Saturday, 31 January 2015

Maharashtra Govt.’s GM Food Trials clearance is attempt to Downplay the Agrarian Distress issue of Cost and Credit-VJAS

Maharashtra Govt.’s GM Food Trials clearance  is attempt to Downplay the Agrarian Distress issue of Cost and Credit-VJAS
Dated-31st jan. 2015
When BJP ruled states Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Haryana states  have denied permissions for GM food field trials in line with  Bihar, West Bengal, Orissa, Tamil Nadu ,the decision of  the BJP-ruled Maharashtra government which is epicenter of agrarian crisis and farm suicide issue to grant  no-objection certificates for open field trials in genetically modified lines of rice, chana (chickpeas), maize, brinjal and cotton is being termed as attempt to downplaying core issue of agrarian distress which cost of input and output of agriculture produce and institutional credit which is dying to 90% debt trapped dry land farmers as decision is based on the recommendations of a state-level committee, headed by Anil Kakodkar, the former chairman of the Atomic Energy Commission which has no representation of farming community and NGO representing environmental and public health cocern or economic issues  including Swadeshi Jagran Manch  which is economic wing of RSS  hence  issue of farmer’s  economic interest and national sovereignty  of traditional agrarian practices is matter of serious concern, Kishor Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS), Activist group  farm activist group who raising  farmers suicides in Vidarbha region  informed in press release today over decision .
‘ The repent uncontrolled use of insecticides, weedicide and frequent crop failure due to   diseases in crops like rice, cotton, soyabean, groundnut, pigeonpea, brinjal, chilli  are issues of agrarian distress and farmers suicides in vidarbha but main issues of minimum support price and availability of bank credit should not be over showed in the name of second green revolution’ TIwari added.   

‘we do believe in Mahrashtra chief minister Fadnavis  promise that his  government will not compromise on national interest or the welfare of our people but he should also  follow up with PM Modiji of election promise of introducing the renowned farm scientist M S Swaminathan's formula for fixation of MSP which provides for cost plus 50 per cent remuneration to the farmers as the basis of fixation of MSP for agricultural crops during the process of finalization of Union Budget for 2014-15 along with fresh intuitional credit restoration to every debt trapped farmers as that is only way to make agriculture far more sustainable besides ensuring no farmer was compelled to either leave this occupation or commit suicide’ Tiwari urged..

Friday, 30 January 2015

यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीसाठी हजारो महिलांचा सत्याग्रह-दारूबंदी न केल्यास आमरण उपोषणाचा ईशारा




यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीसाठी हजारो  महिलांचा सत्याग्रह-दारूबंदी न केल्यास आमरण उपोषणाचा ईशारा 
दिनांक ३० जानेवारी २०१५


यवतमाळ जिल्ह्याला लागून असलेल्या वर्धा आणि काही दिवसांपूर्वीच चंद्रपूर येथे शासनाने दारूबंदी जाहीर केल्यानंतर आता यवतमाळ जिल्हाही दारूमुक्त करावा, यासाठी आज ३०जानेवारीला महात्मा गांधीजीच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी पांढरकवडा विदर्भ जनांदोलन समिती कार्यकर्ते व महिला बचत गटांतर्फे  तर्फ़े  व तर सदोबासावली येथे  जनता विकास आघाडीचे प्रमुख व  सामाजिक नेते मुबारक तवर यांच्यासह हजारो आदिवासी महिला  उपोषण सत्ताग्रह केला असुन सरकारने चंद्रपूर सोबतच यवतमाळ जिल्यात दारूबंदीचा जि.आर.अशी सरकारने काढावा असा  एकमुखी ठराव  न केल्यास आमरण उपोषणाचा ईशारा  देणारे  निवेदन यावेळी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडविस यांना देण्यात आले . 
पांढरकवडा येथील  उपोषण सत्ताग्रहची सुरुवात  महात्मा गांधीजीच्या प्रतिमेला पांढरकवडा नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष  अनिल तिवारी पुष्पहार अर्पण करून केली यावेळी आदिवासी महिला आघाडीच्या नेत्या सुरेखा पेन्दोर , वेणूताई पंधरे , सोमित्राबाई चव्हाण व शेतकरी विधवा संघटनेच्या अपर्णा मालीकर ,भारती पवार तर शेतकरी नेते मोहन जाधव ,रमेश चव्हाण ,शेखर जोशी,गोपाल शर्मा   यांनी आपले विचर प्रगट  केले . उपोषण सत्ताग्रहात शेतकरी नेते सुरेश बोलेनवार , अंकित नैताम ,मनोज मेश्राम ,राजू राठोड ,प्रीतम ठाकुर ,नितीन कांबळे ,भिम्राम नैताम ,नंदकिशोर जैस्वाल ,मुरली वाघाडे व संतोष नैताम हे प्रमुखपणे सहभागी  होते . 


यावेळी बोलतांना विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी यावेळी आरोप केला की जिल्ह्यातील गावोगावी खुलेआम दारू विकली जाते. मात्र, पोलिस प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने 'संपूर्ण यवतमाळ जिला दारूमुळे अधोगतीला जात आहे, दारूसोबतच जुगाराचे व्यसनही वाढले आहे.  यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या लक्षात घेता, केळकर समितीने यवतमाळ जिल्हा दारूमुक्त करा, असा अहवाल दिला आहे म्हणुन सरकारने तात्काळ दारूबंदी करावी अशी मागणी त्यांनी केली . 


महाराष्ट्राच्या युती सरकारने चंद्रपूर जिल्यात दारूबंदीच्या निर्णया सोबतच  आता यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी करा कारण  यवतमाळ
 जिल्यात दारूबंदी  करण्यासाठी मागील ३ वर्षापासुन जनांदोलन होत असून येथील आदिवासी व शेतकऱ्यांची तीव्र मागणी  यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारसीची  बजावणी करावी अशी मागणी कृती समितीच्या संयोजक सुरेखा पेंदोरे  यांनी या वेळी केली . तरुण पिढीत व्यसनाधिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहे. दारूमुळे सुखी संसाराची रांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. पोलीस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्टय़ा पेटविल्या जात आहे. तरी सरकार झोपले आहे का असा सवाल  मोहन जाधव यांनी यावेळी केला 

Wednesday, 28 January 2015

Four farmers’ suicides reported in a day-TIMES OF INDIA

Printed from

====

Four farmers’ suicides reported in a day

TNN | Jan 29, 2015, 03.29 AM IST
Nagpur: There seems to be a sudden increase in farmers' suicide cases in Yavatmal district. Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), which keeps a watch on agrarian developments, claimed four cases of farmers' suicide were reported on Wednesday and bodies were brought from different villages in the district to the Vasantrao Naik Government Medical College and Hospital by afternoon. 

Kishore Tiwari of VJAS attributed this spurt in suicides to the failure of the government in addressing agrarian problems arising out of inadequate prices to main cash crop of cotton and measly relief aid being provided to them. Another cash crop of the region, soyabean, had been totally ruined, said Tiwari.

Mohan Jadhav, secretary of VJAS who had gone to the hospital at Yavatmal on Wednesday to get the body of farmer Bansi Rathod of Bodadi village of Gahatanji taluka in the district said this farmer killed himself by consuming poison. "While there at the morgue, I was shocked to find that three more bodies of farmers who had similarly committed suicide had been brought to the hospital for postmortem procedures, since morning," said Jadhav. The other three were identified as Deorao Bhagwat of Sonegaon in Kalamb taluka, Prakash Kutarmare of Mohada in Kelapur and Tulsiram Rathod of Devnala in Kalamb taluka. 

