Wednesday, 30 December 2015

कृषी कर्जपुरवठ्याचा लाभ शेतकऱ्यांना नव्हे, उद्योजकांना - किशोर तिवारी

कृषी कर्जपुरवठ्याचा लाभ शेतकऱ्यांना नव्हे, उद्योजकांना - किशोर तिवारी
Dec 31, 2015
शेतकऱ्यांच्या विषयांवर काम करणाऱ्या विदर्भातील किशाेर तिवारी यांची काही महिन्यापूर्वी राज्य शासनाने वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. या मिशनमार्फत राज्यातील दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. तिवारी यांनी सांगितले की, ‘शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपासाठी राष्ट्रीयकृत बँका, कर्मशियल बँकांसह विदेशी बँकांनाही कृषी कर्ज वाटपाचे ठराविक उद्दिष्ट देण्यात आले होते. बँकाने कर्जवापटपाची लक्ष्य पूर्णही केली. मिशनने यासंदर्भात कर्जवाटपाचा 
नागपूर - राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज वाटपात हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आराेप दस्तुरखुद्द राज्य शासनाच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्ववलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे. स्वस्त कर्जपुरवठ्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर उद्योजकांना झाल्याचे पुरावे आपल्याकडे असून, त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या विषयांवर काम करणाऱ्या विदर्भातील किशाेर तिवारी यांची काही महिन्यापूर्वी राज्य शासनाने वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. या मिशनमार्फत राज्यातील दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. तिवारी यांनी सांगितले की, ‘शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपासाठी राष्ट्रीयकृत बँका, कर्मशियल बँकांसह विदेशी बँकांनाही कृषी कर्ज वाटपाचे ठराविक उद्दिष्ट देण्यात आले होते. बँकाने कर्जवापटपाची लक्ष्य पूर्णही केली. मिशनने यासंदर्भात कर्जवाटपाचा अभ्यास केल्यावर कर्जवाटपात माेठे घोटाळे झाल्याचे आढळून आले. अनेक बोगस लाभार्थी दाखवून उद्योजकांनाच कर्जवाटप करण्यात आले. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे बनावट गट दाखवून या गटांच्या नावावर परस्पर कर्ज उचलण्यात आल्याचे प्रकार निदर्शनास आले,’ असा आराेप तिवारी यांनी केला

शेतकरी दाखवून कामगारांना कर्ज
यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील उदाहरण तिवारींनी दिले आहे. या गावातील एका सोयाबीन प्लांटच्या कामगारांना शेतकरी दाखवून कोट्यवधींच्या कृषी कर्जाचा लाभ घेण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, खासगी पतसंस्थांनी या गोरखधंद्याचा फायदा उचलला, असा आरोपही तिवारी यांनी केला. अनेक ठिकाणी कागदोपत्री लक्ष्य पूर्ण करण्यातून असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे कागदोपत्री शेतकरी कृषीकर्जाचा लाभार्थी ठरत असला तरी त्याला कर्ज मिळत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी त्याला सावकाराच्या दारात जावे लागते. कर्ज फेडता न आल्याने आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागतो, असेही तिवारी म्हणाले.

साठ टक्के कर्ज मुंबईत 
कृषी कर्जाच्या महाराष्ट्राला देण्यात आलेल्या एकूण लक्ष्यापैकी साठ टक्के एकट्या मुंबईत गाठले गेले याकडे लक्ष वेधून तिवारी यांनी हा मोठ्या ‘संशोधना’चा विषय असल्याचे सांगितले.

कर्ज दिल्यावर मुदत ठेवी कशा
राज्यातील बँकांनी दिलेल्या कर्जवाटपाचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात आले की अनेक नागरी पतसंस्थांनी ज्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले त्यांंनी दुसऱ्याच दिवशी त्या बँकांमध्ये मुदत ठेवी ठेवल्याचे निदर्शनास आले. राज्यभर असे प्रकार घडले असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला.
===================================================

Sunday, 29 November 2015

बिहारची प्रस्तावित दारूबंदी : महाराष्ट्राच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याचा १४ जिल्ह्यात दारूबंदी करा- शेतकरी मिशनची मागणी



बिहारची प्रस्तावित दारूबंदी : महाराष्ट्राच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याचा १४  जिल्ह्यात दारूबंदी करा- शेतकरी  मिशनची मागणी    


दिनांक -३० नोहेंबर २०१५
बिहार सरकारने येत्या १ एप्रिल पासुन बिहारमध्ये सम्पूर्ण दारूबंदी केलेली घोषणा हा एक क्रांतीकारी निर्णय असुन महाराष्ट्र सारख्या पुरोगामी राज्याने  कोणतीही आर्थिक वा महसूल तुटीची चिंता न करता महाराष्ट्राच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याचा १४  जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदी करावी अशी मागणी  महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्याने नियुक्त केलेल्या वसंतराव नाईक  शेतकरी स्वालम्बन मिशनचे अध्यक्ष व यवतमाळ जिल्ह्यात  दारूबंदी  करण्यात यावी यासाठी २०१० पासुन सतत जन आंदोलन    करणारे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी  मुख्यमंत्री व कृषीमंत्री यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे .  

आपल्या निबेद्नात किशोर तिवारी यांनी जेष्ठ समाजसेवक डॉ . अभय आणि राणी बंग यांच्या जाहीर मागणीचा हवाला देत ,आपण मागील दोन वर्षात ग्रामीण भागात जनतेच्या भावनाचा अभ्यास केल्यावर अती अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना समाज व सरकारशी संवाद न होण्यासाठी दारू हेच प्रमुख असल्याचे सत्य समोर आले आहे . शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याचा १४  जिल्ह्यातील महिलांनी आपल्या खेड्यात दारूबंदी केली आहे मात्र तालुक्याच्या ठिकाणी व लगतच्या मोठ्या गावात सरकारी दारूच्या दुकानामुळे ही खेड्यातील  दारूबंदी निकामी झाली आहे य़ा दारूच्या महापुरला सरकारी अधिकारी ,पोलीस व आबकारी विभागाची जास्तीत जास्त दारू विका व सरकारला महसूल दया हे धोरणच जबाबदार असल्याची टीका सुद्धा तिवारी यांनी केले आहे . सरकारच्या तिजोरीला जर या दारूबंदीमुळे तोटा होत असेल तर सरकारने दारूमुक्ती कर सुरु  करावा अशी सूचनाही ,तिवारी यांनी केली आहे . 

       महाराष्ट्राच्या युती सरकारने नुकताच  मागील हिवाळी  विधीमंडळाच्या सत्रामध्ये पटलावर ठेवलेल्या   महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील अभ्यासासाठी डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचा  अहवालात  सुद्धा   शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारस केली असून ग्रामीण भागातील प्रचंड अडचणी ,आर्थिक संकट व अभुतपूर्व  कृषी संकट यावर केळकर समितीने दारूबंदीच्या प्रस्ताव सरकारला दिला असल्याची आठवणही तिवारी यांनी करून दिली . 
३० जोनेवारी २०११ला यवतमाळ जिल्यातील हजारो महिलांनी जिल्यात संपुर्ण दारूबंदीसाठी  पांढरकवडा येथे मेळावा तर २०१२ मध्ये मार्च महिन्यात यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देऊन आपली मागणी  रेटून धरली होती व तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केली होती व आता त्यामुळे शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात मद्यविक्री व मद्यपान यावर बंदी घालण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे, अशी शिफारस करताना केळकर समितीने करून सरकारने यवतमाळ जिल्हा मद्यमुक्त घोषित करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,सुधीर मुंगणटीवार यांनी विरोधीपक्षात असतांना  जिल्यात संपुर्ण दारूबंदीच्या मागणीला पाठींबा दिला होता आता त्यांनी तात्काळ संपुर्ण दारूबंदी लागु करावी अशी विनंती किशोर  तिवारी यांनी केली आहे . 
संपूर्ण यवतमाळ जिल्यात महिलांनी संपुर्ण दारूबंदीसाठी आंदोलन सुरु  केले  असून  आता महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी सुद्धा यवतमाळ व बुलढाणा या जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याचे सुतोवात केल्यामुळे सरकारने वर्धा ,चंद्रपूर व गडचिरोली येथील दारूबंदीच्या लगतच्या  जिल्हातून सरकारी यंत्रणेच्या आशीर्वादाने होत असलेल्या दारूच्या महापुराचा अनुभव लक्षात घेता संपूर्ण राज्यात केरळाप्रमाणे सर्व पक्ष ,सर्व धर्म व समाज -सरकार यांच्या सहकार्याने  दारूबंदी करणे काळाची गरज आहे कारण तरुण पिढीत व्यसनाधिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहे. दारूमुळे सुखी संसाराची रांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. पोलीस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्टय़ा पेटविल्या जात आहे. या दारूच्या विरोधात गावागावातील महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु ज्यांनी कारवाई करायची त्यांचेच छुपे पाठबळ असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा असा प्रश्न महिलांपुढे निर्माण झाला आहे. अखेर या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांनी स्वत:च दारूच्या भट्टय़ा नेस्तानाबूत केल्या. दारूचे हे साहित्य ट्रॅक्टरमध्ये टाकून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडक दिली. दारूविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या या महिलांना दारू माफियांकडून धमक्याही दिल्या गेल्या. काही ठिकाणी हल्लेही केले गेले,हि शोकांतिका किशोर तिवारी  तिवारी यांनी मुख्यमंत्रा समोर ठेवली आहे

Friday, 4 September 2015

Task force on farmer suicides submits first report to Devendra Fadnavis-Asian Age

Task force on farmer suicides submits first report to Devendra Fadnavis


A task force recently appointed to suggest ways to prevent farmer suicides and bring about agricultural reforms has advised the government to impose “agro strengthening special tax” and bring a five years’ crop loan policy instead of the existing one.
Late Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission led by Nagpur-based activist Kishor Tiwari submitted their first report to chief minister Devendra Fadnavis with several recommendations, including restoration of farm credit and insurance to farmers and restructuring of rural financial institutions to make them socially sensitive.
The panel that incorporated recommendations of several committees appointed by central and state governments suggested that the government expand outreach of the formal credit system to include the poor and reduce rate of interest for crop loans to four per cent.
“There should be a moratorium on debt recovery, including loans from non-institutional sources, and waiver of interest on loans in distress hotspots and during calamities, till capability is restored. An Agriculture Risk Fund should also be established to provide relief to farmers in the aftermath of successive natural calamities,” said the report submitted to the state government.
“An integrated credit-cum-crop-livestock-human health insurance package should be developed and crop insurance cover should be expanded to cover the entire state and all crops with reduced premiums,” said Mr Tiwari, panel chief and president of the Vidarbha Janandolan Samiti.
The panel advised the government to create a Rural Insurance Development Fund to take up development work for spreading rural insurance. Sustainable livelihoods for the poor should be promoted by improving financial services, infrastructure and investments in human development, agriculture and business development services.
The report further stated, “While advancing farm credit, banks often place a number of undue restrictions and rigid criteria about season, cropping pattern, scale of finance, among others. Instead of the prevailing annual cropping pattern consideration, an average cropping pattern for five years minimum should be used in setting limit and advancing loans.”
“A plan for ‘moneylender-free village’ should be adopted where at least one member of each family in a village should become a member of some self-help group (SHG). Also, every rural and semi-urban branch of each bank should adopt one village in its jurisdiction,” it said.

Thursday, 3 September 2015

Maharashtra government-appointed panel suggests ways to address agrarian crisis-By PTI


The Economic Times


Maharashtra government-appointed panel suggests ways to address agrarian crisis


Chief Minister Devendra Fadnavis had recently constituted a panel under activist and Vidarbha Jan Andolan Samiti chief Kishore Tiwari.
Chief Minister Devendra Fadnavis had recently constituted a panel under activist and Vidarbha Jan Andolan Samiti chief Kishore Tiwari.
MUMBAI: A Maharashtra government-appointed task force to suggest ways to prevent farmer suicides has advised the government a slew of measures like restoration of farm credit, insurance to farmers and restructuring rural financial institutions, among others to resolve the agrarian crisis. 

Chief Minister Devendra Fadnavis had recently constituted a panel under activist andVidarbha Jan Andolan Samiti chief Kishore Tiwari to address the issue of agrarian crisis in the state. 

The panel which has incorporated the recommendations of several committees appointed by the Central and the state governments, suggested the Maharashtra government to expand the outreach of the formal credit system to reach the poor and reduce the rate of interest for crop loans to 4 per cent. 

"There should be a moratorium on debt recovery, including loans from non-institutional sources, and waiver of interest on loans in distress hot-spots and during calamities, till capability is restored. 

"An agriculture Risk Fund should also be established to provide relief to farmers in the aftermath of successive natural calamities," the report, submitted to the state government, stated. 

An integrated credit-cum-crop-livestock-human health insurance package should be developed and crop insurance cover should be expanded to cover the entire state and all crops with reduced premiums, it said. 

The panel also advised the government to create a Rural Insurance Development Fund to take up development works for spreading rural insurance. 

Sustainable livelihoods for the poor should be promoted by improving financial services, Infrastructure and investments in human development, agriculture and business development services, it said. 

"While advancing farm credit banks often place a number of undue restrictions and rigid criteria about season, cropping pattern, scale of finance, etc. Instead of the prevailing annual cropping pattern consideration, an average cropping pattern for five years minimum should be used in setting limit and advancing loans," the report said. 

It further said the debt waiver scheme implemented in 2007-08 has not addressed the "indebtedness arising from the non-institutional creditors." 

"A plan for 'Moneylender-free Village' should be adopted where at least one member of each family in a village should become a member of some Self-help Group (SHG). Also, every rural and semi-urban branch of each bank should adopt one village in its jurisdiction," it said.

Thursday, 23 July 2015

किशोर तिवारी शासनाच्या शेतकरी चेतना मिशन पहिले संचालक -लोकमत

किशोर तिवारी  शासनाच्या  शेतकरी चेतना मिशन पहिले संचालक -लोकमत 

  • First Published :23-July-2015 : 02:47:34

  • http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=7278625
  • यदु जोशी, मुंबई
    शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे दाहक वास्तव स्थानिक प्रसार-माध्यमांपासून बीबीसीपर्यंत आणि न्यायालय व सरकारसह विविध व्यासपीठांवर गेली १५ वर्षे सातत्याने मांडणारे सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी हे आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या मिशनचे पहिले संचालक असतील.
    सूत्रांनी सांगितले की आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमधील २२ लाख शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत २ रुपये किलो दराने गहू, तर ३ रुपये किलो दराने तांदळाचा पुरवठा केला जाणार आहे. तसेच या जिल्ह्यांमध्ये राजीव गांधी जीवनदायी योजनेच्या अटी शिथिल करण्यात येणार असून, या योजनेत आणखी इस्पितळांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी तिवारी यांच्यावर असेल. या जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे कामही तिवारी यांच्या नेतृत्वात करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
    यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील रहिवासी असलेले तिवारी हे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते मूळचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते. त्यानंतर काही वर्षे ते भाजपाचेही पदाधिकारी होते. पुढे त्यांनी भाजपामधून बाहेर पडत विदर्भ जनआंदोलन समिती स्थापन केली. तेंदुपत्ता मजुरांच्या आंदोलनाने ते प्रकाशात आले. त्यानंतर त्यांनी शेतकरी आत्महत्या हा विषय लावून धरला. विदर्भात होणाऱ्या प्रत्येक शेतकरी आत्महत्येची माहिती त्यांनी जगासमोर आणली. असंख्य शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांनी माहिती घेतली. एवढ्यावरच न थांबता या आत्महत्येच्या नेमक्या कारणांचा अभ्यास करून त्यांनी शासनाला प्रचंड पत्रव्यवहार केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अनेक न्यायालयीन लढे दिले. आता तिवारी यांच्यावर अमरावती विभागातील ५, नागपूर जिल्ह्यातील १ आणि मराठवाड्यातील सर्व आठही जिल्ह्यांमधील मुख्यमंत्र्यांच्या मिशनची जबाबदारी देण्यात येणार आहे.

Saturday, 18 July 2015

NCRB farm suicide data is Hoax-VJAS

NCRB farm suicide data is Hoax-VJAS 

Dated-19th July 2015
A new methodology to adopted  National Crime Records Bureau (NCRB) in order to show there is sharp drop farmer suicides by over 50% in the year 2014 is being termed as Hoax and when  Rural India fared badly last year, with farm distress peaking and 12,360 farmers which is in fact  5% higher than in 2013, which recorded 11,772 cases, said Kishor Tiwari, president  Vidarbha Jan Andolan Samiti, a farmers’ advocacy group who are monitoring and documenting farmers suicides since 1995 .
The data is fabricated to show fewer deaths as Distress on the ground is higher than what NCRB figures show.” ,when major states like Rajasthan, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Bihar  have not furnished any farmer suicides data for  2014 ,NCRB's farm suicides is regional not national ,the declassification to downplay  farm suicides figure NCRB has listed all landless tribal farmers and billions of leasehold tenancy farmers as agricultural workers moreover thousands of rural suicides cases has been classified in others category which has put question mark to NCRB credibility, NCRB data has been manipulated to give a rosy picture in the international arena when in reality is very gloom  ,Tiwari  added. 
“NCRB have deliberately divided the suicides under different heads. The report says 4,004 agriculture-related suicides were recorded in Maharashtra during 2014 and then subtracts agricultural workers from the number and gives 2,568 as the total figure. But even with 2,568, Maharashtra tops the country, and for the first time, the government has admitted that the landless farmers are also dying,” said  Tiwari 
The total number of farmers’ suicides in Maharashtra should be 4,004, which is almost 1,000 more than the 2013 figure. It’s shameful if the government takes credit for 500-odd fewer suicides. The issue is getting complicated everyday in Maharashtra. Farmers are not getting proper prices for their produce, but input costs are rising. Maharashtra has recorded over 2,000 farmers’ suicide until June this year. Over 800 farmers have killed themselves in Vidarbha and over 600 farmers committed suicide in Marathwada,” Mr. Tiwari said
In 2013, more than 3,000 farmers in the state ended their lives, according to records, but people in the know claim the NCRB does not reflect ground realities. “” said  Tiwari  adding there were more than 4,000 suicides in the state. “, it is  alarming. 

Thursday, 16 July 2015

विदर्भात आणखी पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -जुलै महिन्यात ३२ शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या

  विदर्भात आणखी पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -जुलै महिन्यात ३२ शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या 
दिनांक -१६ जुलै २०१५ 
विदर्भात दुबार पेरणीचे संकट अधिकच भीषण झाले असून मागील पंधरा दिवसापासून दर आठ तासाला एक कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करीत असून मागील ४८ तासात आणखी पाच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा घटना समोर आली असून यामध्ये जगात शेतकरी आत्महत्यासाठी गाजत असलेल्या बोथबोडण येथील    आनंद कनीराम राठोड या शेतकऱ्यांचा समावेश असून मागील दशकातील बोथबोडण मधील ही २३ वी शेतकरी आत्म्हत्याची घटना असून जुलै महिन्यात यवतमाळ जिल्यातील वाटखेड व अमरावती जिल्यातील कलाशी गावात एका मागून एक अशा दोन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आल्या असून या शेतकऱ्यांना पेरणी बुडाल्यानंतर बँकांनी तर  कर्ज दिले नाही मात्र बाजारातूनही दमडीही मिळाली नसल्यामुळे त्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली असून यावर्षी विक्रमी ८१९ शेतकऱ्यांच्या आम्ह्त्यांची विदर्भात नोंद झाली असुन जर सरकारने तात्काळ मदत व पिककर्ज माफी घोषित केली नाहीतर  मोठ्याप्रमाणात येत्या महीन्यात शेतकरी  आत्महत्यांची भीती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली असून  सर्व राजकीय पक्षांनी व समाजाच्या  सर्वच स्तरावरून शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज असुन आत्महत्यांचे राजकारण बंद करण्याची विनंतीही तिवारी यांनी केली आहे. 
विदर्भ जनआंदोलन समितीने जुलै महिन्यात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची यादीच माध्यमांना दिली असून सरकारने याची गभीर दखल घ्यावी व मदतीचा हात समोर करावा अशा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे. 

 अनुक्रमांक 
तारीख  
 नाव 
 गाव 
 जिल्हा 
 १
 २/०७/२०१५
 दिनेश धोंडे 
 पोरगव्हान 
 वर्धा 
 २
/०७/२०१५
 संतोष चटूले   
शेंदूरजना   
 अमरावती
 ३
 ३/०७/२०१५
 पांडुरंग मडावी 
वाटखेड

 यवतमाळ 
 ४
  ४/०७/२०१५
 अमोल वायले 
शिरसगाव 
यवतमाळ
 ५
  ४/०७/२०१५
शामराव कोराडे 
 भिवापूर 
अमरावती
 ६
  ५/०७/२०१५
 सतीश सिद्धराम 
 गोहद 
वर्धा  
 ७
  ५/०७/२०१५
  मारोतराव ऐटारे 
 पांढरी 
 यवतमाळ 
 ८
  ५/०७/२०१५
 हरिहर करडे 
 देऊळगाव 
 अकोला 
 ९
  ५/०७/२०१५
 नारायण ठाकरे 
 पिंपळ विहीर 
 अमरावती 
 १०
  ६/०७/२०१५
 मौह्मद अखिल सौदागर 
 काटपूर 
 अमरावती 
 ११
  ६/०७/२०१५
 प्रकाश चव्हाण 
 कंधारी 
 यवतमाळ 
 १२
  ७/०७/२०१५
 अंतराम टेकाम 
आलेन्दूर 
 भंडारा 
 १३
  ७/०७/२०१५
 सतीश पोखले 
 रोहीखेड 
 बुलढाणा 
 १४
  ९/०७/२०१५
 मनोहर वाटखुळे  
पवनार
 वर्धा 
 १५
  ९/०७/२०१५
 यादव जीवतोडे 
 शेम्बळ 
 चंद्रपूर 
 १६
 ९/०७/२०१५
 रामराव नैताम 
 वाटखेड 
 यवतमाळ 
 १७
१०/०७/२०१५
 पुडलिक उखाडे 
 किन्ही 
 यवतमाळ 
 १८
१०/०७/२०१५
 रामचंद्र कुम्बलकर 
 वडनेर 
 वर्धा 
 १९
१०/०७/२०१५
 रघुनाथ इंगळे 
 खालेगाव 
 बुलढाणा 
 २०
 ११/०७/२०१५
 मांगीलाल आडे 
 मनोरा 
 वाशीम 
 २१
  ११/०७/२०१५
 देवीदास तायडे 
 अहमदाबाद 
 अमरावती
 २२
 ११/०७/२०१५
 बळीराम भाटकर
 मोरझडी 
 अकोला 
 २३
 १२/०७/२०१५
 शालिक गेडाम 
 वाठोडा 
 यवतमाळ 
 २४
 १२/०७/२०१५
 विलास गावंडे 
 कलाशी 
 अमरावती 
२५ 
 १२/०७/२०१५
 देवीदास केट
 धनज 
 वाशीम 
 २६
 १३/०७/२०१५
 बापूराव झाडे 
 रावेरी 
 यवतमाळ 
 २७
 १३/०७/२०१५
 रामेश्वर जामनिक 
 कलाशी 
 अमरावती 
 २८
 १३/०७/२०१५
 पुंडलिक सुकलकर 
 दाभा पहूर 
 यवतमाळ 
 २९
१४/०७/२०१५
प्रमोदगावंडे 
 उटी 
 यवतमाळ 
 ३०
 १५/०७/२०१५
 मनोहर कलंगी 
 सलाई 
 वर्धा 
 ३१
 १६/०७/२०१५
 आनंदा राठोड 
 बोथ बोडण 
 यवतमाळ 
 ३२
 १६/०७/२०१५
 गणेश वाघ 
 पेण टाकली 
 बुलढाणा 


विदर्भातील ३० लाख शेतकऱ्यांनी पेरणी केली असुन फक्त जेमतेम ५ लाख शेतकऱ्यांना बँकांनी नवीन पिककर्ज दिले खाजगी सावकारांकडून व खुल्या बाजारातून   सुमारे २० लाख हेक्टर मधील केलेली पेरणी हातातून जात असल्यामुळे निराशेत शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत ,सरकारने पिककर्ज माफी न देण्याचे व तसेच कापसाची व सोयाबीनची फक्त १०० रुपये व ५० रुपये केलेली  हमीभावाची घोषणेमुळे अचानक शेतकरी आत्महत्यांची नवी लाट आली असून ह्या सर्व शेतकरी आत्महत्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचे बळी असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
या शेतकरी आत्महत्या विदर्भाच्या कृषी संकटाची फक्त एक चाहूल असुन स्मार्टसिटी व मेट्रोरेलचा विकासाचा नारा देणाऱ्या सरकारला एक इशारा असून त्यांनी आपली धोरणे शेतकरी व गरिबाला समोर ठेऊन बदलावी अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे . 
==========================================