Thursday, 29 March 2018

शेतकऱ्यांनी आपल्या सात बाऱ्यावर व्यापाऱ्यांनां तूर विकू देऊ नये -किशोर तिवारी

शेतकऱ्यांनी आपल्या सात बाऱ्यावर व्यापाऱ्यांनां तूर विकू देऊ नये -किशोर तिवारी

दिनांक - ३० मार्च २०१८ 

    शेतकऱ्यांची तूर मंदीच्या नावावर तीन  हजार पाचशे ते चार हजार रुपये क्विंटल या पडेल भावात घ्यावी व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या खाजगी व्यापाऱ्यांची तूर सरकारी नाफेडच्या खरेदीमध्ये विकावी या मागील दोन वर्षांपासून राजरोसपणे सुरु असलेला धंदा बंद करण्यासाठी सरकारने सुरु केलेली पारदर्शक ऑन पद्धती सुरु केल्यांनतर आता शेतकऱ्यांकडून सातबारे गोळाकडून त्यांच्या नावावर नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर हमीभाव ५ हजार चारशे दराने सुरु असलेला गोरखधंदा बंद करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या व्यापाऱ्यांना आपला सातबारा वापर करू देऊ नये अशी विनंती कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली असुन जे व्यापारी व अधिकारी - कर्मचारी अशा प्रकारे त्यांनी माहीती शेतकरी मिशन द्यावी असे आवाहन केले आहे . 
मागीलवर्षी  महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विक्रमी २५ लाख मे क्वी तुरीची हमीभावात खरेदी केली मात्र नाफेड व पणन विभागाने याचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ दिला नाही कारण  त्रासदायक निकष ,गोदामांचे व चुकाऱ्याची शून्य नियोजन ,व्यापारी धार्जीणे धोरण राबवून शेतकऱ्यांना पडेल भावात व्यापाराना विकण्यास भाग पाडले त्यामुळे यावर्षी पारदर्शक ऑन पद्धती सुरु करण्यात आली मात्र नाफेड व पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कट रचुन महीना महीना खरेदीसाठी विलंब व खरेदी केल्यानंतर  महीना महीना चुकारे न दिल्यामुळे पुन्हा या वर्षीही हवालदील कर्जबाजारी शेतकरी व्यापाऱ्यांना पडेल भावात विकत आहे यामुळे पोटभरू अधिकाऱ्यांनी सालाबादप्रमाणे सरकारी खरेदीचे तीनतेरा केले आहेत असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
या पूर्वी किशोर तिवारी यांनी  महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन मागील दोन महिन्यापासून   नाफेड व पणन विभागाच्या त्रासदायक निकष ,गोदामांचे व चुकाऱ्याची शून्य नियोजन ,व्यापारी धार्जीणे धोरण यामुळे तूर  खरेदीचा खेळखंडोबा होत असुन ऑनलाईन बुकिंग केल्यांनतर २० ते २५ दिवसाचा खरेदीसाठी विलंब व नंतर महीना महीना चुकाऱ्याची वाट यामुळे राजरोसपणे पडेल भावात होत असलेली तुरीच्या विक्रीचा मुद्दा चव्हाट्यावर आणला होता व विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात या निवेदनावर चर्चा झाल्यानंतर सरकारच्या जबाबदार सनदी अधिकाऱ्यांची कुंभकर्णी झोप जागली असुन केंद्राकडून चुकाऱ्याची रक्कम प्राप्त झाल्यामुळे आजपासुन सर्व प्रलंबीत चुकारे सुरु झाल्याची माहीती राज्याचे कृषी सचिव बिजयकुमार यांनी आज दिल्याचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी निवेदनाद्वारे सांगीतले होते  . या तूर खरेदीमध्ये पश्चिम विदर्भाच्या अमरावती विभागाच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील सर्वात अधिक चुकारे असुन नाफेडच्या खरेदीच्या या कटकटीतीमुळे तुरीचा हमीभाव ५ हजार चारशे असतांना तीन  हजार पाचशे ते चार हजार रुपये क्विंटल विकत असल्याचे चित्र आहे यामुळे सरकारच्या हमीभाव खरेदी योजना व्यापारी अधिकारी यानांच लाभकारी ठरत असल्याची चिंता शेतकरी मिशन सरकारकडे व्यक्त केली होती त्यामुळेसरकारला शेतकऱ्यांची नाराजी तर  नाकर्ते मंत्री व अधिकारी यांना विरोधकांचा आरोपांचा सामना करावा लागत असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली होती . 
या हंगामात सोयाबीन ,तूर आणि हरभरा उत्पादकांना  खुल्या बाजाराच्या  लुटीमुळे व सरकारी खरेदीचे तीन तेरा अधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे प्रचंड आर्थिक तोटा सहन करावं लागत असून  ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफी   इतिहास जमा होत असल्याचे चित्र समोर येत असल्याने तात्कळ नाफेड खरेदीच्या ठिकाणी हमीभाव फरक देण्याची योजना लागू करा अशी मागणी किशोर तिवारी सुध्दा यांनी केली होती  .
शेतकरी मिशनच्या वर्धा ,वाशीम ,अमरावती व यवतमाळ जिल्हाच्या मार्च महिन्याच्या दौऱ्यात शेकडो शेतकऱ्यांनी पहिलेच  तुरीचे उत्पन्न कमी आणि अत्यल्प भाव मिळत असताना तुरीचा चुकारा वेळेवर देन्यास असमर्थ असलेली शासन व्यवस्था यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला असल्याची तक्रार केली होती हवालदिल शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे  नगदी चुकारा मिळवा यासाठी ३५०० ते ४००० च्या दराने आपली तूर गावातील खाजगी व्यापाऱ्याला विकत आहे तोच व्यापारी त्याच शेतकऱ्याचा सातबारा लावुन नाफेड विकत असल्याचे  सत्य  पाहील्यावर किशोर तिवारी यांनी शेतकऱ्यांना आपले सातबारा व नावाचा वापर चुकाऱ्यासाठी व्यापाऱ्याला करू देऊ नका अशी विनंती केली व सातबारा गोळा करणाऱ्या व्यापारी व त्यांची घरपोच तुरी घेणारे अधिकारी यांची तक्रार करण्याची विनंती केली आहे .
 

=============================================================

Sunday, 11 March 2018

Long-March of Farmers- Govt.urged to address Core Issues of Farm-Crisis

Long-March of Farmers- Govt.urged to address Core Issues of Farm-Crisis 
Dated 11 march 2018
In light with massive response and rising supports from all parties to  the left wing Kisan sabha's farmers long March  has once again brought burning issue of on going agrarian crisis  related input output cost of cultivation ,failure of state run financial institutes to give timely and sufficient credit to debt trapped  dying farmers ,market intervention and poor relief and rehabilitation machinery  and schemes , Farm activist and Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission chairman Kishore Tiwari has urged Prime Minister Narendra Modi to re-look into the status of the government’s agrarian programme to resolve the farmers distress in dry-lands of the country.
In a letter to the PM, Tiwari  has drawn his attention to the disturbing facts which are fueling the prevailing unrest in agrarian community that even BJP state leadership has been trying it's level best to address the core issues of credit , crop and cost by giving mega loan waiver , creating irrigation facilities through water shade facilities ,massive electrification of agri-pump sets but hostile and unaccountable Babus and administration failed to provide  any relief to distress and needy farmers that has largely created atmosphere of non-confidence  among the farmers  .Tiwari has referred the issues of Govt. announcement of relief to 5 million cotton growers who suffered crop losses after pink boll-worm attack  which is being denied by all relief providing agencies which are NDRF , seed companies and crop insurance companies due to stringent norms recently introduced by Babus to keep the farmer out of relief network same is case of financial institutes and faulty RBI-NABARD  anti farmers policies as they failed to keep any deadline given state Govt. “This year the state has implemented mega agricultural debt, waiver and debt relief scheme to benefit around 6 million farmers but as the state has no direct control over functioning PSU banks, it failed to give timely and sufficient credit to needy and debt rapped farmers,” said Tiwari. 
Tiwari has also shown his displeasure over very poor intervention  of Govt  as all major crops like cotton,soyabin ,pulses ,paddy now Gram is being sold much below MSP thanks to very stringent  norms of NAFED and CCI hence it is high time to re-look in to on going unrest of farming  community .
Kishor Tiwari has urged BJP Govt. to give serious attention on the report of National Commission on Farmers (NCF) chairman M S Swaminathan which had focused on the rise in farmer suicides and recommended solutions through a holistic national policy for farmers. The report, submitted during the UPA regime, had listed among major causes of the agrarian crisis the unfinished agenda of land reforms, quantity and quality of water, technology fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit, and opportunities for assured and remunerative marketing. Swaminathan had also sought shifting of agriculture to concurrent list.
Tiwari said in the letter that Maharashtra had started working on core issues raised in NCF report related to the areas of land, water, bio-resources, credit and insurance, technology and knowledge management, and markets aggressively. Yet, he pointed out that the ground reality that the government programme did not reach small and needy farmers.

“Farming is largely an un-organized sector. No systematic institutional and organizational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finance is not adequately available and minimum purchase price fixed by the government does not reach the poorest farmer. Traders and middlemen exploitation denies the best price for the produce to cultivators. There is need to promote farmers’ market where they can directly sell produce at reasonable prices to the consumers,” Tiwari elaborated.
====================================


Wednesday, 24 January 2018

कीटकनाशकाच्या विषबाधेचा 'एस आय टी' च्या अहवालातील शेतकरी व शेतमजुरांच्या फौजदारी कारवाईच्या शिफारशी नकारा -किशोर तिवारी

कीटकनाशकाच्या विषबाधेचा 'एस आय टी' च्या अहवालातील शेतकरी व शेतमजुरांच्या फौजदारी कारवाईच्या शिफारशी  नकारा -किशोर तिवारी 
दिनांक २५ जानेवारी २०१८ 
यवतमाळ आणी महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यातील कीटकनाशक विषबाधामुळे नुकत्याच झालेल्या मृत्यूंचे राजकीय पडसाद उमटल्यामुळे व ५०च्या वर निर्दोष आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांचे बळी गेल्यांनतर   सरकारने  अशा सर्व कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापरावर नियंत्रण करण्यासाठी व ह्या दुर्घटना भविष्यात होणार नाही यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) च्या सोमवारी मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात दिलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या शिफारशींचा प्रखर विरोध कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला असुन सरकारने या शेतकरी व शेतमजुरांवर अन्यायकारक व अडचणीच्या जाचक शिफारशी स्वीकारू नये असे स्पष्ट मत किशोर तिवारी सरकार कळविले आहे . 
ज्या कीटकनाशकाचे साधे पिकाचे लेबल सुद्धा नसतांना सारे नियम व कायदे धाब्यावर ठेऊन विकणाऱ्या कीटकनाशक कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई न करता होणारी विक्री यावर अहवालात साधी चर्चाही होत नाही ,कृषी व आरोग्य विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्यात येत नाही कीटकनाशक कंपन्यां आपली कोणतीच जबाबदारी निश्चित करण्यात येत नाही आणी सारी जबाबदारी निर्दोष शेतकरी व शेतमजुर यांचेवर टाकण्यात आल्यामुळे सरकारची प्रतिमा अधिकारी कट रचुन खराब करीत असल्याच्या आरोप सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
जी कीटकनाशके जगात बंदी घालण्यात आली आहे त्यावर महाराष्ट्रात तात्काळ बंदी घालण्यासाठी सरकारने उच्चं न्यायालयात अर्ज करावा अशी मागणीनीही तिवारी यांनी केली आहे कारण सैपरमेथिईन व मोनोफोटोफास सारखे जीव घेणारे अत्यन्त विषारी व पर्यावरणाला धोका असणारे किटकनाशक अनेकांचे निर्दोष बळी  घेत असुन एसआयटीने सुद्धा बंदीची शिफारशी केली आहे कारण या कीटकनाशक औषधांची अँटीडोड ही सध्या  उपलब्ध नसुन ,यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कीटकनाशकाच्या विषबाधेचे ४० च्या वर बळी पडल्यानंतर मुंबई वरून डॉक्टरांची चमु आल्यानंतर उपचाराचा प्रोटोकॉल बदल्यानंतरच कीटकनाशकाचा फास नियंत्रणात आला व स्थानीय आरोग्य व कृषी खात्याचा भोंगळ कारभारच याला दोषी असल्याचा ठपका फारच गंभीर असुन यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणीचा रेटा आपण मुख्यमंत्र्याना करणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली . 
या कीटक नाशकांचा भीषण नरसंहाराचे कारण  तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या नावावर  घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ बहु राष्ट्रीय कंपन्याच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पुम्हा एकदा केली आहे. 

=======================

Saturday, 13 January 2018

कृषी संकटाच्या व शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणे व उपाययोजनांवर नव्याने विचार करा - शेतकरी मिशनचा पंतप्रधानांना आग्रह

कृषी संकटाच्या व शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणे व उपाययोजनांवर नव्याने  विचार करा - शेतकरी मिशनचा  पंतप्रधानांना आग्रह 
दिनांक -१४  जानेवारी, २०१८ 
शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने स्वामिनाथन आयोगाच्या विविध  शिफारशींवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेले राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे, माती आरोग्य कार्ड, शेतीविषयक सुधारणा, सुधारित विमा, सिंचन क्षेत्र वाढविणे विशेष योजना ,ई -बाजार व्यवस्था  आणि कृषि मंत्रालयची जबाबदारी निश्चित करून  शेतक-यांचा  सर्वांगीण  कल्याण करण्यासाठी सुरु असलेल्या उपाययोजनांवर  .शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर नव्याने विचार करण्याची मागणी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून केली आहे . 
किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात  प्रा. एम.एस. स्वामिनाथन  यांच्या अध्यक्षतेखाली  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अहवालाची आठवण करून  शेतकऱ्यांसाठी  एक समग्र एकात्मिक राष्ट्रीय धोरणाद्वारे उपाय करण्याची शिफारस करण्यात आली होती  त्यामध्ये  कृषी  संकटाची प्रमुख कारणे भूमि सुधार, अल्प व कोरडवाहू शेतकऱ्यांची संख्या , पाणी व भूमी  गुणवत्ता, तंत्रज्ञानाचा वापर , पुरेसे आणि संस्थात्मक कर्जेचे संस्थागत नियोजन , शेतकऱ्यांना लाभदायक आणि फायदेशीर असणारी पीक पद्धती व शोषणवीरहीत  विपणन व्यवस्था ,कृषीमूल्य आयोगाच्या अधिकाराचा विस्तार तसेच कृषी विषयाचा समवर्तीसूचीमध्ये असलेल्या अधिकारात राज्यांना धोरणात्मक अधिकारात सुधार व विस्तार  या विषयावर गंभीरपणे केंद्र सरकारने विचार करण्याची सुचना केली आहे . 
तिवारी आपल्या निवेदनात  महाराष्ट्र  राज्याने मागील तीन वर्षात  जलयुक्त शिवार , कृषी वीज जोडणी ,जमिनीचे आद्र्ता नियोजन , पाणी, जैव-संसाधने, पतपुरवडा  आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आदी क्षेत्रात  राष्ट्रीय योजना व  कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्याप्रमाणात भरीव कार्य केले आहे मात्र शेतकरी मिशनचा हा अनुभव आहे की या कार्यक्रमाचा फायदा लहान आणि गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाहीत,त्यांचंप्रमाणे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे  नाबार्डचा पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा या निवेदनात व्यक्त करण्यात  आहे . 
सध्याच्या कृषी  संकटावर राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या  शिफारशीप्रमाणे भाजप  सरकारच्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनांवर   पुनर्विचार करण्याची योग्य वेळ आली आहे असल्याचे मत तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे तसेच ग्रामीण भागात  सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक शिक्षण , सार्वजनिक वाहतूक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सार्वजनिक वाहतुकीची कार्यक्षमता, मुद्रा  कर्ज योजनेची  कामगिरी, संकटग्रस्त ग्रामीण क्षेत्राशी संबंधित व्यापारिक व्यवसायाची निर्मिती यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमाची रोजगार निर्मितीसाठी झालेला उपयोग ,  सिंचन आणि पाणलोटची तसेच मनरेगाच्या कामाचा सह  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा शेतकरी  आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना झालेला फायद्याचे अवलोकन करण्याची गरज तिवारी यांनी व्यक्त केली आहें .
सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक  नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची  किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या  शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त  दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत   या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी करण्यात आली आहे . 
शेतकरी मिशनने केंद्र सरकारला कृषी मालाच्या हमीभावाचा प्रश्न तसेच  पत  पुरवडा धोरण बदलण्याची मागणी पुन्हा केली असुन जोपर्यंत सरकारी बँका शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत जाऊन निश्चित वेळेवर पुरेसे पिक कर्ज वाटप करण्यासाठी नाबार्ड सक्ती करीत नाही तोपर्यंत सरकारला वारंवार  अशीच कृषी कर्जमाफी द्यावी लागेल अशी  खंतही व्यक्त केली आहे ,
====================================================================




Tuesday, 2 January 2018

फ्लोराइडग्रस्त सर्व खेड्यानां आरोमशीन एटीएमची सुविधा देणार -खैरगाव व मंगी पोडावर किशोर तिवारी यांची घोषणा

फ्लोराइडग्रस्त सर्व खेड्यानां आरोमशीन एटीएमची सुविधा देणार -खैरगाव व मंगी पोडावर किशोर तिवारी यांची घोषणा 
दिनांक-३ जानेवारी २०१८ 
यवतमाळ जिल्हातील आदिवासी भागातील शेकडो खेड्यात पिण्याच्या पाण्याचे सौत्र  विषारी खनिज फ्लोराइड व आरेसेनिक यांची मात्रा जास्त असल्यामुळे   शेकडो लोकांना किडनी व हाडाचे गंभीर आजार होत असुन अनेक निष्पाप नागरीकांनी आपले जीव सुद्धा गमावले असल्याच्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत कै वसंतराव नाईक शेती स्वा . मिशन  अध्यक्ष किशोर तिवारी अशा खैरगाव ( बुजरूक ) व मंगी  कोलाम  पोडावर " सरकार आपल्यादारी कार्यक्रम " मंगळवार २ जानेवारीला आयोजित करून खैरगाव ( बुजरूक ) व मंगी  कोलाम पोडावर सरकार या सर्व बाधीत खेड्यातील ग्रामीण जनतेला शुद्ध आरोचे पाणी देण्यास कटीबद्ध असुन या सर्व ठिकाणी तात्काळ आरो मशीनच्या एटीएमची सुविधा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने किशोर तिवारी यांनी केली . या खेड्यातील किडनीबाधित व फ्लोराइडग्रस्त रुग्णांचा उपचारसुद्धा सरकार तर्फे आरोग्य विभाग करणार असल्याची माहीती यावेळी तिवारी यांनी दिली . 
तत्पुर्वी तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ मडावी यांनी खैरगाव येथे किडनीच्या आजारग्रस्त २१ रुग्णांची व 
किडनीच्या तसेच असाध्य रोगामुळे मृत्यु पावलेल्या ९ मयताची यादी सादर केली तसेच मंगी कोलाम पोडावर २३ फ्लोराइडग्रस्त रुग्णांची यादी सादर केली . यावेळी किडनी रोगाच्या विषेय डॉक्टरांची चमु कडुन संपुर्ण नागरीकांची तपासणी करणार असल्याची माहीती तिवारी यावेळी दिली . 
आदीवासी व मागास दुर्गम भागातील जनतेच्या समस्या सोडविण्याकरिता सरकार मधील जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांनाच जावडीवर हजर  करून तक्रार निवारण करण्याच्या मोहीमेचा भाग आयोजीत "सरकार आपल्या दारी " कार्यक्रमास खैरगाव ( बुजरूक ) व मंगी  कोलाम पोडावर  तालुक्याचे तहसीलदार महादेव जोरवार , गट विकास अधिकारी मधुकर घसाळकर, उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते ,उपअभियंता वीज विभाग शेख साहेब , उपविभागीय अन्न पुरवडा अधिकारी झाडे , विभागीय वन्य अधिकारी पवारसाहेब , सहायक निबंधक मेश्राम हे अधिकारी उपस्थित होते . 
कोलाम नेते लेतुजी जुनघरे, प्रशांत बावणे  यांनी अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये कमी करण्यात  आलेले अन्न पूर्ववत करण्याची मागणी केली . यावेळी करंजी परीसरातील भाजप नेते डॉ एम झेड बावणे ,आदीवासी नेते चंद्रभान उदे गुरुजी . सरपंच संजूळाबाई गणेश   सराटे ,पोलीस पाटील नितीन येंडे यांनी जनतेच्या तक्रारी मांडल्या . 
=============
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
===============


Thursday, 28 December 2017

शेतकरी विधवा रेखाताईंचा एकाकी लढाच्या अकाली अंत

शेतकरी विधवा रेखाताईंचा एकाकी लढाच्या अकाली अंत 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१७
दोन दिवसापुर्वी ४५ वर्षीय शेतकरी विधवा रेखाताई ठग यांच्या  १८ वर्षीय  मुलगा चंद्रशेखरचा मला फोन आला व फोन उचलताच त्यांनी रडतच मला  सांगीतले की "मामा आई वारली खरच सांगतो आई मला सोडून गेली ",मला त्याचा बोलण्यावर विश्वास बसेना कारण मागील आठवड्यातच  रेखाताई ठग मला विश्राम गृहात भेटल्या होत्या ,प्रकृती दम्याच्या आजाराने बरोबर राहत नाही अशी तक्रार सुद्धा केली होती मात्र पतीने कर्जबाजारीपणा व नापिकीने त्रस्त झाल्याने मुलगी भाग्यश्री व मुलगा चंद्रशेखर हे अवघे  ६ आणी ४ वर्षाचा असतांना वेणीकोढा येथे आत्महत्या केल्यानंतर आपला मागील १५ वर्षाचा एकाकी लढा मध्येच सोडुन चंद्रशेखरला एकटे सोडुन जातील यावर विश्वास बसत नसल्याने आम्ह्चे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव  यांना तातडीने रेखाताई यांच्या भोसा रोडवरील भाड्याच्या झोपडीत पाठविले तेंव्हा त्यांनी मला जी परीस्थिती सांगीतली त्यानुसार कडाक्याच्या थंडीमुळें औषधोपचाराला पैसे नसल्यामुळे दम तोडला होता व चंद्रशेखरच्या खिशात अंतविधीसाठी दमडीही नव्हती ,शेजाऱ्यांनी\व मोहन जाधवानी  मदतीचा हात समोर करून अंतिम क्रिया   आटोपली व रेखाताई ठग यांचा एकाकी लढा काळाच्या पडद्यामागे लोप पावला मात्र या शेतकरी विधवेच्या जीवनाचा संघर्ष समाजाला कळावा यासाठी हा खटाटोप करीत आहे . 
बारा वर्षापुर्वी एकदा दुपारी यवतमाळ वरून फोन आला व एका बाईचा आवाज होता व त्यांनी "मी एक बाभुळगाव तालुक्यातील वेणीकोढा येथील शेतकरी विधवा रेखाताई ठग असून यवतमाळ येथे भोसा रोडवरील झोपडवस्तीत राहत असुन आपली लहान मुलगी व मुलगा याला घेऊन राहत असुन ,काही घरात भांडीकुंडी घासुन उदरनिर्वाह करीत असल्याचे सांगीतले व आपणास भाग्यश्री व चंद्रशेखर यांच्या शिक्षणासाठी मदत करा अशी विनंती केली ,मी तिला यवतमाळला येऊन भेटणार असा निरोप दिला . त्यावेळेस माझ्या सोबत हिंदूचे तात्कालीन ग्रामीण वृत्त संपादक व मॅगसे अवॉर्डचे मानकरी पी .साईनाथ होते आम्ही या संघर्षशील  शेतकरी विधवेला भेटण्याचा निश्चय केला मात्र त्यावेळेस तिला उपजीविकेसाठी शिलाई मशीन देण्याचाही निर्णय घेतला व गाडीत शिलाई मशीन गाडीत टाकुन भोसा रोडवरील तिची एका झोपडीतील भाड्याची खोलीवर भेट दिली व  तेथील तिचा जीवनाचा संघर्ष पाहुन धक्काच बसला व आपण भाग्यश्री व चंद्रशेखर यांच्या शिक्षणासाठी  संपुर्ण मदत करण्याचे आश्वासन देऊन मी आणी पी .साईनाथ तिचे घर सोडले . 
त्यावेळेस शेतकऱ्यांच्या विधवांच्या कल्याणासाठी सामाजिक कार्यकर्ते विजयराव कद्रे यांनी नितीन गडकरी यांच्या प्रेरणेने दीनदयाल संस्थेच्या नावावर काम सुरु केले होते आपण त्यांना भाग्यश्री व चंद्रशेखर यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्याची विनंती केली ती त्यांनी आजपर्यंत पूर्ण करीत असल्याची माहीती मला चंद्रशेखरनी मागील भेटीला दिली . 
मागील १२ वर्षाच्या प्रवासात रेखाताईंनी भांडीकुंडी ,सैंपाक ,दवाखान्यात नौकरी ,ठक्कलगाडीवर दुकान लाऊन  मुलगी भाग्यश्रीला १२ पर्यंतचे शिक्षण दिले ,आपण तिला जोर देऊन संगणक शिक्षण घेण्यास लावले या दरम्यान पी .साईनाथ यांनी आपल्या मॅगसे अवॉर्डच्या राशीतून भाग्यश्रीसाठी रु ५०,००० (पन्नास हजार ) ची मदत दिली ,आपण ती पांढरकवडा येथे सहकारी बँकेत भाग्यश्रीच्या नावाने ठेवीच्या स्वरूपात ठेवले . रेखाताईंचा लढा सुरूच होता त्याचवेळी सर्वोदय कार्यकर्ते बाळासाहेब सरोदे यांच्या   पुढाकाराने वर्धे येथील एक स्थळ घेऊन माझ्याकडे आल्या मात्र जेमतेम १८ वर्षांच्या भाग्यश्रीला पुढील शिक्षणासाठी मी आग्रह धरला होता रेखाताईंच्या हट्टासाठी आपण होकार दिला ,ठेव सुद्धा तात्काळ काढून दिली त्यानंतर विजयराव कद्रे यांनी  आपली उपस्थिती लाऊन भाग्यश्री यांचे लग्न वर्धा येथे मोठ्या प्रेमाने साजरे केले . आज रामनगर वर्धा भाग्यश्री येथे सुखाने संसार करीत आहे . 
मागील दोन वर्षापासुन चंद्रशेखर १०वी झाल्यावर आपली रोजमजूरी करीत आहे ,मातीच्या झोपडीत रेखाताईंना दम्याच्या आजाराने फारच गारद केले होते त्यातच उपचारासाठी पैसे नसल्याने तब्यतीचं संपूर्ण तीन तेरा झाले . मागील माझ्या २५ वर्षाच्या शेतकरी आत्महत्यांचा पाठपुरावा करतांना ज्या शेकडो शेतकरी विधवांच्या संघर्षाला जवळुन अनुभवण्याची संधी मला प्रभूने दिली त्या संघर्षात मला रेखाताईंचा जीवनाचा लढा आदर्श वाटतो ,आज तिचा मुलगा चंद्रशेखर (मोबाईल -८९९९७८२९१७) एकटा पडला आहे सारे नातलग दुरावले आहेत , वडिलांचा साथ  लहानपणी जीवनात मिळाला नाही व आई -वडिलांची भुमिका समर्थपणे  बजावणारी रेखाताई अचानक त्याच्यापासुन दुर गेल्या  आहेत  त्याला आता समाजाने आपल्या कुशीत घेणे गरजेचे आहे यासाठी हा प्रपंच केला . 
आपला 
किशोर तिवारी 
०९४२२१०८८४६
\============
==========

Saturday, 16 December 2017

कापुस उत्पादक शेतकऱ्यां समोरील कृषीसंकट गंभीर :किशोर तिवारी


कापुस उत्पादक  शेतकऱ्यां समोरील कृषीसंकट  गंभीर :किशोर तिवारी 
दिनांक -१७ डिसेंबर २०१७
संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त लागवडीखाली असलेले नगदी पीक 'कापुस' आज  विकसित तंत्रद्यानाचे व   तसेच कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ याचे उपयश ,जागतीक बाजारातील प्रचंड मंदी यामुळे आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असुन एकीकडे हवालदील झालेला विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी आर्थिक विपन्नावस्थेत आपली जीवनयात्रा संपवीत आहे तर दुसरीकडे या गंभीर विषयावर राजकीय नेते आपली राजकीय पोळी शेकत आहेत मात्र या मनावनिर्मित सुलतानी संकटावर एकात्मिक तोडगा काढण्यासाठी तात्काळ कार्यक्रम घोषीत करण्याची मागणी कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली  आहे .

 महाराष्ट्र राज्यात कापूस पिकाखाली ४४ लाख हेक्टरचे क्षेत्र असून ऑक्टोबर नंतर सर्वच ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे हे सत्य आहे त्यामुळे आता डिसेंबरनंतर कापसाची आवक प्रचंड प्रमाणात घटली असुन ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यात रासायनिक खताचा वापर करीत कापसाला पाणी दिले त्यासर्वच शेतकऱ्यांना बोंडअळीचा फटका बसला असुन जुलै ऑगस्ट मध्ये आलेली बोंड तेही बहुतेक कोरडवाहू क्षेत्रात ऑक्टोबर नोव्हेंबर फुटली व सर्वच शेतकऱ्यांचे पहिला व दुसरा वेचा चांगला आला ,त्या कापसाची आवक पाहुन बोंडअळीचे संकट कृषिविभाग कमी आखत असुन सरकारची दिशाभुल करीत असल्याचा गंभीर आरोप  
यावर्षी महाराष्टात व लगतच्या तेलंगणामध्ये सप्टेंबर -ऑक्टोबर महिन्यात बोंडअळी संकट आले व आज राज्यात जेमतेम ९८ लाख क्विंटल कापसाची आवक झाली आहे मात्र आपण संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्याचा दौरा केल्यांनतर शेतकऱ्यांचे यंदा यामुळे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान होणार असा प्राथमिक अंदाज दिला होता त्यानुसार सर्वच भागांतून कापसाची आवक डिसेंबरमध्ये घटली असुन बहुतेक शेतकऱ्यांनी कापसाचे पीक नष्ट करून गहु हरभऱ्याची पेरणी केली आहे मात्र कृषी विभागाचे अधिकारी फक्त कार्यालयात बसल्याबसल्या पिकांचे पंचनामे करीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारी आपणास मिळाल्या असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 
या खरीप हंगामात सुरवातीला ३५० ते ४०० लाख क्विंटल कापसाची विक्रमी उत्पादन राज्यात होणार असा विश्वास होता मात्र गुलाबी बोंडअळीने हे कापसाचे उत्पादन १८० ते २२० लाख क्विंटलच्या घरात आणले आहे यामुळे शेतकऱ्यांचे कमीतकमी रु दहा हजार कोटीचे नुकसान झाले आहे मात्र कृषी विभाग बियाणे कंपन्यांवर कोर्ट केसेस दाखल करून वसुल करून देणार असा पोकळ दावा करीत आहे राष्ट्रीय व राज्य विपदा निधींमधून देण्यात येणारी मदत सुद्धा कृषी विभागाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे तोटकी मिळणार अशी भीती निर्माण झाली कारण सध्या ५ लाखावर कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांनी अधिकृत तक्रारी दिल्या आहेत तर सुमारे ५ लाखावर आदीवासी दलीत मागासवर्गीय भूमिहीन शेतकरी बियाणाची पावती व बियाण्यांच्या पाकिटावरील ‘रॅपर’देखील सादर करण्याची अट असल्यामुळे तसेच हजारो शेतकऱ्यांनी बोगस तण नाशक निरोधक बी जि ३ कापसाचे बियाणे व राज्यात बंदी घातलेले राशी ६९५ लगतच्या राज्यातुन विकत आणुन पेरल्यामुळे तक्रारी करण्यापासुन वंचित असल्याचे सत्य विदर्भ मराठवाड्यात आपल्याला दौऱ्यात दिसल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे .एकीकडे सरकार कुठलीही बियाणे कंपनी असो, गुन्हे दाखल होतील असा दावा करीत आहे दोषयुक्त बियाण्यांना विक्रीअगोदर प्रमाणित करणाऱ्या अधिकारी बियाणे कंपन्यांचे हित जोपासत असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
यावर्षी ऑगस्टच्या सुरवातीला गुलाबी बोंडअळीचे लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आता संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरले आहे यात महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान झाले असुन मात्र कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांनी ह्या अभुतपुर्व संकटावर पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असल्यामुळे
कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनने गुलाबी बोंडअळीचा विषय केंद्रात व राज्यात लावून धरला आहे .   . 
मिशनने यापुर्वीच सरकारला दिलेल्या  बोंडअळी समस्या निवारण कार्यक्रमात म्हटले आहे की  कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाला सुरवातीला सरकारने भारतातील देशी कापसाचे बियाणाच्या जागी आणलेले अमेरीकेचे संकरीत कापसाचे बियाणेच मूळ कारण असुन व आता बी टी कापसाचे "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळी मारण्यास यातील विषाणूवर निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमधील उभे कापसाचे अभूतपूर्व गुलाबी अळीच्या हल्ल्याने पूर्णपणे खल्लास झाले आहे . 
आपल्या  प्रस्तावात किशोर तिवारी यांनी सरकारला शेतकऱ्यांचे गुलाबी अळी यांचा संकटाचा सामना करण्याकरितां प्रबोधनाची मोहीम सुरु करण्याचा व या संकटाचे मूळ कारण आता निवारण करण्याकरीता उपाययोजना ,नुकसान भरपाईसाठी कारवाईची संपुर्ण माहीती त्यासाठी कृषी ,ग्रामविकास व महसुल विभागाचा सहभाग ,कापसाचे गुलाबी अळीग्रस्त पीकामधील  अळीचा सरसकट नाश होईल यासाठी अनुदान देण्याची त्यामुळे उरलेले कापसाचे पीक नष्ट करणे ,जमिनीमधील गुलाबी अळीच्या अंडी नष्ट करणे ,कापसाचे पीक डिसेंबर नंतर फरतड न घेता काढून फेकणे ,मॉन्सूनपूर्व कापसाची पेरणी टाळणे ,कापसाचे पीक यावर्षी गुलाबी अळीग्रस्त झाले असल्यास पुढच्या वर्षी डाळीचे वा तेलबियांचे पीक घेणे,बियाणे कंपन्या विरुद्धचा सामुहिक नुकसान भरपाईचा दावा सादर करावयाचा असल्यामुळे तक्रारी दाखल करणे गरजेचे असुन त्यासाठी शेतकऱ्यांना संपुर्ण माहिती देणे ,अमेरीकेचे कापसाचे बियाणे गुलाबी अळीचे निमंत्रक असल्यामुळे या कापसाच्या बियाणांच्या जागी भारतीय सरळ वाणाच्या कापसाचा पेरा करणे एकमेव उपाय कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर असल्यामुळे सरकारने कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांना कामावर लावणे गरजेचे असुन विदेशी बियाणे कीटकनाशक कंपन्याचे कृषि क्षेत्रातील साम्राज्य संपण्याचा निर्वाणीचा सल्ला किशोर तिवारी यांनी दिला आहे .
= ======================================