Monday, 29 July 2013

Legislators urged to allow CM to announce Relief Package floodhit farmers

Legislators urged  to allow CM to announce Relief Package  floodhit farmers
NAGPUR: 29 JULY 2013

The ongoing Protest of Maharashtra opposition  MLA/MLC  to have detail discussion on irrigation scam and revoking suspension of MLA/MLC  which forced adjournment of lower house for a day ,has delayed  expected CM announcement  of  relief package to 5 million rain-flood hit farmers of vidrabha , urging  law-makers  to allow Govt. for the same as flood-hit are in urgent need of food, compensation, fresh credit and medical help Kishore Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS) informed today .

Earlier Chief Minister Prithviraj Chavan announced on Saturday in Nagpur after touring two places in vidrabha that ground situation in flood-ravaged is very serious as around 80 people died, more than 56 thousands families have been homeless and standing crop in million hector damaged out of which crop under  3 lakhs hector  effected more than 50% as per initial estimates of local administration, damage to agriculture would be assessed by Sunday evening and a package announced in the Legislature Monday, now more than 5 million farmers are keeping high hope with Govt. as part healing touch to debt trapped and distressed farmers who are in the on going Agrarian crisis and epidemic of farm suicides, but if  deadlock is continued then need relief aid will be delayed hence CM should take initiative and announce the relief aid, Tiwari added.

“Vidarbha rain-flood crisis needs integrated relief package that should address compensation crop damages to all farmers as rain is till continued and credit restoration and fresh crop loan to vidarbha  farmers ,food security for all effected families under antyodaya, free health services  and 100% reimbursement of  fees for higher professional education is need of the hour and Monday’s CM announcement for relief package will be in line with urgent need and minimum requirement” Tiwari  urged CM .
Record rain since 2nd June @ more than 100mm to  200 mm per day has created havoc and most of region which is known as dry land area has been converted in to historic in flood-ravaged areas as region agrarian crisis hit and more are debt trapped and distressed has reported more than 10 thousand farm suicides since 2005 and massive crop failure as per initial report in a million hector due rain furry  and it is that reported due on going rain cotton,soya and paddy under more than 2 million hector is likely damaged calling emergency measure to tackle wet drought in flood-ravaged areas of the region. Many talukas, especially in east Vidarbha, have been badly affected due to very heavy rainfall over the last 52 days. The maximum damage has been to cotton and Soyabean crops. Paddy, which requires lot of water, too is likely to have been damaged and farmers were forced triple-double sowing of costly seed and dosing of fertilizer now in a deep distressed as they arranged it from private money leaders and now even rain stop today crop under 5 million hector yield will not more 50% hence total damges are more than Rs.20,000 crore , Kishore Tiwari of (VJAS) said.
 “We are receiving rain in day that is ten time than we used to get in whole month niether the farmers nor the field is ready to face this massive cloud busting and hostile and helpless administration is adding fuel in the crisis ,it is reported that  east Vidarbha, more than 3.37 lakh hectare, which is over 18% of the total land under cultivation, has been flood hit. The worst affected is Yavatmal district where 20% cropland has been affected by floods caused by the rains. Agriculture officials said that the damage is on the higher side as crop damage is over 50% now Wardha and Chandrapur, Gadchiroli more damages are reported even last year drought hit Buldhana flood has damaged crop as major dams in vidarbha are over flowing causing more damages to crop vidarbha more than 80  casualties of human being reported thousands of cattle died in rain and flood hence we want central intervention declaring wet drought in vidrabha and relief aid to dying farming community of vidrabha” Tiwari urged.   .


“Around 10 Million of population of rural vidrabha are facing rain furry and are not getting food,electricity and medical health there are wide spread protest and cry but administration is not able to give any aid ,officials till assessing the flood crisis and requisite relief aid is awaiting their survey  that will take another month that  more irritating hence  we want chief minister should visit to flood hit vidrabha and order the relief” Tiwari urged. 

