Friday, 13 January 2012

Vidarbha Sugarcane farmers also denied Minimum Support Price


Vidarbha Sugarcane farmers also denied Minimum Support Price

Nagpur  Jan 13, 2012,

The Maharashtra government earlier announcement of  Rs 1,800 MSP for sugarcane in Vidarbha and Marathwada and Rs 2,050 in western Maharashtra in October, Swabhimani Shetakari Sanghatana leader Raju Shetty MP  led an agitation in western Maharashtra for higher  minimum support price for sugarcane is turning to be another eyewash as announced MSP for pluses announced by union Govt as in Sugar Factories are offering Rs 1,500 per quintal for sugarcane and this time injustice is done by BJP National President Nitin Gadkari whose “PURTI GROUP” is running most of sugar factories involved in sugar, methanol and power generation likely to dine Rs.100 crore legitimately owned by the farmers as per agreement done with state Govt. as his party has supported Raju Shetty MP  led an agitation in western Maharashtra , Kishor Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti, a farmers’ advocacy group  in a press release today


“When demand of higher MSP of vidarbha cotton, soya and paddy farmers have been rejected ,it was expected that much hyped sugar cane growers will get at least Rs 1,800 per ton price wich was less that rate fixed for western Maharashtra on ground less recovery of sugar but practically they are given 20% less even if the state government has declared Rs.1,800 and Rs2,050 support price for sugarcane growers in Vidarbha, Marathwada and western Maharashtra regions respectively, the farmers in this region are still waiting for this price and now main opposition parties in vidarbha are keeping salient over issue as this time unjust is done by BJP National President Nitin Gadkari which is serious concern ,we are taking up issue with BJP National High Command so that they will direct there National President to natural justice to vidarbha farmers who have opted sugarcane cultivation only after he urged them to do so .we will not allow distress vidarbha farmers’ to commit suicide as he has opted for sugarcane crop and this is much more humiliating ”Tiwari added.

‘If sugar factory management has nothing to do with Govt. agreement then its ridicules to announce the MSP. We will take up issue with Director of sugar factories to get justice to the dying vidarbha farmers and if we fail to get justice we will start agitation before these sugar factories’ Tiwari announced.

Monday, 9 January 2012

कॉंग्रेसी सरकारला येत्या निवडणुकीत खुला विरोध - किशोर तिवारी


कॉंग्रेसी सरकारला येत्या निवडणुकीत खुला विरोध

स्रोत: TarunBharat - Marathi      तारीख: 1/9/2012 8:47:15 PM
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ९ जानेवारी
आघाडी सरकारच्या उदासीनतेमुळे मागील हंगामात शेतकर्‍यांना आपला कापूस निर्यातबंदीच्या फटक्यामुळे मातीमोल किंमतीत विकावा लागला. यावर्षी सरकारचे सत्तारुढ दोन्ही कॉंग्रेसी पक्ष कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये करा अशी ओरड ऑगस्ट महिन्यापासून करीत असतानाही नाकर्त्या कॉंग्रेसच्याच आघाडी सरकारने कापूस, धान व सोयाबीनच्या हमीभाव वाढीच्या प्रश्‍नाला पाने पुसली. त्यामुळे विदर्भाचा शेतकरी पूर्णपणे कंगाल व कर्जबाजारी झाला असून या कॉंग्रेसी आघाडी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा खुला विरोध विदर्भाचे शेतकरी येत्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये करणार असून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना पाडण्यासाठी शेतकरी सक्षम विरोधी पक्षाला मतदान करतील आणि विदर्भ जनआंदोलन समिती आघाडी सरकारमधील पक्षांच्या उमेदवारांना पाडण्यासाठी आपला खुला पाठिंबा देतील, अशी घोषणा शेतकरी नेेते किशोर तिवारी यांनी केली.
घाटंजी येथील सांस्कृतिक भवनामध्ये आयोजित शिवसेनेच्या शेतकरी मेळाव्यात विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी हा निर्णय जाहीर केला. महाराष्ट्रातील या कॉंग्रेसी सरकारला सत्तेची मस्ती आली असून पैसा व दारू यांचा महापूर वाहून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा डोंगर रचूनही निवडून येतो असा दंभ निर्माण झाला आहे. या कॉंग्रेसी आघाडी सरकारच्या पक्षांनी शेतकर्‍यांचे संसार उद्ध्वस्त केल्यानंतर त्यांचे थोतांड जगासमोर आणणे आणि शेतकरी व शेतमजुरांना वास्तविकतेची जाण देणे, यासाठी शेतकरी नेेते शेतकर्‍यांच्या दारापर्यंत जाऊन आघाडी सरकारला धडा शिकवणार, असा गंभीर इशारा किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमार्फत आरोग्य, शिक्षण व महिला बालविकाससह ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत ग्रामीण भागातील आर्थिक विकास व सर्व क्षेत्रातील विकासासाठी येणारा कोट्यवधींचा निधी राजरोसपणे लुटल्या जात आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात आघाडी सरकारने घटकपक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व इंदिरा कॉंग्रेस निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध लढतात आणि निवडणुकीनंतर मात्र एक होऊन सत्तेची मजा लुटतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
अनेक राजकीय नेत्यांचा जिल्हा परिषद सदस्य होणे हा पोट भरण्याचा धंदा असून अशा सर्व पोटभरू नेत्यांनीच विदर्भाचा संपूर्ण सत्यानाश केला आहे, असा सणसणीत आरोपही तिवारी यांनी केला आहे.
आता जनतेला हे सत्य माहिती व्हावे यासाठी आपण संपूर्ण जिल्हाभर या कॉंग्रेसी आघाडी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरण आणि जिल्हा परिषदेमधील भ्रष्टाचाराच्या पापांची लक्तरे गावोगावी जाऊन जनतेसमोर मांडणार असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली

Thursday, 5 January 2012

कापूस व धान्याच्या हमीभाव व मदतीचे वाटप केले नाही तर शेतकरी मतदान करणार नाहीत!-किशोर तिवारी


 कापूस व धान्याच्या हमीभाव  व  मदतीचे  वाटप केले नाही  तर शेतकरी मतदान करणार नाहीत!-किशोर तिवारी 
 लोकशाही वार्ता/ ५जानेवारी
यवतमाळ : कापूस व धान्याच्या हमीभावाचा व घोषित सरकारी मदतीचे संपूर्ण वाटप निवडणुकीपूर्वी होण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा नापिकीग्रस्त विदर्भातील शेतकरी संपूर्ण गावकर्‍यांच्या मदतीने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांना पाठ फिरवतील. अशीच उदासिनता राहिली तर विदर्भ जनआंदोलन समिती या सर्व शेतकर्‍यांना निवडणुकीच्या मतदानापासून दूर राहण्याचे आवाहन करेल, असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.
सध्या विदर्भाच्या धान उत्पादक क्षेत्रात शेतकर्‍यांचा धान घरात पडून असून हमीभावापेक्षा कमी भावामध्ये सुद्धा व्यापारी घेत नसून सरकारने संकलन केंद्र व खरेदी केंद्राच्या केलेल्या घोषणा फक्त कागदावर आहे. निवडणूका घोषित झाल्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष आपली सत्तेची सोय लावण्याकरिता व्यस्त झाले असून शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे. निवडणुका घोषित झाल्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष आपली सत्तेची सोय लावण्याकरीता व्यस्त झाले आहे.
शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे. महाराष्ट्र सरकारने प्रारंभी नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या नावावर महाराष्ट्रातील ९0 लाख हेक्टरमधील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक क्षेत्रामधील शेतकर्यांना घोषित केलेले पॅकेज आचारसंहितेच्या नावावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत लटकवत ठेवले . पॅकेजमध्ये कापूस व धान उत्पादकांच्या हमीभावाच्या प्रश्नावर सरकारने तोटकी मदत जाहीर केली. मात्र या मदतीसाठी प्रशासनाकडून जि.आर.काढण्यापूर्वीच सरकारने पुन्हा एकदा महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका महाराष्ट्रात लादून आचारसंहितेच्या नावावर शेतकर्‍यांच्या मूळप्रश्नांना बगल दिली. सरकारकडून होणारी खरेदी ही मागणी थंडबस्त्यात गेली असून अतिशय अडचणीत असलेल्या व नापिकीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्रातील ९0 लाख शेतकरी मदती पासूनही वंचित राहणार आहे. सरकारच्या व महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीच्या घोषणेमुळे संपूर्ण शेतकरी वर्ग प्रचंड अडचणीत आला असून निवडणुकीवर या सर्व आर्थिक नैराश्याचा परिणाम पडून पैशाचा पाऊस पाडून आदर्श आचारसंहितेची एैशीतैशी करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाल्याची टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नीला सत्यनारायण यांना विदर्भ जनआंदोलन समितीने पत्र लिहून पहिल्यांदा आपल्या निवडणूक कार्यक्रमामुळे शेतकर्‍यांच्या मदतीची घोषणा झाली नाही. आता तुम्ही दुसर्‍या निवडणुकीच्या घोषणा केल्यामुळे मार्च महिन्यापर्यंत शेतक र्‍यांना घोषित मदतही मिळणार नाही, तरी या संबंधी शेतकर्यांच्या आत्महत्या व आर्थिक अडचण हा मुद्दा समोर घेऊन निवडणूक आयोगाच्या नियमांना शिथिल करुन सरकारला शेतकर्‍यांच्या समस्या व घोषित आर्थिक मदत तत्काळ देण्यासंबंधी आदेश द्यावे व त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामामधून वेगळी करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.

Maharashtra Election Commission’s Code of Conduct delaying Relief Aid to Farmers


Maharashtra Election Commission’s   Code of Conduct delaying Relief Aid to Dying   Farmers

NAGPUR: 5th January 2012 
The recent announcement State Election Commissioner Neela Satyanarayan  to conduct election of  local bodies in metros and more than 25 Zila Parishad  has enforced fresh code of conduct barring state administration to take fresh policy decisions to give any relief to already distressed and debt trapped around 1 billion drought hit Maharashtra farmers  as state Govt. has already declared that cotton ,Soya and paddy crops under 90 lakhs hector  in vidarbha , Marathwada, Khandesh and north Maharashtra damaged due climate change and delayed rain in dry land region and given Rs.2000 crore relief package for which administration is yet to complete administrative formalities and requisite survey ,will delay the relief aid  resulting the on going farmers suicides to continue in agrarian crisis hit vidarbha hence we have moved  the state election commissioner Neela Satyanarayan to relax the code of conduct imposed for forthcoming  local bodies  elections so that the state government could disburse  a relief package to needy farmers ,Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), an advocacy group fighting for the cause of cotton growers of the region informed today
Earlier too in November Chief Minister Prithviraj Chavan had put on hold decision to announce a compensation package for cotton growers citing the state election commission directives and then declared package in hurry without any serious thought on it now the sudden announcement State Election Commissioner Neela Satyanarayan has given another breather to hostile administration and bankrupt Govt. to buy another two month to delay the most needed relief  to the farmers .hence apathy of administration now officially continue  in the name of moral code of conduct and they will be fully occupied in election work  , VJAS president Kishore Tiwari added.
VJAS in a petition filed before the state election body has requested Satyanarayan to give directives to the state Govt. to disburse announced   relief of Rs.2000 crore  who more than 1 billion farmers are  in serious state of distress because of crop losses, pointing out that over a 1000 farmers have already committed suicide in the 2011 in the cotton belt, Tiwari has urged the poll panel chief that reports were submitted with the government from time to time warning of the impending crisis.
“Neither Chief Minister Prithviraj Chavan having announced Relief Package has not even seriously put efforts to arrange the fund for the dame nor did the administration even move the union Govt. for special relief from PM Relief Fund now Govt. has managed to opposition to shift focus from agrarian crisis to elections and powerful Cong-NCP political leadership  can change election fortunate of the parties with use of money power as they did in local body election in last December  but if vidarbha farmers’ failed to get declared relief  before the election ,they will be forced to boycott  ZP and PS election’’  Tiwari warned .
============================================

Monday, 2 January 2012

Agri. Minister Sharad Pawar is responsible for ‘Desi Bt’ Cotton Seeds fiasco


Agri. Minister Sharad Pawar is responsible for  ‘Desi Bt’ Cotton Seeds fiasco 
Nagpur- Dated 2nd January 2012
Now it’s official that Agri. Minister Sharad Pawar’s ill-motivated intentions are behind ICAR’s DDG S K Dutta’s forcible   order  to Central Institute of Cotton Research (CICR) stop commercial sale of so called ‘Desi Bt’ Cotton Seeds because of it’s rate for Rs. 200 per 2 kg bag as against Rs 1150 per 450 gm bag of Monsanto’s Bt.cotton seed whxh will be big hurdle for US seed giant Monsanto to create it’s monopoly  ,there should be CBI probe of whole episode as the fact that ‘Desi Cotton seed’ of CICIR is fraud  as it is originated from Genes provided after official  bilateral agreement between ICAR and US MNC Monsanto , Kishor Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti, a farmers’ advocacy group who are documenting Bt.cotton crop failure and farmers suicides in vidarbha since 2005 urged Indian PM today  in a press release today.
‘We are shocked to see news appearing in 2012 that Desi Bt’ Cotton Seeds having developed its own by Central Institute of Cotton Research (CICR) was a hoax and betrayal with farmers but those who are digging out the issue are on pay roll of US MNC Monsanto having visited the world on  he company expenses hence the there reporting is biased  and divert recent failure of American Bt.cotton seed in 122 lakhs hector in India those who  talking about fraudulent activities ICAR and Indian Agriculture  versities where refuting same  allegations leveled by us 2009 ,in fact  Agri. Minister Sharad Pawar is responsible for  ‘Desi Bt’ Cotton Seeds fiasco and he should take responsibly and resign over issue’ Tiwari added.
‘All disputed decisions taken by ICAR or Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) in UPA region has strongly provide roots of suspicion of mala-fide interest of Agri. Minister Sharad Pawar ,hence we demand white paper over all ICAR and GEAC activities that ruined cotton agrarian economy in name of genetic revolution’ Tiwari urged.
Vidarbha cotton farmers urged India's Govt. to come clean on recent reported controversy of Hyped ‘Desi Bt’ Cotton Seeds having developed its own by Central Institute of Cotton Research (CICR)  and Agriculture universities having spent hundred of  crores over so called research which has put ICAR in    Bt cotton (genetically modified) variety has taken an embarrassing turn with an RTI inquiry by two scientists revealing how the University of Agriculture Sciences (UAS) at Dharwad went ahead  brushing aside all precautions  to produce an indigenous variety working on a gene originally patented by Monsanto, Kishor Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti, a farmers’ advocacy group who are documenting Bt.cotton crop failure and farmers suicides in vidarbha since 2005 informed in a press release today.

“It is true that  in 2009, the Indian Council of Agriculture Research (ICAR) had decided to stop the sale of Bikaneri Narma Bt Cotton seed marketed state owned seed corporation MAHABEEJ as an “completely indigenous Bt variety”,having failed to give any positive result  . Bikaneri Narma was released for farmers as BN Bt by Central Institute for Cotton Research (CICR) in 2009. It was reported by CICR Director Keshav Kranthi that DESI Bt.cotton seeds will be available for Rs 200 per 2 kg bag as against Rs 1150 per 450 gm bag of Monsanto’s Bt.cotton seed currently sold by national and multinational companies like Monsanto permitted sed companies like  Mahyco, Rasi, Ankur and Nuziveedu. It was called an indigenous Bt “variety” as distinct from the Monsanto hybrid where farmers have to buy fresh seeds each season. Farmers could re-use BN Bt cotton seeds for many years but within year then ICAR’s DDG S K Dutta, having received pressure from Agriculture Ministry stopped commercial sale of Bn Bt in 2009, hence we want Govt. Clarification recent developments and reports which exposes CICR activities as illegal and misleading to fact that Bt. Gen. where officially purchased by ICAR from Monsanto followed by baseless claims and counter claims of CICR Director Keshav Kranthi are mush more humiliating and creating doubts about integrality of CICR’’ Tiwari added.
‘In June 2009 to there was questions raised by vidarbha cotton farmers over CICR Director Keshav Kranthi claims that DESI Bt.cotton seed of CICR is beneficial in drought-tolerant, non-irrigated areas and is also resistant to sucking pests like jassids and aphids and VJAS had urged Indian Govt. to take official stand over this ICAR activity as our experience with Monsanto’s Bt,cotton seed is too bad to believe in any more Desi Bt.cotton seed as GM technology is based on gene which only available in part of America then it is must for Indian Govt. to clarify on the claims of CICR ” Kishore Tiwari further added.

It is reported in June 2009 that the white elephant research institute of Indian council of agriculture search (ICAR) the Central Institute of Cotton Research (CICR) in Nagpur after ten long years of research punctuated with technical delays, is ready with 20,000 packets of desi Bt cotton seeds for distribution to farmers starting next month in four states. CICR also  claimed that the Genetic Engineering Approval Committee (GEAC), the apex body which clears GM crops, had okayed the Indian strain on May 2 last year this variety will enable farmers to replicate seeds for the next sowing and CICR’s DESI Bt.cotton variety needs very little fertiliser and pesticide, the farmer can save nearly 4,000 per acre in the first year (Rs 1,000 on seeds, Rs 2,000 on pesticides and Rs 1,000 on fertilisers) and about Rs 4,500 per acre every subsequent year since he won’t have to buy seeds. One seed of the desi Bt can produce up to 200-300 seeds which is not possible with Monsanto’s Bt,cotton seed more over Monsanto’s Bt.cotton seeds has been failed in vidarbha’s dry land cotton fields resulting more than 10,000 cotton farmers after Indian Govt. permitted commercial trials of Monsanto’s Bt.cotton seed hence there are serious issues involved in Rs.4000 crore Bt. Cotton Indian market and role of union agriculture ministry to create monopoly of US Gm seed Giant Monsanto, Tiwari said. 

Please release this pres note
Thanking you,
Yours faithfully, For VIDARBHA JAN ANDOLAN SAMlTI
KISHORE TIWARI
PRESIDENT
contact-09422108846

Sunday, 1 January 2012

कापसाची आवक २५ टक्क्यांनी घसरली- लोकमत



कापसाची आवक २५ टक्क्यांनी घसरली- लोकमत  
यवतमाळ। दि. १ (जिल्हा प्रतिनिधी)
देशात १ ऑक्टोबर ते २५ डिसेंबरपर्यंतची कापसाची आवक
वर्ष           भारत            गुजरात                 महाराष्ट्र
२0१0     ११८ लाख        २९ लाख               २८ लाख
२0११     ८८ लाख          ४२ लाख              १४ लाख

देशात यावर्षी १ ऑक्टोबर ते २५ डिसेंबरपर्यंत केवळ ८८ लाख कापसाच्या गाठीची आवक झाल्याची अधिकृत माहीत असून गेल्या वर्षी याच दरम्यान १८८ लाख गाठीची आवक झाली होती. बाजारात येणार्‍या कापसाची नोंद ठेवणार्‍या कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडियाने हा आकडा प्रसारित केला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर कापसाची आवक २५ टक्क्याने कमी होणे देशासाठी चिंतेची बाब आहे.
गुजरातमध्ये २९ लाख तर महाराष्ट्रात १४ लाख गाठींची नोंद झाली असून गुजरातमध्ये विक्रमी ३0 टक्के कमी आवक झाली आहे. महाराष्ट्रात तर ही घट ५0 टक्क्यावर असल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे कापसाचा हमीभाव राष्ट्रीयस्तरावर वाढविणे हा एकमेव तोडगा आहे. भारतातील १ कोटीच्यावर कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना झालेल्या नापिकीवर सरकारने गंभीरपणे निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
यावर्षी भारतामध्ये कापसाचा पेरा सरकारी आकडेवारीनुसारच १२0 लाख हेक्टर क्षेत्रात असून यामध्ये सरकारला ३७५ लाख कापसाच्या गाठीचे उत्पादन अपेक्षित होते. मात्र पहिल्याच खरीपाच्या तिमाहीत संपूर्ण भारतात २५ ते ३0 टक्के कापसाची आवक कमी असून अनेक भागात कापसाची प्रचंडनापिकी झाली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने ४0 लाख हेक्टरमध्ये कापसाची नापिकी झाल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. लगतच्या आंध्रप्रदेशनेसुद्धा २0 लाख हेक्टरमधील कापसाचे पीक वाया गेल्याची अधिकृत तक्रार केंद्र सरकारकडे केली आहे.
गुजरात प्रदेश काँग्रेस कमिटीने व पंजाब सरकारने केंद्र सरकारला कापसाचा हमीभाव तत्काळ वाढविण्याची मागणी केली आहे. मात्र कापसाचा हमीभाव वाढविला तर गिरणी मालकांचे प्रचंड नुकसान होईल, असा युक्तिवाद करून कृषी मूल्य आयोगाने कापसाचा हमी भाव वाढीव प्रस्ताव थंडबस्त्यात टाकला आहे. यावर पंतप्रधानांनी तत्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे तिवारी यांनी केली आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार कापसाच्या नापिकीला महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू क्षेत्रापुरते र्मयादित ठेवत असून प्रत्यक्षात मात्र संपूर्ण भारतात कापसावर प्रचंड खर्च झाला असताना उत्पादनात मात्र ४0 टक्के घट होण्याचे संकेत मिळत आहे. अशा वेळेस कापसाच्या हमीभावात त्वरित वाढ होणे गरजेचे आहे.
देशात १ ऑक्टोबर ते २५ डिसेंबरपर्यंतची कापसाची आवक
वर्ष           भारत           गुजरात              महाराष्ट्र
२0१0     ११८ लाख        २९ लाख               २८ लाख
२0११     ८८ लाख          ४२ लाख             १४ लाख