Friday, 26 September 2014

"मागण्या मान्य करेल त्यालाच करा मतदार -किशोर तिवारी यांचे आवाहन -पाच ऑक्टोबरला निर्धार मेळावा -दिव्यमराठी


"मागण्या मान्य करेल त्यालाच करा मतदार -किशोर तिवारी  यांचे आवाहन -पाच ऑक्टोबरला निर्धार मेळावा -दिव्यमराठी 
***शेतकरीसर्वसामान्यांच्या मागण्यासंदर्भात सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांशी संपर्क करून येत्या पाच आॅक्टोबरला निर्धार मेळाव्यात घोषणा करण्यात येईल, अशी माहिती विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. ***
प्रतिनिधी | यवतमाळ
जोपक्ष संपूर्ण पीक कर्जमाफी, कापूस -सोयाबीनला हमीभाव टोलमुक्त महाराष्ट्र देईल, त्यालाच मतदान करण्याचे आवाहन विदर्भ जनांदोलन समितीचे अध्यक्षकिशोर तिवारी  यांनी केले आहे. 
शेतकरी आदिवासी आर्थिक संकटाला तोंड देत असताना राजकीय पक्ष जनतेच्या मूळ मागण्यांना बगल देत अाहेत. केंद्रामध्ये भाजपचे मोदी सरकार आल्यावर लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये 'महायुतीने' सात-बारा कोरा करण्याचे, लागवड कर्ज अधिक ५० टक्के नफा कापूस, सोयाबीन धानाला देण्याचे तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र 'टोलमुक्त' करण्याचे आश्वासन दिले होते. महायुतीचा 'घटस्फोट' झामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणात बदल झाला आहे. मात्र, उपरोक्त मागण्यांची ठोस अंमलबजावणी होईल काय, हा प्रश्नच आहे. विधानसभा निवडणुकीत जे शेतकऱ्यांच्या मूळ मागण्या सोडवण्यास प्राधान्य देतील, त्यांनाच विदर्भाच्या शेतकरी, आदिवासी तसेच नागरिकांनी मतदान करावे, असे आवाहन तिवारी यांनी केले आहे. सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादी नुसार दारिद्रेषेचे कार्ड सर्व गरिबांना अंत्योदय अन्नसुरक्षा घरकुल, कोरडवाहू शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेमधून प्रती हेक्टरी १०० दिवसांची मजुरी सरळ अनुदान रूपाने देणे, कापूस -सोयाबीन - धानासाठी राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव देणे, सर्व आदिवासींना तत्काळ खावटी देणे, दुष्काळग्रस्त आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतमजुरांना सरसकट खावटी वाटप करणे, सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादीनुसार मोफत वैद्यकीय सेवा सर्व सरकारी दवाखान्यांत जेनरिक औषधीचे दुकान, सर्व शाळांना दुपारचे जेवण अक्षयपात्र योजनेनुसार देण्यात यावे यासह अनेक मागण्या जाहीरनाम्यात टाकण्याच्या मागणीसाठी राजकीय पक्षांना साकडे घालणार असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले आहे.

Friday, 19 September 2014

राजकीय पक्षांना पडलाय शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विसर -मदतीची संपली आस-विदर्भ जनआंदोलन समितीचा आरोप -दिव्यमराठी

राजकीय पक्षांना पडलाय शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विसर -मदतीची संपली आस-विदर्भ जनआंदोलन समितीचा आरोप -दिव्यमराठी 
प्रतििनधी | यवतमाळ
विधानसभानिवडणुकीसाठी आघाडी आणि महायुतीमध्ये जागा वाटपाबाबत वाटाघाटी सुरू आहे. प्रस्थापित आमदार, मंत्री आणि इच्छुक दावेदार उमेदवारी मिळवण्यासाठी धडपड करीत आहेत, तर दुसरीकडे या धामधुमीत शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि त्यातून होणाऱ्या आत्महत्यांकडे विविध राजकीय पक्षांचे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 
शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत असताना तसेच दुबार, तिबार पेरणीची मदत मिळाल्याने अडचणीत आले असताना त्याला मदत मिळेल, यासाठी कुणीही प्रयत्न केले नाहीत. आता तर आचारसंहिता लागल्याने तातडीच्या मदतीची अपेक्षाही संपली आहे. उपासमारीला तोंड देत असलेल्या आदिवासींना खावटीची मदत देता कपडे पैसे वाटण्याचा प्रयत्न नेते करीत असल्याचा आरोपसुद्धा त्यांनी केला. 

विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा घोषित होताच राज्यात निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली. विविध राजकीय पक्षांचे नेते, मंत्री आणि आमदार कामाला लागले आहेत. आघाडी आणि महायुतीमध्ये जागावाटपावरून गेल्या काही दिवसांत वाटाघाटी सुरू असली, तरी मेळावे आणि बैठकांच्या माध्यमातून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. उमेदवारी कशी मिळेल, यासाठी आघाडी आणि महायुतीमधील अनेक इच्छुक नेते मुंबई आणि दिल्लीमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. राज्यातील मंत्र्यांनी आता उमेदवारी मिळेलच, यादृष्टीने तयारी सुरू केली असून, केवळ स्वत:च्या मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांची काय स्थिती आहे, हे बघायला आता कुणालाच वेळ राहिलेला नाही. 
या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांच्या तिबार पेरणी मदत, सात-बारा कोरा करणे, कापूस सोयाबीनच्या हमीभावात वाढ या समस्यांचा मुद्दा बाजूला सारून विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि इच्छुक उमेदवार मते वळवण्याकडे लक्ष देत आहेत. सर्व उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर मंत्री आणि विविध पक्षांतील राजकीय नेत्यांना वेळच मिळणार नाही. 
तीन महिन्यांत झाल्या ६० जणांच्या आत्महत्या 
यवतमाळजिल्ह्यात मागील तीन महिन्यांत ६० च्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, सरकारला आणि विरोधी पक्षांतील नेते उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. यावर्षी जून, जुलैमध्ये पाऊस झाला नाही. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना दुबार आणि तिबार पेरणी करावी लागली. त्यानंतर मुसळधार पाऊस झाल्याने अनेक ठिकाणी पिकांचे आणि शेतीचे नुकसान झाले. 

आपला 'अजेंडा' घोषित  करावा 
शेतकऱ्यांनीकर्ज घेतले आहे, मात्र परतफेड करण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसा नाही, अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांनी निदान शेतकऱ्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न करावा. आचारसंहितेमुळे आता मदत मिळणार नसली तरी सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत आपला 'अजेंडा' घोषित करावा,अशी मागणी 
विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केला आहे

Sunday, 7 September 2014

नामदार डॉ. नितीन राऊत यांचा 'विदर्भाचा कळवला ' हे एक राजकीय थोतांड -किशोर तिवारी

नामदार डॉ. नितीन राऊत यांचा 'विदर्भाचा कळवला ' हे एक राजकीय थोतांड -किशोर तिवारी 
दिनांक -८ सप्टेंबर २०१४


 मागील १५ वर्षापासून महाराष्ट्रात आघाडी सरकारने तर १० वर्षापासून केंद्रातील संपुआ सरकारने वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणीला व विदर्भाच्या विकासाच्या प्रत्येक प्रश्नांवर केलेली उपेक्षा सतत मुग गिळून बसलेले व पराभवाच्या छायेत वावरत असलेल्या राज्यातील आघाडी सरकारचे  महिनाभरापूर्वी नेमलेले नागपूर पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना सध्या काय करू आणि काय नको करू, असे झाले आहे. वेगळा विदर्भ व विदर्भाच्या  प्रत्येक समस्येवर  दररोज पत्रकबाजी करून विदर्भाच्या प्रश्नांवर दाखवत असलेला कळवला हे एक राजकीय थोतांड असुन १० वर्ष केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार असतांना विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्या सह सर्व विषयावर सतत चूप असणारे तसेच तेलंगाना राज्याची निर्मीती होत असतांना वेगळ्या विदर्भासाठी कोणतीही राजकीय लढा न देता आघाडी   सरकारमध्ये मंत्रीपदाची सत्ता भोगनारयाना  सध्या विदर्भाची आलेली आठवण हा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय ढोंग असल्याचा गंभीर आरोप विदर्भाच्या शेतकरी व आदिवासींच्या प्रश्नांवर सतत लढा देणारे आंदोलक व विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी केला आहे . 

केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यावर आता कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात वेगळ्या विदर्भाचा मुद्धयासाठी आग्रह व मागील १५ वर्षापासून महाराष्ट्रात आघाडी सरकारने तर १० वर्षापासून केंद्रातील संपुआ सरकारने सतत विदर्भावर केलेला अन्याय फक्त मंत्रिपद व सत्तेची लुट करण्यासाठी सर्व विदर्भवादी आघाडी सरकारचे मंत्री सतत चुप बसले मात्र लोकसभेच्या निवडणुकीत जनतेनी अभूतपूर्वपणे नाकारल्यानंतर सध्या वेगळ्या विदर्भाचे डोहाळे या  कॉंग्रेसच्या नेत्यांना लागले आहेत हे प्रेम पुतण्या मावशीचे असुन विदर्भाची जनता आता या नाटकांना बळी पडणार नाही कारण मागील १५ वर्षापासून महाराष्ट्रात आघाडी सरकारने तर १० वर्षापासून केंद्रातील संपुआ सरकारने निर्माण केले नाही ते 'विदर्भ राज्य'  विदर्भ राज्य करण्यास विरोध  असणाऱ्या शिवसेनेच्या कुबड्या घेऊन सत्तेत येणाऱ्या भाजप कडे साकडे टाकण्याचा  रोहयो आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत प्रकार राजकीय  खेळी असली तरी तरी सामान्य  जनतेचे मात्र मनोरंजन होत आहे.,असा टोलाही तिवारी यांनी लगावला आहे . 

 १० वर्षापासून केंद्रातील संपुआ सरकारने वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणीला केराची टोपली टाकल्यानंतर आता भाजपचे केंद्रसरकार  वेगळ्या विदर्भाचा प्रस्ताव संमत केल्यास काँग्रेस पक्ष त्यास समर्थन करेल याला कोणाचाही विश्वास बसणार नाही मागील४ वर्ष डॉ. नितीन राऊत हे यवतमाळ जिल्याचे पालकमंत्री  होते व कालावधीमध्ये सर्वात जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत मात्र डॉ. नितीन राऊत एकाही शेतकऱ्यांच्या दारावर भेट दिली नाही ,त्यांच्या सक्रिय सहभागाने मनरेगा  अभूतपूर्व भ्रष्टाचार  झाला असुन विदर्भाच्या शेतकऱ्यांवर सतत अन्याय होत असतांना नितीन राउत यांच्या मनोरा आमदार निवासातील कथा विदर्भाच्या नावाला काळीमा फासत होत्या 

आज नामदार राउत साहेब  १५ वर्षाच्या आघाडी सरकारच्या सत्तेनंतर काळात एकदाही पाठपुरावा न करता आता  अचांनक   लोकसेवा आयोगाच्या नोकऱ्यांमध्ये विदर्भातील तरुणांचे प्रमाण नऊ टक्क्यांहून कमी आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत सुमारे २४ टक्के नोकऱ्या मिळणे आवश्यक आहे . त्यामुळे वैदर्भीयांसाठी नोकरीत आरक्षण व स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी, ह्या मागण्या समोर रेटल्या आहेत आपण मंत्री असतांना झोपा काढत होते का असा सवाल जनता करीत आहे . सामान्य विदर्भावासीयाना रोज भेडसावणाऱ्या समस्या कोणत्या, त्यांच्या मनात काँग्रेसविषयी राग का आहे. या राग व नाराजीची कारणे काय, ती कारणे शोधून त्यावर काही उपाय करता येईल काय, यासारख्या अनेक प्रश्नांकडे राऊत वळून बघायला तयार नाहीत. त्यासाठी काय करावे लागते हे राऊत १५ वर्षांत विसरून गेले आहेत आणी विदर्भाविषयी आता दिसत असलेला कळवळा त्यांना  पराभवापासून विचवीणार नाही असा इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे

Thursday, 4 September 2014

आदिवासींच्या खावटीच्या मोबदल्यात नामदार शिवाजीराव मोघे व वसंतराव पुरके यांनी आपल्या घेतली कनिष्ठ महाविद्यालयास मान्यता व आर्शमशाळांना श्रेणीवाढ


आदिवासींच्या खावटीच्या मोबदल्यात नामदार शिवाजीराव मोघे व वसंतराव पुरके यांनी आपल्या   घेतली कनिष्ठ महाविद्यालयास मान्यता व आर्शमशाळांना श्रेणीवाढ
दिनांक -५ सप्टेंबर २०१४ 
आदिवासी, दुष्काळग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर  यवतमाळ जिल्यातील दोन आदिवासी राज्यकर्ते शिवाजीराव मोघे व वसंतराव पुरके कशा प्रकारे पूर्णपणे उदासीन आहेत याचा अनुभव ३  सप्टेंबरला राज्य सरकारच्या बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या तातडीच्या  निर्णयाने  कारण या बैठकीत मोघे व पुरके सह काही कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या अनुदानित आर्शमशाळांची श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यास तसेच याच नेत्यांच्या आर्शमशाळांसाठी २00 कायमस्वरूपी अतिरिक्त तुकड्यांच्या वाढीलाही  मान्यता देण्यात आली आहे एकीकडे या वर्षी जून --जुलै महिन्यात पावसाने दडी दिल्याने आदिवासींना मजुरी मिळाली नाही ,सर्व शेतकऱ्यांना तिबार पेरणी करावी लागली ,२००२  यादी प्रमाणे दारिद्य रेषेचे कार्ड असल्यामुळे ५०% गरीब जनता घरकुल पासुन वंचित राहिली ह्या मागण्या पूर्ण मात्र महाराष्ट्राचे समाज कल्याणमंत्री शिवाजीराव मोघे व नामदार वसंतराव पुरके यांनी कोणताही प्रयन्त केला नाही व आपल्या मतदार संघाच्या या जनतेला वाऱ्यावर सोडून आपली  सोय लावण्याचा शेवटचा लाजीरवाणा प्रयास केला असुन ,खावटीसाठी  उपासमारीला तोंड देत असलेली आदिवासी जनता यांना येत्या निवडणुकीत जागा दाखविणार असा गंभीर इशारा  अन्नाचा लढा लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे . 

https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/03-09-2014Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No%20184).pdf

यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम आणि गोंड जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नावावर मोघे व पुरके सह कॉंग्रेसच्या नेत्याच्या  ६ माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यास  मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली मात्र या वेळी शासकीय आश्रमशाळांचा सरकारला विसर पाडला तसेच या आमदारांच्या  आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ मंजूर आली होती मात्र यामध्येही शासकीय आश्रमशाळांचा विसर सरकारला पडला आहे . यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासींची लोकसंख्या सुमारे ५ लाख १४ हजार आहे. तर, गोंड, कोलाम जमातीची लोकसंख्या जास्त आहे मात्र  सरकारने ज्या भागात कोलाम आणि गोंड जमातीच्या संख्या कमी त्याच ठिकाणी  २00 कायमस्वरूपी अतिरिक्त तुकड्यांच्या  वाढीलाही  मान्यता देण्यात आली आहे . आघाडीचे सरकार शेवटचे दिवस मोजत असतांना मोघे व पुरके यांनी आपल्या आदिवासींना वाऱ्यावर सोडुन पोटभरू धंदे करणे चुकीचे आहे ,आदिवासी जनता त्यांना जरूर जाब विचारणार असा इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे . 
महाराष्ट्राचे समाज कल्याणमंत्री शिवाजीराव मोघे व नामदार वसंतराव पुरके यांच्या यवतमाळ जिल्यातील आदिवासी व शेतकरी ,वंचित गरीब जनता मागील ३ महिन्यापासून खावटी ,दारिद्य रेषेचे कार्ड ,तिबार पेरणीची मदत तर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या सह आश्रमशाळेच्या व वसतिगृहाची दैनावस्था या गभीर विषयावर मात्र सत्ताधारी आमदारांनी ह्या गंभीर प्रश्नांकडे पाठ फिरविली आहे . सरकारने शेतकऱ्यांना दुबार-तिबार पेरणीची तात्काळ मदत ,आदिवासींना खावटी व सर्व गरिबांना २०१३ यादी प्रमाणे दारिद्य रेषेचे कार्ड,आश्रमशाळेच्या व वसतिगृहाची दैनावस्था दूर  करणे , सर्व मरणासन्न दवाखाने जिवंत करणे ,पैगांगंगा प्रकल्प्ग्रस्त्तांचा जमिनीचा हिस्से वाटणीचा विषेय जी . आर .  काढणे हे सर्व निकडीचे प्रलंबित कामे आचरसंहिता लागण्यापूर्वी  करावी अन्यथा जनता या नेत्यांना  घरी बसवतील असा इशारा किशोर तिवारी यांनी दिला आहे . आदिवासी व समाज कल्याण विभागाच्या  वसतिगृहाची व मतदार संघातील आश्रमशाळांची दयनीय अवस्था मोघे व पुरके साहेबाना केव्हा  दिसणार असा सवाल तिवारी यांनी विचारला आहे. 

Monday, 1 September 2014

महायुतीने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसह पिकांचा हमीभाव वाढविण्याचे आश्वसन जाहीरनाम्यात द्यावे - विदर्भ जनआंदोलन समिती मागणी -लोकमत

महायुतीने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसह पिकांचा हमीभाव वाढविण्याचे आश्वसन जाहीरनाम्यात द्यावे - 
विदर्भ जनआंदोलन समिती मागणी -लोकमत 

 दिनांक -२ सप्टेंबर २०१४
शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसह पिकांचा हमीभाव वाढवावा
विदर्भ जनआंदोलन समिती: जाहीरनाम्यात समावेश करण्याची मागणी

यवतमाळ : लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी महायुतीने शेतकर्‍याचा सातबारा कोरा करून लागवड कर्जापेक्षा ५0 टक्के नफा मिळतील, असे धान्याचे दर निश्‍चित करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र अभूतपूर्व यशानंतर या आश्‍वासनाचा पद्धतशीरपणे विसर पडला आहे. आता विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीने जाहिरनामा तयार करताना याच मुद्यांचा समावेश करावा व शेतकर्‍यांना तातडीने लाभ द्यावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चुप्पी साधून आहे. या बाबी शेतकरी व आदिवासींच्या हितासाठी झटणार्‍या कार्यकर्त्यांना त्रस्त करत आहे. महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण, आमदार कोण यावर वेळ खर्च न घालता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी आणि पिकांचा हमीभाव कसा वाढविता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. टोलमुक्त महाराष्ट्र, सर्व गरिबांना अन्न सुरक्षा याचाही जाहिरनाम्यात समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भातील निवेदन शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी महायुतीच्या नेत्यांकडे पाठविले आहे.
येत्या निवडणुकीत विदर्भ जनआंदोलन समितीने सुचविलेल्या सात प्रमुख मागण्या घेऊन लढणे आवश्यक आहे. तरच जनाधार प्राप्त होईल. अशीही मागणी केली आहे

विदर्भ जनआंदोलन समितीने सुचविलेल्या सात प्रमुख मागण्या
किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रामध्ये महायुतीच्या सर्व नेत्यांना ज्या   प्रमुख महत्वाचे मुद्दे  महाराष्ट्राच्या जनतेला देणे मला गरजेचे वाटते ,त्या मागण्या व मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत 
१. अन्न व निवारा 
सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादी नुसार दारिद्रेषेचे कार्ड व सर्व गरिबांना अंत्योदय अन्न सुरक्षा व घरकुल 
 २- टोल मुक्त महाराष्ट्र 
चार ते सहा प्रवासी क्षमता असणारे सर्व खाजगी वाहने तात्काळ तोल-मुकत करण्यात येतील 
३-कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या  प्रमुख मागण्या 
१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सात-बारा कोरा करणे 
२. कोरडवाहु शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेमधून प्रती हेक्टरी १०० दिवसाची मजुरी सरळ अनुदान रूपाने देणे 
३. कापूस -सोयाबीन   - धानासाठी  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे हमीभाव देण
४-सर्व आदिवासीना तात्काळ खावटी देणे   
दुष्काळग्रस्त आदिवासी  शेतकऱ्यांच्याना व शेतमजुरांना सरसकट खावटी वाटप   करणे 
५- आरोग्य सेवा 
सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादी नुसार मोफत वैद्दकिय सेवा  व सर्व सरकारी दवाखान्यात जनरिक औषधीचे दुकान
६- शिक्षण 
१. सर्व शाळांना दुपारचे जेवण अक्षयपात्र योजने नुसार देण्यात येणार 
२. आश्रमशाळांचा गोरघधंधा बंद करणार- दुर्गमभागातील  आश्रमशाळां बंद करून शहरामध्ये सर्व सुविधायुक्त वसतीगृहात सर्व आदीवासी मुलांना व मुलींना राहण्याची तरतूद करुण व समाजाच्या इतर वर्गासोबत चांगल्या शाळेत शिक्षण देण्यात येणार 
७- वृद्ध -निराधारांना  अनुदान 
सर्व गरीब वृद्धाना व विधवा , सर्व शेतकरी विधवा ,परितक्त्या महिलांना दरमहा कमीतकमी हजार रुपये मासीक अनुदान व सरकारी नौकर सारखे प्रत्येक महीन्याला १ तारखेला बँकेतून देण्याची योजना .

महायुतीने हे सात प्रमुख जनहिताच्या मागण्याचा आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यात समावेश करावा  व आपले दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे .  
==========================================================