Friday, 26 July 2013

मुख्यमंत्री साहेब, आमच्या दारावर भेट द्या! शेतकरी विधवांचा आक्रोश…

मुख्यमंत्री साहेब, आमच्या दारावर भेट द्या! शेतकरी विधवांचा आक्रोश… 
ॅ जिल्हा प्रतिनिधी / यवतमाळ
अतवृष्टीमुळे पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाल्याने जिल्हय़ातील दोन शेतकर्‍यांनी अस्मानी संकटापुढे नतमस्तक होत आपली जीवनयात्रा संपविली. त्यांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून त्यांचे दु:ख जाणून घेण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांच्या दारापर्यंत यावे व त्यांची कैफिएत ऐकावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री ना.चव्हाण या शनिवार व रविवारी विदर्भातील अतवृष्टीग्रस्त भागाच्या दौर्‍यावर येत आहे. यवतमाळ जिल्हयातील ठाणेगाव येथील आदिवासी शेतकरी अनिल मरापे यांच्या शेतात पुराचे पाणी घुसल्यामुळे शेत खरडून गेले. शेतातील संपूर्ण पिकच खरडून गेल्याने त्यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या पश्‍चात पत्नी व ३ मुली व १ मुलगा असून ते सध्या उपासमारीला तोंड देत आहेत. मात्र शेत खरडणे म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती नाही, अशी भूमिका येथील उपविभागीय अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी घेतल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र सरकारची घोषित मदत मिळणार नाही. हे मात्र फारच धक्कादायक असून या भागात सर्वच शेतकर्‍यांची हजारो एकर जमीन खरडली आहे. व शेतकर्‍यांसोबत आता शेतमजुरांचीही उपासमार सुरू असल्याची माहिती राधाबाई मरापे यांनी दिली. 

मंगी येथील तरुण आदिवासी शेतकरी संतोष सिडाम यांनी आत्महत्या केली. आत्महत्येचा प्रश्न संपूर्ण जगात गाजल्यावर सुद्धा सरकारी अधिकारी त्यांच्या दारावर गेले नाहीत. त्यांच्या पत्नी कवीता सिडाम फक्त २४ वर्षाच्या असून त्यांना एक १ वर्षाची तर दूसरी १ महिन्याची मुलगी आहे. २0 एकर जमिनीवर या वर्षी केलेली पेरणी बुडाल्यामुळे पतीने नैराश्याग्रस्त होवून आत्महत्या केल्याची माहिती कविताने दिली. तिचे सासरे रामकृष्ण सिडाम हे सहकारी संस्थेतून सचिव म्हणून सेवानवृत्त झाल्यावर त्यांना ४ वर्षापासून सरकारने पगार न दिल्यामुळे संपूर्ण कुटुंब उपासमारीला तोंड देत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या राज्यात सुरू असलेला अनागोंदी कारभार आपल्या डोळय़ांनी बघावा अशी आग्रही विनंती कविता सिडाम यांनी केली आहे. सरकारने २५हजार रुपये हेक्टरी मदत घोषित केलेली फक्त १0 लाख हेक्टरच्या सर्व शेतकर्‍यांना कोणतीही अट न घालता सरसकट द्यावी व ही मदत तात्काळ देण्यात यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे

Monday, 22 July 2013

अंत्योदय योजना लाभ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक-विदर्भ जन आंदोलन समितीकडून स्वागत

अंत्योदय योजना लाभ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक
विदर्भ जन आंदोलन समितीकडून स्वागत
किशोर तिवारीॅ स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ
केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा अध्यादेश काढल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने १७ जुलै रोजी विशेष आदेश काढून राज्यातील २५ लाखांवर गरीब कुटुंबांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्याचा ऐतिहासीक निर्णय घेतला आहे. सर्व गरीबांना अत्योदय योजना देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनेचे स्वागत अन्नाचा लढा लढणारे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णयाने गहू ३ रुपये किलो व तांदूळ ३ रुपये किलो दराने सुरू असलेली अत्योदंय योजना राज्यात २५ लाख ५ हजार ३00 गरीब कुटुंबाना देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार ग्रामीण व शहरी भागातील भूमिहिन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, ग्रामीण कारागीर उदाहरणार्थ कुंभार, चांभार, विनकर, सुतार, बुरूड व वडर तसेच झोपडपट्टीत राहून रोजंदारी करणारे कुटुंब हमाल, मालवाहक, रिक्षा चालविणारे, हातगाडीवरुन मालाची ने-आण करणारे, फळ व फुल विक्रेता, गारोडी, कचरा गोळा करणारे निराधार यासारखे काम करणार्‍या सगळय़ांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सर्व आदिवासी, विधवा महिला, आजारी, अपंग व ६0 वर्षावरील निराधारांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनाचा विचार घेऊन कोणतेही पात्र व आदिवासी कुटुंब वंचित राहणार नाही, व अंत्योदय योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची नावे बी.पी.एल. यादीत नसली तरी सुद्धा त्या पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ देण्यात यावा व त्यांची नावे बि.पी.एल. च्या यादीत समाविष्ट करावी असा स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिला आहे. जे जिल्हाधिकारी व शासकीय अधिकारी योजनेत पात्र असणार्‍या लाभार्थ्यांना अन्नापासून वंचित ठेवतील त्यांच्यावर सक्त कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत सुद्धा देण्यात आले आहे.
हा शासन निर्णय राज्यपालांच्या आदेशाने बाबा नारायणकर उपसचिव महाराष्ट्र शासन यांनी काढला असून शासनाच्या संकेत स्थळावर सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. अन्न सुरक्षेचा लढा लढणार्‍या सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी विस्तारित अंत्योदय योजनेत सर्व गरीब समाविष्ट होतील याचा प्रयत्न कराव असे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीने केले आहे.

Friday, 19 July 2013

Nagpur Municipal Corporation -Sulabh 'Pay and use' toilet contract under cloud-TIMES OF INDIA

Nagpur Municipal Corporation -Sulabh 'Pay and use' toilet contract under cloud-TIMES OF INDIA



NAGPUR: The Nagpur Municipal Corporation is planning to construct public toilets that would be later handed over to Sulabh International to manage under pay and use scheme for 30 years. The decision is a breach of statutory responsibilities under Maharashtra Municipal Corporations (MMC) Act, 2012, that clearly says that the corporation could lease out pay and use toilets for only three-year period.
Social activist, lawyer and Vidarbha Jan Andolan Samiti secretary Vinod Tiwari, who sought information under RTI Act, said the entire tender process is gone through in a highly objectionable and illegal manner only to help pre-selected parties.

NMC recently decided to construct pay and use toilets by spending Rs 96.74 lakh. The toilets would be constructed at Ravi Nagar Square, Maharajbagh Road, Siraspeth (near Great Nag road bridge), Colonel Bagh, Labhantanda, Juni Shukrawari, Prajapati Chowk, near front gate of Bhandewadi dump yard, and near YMCA office on Amravati road.

The standing committee, led by its chairman Avinash Thakre, unanimously approved public funds to the tune of several lakhs rupees for this project illegally and unlawfully, Tiwari claimed. Contrary to the rules, funds were given to the said parties directly for construction of toilets. Long-term contracts of 30 years have also been signed and executed for running the facilities by the said contractors. While NMC gets paid nothing, the contractors were earning lakhs per month from the facilities run on pay and use model, Tiwari said.

The reply to RTI query revealed there is deliberate and wilful neglect by NMC administration especially officials of Slum Project and Health Departments. "They deliberately ignored other contractors who proposed to construct toilets on their own and implement pay and use for a specific time period," he said.

The civic body constructed 56 pay and use toilet block buildings either by spending crores of tax payers' money or funds made available by the state government. Of these, 46 are being run by Sulabh International, Tiwari informed.

Besides, the people working at these pay and use toilets were not being paid minimum wages, provident funds, ESIC, welfare fund, leave, weekly holidays, 8 hours duty etc, benefits which should have been given statutorily, as they are in category of Scheduled Employment List of state government's labour welfare department under the provisions of various laws applicable to NMC and its agencies-contractors carrying out statutory duties on behalf of NMC as per MMC Act, Tiwari pointed out.

Tiwari, who submitted a memorandum to municipal commissioner Shyam Wardhane, demanded that the contract with Sulabh be scrapped.


Standing committee chairman Avinash Thakre claimed NMC was following government guidelines for constructing pay and use toilets. He added, "as NMC doesn't get any viable plan from any other parties so Sulabh had been appointed to run these toilets."

Monday, 15 July 2013

Maharashtra report Two Starvation Death making mockery of UPA'S Govt. food security

Maharashtra report Two Starvation Death making mockery of UPA'S Govt. food security 
Nagpur-15th July 2013
Nagpur Marathi daily  "LOKSHAHIVARTA" published main story which is much more shocking and disturbing regarding starvation death of " mother and daughter' in agrarian crisis driven Vidarbha in village kunad in lakhandur taluka of bhandara district represented by high profile union cabinet minister Praful Patel which went unnoticed till highly decomposed bodies got cremated and admistration is till not aware such starvation death which much more irritating,
here is the report 
http://epaper.lokshahivarta.in/epapermain.aspx#
========================
एरवी त्यांच्या मरणाची 'बातमी' झाली नसती. कारण त्यांचे जगणेही जगाच्या दृष्टीने दखलपात्र नव्हते. मात्र, अनेक दिवस अन्नाचा एक कणही मिळाला नाही म्हणून तडफडून तडफडून त्यांनी प्राण सोडला.. गावाबाहेर शेतात असलेल्या-ज्याला झोपडीही म्हणता येणार नाही कशातरी विटांवर विटा रचून चार भिंतींच्या आडोशात कुजून पडलेल्या त्या माय-लेकींच्या मृतदेहाच्या दुर्गंधीने रविवारी त्यांच्या मरणाची दुर्दैवी वार्ता जगाला सांगितली.
देशभरातील भूकेल्यांचे पोट भरण्यासाठी आलेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकासाठी मुहूर्त शोधला जात असताना त्यांचा भूकबळी गेला. 'गावात कुणी उपाशी आहे का ते बघून घ्यावे अन् मग गावाने जेवावे', अशी महाराष्ट्रातल्या गावांची प्रथा होती. असे गाव शेजारी होते. माणसांची वर्दळ होती. देव होता, देश होता आणि धर्मही..तरीही.. तरीही त्यांना खायला मातीही नव्हती!
पंच्याहत्तरीच्या शेवंता हरी तोंडरे आणि पस्तिशीची गुणा हरी तोंडरे या समाजानं पोरक्या केलेल्या माय-लेकींचा मृत्यू नैसर्गिक नाहीच. तो निर्घृण खूनच आहे. कुणी केला? शेती विकायला लावून शेतात एकाकी सोडून देणार्‍या मोठय़ा लेक-जावयाने?.. त्यांच्या आजाराकडे दुर्लक्ष करणार्‍या व त्यांच्या भूकेची आर्त साद ऐकू न शकलेल्या मुक्या-बहिर्‍या गावाने की निब्बर समाजाने? 
पोलिसांनी आता त्यांच्या मरणाची दखल घेतली आहे. चौकशी सुरू आहे.. काय येणार हाती? शेवंता ही मूळची दोनाड गावातील रहिवासी होती. आपल्या मुलीसह दहा वर्षांपूर्वीकर्‍हांडला येथे आली होती. शेवंताने आपल्या मोठय़ा जावयाच्या सांगण्यावरून मुलगा असताना मूळ गाव दोनाड येथील शेतीची विक्र ी केली. मोठा जावई व मुलीच्या सांगण्यावरून कर्‍हांडला येथे जागा खरेदी करून बांधलेल्या झोपडीत ती आपल्या गुणा नामक दुसर्‍या मुलीसह वास्तव्यास होती. उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नसल्याने मागील काही वर्षांपासून मोलमजुरी करून या मायलेकींचा उदरनिर्वाह सुरू होता. मायलेकींना आजार, गरिबी, आर्थिक व शारीरिक संकटांना सामोरे जावे लागले. एकदा 'सौदा' झाल्यावर जावयासह मुलीनेसुद्धा या दोघींकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे दीनवाण्या अवस्थेत त्या जीवन जगत होत्या. वादळी पावसाने त्यांच्या झोपडीचे छतदेखील उडाले होते. दोघीही आजारी, झोपडीत पाणीच पाणी, छतही उडालेले अन् अंगात जोर नाही. मग मजुरीही नाही..अन्न-पाण्याविना माणूस म्हणे सात दिवस तरी तग धरतो. त्या तडफडून मेल्या अन्नाविना. म्हणजे किती दिवस त्यांनी भुकेजले काढले असतील? किती दिवसांअगोदर त्यांनी जीव सोडला असेल? माहीत नाही. घर गावाबाहेर असल्याने कोणाचे लक्षसुद्धा गेले नाही, असे म्हणतात. त्यांच्या मरणाच्या हाका वादळवार्‍यात विरल्या असतील. त्यांचे अर्शू पावसाच्या सरीत दिसलेच नसतील कुणालाच! 
शेवंता आणि गुणा आता नाहीत या जगात. त्यांच्या प्रेताचे ओझे वाहून नेण्याची ताकद, कुवत अन् नैतिकता या देशातच नाही!
बरेच दिवस भुकेने व्याकूळ
मरून गेल्या माय-लेकी
गाव म्हणेल आता..
असेच झाले असे नाही,
पण, असे झाले असू शकते!

===========================
UNQUOTE
we are moving NHRC as this is case of human right violation as Maharashtra Govt. has failed to provide food security ,nearly 5 million families under below poverty line are denied the food security as state is giving food security to poor as per survey done 1997 and till date even after apeax court has given direction Maharashtra failed to implement food control order 2001 ,informed Kishore Tiwari of Vidarbha Jandolan Samiti (VJAS) after verifying facts .
'We have moved human right commission NHRC as UPA Govt. at the center and PDF Govt. in maharashtra are beating drum over food security bill and people are dying without food ,this is matter of national shame"Tiwari added.
===========================================  

Tuesday, 9 July 2013

VJAS moved HC against Babus Defamatory remark against Judiciary

VJAS moved HC against Babus Defamatory remark against Judiciary

** "One can easily get a court stay on any decision, except a baby's delivery,"- Principal Secretary of legislature secretariat (Mah.) Anant Kalse ,B.Sc., LL.M. PhD. (Law) **


The recent criticism and objectionable remark of  Dr.Anant Kalse ,B.Sc., LL.M. PhD. (Law) who is Principal Secretary of Maharashtra legislature secretariat  while speaking on the sidelines Pandit Jawaharlal Nehru memorial lecture series organized by the Nagpur University at its Convocation Hall on Monday ,accusing  the judiciary of too much interference in executive working  this over stepping approach of judiciary is making it tough for the government to take a policy decision moreover he went ahead to sarcastically remarked  that "One can easily get a court stay on any decision, except a baby's delivery"  has irked activist group in vidrabha who is moving PIL to get the issue of  tribal starvation death, farmer suicide, right to food and rampant corruption in administration due massive failure of executives in policy drafting and it’s poor implementation  , writing a plaint to chief justice of Mumbai high court pleading for contempt petition against  Dr.Anant Kalse ,B.Sc., LL.M. PhD. (Law) who is holding very important office of Principal Secretary of Maharashtra legislature secretariat  and his remark is serious issue of Babus approach toward judicial interference as hostile political leadership of ‘law makers’ have been parting public money with help same babus  hence this is right time for larger discussion ,Kishore Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS) activist group involved in more than dozen of PIL informed in press release today.
‘In fact country has seen excellent judicial activism in last decade to give land mark decision over decision in area food security, health service, education standards, all recent scam have been unearth by court not executives or lawmakers, the existing cartel of contractor-corporate ,Babus and political parties would have ruined this country if judicial system of  Indian democratic setup would not done the interference and it is matter of shame for Indian executives ,court has been forced to monitor day-to-day functioning and progress of these historic cases hence if senior Babu in Maharashtra like Dr.Anant kalse has a opinion that judicial functioning is stopping the Govt. to take policy making decision then he must have not seen the illegal G.R.s   or cash and carry decision practices in Mantralaya  or he is speaking the voice of all babus who are party on going massive corruption hence we have requested Chief Justice to issue notice to this babus and initiate action under contempt of court so that Govt. of Maharashtra view on his version is also known  hence this petition’ Tiwari added.

As in the function where this Babu gave defamatory speech   MLC NG Ganar, VC Vilas Sapkal, pro-VC Maheskumar Yenkie, and registrar Ashok Gomashe shared the dais hence they should be called before the high court ,Tiwari requested HC .


'Vinod Rai was anti-govt'-  Principal Secretary Anant Kalse ,B.Sc., LL.M. PhD. 


In the function  Anant Kalse Launched a scathing attack on former comptroller and auditor general ( CAG) Vinod Rai and alleged that he was totally against the government and unnecessarily presented hypothetical figures in both '2G spectrum' and 'coalgate' scams. "Rai presented figure of notional losses in these cases. The government had not got same price and faced big loss of revenue," which is highly objectionable when  whole matter is under judicial scanning and shocking corruption and cartel of politician-Babus-   MNCs is being figured hence this remark are also matter of review fro contempt ,the plaint before CJ further  added.

Sunday, 7 July 2013

Maharashtra CM urged to Protect ‘ShreeSurya Group’ Investors under MPID


Maharashtra CM urged to Protest ‘ShreeSurya Group’ Investors under MPID


Nagpur dated July 7, 2013

After country rocked with chit fund scam in west Bengal where meddle class people lured with towering return dumped now around a 10 thousand investors from farm crisis hit vidarbha and Marathwada likely face same fate as Shreesurya Group floated by a group close to BJP-RSS high profile leaders has been under public scanner in the midst of a fresh controversy suspecting another Mega Investment Scam and it is alleged that   Shreesurya Group trapped around 10 thousands innocent  people offering  high dreams of rich future within short span of time as per media reports that shresurya offered around 40% interest on deposit nut now forget the interest investors are finding difficult to get back their own money  more surprisimg this company is not  registered with Reserve Bank of India or Securities and Exchange Board of India (SEBI) which is illegal as per state’s money leading act. controlled by DDR but nobody has questioned the company as on today  hence Maharashtra Chief Minister Prathiraj Chvan  has been urged to initiate the action under Maharashtra protection of investors deposit act 1999 (MPID)  against  Shreesurya Group promoters in order to save these investors ,Kishore Tiwari of Vidarbha Jandolan  Samiti(VJAS)  informed in press release today.

It is reported that Shreesurya Group should give investors a membership collecting  Rs 21,000 then members where asked to give fix deposits and they were promised that amount will be doubled in 2 and half year and many members were given interest @ 4 per month till feb.,2013 where as Shreesurya Group invested these huge money in  business areas- Logistics, Travel and Tourism, Dairy Products, Financial Services, Health Care, Edible Oil, IT Services, Infrastructure, Soft Drinks, Bakery Products, Supermarts, Restaurants, Garments, Media, Spa- Saloon and Gym and as per company web portal it is reported that ‘Having started as a small localized establishment with 3 people, the Organization grew from strength to strength & family establishment a positive brand image with a team count of over 100’  but as per one of  investor  ‘Shreesurya  have reduced rate of interest even for existing deposits and they will be paying only 50% of the amount due  i.e. Rs.6250/- against Rs.12500/-and that too by post dated cheques without any guarantee that the cheques will be passed and  Balance 50% we have to forget. This is clear case of cheating and fraud. They have diverted the money into construction of buildings and other business. All the depositors should form a Group to initiate complaints against the promoters of Shreesurya Group. to Police Authorities, SEBI, RBI, Govt. of Maharashtra etc. Criminal complaints can be filed against the promoters against bounced cheques, under Section 138 of Negotiable Instruments Act for issuing cheques without keeping sufficient balance in the account”  investor added.
Recently Shreesurya Group  scam was reported in electronic and print media but administration and police have turned blind eye but now investors are gathering before the Shreesurya Group  office and crying for money but they are finding helpless as administration has turned blind eye to this scam earlier too , one  Pramod Agarwal has dumped thousands of investors to tune  of Rs 100 crore on the name of Mahadev Land Developers and  Ullas Khaire had dumped  around 1 lakh people of Rs 1,100 crore and now this Shreesurya Group likely repeat the same story hence we are urging Mah. CM to initiate action under  Maharashtra protection of investors deposit act 1999 (MPID)  against  Shreesurya Group Promoters so that innocent investors hard earn money is protected ,Kishore Tiwari added. 

Wednesday, 3 July 2013

आदिवासी शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित-यवतमाळ जिल्ह्यातील कारेगावातील आर्शमशाळा १२ वर्षापासून बंदच- १५ जुलैपासून आमरण उपोषण

आदिवासी शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित-यवतमाळ जिल्ह्यातील कारेगावातील आर्शमशाळा १२ वर्षापासून  बंदच- १५ जुलैपासून आमरण  उपोषण
 स्थानिक प्रतिनिधी /यवतमाळ
राज्यभरातील सर्वच शाळा आणि आर्शमशाळा २६ जून रोजी सुरू झाल्या. या दिवशी सरकारने प्रवेशोत्सवही साजरा केला. मात्र सीमावर्ती भागात असलेली पांढरकवडा तालुक्यातील कारेगाव (बंडल) येथील आदिवासी आर्शमशाळा अद्यापही सुरू झाली नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ही शाळा तातडीने सुरू करावी, या मागणीसाठी १५   जुलैपासून उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीने नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी गावातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दात हेतूने १९८२ मध्ये कारेगाव बंडल या गावात आदिवासी आर्शमशाळा सुरू करण्यात आली होती. मात्र प्रशासकीय उदासीनता व आर्शमशाळेत कार्यरत शिक्षकांच्या बेजबाबदारपणामुळे ही आर्शमशाळा नवीन इमारतीच्या प्रतीक्षेत असल्यामुळे १९९६ मध्ये येथून ३0 किमी अंतरावर असलेल्या झटाळा येथे ही शाळा स्थलांतरित करण्यात आली होती. त्यामुळे या परिसरातील आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांवर शिक्षणापासून वंचित राहण्याची पाळी आली आहे. या कारणामुळे आदिवासी बांधवांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. सरकारच्या दुर्लक्षित भूमिकेमुळे व आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाप्रती उदासीन धोरणामुळे आजही ही शाळा सुसज्ज ईमारत असताना कारेगाव बु. येथे पूर्ववत सुरू होऊ शकली नाही. त्यामुळे या परिसरातील विद्यार्थ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या मागणीला घेऊन १५ जुलैपासून हजारो आदिवासी बांधव बेमुदत उपोषण करणार आहेत. याची गांभीर्याने दखल घेऊन ही आर्शमशाळा तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी परिसरातील आदिवासी बांधवांनी केली आहे.
 मागील महिन्यात ४ जून रोजी कारेगाव बंडल परिसरातील शेकडो आदिवासींनी सरकार जागरण आंदोलन करून शाळा सुरू करण्याची विनंती केली होती. विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी आदिवासी विभागाचे प्रभारी प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी व आदिवासी आयुक्त सरकुंडे यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. त्यांनीही शाळा सर्व आर्शमशाळांसोबत याच वर्षी सुरू होईल असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र आदिवासी विभागातील अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे शाळा सुरू होण्याचे कोणतेही लक्षण दिसत नाही. प्रकल्प कार्यालयात चौकशी केली असता आदिवासी विद्यार्थ्यांना गरज असेल तर त्यांनी झटाळा येथील आर्शम शाळेत जाऊन शिकावे, नाहीतर पोरांना ढोरं चारायला पाठवा असे उत्तर देण्यात आल्याची माहिती कारेगाव बंडल येथील सामाजिक कार्यकर्ते शंकर अंधारे यांनी दिली. ही शाळा सुरू करण्यास राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री ना. शिवाजीराव मोघे हेच उत्सूक नसल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे

Monday, 1 July 2013

कृषिमूल्य आयोगाची वैदर्भीय शेतकर्‍यांकडे पाठ-लोकमत


कृषिमूल्य आयोगाची वैदर्भीय शेतकर्‍यांकडे पाठ-लोकमत 
यवतमाळ : राष्ट्रीय कृषीमूल्य आयोगाने खरीप हंगामाचे कापूस, तूर, सोयाबीन व धान या पिकांचे हमी भाव जाहीर करत असताना वैदर्भीय शेतकर्‍यांवर अन्याय केला असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केला आहे. यासंदर्भात नुकतेच एक पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविण्यात आले.
सरकारने अंतिम स्वरूपात जाहीर केलेला हमीभाव कापूस व सोयाबीन या विदर्भाच्या नगदी पिकांसाठी फारच कमी असून महाराष्ट्र सरकारने कृषीमूल्य आयोगाच्या वाढीव हमी भावासाठी पाठपुरावा न केल्यामुळे विदर्भाच्या शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला आहे. कृषीमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या हमी भावामध्ये कापसाचा हमी भावात १00 रुपये तर सोयाबीनच्या हमी भावात जेमतेम ३00 रुपये वाढ केली आहे. यामुळे सोयाबीनचा अंतिम कृषी भाव दोन हजार ५६0 रुपये ठरविण्यात आला आहे. याउलट साखरेच्या हमी भावात मागील तीन वर्षांपासून दुप्पट वाढ करत दोन हजार ८00 रुपये करण्यात आला आहे. धानाच्या हमी भावात जेमतेम ६0 रुपये वाढ करण्यात आली आहे.
विदर्भातील शेतकर्‍यांना कापसाचे पीक आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे असल्यामुळे शेतकर्‍यांचा सोयाबीनकडे कल वाढला आहे. यंदा तर कपाशीचे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणात घटले असून हजारो हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली आहे. कृषीमूल्य आयोगाने वैदर्भीय शेतकर्‍यांसाठी तारणहार ठरलेल्या सोयाबीन या पिकाचा जाहीर केलेला हमी भावसुद्धा अन्यायकारक आहे. सोयाबीनचा अंतिम कृषी भाव दोन हजार ५६0 रुपये कृषीमूल्य आयोगाने काढलेला आहे. हमी भाव ठरविताना कृषीमूल्य आयोग पिकाला लागणारा खर्च, खत, बियाणे, कीटकनाशकाच्या भावात झालेली वाढ, मागील वर्षीचा बाजारभाव, शेतकर्‍यांच्या घरची मजूरी, पीककर्जावरील व्याज याचा प्रामुख्याने विचार करून एका विशिष्ट संगणकीकृत सूत्राने हमी भाव ठरविते. याच सूत्राने जर विदर्भाच्या कोरडवाहू क्षेत्रातील कापूस, सोयाबीन, तूर व धानाचा कमीत कमी हमी भाव काढला तरी कापसाचा हमी भाव सहा हजार २६0 रुपये, तूरीचा हमी भाव पाच हजार २४0 रुपये, सोयाबीन चार हजार २६0 रुपये तर धानाचा एक हजार ७४0 रुपये प्रती क्विंटल येतो. अशा स्थितीमध्ये कृषीमूल्य आयोगाने जाहीर केलेला अंतिम कृषी भाव वैदर्भीय शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारा आहे. यामुळे खुल्या बाजारात शेतकर्‍यांची मोठय़ा प्रमाणात लूट होणार आहे.
कृषीमूल्य आयोगाने अंतिम हमी भाव शिफारशीसाठी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रस्ताव पाठवित्यानंतर कृषीचे प्रधान सचिव डॉ. सुधीर गोयल यांनी हे सर्वहमी भाव योग्य असून महाराष्ट्र सरकारने शिफारस करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यामुळे या पिकांचे हमी भाव निश्‍चित होण्यापूर्वी योग्य हमी भाव जाहीर करण्यासाठी दबाव टाकणे गरजेचे आहे.