Thursday, 23 May 2013

Illegal GM cotton spreads across India-Down To Earth


Illegal GM cotton spreads across India

Sunday, 19 May 2013

Rs.5200 crore crop loan target and disbursement is only Rs.512 crore : West Vidarbha Farm Credit Crisis Deepen


Rs.5200 crore crop loan target and disbursement is only Rs.512 crore : West Vidarbha Farm Credit Crisis Deepen , VJAS urged NABARD intervention to save debt trapped 3 million cotton farmers 


Nagpur- May 19, 2013
Co-operative Minister Harshawardhan Patil’s announcement in Legislative Council that “No farmer will be denied the crop loan,” and   Maharashtra government would make every effort to provide crop loans to farmers is likely to be hoax as till all bankers failed to achieve less than  10 %  of target of providing crop loans of Rs 24,700 crore for the year 2012-13 in agrarian crisis hit and farmers suicide hit vidrabha region as per reports  farm suicide prone five district Yavatmal,Akola,Amaravati,Washim and Buldhana of west vidarbha even after regular follow up of divisional commissioner Amaravati  only Rs.512 crore as against target  of Rs.5200 crore is disbursed  that to select farmers cum traders and as start of  kharif season and monsoon arrival getting close ,most of debt trapped farmers as forced to get crop loan from moneylender cum input trader  at interest rate more than 2% per month hence we demand urgent intervention of Nabard to resolve credit crisis ,Kishor Tiwari of Vidarbha Janandolan samiti (VJAS) ,farmers activist group fighting right of vidarbha farmers informed today.

  
“situation in east vidrabha is more worst than west vidarbha as main farm debt crisis hit district in Nagpur division where Nagpur and wardha district cooperative banks already bankrupt and under administrator ,state has not given the fresh crop loan amount hence complete crop loan disbursement scenario  in east vidarbha districts v.i.z. Nagpur,Wardha,Bhandara,Chandrapur ,Gadchorili and Gondia  is as worst as west vidrabha as crop loan disbursement is less that 10%  of Nabard Target” Tiwari added.

‘In fact Nabard scale of finance per crop per hector is decided by district committee headed by collector but crop loan even given to farmers same amount money from private moneylender thanks to rise in input cost and farm workers wages hence per hector average cultivation cost is around Rs.45,000/- but bank finance limit is around Rs.28,000/- that clear truth  even after institutional credit is given to distressed cotton farmers’ ‘debt-trap’ is till hanging around resulting in farm suicides in the events of  crop failure or market crash hence complete 100% crop loan and crop failure and market rate protection is need of the hour to stop farmers suicides of west vidarbha but neither  lawmakers not babus is addressing issue’ Tiwari said.

Issue of institutional credit has been very critical due huge investment in cotton crop as till around 1970, Vidarbha farmers cultivated cotton using their own seeds. With the use of hybrid seeds, yields increased significantly but so did need for costly fertiliser and insecticide. Many agriculturists have also blamed royalties for Genetically Modified Organism (GMO) seeds for the spurt in suicides. In 2002, genetically modified BT cotton seeds arrived. They are non-renewable terminator seeds and must be re-purchased every year at costs dictated by the agro-tech majors. In fact in August 2012, technical experts committee appointed by the Supreme Court recommended a 10-year moratorium on all field trials of GM food, as well as the termination of all current trials of transgenic crops.

Govt. at large is ignoring facts that cotton rates and poor yield has added fuel in bank default crisis as the government has never kept its word on the minimum support price (MSP) of cotton. Last year, cotton farmers had to take to the streets after the MSP for cotton was fixed at Rs.3,300/quintal, far below market rates of Rs.4,800," pointed out Tiwari. “Farmers had then demanded MSP of cotton be raised from Rs.3,300 to Rs.6,000/quintal to cover increases in production costs, but this has fallen on deaf years.” According to him, "The government, instead of announcing new schemes and compensation packages which anyway don't reach people could instead simply hike MSP."

The Commission for Agriculture Costs and Prices (CACP) declares MSP of agriculture commodities every May. It first makes a recommendation in April, following which states send their recommendations. Based on average country-wide production costs, support prices are announced to ensure prices don't fall lower than that. This year the CACP has recommended an MSP increase of barely Rs 100/quintal of cotton taking it to Rs 4,000. "This hike is not commensurate with constant inflation over the years, the volatility in fuel and power prices, and steep increase in fertiliser costs, among other inputs, not to mention the minimum wages for farm labourers which have just been increased by the government," explained Tiwari who added, "At current levels the current MSP won't recover even a part of the increased production cost."

Maharashtra's own agriculture department admits for instance, that production cost/quintal of cotton is Rs 5,900, up from last year's Rs 5,268. Yet the MSP being offered to farmers is Rs 4,000/quintal. Attempts to get a reaction from Sharad Pawar drew a blank. Maharashtra agriculture minister Radhakrishna Vikhe-Patil admitted that cotton farmers' have brought this to the state government's attention. "I've already raised this issue. This involves the Union government. We have asked them to consider the demands of the farmers."Wonder whether the debt-trapped farmers can wait till then?  Tiwari questioned .

Wednesday, 15 May 2013

कृषिमंत्री व मुख्यमंत्र्यांच्या विदर्भभेटीदरम्यान तीन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या


स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ
भारताचे कृषिमंत्री शरद पवार व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण १४ मे रोजी भंडारा जिल्ह्यातील मुंडीपार येथे ५00 एकरामध्ये भारत सरकारच्या भेलच्या उर्जा प्रकल्पाचे उद््घाटन करत होते. त्याच वेळी यवतमाळ जिल्ह्यातील हिरापूर येथील शेतकरी गजानन गोवर्धन, अकोला जिल्ह्यातील मांजरी येथील शेतकरी देवेंद्र खंडारे व बुलढाणा जिल्ह्यातील तालखेड येथील शेतकरी दशरथ खाकरे यांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपविली.
तीन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येमुळे पुन्हा एकदा विदर्भातील कृषी संकट गांभिर्याने समोर आले असून संपूर्ण विदर्भातील बँकांनी पतपुरवठा रोखून धरला आहे. कर्जबाजारी शेतकर्यांना बियाणे व खत घेण्यासही पैसे नसल्यामुळे व त्याचवेळी खाजगी सावकार व बॅंकानी सक्तीची वसुली सुरू केल्यामुळे या आत्महत्या होत असल्याची माहिती विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली.संपूर्ण विदर्भात शेतकर्‍यांना यावर्षी कापूस व सोयाबीन या पिकांवर प्रचंड खर्च झाला असून बाजारात कापसाला व सोयाबीनला तसेच तुरीला भाव न मिळाल्यामुळे सर्व शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. या वर्षी आत्महत्याग्रस्त अमरावती विभागात सरकारने बँकांमार्फत ५ हजार २00 कोटींचे पीक कर्ज वाटपाचे लक्ष निर्धारित केले असून राष्ट्रीयीकृत बँकाना ३ हजार कोटी तर २२00 कोटी सहकारी बँकाना वाटप करायचे आहे. मात्र सहकारी बँका दिवाळखोरीत गेल्या असून राष्ट्रीयकृत बँकानी मागील वर्षाची पीक कर्ज वसुली ५0 टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना नवीन पीक कर्ज वाटप करण्यास नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने सर्व थकबाकीदार शेतकर्‍यांना नवीन पीक कर्ज देण्यासाठी निर्णय घ्यावा व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवाव्या, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
पश्‍चिम विदर्भात पिण्याच्या पाण्याचे प्रचंड संकट समोर येत असून संपूर्ण क्षेत्रात चारा सुद्धा उपलब्ध नाही. ग्रामीण भागात रोजगार देणारी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना राजकीय भ्रष्टाचाराचे कुरण केल्यामुळे अक्षरक्ष: बंद पडली आहे. कोणताही अधिकारी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे काम करण्यास तयार नाही तर शेतकर्‍यांच्या पीक पद्धती, बियाण्यांची उपलब्धता, पीक कर्जाचे नव्याने वाटप तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य व अन्न सुरक्षा या सारख्या मूलभूत प्रश्नावर सरकारशी पाठपुरावा करण्यास कोणतीही राजकीय पक्ष तयार नाही व आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडल्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

Friday, 10 May 2013

दुर्धर आजाराच्या काळ्याकुट्ट ढगांनी झाकोळलेला 'रवी' पैशांअभावी सृजनशील पत्रकाराचे उपचार थांबावेत? मदतीचे आवाहन

दुर्धर आजाराच्या काळ्याकुट्ट ढगांनी झाकोळलेला 'रवी'
पैशांअभावी सृजनशील पत्रकाराचे उपचार थांबावेत?
मदतीचे आवाहन
ॅ लोकशाही वार्ता / नागपूर
ज्याच्याजवळ व्यथा असते त्याच्याकडे कथा असते आणि प्रत्येकाकडेच एक व्यथा असते.. समाजाच्या व्यथांना आस्थेची ओंजळ देत त्या कथांना सुफळ संपूर्ण करणाराच आज त्याच्या व्यथांनी जायबंदी झाला आहे. आपल्याच व्यथांचा बाजार मांडत मानभावीपणे मदतीची याचना करणे त्याच्या स्वाभिमानाला रुचत नाही. पण पैशांअभावी एका सृजनशील पत्रकाराचे उपचार थांबणे समाजस्वास्थासाठी योग्य आहे का?
रवी गुळकरी.. नाव ऐकताच महाराष्ट्रात कुणीही म्हणेल- नागपुरातील एक सृजनशील व्यक्तित्व. हाडाचे पत्रकार. 
शहरातील विविध दैनिकांमध्ये पत्रकारिता केल्यानंतर हैद्राबाद येथील इ टीव्ही मराठीने त्यांना निमंत्रित केले व आपल्या वृत्तवाहिनीचे सहाय्यक वृत्त समन्वयकम्हणून जबाबदारी सोपविली. ती यशस्वीपणे पार पाडत असतानाच रवीची नागपुरात बदली झाली. इथे आपल्या वृत्तवाहिनीचे बस्तान बसविण्याच्या प्रयत्नात असतानाच रवीला अचानक जीबीएस नावाच्या दुर्धर आजाराने गाठले. या आजारात माणूस कायमचा अपंग होतो. 'लाखोंमे एक' अशा रवीला व्याधीही जडली ती दोनेक लाखातून एखाद्यालाच होणारी. त्याच्या उपचारावर प्रचंड खर्च येतो. पण रुग्ण पूर्णपणे बरा होण्याची शक्यता कमी असते. गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीचे वृत्तसंकलन करीत असतानाच त्या आजाराने रवीला अक्षरश: थिजवून टाकले. त्याच्या मानेच्या खालचा भाग एकदम बधीर झाला. शरीराची हालचाल बंद झाली. अंथरुणाखाली उतरणेही अशक्य झाले होते. काळ समोर दिसत होता. पण डॉक्टरांचे तातडीचे उपचार, स्वत:ची असामान्य इच्छाशक्ती आणि कुटुंबीय व इष्टमित्र यांचा भक्कम आधार या बळावर रवी गेले सात महिने जीबीएसच्या माध्यमातून मृत्यूशी झुंज देत आहे. त्याच्यावर उपचार करणार्‍या डॉ. श्रीमती पौर्णिमा करंदीकर यांनीही रवीच्या इच्छाशक्तीचे कौतूक केले आहे. त्या सांगतात, ज्या अवस्थेत रुग्ण कमालीचा गलितगात्र झालेला असतो अशा अवस्थेत रवीला कसा आहेस विचारले असता रवी म्हणाला, 'एकदम छान आहे!' 
सात महिन्यांपूर्वी अंथरुणावर हालचाल करणेही ज्याला अशक्य होते तो रवी औषधोपचार आणि व्यायाम यामुळे आज घरात काठीच्या सहाय्याने जेमतेम चार सहा पावले टाकू शकतो. अत्यंत महागडा उपचार करण्यासाठी रवीचे कुटुंबीय, नातेवाईक आणि इष्टमित्र यांनी पैशाची कशी तरी जमवाजमव केली असली तरी ती कर्जरुपाने. आतापर्यंत त्याच्या उपचारांवर सुमारे सहा लाख रुपये खर्च झाला असला तरी त्याला ना मुख्यमंत्रिनिधीतून मदत मिळाली ना पंतप्रधान निधीतून. मुख्यमंत्र्यांनी मदत नाकारण्यासाठी कारण दिले रवीची महाराष्ट्राबाहेरील नोकरी आणि पंतप्रधानांच्या मदतीच्या कक्षेत दुर्धर असला तरी रवीचा आजार येत नव्हता.. 
दरम्यान, ई-टीव्ही मराठीकडून मिळणारा पगार बंद झाला. रवीच्या पत्नीवरही अर्धपगारी रजा घेण्याचा प्रसंग ओढवला. आता निधीच्या अभावी त्याला आपल्या उपचारातही कपात करावी लागत आहे. दररोज मसाज करण्याची गरज असताना आठवड्यातून एकच वेळ मसाज करावा लागतो आहे. सात महिन्यांच्या संघर्षात मोठा खर्च झाला असला तरी आणखी किमान सहा महिने घ्याव्या लागणार्‍या उपचारांवर सुमारे पाच लाख तरी खर्च लागणार आहे. सचोटीचे आणि स्वाभिमानाचे जीवन जगणार्‍या रवीसाठी हे एक आव्हानच आहे. मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान निधीतून मदत न मिळाल्याची त्याला खंत नाही. त्यांच्या नियमात आपण बसत नसू तर मदतीची अपेक्षा का करावी, अशी त्याची भूमिका आहे. पाठीवर हात ठेऊन फक्त लढ म्हणा, हीदेखील त्याची अपेक्षा नाही. त्याची लढाई तो लढतोच आहे. 
रवीच्या उपचारांवरील खर्च सरकारच्या नियमात बसत नाही. सरकारी नियम शब्दार्थांशी बांधील असतात. असतील, असोत.. पण, समाजाचे नियम तर भावार्थांनी पुण्यपावन झालेले असतात ना? पत्रकार, सृजनासाठी समाजच सरकार असतो. समाजाला हाक दिली तर नक्कीच 'ओ' येईल, या र्शद्धेने 'लोकशाही वार्ता'ने रवीच्या उर्वरित उपचारांसाठी निधी गोळा करण्याचे ठरविले आहे

Wednesday, 8 May 2013

शेतक री आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल-लोकसत्ता



शेतक री आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल-लोकसत्ता 

maharashtra in lead for farmers suside

केंद्र व राज्याचे पॅकेज ठरले कुचकामी


Published: Wednesday, May 8, 2013


विकासाच्या प्रक्रियेत गुजरात की महाराष्ट्र? या प्रश्नाबाबत संभ्रम आहे. परंतु, विकास प्रक्रियेत महाराष्ट्र कोणत्याही क्रमांकावर असला तरी शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मात्र राज्याने देशात अव्वल क्रमांक मिळविल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. २००४ पासून म्हणजे आघाडी सरकारच्या कालखंडात विदर्भातील शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आलेख वाढतच आहे. यावर्षीच्या गेल्या चार महिन्यात विदर्भात २१६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकाने पॅकेज देऊनही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. 
कर्जबाजारी, नापिकी, आजारपण, मुलींच्या लग्नाची चिंता, बेरोजगारी, कोरडवाहू जमीन ही  प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे आहेत. मार्च राज्यात २००६ मध्ये सरकाने केलेल्या पाहणीत कर्जबाजारी कुटुंबे १६ लाख, आजारी कुटुंबे एक लाख, बेरोजगार कुटुंबे १२ लाख व कोरडवाहू जमीन असलेली कुटुंबे १९ लाख असल्याचे आढळून आले. मजुरी, खत व बियाण्यांचे दर वाढत आहेत. खुल्या बाजार सहा हजार रुपये क्विंटलपर्यंत पोहोचलेले कापसाचे भाव चार हजार रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. अनियमित पावसामुळे उत्पादनात घट होत आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतक ऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारने दिलेले पॅकेज कुचकामी ठरले आहे. २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी १०७५ कोटींचे पॅकेज देऊनही राज्यात ४५६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. २००५ मध्ये ६६६ आत्महत्या झाल्या. 
२००६ मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ३७५० कोटींचे पॅकेज दिले तरी १८८६ आत्महत्या झाल्या. २००७ मध्ये १५५६, २००८ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नेत्या काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी देशात ७१ हजार कोटींचे कर्ज शेतक ऱ्यांना उपलब्ध करून दिले तरी १६८० आत्महत्या झाल्या. २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ६२०८ कोटींचे पॅकेज जाहीर करूनही ९१६, २०१० मध्ये ८४० व २०११ मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २ हजार कोटींचे पॅकेज देऊनही ७८० शेतक री आत्महत्या झाल्या. 
देशात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असलेल्या मोठय़ा पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड यांचा समावेश असून या पाच राज्यांमध्ये १९९५ ते २००२ पर्यंत ६९ हजार, २८४ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या पाच राज्यांतील आत्महत्येचे प्रमाण देशातील एकूण शेतकरी आत्महत्येच्या प्रमाणाच्या तुलनेत ५७.६८ टक्के आहे. २००३ ते २०१० पर्यंत यामध्ये आणखी वाढ झाली. हे प्रमाण ६५.१४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. 
या आठ वर्षांत या पाच राज्यांमध्ये  १ लाख, ३५ हजार, ७५७ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. १९९५ ते २०१० पर्यंत महाराष्ट्रात ५० हजार, ४८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०११ मध्ये ३, ६०० व २०१२ मध्ये ४, ३६० आत्महत्या झाल्या आहेत. राज्यात विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, वाशीम, अमरावती, वर्धा या सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या झाल्या. विदर्भात २००४ ते २०११ पर्यंत ८,९१८ तर २०१२ मध्ये ९४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१३ च्या एप्रिलपर्यंत विदर्भात २१६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
शोषित समाज निर्माण करणारी ही व्यवस्था 
बीटी कॉटनचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या २००२ मध्ये केवळ दोन टक्के होती, ती आता २०१३ मध्ये ९७ टक्के झाली आहे. विदेशी कंपन्यांचा एकाधिकार आल्यामुळे अन्नधान्य बियाण्याच्या अधिकारापासून शेतकरी दूर झाला आहे. शेतकरी गुलाम झाला आहे. मालाची किंमत, पीक पद्धती आणि पतव्यवस्था या कृषीच्या समस्या आहेत. जमिनीचा पोत घसरत चालला, भूजल पातळी खोल गेली, औद्योगिकीकरण वाढत चालले, जागतिक व्यापार संघटनेचा प्रवेश झाला. शोषित समाज निर्माण करणारी ही व्यवस्था आहे. शेतकरी बचावासाठी जमीन, पाणी, पीक पद्धती व ग्रामीण जीवनमान सुधारण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत शेतकरी नेते विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना व्यक्त केले.

Saturday, 4 May 2013

भ्रष्ट साखळी तोडली अन् गती वाढली प्रेरणा देशभ्रतार यांनी आणले आदिवासी प्रकल्प कार्यालय वठणीवर-लोकमत


भ्रष्ट साखळी तोडली अन् गती वाढली
प्रेरणा देशभ्रतार यांनी आणले आदिवासी प्रकल्प कार्यालय वठणीवर-लोकमत 

नरेश मानकर। दि. २ (पांढरकवडा)
पांढरकवडा आदिवासी विकास प्रकल्पात गेल्या अनेक वर्र्षांपासून चुकीचे पायंडे पडले होते. कंत्राटदार, कर्मचारी, अधिकारी यांची जणू साखळीच तयार झाली होती. या साखळीमुळे आदिवासींना त्यांच्या योजनांचा पुरेसा लाभ मिळत नव्हता. आपण येथे रुजू झाल्यानंतर सर्वप्रथम या चुकीच्या पद्धतींचा अभ्यास करून त्या तातडीने थांबविल्या. त्यासाठी सर्वप्रथम येथील कर्मचार्‍यांचे टेबल बदलवून त्यांना फाईल किती दिवसात निकाली काढाव्या, याचे वेळापत्रक बनवून दिले. त्यामुळे आज या कार्यालयातील साखळी पूर्णत: तुटली आहे. त्याचा चांगला परिणाम योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचणे आणि कामाची गती वाढण्यावर झाला आहे. ही स्पष्टोक्ती आहे येथील प्रकल्प अधिकारी तथा सनदी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांची.
थेट आयएएस असलेल्या एसडीओ तथा पीओ प्रेरणा देशभ्रतार यांनी 'लोकमत'शी दिलखुलास बातचित केली. त्या म्हणाल्या, २0 सप्टेंबर २0१२ ला येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी म्हणुन नियुक्ती झाली. वार्षिक १४२ कोटीचे वर बजेट असलेल्या पांढरकवडा आदिवासी प्रकल्पात आदिवासींसाठी अनेक योजना आहेत. केंद्रशासनातर्फेसुध्दा या बजेट व्यतिरिक्त मोठय़ा प्रमाणावर वेगळा निधी दिला जातो. आदिवासींसाठी असलेल्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना मिळावा यासाठी आपण सतत प्रयत्नशिल असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
कामकाजात गतीमानता यावी, कामकाज पारदर्शक व्हावे यासाठी आपण सर्वप्रथम कर्मचार्‍यांच्या अंतर्गत बदल्या के ल्या. त्यांना प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळी कालर्मयादा ठरवून दिली.चेक, कॅश आणि डी.डी.ची पध्दत पुर्णपणे बंद केली. संबधितांचे पेमेंट सरळ त्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी ऑनलाइन पध्दत सुरू केली. कामांचा सतत निपटारा करण्याचा व पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला.त्यामुळे कामात गतीमानता येण्यास मदत झाली. कर्मचार्‍यांच्याही समस्या समजाऊन घेतल्या. आदिवासी प्रकल्पाअंतर्गत सुरू असलेल्या आश्रम शाळांची स्थिती निश्‍चीतच फार काही चांगली नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. या शाळांचा दर्जा कसा सुधारेल,याबाबत आपल्या काही योजना असून त्या आपण शासनाकडे सादर केल्याचे त्यांनी सांगीतले. काही आश्रमशाळांच्या व वसतीगृहाच्या इमारतींची अतिशय दयनिय अवस्था झाली आहे. त्यांना संरक्षक भिंती नाहीत त्यामळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना विशेषत: विद्यार्थीनींना फार मोठय़ा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे याबाबत विचारले असता, याबाबतचा संपुर्ण अहवाल आपण शासनाकडे पाठविला असून लवकरच इमारतींची व्यवस्था करण्यात येईल असे त्यांनी सांगीतले.
आदिवासी विकास प्रकल्पाचे कामकाज सुधारावे, यासाठी आपण अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना व प्रस्ताव शासनाकडे सादर केल्याचे प्रेरणा देशभ्रतार यांनी सांगितले.
कंपनीतून प्रशासकीय सेवेत
कंपनीतील अभियंता पदापासून आयएएस व पांढरकवड्यात एसडीओ व पीओ होईपर्यंतचा प्रशासकीय प्रवास प्रेरणा देशभ्रतार यांनी 'लोकमत'पुढे मांडला. त्या म्हणाल्या, प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्यापुर्वी आपण पूणे येथील एका कंपनीत उपकरणीकरन अभियंता म्हणुन काही दिवस काम केले. त्यानंतर पुण्यालाच आंतर राष्ट्रीय विमान तळ येथे कस्टम अधिकारी म्हणुन आपली नियुक्ती झाली. परंतु हे दोन्हीही जॉब आपल्याला चॅलेंजिंग वाटले नाही.त्यामुळे आपण प्रशासकीय सेवेचे चॅलेंज स्विकारल्याचे त्या म्हणाल्या. भारतीय प्रशासन सेवेतील २00९ च्या बॅच मधून आय.ए.एस. झालेल्या प्रेरणा देशभ्रतार या इंजिनिअरींग (उपकरणीकीकरण) च्या पदवीधर आहेत.भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर औरंगाबाद येथे आपण प्रोबेशन कालावधी पुर्ण केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर २४ ऑगष्ट २0१२ रोजी आपली केळापूर उपविभागीय अधिकारी म्हणुन नियुक्ती झाली.

Friday, 3 May 2013

VJAS Support traders stir against Local Body Tax (LBT)


VJAS  Support  traders  stir against Local Body Tax (LBT)
NAGPUR: 4TH MAY  2013
"one hand union Govt.has been introducing one time tax from single source state Govt. has been introducing multiple taxation at all levels that is leading to the exploitation of consumer and even present move of Maharashtra administration to bring all readers under the umbrella of VAT and sale tax ,the present move to enforce LOCAL BODY TAX  LBT will lead to another era of Baburaj and will be another layer   Taxation hence we oppose this LBT and urge CM to review it's stand and suspend the enforcement till amicable solution is not reached with traders and local bodies" kishore Tiwari  of  Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS)  informed in press release today .
earlier we wrote to maharashtra chief minister highlighting seriousness of the issue on  8th april but CM just forwarded to his PS who has shown it dustbin routine manner  here are details 
from:
 Chief Minister office <CM@maharashtra.gov.in>
to:
 Shrikant Singh <psec.ud2@maharashtra.gov.in>
cc:
 kishor tiwari <kishortiwari@gmail.com>
date:
 Mon, Apr 8, 2013 at 1:25 PM
subject:
 FW: VJAS Support Traders Stir against Local Body Tax (LBT)
mailed-by:

When  Chief Minister Prithviraj  Chavan flatly turning down the traders' demand to do away with local body tax (LBT), the businessmen have decided to go-ahead with the indefinite strike which entered second month on Saturday  today got  the   support  farmers activist group joining the stir ,will support  complete trade strike with agitation taking as LBT will burn finger of common man and consumers hence all attempt of imposing double and triple tax should be opposed to  saving dying rural community at large , kishore Tiwari  added.
‘The introduction LBT is completely contrary  to UPA policy of VAT at single stage and avoiding double taxation ,in fact we have demanding abolishing  octroi tax in local bodies but now it is being replaced by LBT .We demand there should not be double taxation at any stage in order to have transparency in pricing of goods and stop unfair trade practices but LBT will create larger scope consumer exploitation more over this is attempt create another Baburaj in the state hence we are asking CM to suspend idea of abolishing LBT ‘ Tiwari said
‘Overall Tax collection of state has crossed Rs. 1,44,000 crore above budgetary target for year 12-13 and projected tax collection for 2013-14 is Rs.1,60,000 crore hence introduction of LBT is needless and unjustified hence CM should look at larger tax collection perspective at source that burdening local bodies which will reflect on the development of metros hence we urged CM to talk with traders end the trade strike ‘ Tiwari said.
  
‘VJAS  has pointed out that the state government has quietly modified the Bombay Gram Panchayat Act to enable gram panchayats to levy tax on goods entering its area. This tax will be called as local Panchayat tax (LPT) and will be similar to local body tax (LBT) being levied by municipal corporations.
It is feared that once LBT was successfully levied by municipal corporations, municipal councils would be asked to follow the suit. Then the panchayats will be asked to levy LPT. Levy of multiple taxes will make business difficult which is against the stated objective of the government, hence we are opposing the move to introduce LBT and LPT, VJAS workers join the stir with traders and will appeal all citizen to join the agitation  , Tiwari added.
===============================================================

VJAS Support traders stir against Local Body Tax (LBT)


VJAS  Support  traders  stir against Local Body Tax (LBT)
NAGPUR: 4TH MAY  2013
"one hand union Govt.has been introducing one time tax from single source state Govt. has been introducing multiple taxation at all levels that is leading to the exploitation of consumer and even present move of Maharashtra administration to bring all readers under the umbrella of VAT and sale tax ,the present move to enforce LOCAL BODY TAX  LBT will lead to another era of Baburaj and will be another layer   Taxation hence we oppose this LBT and urge CM to review it's stand and suspend the enforcement till amicable solution is not reached with traders and local bodies" kishore Tiwari  of  Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS)  informed in press release today .
earlier we wrote to maharashtra chief minister highlighting seriousness of the issue on  8th april but CM just forwarded to his PS who has shown it dustbin routine manner  here are details 
from:
 Chief Minister office <CM@maharashtra.gov.in>
to:
 Shrikant Singh <psec.ud2@maharashtra.gov.in>
cc:
 kishor tiwari <kishortiwari@gmail.com>
date:
 Mon, Apr 8, 2013 at 1:25 PM
subject:
 FW: VJAS Support Traders Stir against Local Body Tax (LBT)
mailed-by:

When  Chief Minister Prithviraj  Chavan flatly turning down the traders' demand to do away with local body tax (LBT), the businessmen have decided to go-ahead with the indefinite strike which entered second month on Saturday  today got  the   support  farmers activist group joining the stir ,will support  complete trade strike with agitation taking as LBT will burn finger of common man and consumers hence all attempt of imposing double and triple tax should be opposed to  saving dying rural community at large , kishore Tiwari  added.
‘The introduction LBT is completely contrary  to UPA policy of VAT at single stage and avoiding double taxation ,in fact we have demanding abolishing  octroi tax in local bodies but now it is being replaced by LBT .We demand there should not be double taxation at any stage in order to have transparency in pricing of goods and stop unfair trade practices but LBT will create larger scope consumer exploitation more over this is attempt create another Baburaj in the state hence we are asking CM to suspend idea of abolishing LBT ‘ Tiwari said
‘Overall Tax collection of state has crossed Rs. 1,44,000 crore above budgetary target for year 12-13 and projected tax collection for 2013-14 is Rs.1,60,000 crore hence introduction of LBT is needless and unjustified hence CM should look at larger tax collection perspective at source that burdening local bodies which will reflect on the development of metros hence we urged CM to talk with traders end the trade strike ‘ Tiwari said.
  
‘VJAS  has pointed out that the state government has quietly modified the Bombay Gram Panchayat Act to enable gram panchayats to levy tax on goods entering its area. This tax will be called as local Panchayat tax (LPT) and will be similar to local body tax (LBT) being levied by municipal corporations.
It is feared that once LBT was successfully levied by municipal corporations, municipal councils would be asked to follow the suit. Then the panchayats will be asked to levy LPT. Levy of multiple taxes will make business difficult which is against the stated objective of the government, hence we are opposing the move to introduce LBT and LPT, VJAS workers join the stir with traders and will appeal all citizen to join the agitation  , Tiwari added.
===============================================================