Friday, 29 August 2014

महायुतीच्या नेत्यांना आश्वासनांचा विसर-विदर्भ जनआंदोलन समितीने डागली तोफ -महाराष्ट्र टाइम्स


महायुतीच्या नेत्यांना आश्वासनांचा विसर-विदर्भ जनआंदोलन समितीने डागली तोफ -महाराष्ट्र टाइम्स 


म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर 
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha/mahayuti-forget-the-promises/articleshow/41206345.cms


शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे, लागवड कर्ज, तसेच, कापूस, सोयाबीन आणि धानाला ५० टक्के नफा आणि महाराष्ट्र टोल मुक्त करण्याचे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिले, पण केंद्रात सत्ता येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सर्व नेत्यांना या आश्वासनांचा विसर पडला असल्याची तोफ विदर्भ जनआंदोलन समितीने डागली आहे. 


पंतप्रधानांनी या मुद्द्यांवर मौन धारण केले. तर, भाजपच्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये व आश्वासनांमध्ये कुठेही या मुद्द्यांचा समावेश नसल्याने राज्यातील जनता, शेतकरी व आदिवासींच्या हितासाठी विनाअट भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या चळवळीच्या कार्यकर्त्यांत नाराजी पसरली आहे. मुख्यमंत्री कुणाचा, यावर महायुतीत खलबत सुरू आहे. नेत्यांना आधी पदाची चिंता पडली असल्याने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या जनतेची ही थट्टा आहे. महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात संपूर्ण पीक कर्ज, कापूस व सोयाबीनचा वाढीव हमी भाव, टोल मुक्त महाराष्ट्र आणि सर्व गरिबांना अन्नसुरक्षा या मुद्द्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली. 



दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे, कोरडवाहू शेतकऱ्यांना रोहयोतून हेक्टरी १०० दिवसांची मजुरी, हमी भावाची नव्याने शिफारस करणे, दुष्काळग्रस्त आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना खावटी वाटप, गरिबांना मोफत वैद्यकीय सेवा, सर्व शाळांना अक्षयपात्र योजनेनुसार दुपारचे भोजन, आश्रमशाळांचा गोरखधंदा बंद करून चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षण देणे, गरीब वृद्ध व विधवा, शेतकरी विधवा, परित्यक्त्या महिलांना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्याचा जाहीरनाम्यात समावेश करून दिलेली आश्वासने पूर्ण करावी आणि राज्यातील जनतेला न्याय द्यावा, असेही किशोर तिवारी यांनी सुचवले आहे.

Thursday, 28 August 2014

महायुतीने 'संपूर्ण पिककर्ज माफी व कापूस -सोयाबीनचा वाढीव हमीभाव व 'टोल मुक्त महाराष्ट्र ' यांचा जाहीरनाम्यात समावेश करावा -किशोर तिवारी

महायुतीने 'संपूर्ण पिककर्ज माफी व कापूस -सोयाबीनचा वाढीव  हमीभाव व 'टोल मुक्त महाराष्ट्र '    यांचा जाहीरनाम्यात   समावेश करावा -किशोर तिवारी 
दिनांक -२९ ऑगस्ट २०१४

केंद्रामध्ये भाजपचे मोदी सरकार आल्यावर लोकसभेच्या  निवडणुकीमध्ये 'महायुतीने ' सातबारा कोरा करण्याचे ,लागवड कर्ज अधिक ५०% नफा  कापूस ,सोयाबीन व धानाला देण्याचे तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र 'टोल मुक्त' करण्याचे स्पष्ट आश्वासन वारंवार देण्यात आले होते मात्र मोदींना अभूतपूर्व यशानंतर आता महायुतीला या  आश्वासनांचा मोदिसह सर्वाना विसर पडला आहे कारण आता पंतप्रधान यावर चूप आहेत व   भाजप सेनेच्या  विसन डाकूमेंट मध्ये व महायुतीच्या सरकारच्या प्रमुख  आश्वासनात समावेश नाही हे महाराष्ट्राच्या जनतेला व महायुतीला शेतकऱ्याच्या व आदिवासींच्या हिताकरीता विनाशर्त पाठींबा देणाऱ्या चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना चांगलेच झोंबत आहे ,मात्र महायुतीचे नेते मुख्यमंत्री कोणाचा यावर व आमदार कोणाचे जास्त यावर पूर्णवेळ देत आहेत ,हा सर्व प्रकार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या जनतेची थट्टा असून महायुतीने 'संपूर्ण पिककर्ज व कापूस -सोयाबीनचा वाढीव  हमीभाव व 'टोल मुक्त महाराष्ट्र '    सर्व गरिबांना अन्न सुरक्षा' ह्या मागण्याचा  आपल्या जाहीरनाम्यात  समावेश करावा अशी विनंती विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली महायुतीला केली आहे . 

किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रामध्ये महायुतीच्या सर्व नेत्यांना ज्या   प्रमुख महत्वाचे मुद्दे  महाराष्ट्राच्या जनतेला देणे मला गरजेचे वाटते ,त्या मागण्या व मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत 
१. अन्न व निवारा 
सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादी नुसार दारिद्रेषेचे कार्ड व सर्व गरिबांना अंत्योदय अन्न सुरक्षा व घरकुल 
 २- टोल मुक्त महाराष्ट्र 
चार ते सहा प्रवासी क्षमता असणारे सर्व खाजगी वाहने तात्काळ तोल-मुकत करण्यात येतील 
३-कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या  प्रमुख मागण्या 
१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सात-बारा कोरा करणे 
२. कोरडवाहु शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेमधून प्रती हेक्टरी १०० दिवसाची मजुरी सरळ अनुदान रूपाने देणे 
३. कापूस -सोयाबीन   - धानासाठी  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे हमीभाव देण
४-सर्व आदिवासीना तात्काळ खावटी देणे   
दुष्काळग्रस्त आदिवासी  शेतकऱ्यांच्याना व शेतमजुरांना सरसकट खावटी वाटप   करणे 
५- आरोग्य सेवा 
सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादी नुसार मोफत वैद्दकिय सेवा  व सर्व सरकारी दवाखान्यात जनरिक औषधीचे दुकान
६- शिक्षण 
१. सर्व शाळांना दुपारचे जेवण अक्षयपात्र योजने नुसार देण्यात येणार 
२. आश्रमशाळांचा गोरघधंधा बंद करणार- दुर्गमभागातील  आश्रमशाळां बंद करून शहरामध्ये सर्व सुविधायुक्त वसतीगृहात सर्व आदीवासी मुलांना व मुलींना राहण्याची तरतूद करुण व समाजाच्या इतर वर्गासोबत चांगल्या शाळेत शिक्षण देण्यात येणार 
७- वृद्ध -निराधारांना  अनुदान 
सर्व गरीब वृद्धाना व विधवा , सर्व शेतकरी विधवा ,परितक्त्या महिलांना दरमहा कमीतकमी हजार रुपये मासीक अनुदान व सरकारी नौकर सारखे प्रत्येक महीन्याला १ तारखेला बँकेतून देण्याची योजना .
महायुतीने हे सात प्रमुख जनहिताच्या मागण्याचा आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यात समावेश करावा  व आपले दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे .