Sunday, 29 June 2014

११३ वर्षांच्या इतिहासात महाराष्ट्रात मान्सूनचा सर्वात कमी पाऊस : कापूस धान व सोयाबीन उत्पादक दुष्काळाच्या संकटात : शेतकर्‍यांना दुबार पेरणीसाठी बियाणे व पीक कर्ज तात्काळ द्या -किशोर तिवारी

११३ वर्षांच्या इतिहासात महाराष्ट्रात मान्सूनचा सर्वात कमी पाऊस : कापूस  धान व सोयाबीन उत्पादक दुष्काळाच्या संकटात : शेतकर्‍यांना दुबार पेरणीसाठी बियाणे व पीक कर्ज  तात्काळ द्या -किशोर तिवारी

विदर्भ -३० जून २०१४ :
मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतरही संपूर्ण जून महिना जवळजवळ कोरडाच गेला. या महिन्यातील पावसाची सरासरी तूट टक्के इतकी आहे. गेल्या ११३ वर्षांच्या इतिहासात मान्सूनचा पाऊस इतका कमी पडण्याची आणि   ६० तूट राहण्याची ही पहिलीच  वेळ आहे. संपूर्ण विदर्भ व मराठवाडा दुष्कालाचाच सामना करीत असुन  मान्सूनच्या पावसाची ही भीषण तूट चिंताजनक असुन  शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी बियाणे ,बँकेकडून पिक कर्ज , चारा ,पाणी व अन्नसुरक्षा  अत्यंत गरजेचे असुन मात्र सरकार व प्रशासन पेरणी झालीच नाही अशी भुमिका घेत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत आहे तर बिमा कंपन्या  सरसकट मदत तात्काळ मिळणार असे आमिष देऊन  लोखो रुपये  या उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून  जबरीने वसुल करीत आहे . महाराष्ट्रात सरासरी ३७ मिमी पाऊस बरसताच शेतकर्‍यांनी पेरणीच्या कामाला प्रारंभ केला गत आठ दिवसात ३०लाख हेक्टरवर पेरणी करण्यात आली. यामध्ये सर्वाधिक २० लाख हेक्टरक्षेत्र कपाशीच्या लागवडीचे आहे तर ८ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. २ लाख हेक्टरवर इतर लागवड करण्यात आली यामध्ये तुरी ज्वारी आणि मूग, उडीदाच्या क्षेत्राचा समावेश आहे मात्र आता पेरणीनंतर पाऊस नसल्याने पेरणी करणारे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. महाराष्ट्राच्या २० लाखाहेक्टरवरील कोरडवाहू क्षेत्रातील दुबार पेरणीचे संकट अटळ असून सरकारने शेतकऱ्यांना आता बियाणे वाटप करावे व नव्याने कर्ज द्यावे अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समीतीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे .
संपुर्ण महाराष्ट्रात पाण्याचे संकट  आणीबाणीचे स्वरूप घेऊन समोर येत मात्र आघाडी सरकार  व मुख्यमंत्री  खुर्चीचे व निवडणुकीचे राजकारण करण्यात व्यस्त आहेत तर  शेतकरी चिंतेने व दुबार पेरणीच्या धक्क्याने आत्महत्या करीत हा प्रकार  तर फारच  किळसवाना  या नेत्या  आपली नाही तर सरकार व प्रशासनाची  पत जिवंत ठेवण्यासाठी सवेन्दनशीलता  दाखऊन शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यावा ,अशी आग्रही विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 


मृग नक्षत्रात पाऊस बरसेल व १० जून नंतर मान्सूनचे आगमन झाले या वेधशाळेच्या बातम्यावर विश्वास ठेऊन महराष्ट्रातील सुमारे ८ लाखावर कोरडवाहू विदर्भ मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या २० लाखावर हेक्टरवरील शेतकर्‍यांनी पेरणीची हिंमत केली आता पावसाने दगा दिल्यामुळे बुडाली असून ,मागील तीन दिवसात पडलेले भयंकर उन्ह व अधीक तापमान त्यामुळे टोबलेले बियाणे अंकुरले परंतु त्यानंतर पाऊसच झाला नाही. आता प्रचंड उकाड्याने अंकुर कोमेजत आहे. बाजारात बियाणे नाहीत व बँकांनी पीक कर्ज वाटप सुरु केलेले नाही सावकाराच्या पैशाने करण्यात आलेली धुळ पेरणी पावसाअभावी उलटली आहे, महागडे बियाणे पेरुनही मृग संपला तरी पाऊस कोसळला नाही. त्यामुळे बियाणे करपले आहे ,शेतकरी प्रचंड अडचणीत आले आहेत . मृग नक्षत्रात हमखास पाऊस बरसतो, या आशेवर शेतकर्‍यांनी धूळ पेरणी केली. रोहिणी नक्षत्राच्या सुरुवातीला पेरणी करण्यात आली. महागडे कपाशीचे बियाणे टोपण्यात आले. ज्यांच्याकडे ओलिताची सोय होती त्यांनी स्प्रिंकलरद्वारे ओलित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारनियमनाने ओलितही पुरेपूर करता आले नाही अशा स्थितीत महागडे बियाणे उद्ध्वस्त झाले आहे. पुन्हा दुबार पेरणी करावी लागणार आहे,मायबाप सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर तरी कोरडवाहू क्षेत्रातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत करावी अशी कळकळीची विनंती किशोर तिवारी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे
पावसाळ्याची नक्षत्रे सुरू होऊन महिना लोटला. मात्र रोहिणी व मृग नक्षत्र कोरडेच गेले. त्यामुळे शेतजमीन अजूनही कोरडीच आहे. काही शेतकर्‍यांनी कोरड्यातच सरकीची टोबणी केली, परीणामी ९२ टक्के शेतकरी कोरडवाहू शेती ज्यामध्ये कापूस व सोयाबीन ही प्रमुख पिके घेतली जातात त्या शेतकर्‍यांवर संकट ओढवले.
१७ तारखेला महाराष्ट्रात पाऊस पडला व आता पाऊस जोर धारणार म्हणून काही शेतकर्‍यांनी या अपुर्‍या पावसाच्या ओलातच बियाणे टाकले आणी तेव्हापासून पावसानेच दडी मारली आज जुन संपला तरी पाऊस आलेला नाही . सध्या दररोजच आभाळत ढग येतात. परंतु पाऊस मात्र कोसळत नाही. ज्यांनी पेरण्या केल्या, त्यांच्यावर आता दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. पावसाच्या या लहरीपणामुळे यावर्षीचा खरीफ हंगाम बुडणार हे निश्‍चित झाले आहे. एकीकडे बियाण्यांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे बोगस बियाण्यांचा बाजारात प्रवेश झाला आहे. अस्सल बियाण्यांचे भाव चढत आहे. या चक्रव्यूहात बळीराजा भरडला जात आहे मात्र लोकनेते व सरकार झोपले आहे ,असा आरोप किशोर तिवारी लावला आहे. 

