 PM IST
NAGPUR: As farmers' strike reached sixth day, Kishore Tiwari, an activist who is now heading state government's Vasantrao Naik Swavalamban Mission (VNSSM), has demanded that the farmers who have made regular repayments should also be covered in the proposed waiver scheme.

On third day of the strike, chief minister Devendra Fadnavis announced a waiver plan for small and medium farmers who have overdue loans. 

A strong champion of loan waiver during his days as activist, Tiwari was appointed as chief of VNSSM, a government's task force on agriculture after BJP came into power in the state.

Tiwari told TOI that, in a recent communication to state government, he has demanded that even standard loan accounts should be covered, if a waiver is announced. Farmers normally repay their crop loans by May end in order to get fresh credit by June. So if a farmer has repaid last season's debt and now has a new loan, even such accounts should be covered for waiver. This means even fresh loans taken recently which can be repaid in normal course by next May should be included in the waiver plan, said Tiwari.

Tiwari also admitted that farmers are holding up repayments hoping for a waiver scheme. This has also hit disbursal of crop loans for the current season.

Till now hardly 10% of the target for granting crop loans worth Rs22,000 crore in 14 distress hit districts of Vidarbha and Marathwada has been met, he said. Unless the old loans are cleared fresh lending is not possible. The earlier loans are not being repaid as farmers are waiting for a waiver. 

Meanwhile on Tuesday, districts like Amravati, Buldhana, and Washim of west Vidarbha remained to be affected due to the strike. Representatives of organizations which have called the strike will be holding a meeting on June 8 to decide on further strategy of the agitation. Till then protests will continue.


There were reports shortage of milk and vegetables in these districts. In Amravati the rates of vegetables have shot up by over 40% in the last two days and milk is also in short supply. Buldhana and Washim have been spared from shortage of milk, but there has been a sharp increase in vegetable prices.

In east, Wardha witnessed an increase in vegetable prices though supplies remained normal. Nagpur remained normal along with other districts like Chandrapur, and Bhandara, and Gondia. Though there has been a hike in vegetable rates in city, a section of traders say it is happening in the normal course with little impact of the strike.


Activists of outfits organizing the strike staged protests by locking the Tehsil offices in different parts of the region. "We had locked the office at Mouda, other groups have also carried out similar activities," said Prashant Pawar of Jai Jawan Jai Kisan one of the organizations backing the strike.

Tuesday, 2 August 2016

Pay bonus to cotton growers, demands Tiwari-TIMES OF INDIA

Pay bonus to cotton growers, demands Tiwari
TNN | 
NAGPUR: Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission chief Kishore Tiwari has appealed to the Centre through the Maharashtra government to pay a bonus to farmers whose cotton was procured through Union government agency Cotton Corporation of India (CCI) in the last kharif session.

On behalf of the state cotton federation, the CCI had procured cotton at the minimum support price of around 4,000 per quintal. "But since July, there is hardening of prices in global markets and the CCI is earning huge profits at current prices," said Tiwari. He also claimed that the new demand has seen the per bale cotton price spurt from 40,000 to 50,000 and CCI had stocked up six lakh bales. 
Tiwari said he would appeal to the central government to pay a bonus to the farmers to help them tide over heavy losses suffered because of inadequate rains last season. Over 40 lakh farmers of the state suffered a loss in cotton cultivation last season since the crop was not covered under crop insurance, said the task force head.

"At the least, the government should pay the bonus to make up those losses," Tiwari said and pointed out that Gujarat government was paying a bonus of 650 a quintal over and above the minimus support price (MSP) to cotton growers in that state. On those lines, farmers of Maharashtra should also be paid extra so that they can get some money in hand for the fresh kharif season operations," the VNSSM chief said.

Wednesday, 15 June 2016

२०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणा - गव्हर्नर रघुराम राजन यांना शेतकरी मिशनचे साकडे

 २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणा - गव्हर्नर रघुराम राजन यांना शेतकरी मिशनचे साकडे 

प्रतिनिधी | नागपूर
कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप आढावा बैठकीत २८ एप्रिलला  केली होती व तसा प्रस्ताव तात्काळ रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे सविनय केला होता मात्र रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव ,सहकार सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिवांनी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात भेट घेऊन राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत यावे यासाठी राज्यात सतत २०१२ पासून नापिकी व दुष्काळ यामुळे कृषी संकट फारच कठीण होत असल्यामुळे राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जासाठी थकित कर्जाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले व रिझर्व्ह बँकेने हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा अशी आग्रही विनंती केली मात्र आजपर्यंत  रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत घेण्याचे व १४ जिल्हातील दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला नाही . 
या रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारावर जाण्याची वेळ आली आहे तरी २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत आणता यावे, यासाठी राज्य शासनाने आखलेल्या योजनेला मंजुरी देऊन बँकांना आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे केली आहे. 
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी यापुर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला खुला विरोध केला होता व त्यांचे शेतकरी विरोधी धोरणच  रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबाला कारणीभूत होत असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे
शेतकरी मिशनच्या वतीने गव्हर्नर राजन यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यात शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यात मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे की, कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यात २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार असल्याने पीक कर्जाची पुनर्रचना झालेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अद्याप त्यावर विचार करून आदेश जारी केलेले नसल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका हात आखडता घेत आहेत, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले. 
 
राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा केली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने आगामी वर्षासाठी ५१ हजार २३५ कोटींच्या कर्ज वाटपाचे लक्ष्य निश्चित केले असून, त्यापैकी मे अखेर १२ हजार ६४ कोटींच्याच कर्जाचे नेमके वाटप झाले अाहेयावर किशोर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे