Tuesday, 28 August 2012

राज्य सरकार मूळ कृषी संकटाला बगल देत आहे-विदर्भ जनआंदोलन समिती

राज्य सरकार मूळ कृषी संकटाला बगल देत आहे-विदर्भ जनआंदोलन समिती 

स्थानिक प्रतिनिधी/ २८ ऑगस्ट

 यवतमाळ : राज्य शासनाने सर्व नियम व निकष बदलून १२0 च्यावर तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे केंद्रसरकारकडून १0 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळावे यासाठी हा सर्व खटाटोप आहे. कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक क्षेत्रातील ९0 लाख हेक्टरखालील पीक धोक्यात आले असून मुळ कृषी संकटाला बगल देण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
सरकारने १५ जुलै पासूनच सुमारे १५0 निवडक दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर करण्यासाठी तयार करून ठेवली होती. मात्र, मान्सुनने १५ जुलै ते १५ ऑगस्टपर्यंत भरपूर हजेरी लावल्यामुळे महाराष्ट्रात ५0 टक्याच्या खाली पाऊस असणार्‍या तालुक्यांची संख्या जेमतेम ४0 वर राहिली. तर मराठवाड्यातील नांदेड, उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील काही तालुक्यात पेरणी व पिण्याच्या पाण्याचे भीषण संकट साक्षात उभे राहिले आहे. त्याच वेळी संपूर्ण विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही पट्टा, उत्तर महाराष्ट्रातील नर्मदा खोर्‍यातील पट्टा अती पाऊस व पुरामुळे हजारो हेक्टरवरच्या उभ्या पिकाची हानी झाली आहे. अनियंत्रित पाऊस, सोयाबीन व कापसावर आलेल्या किटक व रोगामुळे निश्‍चितपणे उत्पन्नावर ५0 टक्के फरक पडला आहे. त्याच प्रमाणे धान उत्पादक क्षेत्रातही पाण्याच्या उशीरा हजेरीमुळे धानाचे उत्पादन सुद्धा ४0 टक्यांनी कमी होणार असे निश्‍चितपणे चित्र समोर येत आहे. अशा वेळी संपूर्ण महाराष्ट्राचे कृषी संकट १२२ तालुक्यातील दुष्काळावर केंद्रीत करून सरकार मुळ समस्यांना बगल देत असल्याचाआरोप सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 
 सध्या महाराष्ट्र सरकारने ज्या १२0 तालुक्यांमध्ये गंभीर दुष्काळ जाहीर केला आहे, त्यामध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्र व पुणे अहमदनगर लगतच्या निवडक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विदर्भ जनआंदोलन समितीने अहमदनगरचा दौरा मागील आठवड्यात केल्यानंतर संगमनेर, दौंड तालुक्यात कमी पाऊस असताना सुद्धा भरपूर प्रमाणात ऊसाची लागवड होत असल्याचे चित्र पश्‍चिम महाराष्ट्रात दिसत आहे. पिके वाचविण्यासाठी २४ तास बोरींगचे पाणी देण्यात येत असल्याची माहिती आहे. अशीच परिस्थिती अनेक भागात असून त्या ठिकाणी पाण्याची सरासरी ५0 टक्के आहे. त्या ठिकाणची पिकांची परिस्थिती चांगली असून विदर्भातील जिल्ह्यात पाण्याची टक्केवारी १२0 टक्के जात असून सुद्धा कापूस, सोयाबीन व धानाचे पीक अध्र्यावर येण्याची लक्षणे समोर येत आहेत. 
यामुळे पावसाच्या सरासरीवर पिकांची नापिकी व दुष्काळाचे संकट आखणे संपूर्णपणे चुकीचे ठरणार असून सरकारला ९0 लाख हेक्टरमधील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांचा लागवडीचा खर्च दिडपटीने वाढला असल्यामुळे कापसाचा हमीभाव कमीतकमी ६ हजार रुपये, सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार रुपये तर धानाचा हमीभाव ३ हजार रुपये करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी संपूर्ण महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न भयंकर होत असून सरकारने शहरीभागातील पिण्याचे पाणी उद्योगांना दिल्यामुळे तर काही शहरात पिण्याच्या पाण्याचा व शहरी पाण्याचा वापर दुपटीने वाढल्यामुळे अख्या महाराष्ट्राचे दुर्गम भागातील खेड्यापासून तर नागपूर, पुणे व मुंबई सारख्या शहरामध्ये जानेवारी पासूनच टँकरने पाणीपुरवठा होण्याची प्रथा निर्माण होत आहे. मात्र सरकारने केंद्र सरकारकडे समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना ठेवलेली नाही .
 हजारो कोटींचे पॅकेज आणावे व मंत्र्यांनी तो पैसा सरळसरळ खावा हे समिकरण संपूर्ण महाराष्ट्राचे ग्रामीण जीवन उद्धवस्त करत आहे. तरी महाराष्ट्राच्या कृषी समस्येचे मुळ पीकपध्दती, शेतकर्‍यांचा बाजार भाव, पतपुरवठा व उपलब्ध पाण्याचे नियोजन यावर गंभीर अभ्यास करण्याची व चिंतनाची गरज आहे. सरकारने या दृष्टीने पाऊले उचलावी अशी सुचनाही किशोर तिवारी यांनी केली आहे

Tuesday, 21 August 2012

Farmers facing the brunt of inflation:TIMES OF INDIA

Printed from

----------------------


Farmers facing the brunt of inflation: Vidarbha Janandolan Samiti


NAGPUR: A day after Union steel minister Beni Prasad Verma welcomed high inflation saying it was good for farmers as they were getting more for their produce, Vidarbha Janandolan Samiti has strongly contested the claim. "Verma is trying to mislead the country by creating an impression that benefits of high prices of all commodities were going to farmers. The reality is that farmers are hardly getting price for their crops based on input costs. In fact, farmers are getting crushed by higher costs of all inputs and shrinking incomes," said Kishore Tiwari of VJAS.
"Agriculture prices are market driven and there is no government intervention. Vidarbha cotton farmers are worst sufferers as they are not cultivating food crops and buying food from market. So inflation is main cause of distress and despair resulting in farmers' suicides," said Tiwari. "We have been demanding food security under pubic distribution system to dryland farmers since 2006. It is grossly unfair of Verma to even suggest that farmers are benefiting from inflation and rolling in profits," said Tiwari.
"In reality, farmers are victims of inflation. Costs of inputs like fertilizers, pesticides, seeds, labour, electricity, transport, have multiplied manifold in the last two years forcing farmer to spend more on production. However, the produce is sold at less price that does not even meet the expenses. Be it pulses, wheat or rice, farmer is forced to sell crop at a loss. The cycle continues as he takes fresh loans for next crop, incurs fresh losses, is unable to clear mounting debt burden and is then forced to commit suicide," said Tiwari.
"Perhaps the minister is not aware that last year Vidarbha farmers sold pulses and paddy at far less rates than the MSP. In retail market, food prices are four times what the farmers get for their crop. Market forces (read traders) and MNCs are controlling the prices through commodity exchanges, future trading. The farmers are not making money, they are getting killed," said Tiwari.
"The statement of Verma, which was later supported by Salman Khurshid, speaks of the mindset of the Congress ministers and anti-farmer government. Inflation, price rise affects farmers the most. Such insensitive remarks can aggravate the agrarian crisis in the country," Tiwari said.

Monday, 20 August 2012

Inflation killing vidarbha farmers not benefiting: VJAS


Inflation killing vidarbha farmers not benefiting: VJAS
Nagpur -21 August 2012
Vidarbha Janandolan Aamiti (VJAS)  cotton farmers advocacy group  fighting for saving 3 million cotton farmers   who are killing themselves due to economic crisis resulting massive debt  as all Agriculture prices are market driven and there is no Govt. intervention hence vidarbha cotton farmers are not debt staved but food starved as they are not cultivating food crops and buying food from market and inflation is main cause distress and despair resulting in farmers suicides hence we are demanding food security under pubic distribution system to vidarbha dry land farmers since 2006  hence it is unfair and  untrue what Union Steel Minister Beni Prasad Verma for saying that farmers are benefiting from inflation,informed Kishore tiwari of VJAS activist group.
"In reality farmers are suffering under the burden of inflation. He is spending more on production. However, the produce is sold at a less price and is not in accordance with the investment made by the farmer. Either it is pulses, wheat or rice, the farmer is forced to sell these products at a less price. In turn the farmer is forced to take loan so that he can undertake agricultural production and sells it at below par rates. He fails to pay the interest for the loan and is then forced to commit suicide," said Tiwari.

,"cotton farmer reaction  to this statement is that maybe Beni Prasad Verma is not aware of the fact that farmers are the biggest losers due to rise in prices. Prices of fertilizers have risen, , prices of electricity have increased, prices of water, seeds, sacks, labour has increased, cycles have become costlier, price of diesel has increased and I have never come across a farmer who has benefited from this price rice. Although I have seen farmers committing suicide due to the inflation," said TiwariI

‘Last year vidarbha farmers sold forcibly pulses and paddy half the MSP rate and now price are four times than MSP  ,in fact market forces and MNCs are controlling the prices and commodity exchanges future trade is also  killing farmers
.
"The statement of Beni Prasad Verma and later supported by Salman Khurshid speaks of the mindset of the Congress ministers and their government that they are anti-farmer. Inflation, price rise affects the farmers the most and then they are the worst victims of inflation because the prices of seeds, fertilizers, pesticides, transport chargers, diesel, costescalation. All these things will hurt the farmers very badly hence all issues should be address to protect agrarian community’ Tiwari  urged policy makers
=====================================================================

Thursday, 16 August 2012

vidarbha cotton farmer committed suicide on ID when PM was addressing the Nation


Another vidarbha cotton farmer committed suicide on ID when PM was addressing the Nation
Dated-16 August 16, 2012  

Vidarbha agrarian crisis once again getting aggravated when young cotton farmer from village Khair(wadaki) in Ralegoan taluka of Yavatmal district  Naresh Pundlik Ingole (age 22) committed suicide in the morning when Indian prime minister Dr.Manmohansingh was addressing nation from red fort .as  per report Naresh ingole is small dry land cotton farmer who has  taken Rs.15000 crop loan on his 3 acre land but recent heavy rain  followed pest attack has damaged standing cotton crop ,he is 486th  vidarbha farmer who committed suicide this year 2012 earlier this week
2.BAPUJI DEVALKAR OF VILLAGE CHINHCOLI IN CHNADRAPUR
3.SANTOSH TIKALE OF VILLAGE SAWALI IN WASHIM
4.AMABADAS BANGALE OF VILLAGE DHAMORI IN AKOLA  
committed suicide due agrarian crisis.,Vidarbha jandolan samiti who is documenting these suicides reported today.

‘in fact two of the farmers committed suicides when chief minister of Maharashtra was visiting vidarbha in review crop damages due to recent flood in yavatmal district.farmers who are credit starved initially did re sowing  due to delayed rain then they lost crop due heavy rain and now massive pest attack is damaging crop hence ground condition is grave hence we want central intervention on vidarbha agrarian crisis’Kishore Tiwari of VJAS informed today .
VJAS has released the details of irrigation scam which are likewise  

IRRIGATION SCAM IN
VIDARBHA REGION OF MAHARASHTRA STATE

AT A GLANCE POSITION OF
APPROVED COST ESTIMATION, COST OVERRUN &
ULTIMATE IMPACT AS ON 31.03.2012

Large/MAJOR Scale Project

Total projects & total capacity in Ten Miliions Cubic Meters
Irrigation potential anticipated
Irrigation potential claim as Achieved as on 30.06.2011
Initial
Estimated
Cost
Rs.in Crores
Project Cost  as on 31.03.2012
Rs.in Crores
Total 18 Big Projects –
Water Capacity 213.33 TMC
Achieved – 74.53 TMC
11,14,033
Hectares
2,71,457
Hectares
Rs. 2989.00
Crores
Rs. 36918.20
Crores






MEDIUM  Scale Project

Total projects & total capacity in Ten Miliions Cubic Meters
Irrigation potential anticipated
Irrigation potential claim as Achieved as on 30.06.2011
Initial
Estimated
Cost
Rs.in Crores
Project Cost  as on 31.03.2012
Rs.in Crores
Total 54 Medium Projects –
Water capacity 55.63 TMC
Achieved – 20.40 TMC
2,59,760
Hectares
87,311
Hectares
Rs. 3,445.89
Crores
Rs. 7,843.21
Crores

MINOR/Small   Scale Project

Total projects & total capacity in Ten Miliions Cubic Meters
Irrigation potential anticipated
Irrigation potential claim as Achieved as on 30.06.2011
Initial
Estimated
Cost
Rs.in Crores
Project Cost  as on 31.03.2012
Rs.in Crores
Total 248 Small/Minor
Projects –
Water capacity 45.09 TMC
Achieved – 15.05 TMC
1,88,334
Hectares
49,581
Hectares
Rs. 8989.92
Crores
Rs. 10922.52
Crores





‘the all relief packages where addressed to irrigation project but money has been syphoned out by politicians hence we demand special income base package to dry land farmers of vidarbha giving much more thirst to food crop and sustainable agriculture’ Tiwari urged the Govt.
=================================================================== 

Friday, 10 August 2012

Vidarbha farmers welcome parliamentary panel report on Bt cotton-Merinews.com Reports

Vidarbha farmers welcome parliamentary panel report on Bt cotton

A parliamentary panel headed by MP Basudeb Acharia, who visited agrarian crisis and farm suicide capital of India, Vidarbha, has truly represented the sentiments of Vidarbha, and reasons economic collapse resulting in acute distress and debt forcing more than 10,000 Bt. cotton farmers suicides.

 THE PANEL has recommended study of socio-economic and health impact of Bt. cotton seed and complete probe into the issue of Bt Brinjal, saying that adequate tests had not been carried out and the approval committee was under "tremendous pressure" from the "Industry and a Minister" to approve it.



Three million distressed Vidarbha cotton farmers are today happy that their pain and focus of agrarian crisis has been truly reflected in the parliamentary panel report which was missing in all earlier fact finding committees and even prime minister relief packages.
We are indebted to MP Basudeb Acharia and all other 31 MPs who have across party line endorsed the truth.
The Parliamentary Standing Committee on Agriculture's report on GM crops is a historic, comprehensive and well-grounded document and has thrown light on the agrarian crisis in India, and the latter is a matter of concern of law makers and policy promoters not MNC base technology promoting scientific community involved in blind promotion of the technology is unscientific to say the least as parliament Committee have criticized the Department of Agriculture and Cooperation for having failed to discharge its mandated responsibilities, in so far as  the introduction of transgenic agricultural crops in India is concerned, as a policy matter.
They ignored the farmers' profile in India i.e. 70% of them being small and marginal ones, levels of mechanization, non-availability of irrigation facilities, the cost-benefit analysis, the uncertainty of yield, loss to biodiversity, etc. They have, therefore, recommended an in depth probe to track the decision making involved in commercial release of Bt. cotton including how Bt. cotton became a priority when the avowed goal of introduction of transgenic in agricultural crops was to ensure and maintain food security.

Wednesday, 8 August 2012

कापूस बियाणे विक्रीस "महिको'वर कायमची बंदी- सकाळ

कापूस बियाणे विक्रीस "महिको'वर कायमची बंदी
    - सकाळ 
-http://www.agrowon.com/Agrowon/20120809/4811825464399708230.htm
Thursday, August 09, 2012 AT 01:00 AM (IST)
Tags: agri,   sakal,   agrowon,   cotton
 - विक्री परवाना रद्द; उच्च न्यायालयात "कॅव्हेट' दाखल
- बीटी कापूस बियाणे पुरवठ्यातील अनियमितता भोवली
...तर महिकोवर फौजदारी कारवाई.



पुणे- महाराष्ट्र हायब्रीड सीड्‌स, जालना (महिको) या बियाणे उत्पादक कंपनीवर राज्यात कापसाचे कोणत्याही प्रकारचे बियाणे विकण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. सलग दोन वर्षे बियाण्याचे नियोजन व पुरवठ्यात अनियमितता ठेवून काळाबाजार व गैरप्रकारांना प्रोत्साहन दिल्याप्रकरणी दोषी आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली.

निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक डॉ. सुदाम अडसूळ यांनी कंपनीचा बियाणे विक्री परवाना रद्द करण्याचा आदेश नुकताच लागू केला आहे. याशिवाय यापुढे राज्यात महिकोचे कापूस बियाणे विक्री होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे व तसे आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. कंपनीने आदेशाविरुद्ध दाद मागितल्यास कृषी विभागाचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी विनंतीही (कॅव्हेट) कृषी विभागामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व मुंबई खंडपीठांना करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र कापूस बियाणे (विक्री, वितरण, पुरवठा व विक्रीच्या किमतीचे विनियमन), अधिनियम 2009 व महाराष्ट्र कापूस बियाणे, नियम 2010 मधील नियम पाच नुसार महिकोचा बियाणे विक्री परवाना (59, दि. 21 मे 2011) रद्द करण्यात आला आहे. कंपनीला 20 मे 2014 पर्यंत बियाणे विक्रीसाठी हा परवाना देण्यात आलेला होता. कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली. त्यापूर्वी कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती.

महिकोने चालू खरिपासाठी कापूस बीजोत्पादन व विक्रीचा आराखडा कृषी आयुक्तालयाला दिला नाही. बियाणे पुरवठ्याची तोंडी माहिती देताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात सुमारे चार लाख बियाणे पुरवठा कमी करून सहा लाख 50 हजार पाकिटे बियाणे पुरविण्याचे सांगितले. याबाबतचा वारंवार खुलासा मागवूनही कंपनीने आयुक्तालय किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वा कृषी विकास अधिकाऱ्यांना कोणतीही माहिती दिली नाही.

बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बियाणे पुरवूनही प्रत्यक्षात कमी बियाणे पुरविल्याची माहिती महिकोने कृषी विभागाला दिली, यामुळे बियाणेपुरवठ्यात गोंधळ व अडचणी निर्माण होऊन काळाबाजार आदी गैरप्रकारांना प्रोत्साहन मिळाले. रास्ता रोको आंदोलनासारखे प्रकार होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता.

जादा दराने बियाण्याची विक्री, अनधिकृत साठा, बोगस बिले तयार करून विक्री केल्याबद्दल महिकोच्या बियाणे विक्रेत्यांवर आठ प्रकरणांत पोलिस केसेस दाखल झाल्या. नाशिक व बीडमध्ये महिकोच्या बियाणे विक्रीतील गोंधळामुळे पोलिसांना शेतकऱ्यांवर लाठीमार करावा लागला. राज्यातील 18 जिल्ह्यांमध्ये भारतीय दंड विधान कलम 420 व 406 नुसार महिकोवर न्यायालयात दावे दाखल आहेत.

कंपनीला वेळोवेळी सूचना आदेश देऊनही त्यांचे पालन करण्यात आले नाही. कंपनीने वितरक व विक्रेत्यांना जादा दराने बियाणे विक्रीची संधी दिली. याप्रकरणी कृषी संचालकांनी 31 मे रोजी कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस देऊन परवान्यावर कारवाई का करू नये, याबाबत कंपनीकडे खुलासा मागितला होता. कंपनीने माहिती देण्यास टाळाटाळ करून याबाबतची सुनवाई दोन वेळा पुढे ढकलण्याची विनंती केली. ती वेळोवेळी मान्य करण्यात आली.

अखेरीस 27 जुलैच्या सुनावणीत कंपनीचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. सुनावणीस कंपनीचे विभागीय व्यवसाय व्यवस्थापक (कापूस) एस. यू. नलावडे, उत्पादन व्यवस्थापक (कापूस) एस. एम. देवकर व सहव्यवस्थापक (विपणन) जी. बी. नवले, कृषी विभागाचे मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी विजय घावटे, मुख्य निरीक्षक आर. एम. कवडे व तंत्र अधिकारी आर. बी. साळवे उपस्थित होते.

या वेळी कंपनीच्या प्रतिनिधींनी कंपनीवरील सर्व आरोप मान्य केले. त्यानुसार बियाण्याची जादा दराने विक्री, काळा बाजार, अनधिकृत साठवणूक आदी गैरप्रकार पाठीशी घालून त्यासाठी विक्रेत्यांना प्रोत्साहन दिल्याबद्दल शेतकरी हित लक्षात घेऊन कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात येत असल्याचे डॉ. अडसूळ यांनी आदेशात म्हटले आहे.


