Tuesday, 2 August 2016

Pay bonus to cotton growers, demands Tiwari-TIMES OF INDIA

Pay bonus to cotton growers, demands Tiwari
TNN | 
NAGPUR: Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission chief Kishore Tiwari has appealed to the Centre through the Maharashtra government to pay a bonus to farmers whose cotton was procured through Union government agency Cotton Corporation of India (CCI) in the last kharif session.

On behalf of the state cotton federation, the CCI had procured cotton at the minimum support price of around 4,000 per quintal. "But since July, there is hardening of prices in global markets and the CCI is earning huge profits at current prices," said Tiwari. He also claimed that the new demand has seen the per bale cotton price spurt from 40,000 to 50,000 and CCI had stocked up six lakh bales. 
Tiwari said he would appeal to the central government to pay a bonus to the farmers to help them tide over heavy losses suffered because of inadequate rains last season. Over 40 lakh farmers of the state suffered a loss in cotton cultivation last season since the crop was not covered under crop insurance, said the task force head.

"At the least, the government should pay the bonus to make up those losses," Tiwari said and pointed out that Gujarat government was paying a bonus of 650 a quintal over and above the minimus support price (MSP) to cotton growers in that state. On those lines, farmers of Maharashtra should also be paid extra so that they can get some money in hand for the fresh kharif season operations," the VNSSM chief said.

Wednesday, 15 June 2016

२०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणा - गव्हर्नर रघुराम राजन यांना शेतकरी मिशनचे साकडे

 २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणा - गव्हर्नर रघुराम राजन यांना शेतकरी मिशनचे साकडे 

प्रतिनिधी | नागपूर
कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप आढावा बैठकीत २८ एप्रिलला  केली होती व तसा प्रस्ताव तात्काळ रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे सविनय केला होता मात्र रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव ,सहकार सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिवांनी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात भेट घेऊन राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत यावे यासाठी राज्यात सतत २०१२ पासून नापिकी व दुष्काळ यामुळे कृषी संकट फारच कठीण होत असल्यामुळे राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जासाठी थकित कर्जाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले व रिझर्व्ह बँकेने हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा अशी आग्रही विनंती केली मात्र आजपर्यंत  रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत घेण्याचे व १४ जिल्हातील दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला नाही . 
या रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारावर जाण्याची वेळ आली आहे तरी २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत आणता यावे, यासाठी राज्य शासनाने आखलेल्या योजनेला मंजुरी देऊन बँकांना आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे केली आहे. 
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी यापुर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला खुला विरोध केला होता व त्यांचे शेतकरी विरोधी धोरणच  रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबाला कारणीभूत होत असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे
शेतकरी मिशनच्या वतीने गव्हर्नर राजन यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यात शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यात मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे की, कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यात २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार असल्याने पीक कर्जाची पुनर्रचना झालेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अद्याप त्यावर विचार करून आदेश जारी केलेले नसल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका हात आखडता घेत आहेत, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले. 
 
राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा केली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने आगामी वर्षासाठी ५१ हजार २३५ कोटींच्या कर्ज वाटपाचे लक्ष्य निश्चित केले असून, त्यापैकी मे अखेर १२ हजार ६४ कोटींच्याच कर्जाचे नेमके वाटप झाले अाहेयावर किशोर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे  

Sunday, 12 June 2016

Taskforce suggests 5-point agenda for cash-starved farmers-PTI

Taskforce suggests 5-point Agenda for cash-Starved Farmers

June 12, 2016 |



http://indiatoday.intoday.in/story/taskforce-suggests-5-point-agenda-for-cash-starved-farmers/1/690180.html
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/taskforce-suggests-5-point-agenda-for-cash-starved-farmers-116061200405_1.html
Mumbai, Jun 12 (PTI) A Maharashtra government appointed taskforce to address agrarian issues has suggested a five-point agenda to Chief Minister Devendra Fadnavis, to bring atleast 80 per cent of farmers into the institutional credit net.
Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission, headed by agriculture expert Kishore Tiwari, has suggested that Fadnavis direct collectors of 14 suicide-prone districts of Vidarbha and Marathwada region to start a crop loan helpline, the details of which be published in leading newspapers and the action taken report be submitted to VNSSM.
He also suggested to set up village and taluka-level crop loan committees comprising of ground staff and sarpanch which will prepare a list of hardships being faced by credit-starved farmers.
"Tehsildars, block development officers, taluka agriculture officers and other government and bank officers along with the local MLA should be a part of the committee. They should be empowered to take corrective action so that a smooth crop loan disbursement is done," Tiwari said.
He further said all banks should put big flex boards requesting farmers to come for fresh crop loans, and contact numbers of all senior bank officials, the district collector and the VNSSM chairman should be displayed prominently.
Tiwari said banks which do not comply with government norms of disbursing loans should be sent notice for criminal action and list of such banks should be sent to RBI for further action.
He also demanded that district collector should appoint a nodal officer for each bank branch who would be required to provide a daily update of crop loan disbursement.
"If banks do not act fast and provide crop loans, 50 per cent of farmers would be forced to borrow from private lenders at higher rates or abandon sowing altogether.
"If timely action of restructuring old dues and granting fresh loans is not taken, farmers would not be able to take advantage of a good monsoon expected this year," Tiwari said in his letter to Fadnavis.
==================================================================

Friday, 10 June 2016

सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणार- किशोर तिवारी

सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणार- किशोर 

तिवारी 


आदेश |पीक कर्जास मुद्रांक, नोंदणी शुल्क माफी -सर्च रिपोर्ट घेता वाढीव पीक कर्जाच्या दिल्या सूचना 
सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणा 
दिनांक ११ जून २०१६
पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना लागणारे मुद्रांक नोंदणी शुल्क शासनाने माफ केले आहे. तसा शासनाचा आदेश नुकताच निर्गमित झाला असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार आहे. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या वतीने सुलभ पिक कर्जासाठी आता कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्च रिपोर्ट घेता प्रमाणपत्रावर पीककर्ज वाटप केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या नजीकच्या शाखेत जाऊन पिक कर्जाचा लाभ घेण्याचे आवाहन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले. 
मुद्रांक नोंदणी शुल्कचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बँकांनी सरकारच्या मालकी पत्रावर शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज द्यावे, अशा सुचना राज्य अग्रिम बँकेला देण्यात आल्या आहे. यामुळे सर्च रिपोर्ट काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणारा खर्च आता लागणार नाही. बँकांनी शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या किमतीच्या फक्त टक्के रक्कम पिक कर्जाच्या रूपाने देतांना जमीन विकत घेतल्याचे निकष लावू नये. अग्रिम बँकेची सुचना पाळता शेतकऱ्यांना भुर्दंड पाडल्यास बँक अधिकाऱ्यांना कायदा सुव्यवस्था भंग करीत असल्याची नोटीस देण्याची सुचना शेतकरी मिशनने दिला असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली. खरीप हंगामात ८० टक्के पीक कर्ज वाटपाचा शासनाचा निर्धार असून शेतकरी मिशनने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. कर्जापासून वंचित शेतकऱ्यांची यादी करून पीककर्ज मिळेल याची जबाबदारी घेईल. बँकांनी यासाठी असहकार्य केल्यास मिशनला तक्रारी करतील. 


दोन समित्यांचे करणार गठन 

सुलभपीककर्ज वाटप समिती तालुका गाव स्तरावर तात्काळ स्थापन करावी लागणार आहे. या समितीत सरपंचांसह गावपातळीवर कर्मचारी यांचा समावेश राहणार आहे. ही समिती पीककर्ज वाटपाची जनसुनावणी घेईल. दोन समित्यांना मदत करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित केली जातील. ही समिती हेल्पलाईन जाहीर करेल. आलेल्या तक्रारींवर उपजिल्हाधिकारी दर्जाअशीच तालुका स्तरीय समिती स्थापित केली जाईल. या समितीत तालुक्याचे सर्व अधिकारी राहतील. समित्यांना आपल्या कामाचा अहवाल मिशनला द्यावा लागेल. मुद्रांक नोंदणी शुल्काबाबत बँकांसमोर फलक लावले जातील. या फलकावर बँकांच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर्स प्रसिध्द केले जातील. ज्या बँका कर्ज वाटपात सहकार्य करणार नाहीत, त्यांना नोटीस बजावल्या जातील. बॅंकस्तरावर शासनाचे नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील. हे अधिकारी कर्ज वाटपाचा आढावा घेणार आहेत. याप्रमाणे सुलभ पीककर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविला जाणार असल्याचे मिशनचे अध्यक्ष तिवारी यांनी सांगितले. चा अधिकारी लक्ष घालून ती निकाली काढेल. 


कर्ज वाटपाची टक्केवारी वाढवा 

खरीपहंगामलागवडीसाठी शेतकऱ्यांकडे मुबलक पैसा नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. यासाठी बँकांनी मागेल त्या शेतकऱ्यांना कर्ज देणे आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला बहुतांश शेतकऱ्यांनी कर्ज घेण्यासाठी बँकांकडे अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाचा विचार करून शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे अशा सूचना जारी केल्याची माहिती . किशोर तिवारी, अध्यक्ष,शेतकरी स्वावलंबन मिशन यांनी दिलि 

Monday, 9 May 2016

Scam worth Rs 500 crore in RGJAY health scheme-Asian Age

Scam worth Rs 500 crore in health scheme: Tiwari

By editor
Created 10 May 2016 - 00:00
http://www.asianage.com/mumbai/scam-worth-rs-500-crore-health-scheme-tiwari-856

A scam involving siphoning off Rs 500 crore has surfaced in relation to the health scheme Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana (RGJAY). The high power task force appointed by the Maharashta government to address the prevailing agrarian crisis has submitted a report on the malfunctioning and financial misdeeds in the state-sponsored health scheme. The task force alleges that unfair trade practices and irregularities led to pecuniary loss of more than Rs 500 crore to the state treasury.
Task force chairman and farm activist Kishor Tiwari alleged that RGJAY Society — the government body, as well as third party administrator (TPA) companies are hand-in-glove in the corrupt act.
While speaking to The Asian Age, Mr Tiwari alleged that functioning of the RGJAY health insurance scheme for the past 4-5 years has seen wilful and deliberate violations of provisions of the Companies Act. “The tender, contract conditions were substantially modified later on to benefit private third party administrators appointed by the insurance companies, in violation of Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) Regulations,” he said. He also claimed that no call for fresh tenders and disregard for free and transparent tender process, caused a pecuniary loss of more than Rs 500 crore to the state treasury.
Mr Tiwari said that the role of the TPA is only to check the authentication of the documents of the patient to approve his/her insurance claim. On the contrary, the TPAs were focused on rejection of cases from the hospital and have received 30 per cent as incentives on rejected cases, said Mr Tiwari. He added “The state government has spent Rs 2,100 crore as premium to the insurance companies tied up with the RGJAY scheme in the last 4-5 years. However, the companies have approved claims worth Rs 1,600 crore only.”
It is crystal clear that the TPA and the insurance companies have siphoned Rs 500 crore of the state and officials from the health department are also involved in the scam, he claimed. The TPA had officially received Rs 130 crore as commission from the state government, and incentives against rejection of cases is in addition to this commission. “This is nothing, but a loot of government money and it should be probed, he said.
“Hence, the entire role of all responsible officials must be examined and the amount of commission received by the TPAs need to be inquired into by the vigilance cell, anti-corruption bureau (ACB) or the Central Bureau of Investigation (CBI),” demanded Mr Tiwari.

Monday, 2 May 2016

यवतमाळ जिल्यात रोह्टेक येथे ४ मेला शेतकरी मिशनचा "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम

यवतमाळ जिल्यात रोह्टेक  येथे ४ मेला शेतकरी मिशनचा  "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम 
दिनांक ३ मे २०१६ 
 शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगाम तोंडवर आल्यावर आता नवीन पिककर्ज ,ग्रामीण जनतेला काम ,अन्न ,आरोग्य ,गुरांना चारा व पाणी यासह वीज वितरण ,शिक्षण ,प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक  प्रश्न यांना सरकार ,प्रशासन ,लोक प्रतिनिधी व सामाजिक संस्था यांच्या पुढाकाराने यवतमाळ जिल्यात रोह्टेक  येथे ४ मेला शेतकरी मिशनचा  "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम हा कार्यक्रम कै वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनने आयोजित केला आहे या कार्यक्रमाला प्रशासनकडून जिल्हाधिकारी किरण गित्ते सह  महसूल , कृषी ,ग्रामविकास ,वीज वितरण ,अन्न पुरवठा ,आरोग्य ,रोजगार ,शिक्षण , पोलीस प्रशासन यांच्या विभागाच्या  तालुका व  ग्रामस्तरीय अधिकारी -कर्मचारी उपस्थित राहणार असुन या भागातील लोकप्रिय आमदार अशोक उइके  यांचेसह सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सद्यस तसेच सर्व सरपंच व ग्रामपंचायतीचे  सद्यस यांना सादर आमंत्रित करण्यात आले असुन ,ग्रामीण जनतेनी आपल्या सर्व अडचणी व सरकारी योजनामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकार समोर आणण्याकरिता कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे  आवाहन शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी केली आहे   
मा . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार "सरकार आपल्या दारी" या कार्यक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागातील महसूल , कृषी ,ग्रामविकास ,वीज वितरण ,अन्न पुरवठा ,आरोग्य ,रोजगार ,शिक्षण , पोलीस प्रशासन यांच्या विभागाच्या  तालुका व  ग्रामस्तरीय अधिकारी -कर्मचारी यांच्या तक्रारीची सुनावणी व  जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून  समाधान व कारवाई साठी अधिकारी -कर्मचारी चेतना जागृती अभियानाचा एक भाग म्हणून  यवतमाळ जिल्यात रोह्टेक  येथे ४ मेला  जनसुनावणी ठेवण्यात आली आहे . 

मागेल त्याला सुलभ पीक कर्ज योजनेचा घाटंजी येथे शुभारंभ  
अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बँकांनी८० टक्के शेतक-यांना ३१  मेपूर्वी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, यासाठी तहसील कार्यालयातर्फे शेतक-यांच्या याद्या, तसेच सातबारा व आठ अ कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात येतील, शेतक-यांना अकराशे कोटी रुपये पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा सर्व बँकांनी संकल्प करण्यासाठी घाटंजी येथे सर्व बँक अधिकाऱ्यांची बैठक ४ मे ला 
दुपारी २ वाजता तहसील कार्यालयात ठेवण्यात आली आहे . 
१- ८० टक्के शेतक-यांना ३१ मेपूर्वी कर्ज वाटप प्रक्रिया पूर्ण करा

२- मागेल त्याला पीक कर्ज, तालुकास्तरावर कर्ज मेळावे
३- शेतक-यांना सातबारा व आठ अ घरपोच देणे 
४- कर्जाचे पुनर्गठन करून सर्व शेतक-यांना पीककर्ज देणे 
५-शेतक-यांना पीककर्जासाठी  वाटपाचे वाढीव   ध्येय ठरवा

या मा . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार कारवाई पूर्ण करण्यासाठी येत्या मे महीन्यात संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात मागेल त्याला पीक कर्ज मोहीम व  तालुकास्तरावर कर्ज मेळावे घेण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी दिली 

Monday, 25 April 2016

Killer crops: Task Force seeks ban- Free Press Journal

Killer crops: Task Force seeks ban

 http://www.freepressjournal.in/killer-crops-task-force-seeks-ban/834111
Mumbai : Drinking water is an over exploited source for cultivation of cash crops like sugarcane and BT Cotton, which has added fuel to the fire of the agrarian crisis in the state. Hence these crops need to be banned and replaced with food crops like oil seeds, pulses, maize and sorghum; this needs to be supported with state incentive and price protection, a state government task force on farm distress has recommended.
“Farm credit, crop pattern and cultivation practices are the core issues related to farm distress. We want the state government to address these issues in the coming Kharif session, for which purpose theses demands will be discussed at the meeting convened by Chief Minister Devendra Fadanvis on Thursday,” Kishor Tiwari, president of the task force ‘Vansantrao Naik Sheti Swavalamban Mission,’ told FPJ here on Monday.
Tiwari said that the task force has urged the government to provide additional farm credit of Rs. 10,000 crore to four million debt-laden and distressed farmers from districts with the highest number of farm suicides.
Terming sugarcane and BT Cotton as ‘killer crops’, Tiwari said that the state government needs to impose stringent condition to curb cultivation of such rain sensitive cash crops.
“These are the crops that have created this man made drought,” he said, adding that the government needs to incentivise cultivation of Sorghum, Pulses, Oil seeds etc. along with introduction of sustainable non-chemical, eco-friendly and poison free cultivation practices,” he added.
“Of the 4 million distressed farmers from 14 districts of Vidarbha and Marathwada, only 35 per cent debt laden farmers are getting fresh crop loans according to current norms. An additional Rs. 10,000 crore farm credit would cover all the 4 million dry land farmers under institutional farm credit and then they would be automatically covered under the Prime Minister’s crop insurance scheme,” Tiwari added.
Stressing on various measures taken by the state government, he said that for the first time it is focusing on core issues like cultivation practices, use of fertilizer and pesticides etc. Schemes like soil health card and soil moisture management would play a key role in reducing the cultivation cost by almost 50 per cent.