Tuesday, 15 July 2014

विदर्भात वरुण देवाने कृपा केली मात्र आघाडी सरकारची उपेक्षा सुरूच :लगतच्या तेलंगाना प्रमाणे बियाणे व मदत व कर्जमाफी देण्याची विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी

विदर्भात वरुण देवाने कृपा केली मात्र आघाडी सरकारची उपेक्षा सुरूच :लगतच्या तेलंगाना प्रमाणे बियाणे व मदत  व कर्जमाफी देण्याची विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी


यवतमाळ : १८ जुलै २०१४
विदर्भात दुष्काळाचे सावट अधिक तीव्र होत असतांना वरुण देवाने लाखो शेतकरी व शेतमजुरांची हाक एकूण १७ जुलै भरपुर कृपा केली असून ४५ दिवस मान्सूनने दगा दिल्याने मागील वर्षीच्या भीषण दुष्काळाच्या सामना करणाऱ्या विदर्भातील शेतकर्‍यांवर दुबार व तिबार पेरणीची पाळी आली आहे. अशीच अवस्था लगतच्या तेलंगाना राज्यातही आहे मात्र तेलंगणाच्या व आंध्रच्या सरकारने तीन हेक्टर पर्यंत रुपये १२,००० प्रती हेक्टरी  प्रमाणे मदत २४ जूनलाच दिली आहे तर त्या तेथील सरकारने १ लाखापर्यंतचे कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे पिक कर्ज माफ केले आहे मात्र महाराष्ट्राचे नाकर्त्या सरकारने आजही आम्ही सर्वेच करीत आहोत व संपूर्ण अहवाल आल्यावर मदतीचा निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतल्याने यावर्षी पिक कर्ज वंचित ,दुबार-तिबार पेरणी मोडलेले शेतकरी आपली शेती करण्यापासून वंचीत राहतील कारण सध्या गावात व खेड्यात सावकारतर  सोडा किराणा दुकानदारही उधार देत असून मजुरी नसल्यामुळे शेतमजूर उपासमारीला तोंड देत आहेत त्याचवेळी हजारो कोरडवाहु शेतकरीसुद्धा  मागील वर्षाच्या दुष्काळामुळे  ज्वारी ,धान ,तूर व गहु न पिकल्यामुळे  उपासमारीला तोंड देत आहेत या सर्व  हवालदिल झालेल्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना सरकारी मदत, बियाणे व नवीन कर्ज मिळाले नाही तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे हे लोण सर्व विदर्भात पसरण्याची भीती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. 
मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ -मराठवाड्याला भेट द्यावी 

सातारा -सोलापूरचा दौरा करून चारा- पाणी व तिथल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी वर तोडगा शोधणाऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी   विदर्भाचा दौरा करून  मागील १ जून पासुन सरकारी आकडेवारी नुसार आत्महत्या केलेल्या ५६ शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन तात्काळ मदतीचा निर्णय घ्यावा कारण एकीकडे यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना शासन मात्र कुठलाच निर्णय घेताना दिसत नाही असे चित्र दिसत आहे,तरी  मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भाला भेट द्यावी अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे .
मागील तीन वर्षापासून कोरडा वा ओला दुष्काळाचे संकट आल्यामुळे ९० टक्के शेतकऱ्यांना बँकाची  दारे बंद झाली आहे व आज  शेतकऱ्यांना कोणीच पैसे देत नसून जिल्हा सहकारी बँक सक्तीची वसुली करीत आहे विशेष म्हणजे घाटंजी तालुक्यातील सायतखर्डा येथील कोरडवाहू शेतकरी दादाराव मोरे याच्यावर याच महिन्यात जिल्हा सहकारी बँकेने वसुलीची नोटीस बजावल्या नंतर त्याने आपली जीवनयात्रा मागील आठवड्यात संपविली आहे . सरकारी बँका पुनर्वसन तर सोडा पात्र शेतकऱ्यांना सुद्धा पिक कर्ज नाकारत आहे अनेक बँक अधिकारी उघडपणे लाज घेऊन नवीन केसेस करीत आहेत मात्र प्रशासन झोपले आहे . आंधळी  सरकार दळत व  अधिकारी -राजकीय नेते खात आहेत अशी विदारकता गावत दिसत असुन   एकीकडे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत असताना प्रशासन व शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे. दोन वर्षांपासून विदर्भात सतत दुष्काळ पडत असल्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यंदासुद्धा भीषण परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे दुबार पेरणीसाठी २५ हजार रुपये हेक्टरप्रमाणे मदत, नवीन पीककर्ज, अन्न व चारा यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, कापसाचा व सोयाबीनचा हमीभाव शेती शास्त्रज्ञ स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीप्रमाणे कर्ज व ५0 टक्के नफा या फॉर्म्युल्याप्रमाणे देण्यात यावा, अशी मागणीसुद्धा तिवारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केली आहे
यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथे विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने बियाणे-खतासाठी मदत व पीक कर्ज वाटप करा, या मागणीसाठी १२ जुलै रोजी पांढरकवडा येथील हजारो शेतकर्‍यांच्या उपस्थितीत उपोषण सत्याग्रहाचे आयोजनही केले होते व मागण्याचे निवेदनही सरकारला वारंवार देली आहेत परंतु आम्ह्ची हाक कोणीच ऐकत नाही असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे   . 

Monday, 14 July 2014

आदिवासी आश्रमशाळांची दैनावस्था : यवतमाळ जिल्यात आश्रमशाळा उघडल्याच नाहीत-

विदर्भ जनआंदोलन समिती 
शिवाजी पुतळा , चालबर्डी रोड ,पांढरकवडा ,जिल्हा -यवतमाळ -४४५ ३०२
--------------------------------------------------------------------------------------
संदर्भ -लोकमत बातमीपत्र /२०१४                                                    दिनांक -१५ जुलै २०१४

प्रती ,
माननीय मुख्यमंत्री 
महाराष्ट्र 
मुंबई-४०००३२

विषय -तीन आठवडे लोटले तरी  यवतमाळ जिल्यात आश्रमशाळा उघडल्याच नाहीत  असा खळबळजनक दैनिक लोकमतचा अहवाल 

महोदय ,

संपूर्ण  यवतमाळ जिल्यात राज्य शासनाच्या शाळा २६जूनला उघडल्या असून मात्र  तीन आठवडे लोटले तरी  आदिवासी आश्रमशाळांच्या वर्ग खोल्यांचे कुलूप अद्यापही उघडले नाही. भौतिक सुविधांचा अभाव, जेवण- साहित्य दर्जाहिन, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृहांचीही व्यवस्था नाही ह्या  कारणामुळे विद्यार्थीच शाळेत येत नाहीत. ही अवस्था यवतमाळ जिल्ह्यातील कोण्या एका आदिवासी आश्रमशाळेची नव्हे तर जवळजवळ सरसकट सारखीच स्थिती आहे असे खळबळजनक वृत्त लोकमत आज पुराव्या सोबत प्रकाशीत केले व ह्या साऱ्या बातम्या मी सोबत जोडत आहे .  ह्या बातमीत म्हटले आहे की  वर्षाकाठी शासनाच्या तिजोरीतून शेकडो कोटी रुपये खर्च होणार्‍या या शाळांच्या भयावह अवस्थेचे वास्तव सरकारला शरमेची बाब आहे . प्रशासकाच्या नियंत्रणातील आश्रमशाळांची दैनावस्था पाहिल्यानंतर शासकीय व अनुदानित-खासगी आश्रमशाळांची अवस्था अशीच असल्याचे समोर आले आहे ,यवतमाळ जिल्ह्यात पांढरकवडा आणि पुसद असे दोन आदिवासी विकास प्रकल्प आहेत. पांढरकवडा क्षेत्रात २८ अनुदानित तर २२ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. त्यातील पवनार येथील आश्रमशाळा पटसंख्या अभावी बंद करण्यात आली. पुसद प्रकल्पात सात शासकीय तर १२ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. यातील बहुतांश आश्रमशाळांच्या वर्ग खोल्यांना विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा आहे. या बातम्यांमध्ये  शिवानंद पेठेकर,अतिरिक्त प्रकल्प अधिकारी तथा प्रशासक, पांढरकवडा यांचा हवाला देत  म्हटले आहे की विद्यार्थ्यांअभावी सर्व आश्रमशाळा बंद आहेत. 
जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थीच नाहीत, त्यांना बळजबरीने शाळेत आणावे लागते. त्यामुळे वर्ग खोल्या बंदच असतात. तासिका होण्याचा प्रश्नच नाही. विद्यार्थीच नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारीही शाळेकडे फिरकत नाही. शासकीय सुट्या नियमित घेतल्याच जातात, त्याशिवाय शिक्षक व विद्यार्थी मनमर्जीने वाटेल तेव्हा सुट्या घेतात. त्यांच्यावर आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे यावरून दिसून येते. 
जिल्ह्यातील खासगी आश्रमशाळा या बहुतांश राजकीय नेत्यांच्या आणि त्यातही सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्‍यांच्या आहेत. त्यामुळे तेथील गैरप्रकार उघड्या डोळ्यांनी पाहूनही प्रकल्प अधिकारीच काय चक्क अमरावतीचे आदिवासी विकास अपर आयुक्तसुद्धा कारवाईची हिंमत दाखवित नसल्याचे सांगण्यात येते. त्याचवेळी आश्रमशाळांच्या काही शिक्षक व कर्मचार्‍यांनी पाच ते सहा महिन्यांपासून आपले वेतन मिळाले नसल्याची फिर्याद 'लोकमत' प्रतिनिधीकडे नोंदविली. पाऊस लांबल्याने बहुतांश आश्रमशाळांमध्ये पाणीटंचाई भेडसावू लागली आहे. अशा वेळी बाहेरुन टँकर आणून काम भागवावे लागते. ही टंचाई पाहता विद्यार्थी येऊच नये, अशीच अनेकांची भावना राहते. आश्रमशाळा विलंबाने सुरू होणार असल्यातरी त्यासाठी मिळणार्‍या अनुदान, साहित्य पुरवठय़ाच्या वेळी मात्र विद्यार्थ्यांची पूर्ण उपस्थिती दाखविण्याची खबरदारी घेतली जाते. जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळा राजकीय नेते, अधिकारी, पुरवठादार आणि यंत्रणेसाठी जणू कुरण ठरले आहेत. 


पांढरकवडा व पुसद विभागांतर्गत चालविल्या जाणार्‍या शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांची प्रचंड दैनावस्था पुढे आली आहे. तीन आठवडे होऊनही या शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. शाळांमध्ये नोंदणी असलेले विद्यार्थीच अद्याप फिरकलेले नाहीत. या विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी शिक्षक व शाळेचे कर्मचारी फिरत आहे. सोमवार १४ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता तालुक्यातील वांजरी येथे आदिवासी आश्रमशाळेला भेट लोकमतच्या प्रतिनिधीने भेट दिली असताना दिसले की , महाकाली आदिवासी विकास संस्था, झटाळाच्यावतीने वांजरी येथे ही प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा चालविली जाते. तेथे वर्ग १ ते १० चे ४०९ विद्यार्थ्यांची नोंदणी आहे. परंतु प्रत्यक्षात आज तेथे १५ ते २0 विद्यार्थी आणि तीन ते चार शिक्षक हजर आढळले. शाळेत इतरत्र सर्व शुकशुकाट होता. प्राथमिकचे मुख्याध्यापक एच.एम. मांडवगडे व माध्यमिकचे एम.के. वानखडे उपस्थित होते. शाळेत विद्यार्थी होते, मात्र आखाडी निमित्त ते गावाला गेल्याचे या मुख्याध्यापकांनी सांगितले. शिक्षकांच्या अनुपस्थितीबाबत विचारले असता, ते परिसरातील खेड्यांवर विद्यार्थ्यांना आणायला गेल्याचे सांगण्यात आले. त्याच वेळी नजीकच्या चालबर्डी येथील खासगी आश्रमशाळांचे पाच ते सहा विद्यार्थी पेटी-दप्तर घेऊन दिसले. त्यांना विचारणा केली असता आम्ही सुटीवर गावाकडे जात असल्याचे त्यांनी सदर प्रतिनिधीला सांगितले. अशीच अवस्था तालुक्यातील वाघोलीच्या शाळेवर दिसून आली. स्व. देवराव गेडाम प्राथमिक व माध्यमिक आदिवासी आश्रमशाळा वाघोली येथे सदर प्रतिनिधीने दुपारी १ वाजता भेट दिली. तेथे सर्व वर्ग खोल्या बंदच दिसल्या. ३६६ विद्यार्थ्यांची नोंद असली तरी प्रत्यक्षात अवघे बोटावर मोजण्याऐवढे उपस्थित होते. प्राथमिक मुख्याध्यापक रजेवर होते. तर प्रभारी माध्यमिक मुख्याध्यापक एम.केळझरकर यांनी आखाडीमुळे विद्यार्थी गावाला गेल्याचे सांगितले. आपल्या शाळेत तीन दिवसांपूर्वी १८४ विद्यार्थी हजर असल्याबाबतचे विस्तार अधिकार्‍यांच्या भेटीतील स्वाक्षरीचे पत्र दाखविले. महिनाभर विलंबाने सुरू होणार्‍या या आदिवासी आश्रमशाळांचा अभ्यासक्रम परीक्षेपूर्वी कसा पूर्ण केला जात असेल, हा संशोधनाचाच विषय ठरावा. विशेष असे नाशिकचे आदिवासी विकास उपायुक्त राम चव्हाण यांनी ११ जुलै रोजी अकोलाबाजारच्या या आश्रमशाळेला भेट दिली. आदिवासी नेत्यांचा सत्कार समारंभ हे या भेटी मागील निमित्त होते. त्यावेळीसुद्धा विद्यार्थी हजर नसल्याचे सांगण्यात आले. उपायुक्तांनी त्याबाबत चौकशीही केली. मात्र कोणती कारवाई अथवा तेवढे गांभीर्य दाखविले नाही. 
आपण या सोबत जोडलेल्या लोकमतच्या धक्कादायक बातम्यांची तात्काळ चौकशी करावी सर्व आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये  भौतिक सुविधांचा अभाव, जेवण- साहित्य दर्जाहिन, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृहांचीही व्यवस्था करावी ही विनंती . 
आपला नम्र 
किशोर तिवारी 
अध्यक्ष 
विदर्भ जनआंदोलन  समिति 

Sunday, 13 July 2014

विदर्भात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सत्र सुरु :२४ तासात आणखी तीन शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली

विदर्भात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सत्र सुरु :२४  तासात आणखी तीन शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली 

दिनाक -१३ जुलै २०१४ 
विदर्भात दुष्काळाचे सावट अधिकच तीव्र असून शेतकऱ्यांनी केलेली तिबार पेरणीही नष्ट झाल्यामुळे मागील २४ तासात आणखी तीन कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी  आत्महत्या केल्याच्या घटना विदर्भाच्या नागपुर ,अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यातून समोर आल्या असुन शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र विदर्भात पुन्हा सुरू झाले आहे कारण मागील ४ दिवसात शेतकऱ्यांच्या एकूण सहा आत्महत्या समोर आल्या असुन या सर्व  दुबार-तिबार पेरणीच्या संकटाने हवालदिल झालेले कर्जबाजारी शेतकरीच असुन जर सरकारी मदत - बियाणे व नवीन पिक कर्ज मिळाले नाहीतर शेतकऱ्यांच्या  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या लोण सर्व विदर्भात पसरण्याची भीती  विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली  आहे . 
शनिवारच्या रात्री यवतमाळ जिल्यातील घाटंजी तालुक्याच्या घोटी या गावच्या प्रयाग भुराजी जाधव या दुबार-तिबार पेरणी मोडलेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्याने कीटकनाशक पाषाण करून आत्महत्या केली ह्या शेतकऱ्याने काही दिवसापूर्वी उप-जिल्हाधीकार्याना आपले रोजगार हमी योजनेचे विहिरीचे  थकीत मदत न दिल्यास आत्महत्या करण्याची धमकी दिली होती व आज त्याने खरच आपली जीवनयात्रा संपविली . घाटंजी तालुक्यातील सर्वच शेतकरी हवालदिल झाले असून ,घरी खाण्यास अन्न नाही ,पिण्यास पाणी नाही ,जनावरांना चारा नाही अशी माहिती शेतकरी नेते मोहन जाधव यांनी यवतमाळ वैद्यकीय विद्यालयात प्रयाग जाधव यांच्या शवविझेदननंतर  शेतकऱ्यांशी चर्चा करून दिली . कैलाश गटफने  उतखेड जिल्हा अमरावती व सुभाष राउत घरदड  जिल्हा नागपूर या दोन कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या  दुबार-तिबार पेरणीच्या संकटाने  आत्महत्या केल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत मात्र सरकार झोपले आहे .  बियाणे - खतासाठी मदत व पीककर्ज वाटप करा या मागणीसाठी  १२ जुलैला पांढरकवडा येथे हजारो  शेतकरयानी  सरकारचे लक्ष या संकटाकडे  ओढण्याकरिता व  मदतीसाठी उपोषण सत्याग्रह केले असुन  सरकारने आमची हाक ऐकावी अशी विनंतीही तिवारी यांनी केली आहे . 
पांढरकवडा तालुक्यातील (यवतमाळ) वारा -कवठा  या खेड्यातील शेतकरी जयंतराव मिसाळ (४०) या शेतकऱ्याने गुरुवारच्या रात्री दोन वाजता आपली बायको व दोन चिमुकली  मुले झोपली  असतांना  गळफास लावून आत्महत्या केली . जयंतराव मिसाळ ३ एकर  शेतीमध्ये केलेली दुबार पेरणीही वाया गेल्याने तिबार पेरणी बियाणे उधारीवर मिळावे यासाठी आदिलाबाद ,पाटणबोरी व पांढरकवडा येथे सतत आठ दिवस फिरला व कोणीच मदत न दिल्यामुळे आत्महत्येचा मार्गावर गेला . जयंत मिसाळ याने स्टेट बँक व आदिलाबादच्या महेंद्र बँके कडून कर्ज घेतले आहे .  अशीच तिबार पेरणीचीचे  भीषण संकट घाटंजी तालुक्यातील  (यवतमाळ) सायतखर्डा येथील  कोरडवाहु शेतकरी दादाराव नागो  मोरे यांनी केलेली दुबार पेरणी मोडल्याने गळफास लावून आपली जीवनयात्रा  संपविली होती . दादाराव मोरे यांना याच महिन्यात जिल्हा सहकारी बँकेने वसुलीची नोटीस दिली होती हे बाब समोर आली आहे 
 पूर्व विदर्भाच्या धान उत्पादक क्षेत्रात सुद्धा दुबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावयास लावत असुन दुबार पेरणी करूनही पावसाअभावी पऱ्हे सुकत असल्याने लाखनी तालुक्‍यातील(भंडारा -गोंदिया) डोंगरगाव येथील कर्जबाजारी शेतकऱ्याने गळफास लावून आत्महत्या केली. सोनिराम श्रावण मेश्राम (वय ४२), असे मृताचे नाव आहे. त्यांच्यावर सोसायटीचे 14 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. हंगामाशिवाय इतर वेळी मासेमारी करून ते कुटुंबाचा चरितार्थ चालवायचे. शेतात दुबार पेरणी केली; पण पावसाअभावी पुन्हा रोपे नष्ट होत असल्याच्या चिंतेने सोनिराम यांनी मंगळवारी रात्री शेताजवळील मोहाच्या झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली.विदर्भातील सर्वच खेड्यात दुबार -तिबार पेरणी होत असुन सरकार मात्र मदतीला सोडा परंतु   साधी विचारपुस करण्यास तयार नाही
विदर्भात ८ लाखावर  शेतकर्‍यांनी केलेली दुबार  पेरणीहि आता  वाया गेली आहे. आता पुन्हा तिबार पेरणी करण्यासारखी त्यांची स्थिती नाही. विदर्भ व मराठवाड्यात सर्व  ठिकाणी शेतकर्‍यांची गंभीर परिस्थिती असताना राज्य व केंद्र सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. दरम्यान, सरकारकडून मदत, मोफत बियाणे आणि खावटी मिळावी, या मागण्यांसाठी शेतकरी करीत आहेत मात्र सरकारने सर्वांना वाऱ्यावर सोडले आहे असा आरोप   किशोर तिवारी यांनी केला आहे . दोन वर्षांपासून विदर्भात दुष्काळ पडत असल्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य सरकार त्यांना तुटपुंजी आर्थिक मदत जाहीर करत असते. मात्र, ती मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याने नैराश्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. या वेळीसुद्धा तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. विदर्भ व मराठवाडय़ात दुष्काळ पडला आहे. दुबार पेरणीसाठी २५ हजार हेक्टरप्रमाणे मदत, नवीन पीक कर्ज, अन्न व चारा पाणी यासाठी सरकारशी पाठपुरावा करावा लागणार आहे. कापसाचा व सोयाबीनचा हमीभाव शेती शास्त्रज्ञ स्वामीनाथन यांच्या शिफारशीप्रमाणे कर्ज व ५० टक्के नफा या फार्मुल्याप्रमाणे मोदी सरकारला देणे आवश्यक होते मात्र हि मागणीही केराच्या टोपलीत टाकल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार असुन सरकारने तात्काळ मदत करावी व विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना वाचवा अशी मागणी ,तिवारी यांनी केली आहे

Saturday, 12 July 2014

विदर्भाचे दुष्काळग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन करणार -सरकारी मदत, बियाणे, कर्जमाफी व संपूर्ण वीजमाफीसह सर्व आदिवासींना नवीन खावटीसाठी उपोषण सत्ताग्रहात एकमुखी ठराव

विदर्भाचे दुष्काळग्रस्त  जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन करणार  -सरकारी मदत, बियाणे, कर्जमाफी व संपूर्ण वीजमाफीसह सर्व आदिवासींना नवीन खावटीसाठी उपोषण सत्ताग्रहात   एकमुखी ठराव 
दिनांक -१२ जुलै २०१४
 शेतकर्‍यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. सरकारला अनेक निवेदने पाठवल्यानंतरही ते मदत द्यायला तयार नाही आत्ता जर  तात्काळ शेतकर्‍यांना सरकारी मदत, बियाणे, कर्जमाफी व संपूर्ण वीजमाफीसह सर्व आदिवासींना नवीन खावटी देण्यात आली नाही तर हजारो शेतकरी व शेतकरी विधवा यवतमाळ जिल्हाधिकरी कार्यालयावर १ ऑगस्टला हल्लाबोल आंदोलन करतील व मागण्या मान्य होतपर्यंत आमरण उपोषण करतील , अशी घोषणा   आज वतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडामध्ये उपोषण सत्याग्रहात शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली . आज या आंदोलनात हजारो शेतकरी व शेतकरी विधवा शामील झाले होते . 
मान्सूनने महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या कोरडवाहु कापुस व सोयाबीन उत्पादक  शेतकऱ्यांवर कहरच केला असुन  १० लाखावर शेतकरी आणी २० लाखावर उपासमारीची वेळ आली असून 


शेतकऱ्यांनी केलेली पहिली आणि दुसरी पेरणी वाया गेली असून आता तिसरी पेरणी आर्थिक परिस्थिीमुळे शेतकरी करू शकत नाही. विदर्भात शेतकऱ्यांची गंभीर  परिस्थिती असताना राज्य व केंद्र सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे म्हणून  सरकारकडून मदत, मोफत बियाणे आणि खावटी मिळावी, या मागण्यांसाठी आज  शेतकरी व शेतकरी विधवा यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडामध्ये उपोषण सत्याग्रह केले होते . यामध्ये  पांढरकवडाचे माजी नागराध्यश अनिल तिवारी शेतकरी नेते मोहन जाधव ,सुरेश बोलेनवार ,अंकीत नैताम ,मारेश्व्वर वातीले ,प्रेम चव्हाण ,भीमराव नैताम ,शेखर  जोशी,नंदकिशोर जैस्वाल ,नितीन कांबळे ,सुनील राउत ,प्रीतम ठाकूर ,मनोज मेश्राम ,गजेंद्र आष्टेकर ,राजू राठोड ,सुधाकर गोहणे ,नंदकिशोर लांडे ,प्रमोद अलोणे ,सुधाकर शिवनवार सह शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर ,भारती पवार ,रेखा गुरनुले ,शीला मांडवगडे ,ज्योती जीद्देवार ,चंद्रकला मेश्राम व उमा जीद्देवार सहभागी  झाले होते .
मोदी सरकारने कापसाचा हमीभाव व सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन पुर्ण न केल्याची खंत यावेळी किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली व महायुतीच्या नेत्यांना सोबत घेऊन आपण मोदींना साकडे टाकणार ,अशी घोषणाही किशोर तिवारी यांनी केली .
 कापसाला भाव व कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्ती हाच एकमेव पर्याय असुन सरकारने ह्या  मागण्या पुर्ण केल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत यासाठी हा लढा पुढे  रेटण्याची घोषणाही आज करण्यात आली .  
गेल्या दोन वर्षांपासून विदर्भात दुष्काळ पडत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य सरकार त्यांना तुटपुंजी आर्थिक मदत जाहीर करीत असते. मात्र, ती मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे नैराश्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असतो. यावेळी तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील अनेक शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत आहेत. मात्र, त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. राज्य सरकार सध्या विधानसभा निवडणुकीत व्यस्त आहे, तर दुसरीकडे 'अच्छे दिन आये' अशी घोषणा करीत सत्तेवर आलेले केंद्र सरकार फारसे गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही. जून महिन्यात ७, ११ १७ व २४ तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यावर शेतकऱ्यांनी कापसाची आणि सोयाबीनची सुमारे २० लाख हेक्टर क्षेत्रावर केलेली पेरणी पूर्णपणे नष्ट झाली असून दुबार व तिबार पेरणीची वेळ आली आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाली आहे.
या संदर्भात विदर्भ जन आंदोलन समितीचे प्रमुख आणि शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी सांगितले, शेतकऱ्यांसमोर उपोषणाशिवाय पर्याय नाही. दुष्काळाचा प्रचंड फटका हा यवतमाळ जिल्ह्य़ाला बसला आहे. त्यामुळे शेतकरी या जिल्ह्य़ामध्ये उपोषण करणार आहेत. या उपोषणात शेतकऱ्यांना सरकारी मदत, बियाणे, कर्जमाफी व संपूर्ण वीज माफीसह सर्व आदिवासींना नवीन खावटी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या विधवा या उपोषणात सहभागी होणार आहेत. हजारो शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणीसाठी बियाणे विकत घेण्यासाठी घरचे सोने गहाण ठेवून बँकेतून पीक कर्ज घेतले आहे आणि ते सुद्धा वाया गेले आहे. शेजारच्या तेलंगणा सरकारने तात्काळ हेक्टरी दहा हजार रुपये मदत केली आहे. शिवाय सोने गहाण ठेवून घेतलेले कर्ज माफ केले आहे, पण राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आणि नेते सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या कामात आहेत. राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी उपोषण करण्यात येणार आहे. 
राज्यात पिण्याचे पाण्याचे संकट असून आणीबाणीचे स्वरूप समोर येत असताना आघाडी सरकार व मुख्यमंत्री खुर्ची व निवडणुकीच्या राजकारणात व्यस्त आहेत. तर शेतकरी चिंतेने आत्महत्या करीत आहेत. नेत्यांनी सरकार व प्रशासनाची पत कायम ठेवण्यासाठी संवेदनशीलता दाखवून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला पाहिजे, असेही तिवारी म्हणाले. पाऊस लांबल्याने या वर्षीचा खरीप हंगाम बुडणार हे निश्चत झाले आहे. एकीकडे बियाण्यांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे बाजारात बोगस बियाणे आले आहे, बियाण्यांचे भाव चढत आहे. या चक्रव्यूहात बळीराजा भरडला जात असताना सरकार मात्र झोपले आहे, असा आरोप तिवारी यांनी केला.
हजारो शेतकर्‍यांनी केलेली पेरणी वाया गेली आहे. आता पुन्हा पेरणी करण्यासारखी त्यांची स्थिती नाही. यवतमाळ जिल्ह्यातच नव्हे, तर अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांची गंभीर परिस्थिती असताना राज्य व केंद्र सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. दरम्यान, सरकारकडून मदत, मोफत बियाणे आणि खावटी मिळावी, या मागण्यांसाठी 12 जुलै रोजी शेतकरी व शेतकरी विधवा पांढरकवडा येथे उपोषण सत्याग्रह करणार असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. 
दोन वर्षांपासून विदर्भात दुष्काळ पडत असल्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य सरकार त्यांना तुटपुंजी आर्थिक मदत जाहीर करत असते. मात्र, ती मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याने नैराश्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. या वेळीसुद्धा तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत, मात्र त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. जून महिन्यात 7, 11, 17 व 24 तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यावर शेतकर्‍यांनी कपाशीची आणि सोयाबीनची सुमारे 20 लाख हेक्टर क्षेत्रावर केलेली पेरणी पूर्णत: नष्ट झाली असून, दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच पांढरकवडा येथे मदतीसाठी उपोषण आंदोलन आज हजारो शेतकरी व शेतकर्‍यांच्या विधवा उपोषणात सहभागी झाल्याचे ,किशोर तिवारी यांनी  यावेळी सांगितले.

Aid starved Drought hit farmers ‘Hallabol’ on collector's office –Thousand farm widows and farmers resolved in Protest Agitation

Aid starved Drought hit farmers ‘Hallabol’ on  collector's office –Thousand farm widows and farmers resolved in Protest Agitation
Yavatmal, July 12
Thousand of distressed vidarbha aframers and farm wdiows to reslove to start ‘Hallabol’ agitation if demands of announcement of a minimum support price for cotton, waiver of all farm loans, fresh credit for taking advantage of the sowing season which will end soon besides food, health and education security for the farmers in one day fast agitation in farm suicide epicenter Yavatmal district Pandharkawada town 150 km away from Nagpur .
Distressed farmers are taking  extreme step killing themselves  due complete apathy  of state and central govt. after  monsoon failed in large parts of eastern Maharashtra, which has compelled many of them to go in for second and third sowing this year as more than  800,000 farmers in the region have become victims of little or no rains as the cotton sowing season is in full swing,. Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) chief Kishore Tiwari, infromed in press release .
Massive protest rally farmers and farm widows has expressed their shock over NDA Govt.  budget which has ignored the main demand of revised MSP of cotton as PM Modi’s formula of cultivation cost plus 50% profit ,this is betryal with dying maharashtra cotton farmers as we need urgent intervention of PM Modi,KBC fame Aprana Malikar fumed anger in the rally .
‘Rs.8 lakh crore credit to farmers as short term crop loan announed  by finance minister is  eyewash as more than 90% dry land farmers are not illgiable for fresh crop loan to earlier default hence loan waiver package for dry land farmers is solution to save dying vidarbha agrarina community’Tiwari urged Govt. in the protest rally .
"They sowed seeds bought from loans early June. But, after the crop rotted without rains, many again availed loans for a second sowing late June, which met the same fate. Some are now going for a third sowing, hoping rains will revive in July, but so far the skies are clear and The elusive rains have destroyed the cotton and soyabean seeds sowed in over two million hectare farmlands across Vidarbha, even as the spectre of drought looms large" Tiwari  informed to media today.
"The first budget of the new NDA regime failed to enthuse the farmers especially, as there was no mention of minimum support prices for cotton. Now, there are reports cheap cotton is being imported in huge quantities into India. This will multiply the farmland miseries for the next four-five years," rued Tiwari.
To day’s one day a sit-in demonstration was organised to draw  government's attention to the impending crises and halt the cotton imports, Tiwari said thousand  of farmers and farm widows joined  a day-long hunger strike in pandharkawada today .
If the main demands of drought hit vidarbha of revision  a minimum support price for cotton, waiver of all farm loans, fresh credit for taking advantage of the sowing season which will end soon besides food, health and education security for the farmers are not met then lakhs of afrmers will march to YAvatmal collectore to sit for indefinite fast from 1st august ,Tiwari announced today.

Incidentally, the latest National Crime Records Bureau (NCRB) has put Maharashtra on the top in the list of farmland suicides with 3,146 deaths in 2013.The NCRB said since 1995, there have been 60,768 farmer suicides in the state, which Tiwari has termed as "genocide" perpetrated by the wrong policies of the central and the state governments.

Thursday, 10 July 2014

दुबार-तिबार पेरणीच्या संकटाने विदर्भात मागील २४ तासात तीन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या - बियाणे - खतासाठी मदत व पीककर्ज वाटप करा या मागणीसाठी १२ जुलैला शेतकऱ्यांचे उपोषण

दुबार-तिबार पेरणीच्या संकटाने विदर्भात मागील २४ तासात तीन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या - बियाणे - खतासाठी मदत व पीककर्ज वाटप करा या मागणीसाठी  १२ जुलैला  शेतकऱ्यांचे उपोषण 
११ जुलै २०१४
दुबार-तिबार पेरणीच्या संकटाने हवालदिल झालेले कर्जबाजारी शेतकरी   सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे आता आत्महत्या करीत असुन विदर्भात मागील २४ तासात  तीन शेतकऱ्यांनी गळफास लाऊन आत्महत्या केल्या असुन जर सरकारी मदत - बियाणे व नवीन पिक कर्ज मिळाले नाहीतर शेतकऱ्यांच्या  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या लोण सर्व विदर्भात पसरण्याची भीती  विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली   आहे. बियाणे - खतासाठी मदत व पीककर्ज वाटप करा या मागणीसाठी  १२ जुलैला पांढरकवडा येथे शेकडो शेतकरी सरकारचे लक्ष या संकटाकडे  ओढण्याकरिता व  मदतीसाठी उपोषण सत्याग्रह करीत असुन सरकारने आमची हाक ऐकावी अशी विनंतीही तिवारी यांनी केली आहे . 

पांढरकवडा तालुक्यातील (यवतमाळ) वारा -कवठा  या खेड्यातील शेतकरी जयंतराव मिसाळ (४०) या शेतकऱ्याने रात्री दोन वाजता आपली बायको व दोन चिमुकली  मुले झोपली  असतांना  गळफास लावून आत्महत्या केली . जयंतराव मिसाळ ३ एकर  शेतीमध्ये केलेली दुबार पेरणीही वाया गेल्याने तिबार पेरणी बियाणे उधारीवर मिळावे यासाठी आदिलाबाद ,पाटणबोरी व पांढरकवडा येथे सतत आठ दिवस फिरला व कोणीच मदत न दिल्यामुळे आत्महत्येचा मार्गावर गेला . जयंत मिसाळ याने स्टेट बँक व आदिलाबादच्या महेंद्र बँके कडून कर्ज घेतले आहे .  अशीच तिबार पेरणीचीचे  भीषण संकट घाटंजी तालुक्यातील  (यवतमाळ) सायतखर्डा येथील  कोरडवाहु शेतकरी दादाराव नागो  मोरे यांनी केलेली दुबार पेरणी मोडल्याने गळफास लावून आपली जीवनयात्रा कालच संपविली होती . विदर्भातील सर्वच खेड्यात दुबार -तिबार पेरणी होत असुन सरकार मात्र मदतीला सोडा परंतु   साधी विचारपुस करण्यास तयार नाही . पूर्व विदर्भाच्या धान उत्पादक क्षेत्रात सुद्धा दुबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावयास लावत असुन दुबार पेरणी करूनही पावसाअभावी पऱ्हे सुकत असल्याने लाखनी तालुक्‍यातील(भंडारा -गोंदिया) डोंगरगाव येथील कर्जबाजारी शेतकऱ्याने गळफास लावून आत्महत्या केली. सोनिराम श्रावण मेश्राम (वय ४२), असे मृताचे नाव आहे. त्यांच्यावर सोसायटीचे 14 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. हंगामाशिवाय इतर वेळी मासेमारी करून ते कुटुंबाचा चरितार्थ चालवायचे. शेतात दुबार पेरणी केली; पण पावसाअभावी पुन्हा रोपे नष्ट होत असल्याच्या चिंतेने सोनिराम यांनी मंगळवारी रात्री शेताजवळील मोहाच्या झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली.
विदर्भात ८ लाखावर  शेतकर्‍यांनी केलेली दुबार  पेरणीहि आता  वाया गेली आहे. आता पुन्हा तिबार पेरणी करण्यासारखी त्यांची स्थिती नाही. विदर्भ व मराठवाड्यात सर्व  ठिकाणी शेतकर्‍यांची गंभीर परिस्थिती असताना राज्य व केंद्र सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. दरम्यान, सरकारकडून मदत, मोफत बियाणे आणि खावटी मिळावी, या मागण्यांसाठी १२ जुलै रोजी शेतकरी व शेतकरी विधवा पांढरकवडा येथे उपोषण सत्याग्रह करणार असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे.
दोन वर्षांपासून विदर्भात दुष्काळ पडत असल्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य सरकार त्यांना तुटपुंजी आर्थिक मदत जाहीर करत असते. मात्र, ती मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याने नैराश्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. या वेळीसुद्धा तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत, मात्र त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. जून महिन्यात ६, १४, १७ व२४ तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यावर शेतकर्‍यांनी कपाशीची आणि सोयाबीनची सुमारे २० लाख हेक्टर क्षेत्रावर केलेली पेरणी पूर्णत: नष्ट झाली असून, दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच पांढरकवडा येथे मदतीसाठी उपोषण आंदोलन करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांच्या विधवा उपोषणात सहभागी होणार असल्याचे या वेळी सांगितले

विदर्भ व मराठवाडय़ात दुष्काळ पडला आहे. दुबार पेरणीसाठी २५ हजार हेक्टरप्रमाणे मदत, नवीन पीक कर्ज, अन्न व चारा पाणी यासाठी सरकारशी पाठपुरावा करावा लागणार आहे. कापसाचा व सोयाबीनचा हमीभाव शेती शास्त्रज्ञ स्वामीनाथन यांच्या शिफारशीप्रमाणे कर्ज व ५० टक्के नफा या फार्मुल्याप्रमाणे मोदी सरकारला देणे आवश्यक होते मात्र हि मागणीही केराच्या टोपलीत टाकल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार असुन सरकारने तात्काळ मदत करावी व विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना वाचवा अशी मागणी ,तिवारी यांनी केली आहे .

रालोआ सरकारच्या कृषिमूल्य स्थिरीकरण निधी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना पिक कर्ज व शेतीकामाचा नरेगा समावेशाचे स्वागत पण हमीभाव व कर्जमाफीवर चुप्पीने निराशा केली -किशोर तिवारी

रालोआ सरकारच्या कृषिमूल्य  स्थिरीकरण निधी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना पिक कर्ज व शेतीकामाचा नरेगा समावेशाचे स्वागत पण  हमीभाव व कर्जमाफीवर चुप्पीने निराशा केली -किशोर तिवारी    

१० जुलै २०१४

भारताचे  अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज मोदी सरकारचा पहिल्या बजेटमध्ये हमीभाव वाढीचा मोदीचा  फार्मुला सरकार   अमंलात आणणार व आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची माफी करणार ही अपेक्षा होती मात्र ती न झाल्यामुळे विदर्भाच्या शेतकऱ्यांची निराशा झाली अशी प्रतिक्रीया शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली . 
सरकारने कृषिमूल्य स्थिरीकरण निधी केलेली घोषणा व भारताच्या कोट्यावधी भूमिहीन शेतकऱ्यांना पिक कर्ज ,कोरडवाहू क्षेत्रात विषेय सिंचन निधी ,फ्लोरिडग्रस्त हजारो गावांना विषमुक्त  पाण्याची याजना ,आदिवास्याना विषेय योजना ,रोजगार हमी योजनेमधून शेतकऱ्यांना मजुरी या सर्व घोषणाचे ,किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे 

 विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये अभूतपूर्व दुष्काळ पडला आहे ,आता दुबार पेरणी साठी हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत ,नवीन पिक कर्ज , अन्न व चारा -पाणी या साठी सरकारशी पाठपुरावा करावा लागणार आहे ,कापसाचा व सोयाबीनचा हमीभाव प्रख्यात शेती शास्त्रज्ञ एस स्वामीनाथन यांच्या शिफारशीप्रमाणे खर्ज व ५० टक्के नफा या फार्मुल्याप्रमाणे देणे मोदी सरकारला देणेच आहे व त्या हमीभावावर खरेदी होणे आवश्यक आहे सरकारने आज   कृषिमूल्य  स्थिरीकरण निधीची घोषणा करून सुरवात केली आहे आता हमीभाव घेण्यासाठी आम्ही  लढा देऊ ,अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

महाराष्ट्रात २० लाखावर शेतकर्‍यांनी केलेली पेरणी वाया गेली आहे. आता पुन्हा पेरणी करण्यासारखी त्यांची स्थिती नाही. अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांची गंभीर परिस्थिती असताना राज्य व केंद्र सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे म्हणून सरकारकडून मदत, मोफत बियाणे आणि खावटी मिळावी, या मागण्यांसाठी 12 जुलै रोजी शेतकरी व शेतकरी विधवा पांढरकवडा येथे उपोषण सत्याग्रह करणार असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे.

Tuesday, 8 July 2014

विदर्भातील शेतक ऱ्यांचा १२ जुलैला सत्याग्रह-दुष्काळाचे सावट, शासनाकडे मदतीची मागणी-लोकसत्ता

Published: Wednesday, July 9, 2014

शेतकऱ्यांनी केलेली पहिली आणि दुसरी पेरणी वाया गेली असून आता तिसरी पेरणी आर्थिक परिस्थिीमुळे शेतकरी करू शकत नाही. विदर्भात शेतकऱ्यांची गंभीर परिस्थिती असताना राज्य व केंद्र सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सरकारकडून  मदत, मोफत बियाणे आणि खावटी मिळावी, या मागण्यांसाठी १२ जुलैला विदर्भातील शेतकरी व शेतकरी विधवा यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडामध्ये उपोषण सत्याग्रह करणार आहेत. 
गेल्या दोन वर्षांपासून विदर्भात दुष्काळ पडत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य सरकार त्यांना तुटपुंजी आर्थिक मदत जाहीर करीत असते. मात्र, ती मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे नैराश्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असतो. यावेळी तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील अनेक शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत आहेत. मात्र, त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. राज्य सरकार सध्या विधानसभा निवडणुकीत व्यस्त आहे, तर दुसरीकडे 'अच्छे दिन आये' अशी घोषणा करीत सत्तेवर आलेले केंद्र सरकार फारसे गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही. जून महिन्यात ७, ११ १७ व २४ तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यावर शेतकऱ्यांनी कापसाची आणि सोयाबीनची सुमारे २० लाख हेक्टर क्षेत्रावर केलेली पेरणी पूर्णपणे नष्ट झाली असून दुबार व तिबार पेरणीची वेळ आली आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाली आहे.
या संदर्भात विदर्भ जन आंदोलन समितीचे प्रमुख आणि शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी सांगितले, शेतकऱ्यांसमोर उपोषणाशिवाय पर्याय नाही. दुष्काळाचा प्रचंड फटका हा यवतमाळ जिल्ह्य़ाला बसला आहे. त्यामुळे शेतकरी या जिल्ह्य़ामध्ये उपोषण करणार आहेत. या उपोषणात शेतकऱ्यांना सरकारी मदत, बियाणे, कर्जमाफी व संपूर्ण वीज माफीसह सर्व आदिवासींना नवीन खावटी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या विधवा या उपोषणात सहभागी होणार आहेत. हजारो शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणीसाठी बियाणे विकत घेण्यासाठी घरचे सोने गहाण ठेवून बँकेतून पीक कर्ज घेतले आहे आणि ते सुद्धा वाया गेले आहे. शेजारच्या तेलंगणा सरकारने तात्काळ हेक्टरी दहा हजार रुपये मदत केली आहे. शिवाय सोने गहाण ठेवून घेतलेले कर्ज माफ केले आहे, पण राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही.  काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आणि नेते सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या कामात आहेत. राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी उपोषण करण्यात येणार आहे. 
राज्यात पिण्याचे पाण्याचे संकट असून आणीबाणीचे स्वरूप समोर येत असताना आघाडी सरकार व मुख्यमंत्री खुर्ची व निवडणुकीच्या राजकारणात व्यस्त आहेत. तर शेतकरी चिंतेने आत्महत्या करीत आहेत. नेत्यांनी सरकार व प्रशासनाची पत कायम ठेवण्यासाठी संवेदनशीलता दाखवून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला पाहिजे, असेही तिवारी म्हणाले. पाऊस लांबल्याने या वर्षीचा खरीप हंगाम बुडणार हे निश्चत झाले आहे. एकीकडे बियाण्यांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे बाजारात बोगस बियाणे आले आहे, बियाण्यांचे भाव चढत आहे. या चक्रव्यूहात बळीराजा भरडला जात असताना सरकार मात्र झोपले आहे, असा आरोप तिवारी यांनी केला.

Monday, 7 July 2014

Lack of rains renders 15 lakh hectares of cotton fields in state useless -MID DAY

Lack of rains renders 15 lakh hectares of cotton fields in state useless -MID DAY 

**Farmers are complaining that they have sowed the seeds but the delay in the onset 
of monsoon has prevented them from germinating; they want state to intervene and 
help them re-sow crops **

By Varun Singh |Posted 08-Jul-2014
http://www.mid-day.com/articles/lack-of-rains-renders-15-lakh-hectares-of-cotton-fields-in-state-useless/15428197
Nearly 15 lakh hectares of cotton plantation in Maharashtra have dried up and gone to waste. Farmers claim they had sowed seeds in June, like every year, but the lack of rainfall means the seeds have not germinated.
Farmers spend nearly Rs 30,000 on growing a hectare of cotton. They now want to re-sow seeds of pulses to make up for their losses. Representation pic/Thinkstock
Farmers spend nearly Rs 30,000 on growing a hectare of cotton. They now want to re-sow seeds of pulses to make up for their losses. Representation pic/Thinkstock
Farmers claim the seeds are now completely useless. “In the past, we used to count rainfall in inches in the state. But now, we are measuring the same in centimetres. In Maharashtra, cotton farming is carried out on 44 lakh hectares of land, but this year cotton was sown on only 20 lakh hectares.
Even in this, most of the planted seeds haven’t germinated because there were no rains,” said Kishore Tiwari, founder of the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), an NGO that has been monitoring issues affecting the farmers’ community in Vidarbha.
The state agricultural commissioner, Umakant Dangat, also took the same line. “We already are late by a month, which means the yield will be adversely affected. Also, if we sow the seeds late, the plants become prone to pests and other diseases. However, I am hopeful that the rains will surely come and we will be able to get the productivity desired,” said Dangat.
No more cotton
But, it seems Dangat is unaware that farmers in rural Maharashtra have already given up hopes on cotton farming, at least for this season. “Farmers want to carry out re-sowing but not of cotton, because the time for cotton farming is gone now. They want to re-sow other crops such as pulses.
But, that’s possible only if they get help from the government, as they have already spent money on cotton farming and unless the state government provides farmers with some sort of subsidy, they cannot invest in re-plantation,” said Tiwari.
Tiwari believes the condition is grim for farmers in parched Vidarbha cotton being the cash crop that brought in the most money for them. He expects yields to drop by 50 per cent. He estimates it costs about R30,000 to cultivate the crop on a hectare of land, and that farmers have no money to bear the costs of another round of planting seeds of another crop, unless state authorities lent a helping hand.
However, the state feels some of the plantation can still be saved. As per Dangat, nearly 3-5 lakh hectares of cotton farms are safe, as these fields have access to drip irrigation. Yet, this, too, is largely dependent on the monsoon.
“I am hopeful that farmers will come up with some innovative steps and the government shall help them in every possible manner, with schemes and policies available with us from the central and the state government,” said Dangat.
An official from the department of agriculture told mid-day that the state produced 95.3 crore kg bales of cotton, with each bale fetching nearly Rs 35,000, last year.
As per the recently released National Crime Record Bureau, Maharashtra witnessed 3,146 farmer suicides in 2013 a total of 60,768 farmers have committed suicide in Maharashtra since 1995 to 2013.
- See more at: http://www.mid-day.com/articles/lack-of-rains-renders-15-lakh-hectares-of-cotton-fields-in-state-useless/15428197#sthash.n7QNPDEq.dpuf

Saturday, 5 July 2014

Maharashtra farmer-suicides soar above the rest-Free Press Journal

Maharashtra  farmer-suicides soar above the rest

,  
drought
NCRB figures of 300,000 farmland suicides till date reveal that every fifth farmer who ended his/her life in the country is from Maharashtra
Nagpur : With 3,146 distressed farmers ending their lives last year, Maharashtra has topped the list of farmland suicides in the country, an activist said Friday.
Citing the latest National Crime Records Bureau report, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) chief Kishore Tiwari said there have been 60,768 farmers’ suicides in the state since 1995.
“These are not mere suicides or homicides. It is a genocide perpetrated by the wrong policies of the state government over the years, especially the last 15 years’ rule of Congress-Nationalist Congress Party,” Tiwari told IANS.
He said it was a matter of “shame” that the Congress-NCP failed to address the distress and despair among the farmers. He said the NCRB report has exposed as untrue government claims that last year farmland suicides dropped by 50 percent.
“With 60,768 suicides in the state, topping the number of suicides among all states in the country, it is high time the Centre intervenes,” said Tiwari, whose NGO has been documenting the Vidarbha crisis since 1995.
Describing the gravity of the situation, he said the NCRB figures of 300,000 farmland suicides till date revealed that every fifth farmer who ended his/her life in the country is from Maharashtra, with the maximum incidence from Vidarbha in the eastern part of the state.
Several expert panels and committees have studied the situation in Vidarbha and concluded that unpredictable rains with intermittent dry or wet droughts lead to crop failures.
Besides, increasing cost of inputs and cultivation practices, mono-culture or dependence on a single crop only, poor awareness of agronomics, and lack of proper farm credit availability lead to an increased hold of private moneylenders, which leads to suicides.
Tiwari said that following a court order in 2006 in a VJAS public interest litigation, the state government carried out a door-to-door survey of over two million cotton farmers.
The survey revealed that of the 1.70 million people covered, more than one-fourth were under “maximum distress” and the rest were in “medium distress”, leaving barely 10 percent who were relatively well-off.

Friday, 4 July 2014

Maharashtra again tops NCRB list in farmers suicides : ongoing cotton farmer’s distress has made ‘ Maharashtra --Graveyard of farmers’


Maharashtra again tops NCRB list in farmers suicides : ongoing cotton farmer’s distress has made   ‘ Maharashtra --Graveyard of farmers’
Nagpur-4th July 2014


 The farm distress, particularly in cotton growing areas of Maharashtra, continues to haunt the country as Maharashtra as state has topped the list of farm suicides in 2013 with 3,146 farmers ending their lives, exposing Maharashtra Govt. earlier claim that farm suicides rate in 2013 has come down to 50% as untrue and misleading ,The latest report of the National Crimes Records Bureau (NCRB) has put the total  farmers  suicides in Maharashtra to 60,768  since 1995 which is matter of shame for Maharashtra Govt. which is ruling state last 15 years failed to remove distress and despair among farming community forcing them to kill themselves  ,this is not homicide ,genocide done by the wrong policies and ill-management of national disaster ,we need central intervention ,urged Kishore Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti(VJAS) ,farm activist group doing  advocacy cotton   farmers  and documenting the vidarbha farmers suicides since 1995.

More than 60,000 farmers committed suicide in Maharashtra since 1995, official data show. No other State comes close to that total. This means that of the roughly 3 lakh farmers who killed themselves across the country in that period, almost every fifth one was from Maharashtra these dismal findings  reflect complete neglect  of vidarbha and marathwada cotton growing region  from where maximum farmers suicides are being reported ,the dozens of expert panels reported main reasons of on going distress in cotton farming community are Rain fed farming- Low Yields Unpredicted rainfall & Prolonged draught and crop failure, Increasing cost of  inputs & cultivation practices, Dependency only on one crop- Cotton- Monoculture, Poor extension system & awareness about agronomic practices, Lack of farm credit availability &  dependency on money lenders, Poor pricing of his produce created imbalance between input/output costs but failed to address the crisis now there is hope for these dying farming community that new NDA Govt. will provide solutions to end saga of farmers suicides in Maharashtra ,Tiwari added. 

Vidarbha is only region which has critical and focused data on farm distress after high court ordered in 2006  Maharashtra Government held the largest-ever door-to-door survey of  2 million cotton farmers region on VJAS filed PIL and It found that of the 17 lakh plus families covered, more than a fourth — that is, more than two million people — were “under maximum distress.” And more than three quarters of the rest were “under medium distress.” In short, almost 90% farmers in west vidarbha are in distress due to  debt and crop loss or crop failure ,daughters’ marriages, rising health costs but neither UPA nor Maharashtra Govt took correcting steps to address the crisis resulting continuation farmer suicide spiral ,we are repeatedly  asking NDA Govt. to relook in to ongoing policies  for cotton farmers and address this issue to stop innocent killing of farmers ,Tiwari urged .

Wednesday, 2 July 2014

मान्सूनच्या कोपामुळे एकट्या यवतमाळ जिल्यात चार लाख एकरात दुबार पेरणी होणार :बियाणे व शासकीय मदतीचा अहवाल सादर करण्याचे कृषीखात्याचे आश्वासन

मान्सूनच्या कोपामुळे एकट्या यवतमाळ जिल्यात चार लाख एकरात दुबार पेरणी होणार :बियाणे व  शासकीय मदतीचा अहवाल सादर करण्याचे कृषीखात्याचे आश्वासन 

 यवतमाळ -२ जुलै २०१४ 
महाराष्ट्रात जुन महिन्यात ७,११,१७ व २४ तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यावर शेतकऱ्यांनी कापसाची सुमारे  ३ लाख ५० हजार एकरात तर सोयाबीनची ५० हजार एकरातील पेरणी केली होती  व कोरडवाहु शेतकऱ्यांची संपुर्ण पेरणी मोडली आहे व त्यांना दुबार पेरणी आता करावी लागेल अशी कबुली यवतमाळ जिल्याचे कृषी अधिशक श्री गायकवाड यांनी   वणी ,झरी ,मारेगाव ,केलपुर तालुक्याचा दौरा केल्यावर व सर्व उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यावर सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन  शेतकरी नेते किशोर तिवारी  आज पांढरकवडा येथे भेटीत दिले . 

मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतरही सपूर्ण जून महिनात  विदर्भातील व मराठवाड्यातील २० लाख हेक्टर मध्ये जुन महीन्यात तीन टप्प्यात पेरणी केलेले शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात आले आहे व हा गंभीर विषय राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या समोर ठेवल्यावर त्यांनी कृषीसंचालकांना पेरणीचा अहवाल कालच मागीतला होता. एकट्या यवतमाळ  जिल्यात सुमारे चार लाख एकर कापुस व सोयाबीनची संपुर्ण पेरणी मोडली आहे व त्यांना दुबार पेरणी आता करावी लागेल हे सत्य आता  कृषीविभागाच्या अहवालानंतर सरकार समोर येणार आहे व शेतकरी हवालदिल होऊन आत्महत्या करीत करणार नाही यासाठी   बियाणे वाटप करावे व नव्याने कर्ज द्यावे हा प्रस्ताव आम्ही सरकारला देवू  असे आश्वासन कृषी अधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती विदर्भ जनांदोलन समीतीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली  आहे
महाराष्ट्राच्या सरकारने  विदर्भातील वर्धा ,यवतमाळ ,वाशीम तर मराठवाड्यातील नांदेड ,परभणी सह खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रातील संपूर्ण धूल पेरणी व जुन महिन्यातील १७ व २४ तारखेला झालेली कापसाची पेरणी मोडली असुन आता जर कापसाचे आगमन ७ जुलै नंतर होणार असेल तर कोरडवाहु शेतकर्यांना पर्यायी कमी पाण्याचे पिक घेण्यासाठी तुर ,बाजरी ,कठाणी ज्वारीचे बियाणे वाटप सुरु करावे व खत -मजुरी इतर खर्चासाठी विषेय अनुदान मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे 


संपूर्ण विदर्भ व मराठवाडा दुष्कालाचाच सामना करीत असुन मान्सूनच्या पावसाची ही भीषण तूट चिंताजनक असुन शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी बियाणे ,बँकेकडून पिक कर्ज , चारा ,पाणी व अन्नसुरक्षा अत्यंत गरजेचे असुन मात्र सरकार व प्रशासन पेरणी झालीच नाही अशी भुमिका घेत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत आहे तर बिमा कंपन्या सरसकट मदत तात्काळ मिळणार असे आमिष देऊन लोखो रुपये या उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जबरीने वसुल करीत आहे यावर तात्काळ उपाय योजना करा अशी विनंती  यांना किशोर तिवारी यांनी केली आहे

Tuesday, 1 July 2014

भारताच्या नव्या सरकारकडून अर्थसंकल्पात उपेषित विदर्भाच्या अपेक्षा


भारताच्या  नव्या  सरकारकडून अर्थसंकल्पात उपेषित  विदर्भाच्या अपेक्षा 

विदर्भ -२ जुलै २०१४
मागील १० वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व आदिवासींच्या भुकबळी -कुपोषणामुळे जगात कुप्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्राच्या विदर्भ प्रांताच्या   भारताच्या नवनिर्वाचित सरकारकडून खुप अपेक्षा  आहेत व येत्या अर्थसंकल्पात विदर्भाच्या समस्यावर विषेय निधी व कालबद्ध आर्थिक कार्यक्रम अपेक्षित आहे . विदर्भ जन आंदोलन समिती शेतकऱ्यांचा ,आदिवासींचा व वंचितांचा आवाज अविरतपणे रेटत आहे देशात नव्या जोमाने सामान्य समस्याग्रस्त जनतेला व आत्महत्येचा मार्गावर लागलेल्या शेतकऱ्यांना भारी भक्कम लालीपोप देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या समोर विदर्भाच्या जनतेच्या प्रमुख मागण्या आम्ही सरकार समोर मांडत आहोत . आता चांगले दिवस आणण्याचे स्वप्न लोकांनी आपल्या डोळ्यात सामावले आहे व  अर्थसंकल्पात ही स्वप्ने पुर्ण होतील काय यावर विदर्भाच्या  जनतेचा  डोळा लागला आहे . 
विदर्भ  आज शेतकरी आत्महत्या ,कोलम भूकबळी ,कुमारी माता ,विषारी पाणी ,मेलेली सार्वजनिक आरोग्य सेवा ,फक्त संपती गोळा करण्यासाठी राजकारण व समाजकारणाचे सोंग घेतलेली नेते मंडळी या साठी साऱ्या भारतमध्ये चर्चेत आहे . राजरोसपणे जनतेच्या पैशाची लुट मंत्री ,अधिकारी व कार्यकर्ते संघटितपणे सारे पक्षीय मतभेद विसरून सर्व नियम व लोकलाज विकून करतात याच्या सुरस कथा देशोन्नतीने सतत प्रकाशीत केल्या आहेत . मस्तवाल अधिकारी कोणालाही न भिता गरिबांच्या हक्काचे अन्न ,योजना व मदत सुद्धा खातात यावेळी भारताचे नवीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी काहीतरी करतील अशी आशा निर्माण झाली आहे व हा आशावाद एका नवीन भारताच्या सुराज्याच्या संकल्पाची सुरुवात होणार असा विश्वास माझा कर्ज बाजारी शेतकऱ्यांच्या ,पोडावरच्या कोलम समाजात दिसत आहे त्या सर्व आशा पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी प्रमाणीक प्रयन्त करावे हीच काळाची गरज आहे नाहीतर येणारी पिढी आम्हाला माफ करणार नाही हे निश्चित आहे .मागील २० वर्षापासून आम्ही  गरिबांना घर ,अन्न ,पिण्याचे पाणी नाही ,शेतीला नफा नाही , जनतेच्या योजनांचा सारा बाजार होत आहे यावर आवाज उठवीत आहोत  मात्र भ्रष्ट नेते ,मस्तवाल अधिकारी कोणाचेही ऐकण्यास तयार नव्हते कारण सत्तेसाठी पैसा ,जात व दारू पाहीजे हे समीकरण मोदी लाटेने बदलेले आहे. मात्र मोदी सरकारने तात्काळ शेतकरी व आदिवासींना दिलासा द्यावा असा सूर जोराने उठत आहे. म्हणून सत्ताधारी नेत्यांनी आमदारकीची तयारी सोडून जनतेच्या मागण्या सरकार दरबारात मांडाव्या नाहीतर त्यांचा केजरीवाल होणार हे निश्चित आहे . 
महायुतीने निवडणुकीच्या हंगामात अनेक आश्वासने दिली आहेत त्यात सातबारा कोरा करणे ,हमीभाव नव्या शेतकरी आयोगाच्या नियमाने जाहीर करणे ,वीज बिल माफ करणे ,टोल मुक्त महाराष्ट्र करणे ,विदर्भ राज्य निर्माण करणे ,भ्रष्टाचार निर्मुलन करणे ,महागाई कमी करणे आदींचा समावेश आहे . मात्र ही सर्व आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी जनतेनी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. ज्या जनतेनी मोदीच्या नावावर मतदान केले व सत्ता परीवर्तन केले त्या जनतेनी आपल्या जबाबदाऱ्याची जाणीव ठेवावी व भाजप सेनेच्या नेत्यांना जर केंद्र सरकारने दिलासा दिला नाहीतर येत्या निवडणुकीमध्ये जाब विचारणार हे  निश्चित  आहे . 
ज्या यवतमाळ जिल्हात मोदींनी शेतकऱ्याच्या प्रश्नांवर भारतभर चर्चा केली व शेतकरी आत्महत्या हा निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा केला . शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी यवतमाळ येथे येउन जी आश्वासने दिली ती हवेत विरणार नाहीत यासाठी आता सरकारची  जबाबदारी वाढली आहे . भारताचे नवीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लोकसभेतील भाषण व त्यांचा प्रमाणीक आशावाद पाहील्यावर त्यांच्यावर विश्वास ठेऊन आपण सर्वांनी नव्या भारतच्या सुराज्याच्या आंदोलनात शामील होणे हाच एकमेव पर्याय मला योग्य वाटतो. यासाठी राजकारणाच्या चाकोरीच्या बाहेर जाऊन समाजाच्या भल्यासाठी धडपडणे हेच महत्वाचे आहे . गरिबांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आता सर्वांनी सक्रीय व्हावे मात्र या साठी आमदार वा खासदार होण्याची गरज नाही तर गरज प्रामाणिक जागृत नागरीक होण्याची आहे. . पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लोकांनी बहुमताने सत्ता दिली आहे व त्यांनी प्रामाणिक प्रयास सुरु केला  आहे ,त्यांना काम करण्यासाठी वेळ देणे आवश्यक आहे. मात्र  त्यांनी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात विदर्भाला दिलासा द्यावा .