Tuesday, 7 August 2012

6 more farmers commit suicide this month in Vidarbha-Hindustan Times

iconimg Tuesday, August 07, 2012
Pradip Kumar Maitra, Hindustan Times
Nagpur, August 07, 2012
Cotton is the biggest cash crop of Vidarbha and parts of Marathwada and Khandesh in Maharashtra. The crop’s price virtually decides the fate of 30-lakh (three million) families in this highest cotton producing state. Over 14,000 cotton growers, mostly from Vidarbha, have committed suicide because of debts and crop failure since 2001.
Nature’s vagaries have once again put Vidarbha’s cotton growers in a quandary this year. First, the paucity of rains at the onset of monsoon season dried up crop and later, torrential rain over the last fortnight washed away crops sowed again. At least six farmers committed suicide in Vidarbha this month as they could not generate funds for second sowing.
According to reports reaching here this evening, among these six victims, three were from Yavatmal, two from Bhandara and one from Nagpur district. They were identified as: Sanjay Mohture (35) of Gurtha village, Lallu Ramaji Kar (32), Kanhargaon (both Bhandara district), Chitra Mankawde (50), Jamgaon (Nagpur), Santosh Malekar (40), Rahapal, Sitaram Chavan (60), Vithala and Subhash Ramgade (37) of Yarad village (all in Yavatmal district). Almost all the farmers ended their lives by swallowing pesticides, reports said. With the deaths of six farmers this month, the toll has touched 482 this year while the figure was 918 last year.
It was a difficult task for Indutai Balkrishna Ashtakar (50) of Sakhre village in Yavatmal district to cope up with the situation as first her cotton and soyabean crops dried up because of paucity of rains and now the second time, resowed crop was washed away following incessant rains in the region for the last several days. Her husband, Balkrishna Ashtakar, ended his life on January 24, 2010 over failure to reclaim his 9.5 acre land despite repaying the loan with interest to the moneylender.
Balkrishna had taken a Rs 60,000 loan from Vijay Adgulkar and repaid Rs 65,000 including interest but the moneylender set his eyes on the land and brought a court decree against Balkrishna. The poor farmer pleaded before Adgulkar but in vain, forcing him to consume pesticide.
Indutai mortgaged gold ornaments of her daughter-in-law this season to get crop loan from a moneylender this year but her crops dried up initially and the re-sowing were washed away. "My situation is like my husband’s and you may hear the news that I have ended my life anytime," a crestfallen Indutai said.
In Yavatmal district’s Vara-Kawatha village, the predicament is similar for 28-year-old Aparna Malikar, a farm widow, who hogged headlines when she figured in the last edition of Kaun Banega Crorepati. She borrowed a Rs 60,000 loan from self help groups to cultivate cotton and soyabean on her 6-acre land and later Rs 40,000 from a private moneylender. Both the times, crops either dried up or washed away.
"Now, who will give me a loan for a third time?" she asked, adding she did not get crop loan from the banks as her husband Sanjay was a defaulter. Sanjay committed suicide on August 21, 2008 and she was responsible for repayment of loan she never knew her husband had taken.
Kishore Tiwari, the convenor of Vidarbha Janandolan Samiti, claimed that the situation in the cotton-belt in Vidarbha is worse as crops of around 18,000 hectare were damaged because of torrential rains since mid-July. Vidarbha Janandolan Samiti has been documenting the farmers suicide in the region since 2001.
According to Tiwari, the financial institutions, including nationalized banks, were not generous with the farmers while disbursing crop loans. "They had hardly given away 50 per cent loans what they committed to disburse to farmers this year," he alleged.
He demanded that the government should provide crop loans immediately to affected farmers for resowing.
The district of Yavatmal, Ashwin Mrudgal was not available for comments.



Sunday, 5 August 2012

अण्णा हजारे यांच्या राजकीय विकल्पात सहभागी व्हा! - किशोर तिवारी यांचे आवाहन

अण्णा हजारे यांच्या राजकीय विकल्पात सहभागी व्हा! - किशोर तिवारी यांचे आवाहन

अण्णा हजारे यांच्या राजकीय विकल्पात सहभागी व्हा! - किशोर तिवारी यांचे आवाहन 
प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना सोबत घ्या
***अण्णा हजारे व स्वामी रामदेवबाबा यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध संपूर्ण देशात वातावरण निर्माण केले आहे.परंतु, त्यांच्या आंदोलनात अन्न, वस्त्र, निवारा व दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांकांच्या समस्यांना प्रामुख्याने जागा दिसत नाही. शेतकर्‍यांच्या व ग्रामीण जनतेच्या आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराच्या समस्येवर त्यांच्यासोबत दलित, आदिवासी व ग्रामीण जनता दिसत नाही, अशा परिस्थितीमध्ये राजकीय पर्याय देण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी मदत करावी. स्वामी रामदेवबाबा व अण्णा हजारे यांनी गरीबांसाठी व सामाजिक न्यायाच्या लढाईमध्ये भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढणार्‍या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना सोबत घेण्याचा सल्ला तिवारींनी दिला.***
स्थानिक प्रतिनिधी /५ ऑगस्ट यवतमाळ : प्रशासन व राजकीय व्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. अण्णा हजारे यांनी भारताला भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी व सामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी राजकीय विकल्पाची संकल्पना मांडली. या निर्णयाचे विदर्भ जनआंदोलन समितीने स्वागत केले असून, समाजातील संवेदनशील व सुजाण जनतेने व युवा पिढीने या राजकीय चळवळीत सहभागी होण्याचे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे. विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, आदिवासींचे कुपोषण, औद्योगिक क्षेत्रात असलेला मागासलेपणा याला राजकीय व प्रशासनातील भ्रष्टाचारच जबाबदार असल्याचा आरोप तिवारींनी केला आहे. शाळेत शिक्षक नाही, दवाखान्यात डॉक्टर व औषध नाही, सुशिक्षित युवकाला रोजगार नाही.
शेतकर्‍यांच्या घामाला दाम नाही व ६६ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही देश अन्न, वस्त्र, निवारा या सारख्या मूलभूत सुविधा देऊ शकला नाही. याला भ्रष्ट राजकीय व्यवस्था जबाबदार आहे. १९७७ मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीची हाक दिली व देशातील युवक यांच्या हाकेवर राजकीय चळवळीत आला. मात्र, जयप्रकाश नारायण यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. आता ३५ वर्षानंतर पहिल्यांदाच भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेला पर्याय देण्यासाठी एक प्रामाणिक प्रयत्न होत आहे. असा ऐतिहासिक प्रसंगी सर्वांनी आपल्या राजकीय महत्वाकांक्षा व पोटभरू धोरण बाजूला ठेवत या राजकीय क्रांतीच्या प्रयत्नाला बळकटी देण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.

अण्णांचा राजकीय पर्याय भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी -विदर्भ जनआंदोलन समितीकडून स्वागत

अण्णांचा राजकीय पर्याय भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीकडून स्वागत 
तभा वृत्तसेवा- यवतमाळ, ५ ऑगस्ट
सध्या प्रशासनात व राजकीय व्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचाराने कळस गाठला असून, अण्णा हजारे यांनी भारताला भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी व सामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी राजकीय विकल्पाची संकल्पना मांडली. त्याचे विदर्भ जनआंदोलन स्वागत केले असून, समाजातील संवेदनशील व सुजाण जनता आणि युवा पिढीने या राजकीय चळवळीत सामील व्हावे, असे कळकळीचे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे. विदर्भातील शेतकरयांच्या आत्महत्या, आदिवासींचे कुपोषण, औद्योगिक क्षेत्रात असलेला मागासलेपणा याला राजकीय व प्रशासनातील भ्रष्टाचारच जबाबदार असून, सध्या सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेमध्ये जाऊन संपत्ती जमा करण्याचे एकमेव तंत्र सुरू असून, सामान्य जनता मात्र यात होरपळून जात आहे. शाळेत मास्तर नाही, दवाखान्यात डॉक्टर व औषध नाही, सुशिक्षित युवकांना रोजगार नाही, शेतकरयांच्या घामाला दाम नाही व ६६ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही देश अन्न, वस्त्र व निवारा यांसारख्या मूलभूत सुविधा देऊ शकला नाही. याला भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थाच जबाबदार आहे, याला समितीने दुजोरा दिला आहे. १९७७ मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीची हाक दिली व देशातील युवक त्यांच्या हाकेवर राजकीय चळवळीत आला. मात्र जयप्रकाश नारायण यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. आता ३० वर्षानंतर पहिल्यांदाच भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेला पर्याय देण्यासाठी एक प्रामाणिक प्रयत्न होत आहे. अशा ऐतिहासिक प्रसंगी सर्वांनी आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा व पोटभरू धोरण बाजूला ठेवून या राजकीय क्रांतीच्या प्रयत्नाला यश द्यावे, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी विदर्भाच्या जनतेला केली आहे. 
सध्या अण्णा हजारे व स्वामी रामदेव यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध संपूर्ण देशात वातावरण निर्माण केले आहे. परंतु त्यांच्या आंदोलनात अन्न, वस्त्र, निवारा व दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक यांच्या समस्यांना प्रामुख्याने जागा दिसत नाही. शेतकरयांच्या व ग्रामीण जनतेच्या आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराच्या समस्येवर त्यांच्यासोबत दलित, आदिवासी व ग्रामीण जनता दिसत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये राजकीय पर्याय देण्याची संकल्पना मृगजळच ठरेल. याकरिता स्वामी रामदेव व अण्णा हजारे यांनी गरिबांसाठी व सामाजिक न्यायाच्या लढाईत भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढत असलेल्या प्रामाणिक कार्यकत्र्यांना सोबत घ्यावे, अशी अपेक्षाही किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे