Monday, 20 November 2017

Task Force urge Govt to restore food to the beneficiaries of Antyodaya Yojna

Task Force urge Govt to restore food to the beneficiaries of Antyodaya Yojna

Date-20 Nov 2017

Under the food security scheme to poorest of poor  known as  Antyodaya scheme under which   poor, elderly, destitute, disabled, widows and tribal families are covered which was introduced after the intervention of supreme court of India has been modified by Maharashtra Govt. by converting families  one or two members  into  national food security scheme hence if one member family will get  5 kg of food grain whereas  two member family is getting  10 kg of food supply in place of  35 kg of wheat and rice as per last month GR issued by food supply ministry of state govt. which is resulted in starvations of  many vulnerable poor, elderly, destitute, disabled, widows and tribal families as this move of the Food and Supply Department's going against constitution rights of deprived people hence veteran tribal activist   Kishore Tiwari chief of farm task force  Vasantrao Naik sheti  Swavalamban Mission VNSSM has urged  Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis to restore the food supply to poorest of poor  .
If the Chief Minister of Maharashtra does not want to sell wheat or rice in the family of one or two people, it is the food supply department that should be sold in the open market. The government should provide the Annapurna scheme for the poor, the elderly, the disabled, the disabled, the widows and tribals, Food is provided free of charge, which include Mr. Kishore Tiwari has given to the government.
  Since the beneficiaries of lakhs tribal, poor, kollam pardhi dalit antyodaya scheme have been reduced to the food security scheme, they have been affected by the old age, destitute, disabled and widowed people. The problem lies in the malnutrition-affected area, because this scheme is centrally located, When there was no notification of the government and the food-supply department came here S regional and district-level officials accused took the advice of amazing anti-poor and tribal decision of the basket is going to Kara Tiwari.
Farmers' mission has demanded that the Food Supply Department should immediately cancel this leaflet. As per the Circular of Food and Civil Supplies department, the scheme has been reduced from the beneficiary scheme of Antyodaya Yojana and they have been included in the food security scheme. This change has reduced the number of 35 kg of grain per month before the families concerned. Now, on the priority list of food security, they will get 5 kg of food grain per person per month. In real Vidarbha tribals, primitive tribes are on a large scale. Malnutrition is high in this area due to hunger and lack of employment. Against this backdrop, the government's attention has been drawn towards the consequences of Tiwari.
In the civil supplies department, the scheme is underway to include 35 kg of elderly, disabled, disabled, widowed, abandoned, pregnant, lactating mother, single women, mental illness, family of all the tribes. Tiwari has pointed out that the demand for food and civil supplies department, which brings the time for hunger to the poor, is coming from all levels, Tiwari has pointed out that the benefits of the Antyodaya Yojana are unfounded, widow-abandoned women, veterans with disabilities, prostitutes, prostitutes, street children orphaned children It has also been demanded to be given to them. There is a need to establish a State Food Rights Commission. . Laborers do not work in rural areas. Employment guarantee work needs to be started promptly. Giving skills training to the youth, rural employment will be encouraged. While appearing on tribal roads demanding pending forest rights claims, the letter written by the Principal Secretary against the Antyodaya Yojana is violating the law. Tiwari expressed that the Supreme Court's disobedience is being done by the Supreme Court.

Monday, 13 November 2017

Maharashtra Agrarian Crisis Getting Worse-State Intervention Urged

    

Maharashtra Agrarian Crisis Getting Worse-State Intervention Urged  
Date-13 November 2017

This year initially  due to bad rain, subsequently pesticide spraying poisoning crisis, now There are alarming reports of sudden surge in pink bollworm and other pest  attack on standing crops of cotton, soybean, paddy, pluses  in dying field of   Vidarbha and Marathwada .Initial estimates put the loss to state's cotton economy to the tune of Rs 10,000 crore 
"The crop was days away from harvest which normally starts just after Diwali. But this year  crop failed to rupture.in the cotton field  Anxious farmers, who manually opened the bolls, were aghast to see pink bollworms in abundance. The situation is unprecedented and looks like more than 50% of crop would now be lost to the worms that should not have attacked the genetically modified Bt cotton at all," said Kishore Tiwari, chairman of Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission, the state-run task force on farm distress.
Tiwari, after touring parts affected fields in the region, has written to chief minister Devendra Fadnavis alerting him about the situation. "In some fields, there is total damage. I have reports of farmers complete vidarbha and marathwada about  flattening the cotton crop using tractors as there was little hope of salvaging yield," said Tiwari .The damage in some of the fields is up to 80-90%. He said there was little chance of saving the crop as chemical pesticides are also not available in the market because of recent scare and deaths caused by contact poisoning during spraying in fields.
onthe one hand there is huge damage to crop in the region ,distress sale of agricultural commodities like cotton, soyabean and  pluses  are being sold much below minimum support price as state and central Govt.s market intervention too low to hold prices  due to stringent norms for the procurements hence we demand relaxation of procurements norms to stop the distress sale which is adding fuel in the ongoing agrarian crisis resulting in farmers suicides ,Tiwari urged .   
Tiwari said he had cautioned the government at the end of August about likelihood of pink bollworm attack as the Bt seeds had become resistant to it. In May, the then Maharashtra Govt. had written to the Centre on the need to review approval given to the Bt cotton. Apparently, their pleas went unheard and now farmers are staring at damage and devastation.
farmers in farm suicide prone region of vidarbha and marathwada are very much annoyed with present attitude of noncooperation of administration who is turning blind eye to much blown crisis of agrarian economy as state has been failed to give relief in the areas of credit ,crop protection and cost restoration resulting in the panic situation hence we are asking for the urgent intervention ,Tiwari added.
=======================================




Friday, 10 November 2017

कीटकनाशकाचे बळी नाहीच हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा दावा धांदात खोटा -किशोर तिवारी


कीटकनाशकाचे बळी नाहीच हा  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा  दावा धांदात खोटा -किशोर तिवारी
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१७
महाराष्ट्रात कृषी संकट टाळण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष विशेष कार्यदल  वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम)चे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी   भारतातील कीटकनाशके निर्मात्यांची संघटना  क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआय)च्या यांच्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) समोर लेखी रूपात दिलेल्या निवेदनात कीटकनाशकांच्या फवारणीच्यावेळी स्वास घेतांना विषबाधा झाल्यास आजपर्यंत कोणीही मेलेला नाही व यवतमाळ जिल्हातील कीटकनाशक विषबाधेचे  बळी चक्क शेतकरी व शेत मजुरांच्या स्वतःच्या चुकीने मेल्याचा अफलातून सादर केलेला दावा धांदात खोटा असुन मृत्यु पावलेल्या नीरपराध    शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला आहे . 
किशोर तिवारी यांनी विश्व आरोग्य संघटनेच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे भारतात हजारो शेतकरी व शेतमजूर मरत असुन जगात ज्या भागात अत्यंत विषारी ऑर्गनोफोस्फोरस   कीटकनाशके उपलब्ध आहेत त्या भागात सुमारे २ लाखावर शेतकरी व शेतमजूर विषबाधेने मेलेले आहेत कारण या विषबाधेचे  वैद्यकीय व्यवस्थापन कठीण आहे वं  विश्व आरोग्य संघटने वर्ग १ ची विषाक्तता असल्यामुळे यावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी सुद्धा तिवारी यांनी केली आहे. 
कीटकनाशक कंपन्या आपल्या व्यावसायिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी हा  तर्क देत असल्यामुळे विदर्भाच्या  शेतकऱ्यांच्या व शेतमजुरांच्या झालेल्या  ४३ मृत्यूवर  व  ८०० पेक्षा जास्त विषबाधेच्या तक्रारींच्या सत्यावर परदा पडणार नाही  तसेच ४३ शेतकऱ्यांचे  व शेतमजुरांचे   रक्त व विसरा नमुन्यांची अमरावतीच्या सरकारी फारेंसिक प्रयोगशाळेत   विश्लेषण अहवालात कीटकनाशकाच्या विषाच्या कण मिळाले नसल्यामुळे विषबाधेचे बळीच नाहीत हा  कीटकनाशक कंपन्याचा दावा  संपूर्णपणे मूर्खपणाचा असुन वैद्यकीय तज्ञांप्रमाणे कीटकनाशकांच्या फवारणीच्यावेळी स्वास घेतांना विषबाधा झाल्यास मेंदूवर परीणाम होते व हृद्य -फ़ुपूस -किडनी बंद पडल्याने मृत्यू होतात जर कीटकनाशकांच्या सेवनानंतर मृत्यू झाल्यास त्याचे कण  रक्त व विसरा नमुन्यांमध्ये मिळतात यावर विवाद उपस्थित करून कीटकनाशक कंपन्या निर्दोष असल्याचा आव आणत असतील तर याचा इलाज सरकारने करावा अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे 
किशोर तिवारी यांनी विश्वास व्यक्त केला की यवतमाळच्या भेटीत  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे या ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशके निर्माण करणाऱ्या मस्तवाल कंपन्यांवर सदोष मनुष्यवधाची फौजदारी कारवाई होईल जेणेकरून निर्दोष शेतकरी आणि शेतमजुरांना ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशकामुळे विष्यात विषबाधा होऊन मृत्यू पडणार नाहीत . 
ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशके निर्माण करणाऱ्या मस्तवाल कंपन्यांनी कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण किट व विषबाधेची ऍंटीडोड  औषधी विक्रेत्याकडे ठेवली नाहीत तसेच एक प्रशिक्षण शिबीर आयोजित केले जात नाही हा प्रकार दिलेल्या कीटकनाशक परवान्याच्या शर्तीचा भंग असुन यावेळी हे सर्व प्रकरण शेतकरी चळवळीचे नेते ,माध्यमे , सरकारचे  मंत्री व शेतकरी मिशननेच जगासमोर आणल्याने कीटकनाशक कंपन्यांनी  गैर-सरकारी संस्थांना जबाबदार धरणे चुकीचे असुन आता पर्यावरण अनुकूल ,विषमुक्त ,परंपरागत शेती व समाजाला विषमुक्त अन्न देण्याच्या एकमेव मार्ग शिलक्क राहीला असल्याने सरकारने स्वीकारावा अशी आग्रही मागणी तिवारी यांनी केली आहे . 
========================================================


Thursday, 2 November 2017

मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक (राऊंडउप बी टी ) तंत्रज्ञानाचा विनापरवानगीने वापराची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत -किशोर तिवारी

मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक  (राऊंडउप बी टी ) तंत्रज्ञानाचा विनापरवानगीने वापराची  सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत -किशोर तिवारी 

दिनांक -2 नोव्हेंबर  २०१७

महाराष्ट्र सरकारने आज केंद्र सरकारला   महाराष्ट्रासह तेलंगण, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक आणी   मध्य प्रदेश आदी राज्यांत तननाशक निरोधक बी टी बियाणाची ३५ लाख पाकिटे अवैधरीत्या विकल्या गेल्याचे प्रकरणात सीबीआयमार्फत चौकशीकरण्याची विनंतीचे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे . 
यापुर्वी मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक(राऊंडउपबीटी ) तंत्रज्ञानाचा अवैद्य वापर करून सुमारे ४० लाख  पाकीटे ज्याची किंमत सुमारे ४७२ कोटी रुपये आहे व या बियाणांचा वापर करून सुमारे साडे आठ लाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली असा अतिशय धक्कादायक सत्य समोर आल्यावर तननाशक निरोधक बी टी  बियाणे आलेच कसे, असा सवाल उपस्थित करीत, ‘त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा करण्याची व या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली होती 

            तणनाशक निरोधक कापसाच्या बियाण्याचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आल्यानंतर  महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या बियाण्यावर बंदीची मागणी केल्या पाठोपाठ किशोर तिवारी यांनी देखील हा मुद्दा सरळ केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या समोर उपस्थित करून थेट सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे कारण   केंद्राची जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रेजल कमिटी , भारत सरकारच्या कृषी संशोधन परिषद व कापूस संशोधन संस्थेची तसेच  कृषी विद्यापीठाची अवैध बियाणे रोखण्याची जबाबदारी आहे.अशा बियाण्यांना परवानगी देण्यासाठी कायदे, नियम आहेत. केंद्रीय कापूस अनुसंधान परिषद, कृषी परिषदे सह विविध संस्थांचे अशा बियाण्यांवर नियंत्रण असते. त्यांच्या मान्यतेविना असे बियाणे देशात येत नाहीत. अशा स्थितीत हे बियाणे आलेच कसे, असा मूळ सवाल आहे. अख्ख्या देशात हा गोरखधंदा कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व पोलिसांच्या हात मिळवणीमुळेच चालत  असावा , असा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला.
गेल्या २-३ वर्षांपासून तणनाशक निरोधक राऊंड उप बी टी  बियाण्यांचा वापर वाढला आहे कारण याला शेतकऱ्यांची गावस्तरावर मागणी आहे तसेच तणनाश करण्यासाठी लागणारी भरमसाट मजुरी कारणीभुत आहे मात्र  त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात नमूद आहे. पांढऱ्या थैलीत आणून त्याची सर्रास विक्री होते आणि गावोगावी पेरणी केली जात असताना देखील कृषी विभागाला याची माहिती होत नाही, हे आश्चर्य आहे. तंत्रज्ञान लीक होत नाही. सरकारच्या विविध संस्थांचे बियाणे, खत व कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांशी हितसंबंध यात गुंतले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात यावे. कापूस संशोधन संस्थेने परीक्षण केलेल्या नऊ पैकी सहा बियाणे एचटी म्हणजे तणनाशक निरोधक असल्याचे निष्पन्न निघाले. यानंतरही केंद्रीय कापुस संशोधन संस्थेने राज्य सरकारला कळवण्याचे सौजन्य दाखवले नाही, ही गंभीर बाब आहे. कापूस संशोधन संस्थे सह केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी विभागाचा या संपुर्ण प्रकरणात सहभाग  लक्षात घेता सीबीआय मार्फत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
‘संघ परिवाराच्या विरोधामुळे  तननाशक निरोधक बी टी बियाणाला भारतात   मान्यता नाही’"
यावर्षीचे हे बियाणे अधिकृतपणे बाजारात येणार होते. त्यासाठी मॉन्सॅन्टोने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले. त्यावेळी स्वदेशी जागरण मंचने तीव्र विरोध केला. त्यातून केंद्राने बियाण्याला परवानगी दिली नाही. यातही २०० रुपयांची पाकिटे अकराशे रुपयांना विकण्यात आली. यातुलनेत बीटी कॉटन ७५० रुपयांत मिळते. बियाण्यांसाठी अधिक पैसे मोजून शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळावण्याची वेळ आली. निकृष्ट दर्जामुळे पिकावरही परिणाम झाला. सीबीआयद्वारे चौकशीविना हे प्रकरण निकाली निघणार नाही, असे किशोर तिवारी म्हणाले.

Monday, 30 October 2017

कापूस व सोयाबीनची हमीभावापेक्षा कमी भावात होत असलेली विक्री रोखा- शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे

कापूस व सोयाबीनची हमीभावापेक्षा कमी भावात होत असलेली विक्री रोखा- शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे 
दिनांक -३० ऑक्टोबर २०१७ 

महाराष्ट्र कृषी संकटाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कै  वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना  राज्यातील मुख्य नगदी पिके कापूस  व्ही  सोयाबीनच्या होत असलेली कापूस व सोयाबीनची हमीभावापेक्षा कमी भावात  विक्रीसंदर्भात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे मागील ५ वर्षापासून खुल्या बाजारात कापूस सोयाबीनच्या किंमती साधारणता किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) पेक्षा जास्त मात्र व्यापाऱ्यांनी ह्या किंमती तांत्रिक कारणे ,जागतिक मंदी अशी कारणे देत केंद्र सरकारच्या  एजन्सीज कापूस महामंडळ (सीसीआय) आणि नाफेड यांच्या मवाळ धोरणामुळे शेतकऱ्यांची खुली लुट सुरु केली आहे यामुळे या 
 भारतीय सरासरी एजन्सीज कापूस महामंडळ (सीसीआय) व  नाफेड यांच्या शेतकर्यांच्या आत्महत्ये मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागातील क्षेत्रातील कापूस आणि सोयाबीनच्या खुल्या बाजारातील किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांचे हस्तक्षेप फारच अपुरा झाला असुन या  महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रवण क्षेत्रात  ७० लाख  हेक्टर्समधील लागवडीचे क्षेत्र असलेल्या ४० लाख शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट आले असल्याची माहीती देतं सीसीआय आणि नाफेडच्या बाजाराची लुट रोखण्यासाठी  खुल्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप सक्रिय करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना लिहलेल्या पत्रात कापूस आणि पाम तेल आयात करण्यावर बंदी घालणाऱ्या आयत  धोरणातील  बदलासाठी व तसेच  एमसीडीईएक्स आणि एनसीडीईएक्समध्ये खुल्या व्यापारात सोयाबीनची  केक म्हणजे  डीओसी याला परवानगी देण्याची मागणी लाऊन धरली असुन सोबतच कापूस व  सोयाबीन व्यापाऱ्यांना निर्यात अनुदान देण्याची मागणी रेटली आहे . 
या पूर्वी कै  वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  गुजरातमधील कापूस उत्पादकांना विशेष सवलत देण्याकरिता गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांचे स्वागत करीत  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या समकक्षांच्या पावलावर पाऊल घेण्याची विनंती केली आहे कारण त्यांच्या राज्यातील कापूस उत्पादकांना अत्यंत वाईट काळापर्यंत जात आहे कारण राज्यातील कापूस लागवड ५० लाख हेक्टरवर आहे आणि त्यापेक्षा १५ टक्के जास्त आहे. महाराष्ट्रातील कॉटन कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया सह विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त   कोरडवाहू क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बोडअळी व   गुलाबी अळीच्या  हल्लाने  आणि कीटकनाशक विषबाधामुळे राज्यातील कापुस  उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची  भीती  किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे  तरी  गुजरात सरकारच्या हमीभावावर  बोनसदेण्याची घोषणेची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचा आग्रह  मुख्यमंत्र्याना धरला आहे. 
 किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना लिहलेल्या पत्रात मागणी केली आहे कि महाराष्ट्र राज्यातील  सर्व सीसीआय आणि मार्केटींग फेडरेशनच्या सर्व संकलन केंद्रे तात्काळ सुरू करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी कारण पडेल भावात कापुस सोयाबीनच्या विक्रीने विदर्भ आणि मराठवाड्यांच्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रातील कृषी संकतात व शेतकरी आत्महत्यांमध्ये   वाढ होण्याची भीती  किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे 
=====================================

Wednesday, 25 October 2017

महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादकांना गुजरात सरकारप्रमाणे ५०० रुपये प्रति क्विं बोनस द्या व सर्व संकलन केंद्र तात्काळ सुरु करा -किशोर तिवारी

महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादकांना गुजरात सरकारप्रमाणे ५०० रुपये प्रति क्विं बोनस द्या व सर्व संकलन केंद्र तात्काळ सुरु करा -किशोर तिवारी 
दिनांक -२५ ऑक्टोबर २०१७ 
यावर्षी निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या राज्याच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देत गुजरातच्या भाजप सरकारने ज्याप्रमाणे ५०० रुपये प्रति क्विं बोनस देण्याची घोषणा केल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारच्या कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रात हाच निर्णय घोषीत करण्याचा आग्रह धरला आहे . ५०० रुपये प्रति क्विं बोनस दिल्याने शेतकऱ्यांना हमीभाव अधिक बोनस असा ४८५० रुपये प्रति क्विं भाव मिळणार असल्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार असुन मागील वर्षी विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व तुरीचे विक्रमी उत्पादन केल्यांनतर व्यापाऱ्यांनी भाव पाडल्यामुळे हमीभावापेक्षा कमीभावात विकल्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसानीला तोंड दिल्यानंतर  यावर्षी  विदर्भ व मराठवाड्यातील ४० लाखावर शेतकऱ्यांनी सुमारे ५० लाख हेक्टर मध्ये कापसाची या नगदी पिकाची पेरणी केलेली आहे व सध्या मागील २० दिवसापासून पडत असलेल्या उन्हामुळे कापूस प्रचंड प्रमाणात फुटला असुन पहीला वेचा सीतादेवी करून घरात सुद्धा आला आहे व दिवाळीला   अनेक ठिकाणी खरेदीचा मुहूर्त झाल्याच्या वार्ता प्रकाशीत झाल्या आहेत मात्र सुरवातीला खरेदीचा भाव शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी भेरणारा आहे कारण मागील दोन वर्षांपासून सरासरी पाच हजार रुपये क्विंटल असणारा कापुस या वर्षी जागतीक मंदीचा नावावर व्यापाऱ्यांनी सरासरी चार  हजार रुपये क्विंटल भावात खरेदी करण्यास सुरुवात केल्याने राज्य सरकारने केंद्राच्या सि सि आय व फेडरेशनची कापुस खरेदी तात्काळ सुरु करावी अशी विनंती कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहलेल्या पत्रात  केली आहे . 
कापसाच्या पेरणीच्या पुर्वी जगात रुईचे भाव प्रती पौंड ८६  सेंट वर होते सरकीची भावही २४०० रुपये क्विंटल होता व अमेरीकेचा डॉलर चांगला ६८ रुपयावर होता म्हणुन भारतात कापसाच्या गाठीचे भाव २५ हजार रुपयाच्या घरात असल्यामुळे येत्या हंगामात कापुस कमीत कमी पाच ते सहा हजार रुपये प्रती  क्विंटल राहतील या आशेने अख्या महाराष्ट्रात विक्रमी सुमारे ५० लाख हेक्टर मध्ये कापसाची या नगदी पिकाची पेरणी केलेली आहे मात्र आता रुईचे भाव प्रती पौंड ६८  सेंट वर तर  सरकीची भावही १८०० रुपये क्विंटल झाला असुन  व अमेरीकेचा डॉलर सस्ता झाला असुन ६४ रुपयावर आला आहे म्हणुन भारतात कापसाच्या गाठीचे भाव १८ हजार रुपयावर आले आहे याच वेळी स्वस्त दरात लगतच्या पाकीस्तान व बांगलादेशवरून कापसाची आवक  करण्यास  सुरुवात झाल्यामुळे भाव पाडण्यात कापडाच्या मिल मालकांना यश आले आहे अशातच सरकारने केंद्राच्या सि सि आय व फेडरेशनची कापुस खरेदी तात्काळ सुरु केली नाहीतर आर्थिक अडचणीत असलेले शेतकरी आपला कापुस मातीमोल भावात विकतील व हाच कापुस व्यापारी सालाबादप्रमाणे सि सि आय व फेडरेशनला विकतील तरी हा गोरखधंदा रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घ्यावा अशी विनंती तिवारी केली आहे . 
यावर्षी  विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु सजेटकरी आत्महत्याग्रस्त भागात   पाऊसाने वारंवार दगा दिल्याने व त्यातच बोडअळी ,गुलाबी अळी ने जबरदस्त हल्ला केल्याने अर्धे पीक खल्लास झाले आहे त्यामुळे लागवडीचा खर्च दुपट्टीने वाढला असतांना पहिलेच कर्जबाजारी असलेले शेतकरी उपासमारीला तोंड देत असुन अशा कठीण समयी गुजरातच्या भाजप सरकारने ज्याप्रमाणे ५०० रुपये प्रति क्विं बोनस देण्याची घोषणा केल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रात हाच निर्णय घोषीत करण्याचा आग्रह धरला आहे भाजपला लोकसभेत व विधानसभेत खुला पाठींबा देणारे  शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारला  केली आहे. 
=======================================================

Monday, 2 October 2017

विदर्भ-मराठवाड्यात कापसाची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी -सर्व संकलन केंद्र तात्काळ सुरु करा -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे


विदर्भ-मराठवाड्यात कापसाची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी -सर्व संकलन केंद्र तात्काळ सुरु करा -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे 
दिनांक -२ ऑक्टोबर २०१७ 
मागील वर्षी विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व तुरीचे विक्रमी उत्पादन केल्यांनतर व्यापाऱ्यांनी भाव पाडल्यामुळे हमीभावापेक्षा कमीभावात विकल्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसानीला तोंड दिल्यानंतर  यावर्षी  विदर्भ व मराठवाड्यातील ४० लाखावर शेतकऱ्यांनी सुमारे ५० लाख हेक्टर मध्ये कापसाची या नगदी पिकाची पेरणी केलेली आहे व सध्या मागील २० दिवसापासून पडत असलेल्या उन्हामुळे कापूस प्रचंड प्रमाणात फुटला असुन पहीला वेचा सीतादेवी करून घरात सुद्धा आला आहे व दसऱ्याला अनेक ठिकाणी खरेदीचा मुहूर्त झाल्याच्या वार्ता प्रकाशीत झाल्या आहेत मात्र सुरवातीला खरेदीचा भाव शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी भेरणारा आहे कारण मागील दोन वर्षांपासून सरासरी पाच हजार रुपये क्विंटल असणारा कापुस या वर्षी जागतीक मंदीचा नावावर व्यापाऱ्यांनी सरासरी चार  हजार रुपये क्विंटल भावात खरेदी करण्यास सुरुवात केल्याने राज्य सरकारने केंद्राच्या सि सि आय व फेडरेशनची कापुस खरेदी तात्काळ सुरु करावी अशी विनंती कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहलेल्या पत्रात  केली आहे . 
कापसाच्या पेरणीच्या पुर्वी जगात रुईचे भाव प्रती पौंड ८६  सेंट वर होते सरकीची भावही २४०० रुपये क्विंटल होता व अमेरीकेचा डॉलर चांगला ६८ रुपयावर होता म्हणुन भारतात कापसाच्या गाठीचे भाव २५ हजार रुपयाच्या घरात असल्यामुळे येत्या हंगामात कापुस कमीत कमी पाच ते सहा हजार रुपये प्रती  क्विंटल राहतील या आशेने अख्या महाराष्ट्रात विक्रमी सुमारे ५० लाख हेक्टर मध्ये कापसाची या नगदी पिकाची पेरणी केलेली आहे मात्र आता रुईचे भाव प्रती पौंड ६८  सेंट वर तर  सरकीची भावही १८०० रुपये क्विंटल झाला असुन  व अमेरीकेचा डॉलर सस्ता झाला असुन ६४ रुपयावर आला आहे म्हणुन भारतात कापसाच्या गाठीचे भाव १८ हजार रुपयावर आले आहे याच वेळी स्वस्त दरात लगतच्या पाकीस्तान व बांगलादेशवरून कापसाची आवक  करण्यास  सुरुवात झाल्यामुळे भाव पाडण्यात कापडाच्या मिल मालकांना यश आले आहे अशातच सरकारने केंद्राच्या सि सि आय व फेडरेशनची कापुस खरेदी तात्काळ सुरु केली नाहीतर आर्थिक अडचणीत असलेले शेतकरी आपला कापुस मातीमोल भावात विकतील व हाच कापुस व्यापारी सालाबादप्रमाणे सि सि आय व फेडरेशनला विकतील तरी हा गोरखधंदा रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घ्यावा अशी विनंती तिवारी केली आहे . 
यावर्षी  विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु सजेटकरी आत्महत्याग्रस्त भागात   पाऊसाने वारंवार दगा दिल्याने व त्यातच बोडअळी ,गुलाबी अळी ने जबरदस्त हल्ला केल्याने अर्धे पीक खल्लास झाले आहे त्यामुळे लागवडीचा खर्च दुपट्टीने वाढला असतांना पहिलेच कर्जबाजारी असलेले शेतकरी उपासमारीला तोंड देत असुन अशा कठीण समयी भारताच्या लाडक्या संवेदनशील पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी लागवड खर्च अधिक ५० % नफा या प्रमाणे हमीभाव देऊन कापसाची व सोयाबीनची खरेदी विदर्भात तात्काळ करावी अशी मागणी भाजपला लोकसभेत व विधानसभेत खुला पाठींबा देणारे  शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारला  केली आहे. 
=======================================================
========================
===========