Wednesday, 25 June 2014

Monsoon woes: Rain delay has Maharashtra cotton farmers worried-.Financia Eexpress

Financial Express

Monsoon woes: Rain delay has Maharashtra cotton farmers worried

http://www.financialexpress.com/news/Monsoon-woes--Rain-delay-has-Maharashtra-cotton-farmers-worried/1263955

Nanda Kasabe Posted online: Wednesday, Jun 25, 2014

Pune : A delay in the the progress of monsoon over Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh is becoming a cause of concern for cotton growers, but industry watchers are hopeful of a good crop.

Elsewhere in Vidharba, one of the main cotton-growing regions in Maharashtra, the Vidarbha Jan Andolan Samiti led by Kishore Tiwari has begun sounding alarm bells for farmers. According to Tiwari, buoyed by a few showers in the start of June and heavy rain on June 17, farmers in the region went ahead and completed almost 90% sowing operations and are now staring at the prospect of re-sowing for which farmers do not have funds. “Soya has been planted on 8 lakh hectares, cotton on 20 lakh hectares across Maharashtra and now there is the challenge of at least 50% re-sowing,” Tiwari told FE. He has sent letters to PM Narendra Modi and Maharashtra CM Prithviraj Chavan seeking government intervention for seeds and restoring credit to farmers. “At present, temperatures at around 42 degrees in Vidarbha and there is very little possibility of germination. There are no quality replacement seeds and there are predictions of no rains till July 1. Maharashtra is facing the prospect of its worst drought of the decade,” he said.

Sowing requires active monsoons in June and after July, farmers can do little, he added. The situation is similar in Marathwada, Khandesh, Jalgaon and north Maharashtra.

“Sowing has been delayed but a delay in the crop could eventually prove to be a boon since cotton is a desert and a sturdy crop that can survive in a rain-deficient situation as well. We will have to wait and watch but at most I expect sowing to be impacted by 5% in the country,” Dhiren Sheth, president, Cotton Association of India ( CAI), said.

According to the latest sowing update given by CAI, sowing has been completed on 20 lakh hectares across the country. Cotton acreage was 11.5 million hectares last year and the output touched a record 38.825 million bales of 170 kg each, according to CAI.

For the year ahead, the Centre has set a production target of 35 million bales.

In a normal year, the monsoon reaches Vidarbha region, the main cotton growing belt in central India by June 10, but this year there is no such indication, said KR Kranthi, director of the Nagpur-based Central Institute of Cotton Research. In Gujarat, according to CAI estimates, sowing fell 29% to 2 million hectare till June 20 due to late onset of monsoon. Last year, cotton acreage stood at 2.81 million hectare till date, as government data showed last week. Chengal Reddy, secretary-general, consortium of Indian Farmers Association (CIFA) said farmers should take into account that in the last 19 years there have been enormous variation in arrival of monsoons. “Sowing has taken place in very few pockets in Andhra Pradesh and the off-take of cotton seeds has been negligible and sales has not picked up as yet. However, chief minister Chandrababu Naidu has declared a subsidy to genetic cotton seeds and the amount is yet to be finalized,” he said. “I would give 20 days for the whole thing to settle down.”

Monday, 23 June 2014

मान्सूनची हुलकावणी - महाराष्ट्राच्या २० लाखाहेक्टरवरील कोरडवाहू क्षेत्रातील पेरणी अडचणीत: कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना दुबार पेरणीसाठी बियाणे व पीक कर्ज द्या -किशोर तिवारी



विदर्भ -२३ जून २०१४ :
मृग नक्षत्रात पाऊस बरसेल व १० जून  नंतर मान्सूनचे  आगमन  झाले या वेधशाळेच्या  बातम्यावर विश्वास ठेऊन महराष्ट्रातील सुमारे ८ लाखावर कोरडवाहू विदर्भ मराठवाडा व उत्तर  महाराष्ट्राच्या २० लाखावर  हेक्टरवरील शेतकर्‍यांनी पेरणीची हिंमत केली आता पावसाने दगा दिल्यामुळे बुडाली असून ,मागील तीन दिवसात पडलेले भयंकर उन्ह व अधीक तापमान त्यामुळे टोबलेले बियाणे अंकुरले परंतु त्यानंतर पाऊसच झाला नाही. आता प्रचंड उकाड्याने अंकुर कोमेजत आहे.  महाराष्ट्रात सरासरी ३७ मिमी पाऊस बरसताच शेतकर्‍यांनी पेरणीच्या कामाला प्रारंभ केला गत आठ दिवसात ३०लाख  हेक्टरवर पेरणी करण्यात आली. यामध्ये सर्वाधिक २० लाख हेक्टरक्षेत्र कपाशीच्या लागवडीचे आहे तर ८ लाख  हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. २ लाख  हेक्टरवर  इतर लागवड करण्यात आली यामध्ये तुरी ज्वारी आणि मूग, उडीदाच्या क्षेत्राचा समावेश आहे मात्र आता पेरणीनंतर पाऊस नसल्याने पेरणी करणारे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. महाराष्ट्राच्या २० लाखाहेक्टरवरील कोरडवाहू क्षेत्रातील दुबार पेरणीचे संकट अटळ असून सरकारने शेतकऱ्यांना आता बियाणे वाटप करावे व नव्याने कर्ज द्यावे अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समीतीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना  केली आहे .
बाजारात बियाणे नाहीत व बँकांनी पीक कर्ज वाटप सुरु केलेले नाही  सावकाराच्या पैशाने करण्यात आलेली धुळ पेरणी पावसाअभावी उलटली आहे, महागडे बियाणे पेरुनही मृग संपला तरी पाऊस कोसळला नाही. त्यामुळे बियाणे करपले आहे ,शेतकरी प्रचंड अडचणीत आले आहेत . मृग नक्षत्रात हमखास पाऊस बरसतो, या आशेवर शेतकर्‍यांनी धूळ पेरणी केली. रोहिणी नक्षत्राच्या सुरुवातीला पेरणी करण्यात आली. महागडे कपाशीचे बियाणे टोपण्यात आले. ज्यांच्याकडे ओलिताची सोय होती त्यांनी स्प्रिंकलरद्वारे ओलित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारनियमनाने ओलितही पुरेपूर करता आले नाही  अशा स्थितीत महागडे बियाणे उद्ध्वस्त झाले आहे. पुन्हा दुबार पेरणी करावी लागणार  आहे,मायबाप सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर तरी  कोरडवाहू क्षेत्रातील कापूस उत्पादक  शेतकर्‍यांना मदत करावी अशी कळकळीची विनंती किशोर तिवारी    मुख्यमंत्र्यांना  केली आहे
पावसाळ्याची नक्षत्रे सुरू होऊन महिना लोटला. मात्र रोहिणी व मृग नक्षत्र कोरडेच गेले. त्यामुळे शेतजमीन अजूनही कोरडीच आहे. काही शेतकर्‍यांनी कोरड्यातच सरकीची टोबणी केली, परीणामी  ९२ टक्के शेतकरी कोरडवाहू शेती ज्यामध्ये  कापूस व सोयाबीन ही प्रमुख पिके घेतली जातात त्या  शेतकर्‍यांवर संकट ओढवले.
 १७ तारखेला महाराष्ट्रात  पाऊस पडला व  आता पाऊस जोर धारणार म्हणून काही शेतकर्‍यांनी या अपुर्‍या पावसाच्या ओलातच बियाणे टाकले आणी  तेव्हापासून पावसानेच दडी मारली. सध्या दररोजच आभाळत ढग येतात. परंतु पाऊस मात्र कोसळत नाही. ज्यांनी पेरण्या केल्या, त्यांच्यावर आता दुबार पेरणीचे संकट आले  आहे.   पावसाच्या या लहरीपणामुळे यावर्षीचा खरीफ हंगाम बुडणार  हे निश्‍चित झाले आहे. एकीकडे बियाण्यांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे बोगस बियाण्यांचा बाजारात प्रवेश झाला आहे. अस्सल बियाण्यांचे भाव चढत आहे. या चक्रव्यूहात बळीराजा भरडला जात आहे मात्र लोकनेते व सरकार झोपले आहे ,असा आरोप किशोर तिवारी लावला आहे .

Saturday, 21 June 2014

हमीभावा अन्यायामुळेच शेतकरी आत्महत्या-हमी भावाचा प्रश्न महायुती रेटणार-लोकमत


हमीभावा अन्यायामुळेच शेतकरी आत्महत्या- किशोर तिवारी यांची उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा-लोकमत 


यवतमाळ : विदर्भामध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. विदर्भामध्ये घेण्यात येणारे कापूस, सोयाबीन व धान्याच्या हमीभावामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकातून केला आहे.
कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमीभावाचा प्रश्न महायुतीच्यावतीने रेटण्यात येणार असून या संदर्भात किशोर तिवारी यांनी १७ जून रोजी शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे व आमदार सुभाष देसाई यांनी तीन तास प्रदीर्घ चर्चा केली. मातोश्रीवर झालेल्या या तीन तासांच्या चर्चेमध्ये महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांसाठी मोदी सरकारने विशेष कृती कार्यक्रम घोषित करावा, याकरिता शिवसेनेने गांभीर्याने सर्व प्रश्नांचा व नैराश्याचा सखोल अभ्यास सुरूकेला असून सर्व प्रश्नांची एकत्रित मांडणी करून महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व शेतकर्‍यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा संकल्प उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
या प्रयत्नांचा पहिला टप्पा शेतकर्‍यांच्या शेती मालाला रास्ता भाव मिळवून देणे व शेतकर्‍यांच्या मुलांना शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी व नैराश्याच्या मूळ प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचा निर्णयही १७ जूनच्या बैठकीत घेण्यात आला. महायुतीच्या खासदारांकडून राज्यातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या हमी भाव व पीक कर्ज यासारख्या गंभीर प्रश्नांवर केंद्र सरकारने एक निश्‍चित कार्यक्रम जाहीर करावा, तसेच येत्या निवडणुकीत शेतकर्‍यांना सुखाचे दिवस यावे यासाठी धोरणे निश्‍चित करण्याचे ठरविण्यात आले. 
मागील सरकारने जाता जाता कृषी मूल्य आयोगामार्फत येणार्‍या हंगामामध्ये कापूस, सोयाबीन व धानाचे हमीभाव घोषित करताना कापसाला जेमतेम ५0 रुपये भाववाढ दिली. सोयाबीन व धानाच्या हमीभावाला मात्र पाने पुसण्यात आली. मात्र त्याच वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतीमालाचे हमीभाव लागवडीचा खर्च व त्यावर ५0 टक्के नफा जुळवून निश्‍चित करण्याचे व त्यासाठी या हमीभावावर शेतकर्‍यांचा माल घेण्यासाठी व्यापार्‍यांसोबत सरकारनेसुद्धा बाजारात व्यवस्था उभी करण्याचे ठोस आश्‍वासन दिले होते. या हमी भावाच्या फॉर्म्युल्यामुळे कापसाला सहा हजार ८00 रुपये प्रतिक्विंटल, सोयाबीनला पाच हजार ४00 रुपये व धानाला कमीत कमी तीन हजार २00 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळणे अपेक्षित असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडली. येणार्‍या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांसाठी शासनाने हा प्रश्न गांभीर्याने घ्यावा, असे आवाहनही तिवारी यांनी केले आहे

Friday, 20 June 2014

कापुस, सोयाबिन व धानाच्या हमी भावाचा प्रश्न महायुती रेटणार: शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांची शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांचेशी चर्चा

कापुस, सोयाबिन व धानाच्या हमी भावाचा प्रश्न महायुती रेटणार 
शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांची शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांचेशी चर्चा 
दिनांक - २०।०६।२०१४
     
     विदर्भाच्या शेतकय्रांच्या आत्महत्येचा प्रश्न मागील एक दशकापासुन सतत सरकार व समाजासमोर मांडुन नैराश्यग्रस्त कर्ज बाजारी शेतकय्रांना आत्महत्येच्या मार्गापासुन दुर नेण्यासाठी व शेतकय्रांचे आर्थिक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी झटणाय्रा विदर्भ जनआंदोलन समितीने मोदी सरकार समोर महायुतीच्या खासदारामार्फत महाराष्ट्राच्या कोरडवाहु ९० लाख शेतकय्रांचा कापुस, सोयाबिन व धानाच्या हमी भावाचा प्रश्न रेटण्याचा निर्णय मातोश्री बंगल्यावर दिनांक १७ जुन रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे व शिवसेना नेते आमदार सुभाषजी देसाई यांच्या सोबत झालेल्या ३ तासाच्या प्रदिर्घ चर्चेत घेण्यात आल्याची माहिती शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली. महाराष्ट्राच्या कोरडवाहु शेतकय्रांसाठी मोदी सरकारने विशेष कृती कार्यक्रम घोषीत करावा याकरिता शिवसेनेने गांभीर्याने सर्व प्रश्नांचा व नैराश्याचा सखोल अभ्यास करणे सुरू केले असुन सर्व प्रश्नांची एकात्मीक मांडणी करून महाराष्ट्रात शेकतकय्रांच्या आत्महत्या व शेतकय्रांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे यांनी संकल्प केला असुन या प्रयत्नांचा पहिला टप्पा शेतकय्रांच्या शेतीमालाला रास्त भाव मिळवुन देणे व शेतकय्रांच्या मुलांना शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी व नैराश्याच्या मुळ प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचा निर्णय १७ जुन २०१४ च्या बैठकीत घेण्यात आला असुन महायुतीच्या खासदाराकडुन महाराष्ट्राच्या कोरडवाहु शेतकय्रांच्या हमी भाव व पिककर्ज यासारख्या गंभीर प्रश्नावर केंद्र सरकारने एक निश्चीत कार्यक्रम जाहीर करावा तसेच त्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत शेतकय्रांच्या घरी सुखाचे दिवस यावे यासाठी निश्चीत कार्यक्रम द्यावा, यासाठी महायुती मार्फत निश्चीत कालमर्यादेत वास्तविक परिस्थितीचे अभ्यासपुर्ण अवलोकन करून कृती कार्यक्रम घेवुन पुढे जाण्याचे निश्चित करण्यात आले व त्यासंबंधी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे यांनी १९ जुनच्या पत्रकार परिषदेत घोषणासुध्दा केली आहे. 
कापुस, सोयाबिन व धानाचे हमीभाव शेतकय्रांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण 

    मागील संपुआ सरकारने जाता जाता कृषीमुल्य आयोगामार्फत येणाय्रा हंगामामध्ये कापुस, सोयाबिन व धानाचे हमीभाव घोषीत करतांना कापसाला जेमतेम फक्त ५० रूपये भाववाढ दिली तर सोयाबिन व धानाच्या हमीभावाला पाने पुसले मात्र त्याचवेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतीमुल्याचे हमीभाव लागवडीचा खर्च व त्यावर ५० टक्के नफा जोडुन निश्चीत करण्याचे व त्यासाठी या हमीभावावर शेतकय्रांचा माल घेण्यासाठी व्यापाय्रांसोबत सरकारने सुध्दा बाजारात व्यवस्था उभी करण्याचे ठोस आश्वासन दिले होते. या हमीभावाच्या फार्म्युल्याने कापसाचा हमीभाव कमीत कमीत ६८०० रूपये प्रती क्विंटल व तर सोयाबिनचा ५४०० रूपये व धानाचा ३२०० रूपये प्रतिक्विंटल होणे आवश्यक आङे ही माहिती किशोर तिवारी यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे यांना संपुर्ण  अभ्यासपुर्ण व शेतकय्रांच्या वास्तविक खर्चाच्या आकडेवारीवर सादर केली मात्र फक्त हमीभाव घोषीत करून प्रश्न सुटणार नाही तर या हमीभावावर कापुस, सोयाबिन व धान विकत घेण्यासाठी सरकारी यंत्रणा व यंत्रणेला लागणारा पैसा या दोन्ही गोष्टी मोदी सरकारने आपल्या येणाय्रा अर्थ संकल्पात महाराष्ट्राच्या कोरडवाहु शेतकय्रांसाठी घोषीत कराव्या तसेच शेतकय्रांच्या आत्महत्या होणार नाही व शेतकय्रांच्या मुलांना आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यासारख्या मुळप्रश्नावर सरकारने तोडगा काढावा यासाठी महायुती मोदी सरकार समोर निश्चीत कार्यक्रम ठेवणार असुन शेतकय्रांच्या आत्महत्येचे कोणतेही राजकारण न करता हा प्रश्न सामाजिक बांधीलकीतुन सोडविण्याचे स्पष्ट आश्वासन शिवसेना पक्षप्रमुखांनी यावेळी दिले विदर्भ जनआंदोलन समितीने सादर केलेले अभ्यासपुर्ण मागणीपत्र महायुतीच्या सर्व पक्षांनी सोबत घेवुनच केंद्र सरकार समोर संयुक्तपणे दबाव टाकुन येत्या काही महिन्यात निश्चित ठोस निर्णय घेण्यास आम्ही भाग पाडु व विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणातील कापुस, सोयाबिन व धान उत्पादक शेतकय्रांना दिलासा देवु असा विश्वास शिवसेना प्रमुखांनी या बैठकीत व्यक्त केल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली. 

Wednesday, 18 June 2014

सोयाबीन, कापूस, हरभरा, भूईमुगाची कमी दराने खरेदी शेतकरी आर्थिक संकटात-केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी-लोकसत्ता

सोयाबीन, कापूस, हरभरा, भूईमुगाची कमी दराने खरेदी शेतकरी आर्थिक संकटात-केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी-लोकसत्ता 

http://www.loksatta.com/vruthanta-news/farmers-in-nagpur-facing-problem-610441/


केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणे अपेक्षित असताना गेल्या दहा दिवसात सोयाबीन, कापूस, हरभरा आणि भूईमुगाचे भाव आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाले आहे. बाजारात आलेल्या या मंदिचे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट आल्यामुळे केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यां न्याय द्यावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. 
या संदर्भात राज्य सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली आहे तर व्यापारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा गोरखधंदा राजरोजपणे करीत आहे. पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी अडचणीत आला आहे. आधारभूत दरापेक्षा कमी किमतीत खरेदी सुरू आहे. केंद्र सराकारने जाहीर केलेल्या हमी दराच्यावर शेतमालाची खरेदी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, सर्वच शेतमालाचे दर अचानक घसरून आधारभूत किमतीच्या खाली आले आहे. परतीच्या पावसाने शेतमालाला मार बसला आहे. सोयाबीन कमी दरात विकावे लागत आहे. मार्च संपताच सोयाबीनचे दर वेगाने वाढले. ४ हजार ७०० रुपये क्विंटलपर्यंत पोहचेलेले आणि निवडणूक होताच ३९०० पर्यंत खाली घसरले. पेरणीपूर्व हरभऱ्याला ३१०० रुपये क्विंटल हमीदर जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात हरभऱ्याचा फेरा वाढवला. शेतमाल बाजारात येताच हरभऱ्याचे दर घसरले. २००० ते २४०० रुपये क्विंटलपर्यंत दर मिळाला. आता या दरात आणखी घसरण होऊन १७०० ते १९०० रुपये क्विंटलपर्यंत चांगला हरभरा विकत घेतला जात आहे. बेसन आणि डाळीचे भाव कायम असताना कच्च्या मालाच्या किमती घसरल्या आहेत. भूईमुगाच्या ४१०० रुपये हमीदराऐवजी २८०० ते ३२०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहे. क्विंटल मागे १२०० रुपयाची तफावत दाखवणारे नेते निवडणूक संपताच गप्प झाले आहे, असा आरोप समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केला. निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांप्रती कळवळा दाखविणारे नेते निवडणूक संपताच गप्प का झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला. पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी संकटात आहे, असे असताना त्यांच्या मदतीसाठी कोणी आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सर्रास लूट सुरू आहे. शेतमालाचे दर घसरत आहे. त्यामुळे शेतकरी धास्तावाला आहे. शेतकरी तरणार कसा असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हमीदराखाली धान्याची खरेदी हा फसवणुकीचा गुन्हा आहे. सहकार कायद्यानुसार या प्रकरणात परवाना रद्द करता येतो. शेतकऱ्यांना फौजदारी गुन्हा नोंदविता येतो. मात्र, सरकारी खरेदी नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची लूट सुरू केली आहे. आधारभूत किमतीच्या खाली दर घसरल्यास धान्याचा फेरलिलाव करता येतो. त्यासाठी तीन सदस्यीय समिती आहे. समितीला कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. बाजार दर घसरत असेल अशा परिस्थितीत बाजार समितीला हस्तक्षेप करून नियंत्रण ठेवता येतो. मात्र, बाजार समिती व्यापाऱ्यांनी विकत घेतली आहे आणि अधिकाऱ्यांनी डोळ्याला पट्टी बांधली आहे, असा आरोप तिवारी यांनी केला.

Saturday, 14 June 2014

Crisis of Prices and Crop Loan Worsen in Maharashtra : NDA Government urged to Intervene

Crisis of Prices and Crop Loan Worsen in Maharashtra : NDA  Government  urged to Intervene

Yavatmal -14 June 2014

The jubilation of distressed dry-land vidarbha farmers is loosing its shine in last one moth  as  farmers are being forced to sale  sorghum, groundnut ,soybean and  cotton below the minimum support price (MSP) where as farmers in vidarbha are not finding buyers for good quality  sorghum, groundnut  even at the half price of MSP same is condition crop loan disbursement by banks which is less 10% even after repeated announcements of pending crop loan reconstruction by state Govt.
'this is first time in last decade the rates sorghum, groundnut ,soybean and  cotton have crashed even-after poor monsoon predicament and non-disbursement crop loan to farmers is being looked as part of state Govt. conspiracy with help traders to punish framers who have voted them out of power hence we are asking Indian Prime Minister Naredra Modi  to intervene for procurement of  sorghum, groundnut ,soybean and  cotton at MSP and ask NABARD to expedite crop loan disbursement" Kishore Tiwari of Vidarbha Jan Andolan samiti (VJAS) ,vidarbha farmers activist group informed today.

'after soybean and cotton crop failed ,farmers hopes were with sorghum and  groundnut  crop but prevailing rates are too low to imagination more over there is no buyers at these hostile rates that is adding fuel  to the existing despair hence we need healing touch from center .one side in west vidarbha administration has declared drought  and announced reconstruction pending crop loan but there are no orders with bankers hence only 10% farmers could mange to get fresh crop loan hence we need immediate review  of worsening agrarian crisis in vidarbha region' Tiwari said. 
This is complete agony that when PM was discussing expected food crisis due poor monsoon same time crisis driven farmers are forced sale agriculture produce like paddy ,pluses , sorghum and  groundnut  at throw way prices ,this is serious issue which is indicates that the complete agrarian economy is being controlled by handful market forces hence major task of NDA Govt. to curb these mafias first ,Tiwari added.
In Maharashtra it is reported that cotton crop cultivation area to cross one lakh hector after  PM has indicated that  new formula of calculating MSP by adding input cost and 50% profit of net investment but ground condition of procurement like today where farmers are desperately offloading  sorghum, groundnut,paddy and pluses will fuel the crisis and restart the farm suicide spirel,Tiwari warned the union Govt. with request to take regulatory measures 

Wednesday, 11 June 2014

VJAS Demands Judicial Probe on IB Report Foreign Funded NGOs

VJAS Demands Judicial Probe on IB Report Foreign Funded NGOs
Nagpur-12 June 2014
Activist group Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS) , working for rights of vidarbha farmers who are committing suicides  due to debt and innocent victimization of free trade and globalization  has urged Indian Govt. to order judicial probe on Intelligence Bureau report submitted to UPA Govt. alleging that the opposition to several development projects in the country by a significant number of NGOs, including Greenpeace, will have a negative impact on economic growth by two to three per cent adding that their international donors are also planning to target many fresh economic development projects including those in  NE ,Maharashtra and Gujarat .
“Our decade long  experience and close watch on  hostile functioning of Greenpeace and foreign funded NGOs in vidarbha  is very sad and shocking  as when we brought cotton farmers suicide on international and national radar in 2005 ,hundreds of NGO mostly funded from western countries jumped in and they hijacked and  diverted  ‘vidarbha farmers distress and despair’ toward their hidden agenda which is till continued hence we want complete judicial probe over the fund receipt and it’s utilization as Greenpeace has mentioned  its  vidarbha activities in its clarification on IB report”  Kishore Tiwari of VJAS informed in press release.
Greenpeace has been funding small NGO in vidarbha who been creating paper nuisance of environmental issues but all projects have come up smoothly putting question mark on its credentials . In Agrarian crisis driven west-vidarbha not only Greenpeace there are hundreds of NGO receiving funds mostly European countries to promote their agronomy and technology but it has no adoption in agrarian community moreover these fraudulent NGO has been utilizing farmers suicide issue for getting more fund by submitting bogus data, money received  by these NGOs are being misused political activities which is serious concern ,Tiwari added.
"There is very well organized cartel of foreign-funded NGOs working with its deep-rooted connection in media and political parties with  hidden agenda to take over the political power when all activists connected these foreign-funded NGOs suddenly joined Aam Adami Party (AAP) contested loksabha -2014 election ,having thought that magic of Delhi election continue but so called ‘Indian civil society’ has been thrown in dustbin by Indian people hence all allegations of creating political instability, stalling economic growth and apposing development project and introduction in technology in the name environment protection  is matter of detail scanning hence we are asking for judicial probe” Tiwari said.

When Greenpeace like foreign-funded NGOs who are now highly paid workers pure business house working pre-defined agenda ,have lost its legitimate national relevance and its creditability   at large should stop talking of high ethical values and human  rights ,after losing  moral authority to give NOC and clean chit to others till judicial probe come out with truth of most controversial IB allegations , Tiwari urged to NGOs.  

Monday, 9 June 2014

राओला सरकारचा पहिला अर्थसंकल्पामध्ये 'विदर्भाच्या शेतकऱ्यांसाठी ' रु. ३०,हजार कोटीचे विषेय तरतूद करा - किशोर तिवारी

राओला सरकारचा पहिला अर्थसंकल्पामध्ये 'विदर्भाच्या शेतकऱ्यांसाठी ' रु. ३०,हजार कोटीचे विषेय तरतूद करा - किशोर तिवारी 
नागपुर -९ जुन २०१४
भारताच्या राष्ट्रपतींनी  शेतकऱ्यांना व कृषीला दिलेल्या आश्वासन नंतर नव्या आशा घेऊन  महाराष्ट्राच्या विदर्भातील ३० लाख  आत्महत्याग्रस्त  नैराय्य व  कर्ज मुले उपासमारीला तोंड असलेले शेतकऱ्यांनी भारताच्या नवीन अर्थमंत्र्यांना विदर्भाला शेतकरी आत्महत्या मुक्त करण्यासाठी पिक कर्ज ,वाढीव भाव देण्यासाठी विषेय अर्थिक मदत व कापूस -सोयाबीन वर आधारीत उद्योग लावण्यासाठी रु. ३०,हजार कोटीचे विषेय तरतूद करा ,अशी मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी एका निवेदनाद्वारे केली आहे 
विदर्भ हा प्रांत स्वतंत्र भारतामध्ये उपेषित व मागास राहीला आहे शेतकरी आत्महत्या ,आदिवासींचे कुपोषण ,भूकबळी , विकासाच्या ,सिंचनाच्या,उद्योग योजना कट रचुन देण्यात आल्या नाहीत यामुळे विदर्भ गुलामगीरीत आला असून यामुळे विदर्भात मोवोवाद वाढला आहे.  शेतकरी ,आदिवासी ,युवक या ६० वर्षाच्या अन्नायामुळे  नैराय्य व दुखामुळे सरकारपासून दूर जात आहे करीता आपल्या पहील्या अर्थ संकल्प मध्ये  विषेय रु. ३० हजार कोटीचे पकेज द्यावे ,अशी मागणी किशोर तिवारी केली आहे . 
निवेदनामध्ये अर्थ मंत्र्याचे लक्ष पंतप्रधान मोदी यांनी विदर्भाच्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्या जी कारणे वारंवार मांडली आहे त्यानुसार कापसाला व सोयाबीनचा हमीभाव ,सर्वांना  पिककर्ज  ,नवीन सिंचन सुविधा ,नवीन टेक्नोलोजी साठी भकम्म  निधी देणे अत्यंत आवश्यक आहे . मोदी सरकारने 'राष्ट्रीय शेतकरी आत्महत्या निर्मुलन आयोगाची ' स्थापना करावी अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे. 
भारताचे अर्थमंत्री दिल्लीच्या पोटभरू शेतीचा गंध नसणाऱ्या तथाकथीत कृषी क्षेत्रातील जाणकारांना बोलावून विचारणा करीत आहेत तर ज्या नौकरशाहीमुळे  शेतकऱ्यांच्या मागील दशकात २  लाखावर आत्महत्या झाल्या ,चुकीच्या भांडवलदारी धोरणामुळे शेतीमध्ये रेकॉर्ड उत्पादन होत आहे आणी शेतकऱ्याच्या आत्महत्या सुद्धा रेकॉर्ड होत आहेत त्याच सल्ला विकणाऱ्या लोकांनी सरकारमध्ये गर्दी केली आहे यामुळेच आम्ही विदर्भाचा विषेय पकेज रेटत आहोत ,ज्या महाराष्ट्रात मागील दशकात सरकारी आकडेवारी प्रमाणे ५५,०००हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणी विदर्भ शेतकरी आत्महत्यांची राजधानीच  झाली आहे म्हणून विदर्भ विषेय पकेज  आवश्यक झाले आहे . 
मोदीविदर्भाच्या शेतकऱ्यांचे मागणीपत्र आम्ही सरकारला सादर केले आहे . सरकारने आमच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाजार करून विसरू नये अशी विनंती किशोर तिवारी अर्थ मंत्री अरुण जैटली यांना केली आहे. 

Thursday, 5 June 2014

Maharashtra Governor urged not to Nominate Political Activist on Upper House

Maharashtra Governor urged not to Nominate Political Activist on Upper House 

Nagpur -5th June 2014
Maharashtra Governor Shri K.Sankaranarayanan who is strong follower of  Gandhiji and believes in clean and strong functioning of Indian parliamentary system has been urged by activist group Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS) not to nominated political parties office bearer to Maharashtra as legislative council  12 such members the term of expired on March 12 and the governor is expected to nominate a new batch soon as Maharashtra Govt. is floating  the stipulated norms as nominee selected by congress-NCP  has not included any  eminent person from the field of literature, arts, social service, sciences ,informed Kishor Tiwari of VJAS informed today.

Indian constitution under Article 171 section 5 Maharashtra Governor  has been empowered  to nominate 12 persons as members of the Maharashtra legislative council in order to  maintain importance and seriousness and this provision was made to have representation and involvement of expert and gross root social activist who can’t be elected in normal circumstances in order to have their expertise and knowledge utilization in law making process but now  a days purpose of this provision has been lost and it is being misused to get political rehabilitation  of fulltime active official of ruling parties moreover unwanted social elements and businessmen and contractors getting entry to upper house by paying huge money to political parties in power, Tiwari alleged.              

‘After general election result and mandate of people going against the earlier UPA Govt.,all constitutional appointments done by dislodged Govt.,as the healthy democratic ethical practices resignation of Maharashtra Governor was most expected but that has not happened yet but it is unfortunate for Governor holding the post moreover taking decision benefiting defeated political parties and allowing them to run their ill motivated agenda run as
it is reported that  the ruling parties while recommending the names to the governor have not followed the norms set by constitution hence the selection process is unconstitutional hence Guv. is being requested ignored the nomination process till new Maharashtra Govt. takes the office’ Tiwari added.


‘We have seen now days the process has too hostile to continue as notorious and dubious dozen of lawmakers who are completely unfit into class of litterateurs, artists or scientists are in ‘Q’ as the next batch ,we hope  governor reject these nominations’ Tiwari hoped.

Tuesday, 3 June 2014

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे निधनाने महाराष्ट्राचे शेतकरी पोरके झाले : आत्महत्यागस्त शेतकऱ्यांचे अपरिमित हानी -किशोर तिवारी

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे निधनाने महाराष्ट्राचे शेतकरी पोरके झाले : आत्महत्यागस्त शेतकऱ्यांचे अपरिमित हानी -किशोर तिवारी 
दिनाक -३ जून २०१४ 

विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्यागस्त शेतकऱ्यांना  आजचा सुर्योदय काळ रात्र घेऊन आला आपला  वाली महाराष्ट्राचे भावी मुख्यमंत्री   लोकनेते गोपीनाथ मुंडे आज आपल्यात नाही आणि एका लढवय्या नेत्यांला आपण मुकलो यावर कोणाचाही विश्वास बसत नसून ज्या नेत्याने आम्हाला सुखीची दिवस आणण्याचे आश्वासन  दिले होते त्यालाच देवाने आम्हाच्यातून  फार दूर नेले हि आपदागस्र्त शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले  आहे आता आम्हाचा वाली गेला  अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते विदर्भ जन आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी  आपल्या शोक संवेदनेत व्यक्त केली  
जमीनीच्या प्रश्नाची जाण असणारे  बहुजन समाजाचा सर्वमान्य लोकनेता आज भाजप गमावला आहे . गोपीनाथ मुंडे  हे युतीच्या सरकारच्या विजयाचे सुद्धा शिल्पकार होते व लोकसभेच्या महायुतीच्या प्रचंड यशात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता त्यामुळेच नितीन गडकरी यांनी त्यांना विधानसभेच्या निवडणुकीची जबाबदारी सोबतच  मोदी सरकारमध्ये घेण्याचा धरला होता त्यांनी २००५ व २०१२ मध्ये काढलेल्या शेतकरी मोर्चे नागपूरची जनता व आघाडी सरकार ही विसरणार नाही . 
महाराष्ट्र टोल मुक्त करणार ,सातबारा कोरा करणार ,वीज बिल माफ करणार ,कापसाचा हमीभावाचा प्रश्न मोदी सरकारमध्ये मार्गी लावणार ह्या त्यांच्या घोषणा आजही शेतकऱ्यांच्या कानात घुमत आहेत  केंद्राचा मोदी सरकार व राज्यच्या येणाऱ्या सरकारने पूर्ण करावी हीच त्यांच्या आत्म्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल अशी मत तिवारी  व्यक्त केले .  विदर्भाचे शेतकरी महायुती सरकार  मोठ्या बहुमताने विजयी करून गोपीनाथ मुंडे यांचे  स्वप्न साकार करणार असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला . 

Monday, 2 June 2014

Vidarbha farmers' tea party ends high on demands-IANS

Vidarbha farmers' tea party ends high on demands

About 600 farmers sipped piping hot tea and discussed their bleak future over "Chai Par Charcha - Aur Chinta" here Monday afternoon.
Lasting over three hours, the gathering that included 200 women and widows was served only tea and snacks but ended high on demands for the cause of the farming community not only in Maharashtra but the entire country.
It was organised by an NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS).
"It is ironic the festivities of the election victory continue, but there is a need to apply a healing touch to the three million plus farmers in the state, as Prime Minister Narendra Modi had said when he initiated the first such 'Chai Par Charcha' here before the polls," VJAS chief Kishore Tiwari told IANS.
The speakers, including agricultural experts, recalled Modi's assurance of a minimum support price for cash crops like cotton and soyabeans, loan waiver for farmers, regulator to curb exploitation by seed, fertiliser and pesticide companies, waiver of power bills and other issues.
"Some women speakers sought rehabilitation of over 10,000 widows and their families who became victims of the erroneous policies of the government. Others wanted direct subsidies for new technology and irrigation, administering agronomic practices and related aspects to improve the lot of the farmers," Tiwari added.
After the discussions, the gathering urged the NDA government to announce a "Vidarbha Kisan Bachao Integrated Package" for all the farm suicide-prone and drought-hit regions of not only Maharashtra, but entire India.
The speakers included Aparna Malikar, Vandana Gawande, Gita Rathore, Sushila Mohurle besides agro experts Moreshwar Watile, Suresh Bolenwar, Nitin Kamble, Prem Chavan, Manoh Meshram, Raju Todsam and Mohan Jadhav. Tiwari moderated the discussions.
In his closing remarks, Tiwari said Vidarbha is a classic example of total neglect and apathy of the government on issues of starving farmers and tribals.
He said it was for the first time the country's prime minister expressed seriousness in taking advice of farmers instead of so-called experts and bureaucrats to resolve their woes, which is "indeed a commendable step".