Friday, 27 March 2015

Maharashtra:200 Vidarbha Farmer suicides in 2015-HindustanTimes

Maharashtra:200 Farmer suicides in Vidarbha 

http://www.hindustantimes.com/mumbai/farmer-suicides-in-vidarbha-rise-as-new-crop-season-nears/article1-1331316.aspx

  • Pradip Kumar Maitra, Hindustan Times, Nagpur
  • Updated: Mar 27, 2015 22:16 IST
Rise as New crop season Nears
**Kishore Tiwari, the president of the Vidarbha Janandolan Samiti said, “Now the BJP government is concentrating on smart cities. It has no time for farmers.”**
As the kharif season begins in the next few months, more farmers in Vidarbha have been driven to suicide as many of them, already in debt from the last season, have not been able to get fresh loans.

Six more farmers killed themselves in the last 48 hours, two from eastern Vidarbha, Maharashtra’s rice bowl. Repeated crop failure caused by drought and unseasonal rain has left farmers with mounting debts – both from banks and private moneylenders.
Of the six victims were two young farmers – one the sole bread-winner of a family of five and another 25-year-old who feared he will not get a loan for the new crop season, as he was a defaulter. Harshal, 32, hanged himself in his house in Nayakund. He owned four acres of land, but for the past three years, got hardly any income from farming. The 25-year-old farmer Nikhil Gohad from Amravati swallowed pesticide.
The deaths of the six farmers have taken the toll to 70 in March alone. Sixty-six farmers committed suicide in February, 64 in January.
Facing heat over the plight of farmers in the state, the Devendra Fadnavis government had said it will write off loans of up to Rs 5 lakh farmers had taken from registered private money-lenders even for non-agricultural purposes.
While campaigning for the assembly elections in October last year, the BJP government, currently in power in the state, had targeted the previous Congress-NCP regime for its failure to prevent farmer suicides.However, Kishore Tiwari, the president of the Vidarbha Janandolan Samiti said, “Now the BJP government is concentrating on smart cities. It has no time for farmers.”
The Congress has said its members will march from Dabhadi to Mahatma Gandhi’s Sevagram ashram in Wardha, to remind PM Narendra Modi about his promise to farmers.

Wednesday, 25 March 2015

'किसानोसे मन की बात' ने निराश झालेल्या विदर्भाच्या सहा शेतकऱ्याच्या मागील ४८ तासात आत्महत्या

 पंतप्रधान मोदी यांच्या  'किसानोसे मन की बात' ने निराश झालेल्या विदर्भाच्या सहा शेतकऱ्याच्या  मागील ४८ तासात आत्महत्या 
दिनांक -२५ मार्च २०१५
दोन दिवसापूर्वी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरून प्रसारित करण्यात आलेल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात उपासमारीला तोंड देत असलेल्या   ९०  लाख शेतकऱ्यांच्या कृषी संकटाच्या मुळात असलेल्या प्रमुख दुखणे शेतीमालाचा कमी भाव व सतत नापीकी व तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जाच्या डोंगरावर उपाय यावर एकही  शब्द न उच्चारल्यामुळे निराश झालेल्या व मदतीपासून वंचित असलेल्या अतितणावात असलेल्या सहा शेतकऱ्यांनी मागील ४८ तासात आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत यामध्ये अकोला जिल्यातील वडद येथील दादाराव उमाले व जामटीचे सुरेश इंगळे तर  बुलढाणा जिल्यातील जन्डोलचे गणेश सोनुने तर अमरावती जिल्यातील अमरापुरचे गजानन मान्गुळकर सह यवतमाळ जिल्यातील बोरगाव येथील आदिवासी शेतकरी तानबा तोडसाम यांचा समावेश असून यावर्षी जानेवारीमध्ये ६४ तर फेबुर्वारीमध्ये ५६ तर २४ मार्चपर्यंत ६४ अशा १८४  दुष्काळग्रस्त कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन  भाजप च्या केंद्र व राज्य सरकारने गंभीर कृषी संकटाला उपेक्षीत केल्याने तणावग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप विदर्भ जनांदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
शेतकऱ्यांचा अनावर संताप २४ मार्चला पांढरकवडा येथे सकाळी भरचौकात दिसला जेंव्हा बोरगावचे युवा शेतकरी  तानबा तोडसाम यांना  महाराष्ट्र बँकेच्या  अधिकाऱ्याने ५६ हजाराचे पीककर्ज भरण्यासाठी तगादा लावल्यानंतर भरचौकात असलेल्या सतीश  कृषीकेंद्रामध्ये  कीटकनाशक मोनोचा डबा घेतला व सारा डबा त्यांच्या  दुकानासमोरच  पोटात कोणालाही कल्पना येण्या अगोदरच खाली केले हा प्रकार सतीश  कृषीकेंद्राचे मालक अशोक कानडुरवार  यांनी पाहिला व  तानबा तोडसामला पकडण्याचा  प्रयन्त केला मात्र तो तिथून निघून गेला नंतर अशोक कानडुरवार तात्काळ पोलिसांना पाचारण केले मात्र पुढच्या चौकात तानबा तोडसाम  मरून पडला होता ,यवतमाळ जिल्यात दररोज दोन ते तीन शेतकरी मागील सात महिन्यापासून आत्महत्या करीत मात्र मस्तवाल सरकार कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यास तयार नाही सत्तेच्या  मस्तीने मंत्री ,आमदार व अधिकारी आंधळे झाले असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे . 
एकीकडे  यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत व आता गारपिटीने उरले रब्बीचे पिक नष्ट  यामुळे ९०  लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात उपासमारीला तोंड देत असतांना यावर एक शब्द न उच्चारल्यामुळे शेतकऱ्यांची उरली सुरली आशाही आता संपली आहे  या उलट भूसंपादन कायदा दुरुस्ती विधेयक शेतकऱ्यांचा हिताचा असून  केंद्र सरकार शेतक-यांच्या हितासाठीच काम करत आहे म्हणत शेतक-यांच्या समस्यांची आम्हाला जाणीव आहे असा दिलेला निरोप म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ झोळण्याचा प्रकार असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

मागील वर्षी मार्च महिन्यात मोदी यांनी सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या झालेल्या यवतमाळ येथील दाभाडी खेड्यातुन संपूर्ण भारताच्या शेतकऱ्यांशी 'चाय पर चर्चा ' केली होती व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला लागवड अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देऊ तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ केले जाईल असे जाहीर अभिवचन दिले होते व आज आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरून प्रसारित करण्यात आलेल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी  यावर घोषणा करतील अशी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी धरली होती मात्र मोदी यांनी यावर चुप्पी साधल्याने सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्‍चिम विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधीक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली आहेत. ४ लाख ३४ हजार २९१ शेतकरी मोठ्या निराशेत गेले आहेत . शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने  सर्व महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांना अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य, रोजगार सुरक्षा, पीक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी सतत होत आहे  मात्र त्याला सुद्धा सरकार याला  पाने पुसत असल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात करीत असलल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला  आहे. 

Sunday, 22 March 2015

'किसानोसे मन की बात' या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदीना पडला महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा विसर

'किसानोसे मन की बात' या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदीना पडला महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा विसर  
दिनांक -२२ मार्च २०१५

आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरून प्रसारित करण्यात आलेल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी मागील वर्षात महाराष्ट्रात झालेल्या अभुतपुर्व  शेतकऱ्यांच्या  आत्महत्या व यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत व आता गारपिटीने उरले रब्बीचे पिक नष्ट  यामुळे ९०  लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात उपासमारीला तोंड देत असतांना यावर एक शब्द न उच्चारल्यामुळे शेतकऱ्यांची उरली सुरली आशाही आता संपली आहे  या उलट भूसंपादन कायदा दुरुस्ती विधेयक शेतकऱ्यांचा हिताचा असून  केंद्र सरकार शेतक-यांच्या हितासाठीच काम करत आहे म्हणत शेतक-यांच्या समस्यांची आम्हाला जाणीव आहे असा दिलेला निरोप म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ झोळण्याचा प्रकार असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे . 
भूसंपादन कायदा दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत पुन्हा येत असतांना व राज्यसभेचे अधिवेशन सुरु असतांना मोदी यांनी सरकारी माध्यमांचा वापर करून आपल्या राजेशाही कारभाराचा परिचय दिला असुन हा राज्यसभेचा उपमान व भारताच्या लोकशाहीच्या परंपरेला चुकीच्या मार्गावर नेण्याचा प्रकार असल्याची टीकाही ,तिवारी यांनी केली आहे . 
मागील वर्षी मार्च महिन्यात मोदी यांनी सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या झालेल्या यवतमाळ येथील दाभाडी खेड्यातुन संपूर्ण भारताच्या शेतकऱ्यांशी 'चाय पर चर्चा ' केली होती व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला लागवड अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देऊ तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ केले जाईल असे जाहीर अभिवचन दिले होते व आज आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरून प्रसारित करण्यात आलेल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी  यावर घोषणा करतील अशी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी धरली होती मात्र मोदी यांनी यावर चुप्पी साधल्याने सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्‍चिम विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधीक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली आहेत. ४ लाख ३४ हजार २९१ शेतकरी मोठ्या निराशेत गेले आहेत . शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने  सर्व महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांना अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य, रोजगार सुरक्षा, पीक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी सतत होत आहे  मात्र त्याला सुद्धा सरकार याला  पाने पुसत असल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात करीत असलल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला  आहे. 


Wednesday, 18 March 2015

महाराष्ट्राचे आर्थिक संकल्प २०१५-केंद्राच्या निराशेनंतर आता राज्य सरकारला सातबारा कोरा व हमीभाव वाढ या आश्वासनाला पुसली पाने

महाराष्ट्राचे आर्थिक संकल्प २०१५-केंद्राच्या निराशेनंतर आता  राज्य सरकारला   सातबारा कोरा व  हमीभाव वाढ या आश्वासनाला पुसली पाने 

दिनांक -१९ मार्च २०१५
नवीन महाराष्ट्राचे सरकार  लोककल्याणासाठी कटीबद्ध असुन या सरकारच्या पहिल्या आर्थिक संकल्पात जनतेला सुखी करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मूनगट्टीवार विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांनी त्यांना  लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकऱ्यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जामुळे होत असुन आपण यावर गुंतवणूक अधिक ५० टक्के नफा या सूत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देऊ या  दोन्ही आश्वासनाला आठवण ठेवत  जसे तेलंगाना व उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना पिककर्जमाफी तशी याची घोषणा  सरकारच्या पहिल्या आर्थिक संकल्पात करतील अशी दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची सरकारने पुन्हा एकदा धुडकावली असून आम्हीसुद्धा कॉंग्रेस पक्षापेक्षा वेगळे नाही हे दाखउन दिल्याची कळवट प्रतिक्रिया   शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी आर्थिक संकल्पावर व्यक्त  केली आहे . 
यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६०टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम भारत  सरकारला किशोर तिवारी सादर होता  मात्र  सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज माफी याचा .समावेश केंद्रीय  अर्थसंकल्पात केला नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या सरकार दिलासा देईल  अशी  मागणी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मूनगट्टीवार यांना होत होती मात्र निवडणुकीचे आश्वासन हे पूर्ण करण्यासाठी नसतात हे त्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे असा टोला किशोर तिवारी यांनी लगावला आहे . 
जलयुक्त शिवार व सिंचनाची ८ हजार कोटीची खैरात १५ वर्षाचा नेत्याचा मागासलेला दूर करण्यासाठी व अधिकाऱ्यांच्या खाण्यासाठी वापरले जातील हे वर्षभरात जगाला कळेल सरकारने  सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्चिम  विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधिक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली  चार लाख ३४ हजार २९१ शेतकऱ्यांची अत्यंत तणावाची परिस्थिती जाणीव ठेवत यांना वाचविण्यासाठी सरकारने येत्या अर्थ अर्थसंकल्पात सर्व महाराष्ट्राच्या  दुष्काळग्र्स्ताना अंत्योदय अन्न सुविधा ,आरोग्य ,रोजगार सुरक्षा ,पिक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी आपण केली होती मात्र त्याला सुद्धा सरकारने पाने पुसली हि शरमेची बाब  आहे . 







Saturday, 14 March 2015

विधीमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात विदर्भात आणखी १२ शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या :शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात सरकार उपयशी-किशोर तिवारी

विधीमंडळाच्या  अधिवेशनाच्या   पहिल्या  आठवड्यात  विदर्भात  आणखी  १२  शेतकऱ्यांनी  केल्या आत्महत्या :शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात सरकार उपयशी-किशोर तिवारी  
दिनांक -१५ मार्च २०१५
महाराष्ट्र एकीकडे महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात  सरकार तणावग्रस्त व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सालाबादप्रमाणे घोषणाचे गाजर दाखवीत होते मात्र त्याच पाच दिवसात विदर्भातले मदतीपासून वंचित असलेले व अतितणाव सहन न झाल्यामुळे आणखी १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून या संसाराला व सरकारच्या जाचाला रामराम ठोकला आहे यामध्ये ज्या यवतमाळ जिल्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चक्क खेड्यात शेतकऱ्याच्या घरी मुक्काम करून त्या ठिकाणी पाच तर  बुलढाणा  तेथे दोन व अमरावती ,भंडारा ,चंद्रपूर  ,वर्धा आणी अकोला येथील प्रत्येकी एका शेतकऱ्यांचा समावेश असून विदर्भात १३६  शेतकऱ्यांनी आत्महत्या  केल्यामुळे प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळेच या आत्महत्या होत असल्याचा  गंभीर आरोप शेतकरी नेते विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी एकापत्रकाद्वारे केली आहे.

यवतमाळ जिल्यातील 
१.सुनील सूर्यवंशी रा  कृष्णापुर २. भोनु मेश्राम रा  दडपापूर ३. अमर  पवार रा तारनोली  ४. हिम्मत उमाटे रा  बोरीसिंह ५. प्रशांत इंगोले रा मुकुन्द्पूर 
बुलढाणा जिल्यातील 
१.द्यानेश्वर   कानगडे रा धुनाब्खेड 
२. गजानन अंभोरे रा मूर्ती 
तर भंडारा जिल्यातील मानगलीचे मुरलीधर हटवार , अकोल्याचे पारस येथील दयाराम  घाटे ,अमरावतीचे चंडिकापुरचे  नितीन शेवतकार, वर्धा  जिल्यातील मुरडगावचे रमेश भिलकर व  चंद्रपूर जिल्यातील लखामापुरचे  मोतीराम बोबडे यांचा समावेश असुन सरकारला अधिकाऱ्यांनी विदर्भातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांची कारणे  एका सर्वेक्षणात हवाला देत  सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्चिम  विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधिक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली असून त्यांना  अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य-रोजगार सुरक्षा, पीक कर्जमाफी द्यावी अशी शिफारस सुद्धा केली आहे मात्र राज्य सरकारने यावर कोणतीही उपाय योजना केलेली नाही यामुळे आत्महत्या वाढत आहेत ,अशी धक्कादायक माहीती शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली . .


यावर्षी राज्य सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावेदुष्काळग्रस्त जाहीर केली आहेत. जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये खरीप पीकनष्ट झाल्यामुळे ही गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आली आहेत. यामुळे९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात आहेत. दरम्यान, केंद्रसरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात कुठलीच तरतूद न केल्याने आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरी येथील सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद करावी, अशी अपेक्षा आहे. यंदा निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शेतकऱ्यांचा हाता तोंडाशीआलेला घास हिरावला आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिला झाला असून त्याला तात्काळ  मदत देण्याची गरज आहे.
ज्या अधिकाऱ्यांनी २००५ पासुन पैकेज बाजार मांडून हजारो कोटी रुपये नेत्यांना व कंत्राटदारांना लुटण्यास दिले होते तेच मस्तवाल अधिकारी आता सरकारला दुष्काळमुक्तीचा मार्ग सांगत असून मात्र  लोकसभानिवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आत्महत्या या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे होत असल्याचे मान्य केले होते. एवढेच नव्हे, तर गुंतवणूक अधिक ५० टक्के नफाया सूत्राने कृषिमालास आधारभूत किंमत सर्व शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देऊ, ही दोन्ही आश्वासने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना का  आठवत नाही असा सवालही ,तिवारी यांनी केला आहे .  
राज्यातील सर्व दुष्काळग्रस्तांना आज उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे ,पिक कर्ज डोक्यावर आहे त्यातच कोणताही रोजगार असल्यामुळे त्यांची दैनावस्था झाली असून त्यांना  अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य-रोजगार सुरक्षा, पीक कर्जमाफी द्यावी अशी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची त्यांना आर्त हाक आहे मात्र सरकार २०१९ मध्ये दुष्काळमुक्तीचा मार्ग दाखवत आहे तरी महाराष्ट्र सरकारने  तेलंगणा व  उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफी दिली. वा दिल्लीकरांना आप पार्टी वीज बिलात माफी दिली  आहे. तशाच पद्धतीने  दिलासा द्यावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केलीआहे.

Tuesday, 10 March 2015

Vidarbha reports Six more Aid Starved Farmers Suicides in last 48 Hours

Vidarbha reports Six more Aid Starved Farmers Suicides in last 48 Hours
Dated-11 march 2015
Highly media hyped healing houch of Maharashtra Chief Minister Devendra Fadanvis to distressed farmers of agrarian crisis-hit vidarbha region failed to address the existing despair and distress and six more innocent aid starved dying farmers killed themselves in last 48 hours identified as Amar Pawar of village Tarnoli and Prashnat Ingole of village Mukundpur in Yavatmal district ,Prabhakar Kasar of Neri and Ramesh Bhelkar of Muradgoan in Wardha and Gajanan Ambhore of Murti in Buldhana & Motiram Bobade of Lakhamapur in Chandrapur taking toll to Vidarbha farm suicide 132 in year 2015 , Vidarbha Jan Andolan Samiti’s (VJAS) president Kishore Tiwari said in a statement today demanding a waiver of crop loans accompanied by provision of health and food security in the forthcoming state budget, which is to be presented later this month.
“The speech of Maharashtra Governor in Assembly giving road-map the new Govt. has been salient on main causes of farmers  suicides which are huge debt and poor unfair market prices of main cash cotton and soybean  and Coupled with old and new debts, the successive crop failures and family responsibilities, many farmers have committed suicide. In the budget, we are hoping the government will put forth some concrete proposals to benefit the farmers,” Tiwari said.
VJAS has urged Finance minister Sudhir Mungantiwar should consider extending benefits of the Antyodaya food subsidy and employment guarantee schemes, which can help the distressed farmers in the state as he is from agrarian crisis ridden vidarbha region was himself demanding same to Cong.-NCP Govt.,Tiwari said.
This year, around nine million farmers have suffered following spells of drought, unseasoned rains and hailstorms and other problems, which resulted in massive crop failure.
The hopes from the state budget are especially high since the farmers were disappointed after finding no announcement for the farm sector in the Union Budget presented last week, he observed.
This year, the Maharashtra government has acknowledged that of the 39,453 villages in the state, a whopping 24,810 are drought hit, adding to the farmers’ woes, the activist added.
Recent door to door survey done by administration in January  2015 of around  2 million Vidarbha farmers of six district Amravati division  where more than 11,000 thousands cotton farmers committed suicide  in last 15 years mostly having dry-land and drought prone  climatic conditions .Survey has reveled shocking fact that  13 lacs 60,000 thousands farmers are in found in distress out of which around 4 lacs 50,000 are found in deep distress and any small shock can trigger these  farmers  to opt extremity ,Tiwari added.

 The administration warned the Govt in the survey report these 4.5 lacs farm familes who are classified as in acute distress type A are prone to suicide if causes of distress and despair are not addressed ,the major reasons of distress is mounting debt as survey revealed that around 93 % farmers are in debt and issues of heavy losses due to crop failure and low market price of cotton ,critical health, daughter’s  marriage, educational expenses and unemployment,Tiwari added.

मुख्यमंत्र्याच्या 'विदर्भ -मराठवाड्याच्या ' दिलासा दौरा नंतरही १० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या :'दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे ' आश्वासनावर तणावग्र्सताना विश्वास नाही


मुख्यमंत्र्याच्या 'विदर्भ -मराठवाड्याच्या ' दिलासा दौरा नंतरही  १० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या :'दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे ' आश्वासनावर तणावग्रस्त शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही  
दिनाक -११ मार्च २०१५
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील आठवड्यात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ मराठवाड्याचा दिलासा दौरा करीत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांशी वार्तालाप करीत चक्क खेड्यात शेतकऱ्याच्या घरी मुक्काम करून शेतकऱ्यांची जमीन, आर्थिक स्थिती, पीक घेण्याची पद्धती, त्यांच्या कुटुंब प्रमुखाला आलेले नैराश्य या सर्व बाबींचा आम्ही योजना तयार केल्या आहेत यामुळे दरवर्षी पाच हजार गावांतील दुष्काळ कायमचा दूर करण्याचे नियोजन हे आश्वासन दुष्काळग्रस्त व कर्ज -नापीकीला  तोंड देत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास अपयशी ठरले असून मागील तीन दिवसात विदर्भ मराठवाड्याचा दहा शेतकऱ्यांनी होळी सारख्या सना धामधुमीत आत्महत्या केल्याचे वृत्त समोर आले असून ज्या यवतमाळ जिल्यात  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्रीचा मुक्काम केला येथे व सर्वात जास्त दुष्काळाचा फटका बसलेल्या विधान परिषदेच्या विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांच्या बीड जिल्यात प्रत्येकी तीन वाशीम ,अकोला ,वर्धा व अमरावती येथील एका कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा समावेश असून यावर्षी  विदर्भात १२८ तर मराठवाड्यात १०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या  केल्यामुळे सरकारच्या ४ हजार कोटी मदतीचे दावे फक्त कागदावर दिसत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी नेते विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी एकापत्रकाद्वारे केली आहे.
.
ज्या अधिकाऱ्यांनी २००५ पासुन पैकेज बाजार मांडून हजारो कोटी रुपये नेत्यांना व कंत्राटदारांना लुटण्यास दिले होते तेच मस्तवाल अधिकारी आता सरकारला दुष्काळमुक्तीचा मार्ग सांगत असून मात्र  लोकसभानिवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आत्महत्या या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे होत असल्याचे मान्य केले होते. एवढेच नव्हे, तर गुंतवणूक अधिक ५० टक्के नफाया सूत्राने कृषिमालास आधारभूत किंमत सर्व शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देऊ, ही दोन्ही आश्वासने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना का  आठवत नाही असा सवालही ,तिवारी यांनी केला आहे .  
राज्यातील सर्व दुष्काळग्रस्तांना आज उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे ,पिक कर्ज डोक्यावर आहे त्यातच कोणताही रोजगार असल्यामुळे त्यांची दैनावस्था झाली असून त्यांना  अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य-रोजगार सुरक्षा, पीक कर्जमाफी द्यावी अशी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची त्यांना आर्त हाक आहे मात्र सरकार २०१९ मध्ये दुष्काळमुक्तीचा मार्ग दाखवत आहे तरी महाराष्ट्र सरकारने  तेलंगणा व  उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफी दिली. वा दिल्लीकरांना आप पार्टी वीज बिलात माफी दिली  आहे. तशाच पद्धतीने  दिलासा द्यावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केलीआहे.

यावर्षी राज्य सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावेदुष्काळग्रस्त जाहीर केली आहेत. जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये खरीप पीकनष्ट झाल्यामुळे ही गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आली आहेत. यामुळे९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात आहेत. दरम्यान, केंद्रसरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात कुठलीच तरतूद न केल्याने आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरी येथील सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद करावी, अशी अपेक्षा आहे. यंदा निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शेतकऱ्यांचा हाता तोंडाशीआलेला घास हिरावला आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिला झाला असून त्याला तात्काळ  मदत देण्याची गरज आहे.

Saturday, 7 March 2015

Farmers seek waiver of crop loans and provision of health care-Press Trust of India








Logo


Farmers seek waiver of crop loans and provision of health care

Press Trust of India  |  Nagpur   March 08, 2015 Last Updated at 12:42 IST
The Vidarbha Jan Andolan Samiti today demanded that the Maharashtra government should waive off crop loans, provide health care and also food security to farmers. 

In a release issued here, the farmers' body demanded that Maharashtra Finance Minister Sudhir Mungattiwar who is all set to present the first budget of the BJP-Shiv Sena government in the Maharashtra Assembly on March 18, should consider extending benefits of the Antodaya food subsidy scheme and employment guarantee scheme to distressed farmers. 

Mungattiwar had invited suggestions from the public in general as well as institutions and stakeholders for the forthcoming Budget and accordingly, the VJAS has drawn Mungattiwar's attention to it, VJAS president Kishore Tiwari said in the release. 

Around 90 lakh farmers in Maharashtra suffered this year due to crop failure due to severe drought, Tiwari said, adding that several farmers committed suicides due to crop failures, debts and family responsibilities. 

About 4,34,291 farmers in six districts of Vidarbha are in distress and therefore the BJP-SS-led Maharashtra government should provide immediate relief to them, the body said. 

The farmers were disappointed by the Union Budget presented recently by Union Finance Minister Arun Jaitley which did not provide any relief to farmers, the release said. 

The Maharashtra state government itself has admitted that 24,811 villages out of a total of 39,453 in Maharashtra are drought affected, Tiwari said in the release.


महाराष्ट्राचे आर्थिक संकल्प २०१५-केंद्राच्या निराशेनंतर आता विदर्भाच्या शेतकऱ्यांचे राज्य सरकारला मदतीसाठी साकडे

महाराष्ट्राचे आर्थिक संकल्प २०१५-केंद्राच्या निराशेनंतर आता विदर्भाच्या शेतकऱ्यांचे  राज्य सरकारला मदतीसाठी साकडे 

दिनांक -७ मार्च २०१५
नवीन महाराष्ट्राचे सरकार  लोककल्याणासाठी कटीबद्ध असुन या सरकारच्या पहिल्या आर्थिक संकल्पात जनतेला सुखी करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मूनगट्टीवार यांनी    लोकांकडून सूचना आमंत्रित जाहीरपणे मागीतल्या आहेत व त्यांना हजारो सूचना आल्याचे वृत्त सरकारने दिले असून सरकार या सूचनांवर सरकार गंभीर असल्याचे सुद्धा अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मूनगट्टीवार यांनी जाहीर केल्यानंतर विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांनी त्यांना  लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकऱ्यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जामुळे होत असुन आपण यावर गुंतवणूक अधिक ५० टक्के नफा या सूत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देऊ या  दोन्ही आश्वासनाला आठवण करून देत जसे तेलंगाना व उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना पिककर्जमाफी तशी व जशी दिल्लीकरांना आप पार्टी वीजबिलात माफी दिली तशी  तरतूद करून याची घोषणा  सरकारच्या पहिल्या आर्थिक संकल्पात करावी  अशी मागणी  शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी अशी मागणी केली आहे . 
यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६०टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम भारत  सरकारला किशोर तिवारी सादर होता  मात्र  सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज माफी याचा .समावेश केंद्रीय  अर्थसंकल्पात केला नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या सरकारने दिलासा द्यावा अशी मागणी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मूनगट्टीवार यांना किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 
अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मूनगट्टीवार यांना दिलेल्या निवेदनात तिवारी यांनी  विदर्भातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांची कारणे शोधण्याकरिता महसूल विभागाने केलेल्या एका सर्वेक्षणाचा हवाला देत म्हटले सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्चिम  विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधिक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत असुन  शेतकऱ्यांकडे असलेली शेतजमीन, पारिवारिक जबाबदाऱ्या, आजारपण, मागील तीन वर्षांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न, शेतीकरिता खर्ची लागलेला पैसा, बँकांचे कर्ज, सावकारांचे कर्ज शेतकरी आत्महत्यांची कारणे असुन  सहा जिल्ह्यातील चार लाख ३४ हजार २९१ शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत तणावाची असून यांना वाचविण्यासाठी सरकारने येत्या अर्थ अर्थसंकल्पात सर्व महाराष्ट्राच्या  दुष्काळग्र्स्ताना अंत्योदय अन्न सुविधा ,आरोग्य ,रोजगार सुरक्षा ,पिक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी किशोर तिवारी केली आहे . 

Tuesday, 3 March 2015

पश्चिम विदर्भाचे ४.५ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकरी अतिशय तणावामुळे आत्महत्येचा मार्गावर

पश्चिम विदर्भाचे ४.५ लाख दुष्काळग्रस्त   शेतकरी अतिशय तणावामुळे आत्महत्येचा मार्गावर 

दिनांक -३ मार्च २०१५
विदर्भातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांची कारणे शोधण्याकरिता महसूल विभागाने केलेल्या एका सर्वेक्षणात सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्चिम  विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधिक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्याने सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठी दिलेले पैकेज पूर्णपणे निकामी असून गेल्या १५ वर्षांत पश्चिम विदर्भात ११हजारावर  शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असताना या आत्महत्या आता आणखी वाढतील, असा धोक्याचा इशारा मानसोपचार तज्ज्ञांनी  सरकारला दिला असून  यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे कारण अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यातील हे शेतकरी दु:खी आहेत व  या शेतकऱ्यांची शेती करण्याची क्षमता नसून ९३ टक्के शेतकरी कर्जबाजारी असल्याचा   अहवाल सरकारला पाठवला  आल्याचे वृत्त अधिकाऱ्यांच्या गोटातूनच आज देण्यात प्रकाशित करण्यात आले आहे ,अशी धक्कादायक माहीती शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली . . 
यापुर्वी उच्चन्यायालयाच्या आदेशाने शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदर्भात २००६ मध्ये केलेल्या दौऱ्याच्या पूर्वी अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी सुमारे ३ लाख शेतकरी शेतकरी सर्वाधिक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली असुन आत्महत्या करण्याच्या मार्गावर असल्याचा अहवाल सरकारला देण्यात आला होता  त्यानंतर तब्बल आठ वर्षांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि जीवनमान स्तर जाणून घेण्यासाठी यंदा महसूल विभागाने केलेले हे दुसरे सर्वेक्षण आहे. तर निसर्गाची अवकृपा आणि नापिकीला कंटाळून मागील दोन महिन्यात अमरावती विभागात १४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तर मागील १५ वर्षांत ११ हजार ९७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शासकीय आकडेवारीनुसार आतापर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक तीन हजार ११४ शेतकऱ्यांनी विविध कारणांसाठी आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भातीलआत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण करताना अ, आणि असे तीन वर्ग करण्यात आले आहे. यात शेतकऱ्यांकडे असलेली शेतजमीन, पारिवारिक जबाबदाऱ्या, आजारपण, मागील तीन वर्षांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न, शेतीकरिता खर्ची लागलेला पैसा, बँकांचे कर्ज, सावकारांचे कर्ज आणि सध्याची आर्थिक परिस्थिती यावर आधारित हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यानुसार सहा जिल्ह्यातील लाख ३४ हजार २९१ शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. तर मध्यम तणावाखाली लाख १४ हजार ६५४ शेतकरी आहेत. उर्वरित लाख ६६ हजार ९५० शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असून,या वृतात म्हटले आहे . 
याच दरम्यान यवतमाळ जिल्यात सरकारने केलेल्या चार खेड्याच्या सर्वेक्षणात सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठी दिलेले पैकेज पूर्णपणे निकामी असून गेल्या १५ वर्षांत पश्चिम विदर्भात ११हजारावर  शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असताना या आत्महत्या आता आणखी वाढतील, असा धोक्याचा इशारा मानसोपचार तज्ज्ञांनी  सरकारला दिला असुन आता सरकारने तात्काळ दुष्काळग्र्स्ताना अन्न ,आरोग्य ,रोजगार सुरक्षा ,पिक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी किशोर तिवारी केली आहे . 

Monday, 2 March 2015

Heavy untimely rain in Vidarbha added fuel in Agrarian Distress claiming 6 more Farmer Suicide in last 48 Hours

Heavy untimely rain in Vidarbha added fuel in Agrarian Distress claiming 6 more Farmer Suicide in last 48 Hours
Nagpur -2nd March 2015
Maharashtra 9 million drought hit farmers have been suffered big blow from both central Govt. and ‘Rain-God’ when union budget denied any relief at the price and debt front sudden very rainfall over last 48 hours has damaged standing ruby crop of wheat, pluses ,cotton and vegetables  in 2 million hector  adding fresh fuel in agrarian distress resulting six more debt-trapped Vidarbha farmers suicides two each from Wardha ,Yavatmal and Buldhan districts ,they are pankaj date from Dahegoan and Gunwan Girode from Alipur in Wardha,Vishwanath Siganchude from Bhansara in Yavatmal and Ramesh Rajane from Bijora in Yavatmal where as buldhana district farm victims are Gulasrao patil from Ghusar and Manoj Tatve from Mohtala ,Kishore Tiwari, president of the farmer advocacy group Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS)  informed in press release today .
Vidarbha has been witnessing suicides by farmers in the past due to debt, drought and crop failure. Maharashtra witnessed 1,160 farmers suicides in 2014. In 2015, it has already touched 126 hence we are demanding  urgent the intervention of the Centre as he "has no faith in the unprofessional attitude" of the Maharashtra administration.
He pointed out that in Vidarbha, cotton farmers who were reeling under losses in the Kharif season had pinned hopes of recovery from the Rabi season. But with the unseasoned rain , they have been dealt a crippling blow.
He said farmers had suffered similar loses last year but the State's compensation smacked of apathy.
"You are paying Rs. 2,000 to a farmer who suffered loss worth Rs. 2 lakh, The government has not been able to secure even the Rs. 4, 000 crore aid package it asked from the Centre in November," Mr. Tiwari added.
Mr. Tiwari said that the BJP government had made Vidarbha farmers suicides a major election issue and had promised better cost and credit for farm produce. However, recent statements of ministers and officials reflect that they are deviating from their promises, he said.
Maharashtra government last year officially declared that 60 per cent of its villages were facing "severe drought" affecting almost 90 lakh farmers in the state. "23,811 of state's total 39,453 villages fall under this category after kharif crop was damaged," Mr. Tiwari said.

Maharashtra CM who is under severe attack from media and opposition, has planned visit to epicenter of Vidarbha farmer suicide tomorrow 3rd march to know real reasons of farmers suicides ,this is mockery of Vidarbha farmers and attempt to rub salt on the wound of the dying farmers who you failed to fulfilled main demand of farm loan waiver and raising minimum price of cotton and soybean ,such high profile political tourism has added further fuel in agrarian distress resulting in more farmers suicides ,tiwari warned .