Friday, 27 February 2015

अर्थसंकल्प २०१५- कापसाची हमीभाव वाढ व पिक कर्जमाफी ही आश्वासने केराच्या टोपलीत -सरकारने महाराष्ट्राच्या ९० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले


अर्थसंकल्प २०१५- कापसाची हमीभाव वाढ व पिक कर्जमाफी ही आश्वासने केराच्या टोपलीत -सरकारने महाराष्ट्राच्या ९० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले 
दिनांक २८ फेबुवारी  २०१५
भाजपच्या सरकारच्या विकासाची दिशा दर्शविणारा पहिला अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या ९० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना निराशा देणारा ठरला कारण  लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकऱ्यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जामुळे होत असुन आपण यावर गुंतवणूक अधिक ५0 टक्के नफा या सूत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देऊ ह्या दोन्ही आश्वासनाला केराची टोपली यामुळे महाराष्ट्राचे दुष्काळग्रस्त शेतकरी निराशेने आत्महत्या करण्याचे पाऊल  टाकतील अशी भीती शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी व्यक्त करून पंतप्रधानांनी या राष्ट्रीय समस्येवर तात्काळ लक्ष टाकावे वकापसाची हमीभाव वाढ व पिक कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी केली आहे . 
यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६०टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम सरकारला किशोर तिवारी सादर होता  मात्र सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज माफी याचा .समावेश   अर्थसंकल्पात केला नाही व  पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांना सरकार वार्‍यावर सोडणार असल्याचे दिसून येत असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. 

भाजपने कोरडवाहू कापुस उत्पादक शेतकरी यांची भीषण समस्या व  कापसाच्या जागतिक मंदीचा कोणताही विचार केलेला आपणास या अर्थसंकल्पात दिसत कारण दिल्लीतील भाजप आपल्या निवडणूक आश्वासनावर गंभीर नाही याची चाहुल दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अगोदरच आली होती कारण  भाजपने सत्तेवर येताना ज्या आश्वासनाची  खैरात दिली त्यावर आता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीत शाह यांनी परदेशात बेकायदेशीर खाती जमा असलेला काळा पैसा प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपयांप्रमाणे जमा करू हे निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्‍वासन ही गंमत होती असा खुलासा करून यापुर्वी  धक्का दिला मात्र  आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अधिकृतपणे भारताच्या सरकारने मोदी यांच्या गुंतवणूक अधिक ५0 टक्के नफा या सूत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट केले. तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मागील पीककर्ज माफीचा फायदा शेतकर्‍यांना झाला व सर्व पुर्वीचे कर्जमाफी पॅकेज दिल्याने बँका एनपीए वाढ झाली आहे तर बँकांना सुद्धा परतावा राज्यांनी दिला नसल्यामुळे पतपुरवठा र्मयादित म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार कर्जमाफी योजनेचा शेतकर्‍यांना फायदा झालेला नाही. त्यामुळे नवीन एनडीए सरकार भविष्यात आणखी पीक कर्जमाफी योजना राबविणार नाही, अशी घोषणा केल्यामुळे निवडणुकीमध्ये भाजपने शेतकर्‍यांना हमीभाव वाढीचे व सातबारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन हा ही जुमलाच असल्याचे कटू सत्य समोर आल्याचे  किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. हे सारे प्रकरण शेतकर्‍यांचे विश्‍वासघात करणारे असून केंद्र सरकारने विदर्भाच्या शेतकर्‍यांची वाचविण्यासाठी आर्थिक  धोरणाची दिशा बदलावी , अशी मागणी  संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

Thursday, 26 February 2015

Budget 2015: ‘Poor need food and Farmers wants right to exist not PPP Model of Development

Budget 2015: ‘Poor need food and Farmers wants  right to exist not PPP Model of Development
Nagpur -27 February 2015
Since Indian finance minister haven seera ( sweet ) ceremony to sent  for printing the copies of the NDA Modi vision base Budget-2015  last Monday ,vidarbha region of Maharashtra which is epicenter of   farmer suicide spiral in India  has reported 14 innocent farmers fresh suicides including one from  village  Dabhadi where on 20th march 2014  PM Narendra Modi has arranged “chair pe charcha” with farmers and  had made pre-poll promises on farm loans waiver and giving higher MSP according to a proposed formula of investment plus 50 percent returns but recent signals given by NDA Govt. that  the BJP of treating the issue of minimum support prices (MSP) and waiver of farm loans as a 'Jumla' (empty election promise) and  sidelined the rural and agrarian crisis before the economic reforms and PPP base investment as priority  and there is no hope in the upcoming Union budget to get any relief to address the acute agrarian crisis with focus on credit, cost and crop issues hence to stop farmers suicides, Key farmers' advocacy group in the drought-prone Vidarbha region, Janandolan Samiti here demanded from the Centre to relook in to  budgetary allocation as Maharashtra's Vidarbha region has been  witnessing thousands  of suicides by the farmers in the past due to debt, drought and crop failure.
When poor are demanding food under universal PDS and farmers are killing themselves due to debt and poor prices of agriculture produce, Indian Govt. is planning to withdraw present structure of PDS byway DBT and diverting agriculture budgetary allotment in so called investment infrastructure, this will make life of poor and farmer miserable, VJAS  president, Kishore Tiwari, said in a press release here.
When the state government officially declared that 60 per cent of its villages were facing a "severe drought" of the century, last year, affecting almost 90 lakh farmers in state, 23,811 of state's total 39,453 villages fall under this category after complete kharif crop was damaged, Vidarbha region experienced fourth drought in the state since 2008 in row, forcing more than 40,000 debt-trapped farmers to kill themselves during the period, he claimed.
He said the NDA ruling-government had made Vidarbha farm suicide a major election issue and had promised of better cost and credit for farm produce but economic agenda and recent statements of ministers and officials, reflect that are deviating from their promises as the centre filing an affidavit in the Supreme Court that the government cannot give the MSP on the basis of the BJP's proposed formula of investment plus 50 percent returns as it goes contrary to all existing formulae of the Commission on Agriculture Costs and Prices.Similarly, the Reserve Bank of India (RBI) has said that since all earlier farm loans waiver packages have failed to provide relief and such packages would add to banks' NPAs - dashing all hopes of the debt trapped farmers for any relief in the next Union Budget.

“All relief packages never focused on credit, cost and crop issues, hence failed to curb the existing distress this year too. The state government has released relief worth Rs 2,000 crore so far, and moreover asked the Central government aid worth Rs 4,800 crore and  has given only Rs.500 crore  hence, in view  1,160 farmers suicides in Maharashtra in 2014, and 120 in 2015 (till date), this year may prove to be worse for the agrarian communities in the country, it was high time that the Centre looks at agrarian crisis seriously in Vidarbha and announce special  plan to address existing despair," Tiwari said urging Prime  Minister Narendra Modi to look into the matter.

Tuesday, 24 February 2015

PM urged to Stop implementation of Land Acquisition Act Amendment Ordinace & keep it in abeyance till it is thoroughly disscussed & passed by Parliament.


PM urged to Stop implementation of Land Acquisition Act Amendment Ordinace & keep it in abeyance till it is thoroughly disscussed & passed by Parliament.

Vidarbha Jan Andolan Samiti
11,Trisarnagar ,Khamala,Nagpur-440025 
www.vidarbhatimes.blogspot.com  e-mail-kishortiwari@gmail.com


  09422108846

=========================================================================




Most Urgent : very urgent                                               Dated- 25th febuary 2015   



To,

Sh. Narendraji Modi,
Hon'ble Prime Minister,
Govt of India,
PMO, South Block, Raisina Hills, New Delhi-110001.


Sub:Farmers' Representation with humble Request to Stop implementation of Land Acquisition Act Amendment Ordinace & keep it in abeyance till it is thoroughly disscussed & passed by Parliament.
Ref: High level commitee appointed on 24-02-2015 by BJP Prez Sh. Amit Shah to seek public & farmers views- suggestions in view of Wide Spread unrest & public Cry against Land Acquisition Act  Ordinace,2014



Respected Shri Modiji,
You are well aware that our organization- Vidarbha Jan Andolan Samiti ( VJAS) is fighting since 1995-96 for cause of dying farmers in Maharshtra especially in Vidarbha & Marathwada Regions of the State. In the last Loksabha, 2014 & State Assembly Elections, we all openly supported BJP led NDA and BJP could achieve power in Center & State both. We all are expecting Achche Din as promised by you time & again and till have full faith & confidence & till hopeful for the same.
But since last few months, we are very much disturbed to witness Ordinace Style extreme hurried working of NDA Govt under your leadership, may be perhaps due to Babus overpowering parliamentarians & thus virtually controlling government.
Now, We all are surprised to see the Land Acquisition Act Amendment Ordinace, 2014 through which entire basic structure of 2013 L A Act are changed & farmers' interest is completely ignored. It is unfortunate that it has given impression as if You are working for Corporate & not for public & farmers at large. It is the Most Unfortunate & we all are very much disturbed. Entire faith & confidence of farmers community is shaking. This has also been relevant in light of fact that a High Level commitee is appointed on 24-02-2015 by BJP Prez Sh. Amit Shah to seek public & farmers views- suggestions in view of Wide Spread unrest & public Cry against Land Acquisition Act Amendment Ordinace,2014, though the said Ordinance is already implemented & changed Land Law drastically only to advantage Corporate.
In this critical background,it is highly imperative being need of hour that our humble Request to Stop implementation of said Land Acquisition Act Amendment Ordinace & keep it in abeyance till it is thoroughly disscussed & passed by Parliament, may please be accepted immediately. Because Corporate are taking advantages & fruits of this  new Ordinace & even if it not passed by parliament, even then they will be ultimate beneficiary of this Ordinace as all acts & deeds during intervening period will be legalized .
We hope you will understand gravity & seriousness of the issue and consider our this Farmers' Representation with humble Request to Stop implementation of Land Acquisition Act Amendment Ordinace & keep it in abeyance till it is thoroughly disscussed & passed by Parliament.
Thanking you with full faith & confidence.
Yours truly,

KISHORE TIWARI

President,

Vidarbha Jan Andolan Samiti
Copy to :
1) Sh. Pravanda Mukherjee,

HH Hon'ble President of India , New Delhi.


With humble requst to intervene
=====================================

भाजपाचा पीक कर्जमाफी व हमीभाव वाढिला अर्थसंकल्पापूर्वीच नकार:हा तर शेतकऱ्यांच्या विश्वासघात -किशोर तिवारी

भाजपाचा  पीक कर्जमाफी व हमीभाव वाढिला  अर्थसंकल्पापूर्वीच नकार:हा तर  शेतकऱ्यांच्या विश्वासघात -किशोर तिवारी 

दिनांक -२४.२,२०१५
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी परदेशात  बेकायदेशीर खाती जमा असलेला  काळा पैसा प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५  लाख प्रमाणे जमा करू हे निवडणुकीपुर्वी  दिलेले आश्वासन ही गंमत होती  असा खुलासा केल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अधिकृतपणे भारताच्या सरकारने मोदी यांच्या गुंतवणूक अधिक ५० टक्के नफा या सूत्राने  कृषीमालाला आधारभूत किंमत देणे शक्य नाही असे स्पष्ट केले असून तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मागील पीककर्ज माफीचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला व सर्व पूर्वीचे कर्जमाफी पॅकेज दिल्याने  बँका एनपीए वाढ झाली आहे तर  बँकांना सुद्धा  परतावा राज्यांनी दिला नसल्यामुळे पतपुरवठा मर्यादित म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांना फायदा झालेला नाही त्यामुळे नवीन एनडीए सरकार भविष्यात आणखी पिक कर्जमाफी  योजना राबविणार नाही अशी घोषणा केल्यामुळे  निवडणुकीमध्ये भाजपने शेतकऱ्यांना हमीभाव वाढीचे व सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन हा ही 'जुमला'च असल्याचे  कटू सत्य समोर आले असून हा सारा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारा असून मोदी सरकारने  विदर्भाच्या  शेतकऱ्यांची निराशा केली असुन भाजपाने पुन्हा विदर्भाच्या जनतेच्या कौल घ्यावा अशी मागणी  विदर्भ जन आंदोलन समितीचे  संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या  न्यायमूर्ती सुलेमान मुखोपाध्याय  आणि एनव्ही रमण यांच्या खंडपीठापुढे भारताचे  अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदरसिंग  प्रतिज्ञापत्र करून सर्व शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) शेतकऱ्याच्या गुंतवणूक अधिक ५० टक्के  नफा या मोदी सूत्र आधारावर  सरकार देऊ शकत नाही कारण कृषी मुल्य आयोगाच्या नियमात बसत नाही व सरकार असे करू शकत नाही असा धक्कादायक खुलासा केला असून येत्या अर्थ संकल्पात आता हमीभाव वाढ होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे . 
यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने  एकूण ३९४५३ गावां पैकी २४८११ गावे म्हणजे आसपास ६० %  गावे पूर्ण खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या    प्रभावात असुन  जागतीक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापुस ,तुर ,सोयाबीन दुध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहे अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकऱ्यांनी भारताच्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव  वाढ ,पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पिक घेण्यासाठी  अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला  एकात्मिक कार्यक्रम सादर करण्यासाठी  विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी विनंती केली होती मात्र सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज हे आम्ही गमती जमतीने केलेले जुमले होते असा निरोप दिल्याने  अर्थ संकल्पात शेतकऱ्याने सरकार पुन्हा वाऱ्यावर सोडणार स्पष्ट झाले आहे आता हातात मशाली घेतल्याशिवाय हे मस्तवाल सरकार जागत नाही आता असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 

Sunday, 22 February 2015

Despair and Distress added Six more farmers in Vidarbha Farm Suicide spiral in last 48 Hours

Despair and Distress added  Six more farmers in Vidarbha Farm Suicide spiral in last 48 Hours
 Dated -22nd February 2015
Even Ink of the report of four innocent debt rapped Vidarbha farmers on 20th Feb. is not dried, today another six more ill fated vidarbha farmers suicides cases from agrarian crisis hit in last 48 hours  has been surfaced today ,the fresh six innocent farm victims are three from Yavatmal and one each from Wardha ,Buldhana and Chandrapur  as the toll in the current year has gone up to 208 in the drought-affected Vidarbha (114) and Marathwada (94) regions. In 2014, over 1,800 farmers had committed suicide due to mounting problems of crop losses and unpaid debts, farm activist Kishore Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti claimed today.
Six recent victims are Maroti Rangari(village-Akola in Yavatmal),santosh waghade(village-dhoki in Yavatmal), dipak patil (village-echora in Yavatmal), pankaj misalkar (village-Apri in wardha),dipak kale(village-deualgoan in Buldhana) and sudhakar Mahadole(village-Khiskuti in chandrapr) earlier on 20th Feb. the farm victims were identified as Gajanan Khandare of Khillari in Amravati, Laxman Divare of Hivlani in Yavatmal, Shankar Shende of Torgoan in Chandrapur and Bhika Kawale of Kesapur in Buldhana . the sudeen increase in farm suicides numbers has clear indication of mounting debt and existing acute despair and distress in vidarbha region where all villages are under drought and farmers are facing starvation and this a jump in agrarian distress is only result of too little and very late relief measures by the government and apathy of central Govt, towards the vidarbha crisis has been adding fuel in farm suicide spiral ,Tiwari alleged.
When this year  Maharashtra the government officially declared that 60% of its villages were facing a severe drought of the century affecting almost 90 lakh farmers in state 23,811 of the state's 39,453 villages come in this category after complete kharif crop has been damaged adding fueled to existing farm crisis in the region where the highest number of farmer’s suicides reported in the country hence to address the very acute issue of farmers suicides it is critical time for  Indian Govt to provide time bound budgetary allocation to address agrarian crisis  on with complete focus on credit ,cost and crop issues which are only responsible rural economic crisis  but even after humiliating defeat in recent New Delhi election finance minister announcement to continue economic reforms  forth coming budget  unlikely  to adderss core issues of Indian rural crisis, Tiwari added.

VJAS has insisted finance ministry to provide much needed integrated plan which will the major demands of the farmers include- minimum support price (MSP) for cotton and soybean to match the cost of production with a 50 % profit margin, new crop loan to farmers after waiving their existing debt dues, bringing new technology in agriculture and irrigation. the provisions  Financial assistance for farm widows and higher education facilities to their wards along with food security and health security to distressed agrarian community should to part such solution plan which will stand in line with promises given by PM Modiji, Tiwari added in letter  to Indian Finance minster .

Friday, 20 February 2015

Vidarbha farm widows urged PM to give Suit Auction Rs. Rs 4.31 crore for Relief Aid

Vidarbha farm widows urged PM to give Suit Auction Rs. Rs 4.31 crore for Relief  Aid
Dated-21 February 2015 
News of  Prime Minister Narendra Modi's monogrammed bandhgala suit has been Friday sold off for Rs 4.31 crore at an auction has given little hope and smile to 11,000 more Vidarbha farm widows as they have urged PM Narendra Modi  to this money to for giving compensation from prime relief fund but denied by states due to stringent norms forcing families of farmers who killed themselves to face starvation due to ongoing agrarian  crisis in the west vidarbha cotton growing region ,Kishore Tiwari of farmers advocacy group Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS) informed in press release today. 
In a letter written by Bebibai Bais ,President Vidarbha Farm widows Association(VFWA) to Indian Prime Minister Narendra Modi that all vidarbha farm widows are happy to see news about his The pin-striped navy blue suit that Modi wore for his Summit meeting with the US President Barack Obama on January 25 ,has been purchased for Rs 4.31 crore by Dharmananda Diamond Company's Lalji Patel and his son Hitesh Patel as money will go for the "Clean Ganga Mission' and The suit was among 455 items Modi had received as gift during his tenure as prime minister which were put up for sale during the 3-day auction by the Surat Municipal Corporation and likely to generate more fund too hence farm widows are requesting him divert this fund for Vidarbha farm widows rehabilitation.
Pleading our humble request before ,PM Vidarbha farmers dying widows has drawn existing huge budgetary  allotment for    "Clean Ganga Mission' project and huge provisioning in forth coming budget, the auction money will be drop in ocean but same amount will feed to thousands of farm widows and  spouses who are till dying relief compensation and are facing stravtion , Bebibai Bais of VFWA said in a letter .    
Recently The National Human Rights Commission (NHRC) issued a notice to the Maharashtra government over reports that families of 2,731 farmers, who committed suicide in the state in the year 2011, 2012, 2013 and 2014, were held "ineligible" to get compensation and spouses of 2,731 victims who were found ineligible to receive government aid are facing starvation and even after repeated demands  for an urgent review of the compensation system to strengthen the agrarian economy ,rejection rate of state Govt. is increased in last 8 months  of new NDA Govt., Bebibai Bais of VFWA drawn the attention  of the PM.
PM attention is also drawn to very gloomy situation in  Maharashtra as this year  Maharashtra the government officially declared that 60% of its villages were facing a severe drought of the century affecting almost 90 lakh farmers in state 23,811 of the state's 39,453 villages come in this category after complete kharif crop has been damaged adding fueled to existing farm crisis in the region where the highest number of farmer’s suicides reported in the country hence to address the very acute issue of farmers suicides it is critical time for  Indian Govt to give serious importance to agrarian crisis as more than 206 farmers suicides has been already been reported in 2015 and prevailing distress and despair is forcing deb trapped farmers to kill themselves where as their spouses are left fro starvation ,issue of farm widows and spouses has been completely neglected hence if PM announce that his suit auction fund will be utilized for the providing food ,medicine ,educational help to us ,will have much more impact that of "Clean Ganga Mission', Bebitai bais added.

Wednesday, 18 February 2015

विदर्भात २४ तासात आणखी ४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -२०१५ च्या पहील्या ४५ दिवसात दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात २०२ शेतकऱ्यांनी नापिकी व कर्जाला कंटाळून संपविली आपली जीवनयात्रा

विदर्भात २४ तासात आणखी ४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -२०१५ च्या पहील्या ४५ दिवसात दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात  २०२ शेतकऱ्यांनी नापिकी व कर्जाला कंटाळून  संपविली आपली जीवनयात्रा 
दिनाक -१९ फेबुवारी २०१७ 
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सांगत असतानाच मागील २४ तासात आणखी चार दुष्काळग्रस्त उपासमारीला तोंड देत असलेले शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आल्याअसून यामध्ये अमरावती जिल्यातील खिल्लारीचे  गजानन खंडारे , यवतमाळ जिल्यातील हिवळनीचे लक्ष्मन डीवरे ,चंद्रपूर जिल्यातील तोरगावचे शंकर शेंडे व बुलढाणा जिल्यातील केसापुरचे  भिका कावले यांचा समावेश असून २०१५ या  नवीन वर्षाच्या पहिल्या ४५ दिवसात दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात  २०२ शेतकऱ्यांनी नापिकी व कर्जाला कंटाळून  संपविली आपली जीवनयात्रा संपविली असुन सरकारने अशीच मवाळ भुमिका घेत शेतकऱ्याला सतत वाऱ्यावर ठेवले तर आणखी शेकडो शेतकरी याच जीवन संपविण्याचा मार्ग स्वीकारतील अशी भीती विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . दररोज शेतकऱ्यांना आत्महत्या करू नका असा उपदेश देणारे राज्यकर्ते या  दुष्काळग्रस्त उपासमारीला तोंड देत असलेले शेतकऱ्यांना अन्न ,चारा ,पाणी व काम या जीवन जगण्यासाठी लागणारे मुलभूत गरजा पूर्ण करून जीवन जगण्याचा अधिकार का अबाधीत राखत नाहीत असा सवाल करीत किशोर तिवारी यांनी एकमेकांना शेतकरी आत्महत्यांचा दोष न देता पीककर्ज माफी व कापुस ,धान वं सोयाबीनची हमीभाव वाढ करण्याची घोषणा का करीत नाहीत जर आश्वासन पुर्ण करण्यास असमर्थ असल्यास खूर्ची तात्काळ सोडावी अशी आग्रही मागणी ,तिवारी यांनी केली आहे . 


महाराष्ट्रात यावर्षी एकूण ३९४५३ गावां पैकी २४८११ गावे म्हणजे आसपास ६० % गावे पूर्ण खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर असुन यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असुन जागतीक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापुस ,तुर ,सोयाबीन दुध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागल्यामुळे दररोज चार ते पाच शेतकरी मागील सहा महिन्यापासुन आत्महत्या करीत असुन राज्य    सरकारने   तीन महिन्यापासुन केंद्र सरकारने ४५०० रुपये कोटीची मदत मागितली होती मात्र केंद्र सरकारने फक्त रुपये ५०० कोटीची  मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले असुन  शेतकऱ्यांच्या गंभीर अडचणीची संपुर्ण कल्पना असुनही हि भारत सरकारची उदासीनतेला महराष्ट्राचे भाजप नेतेच जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानंतर मागील आठवड्यात शेतकरी आत्महत्यावर सरकारला   फटकारले असताना आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने शेतकरी आत्महत्यांची घेतली दखल  सरकारने मागील चार वर्षात पाच हजारावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावर मदत फक्त ५० टक्के कुटुंबाना का असा सवाल केला असुन सरकार शेतकऱ्यांचा मुडदातर पाडतच  आहे मात्र शेतकरी विधवांची सुद्धा उपासमार करीत आहेत सरकारने खोटे निकष लाऊन या  शेतकरी विधवांना मदतीपासून वंचित केले आहेत ,असा आरोप सरकारवर होत आहे . 
सरकार  ज्या योजना घोषित करीत आहे  त्यामुळे शेतकरी नैराय कमी होत नसुन आत्महत्या रोखण्यासाठी  शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या संपूर्ण कर्जमाफी ,लागवड खर्च अधिक ५० % नफा असा हमीभाव  तसेच या शेतकर्‍यांना मनरेगांतर्गत किमान १०० दिवसांचे वेतन अनुदान, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना अन्न ,आरोग्य व शिक्षण सुरक्षा तात्काळ देण्याची मागणी सोबत कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे अन्नाचे पिक घेण्यासाठी अनुदान सोबत अन्न सुरक्षा ,मुफ्त शिक्षण सुविधा,आरोग्य सुरक्षा हे तातडीचे उपाय नसुन यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयन्त करण्याची विनंती  किशोर तिवारी यांनी   केली आहे.

Apathy of NDA Govt towards Maharashtra agrarian Crisis continue as State wants Rs 4,500 crore, gets Rs 500 crore- After Supreme court Now NHRC ask Govt. on Farmers suicides

Apathy of NDA Govt  towards Maharashtra agrarian Crisis continue  as State wants Rs 4,500 crore, gets Rs 500 crore- After Supreme court Now NHRC ask Govt. on Farmers suicides
 Dated -18th February 2015
After Indian supreme court has shown serious concern over ongoing farmers suicides last week now taking suo motu cognizance of the newspaper reports that the Maharashtra government had denied compensation to the families of more than 2,700 farmers who have committed suicide since 2011 because of agricultural distress, the National Human Rights Commission (NHRC) has asked the state government to explain its position within two weeks. When state Govt. has turned blind eye to Indian govt. too has rubbed slat to wounds of 9 million drought hit dying farmers by sanctioning  only Rs 500 crore of the Rs 4,500 crore assistance demanded by the state government to tackle the problem after exactly 3 months resulting more than 500 farmers suicides in Vidarbha and Marathawada  region ,this is mockery  of agrarian crisis and reflects apathy of NDA Govt. toward farmer suicide issue ,KIshore Tiwari of Vidarbha Janandolan samiti(VJAS)  was reacting NDRF and central Govt.’s causal  approach of farm suicide issue   
When this year  Maharashtra the government officially declared that 60% of its villages were facing a severe drought of the century affecting almost 90 lakh farmers in state 23,811 of the state's 39,453 villages come in this category after complete kharif crop has been damaged adding fueled to existing farm crisis in the region where the highest number of farmer’s suicides reported in the country hence to address the very acute issue of farmers suicides it is critical time for  Indian Govt to provide time bound budgetary allocation to address agrarian crisis  on with complete focus on credit ,cost and crop issues which are only responsible rural economic crisis  but even after humiliating defeat in recent New Delhi election finance minister announcement to continue economic reforms  forth coming budget  unlikely  to adderss core issues of Indian rural crisis, Tiwari added.
VJAS has insisted finance ministry to provide much needed integrated plan which will the major demands of the farmers include- minimum support price (MSP) for cotton and soybean to match the cost of production with a 50 % profit margin, new crop loan to farmers after waiving their existing debt dues, bringing new technology in agriculture and irrigation. the provisions  Financial assistance for farm widows and higher education facilities to their wards along with food security and health security to distressed agrarian community should to part such solution plan which will stand in line with promises given by PM Modiji, Tiwari added in letter  to Indian Finance minster .




Wednesday, 11 February 2015

जलयुक्त शिवार अभियानाचा सारा निधी शेतकऱ्यांना द्या : विदर्भ जनांदोलन समितीचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

जलयुक्त शिवार अभियानाचा  सारा निधी शेतकऱ्यांना द्या : विदर्भ जनांदोलन समितीचे  मुख्यमंत्र्यांना साकडे 

दिनांक -१२ फेबुवारी २०१५
जेव्हां पासून 'पाणी अडवा -पाणी जिरवा ' हि पाणलोट विकासाची कामे १९९५ पासुन सुरु झाली आहेत त्यातील ७० टक्के पैसा राजकारणी नेते -अधिकारी-कंत्राटदारांनी  खाला असून ही सर्व मंडळी शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी खात गब्बर झाली असुन भाजप 'मिस्टर क्लीन ' असलेले मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी या सर्व कृषी , वन ,सिंचन विभागाच्या मागील १५ वर्षाच्या झालेल्या लुटीची एस आय टी मार्फत चौकशी करावी व जलयुक्त शिवार अभियानासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ६00 कोटींच्या निधींची घोषणा करताच हेच पोटभरू नेते , अधिकारी आणि कंत्राटदार खळबळून जागे झाले.   निधीयेण्यापुर्वीच  .अधिकारी-कंत्राटदारांत 'फिप्टी-फिप्टी'ची मांडवली झाली असुन भाजप व मित्र पक्षाचा कोटा निश्चित करण्यात येत असुन तर अधिकारी आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना खिरापत वाटण्यासाठी मार्चेबाधणी सुरु झाली असुन सध्या निधीचा पत्ता नसताना कोट्यवधींचे प्रस्ताव  एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात तयार करण्यात आले असून त्यातच  अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी संगणमत करून वाटाही ठरवून घेतला असल्याच्या बातम्या समोर आल्यावर हा सारा प्रकार विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या कानावर काटला असुन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ज्या योजना आहेत तो सारा निधी सरळ शेतकऱ्यांना द्या व योग्य उपयोग करण्यासाठी अधिकारी सर्व मदत करतील मात्र अधिकारी पैसा खाणार नाहीत असा निर्णय घ्या अशी मागणी केली आहे ,राज्यात जर सरळ शेतीच्या व पाणलोटाची सारी कामे शेतकरीच करतील व पोटभरू नेते अधिकारी आणि कंत्राटदार काळी यादीच तयार करण्याची मागणी विदर्भ जनांदोलन समिती करणार असून कृषी व वन आणी सिंचन विभागामध्ये पैकेज व रोजगार हमीच्या कामामध्ये मातीनाला बांध ,धाडीचे बांध , पाणलोटच्या नावावर संस्था काढून गब्बर  झालेल्या सर्व पोटभरू नेत्याची व अधिकाऱ्याची यादी तयार करून आयकर विभागामार्फत चोकशीसाठी आपण मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना आग्रह धरला असून त्यांनी ढोस पुरावे देण्यास सांगितल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे . 


यवतमाळ जिल्यात मागील १० वर्षात सुमारे ८०० कोटीची लुट सिंचन ,पाणलोट ,नरेगाच्या कामात झाली आहे व हे काम बोगस काम करणारे माफिया तयार झाला असुन आता  जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून पूर्वी कृषी विभाग जल व मृदा संधारणाची कामे पाणलोटच्या नावाखाली करीत होते. आता हिच कामे जलयुक्त शिवार अभियानात रूपांतरित करण्यात आल्यावर व  त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्याला ६00 कोटी रूपयांच्या निधीची घोषणेनंतर अधिकारी आणि मर्जीतील कंत्राटदार खळबडून जागे झाले असुन कोणी किती पैसे लुटावे यासाठी संघर्ष करीत असल्याच्या बातम्या समोर आल्याने विदर्भ जनांदोलन समितीने ही रीतसर तक्रार   दाखल केली असून सर्व खाऊअधिकाऱ्यांना तात्काळ जील्याबाहेर हकालपट्टीची मागणी तिवारी यांनी केली आहे .  

आपल्या निवेदनात तिवारी यांनी सरकारला जलयुक्त शिवार अभियानासाठी अद्याप निधीच आला नसताना राजकारणी नेते -अधिकारी-कंत्राटदारांनी  एकट्या यवतमाळात जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालया अंतर्गत सुमारे ७0 ते ८0 कोटी रूपयांच्या कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मातीनाला बांध, बांध बंदीस्ती, सिमेंट बंधारे, गाळ काढण्याची कामे आदींचा समावेश आहे. निधी प्राप्त होताच मंजुरात देण्याची औपचारीकता तेवढी बाकी आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या नियंत्रणात ही कामे तालुका कृषी अधिकार्‍यांना मंडळ अधिकारी आणि पर्यवेक्षकांच्या मदतीने करावयाची आहे. त्यामध्ये रोजगार हमी योजनेतील मजुरांची अट नाही. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी ३७३ गावांची निवड करण्यात आली आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर राजकीय दबाव येवून आपला वाटा कमी होवू नये, याची खबरदारी घेत कामाचे प्रस्ताव तयार केले आहे. त्यामध्ये मर्जीतील कंत्राटदारांशी मांडवली करण्यात आली आहे. जेवढी कामे मिळतील त्याच्या एकूण रकमेत अधिकार्‍यांचा आणि कंत्राटदारांचा ५0 टक्के वाटा ठरला आहे. कंत्राटदाराला मिळणार्‍या ५0 टक्के वाट्यात कामे पूर्ण करायची आहे. त्यातूनच मजुरी आणि नफा काढायचा आहे. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी जिल्ह्यातील ३७३ गावांची निवड करण्यात आली. ही कामे करण्यासाठी २५0 मशीन धारकांची नोंदणी झाली आहे. निधी प्राप्त होताच या कामांना सुरूवात केली जाईल,अशा धक्कादायक वृत्त प्रकाशीत झाल्याने जिल्यातील सर्व खाबू अधिकारी हाकला यासाठी आपण आंदोलन सुरु करणार अशी  घोषणाही तिवारी यांनी केली आहे .  

Tuesday, 10 February 2015

सक्तीच्या कर्जवसुलीमुळे शेतकरी सापडला संकटात-संपूर्णकर्जमाफी आवश्यक-लोकमत


सक्तीच्या कर्जवसुलीमुळे शेतकरी सापडला संकटात-संपूर्णकर्जमाफी आवश्यक-लोकमत 
विदर्भ जनआंदोलन'चा आरोप : मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या व्यथा, शासनाच्या उपाययोजना केवळ कागदावरच असल्याचा आरोप
-------------------------------------------------------------------------------------
 संपूर्णकर्जमाफी आवश्यक-विदर्भातील शेतकर्‍यांची सध्याची स्थिती बघता संपूर्णत: कर्जमाफी करून लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देणे गरजेचे आहे. मनरेगाअंतर्गत १00 दिवसांचे वेतन अनुदान, आरोग्य, शिक्षण व सुरक्षा तात्काळ शेतकर्‍यांना पुरविण्याची मागणी यावेळी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------
यवतमाळ : शेतकर्‍यांकडून सक्तीच्या कर्जवसुलीमुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. शेतकर्‍यांच्या स्थितीसंदर्भात त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर शेतकर्‍यांच्या व्यथा मांडल्या.
ज्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुंबई येथे आपल्या सरकारचा १00 दिवसांचा लेखाजोखा मांडत होते त्याचवेळी विदर्भात मात्र सहा दुष्काळग्रस्त शेतकरी सक्तीची कर्जवसुली, नापिकी तसेच कापूस, तुरी व धानाला मातीमोल भाव मिळत असल्यामुळे यवतमाळ जिल्यातील शीरमाळ येथे ग्यानबा मोरे, राजुर येथे प्रमोद बल्की, चंद्रपूर जिल्यात हळदा येथे मुरलीधर चिमूरकर, गडचिरोली जिल्हयातील कमळगावचे धर्मा आभारे, अमरावती जिल्यातील माउली येथील सुनील गवई व वर्धा जिल्यातील उमरी येथील गोपाळ खंडाईत हे आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपवीत होते, अशी माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली. 
एकीकडे मुख्यमंत्री, अलीकडेच मी डावोस येथे भरलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला जाऊन आलो. तेथे मी शेतकर्‍यांसाठी व्हॅल्यू चेन उभारण्याबाबत काही महत्त्वाच्या कंपन्यांशी चर्चा केली. यानुसार दहा लाख शेतकर्‍यांचा काही परदेशी कंपन्याबरोबर थेट करार होईल. शेतमालावर प्रक्रिया करून उत्पादने विकणार्‍या कंपन्या १४ प्रकारची बियाणे शेतकर्‍यांना देतील व पुढल्या वर्षी २५ लाख शेतकर्‍यांशी असे करार करण्यात येणार आहेत, अशी महत्त्वपूर्ण योजना मुंबईत सह्यान्द्री येथे पत्रकारांना सांगत होते. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांना 'शेतकरी वाचवा' अशी विनंती करण्यासाठी शेतकरी नेते किशोर तिवारी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी गेले. तिवारी यांनी यावेळी केळापूर तालुक्यातील दहेली तांडा येथील आजारी उपासमारीला तोंड देत असलेले शेतकरी वासुदेव चव्हाण पांढरकवडा येथील स्टेट बँकने सरकारी मदत पिककर्जात कपात केल्याची तर राळेगाव तालुक्यातील माजी सरपंच सुदाम बल्की ह्यांनी फायनान्स कंपनीने गुंड लाऊन सरकारी अधिकार्‍यांसोबत कर्जवसुली संपूर्ण यवतमाळ जिल्यात सुरु केल्याची माहिती दिली. तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना आपल्या यावर्षी एकूण ३९४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्ण खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर असून यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले असल्याची माहिती देत केंद्र सरकारने आपली सुमारे ५ हजार रुपये कोटींची मदत देणे तर सोडा यावर साधी चर्चा करीत नसल्याच्या आरोप तिवारी यांनी केला
एकीकडे सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती असताना शासनाकडून तुटपुंजी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु ही मदतसुद्धा योग्य पंचनाम्या अभावी मिळत नसल्याचे दिसून येते. शासनाच्या अधिकार्‍यांचे यावर नियंत्रण नाही. अनेक तलाठय़ांकडून चुकीची माहिती पुरविली जात आहे. तशा तक्रारी तहसील व जिल्हा कचेरीवर दररोज येत आहेत. ■ जागतिक मंदिचा फटकासुद्धा शेतकरी वर्गालाच बसत आहे. सर्वप्रकारच्या शेतीमालाचे भाव खाली आले आहे. मजुरांच्या हाताला मजुरी नाही. त्यामुळे अनेक मजूर आपली गावे सोडून इतरत्र मजुरीच्या शोधार्थ भटकत असल्याचे दिसून येते. शेतकर्‍यांच्या खिशातच दमडी नाही, तर मजुरांजवळ कुठून पैसा येणार, हे वास्तव आहे. यवतमाळ : महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास राज्यातील ६0 टक्के गावांवर दुष्काळी स्थिती असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे या साठ टक्के गावातील ९0 लाख शेतकरी दुष्काळाच्या सावटाखाली सध्या असून त्यांना या स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने येत्या अर्थसंकल्पात एकात्मिक कार्यक्रम राबविण्याची गरज असल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. 
एकीकडे राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना दुसरीकडे जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. शेतकर्‍यांचे नुकसान लाखोत झाले तर सरकारने सर्व शेतकर्‍यांना सरसकट ४ हजार ५00 रुपये मदत देत आपण सात हजार कोटींचे पॅकेज दिले असे सांगत आहेत. मात्र मागील तीन महिन्यांपासून केंद्र सरकारने आपली सुमारे ५000 रुपये कोटीची मदत देणे तर सोडा यावर साधी चर्चा करण्यास तयार नसून यातच दररोज महाराष्ट्रात आठ ते दहा शेतकरी उपासमारीला तोंड देत आत्महत्या करीत असल्याचे विजसने म्हटले आहे. 
सध्या वीज व पाणी नसल्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत व येत्या दहा वर्षात वीज व पाणी देणार अशा वल्गना सर्वच सत्ताधारी नेते करीत आहेत मात्र त्यांना वीज व सिंचन परीपूर्ण असलेल्या पंजाब व गुजरात मध्ये हमीभाव नसल्यामुळे, कर्जाच्या त्रासामुळे झालेल्या हजारो शेतकरी आत्महत्या का दिसत नाही, असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये शेतीमालाला भाव मिळत नाही व बँका शेतकर्‍यांना कर्ज देत नाही, सावकार लुटतात म्हणून आम्ही लागवड खर्च व ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देणार, सातबारा कोरा करून नवे पीककर्ज देणार अशी आश्‍वासने देऊन आमची सत्तेत आलेल्यांनी दिशाभूल केल्याचे म्हटले आहे. आधी आश्‍वासने देणारे आता मात्र स्वत:च्या उद्योगांमध्ये लागले आहेत आणि शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. 
यावर्षी जागतिक मंदीने कापसाचे, तुरीचे व दुधाचे भाव पाडले आहेत त्यातच कधी नव्हे तो गंभीर दुष्काळ पडला आहे यावर कोणतीही चर्चा होत नाही, मजुरांना मजुरी नाही रेशन दुकानात अन्न मिळत नाही, दवाखान्यात औषध वा डॉक्टर दिसत नाही मात्र आढावा बैठक व हप्ता वसुली मात्र थांबत नाही. शासनाने आतातरी शेतकर्‍यांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष कार्यक्रम जाहीर करावा, शेती पिकाच्या हमी भावासाठी ठोस पावले उचलून शेतकर्‍यांची व्यापार्‍यांकडून कोणत्याही प्रकारची लूट होणार नाही, याची पूर्णत: दक्षता घ्यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

Wednesday, 4 February 2015

Maharashtra farmer climbs on burning pyre, ends life -IANS

IANS

Maharashtra farmer climbs on burning pyre, ends life 

http://zeenews.india.com/news/maharashtra/maharashtra-farmer-climbs-on-burning-pyre-ends-life_1541692.html

http://www.deccanherald.com/content/457863/maharashtra-farmer-climbs-burning-pyre.html#

Yavatmal (Maharashtra), Feb 5 (IANS)

 A debt-ridden farmer from a village in Maharashtra's Vidarbha region climbed on a lit pyre and committed suicideWednesday, the second such incident since November last year, an activist said here Thursday.

Anandrao S. Pandagle, 45, a resident of Bhambh village, is survived by his wife and three teenaged daughters, said Vidarbha Jan Andolan Samiti chief Kishore Tiwari.

Preliminary police investigations revealed he had farm debts of Rs.50,000 and was trying to collect another Rs.12,000 for his eldest daughter's marriage.

"He was alone at home, poured kerosene on himself, prepared and lit his own funeral pyre before climbing on it... By the time locals rushed to help, he was burnt to death," Tiwari told IANS.

This is the second instance of its kind in the region. 

On Nov 28 last year, 75-year old farmer Kashiram B. Indare of Manarkhed village lit his own funeral pyre in a field. Earlier presumed missing, his charred remains were discovered after a couple of days.

Vidarbha has been rocked by five more suicides since Wednesday, according to Tiwari, even as the desperate farmers' patience was running out in the wake of official apathy to their plight.

The victims are: Ramkrishan Bhalavi of Talni village and Ambadas Wahile of Gunji village, both in Amravati district; Sanju Gawande of Saikheda village in Washim district; Vijay Tadas of Ghorad village and Nanaji Ingole of Kanheri village, both in Wardha district.

In December, the Supreme Court issued a notice to the state government on the issue of debt-ridden farmers' suicides in Maharashtra following a public interest litigation filed by a lawyer R.U. Upadhyay.

Similarly, the National Human Rights Commission has also sent a notice to the state government seeking a report on the incident, even as the spate of farmland suicides continues unabated in Maharashtra.

Last week, the Shiv Sena strongly criticized it ruling ally, the Bharatiya Janata Party, for ignoring the plight of the farmers though Chief Minister Devendra Fadnavis hails from the Vidarbha region.


Vidarbha farmers demand time bound budgetary allocations-PTI via TIMES OF INDIA

Vidarbha farmers demand time bound budgetary allocations



NAGPUR: Key farmers' advocacy group in the drought-prone Vidarbha region, Janandolan 
Samiti here demanded from the Centre to provide time bound budgetary allocation in the upcoming Union budget to address the acute agrarian crisis with focus on credit, cost and crop issues. 
Maharashtra's Vidarbha region has witnessedhundreds of suicides by the farmers in the past due to debt, drought and crop failure. 
When the state government officially declared that 60 per cent of its villages were facing a "severe drought" of the century, last year, affecting almost 90 lakh farmers in state, 23,811 of state's total 39,453 villages fall under this category after complete kharif crop was damaged, Samiti president, Kishore Tiwari, said in a press release here. 
Vidarbha region experienced fourth drought in the state since 2008 in row, forcing morethan 40,000 debt-trapped farmers to kill themselves during the period, he claimed. 
All relief packages never focused on credit, cost and crop issues, hence failed to curb the existing distress this year too. The state government has released relief worth Rs 2,000 crore so far, and moreover asked the Central government for aid worth Rs 4,800 crore which is being denied since November 2014, Tiwari said. 
"Hence, in view of the neglected farmers, it was high time that the Centre looks at agrarian crisis seriously in Vidarbha and announce integrated solution plan to address existing despair," Tiwari said urging Finance Minister Arun Jaitley to look into the matter. 
He said the NDA ruling-government had made Vidarbha farm suicide a major election issue 

and had promised of better cost and credit for farm produce but economic agenda and recent  statements of ministers and officials, reflect that are deviating from their promises.

Vidarbha farmers demand time bound budgetary allocations-PTI via TIMES OF INDIA

-------------------------------------------------

Vidarbha farmers demand time bound budgetary allocations


Vidarbha farmers demand time bound budgetary allocations
Maharashtra's Vidarbha region has witnessed hundreds of suicides by the farmers in the past due to debt, drought and crop failure.

NAGPUR: Key farmers' advocacy group in the drought-prone Vidarbha region, Janandolan 
Samiti here demanded from the Centre to provide time bound budgetary allocation in the upcoming Union budget to address the acute agrarian crisis with focus on credit, cost and crop issues. 
Maharashtra's Vidarbha region has witnessedhundreds of suicides by the farmers in the past due to debt, drought and crop failure. 
When the state government officially declared that 60 per cent of its villages were facing a "severe drought" of the century, last year, affecting almost 90 lakh farmers in state, 23,811 of state's total 39,453 villages fall under this category after complete kharif crop was damaged, Samiti president, Kishore Tiwari, said in a press release here. 
Vidarbha region experienced fourth drought in the state since 2008 in row, forcing morethan 40,000 debt-trapped farmers to kill themselves during the period, he claimed. 
All relief packages never focused on credit, cost and crop issues, hence failed to curb the existing distress this year too. The state government has released relief worth Rs 2,000 crore so far, and moreover asked the Central government for aid worth Rs 4,800 crore which is being denied since November 2014, Tiwari said. 
"Hence, in view of the neglected farmers, it was high time that the Centre looks at agrarian crisis seriously in Vidarbha and announce integrated solution plan to address existing despair," Tiwari said urging Finance Minister Arun Jaitley to look into the matter. 
He said the NDA ruling-government had made Vidarbha farm suicide a major election issue 
and had promised of better cost and credit for farm produce but economic agenda and recent  statements of ministers and officials, reflect that are deviating from their promises.

Tuesday, 3 February 2015

भारताच्या अर्थसंकल्प २०१५ मध्ये विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी 'हमीभाव-पीककर्ज -पिक प्रणाली ' यावर उपाय सुचविणारा एकात्मिक कार्यक्रम करा -किशोर तिवारी


भारताच्या अर्थसंकल्प २०१५ मध्ये  विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या  रोखण्यासाठी 'हमीभाव-पीककर्ज -पिक प्रणाली ' यावर उपाय सुचविणारा  एकात्मिक कार्यक्रम  करा -किशोर तिवारी 
३ फेब्रुवारी२०१५ 
महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी एकूण ३९४५३ गावां पैकी २४८११ गावे म्हणजे आसपास ६० %  गावे पूर्ण खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या    प्रभावात असुन  जागतीक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापुस ,तुर ,सोयाबीन दुध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहे शेतकऱ्यांचे नुकसान लाखोत झाले तर सरकारने सर्व शेतकर्याना सरसकट ४५०० रुपये मदत देत आपण सात हजार कोटीचे पैकेज दिले असे सांगत भिरत आहेत मात्र मागील तीन महिन्यापासुन  केंद्र सरकारने आपली सुमारे ५००० रुपये कोटीची मदत देणे तर सोडा यावर साधी चर्चा करण्यास तयार नसुन यातच दररोज महाराष्ट्रात आठ ते दहा शेतकरी नैरायामुळे उपासमारीला तोंड देत आत्महत्या करीत आहेत मात्र हमीभाव वाढ ,पीककर्ज माफी ,कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे अन्नाचे पिक घेण्यासाठी अनुदान सोबत अन्न सुरक्षा ,मुफ्त शिक्षण  सुविधा,आरोग्य सुरक्षा हे तातडीचे उपाय नसुन यासाठी येत्या दहा वर्षाचा दुष्काळमुक्तीचा व खाजगी कंपनीचे महागडी वीज उपलब्ध करण्याचे थोतांड सरकार शेतकर्यांना देत आहे म्हणून अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकऱ्यांनी भारताच्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव  वाढ ,पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पिक घेण्यासाठी  अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला  एकात्मिक कार्यक्रम सादर केला असुन सरकारने यासाठी आपल्या निवडणूक आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी व विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना दिलेले अभिवचन पुर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूदिसह घोषित करावा ,असे पत्र भारताच्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी पाठविले आहे . 
सध्या वीज व पाणी नसल्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत व येत्या दहा वर्षात वीज व पाणी देणार अशा फोकनाड गोष्टी सर्वच सत्ताधारी नेते करीत आहेत मात्र त्यांना वीज व सिंचन परीपूर्ण असलेल्या पंजाब व गुजरात मध्ये हमीभाव नसल्यामुळे ,कर्जाच्या त्रासामुळे झालेल्या हजारो शेतकरी आत्महत्या का दिसत नाही असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे . 
लोकसभा व विधानसभेच्या निवडनुकीच्या प्रचारामध्ये शेतीमाला भाव मिळत नाही व बँका शेतकर्याना कर्ज देत व सावकार लुटतात  म्हणून आम्ही  लागवड खर्च व ५० टक्के नफा असा हमीभाव देणार ,सातबारा कोरा करून नवे पिक कर्ज देणार अशी आश्वासने देऊन आमची मते लबाडीने घेणारे नेते आज जनतेला तोंड दाखवत नसुन 'अबकी बारी ' चा नारा देणारे कार्यकर्ते कोणत्या ऑफिसमध्ये कोणते टेंडर निघत आहे व कोणाला बदली पाहिजे अशी ओरड करीत फिरत आहेत हा सारा प्रकार हताश शेतकरी पहात आहे व मात्र मांजर जशी डोळे लाऊन दुध पिते असेच सारे सत्ताधारी का करीत असल्याचा सवाल ,तिवारी यांनी केला आहे 
यावर्षी जागतीक मंदीने कापसाचे ,तुरीचे व दुधाचे भाव पाडले आहेत त्यातच शतकाच्या एक गंभीर दुष्काळ पडला आहे यावर कोणतीही चर्चा होत नाही ,मजुरांना मजुरी नाही रेशन दुकानात अन्न मिळत नाही ,दवाखान्यात औषध वा डॉक्टर दिसत नाही मात्र आढावा बैठक व हप्ता वसुली मात्र थांबत नाही असा सवाल उपाशी शेतकरी सरकारला करीत आहेत . मागेल तिथे वरळी मटका केंद्र व पानठेल्यावर दारू सहज उपलब्ध झाली आहे मात्र कापसाचे वा तुरीचे खरेदी केन्द्र सुरु का होत नाही असा सवालही किशोर तिवारी सरकारला केला आहे .