Tiwari said while Rs7,000 cr relief package was promised by the state, individual farmers were being given Rs4500 per head. "This is too small a relief amount. Farmers will not be able to overcome the huge losses they have incurred. Unless urgent steps like total loan waiver, fresh interest-free loans and food supplies and health care are arranged, the suicides will rise further. Already 62 farmers have died till date this year," said Tiwari. 

Yavatmal reports four farmers suicides within 6 hours Today-Sudden drop in Cotton & Pluses Prices Triggered Distress

Yavatmal reports four farmers suicides within 6 hours Today-Sudden drop in Cotton & Pluses Prices  Triggered  Distress  
Yavatmal -28th January 2015
When indian Govt. celebrating the visit of US president obama ,it was the case with doctors of VN Govt. medical college yavatmal as they are busy in doing postpartum of four farmers bodies who have killed themselves due to agrarian distress after the market prices of only cash crop cotton and pluses suddenly crashed below minimum support price (MSP) and Govt. failed to give any relief adding much more despair to hardship of droghut hit dry land farmers of the vidarbha region which has claimed 62 farmers suicides in 2015 whereas last year as many as 1109 farmers committed suicides on average, 3,685 farmers in the state took their lives every year between 2004 to 2013 and year 2015  is likely to be  much more gloomy and disappointing for dying farmers as major cash crop cotton .soyabean and pluses has been badly damaged due to severe drought and there is huge  economic recession in agriculture produce due to international recession  as Indian Govt. failed to intervene stabilize the price   to protect distress agrarian community who are victims of free trade and open market economy  ,Kishor Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS), Activist group who is documenting farmers suicides in Vidarbha region informed in press release today.
‘I came to martury of VN Govt. medical college yavatmal to get the postpartum done of
1.Bansi Rathode of village bodadi in ghatanji taluka of yavatmal, but was shocked to see another dead body of
2.Devrao Bhagwat of village sonegoan in kalmb taluka of yavatmal already lying there but within two hours ,another two dead bodies of farmers
3.Prakash Kutarmare of village mohada in kelapur tahsil of yavatmal and
4. Tulsiram Rathode of village devnala kalmb taluka of yavatmal broghut here for postmartum ,I was told by reletives of these farmers that all four farmers committed suicide today due to distress and despair prevailing in the distrcit  ,Mohan Jadhav farm activist and secretary of  Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS), informed from VN Govt. medical college yavatmal ,praying the god not send any more farmers body for postpartum.
‘The state Govt. has announced relief package of Rs.7000 crore but in fact all farmers are being only Rs.4500 per farmer which is peanut and is adding fuel to distress as earlier  promises given by new Indian Govt. has completely betrayed it’s election   promise of giving sustainable minimum support price (MSP) with much hyped Modi’s formula of investment in cultivation plus 50% profit and restoration of fresh institutional credit to all debt trapped distressed farmers in agrarian crisis hit areas  has not been fulfilled ,Tiwari added.
VJAS once again urged PM Modiji of introducing the renowned farm scientist M S Swaminathan's formula for fixation of MSP which provides for cost plus 50 per cent remuneration to the farmers as the basis of fixation of MSP for agricultural crops should be looked into during the process of finalization of Union Budget for 2014-15 along with fresh intuitional credit restoration to every debt trapped farmers as that is only way to make agriculture far more sustainable besides ensuring no farmer was compelled to either leave this occupation or commit suicide.

As most of distressed  Small and marginal farmers who committing suicide are debt trapped hence complete loan waiver and  Fresh interest free short term crop loans whereas other farmers should be given crop loans at 2 per cent, urging for one time debt relief package should be provided for all farmers, Tiwari added.

Monday, 26 January 2015

Recognising our Everyday Heroes-DNA


Recognising our Everyday Heroes-DNA 

Monday, 26 January 2015 - 9:27am IST


http://www.dnaindia.com/special-features/report-recognising-our-everyday-heroes-2055718
As many as 104 civilians will be conferred with the Padma Awards. But one should not forget the daily heroes who inconspicuously work towards a better India.
The Republic Day of India is a celebration of our Constitution, a celebration of our people, a celebration of us. The Constitution is a reflection of everything an Indian citizen stands for – our rights, our duties and our freedoms. We pride ourselves on our democracy and we show considerable angst if our rights or our freedoms are threatened. But the Constitution also speaks of duties; our duties to ensure our country “constantly rises to higher levels of endeavour and achievement”. Duties are not just limited to paying taxes regularly and casting our vote. Our duties must extend beyond just personal achievement. While striving for our own achievements, it is also our duty to put India on the path of progress. What benefits our society, benefits us as well.Every year on January 26, a few selected citizens are honoured with the Padma Awards. The Padma awards – the highest prestige to be bestowed on civilians after the Bharat Ratna – are conferred on people who have achieved great heights in their respective fields such as arts, science, literature and social work. No doubt, these are India’s heroes.But there is also another kind of heroes that our country is blessed with – the kind that is inconspicuously carving out a better India, rock by rock. The kind that deserves recognition and honour – not just for exemplary over-achievement, but also for being ideal citizens of India. Dashrath Manjhi, an ordinary man in a once disconnected village, is of this kind. Manjhi hacked at a 300 ft. mountain all by himself to carve out a road for his entire village. “All I want is a road, a school, and a hospital for our people. They toil so hard. It will help their women and children.” And this is the reward Manjhi saw for himself – the benefit of his entire community. His own children and grandchildren now live better lives thanks to his actions.Kishore Tiwari, an engineer with his roots in the Vidarbha region, chose to take action to change the image of his hometown which was infamously being referred to as the suicide capital of India. He started the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), a collective voice of the people to ensure their problems are solved and their questions are answered. VJAS also provides sustained rehabilitation support to victims of the farmer suicides. Tiwari has united all the farmers’ voices in the region into a collective voice for change. What sets him apart? He didn’t just sit, read about their plight and lament about the inaction of the administrators – he chose to act.
These are India’s everyday heroes – ordinary citizens who choose to act; citizens who are proudly connected to the communities they live in. Naturally, in a country with thousands of inspiring individuals like Manjhi and Tiwari, the Padma awards just aren’t enough. We ought to recognise the everyday heroes all around us - heroes who inspire us to change. We all know such people. Let’s celebrate them and be a part of this change. Let’s get inspired. It’s time to rise to the occasion and act on our good intentions. Let’s be India’s heroes. Let’s make 2015 the year of the Do-It-Yourself Indian.
Harshika Gupta
The author is an impact assessment fellow with Milaap.org. She can be contacted at gupta.harshika@gmail.com

Friday, 16 January 2015

ऐन 'संक्रांतिच्या दिवशी ' उपासमारीला तोंड देत असलेल्या विदर्भाच्या सहा शेतकऱ्याच्या आत्महत्या

ऐन 'संक्रांतिच्या दिवशी  ' उपासमारीला तोंड देत असलेल्या विदर्भाच्या सहा शेतकऱ्याच्या  आत्महत्या 

दिनाक १६ जानेवारी २०१६
एकीकडे सरकार दररोज हजारो कोटीच्या पैकेजचे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप सुरु  असल्याच्या दावा करीत आहे तर दुसरी कडे दररोज विदर्भात दोन-चार उपासमारीला तोंड देत असलेले शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत यातच १५ जानेवारीला शेतकऱ्यांना आलेल्या पिकाचा आनंद घेण्याच्या  राष्ट्रीय सन मकर संक्रांती -पोंगल -बैसाकी च्या दिवशी कहरच झाला असून तब्बल सहा शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा आत्महत्या करून संपविली असून यामध्ये अमरावती जिल्यातील शहापूरचे किशोर कांबळे ,
झाडगावचे  संजय काळे ,राजनाचे मारोती नेवारे ,खुरयाचे साहेबराव आखरे तर यवतमाळ जिल्यातील हिवरा येथील गोविंदसिंग बैस व चंद्रपूर जिल्यातील मोखाडाचे मंगेश जोगी यांचा समावेश असून यापुर्वी मकर संक्रांतीच्या पुर्वसंध्येला   आणखी चार शेतकऱ्यांनी विदर्भात आत्महत्या केल्या होत्या  यांमध्ये अमरावती जिल्यातील लोणीचे श्यामराव लोखंडे तर  पिम्पलखुट्याचे   दिलीप साखरे तर अकोला जिल्यातील  चिखलगावचे सुरेश काकड यांचा समावेश आहे   विदभातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अधिकच तीव्र होत असून जानेवारी महिन्यात २९  कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा आत्महत्या करुन संपविली असुन आता सर्वोच्च न्यायालयानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतल्यानंतरही मात्र मोदी सरकार या प्रश्नांवर  या उदासीन असल्यामुळे तसेच शेतकऱ्यांना मरण्यास मोकळ सोडल्यामुळे ह्या घटना घडत असुन मात्र सारे सत्तेच्या बाजारात मजा मारत असल्याचा  आरोप  विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला  आहे. 
महाराष्ट्रामध्ये भीषण दुष्काळ पडला आहे  व  सरकारी  आकडेवारी नुसार सुमारे ३०,०० हजारावर खेड्यात  ३ कोटी  ग्रामीण जनता  व ८० लाख शेतकरी  नापिकी तोंड देत दररोज ३ वा  ४  शेतकरी आत्महत्या करीत आहे  सरकारने रु.  ७०००  कोटी  मदत घोषित केली आहे यामध्ये केंद्र शासनाच्या पासून सुमारे रु  ५००० कोटीची  मदत अपेक्षीत असुन मात्र महाराष्ट्राच्या या गंभीर प्रश्नांवर   NDRF राष्ट्रीय  आपत्ती निवारण निधी वा     केंद्रीय गृहमंत्रीश्री राजनाथ सिंग  यांच्या अंतर्गत उच्चस्तरीय समितीच्या अलिकडेच झालेल्या एका बैठकीत ज्यामध्ये अर्थमंत्री  श्री अरुण जेटली, कृषीमंत्री  श्री राधा मोहन सिंग  उपस्थित होते त्यात  नैसर्गिक संकटे प्रभावितराज्यांची  केंद्रीय सहाय्य करण्यासाठी  एक बैठक यांच्या झाली  पण यावेळी दुष्काळ प्रभावी विदर्भ आणि मराठवाडा साधी चर्चाही झाली मात्र कर्नाटक पुराचा   काही भाग आणि दुष्काळ प्रभावित  आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आर्थिक मदत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले यावेळी . दुष्काळ प्रभावित काही भाग प्रभावित आहेत  होते जेथे उत्तर प्रदेश यांना सुद्धा आर्थिक मदत प्रस्ताव  चर्चेत घेण्यात आला मात्र यावेळी  महाराष्ट्र कृषी संकट व दुष्काळ   उपेक्षीत याला केंद्र सरकारचे उदासीन धोरणच जबाबदार आहे असा  आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे .


प्रचंड नापिकी व खुल्या बाजारात कृषिमूल्यांवर आलेली मंदी सोबत शेतकर्‍यांना यावर्षी आरोग्य, शिक्षण, सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी लागणारा मासीक खर्ज व खासगीकरणाच्या व विकासाच्या नावावर नव्या जोमाने सुरु झालेली लूट याचा प्रचंड ताण ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी व शेतमजुरांवर दिसत आहे. डिसेंबर महिन्यात विदर्भात ५७ शेतकर्‍यांनी तर २0१४ मध्ये ११५४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांना दिलेली मदत फारच तोटकी आहे. प्रत्यक्षात प्रती हेक्टरी सोयाबीन व कापसाचे सरासरी नुकसान कमीतकमी ५० हजारांवर झाले असताना सरासरी सर्व कोरडवाहू शेतकऱ्यांना चार हजार ५०० रुपयांपेक्षा जास्त मिळणार नाहीत हे सरकारने जाहीर केले आहे. यातून शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे.दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या मदत वाटपाचे निकष राज्य सरकारने नुकतेच  जाहीर केले आहे ते फारच जुलमी असुन  त्यानुसार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत तर बहुभूधारक शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी असून यामुळे निराशेत अधिक शेतकरी आत्महत्यांनकडे वळतील, अशी भिती किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.


सरकारने कमीत कमी २५ हजार प्रती हेक्टरी मदत घोषीत करावी अशा मागणीचा आग्रह आपण सरकारकडे करणार असल्याची माहिती विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. विभागीय महसूल आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी ६ जानेवारी रोजी मदत वाटपासंबंधीचे निकष व मार्गदर्शकतत्वे जाहीर केली. यामध्ये एकूण २० लाख शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात येणार आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामात शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अमरावती विभागाच्या सर्व गावांची पैसेवारी ५0 पैशापेक्षा कमी निघाल्याने सर्वत्र टंचाईसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची घोषणा विधीमंडळ अधिवेशनात केली गेली होती व आता त्यासंबंधीचा आदेश लवकरच काढला आहे. मदतीचे निकषही ठरविण्यात आले आहे. २० लाख शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर र्मयादेपर्यंत नुकसानभरपाई तथा मदत वाटप केली जाणार आहे. बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मदत वाटपाची र्मयादा एक हेक्टर एवढी निश्चित केली आहे. बागायती शेतीच्या नुकसानापोटी हेक्टरी नऊ हजार रुपये तर जिरायती शेतीला प्रती हेक्टर साडेचार हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. शेतकरीनिहाय मदत वाटपाची रक्कम निश्चित करण्याचे निर्देश दिले गेले आहे. मदत वाटताना फळबागांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर बागायती व नंतर जिरायती असा शेतकऱ्यांचा क्रम राहील तर सर्वात जास्त अडचणीत असलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना शेवटी मदत देण्यात येणार आहे. हा सगळा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असून सरकार आम्ही दिलेल्या भरघोस मतदानाचा जणू बदलाच घेत आहे असा आरोप किशोर तिवारी केला आहे. अख्या विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्राच्या ९० लाख हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रामधील एकमात्र नगदी पीक कापूस, सोयाबीन, तुर व धान पूर्णपणे निसर्गाने दगा दिल्याने बुडाले असून मागील ५० वर्षात सर्वात कमी उत्पन झाले आहे. अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना ग्रामीण भागातील ३ कोटी जनता करीत असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.

Thursday, 15 January 2015

विदर्भात २४ तासात आणखी चार शेतकऱ्याच्या आत्महत्या - महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांची केंद्र शासन . आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीकडून उपेक्षा

विदर्भात २४ तासात आणखी चार शेतकऱ्याच्या आत्महत्या - महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांची  केंद्र शासन . आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीकडून   उपेक्षा 
दिनांक- १५ जानेवारी २०१५
महाराष्ट्रामध्ये भीषण दुष्काळ पडला आहे  व  सरकारी  आकडेवारी नुसार सुमारे ३०,०० हजारावर खेड्यात  ३ कोटी  ग्रामीण जनता  व ८० लाख शेतकरी  नापिकी तोंड देत दररोज ३ वा  ४  शेतकरी आत्महत्या करीत आहे  सरकारने रु.  ७०००  कोटी  मदत घोषित केली आहे यामध्ये केंद्र शासनाच्या पासून सुमारे रु  ५००० कोटीची  मदत अपेक्षीत असुन मात्र महाराष्ट्राच्या या गंभीर प्रश्नांवर   NDRF राष्ट्रीय  आपत्ती निवारण निधी वा     केंद्रीय गृहमंत्रीश्री राजनाथ सिंग  यांच्या अंतर्गत उच्चस्तरीय समितीच्या अलिकडेच झालेल्या एका बैठकीत ज्यामध्ये अर्थमंत्री  श्री अरुण जेटली, कृषीमंत्री  श्री राधा मोहन सिंग  उपस्थित होते त्यात  नैसर्गिक संकटे प्रभावितराज्यांची  केंद्रीय सहाय्य करण्यासाठी  एक बैठक यांच्या झाली  पण यावेळी दुष्काळ प्रभावी विदर्भ आणि मराठवाडा साधी चर्चाही झाली मात्र कर्नाटक पुराचा   काही भाग आणि दुष्काळ प्रभावित  आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आर्थिक मदत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले यावेळी . दुष्काळ प्रभावित काही भाग प्रभावित आहेत  होते जेथे उत्तर प्रदेश यांना सुद्धा आर्थिक मदत प्रस्ताव  चर्चेत घेण्यात आला मात्र यावेळी  महाराष्ट्र कृषी संकट व दुष्काळ   उपेक्षीत याला केंद्र सरकारचे उदासीन धोरणच जबाबदार आहे असा  आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
मागील २४ तासात आणखी चार शेतकऱ्यांनी विदर्भात आत्महत्या केल्या असुन यांमध्ये अमरावती जिल्यातील लोणीचे श्यामराव लोखंडे तर  पिम्पलखुट्याचे   दिलीप साखरे तर अकोला जिल्यातील  चिखलगावचे सुरेश काकड यांचा समावेश आहे   विदभातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अधिकच तीव्र होत असून जानेवारी महिन्यात २३  कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा आत्महत्या करुन संपविली असुन आता सर्वोच्च न्यायालयानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतल्यानंतरही मात्र मोदी सरकार या प्रश्नांवर    या उदासीन असल्याचा आरोप  विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला  आहे. 
प्रचंड नापिकी व खुल्या बाजारात कृषिमूल्यांवर आलेली मंदी सोबत शेतकर्‍यांना यावर्षी आरोग्य, शिक्षण, सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी लागणारा मासीक खर्ज व खासगीकरणाच्या व विकासाच्या नावावर नव्या जोमाने सुरु झालेली लूट याचा प्रचंड ताण ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी व शेतमजुरांवर दिसत आहे. डिसेंबर महिन्यात विदर्भात ५७ शेतकर्‍यांनी तर २0१४ मध्ये ११५४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांना दिलेली मदत फारच तोटकी आहे. प्रत्यक्षात प्रती हेक्टरी सोयाबीन व कापसाचे सरासरी नुकसान कमीतकमी ५० हजारांवर झाले असताना सरासरी सर्व कोरडवाहू शेतकऱ्यांना चार हजार ५०० रुपयांपेक्षा जास्त मिळणार नाहीत हे सरकारने जाहीर केले आहे. यातून शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे.दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या मदत वाटपाचे निकष राज्य सरकारने नुकतेच  जाहीर केले आहे ते फारच जुलमी असुन  त्यानुसार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत तर बहुभूधारक शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी असून यामुळे निराशेत अधिक शेतकरी आत्महत्यांनकडे वळतील, अशी भिती किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारने कमीत कमी २५ हजार प्रती हेक्टरी मदत घोषीत करावी अशा मागणीचा आग्रह आपण सरकारकडे करणार असल्याची माहिती विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. विभागीय महसूल आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी ६ जानेवारी रोजी मदत वाटपासंबंधीचे निकष व मार्गदर्शकतत्वे जाहीर केली. यामध्ये एकूण २० लाख शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात येणार आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामात शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अमरावती विभागाच्या सर्व गावांची पैसेवारी ५0 पैशापेक्षा कमी निघाल्याने सर्वत्र टंचाईसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची घोषणा विधीमंडळ अधिवेशनात केली गेली होती व आता त्यासंबंधीचा आदेश लवकरच काढला आहे. मदतीचे निकषही ठरविण्यात आले आहे. २० लाख शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर र्मयादेपर्यंत नुकसानभरपाई तथा मदत वाटप केली जाणार आहे. बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मदत वाटपाची र्मयादा एक हेक्टर एवढी निश्चित केली आहे. बागायती शेतीच्या नुकसानापोटी हेक्टरी नऊ हजार रुपये तर जिरायती शेतीला प्रती हेक्टर साडेचार हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. शेतकरीनिहाय मदत वाटपाची रक्कम निश्चित करण्याचे निर्देश दिले गेले आहे. मदत वाटताना फळबागांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर बागायती व नंतर जिरायती असा शेतकऱ्यांचा क्रम राहील तर सर्वात जास्त अडचणीत असलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना शेवटी मदत देण्यात येणार आहे. हा सगळा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असून सरकार आम्ही दिलेल्या भरघोस मतदानाचा जणू बदलाच घेत आहे असा आरोप किशोर तिवारी केला आहे. अख्या विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्राच्या ९० लाख हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रामधील एकमात्र नगदी पीक कापूस, सोयाबीन, तुर व धान पूर्णपणे निसर्गाने दगा दिल्याने बुडाले असून मागील ५० वर्षात सर्वात कमी उत्पन झाले आहे. अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना ग्रामीण भागातील ३ कोटी जनता करीत असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.

Tuesday, 13 January 2015

नवीन वर्षात १६ शेतकरी आत्महत्या-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली दखल--विकासाच्या नावावर लूट---विदर्भ जनआंदोलन समितीची माहिती -लोकमत


नवीन वर्षात १६ शेतकरी आत्महत्या-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने 

घेतली दखल--विकासाच्या नावावर लूट---विदर्भ जनआंदोलन समितीची 

माहिती -लोकमत 

 विकासाच्या नावावर लूट■ खासगीकरण व विकासाच्या नावावर नव्या जोमाने राज्यात लूट सुरू झाली असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. या बाबीचा प्रचंडताण शेतकरी व शेतमजुरांवर दिसून येत आहे. खुल्या बाजारात कृषी मूल्यांवर बंदी आलेली आहे. त्यामुळे शेतकरी कोंडीत सापडल्याचे दिसून येते. 


यवतमाळ : विदभातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अधिकच तीव्र होत असून जानेवारी २0१५च्या पहिल्या १0 दिवसात आणखी १६ कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा आत्महत्या करुन संपविली असुन आता सर्वोच्च न्यायालयानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेसुद्धा दखल घेतल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. 

विदर्भ जनांदोलन समितीच्या यवतमाळ जिल्हयातील चिखलवर्धा येथील दुष्काळग्रस्त शेतकरी सैयद अन्सार अलीसह विदर्भाच्या मागील महिन्यात झालेल्या ५६ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या संबंधात ही तक्रार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केली होती त्यावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेत चौकशीला घेतल्याची सूचना विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांना दिली आहे. विदर्भात जानेवारीच्या पहिल्या १0 दिवसात आणखी १६ कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा आत्महत्या करुन संपविली. मोरेश्‍वर ठावरी अम्बाभ्क्ता (चंद्रपूर), राजेंद्र अवचार पातुर्डा (बुलढाणा ), मधुकर पेंदोर रुंझा (यवतमाळ), हरीश पंचभाई खापरी (यवतमाळ), अमोल घाटेकर पांढरी (अमरावती), सीताराम बागडे केलवद (नागपूर), संदीप मडके वेडद (यवतमाळ), किसान कुमरे पांजरा (वर्धा), रमेश खमनकर रुंझा (यवतमाळ), किसन मेश्राम सेंद्री (भंडारा), पंढरीनाथ सानप अंधेरा (बुलढाणा), शीला आठवले लोहारा (वाशिम), रामराव टोंगे दाढेरा (नागपूर), मनोहर शेजाळ तीवरंग (यवतमाळ), अतुल माने बोरी (यवतमाळ), अशोक उगेमूगे बामड्रा (वर्धा ) या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीने कळविले आहे. प्रचंड नापिकी व खुल्या बाजारात कृषिमूल्यांवर आलेली मंदी सोबत शेतकर्‍यांना यावर्षी आरोग्य, शिक्षण, सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी लागणारा मासीक खर्ज व खासगीकरणाच्या व विकासाच्या नावावर नव्या जोमाने सुरु झालेली लूट याचा प्रचंड ताण ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी व शेतमजुरांवर दिसत आहे. डिसेंबर महिन्यात विदर्भात ५७ शेतकर्‍यांनी तर २0१४ मध्ये ११५४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे.

Sunday, 11 January 2015

नववर्षाच्या पहिल्या १० दिवसातच विदर्भात १६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या :राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली दखल

नववर्षाच्या पहिल्या १० दिवसातच विदर्भात १६
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या :राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली दखल
  दिनांक ११ जानेवारी २०१५ 
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अधिकच तीव्र होत असुन जानेवारीच्या पहिल्या १० दिवसात  आणखी १६ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा आत्महत्या करुन संपविली असुन आता सर्वौच न्यायालयानंतर आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सुद्धा दखल घेतली असुन विदर्भ जनांदोलन समितीच्या यवतमाळ जिल्यातील चिखलवर्धा येथील दुष्काळग्रस्त शेतकरी सैयद अन्सार अली सह विदर्भाच्या मागील महिन्यात झालेल्या ५६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या संबंधात हि तक्रार  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केली होती त्यावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने हे प्रकरण(NHRC Regn. No.  : 90/13/32/2015.) गंभीर दखल घेत चौकशीला घेतल्याची सूचना विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांना दिली आहे . 
विदर्भात जानेवारीच्या पहिल्या १० दिवसात  आणखी १६ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा आत्महत्या करुन संपविली त्यांचे नावे  १. मोरेश्वर ठावरी अम्बाभ्क्ता (चंद्रपूर) २. राजेंद्र अवचार पातुर्डा (बुलढाणा ) ३. मधुकर पेंदोर रुंझा (यवतमाळ) ४. हरीश पंचभाई खापरी (यवतमाळ) ५. अमोल घाटेकर पांढरी (अमरावती) ६ सीताराम बागडे केलवद (नागपूर) ७. संदीप मडके वेडद (यवतमाळ) ८. किसान कुमरे पांजरा (वर्धा) ९. रमेश खमनकर रुंझा (यवतमाळ) १०. किसन मेश्राम सेंद्री (भंडारा ) ११. पंढरीनाथ सानप  अंधेरा (बुलढाणा ) १२. शीला आठवले लोहारा (वाशीम)१३. रामराव टोंगे दाढेरा (नागपूर) १४. मनोहर  शेजाळ तीवरंग (यवतमाळ) १५. अतुल माने बोरी (यवतमाळ) १६. अशोक उगेमूगे बाम्रडा (वर्धा ) 
महाराष्ट्राचे  कृषी संकट २०१४ च्या दुष्काळ ,प्रचंड नापिकी व खुल्या बाजारात कृषीमुल्यांवर आलेली मंदी सोबत शेतकऱ्यांना यावर्षी  आरोग्य ,शिक्षण ,सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी लागणारा मासीक खर्ज व खाजगीकरणाच्या व विकासाच्या नावावर नव्या जोमाने  सुरु झालेली लुट याचा प्रचंड तणाव ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी व शेतमजुरांवर दिसत असून  या डिसेंबर महिन्यात विदर्भात ५७ शेतकऱ्यांनी तर २०१४ मध्ये ११५४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मागील २० वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या नैराय ,कोरडवाहू विदर्भात कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कृषी संकट , जागतीकरणाच्या ग्रामीण भारतावर होत असलेल्या  विपरीत परिणाम यावर  चळवळ करणारे विदर्भ जनांदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली .
महाराष्ट्राच्या सरकारने विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांना दिलेली मदत फारच तोटकी असून प्रती हेक्टरी सोयाबीन व कापसाचे चे सरासरी नुकसान कमीतकमी रु.५० हजारावर झाले असतांना सरासरी सर्व कोरडवाहु शेतकर्याना  रु ४ ५०० पेक्षा जास्त मिळणार नाहीत हे सरकारने जाहीर केले असुन दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना पीक नुकसानीच्या मदत वाटपाचे निकष जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टरपर्यंत तर बहुभूधारक शेतकर्‍यांना एक हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी असुन यामुळे निराशेत असणारे अधिक शेतकरी आत्महत्यानकडे वळतील सरकारने कमीत कमी रु २५ हजार प्रती हेक्टरी मदत घोषीत करावी अशी मागणीचा आग्रह आपण सरकारला धरणार अशी माहीती विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली  सर्वात जास्त अडचणीत असलेले कोरडवाहु शेतकऱ्यांना शेवटी मदत देण्यात येणार आहे हा सगळा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असून सरकार आम्ही दिलेल्या भरघोस मतदानाचा जणु बदलाच घेत आहे असा आरोप किशोर तिवारी केला आहे . अख्या महाराष्ट्राच्या विदर्भ ,मराठवाडा ,खानदेश व उत्तर महाराष्ट्राच्या ९० लाख हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रामधील एकमात्र नगदी पिक कापुस ,सोयाबीन ,तुर व धान पुर्णपणे निसर्गाने दगा दिल्याने बुडाले असून मागील ५० वर्षात सर्वात कमी उत्पन झाले असुन अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना ग्रामीण भागातील ३ कोटी जनता करीत असुन यांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे यांना तात्काळ अन्न सुरक्षा द्या ,जगण्यासाठी मदत द्या , लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा मोदींच्या आश्वासनाचा हमीभाव कापसाला व सोयाबीन द्या व त्यावर सरकारी संकलन केंद्र मार्फत खरेदी सुरु करा अशी कळकळीची मागणी विदर्भाच्या शेतकरी करीत आहेत.

Saturday, 10 January 2015

विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली -किशोर तिवारी

विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त  शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली -किशोर तिवारी 

दिनांक -११ जानेवारी २०१५

महाराष्ट्राच्या सरकारने विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांना दिलेली मदत फारच तोटकी असून प्रती हेक्टरी सोयाबीन व कापसाचे चे सरासरी नुकसान कमीतकमी रु . ५० हजारावर झाले असतांना सरासरी सर्व कोरडवाहु शेतकर्याना  रु ४ ५०० पेक्षा जास्त मिळणार नाहीत हे सरकारने जाहीर केले असुन दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना पीक नुकसानीच्या मदत वाटपाचे निकष जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टरपर्यंत तर बहुभूधारक शेतकर्‍यांना एक हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी असुन यामुळे निराशेत असणारे अधिक शेतकरी आत्महत्यानकडे वळतील सरकारने कमीत कमी रु २५ हजार प्रती हेक्टरी मदत घोषीत करावी अशी   मागणीचा आग्रह आपण सरकारला धरणार अशी माहीती विदर्भ जनांदोलन  समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली 

विभागीय महसूल आयुक्त ज्ञानेश्‍वर राजूरकर यांनी ६ जानेवारी रोजी मदत वाटपासंबंधीचे निकष व मार्गदर्शकतत्वे जाहीर केली.यामध्ये एकूण २०लाख शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात येणार आहे  गतवर्षीच्या खरीप हंगामात शेती पिकाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. अमरावती विभागाच्या  सर्व गावांची पैसेवारी ५0 पैशापेक्षा कमी निघाल्याने सर्वत्र टंचाई सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. या शेतकर्‍यांना मदत करण्याची घोषणा विधीमंडळ अधिवेशनात केली गेली होती व आता  त्यासंबंधीचा आदेश लवकरच काढला  आहे. मदतीचे निकषहि ठरविण्यात आले आहे. २०लाख शेतकऱ्यांच्या  याद्या तयार करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टर र्मयादेपर्यंत नुकसानभरपाई तथा मदत वाटप केली जाणार आहे. बहुभूधारक शेतकर्‍यांसाठी मदत वाटपाची र्मयादा एक हेक्टर एवढी निश्‍चित केली आहे. बागायती शेतीच्या नुकसानापोटी हेक्टरी नऊ हजार रुपये तर जिरायती शेतीला प्रती हेक्टर साडेचार हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. शेतकरीनिहाय मदत वाटपाची रक्कम निश्‍चित करण्याचे निर्देश दिले गेले आहे. मदत वाटताना फळबागांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर बागायती व नंतर जिरायती असा शेतकर्‍यांचा क्रम राहील तर सर्वात जास्त अडचणीत असलेले कोरडवाहु शेतकऱ्यांना शेवटी मदत देण्यात येणार आहे  हा सगळा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असून सरकार आम्ही दिलेल्या भरघोस मतदानाचा जणु बदलाच घेत आहे असा आरोप किशोर तिवारी केला आहे . अख्या  महाराष्ट्राच्या  विदर्भ ,मराठवाडा ,खानदेश व उत्तर महाराष्ट्राच्या ९० लाख हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रामधील एकमात्र नगदी पिक कापुस ,सोयाबीन ,तुर व धान पुर्णपणे निसर्गाने दगा दिल्याने बुडाले असून मागील ५० वर्षात सर्वात कमी उत्पन झाले असुन अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना ग्रामीण भागातील ३ कोटी जनता करीत असुन यांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे यांना तात्काळ अन्न सुरक्षा द्या ,जगण्यासाठी मदत द्या , लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा मोदींच्या आश्वासनाचा हमीभाव कापसाला व सोयाबीन द्या व त्यावर सरकारी संकलन केंद्र मार्फत खरेदी सुरु करा अशी कळकळीची मागणी विदर्भाच्या शेतकरी करीत आहेत मात्र सरकार त्यांना पुढील १० वर्षाचा दुष्काळमुक्तीचा मार्ग देत आहे यावर विचार व्हावा.

Friday, 9 January 2015

राज्यपालांच्या आदेशावरून वनखात्याने दिली तेंदूपत्ता मालकी :यवतमाळ जिल्यातील ३४० आदिवासी ग्रामसभा करणार येत्या हंगामात तेंदुपत्ता तोडाई

राज्यपालांच्या  आदेशावरून वनखात्याने दिली  तेंदूपत्ता मालकी :यवतमाळ जिल्यातील ३४० आदिवासी ग्रामसभा करणार येत्या हंगामात तेंदुपत्ता तोडाई 
दिनांक -९ जानेवारी २०१४
यावर्षी वनखात्याने तेंदूपत्ता तोडाई निविंदा मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व अनुसुचित आदिवासी खेड्यातील तेंदुपत्ता तोडाई  ग्रामसभेला दिली असुन या सर्व २००० हजारावर आदिवासी अनुसुचित खेड्याची तेंदुपत्ता तोडाई राज्यपालांच्या  आदेशावरून  ग्रामसभा करणार असुन या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत मागील १६ वर्षांपासून तेंदुपत्ता तोडाई व मालकीचा हक्क आदिवासींना मिळावा यासाठी लढा देणारे तेंदूपत्ता मजुर समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केले असुन महामाहीन  राज्यपालांचे  आभार मानले आहे . तेंदूपत्ता मजुर समितीचे  तेंदुपत्ता तोडाई व मालकीचा हक्काचा लढा  मागील दशकात रेटला होता व आता त्याला संपुर्ण यश येत आहे . 
तेदूपत्ता मजुर समितीचे यवतमाळ जिल्यातील ३४० खेड्यात ग्रामसभा मार्फत तेंदूपत्ता तोडाई  व  विक्रीचा प्रस्ताव ग्रामीण मंत्रालयाला दिला असुन यामध्ये  केळापूर तहसीलमधील मोहदरी ,जोगीण कवला  , मीरा,जीरा, घोडदरा,सखी  बुद्रुक, वाढोणा  खुर्द,करंजी, वाढोणा,द्रुक, तिवसाला (वन गाव),कोठोडा,सुरदेवी, चनई , असोली, मोह्दा ,कारेगाव , चिखलदरा, कृष्णा पूर ,धाबा , मोरवा  ,खैरगाव,वाघोली,,कुसळ ,चोपण ,मलकापूर (वन गाव), केगाव , वडनेर , झुली , भाड उमरी,पहापल  , नागेझरी  खुर्द, बहात्तर  , सुसरी  , पेंढरी  पिप्पलि ,डोंगरगाव , दोन्ही,  मालेगाव खुर्द,दर्यापूर  हिवरी  पिम्पल शेंडा ,  कारेगाव ,वळवाट   , खैरी,  घुबडी ,गनेरि ,भीमकुंड ,ठाणेगाव , कोन्घारा  ,साखरा बुद्रुक,  धारणा  मंगी, ढोकी ,वाई , मप्लापूर  , गणेशपूर , खैरगाव ,निलजाई ,मारेगाव , अंभोरा ,डोंगरगाव , पिंपरी,  खैरगाव , मुची,मानगुरडा, पंधार्वानी  बुद्रुक (वन गाव), कोंधी ,  वेडत ,  बग्गी   घनमोड , नांदगाव, गणेशपूर  तातपुर , झुन्जार्पूर   गोंड वाकडी ,  चालबर्डी ,  बेलोरी ताड उमरी ,  बोर गाव , अकोली बुद्रुक, महान डोली ,  साखरा , मराठ्वाक्डी ,  ढोकी ,बल्लारपूर,  टोक वांजरी   वांजरी  खैरगावबुद्रुक,  टेंभी ,  वासरी अंधारवादी,चाणका,  रूढा ,सुकली आणी मारेगाव व झरी तहसीलची आदिवासी गाविंची नावे गोकुलधारा ,  शिवनाला ,बुरांडा ,पहापल  ,न्हाळगाव ,खेकडवाई,घोडधरा ,नरसाळा  ,धामणी  मद्नापूर ,  बोरी खुर्द, पिसगाव वडगाव,फिसकी  (वन गाव), भालेवाडी ,पाथरी   चिंचनाळा ,  पांढरकवडा ,  खर्डा(वन गाव), पिमरड (वन गाव),फापरवडा  सालेभट्टी   (वन गाव), डोंगरगाव   मचिन्द्र  पानवीरा ,जळका ,पांढर देवी  ,अम्बोरा  (वनगाव),  चीन्चोनी बोटोनी , आवळ गाव (वनगाव),  कान्ह्लगाव , खैरगाव  सराटी बुरांडा ,  दुर्गडा , ) वघारा   मेंधणी , घनपूर ,  हट वंजारी ,खापरी उचत देवी (वनगाव),  मारेगाव (वन गाव),  खंडणी,म्हसडोडका,पालगाव ,  बोटोनी , गिर्जापूर (वनगाव),  पाचपोर , अम्बेझरी रोह्पाट  रायपूर,  संगनापूर ,हिवरा बारसा  रामपूर कटली बोरगाव पारडी शिबला बोरगाव  (वन गाव),  पेंढरी  अर्जुनी,  केगाव रा जनी  मजरा ,गंगापूर(वन गाव),  भोइकुण्ड   (वन गाव),वाढोणा  सुसरी ,  सुरला ,  गोदनी   निमणी दरारा ,  आसन  जाग्लोन , झमकोला , इसापूर , किलोना ,  उमरघाट  , वल्लासा   जुनोनी(वन गाव), लेन्चुरी ,  चीन्चघाट ,  अम्बेझरीखुर्द,  अम्बेझारी बुद्रुक , कारेगाव  खुर्द, निम्बादेवी टेंभी , कुंडी ,  मांडावी ,नोनी , पराम्बा ,  पोखणी  (वन गाव), पिवरर्डोल भराड , (वन गाव), चीकल्डोह  मुडग वान , भिमनाला ,  चातवान गावारा   माथार्जुन , महादापूर ,पांढर वाणी ,  देमाड देवी,मांडवा डोंगरगाव  (वन गाव) 

दाभाडी , उमरी मुधाटी परसोडी , कोलपा खिंडी ) मंगरूल खुर्द, मंगरूलबुद्रुक , गोपाळपूर, रामपेठ  गणेशपूर  ) पवनार वन गाव),  कृष्णनानपूर(वन गाव),  खेकडी (वन गाव), शेकापूर   येवती चालबर्डी  जामणी  शिरोला अड्कोली ,खडकदोह, बिरसापेठ ,मुची , मारकी  बुद्रुक, मारकी  खुर्द, गणेशपूर ,पवनार (वन गाव), कृष्णानपूर
(वन गाव),  खेकडी (वन गाव), शेकापूर) येवती तर राळेगाव तहसील मधील  लोहारा,  एकलारा , सोनार्डी  वातखेड  जळका ,वामा  पिंपरी दुर्गा,  मांडावा, कळवण सोइत वरुड  बुकाई झारगड ,  खडकी कली डोंगरगाव ,  तेजनी , लोणी,  भारटी गाव),  सराती, खैरगाव  कासार, वरध  भूल्गड  पिमप्लाशेंडा अतमुरडी ,सावरखेड ,चोंढी  वाधोडा , खेमकुंड उमरवीर आडणी   खातारा  मुन्झाला ,पळस कुंड विहीरगाव खैरगाव ,  देव धरी  सिंगल्दीप सोनुर्ली  शिन्दोला   झोटिंगधरा  सखी  खुर्द सोबतच .घाटंजी तहसील मधील मांडवी  राजुरवाडी  कापशीगुढा  वरुड झापार्वाडी  उमरी पलोदि   घोटी, बो दाडी   मुदाटी(वन गाव), मानुसधारी  आयता  काप कवठा बिलयत , खडकी, चिमटा  खुर्द, चिंचोली किन्ही  (वन गाव) गवरा (वनगाव),  टिटवी ,  मुरद्गवन  

खरोनी (वनगाव), वाढोणा  डोरली  राहटी    रायसा वन गाव), झटाळा  चीखाल्वर्धा  ताड सावली साईफळ  नागेझारी बुद्रुक,  कवठा(वन गाव),पारवा ,  मझदि   पारडी जांब,  कालेश्वर   शेरद   धुनकी  (वनगाव), माथनी वन गाव), राजेगावचा समावेश करण्यात आला . 

यासर्व आदिवासी खेड्यात तेंदूपत्ता मजूर समिती प्रचार करुन ग्रामसभा बोलावून तेंदूपत्ता मजुरांचे प्रशिक्षण करणार असल्याची माहिती सुद्धा किशोर तिवारी यांनी दिली . 

Sunday, 4 January 2015

यवतमाळच्या शेतकऱ्याने केली आत्महत्या :त्याचा ' शेतकरी विधवा काय उत्तर देणार -नवाकाळ

यवतमाळच्या शेतकऱ्याने केली आत्महत्या :त्याचा ' शेतकरी विधवा काय उत्तर देणार -नवाकाळ 
मुंबई -६ जाने . २०१५
यवतमाळ जिल्यातील घाटंजी तालुक्यातील चिखलवर्धा या खेड्यातील  मुस्लिम समाजाच्या आपल्या वडील सैयद अली यांचा शेतीचा वारसा जपणारा व मात्र मागील काही वर्षापासून सारे प्रयोग करून थकलेला अन्सार अली या सावकाराच्या कर्जामुळे वडिलोपार्जित शेती गमावून आता गन्धेवार सावकाराची शेती मकत्याने  म्हणजे वार्षिक भाडेपट्टीने करणाऱ्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याने आपल्या शेतात जाऊन नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला शेतात जाऊन आपली जीवनयात्रा संपविली ही मुस्लिम समाजाच्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याची विदर्भाची मागील दशकातील पहिलीच शेतकरी आत्महत्या असल्यामुळे विदर्भात याचे पडसाद दूरवर  उमटले मात्र सरकार दरबारी आजपर्यंत सादी दखल घेण्यात आलेली नाही वा राजकारणात मुस्लिम मतांचा बाजार मांडणारा एकही नेता चिखलवर्धा या खेड्याकडे निसार अलीकडे आला नाही .
यवतमाळ  जिल्यात मुस्लिम समाजामध्ये फारच म्हणजे एक दोन खेड्यात शेती करतात मात्र घाटंजी तालुक्यातील चिखलवर्धा येथे  मुस्लिम समाजाच्या शेतकऱ्यांनी फारच उत्तम शेती  व मशागतीचे विक्रम या आधी केले त्यातच अन्सार अलीची झालेली आत्महत्या मागील कटु सत्य जाणण्यासाठी मी नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी गेलो … एका  मोठ्या वाड्यात पाच भावांच्या कुटुंबासोबत अन्सार आपली पत्नी सलमा परवीन ,१२वी मध्ये शिकणारी मुलगी सबा फिरदोस ,९ व ६ मध्ये शिकणारे दोन मुले  बानी आणी जुनेत आपल्या मातीच्या खोपड्यात एका कोनाड्यात बसले होते मला वाटल सलमा व सबा  मुस्लिम समाजाच्या पडदापद्धतीमुळे आलेल्या भीषण संकटावर बोलणार नाहीत म्हणून  भीतभीतच माझा परिचय दिला व अन्सारच्या  आत्महत्याबद्दल मला काही  माहीती विचारण्याची परवानगी मागीतली व त्यांनी होकार देता देताच अश्रुना वाट मोकळी केली मात्र अन्सारअलीच्या पत्नी सलमा परवीननेच मला काही सवाल विचारल्याने मला  या माध्यमातुन मी सरकारला व समाजाला सलमा व सबाची हाक पोहचविण्याचा  प्रयास करीत आहे . 
सलमा परवीनने मला पहिला सवाल केला त्याचे उत्तर माझ्याजवळ नव्हते कारण अन्सारणे कोरडवाहू शेती परवडत नाही म्हणून ती विकली व भाडेपट्टीवर सिंचनाची सोय असलेली शेती केली मात्र तरीही नापिकी झाली व आम्ही का कर्जबाजारी आता शेतकरी आत्महत्यावर सिंचन तोडगा आहे त्यांनी याचे उत्तर द्यावे ,मागच्या वर्षी  कापसाला अन्सारला रु ५००० प्रती क़िटल  मात्र यावर्षी फक्त रु ३५०० का ????. 
मला लग्नकरून अन्सारने १६पूर्वी  आणले .. आज मुलगी सबा १५ वर्षाची १२ वित  आहे तर ,९ व ६ मध्ये शिकणारे दोन मुले  बानी आणी जुनेत यांनी कधी शेत पाहिले नाही मी घराच्या व वाड्याच्या बाहेरही गेली नाही मात्र शेतीमधल्या मागील दशकात वाढलेल्या संकटाची मला पुर्ण जाणीव होत होती मात्र अन्सार असा अचानक सोडून जाणार याचा विचारच मि केला नाही . अन्सार चारही भाऊ हॉटेल ,सायकल दुकान ,नौकरी करतात त्यांनी शेती सोडली म्हणून थोडे कुटुंबाचे पोटतरी भरत आहेत ... मला तर या १६ वर्षात सतत उपासमारीला तोंड द्यावे लागले .  माझा वडिलांच्या घरी लहानपणी शेती होती व आम्ही सुखी होता आज मात्र माझ्या भावांची या शेतीने वाट लावली आहे अशी खंत सलमाने व्यक्त केली . 
आज अन्सारने आपल्यावर भरपूर कर्ज केले आहे ,आपण घराबाहेर कधीच निघाल्यानाहीत सोबत सबा ,बानी व जुनेतचे पुर्ण शिक्षण आहे हा संसाराचा रथ कसा ओठ्णार हा सवाल केल्यावर सलमाचे उत्तर दिले 'त्या देवाने पाठ्विले तोच आता मार्ग देणार' हे ऐकून मला माझे शहाणपण  आवरावे लागले मात्र सलमा ही एकटी शेतकरी विधवा अशा ११ हजारावर शेतकरी विधवा आज अन्नासाठी ,मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारला याचना करीत आहेत मात्र २००१ पासुन शेतकरी पैकेज नावावर सुमारे १ लाख कोटी रुपयाची लुट करणारे नेते यांना साधी अन्नसुरक्षा ,शिक्षण सुविधा , निराधार अनुदान ,आरोग्य सुरक्षा केव्हा देणार हा सवाल सलमा परवीन सरकारला विचारात आहे मात्र सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या या नेत्यांना जाग केंव्हा येणार ... 
किशोर तिवारी 
विदर्भ जनआंदोलन समिती 
(०९४२२१०८८४६) 

Friday, 2 January 2015

डॉ. विजय केळकर समितीच्या शिफारसप्रमाणे "यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करा"- विदर्भ जनांदोलन समिती


डॉ. विजय केळकर समितीच्या शिफारसप्रमाणे "यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करा"- विदर्भ जनांदोलन समिती 

दिनांक -३ जानेवारी २०१५
महाराष्ट्राच्या युती सरकारने नुकताच  विधीमंडळाच्या पटलावर  महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील अभ्यासासाठी डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचा फारच प्रतीक्षा असलेला अहवाल सादर करण्यात आला असून त्यामध्ये   यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारस केली असून ग्रामीण भागातील प्रचंड अडचणी ,आर्थिक संकट व अभुतपूर्व  कृषी संकट यावर केळकर  समितीच्या सर्व  नऊ सदस्य सह  नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के.बी. बक्षी यांनी शेतकरीनेते किशोर तिवारी मोहन जाधव व शेकडो शेतकरी विधवा व  गावागावातील महिलांनी दारूच्या विरोधात एल्गार पुकारत रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करीत असलेल्या माय बहीणीची हाकेला दाद देत हि शिफारस  केली असुन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या  डॉ.विजय केळकर  समितीच्या यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारसीची  बजावणी तात्काळ करावी अशी मागणी यवतमाळ जिल्या  दारूमुक्त करण्यासाठी २०११ पासुन  परोमीता गीस्वामी यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करीत असलेल्या कृती समितीच्या संयोजक अपूर्वा तिवारी यांनी केली आहे . 
३० जोनेवारी २०११ला यवतमाळ जिल्यातील हजारो महिलांनी जिल्यात संपुर्ण दारूबंदीसाठी  पांढरकवडा येथे मेळावा तर २०१२ मध्ये मार्च महिन्यात यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देऊन आपली मागणी  रेटून धरली होती व तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केली होती व आता त्यामुळे शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात मद्यविक्री व मद्यपान यावर बंदी घालण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे, अशी शिफारस करताना केळकर समितीने करून सरकारने यवतमाळ जिल्हा मद्यमुक्त घोषित करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,सुधीर मुंगणटीवार यांनी विरोधीपक्षात असतांना  जिल्यात संपुर्ण दारूबंदीच्या मागणीला पाठींबा दिला होता आता त्यांनी तात्काळ संपुर्ण दारूबंदी लागु करावी अशी विनंती अपूर्वा तिवारी यांनी केली आहे . 
संपूर्ण यवतमाळ जिल्यात महिलांनी संपुर्ण दारूबंदीसाठी आंदोलन सुरु  केले  त्यातच आता शासनाने नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीनेही यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केल्याने महिलांच्या या आंदोलनाला मोठे बळ मिळाले आहे. दारूबंदीसाठी पुढाकार घेणार्‍या महिलांवर प्राणघातक हल्ला सारखेही प्रकार घडत आहे. त्यामुळे त्यांच्या चळवळीला ब्रेक लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  आघाडी सरकारमध्ये तर परवाना प्राप्त दारू पिणार्‍यांना जणू सुरक्षा कवचच पुरविले गेले होते. दारू पिलेला व्यक्ती कुठे आढळून आल्यास त्याच्यावर कारवाई न करता त्याला सुखरुप घरी पोहोचविण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. दारूची विक्री वाढावी, त्यातून अधिक महसूल गोळा व्हावा यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाचा खास राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यरत आहे,हि पुरोगामी युती सरकारला शरमेची बाब आहे . 
 तरुण पिढीत व्यसनाधिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहे. दारूमुळे सुखी संसाराची रांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. पोलीस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्टय़ा पेटविल्या जात आहे. या दारूच्या विरोधात गावागावातील महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु ज्यांनी कारवाई करायची त्यांचेच छुपे पाठबळ असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा असा प्रश्न महिलांपुढे निर्माण झाला आहे. अखेर या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांनी स्वत:च दारूच्या भट्टय़ा नेस्तानाबूत केल्या. दारूचे हे साहित्य ट्रॅक्टरमध्ये टाकून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडक दिली. दारूविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या या महिलांना दारू माफियांकडून धमक्याही दिल्या गेल्या. काही ठिकाणी हल्लेही केले गेले,हि शोकांतिका अपूर्वा तिवारी यांनी मुख्यमंत्रा समोर ठेवली आहे .