Thursday, 30 April 2015

Farmers hope Rahul Gandhi visit wakes up Modi govt-Gulf News

Farmers hope Rahul Gandhi visit wakes up Modi govt

Congress leader tours half a dozen villages, interacting with the people
  • An Indian farmer harvests the wheat crop in a field on the outskirts of New Delhi. April is usually a time ofImage Credit: AFP
  • Congress vice-president Rahul Gandhi meeting family members of a farmer who committed suicide, during his 15-kImage Credit: PTI
  • Indian farmer Tarachand Kanjhawala, 55, looks on as he takes part in a protest against the land acquisition biImage Credit: AFP
  • Indian farmer as he herds his sheep on the dry bed of a river at Bibi Nagar in Nalgonda District, some 40 kiloImage Credit: AFP
( 2 of 4 )
Gulf News
Mumbai: As Rahul Gandhi walked through some of the villages in crisis-hit Amravati district of Vidarbha region, farmers hoped that his visit will at least wake up the BJP-led government at the centre and in Maharashtra on their distressing plight.
Arriving this morning at Amravati, where farmers have faced the worst crop losses, the Congress vice-president visited around half a dozen villages, interacting with the people. He said he wanted to learn about the problems and issues affecting them.
In trying to reach out to farmers, his ‘kisan padyatra’ (farmers’ march on foot) against Prime Minister Narendra Modi government’s Land Acquisition Amendment Bill began at Gunji village, covering other little hamlets like Dhamngaon, Rajana and Tonglabad through the day.
“We have already had 512 farmers committing suicide this year in Vidarbha alone as crop failures and mounting debts forced them to end their lives,” says Kishor Tiwari, spokesperson for a farmers’ organisation, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS).
He said the agrarian crisis that was prevalent during the Congress-led UPA government remained unchanged despite the BJP making sky-high promises exactly a year back when Modi visited Vidarbha.
“While wooing the farmers in April-end 2014, Modi had promised they would get minimum support price (MSP) with 50 per cent profit above cost of cultivation if the BJP came to power. Now that the BJP is in government, the MSP announced earlier is nowhere in sight,” he says. While speaking on the credit policy, Modi had even assured that loans would be given to farmers at their doorstep “but now banks are coming to the farmers’ doorstep to recover their dues,” he says.
“The farmers are hoping that Rahul Gandhi’s padayatra in 45 degree Celsius summer heat to meet distressed farmers is a wake-up call to Modi and as well as Maharashtra Chief Minister Narendra Fadnavis who is on a tour of Israel, to study agricultural development there,” Tiwari said.
He said the situation in India was quite different compared to developed countries like the USA, where cultivation is mechanised and irrigation is not a problem. In India, just 35 per cent of the total agricultural land is irrigated while the rest is rain-fed. Subsidies to farmers in the USA are around 30 per cent of cultivation cost, which makes a big difference in the international market, he says.
He accused both the Congress and BJP of “promoting globalisation” with the former doling out “packages that were a drop in the ocean.” Tiwari says the farmers appreciate Rahul has coming out to listen to them “but he has visited Vidarbha even during the Congress rule and nothing good happened to the farmers.”

Wednesday, 22 April 2015

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यास सरकार अपयशी -किशोर तिवारी

शेतक र्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यास सरकार अपयशी -किशोर तिवारी
ॅ प्रतिनिधी / यवतमाळ
महाराष्ट्रात पहिल्या तीन महिन्यात विक्रमी ६0१ शेतक र्‍यांच्या आत्महत्या राज्य सरकारने कबूल केल्यानंतर फक्त तीनच शेतक र्‍यांनी पत्र लिहून गारपिटीने आत्महत्या केल्याची अफलातून माहीती लोकसभेत भारताचे कृषिमंत्री देतात तर भारत सरकारमध्ये परिवहन मंत्री नितीन गडकरी शेतक र्‍यांनी सरकार व देवावर आता मदतीसाठी पाहू नये, असा निरोप जाहीरपणे देतात तर त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असुन, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असुन याअपयशाची जबाबदारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घ्यावी, अशी टोकाची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करण्यात येत असुन नाले खोदून व जमिनीत ओलावा आणल्याने महाराष्ट्राचे कृषी संकट संपणार ही सरकारची दिवाळखोरी असून यावर्षी बारमाही सिंचनाची सोय असणार्‍या हजारो शेतक र्‍यांना कापूस, सोयाबीन , धानाला व तुरीला भाव न मिळाल्यामुळे झालेले नुकसान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहावे व ९0 टक्के शेतकरी बँकेचे थकबाकीदार आहेत, लाखो शेतकरी आर्थिक संकटामुळे मुलींचे लग्न, मुलांचे शिक्षण, आजारांवर उपचार करण्यास दमडीही नाही,अन्न व चारा याची सोय सुद्धा नाही व अतिशय अडचणीत असलेले शेतकरी मायबाप सरकार मदतीला येईल, अशी भोळी आशा करणार्‍या शेतक र्‍यांना नितीन गडकरी शेतक र्‍यांनी सरकार व देवावर आता मदतीसाठी पाहू नये तर त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पिककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज मिळणार नाही, असा निरोप देतात यामुळेच मागील तीन महिन्यात शेतकरी आत्महत्या मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या असुन याला विदर्भाचे केंद्र व राज्यातील नेतेच जबाबदार असुन हेच विरोधी पक्षात असताना शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतक र्‍यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जामुळे होत असून आपण यावर गुंतवणूक अधीक ५0 टक्के नफा या सुत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतक र्‍यांना नवीन कर्ज देऊ असे आश्‍वासन दिले होते. आता चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूणर्त: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणिबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पीककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सुत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम सादर करण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी विनंती केली होती मात्न सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्जमाफी देणार नाही हे स्पष्ट केल्यामुळे तणावग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.

Monday, 20 April 2015

Six more Vidarbha Farmers Suicide Reported in last 72 hours – Govt. hostile approach responsible Farm crisis –VJAS

Six more Vidarbha Farmers Suicide Reported in last 72 hours – Govt. hostile approach responsible Farm crisis  –VJAS

Dated -21st April 2015

Vidarbha agrarian crisis has been further deepen when six more debt-trapped ill-fated farmers suicides reported in last 72 hours  and as per reports these victims are Sheshrao Ghumankar of village Shivani and Vinod Akunkar of village Ashta both in Yavatmal, Prahlad Shinde of village Chinewada in Gondia, Pramod Bhoyar of Sewagram in Wardha ,Vijay Deshkar of Katlabori in Chandrapur ,Kashinath Thembare in Kurha in Washim taking toll to 452  in 2015 alone till 20th april that vidarbha every eight hours on innocent farmer is killed themselves due to despair and distress as hostile administration has denied relief aid to 3 million drought hit farmers ,farm activist group Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS)  convener  Kishor Tiwari  informed quoting reported published regional daily this week .

‘Hostile approach and complete apathy of central and state govt. us responsible for ongoing suicide as they failed to take any corrective steps even after they received survey done by administration in January  2015 of around  2 million Vidarbha farmers of six district Amravati division around  4 lacs 50,000 are found in deep distress, Tiwari said


Even after local administration warned the Govt in the survey report these 4.5 lacs farm families who are classified as in acute distress type A are prone to suicide if causes of distress and despair are not addressed, main cause of  distress are mounting debt as survey revealed that around 93 % farmers are in debt and issues of heavy losses due to crop failure and low market price of cotton ,critical health, daughter’s  marriage, this high time for Govt. fresh farm credit and  Food and health security to all distressed , Higher MSP to cotton but Babus are spending thousands of crores on irrigation which is nothing but rehabilitation package for ministers and contractors ,Tiwari added.

Sunday, 19 April 2015

दारुबंदीसाठी २० एप्रिलला होणाऱ्या महिला आंदोलनाला विदर्भ जनांदोलन समितीचा सक्रीय पाठींबा

दारुबंदीसाठी  २० एप्रिलला होणाऱ्या महिला आंदोलनाला विदर्भ जनांदोलन समितीचा सक्रीय पाठींबा 
दिनांक -१९ एप्रिल २०१५
 चंद्रपूरप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यातही संपूर्ण दारुबंदी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी जिल्हाभरातील महिला २० एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे  देणार असुन यामध्ये सर्व सामाजिक संस्था सहभागी होणार असून आंदोलनाचे संयोजक संगीता पवार  व उमेश मेश्राम यांनी मागील अनेक दिवसापासून या आंदोलनाची तयारी केली असून सर्व राजकीय पक्ष व दारूमुक्तीसाठी संघर्ष करणाऱ्या संस्थाना यामध्ये शामिल होण्याचे आवाहन केले असून या मागणीसाठी सरकारवर अनेक वर्षांपासून रेटा धरणाऱ्या विदर्भ जनाडोलन समितीने या आंदोलनाला पाठींबा दिला असून ,यवतमाळ जिल्यात दारू हा सर्वात मोठा समाजाचा जीव घेणारा शत्रु म्हणून  थैमान घालत असून लाखो घरात हि समस्या गंभीर स्वरुपात मागील काही वर्षात संसारात व घरात अंधार करीत आहे तरी आता ज्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्याला लागून असलेल्या वर्धा आणि काही दिवसांपूर्वीच चंद्रपूर येथे शासनाने दारूबंदी जाहीर केल्यानंतर आता यवतमाळ जिल्हाही दारूमुक्त करावा यासाठी २० एप्रिल होत असलेल्या दारूबंदी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन ,समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी केले आहे . विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी हे दिल्लीला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी गेल्यामुळे त्यांनी  विदर्भ जनांदोलन समितीतर्फे  मोहन  जाधव सह  कार्यकर्त्यांना आंदोलनात सक्रीय भाग घेण्यास सुचना दिलाय आहेत . 
सध्या जिल्यात गावागावात दारूबंदीचे आंदोलन होत आहे मात्र  पोलिस प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने 'संपूर्ण यवतमाळ जिला दारूमुळे अधोगतीला जात आहे, दारूसोबतच जुगाराचे व्यसनही वाढले आहे.  यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या लक्षात घेता, केळकर समितीने यवतमाळ जिल्हा दारूमुक्त करा, असा अहवाल दिला आहे म्हणुन सरकारने तात्काळ दारूबंदी करावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी सरकारला  केली आहे  . 

महाराष्ट्राच्या युती सरकारने चंद्रपूर जिल्यात दारूबंदीच्या निर्णया सोबतच  आता यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी करा कारण  यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी  करण्यासाठी मागील ३ वर्षापासुन जनांदोलन होत असून येथील आदिवासी व शेतकऱ्यांची तीव्र मागणी  यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारसीची  बजावणी करावी अशी मागणी कृती समितीच्या संयोजक अपूर्वा  तिवारी  यांनी यावेळी केली आहे  . तरुण पिढीत व्यसनाधिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहे. दारूमुळे सुखी संसाराची रांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. पोलीस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्टय़ा पेटविल्या जात आहे. तरी सरकार झोपले आहे का असा सवाल सुद्धा अपूर्वा  तिवारी यांनी  केला आहे . 

Monday, 13 April 2015

भीमकुंडच्या पूरग्रस्तांचे घरकुल ,पट्टे , पाणी व विजेसाठी उपोषण सत्ताग्रह -घरकुल ,वीज व पाण्यासाठी १ मे पासुन आमरण उपोषणाचा ईशारा


भीमकुंडच्या  पूरग्रस्तांचे घरकुल ,पट्टे , पाणी व विजेसाठी उपोषण सत्ताग्रह -घरकुल ,वीज व पाण्यासाठी १ मे पासुन आमरण उपोषणाचा ईशारा 



१९१३ मध्ये ऑगस्ट महिन्यात  आलेल्या पुरामुळे संपूर्ण भीमकुंडचे शेतकरी व शेतमजूर अभयारण्याच्या पायथ्याशी असलेल्या शासकीय जमिनीवर राहण्यासाठी गेल्यावर त्यांची व्यथा प्रसार माध्यमांनी जगासमोर सतत मांडल्यावर सरकारने तात्काळ पाणी पुरवठा सुरू करू सर्व कुटुंबांना पट्टे देऊ, वीज व पाणी देण्याचे आश्‍वासन १८ महिन्यापूर्वी दिले होते. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री खा. हंसराज अहीर व आमदार राजू तोडसाम यांनी सुद्धा भीमकुंडला भेट देऊन त्यांना वीज पाणी रस्ता करून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते मात्र १८ महिने लोटल्यानंतरही या जंगलात राहणार्‍या आदिवासी व उपेक्षित समाजातील भीमकुंडवासीयांना पाणी, वीज व कोणतीच मुलभूत सुविधा न मिळाल्यामुळे पूरग्रस्तांनी १२ एप्रिल  रोजी विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले होते.यावेळी १० मे पासुन आमरण  उपोषण सुरू करण्याचा एकमुखी ठराव घेण्यात आला. हा ठराव भीमकुंडचे सरपचं माणिक गेडाम यांनी मांडला व उपसरपंच व्यंकटेश सोटपेल्लीवार यांनी अनुमोदन केले.  
या उपोषण सत्ताग्रहात   किरण कोलवते, गजानन मामीडवार, नारायण रेड्डीवार, विठ्ठल गावंडे, गणपतराव कन्नलवार, बालू प्रतापवार, बाळासाहेब कन्नलवार, रमेश पाटील, अतुल नगराळे, नाना नगराळे, नाना अगरुलवार, कृष्णा मारपवार, किष्टन्ना मॅकलवार, अशोक मॅकलवार, दत्ता गेडाम, कमलाबाई नैताम, किष्टाबाई गोपावार, गंगाबाई शर्लावार, वासुदेव नैताम, समितीचे सचिव मोहन जाधव, अंकीत नैताम, सुरेश बोलेनवार, नितीन कांबळे, नंदू जयस्वाल, संतोष नैताम, भीमराव नैताम हे सहभागी झाले होते.
भीमकुंड येथील पूरग्रस्तांसाठी पं. स. घाटंजीने मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात टँकरने पाणी पुरवठा सुरू केला होता. मात्र, तो वारंवार बंद करण्यात येत आहे आपण पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी सर्वभीमकुंडवासीयांना घेऊन यवतमाळ जिल्हाधिकारी  ऑक्टोबर२०१४ मध्ये   भेटलो असता त्यांनी दोन महिन्यात नियमित  पिण्याचे पाणी देण्याचे  असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, १० महिने लोटले तरी पाणी तर सोडा साधा अधिकारीही विचारपुस करण्यासाठी आला नाही. उलट भीमकुंडच्या महिलांना २ कि. मी. पायपीट करून नाल्याचे पाणी प्यावे लागत आहे अशी माहिती किरण कोलवते यांनी दिली. फक्त १२ कुटुंबीयांना सौर कंदील देण्यात आले असून वीज पुरवठा नसल्यामुळे सर्व कुटुंब जंगलात अंधारात राहत आहे. या जंगलात कोणत्याही वेळी दुर्घटना होऊ शकते अशी माहिती भीमकुंडचे सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा मारपवार यांनी दिली. भीमकुंड येथील जनता दरबारात आदिवासी नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारी उदासीनता व लोकप्रतिनिधींच्या निष्काळजीपणावर गंभीर आक्षेप घेऊन त्यांनी जर १ मे  पर्यंत भीमकुंड येथील पूरग्रस्तांना पाणी, नियमती पट्टे व विजेचा प्रश्न निकाली लावण्याची विनंती केली. जर भीमकुंडच्या पूरग्रस्तांना उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला तर संपूर्ण परिसरात आमदार, खासदारासह लोक प्रतिनिधींना आम्ही फिरण्यास बंदी घालू असा इशारा तुकाराम मोहुर्ले, दत्ता गटलेवापर, युसुफ खाँ पठाण यांनी दिला

Sunday, 12 April 2015

महाराष्ट्राटाला टोलमुक्त करण्याच्या सरकारच्या सुतोवाताचे स्वागत:आता 'सात-बारा' कोरा करा -विदर्भ जनआंदोलन समिती

महाराष्ट्राटाला टोलमुक्त करण्याच्या सरकारच्या सुतोवाताचे स्वागत:आता 'सात-बारा' कोरा करा -विदर्भ जनआंदोलन समिती

 दिनांक- १२ एप्रिल २०१५

महाराष्ट्र राज्य सरकारने आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ११ आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा १ असे १२ टोलनाके कायमचे बंद केले आणि ५३ टोलनाक्यांवर कार, हलकी वाहने आणि एसटी बसना टोलमाफ करण्याचा निर्णयाचे विदर्भ जनआंदोलन समितीने स्वागत केले असुन यामुळे सरकारला लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाला जागत असल्याची थोडीशी चुकचुक विदर्भातील दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी असुन आता सरकारने टोलमुक्ती सोबत सातबारा कोरा करण्याचे दिलेले आश्वासनही टप्पे घेऊन तोल नाक्या सारखे लागु करावे याची सुरवात विदर्भ -मराठवाड्यापासून करावी अशी आग्रही मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 

विदर्भातील भाजप नेत्यांचे टोल आरंभा टोलनाका - जाम वरोरा,नंदूरी टोलनाका - चंद्रपूर बामणी
विसापूर - चंद्रपूर बामणी,मलकापूर टोलनाका - बुलडाणा वर टोलमुक्ती दिल्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळणार आहे .मात्र राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे टोल बंद झाल्यामुळे  भाजप युती सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोध दर्शवला असुन त्यांची प्रतिक्रिया त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांना पचत नसल्याची टीकाही ,तिवारी यांनी केली आहे . 

 'जगात सर्वत्र टोल नाके आहेत, दळणवळणासाठी खासगी गुतंवणूक केली जाते. भांडवली गुंतवणुकीसाठी असे निर्णय घेतले जातात. त्यातून रस्त्यांचा दर्जा सुधारतो. त्यामुळे लोकही खुशीने टोल भरतात हा शरद पवारांचा युक्तिवाद वास्तविक नसुन मागील दहा वर्षात भारतात आलेले 'टोल राज्य' हे जगातील सर्वात मोठी लुट असुन ९० टक्के टोल हे राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचे असुन सर्वच्या सर्व टोल पाल्झाची वसुली व एकूण गुंतवणूक व देखभालीचा खर्च याची चौकशी झाली तर लुट जनतेसमोर येईल आता राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गावरील आजी-माजी मंत्र्यांचे  बेकायदेशीर टोलसुद्धा तात्काळ बंद करावे अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .      

Friday, 10 April 2015

१ कोटी ३४ लाख शेतकर्‍यांना वाढीव मदत द्या-'विदर्भ जनआंदोलन समिती'ची मागणी-लोकमत


१ कोटी ३४ लाख शेतकर्‍यांना वाढीव मदत द्या-'विदर्भ जनआंदोलन समिती'ची मागणी-लोकमत 
पीककर्ज माफीचा विसर: केंद्र शासनाच्या मदतीच्या घोषणेचे स्वागत, शेतीवर विशेष कर्ज देण्याचीही मागणी
**पीककर्ज माफीचा विसर---निवडणुकीपूर्वी याच सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांचे पीककर्ज माफ करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु आता मात्रशासनाला या आश्‍वासनांचा विसर पडल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे. लाखो शेतकरी मानसिक तणावाखाली असल्याचेही विजसने म्हटले आहे.*** 
यवतमाळ : केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना नुकसानीची मदत म्हणून दीडपट मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेचे स्वागत करतानाच राज्यातील १ कोटी ३४ लाख शेतकर्‍यांना वाढीव मदत मिळावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई अधिकाधिक शेतकर्‍यांना मिळावी यासाठी निकष शिथिल करतानाच शेतकर्‍यांना झालेल्या नुकसानीच्या दीडपट भरपाई देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केली. सोबतच दुष्काळ आणि कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या पीडित शेतकर्‍यांना मदतीचा हात पुढे करीत भरपाईसाठी पूर्वीचा ५0 टक्के नुकसानीचा निकष ३३ टक्क्यांवर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मोदी सरकारने घेतला आहे या दोन्ही दिलासा देणार्‍या घोषणेचे विदर्भ जनांदोलन समितीकडून स्वागत करण्यात आले असून एकीकडे नुकसानीच्या दीडपट भरपाई देण्याची घोषणा पंतप्रधान करतात तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील भाजप सरकार केंद्राचे निकष बदलून ५0 टक्के भरपाई देत आहेत, यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना एकूण रुपये ५ हजार कोटींच्या मदतीपासून वंचित रहावे लागले असून यामुळेच मागील तीन महिन्यात दुष्काळग्रस्त विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात ११६0 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषीत केलेली वाढीव मदत महाराष्ट्रातील सुमारे १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना द्यावी, अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक शेतकरी नेते किशोर तिवारी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकांना कर्जाचे पुनर्वसन करण्यासाठी दिलेले आदेश दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दिलासा देणारे नसून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात एकदाची पिककर्ज माफी हाच तोगडा असून सरकारने महाराष्ट्राच्या १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी पिककर्ज माफी द्यावी, अशी आग्रही मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिके गमावलेल्या व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना मुलीच्या लग्नासाठी व मुलांच्या शिक्षणासाठी तसेच गंभीर आजाराचा उपचार करण्यासाठी शेतीवर विशेष कर्ज देण्यासाठी सरकारने आदेश द्यावे, अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहे. आता गारपिटीने उरले-सुरले रब्बीचे पीक नष्ट झाल्यामुळे यामुळे १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात उपासमारीला तोंड देत आहेत. भाजपाने शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला लागवड अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देऊ तसेच महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना पीककर्ज माफ केले जाईल असे जाहीर अभिवचन दिले होते. मात्र त्याचा त्यांना विसर पडल्याने सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्‍चिम विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधिक त्रस्त असून मानसिक तणावाखाली असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.
४ लाख ३४ हजार २९१ शेतकरी नैराश्यतेत आहेत. शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने सर्व महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांना अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य, रोजगार सुरक्षा, पीक कर्ज माफी द्यावी, अशी मागणी सतत होत आहे, यावर केंद्र शासनाने गांभिर्याने विचार करावा, अशी मागणी होत आहे. (प्रतिनिधी) 

Thursday, 9 April 2015

नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीच्या पंतप्रधान मोदींची यांच्या घोषणेचे विदर्भ जनांदोलन समिती कडून स्वागत : महाराष्ट्राच्या १ कोटी ३४ लाख शेतकऱ्यांना वाढीव मदतीसाठी साकडे

नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीच्या  पंतप्रधान मोदींची यांच्या घोषणेचे विदर्भ जनांदोलन समिती कडून स्वागत  : महाराष्ट्राच्या १ कोटी ३४ लाख शेतकऱ्यांना वाढीव मदतीसाठी साकडे 
दिनांक -९ एप्रिल २०१५

अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई अधिकाधिक शेतकर्‍यांना मिळावी यासाठी निकष शिथिल करतानाच शेतकर्‍यांना झालेल्या नुकसानीच्या दीडपट भरपाई देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केली व सोबतच  दुष्काळ आणि कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या पीडित शेतकर्‍यांना मदतीचा हात पुढे करीत भरपाईसाठी पूर्वीचा ५० टक्के नुकसानीचा निकष ३३ टक्क्यांवर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मोदी सरकारने घेतला आहे या दोन्ही दिलासा घोषणेचे विदर्भ जनांदोलन समितीकडून स्वागत करण्यात आले असुन  एकीकडे नुकसानीच्या दीडपट भरपाई देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतात दुसरीकडे महाराष्ट्राचे भाजप सरकार केंद्राचे निकष बदलून ५० टक्के भरपाई देत असुन यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना एकूण रुपये ५ हजार कोटीच्या मदतीपासून वंचित रहावे लागले असुन यामुळेच मागील तीन महीन्यात दुष्काळग्रस्त विदर्भ ,मराठवाडा , खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात ११६० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या  केल्या असुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषीत केलेली वाढीव मदत महाराष्ट्रातील सुमारे १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना द्यावी अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक शेतकरी नेते किशोर तिवारी केली आहे . 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकांना कर्जाचे पुनर्वसन करण्यासाठी दिलेले आदेश दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे नसुन  शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात एकदाची पिककर्ज माफी हाच तोगडा असुन सरकारने महाराष्ट्राच्या   १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी पिककर्ज माफी द्यावी अशी आग्रही मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिके गमावलेल्या व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना  मुलीच्या लग्नासाठी व मुलांच्या शिक्षणासाठी तसेच गंभीर आजाराचा उपचार करण्यासाठी शेतीवर विषेय कर्ज देण्यासाठी सरकारने आदेश ध्यावे अशी मागणीही  किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

 यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केला आहे   व आता गारपिटीने उरले रब्बीचे पिक नष्ट  यामुळे  १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकरी  गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात उपासमारीला तोंड देत आहेत . भाजप शेतकऱ्यांना  शेतीमालाला लागवड अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देऊ तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ केले जाईल असे जाहीर अभिवचन दिले होते मात्र त्याच्या विसर पडल्याने   सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्‍चिम विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधीक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली आहेत. ४ लाख ३४ हजार २९१ शेतकरी मोठ्या निराशेत गेले आहेत . शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने  सर्व महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांना अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य, रोजगार सुरक्षा, पीक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी सतत होत आहे  त्यावर  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंभीरपणे विचार करावा अशी विनंतीही  तिवारी यांनी केली  आहे.

Sunday, 5 April 2015

कारेगाव वडगाव पाच जणांचा विहीरीत गुरमरूनकारेगाव वडगाव प्रकरण - सहाव्या मजुराचा सरकारच्या उपेक्षेने मृत्यू : जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई व २० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यासाठी विदर्भ जनांदोलन समितीचा आंदोलनचा ईशारा मृत्यू : प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करीता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका

कारेगाव वडगाव प्रकरण - सहाव्या मजुराचा सरकारच्या उपेक्षेने  मृत्यू  : जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई व २० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यासाठी विदर्भ जनांदोलन समितीचा आंदोलनचा ईशारा 


दिनांक - ८ एप्रिल २०१५

राळेगाव तालुक्यातील कारेगाव वडगाव येथे  ३१ मार्च रोजी भर दुपारी पाणी पुरवठा करणाऱ्या  सार्वजनिक  विहिरीत गाळ काढणान्यासाठी सरकारने दिलेले दिशानिर्देश न पाळल्यामुळे  व अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे  पाच  निष्पाप तरुणांचा विहीरीत  गुरमरून झालेला मृत्यू झाल्यानंतर मरणासन्न अवस्थेत जखमी झालेल्या  रामू देवराव बावणे(३०) या युवकाने सरकारने लक्ष न दिल्यामुळे व जीव वाचविण्यासाठी कोणतीही युद्धस्तरावर प्रयन्त न झाल्यामुळे आज मृत्यू  झाला असून या प्रकरणात सरकारने दिलेले दिशानिर्देश न पाळल्यामुळे  व अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे आता सहा निष्पाप प्राण गेले असुन सर्व आजी -माजी मंत्री आमदार -खासदार आम्ही प्रश्नवर उचलत आहेत व मोबदला लवकरच देण्यात येईल अशी फक्त आश्वासने देत असून जर ही घटना मुंबई -पुणे वा पश्चिम  महाराष्ट्रात घटली असतीतर सारे सरकार व राजकीय पक्ष  यावर आग ओकत आजपर्यंत  बेजाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असती व मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा तात्काळ मदत दिली असती मात्र जसे सरकार विदर्भाचे शेतकरी मारत आहेत त्याचप्रमाणे अधिकारी आता मजुरांना मारत असल्याचा आरोप विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला  आहे मागील दोन वर्षात अशा घटना चार ते पाच वेळा झाल्या जर अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई झाली असती तर राळेगाव तालुक्यातील कारेगाव वडगाव येथे  ३१ मार्च रोजी भर दुपारी ही घटना घडली नसती व ६ निष्पाप  जीव मेले नसते मात्र यानंतरही आजपर्यंत कोणतीही कारवाई होत नाही ही शरमेची बाब असून  सरकारने रामू देवराव बावणे याला मुंबईला वा दिल्लीला उपचाराला नेले असते त्याचा जीव वाचला  असता मात्र अधिकारी व मंत्र्यांच्या नाकर्त्यापणामुळे हे रामू बावणे जिव  गेला असा आरोपही तिवारी यांनी लावला आहे 

या घटनेला  जबाबदार असलेले सर्व सनदी अधिकारी यांनी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी व दोषींवर मनुष्यवधाचा  गुन्हा दाखल करून या घटनेत विहिरीत गुदमरून मृत्यू पडलेले गणेश राजेश्वर नंदूरकर (२४), विजय पुरुषोत्तम नंदूरकर (४५), शंकर रमेशजोगी (२८), आशीष उर्फ पिंटू तुकाराम मडावी (२८), भुपेश कवडू कुडमेथे (३२) व रामू देवराव बावणे(३०) यांच्या परिवारजनाना प्रत्येकी वीस लाख रुपये व मरणासन्न अवस्थेत जखमी झालेल्या   व प्रफुल हिवरकर (२२) या मजुराला प्रत्येकी दहा लाख रुपये देण्यासाठी आम्ही आता रस्त्यावर उतरणार अशी घोषणा  किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 
यापुर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केलेल्या   याजीकेत राळेगाव तालुक्यातील कारेगाव वडगाव येथे  ३१ मार्च रोजी भर दुपारी वर्धा नदीच्या पात्रात  सार्वजनिक विहिरीत गेल्या कित्येक दिवसांपासून गाळ साचल्याने ग्राम सेविकेने  गावातील गणेश नंदूरकर, शंकर जोगी यांना याविहिरीतील गाळ काढण्याचे काम गुत्त्याने दिले. ३१ मार्च रोजी या मजुरांनी विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी पाणी उपसायला आॅईल इंजीन लावले होते. विहिरीचे अर्धे तोंड आधीच सिमेंटच्या छताने झाकण्यात आले होते. त्यामुळे आतमध्ये प्राणवायू कमी प्रमाणात जात असताना हे मजूर गाळ काढण्या कामी लागलेत.जोमात काम सुरू असतानाच अचानकपणे या खोल विहिरीत इंजीनचा धूर सर्वत्र व्यापल्याने तिथे कार्बन डाय आॅक्साईडने जागा घेतली. परिणामी, या मजुरांना आॅक्सीजन न मिळाल्याने गुदमरून आरडा ओरडही केली. त्यांचा आवाज ऐकून वाचविण्यासाठी विजय नंदूरकर, भुपेश कुडमेथे, ग्रा. पं. चपराशी असलेल्या आशीष मडावी याने धाव घेऊन विहिरीत उतरले. मात्र तिथे निर्माण झालेल्या विषारी वायूने या तिघांचाही बळी घेतला. त्यात सुदैवाने रामू देवराव बावणे(३०) व प्रफुल हिवरकर (२२) या मजुराला सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. मात्र त्याचीही प्रकृती अतिशय गंभीर असून उपचारार्थ त्याला सेवाग्राम येथील रुग्णालयात दाखल केले होते व नंतर रामू देवराव बावणे(३०) याचे सुद्धा निधन झालले आहे  .

कारेगाव ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अनिल नंदूरकर यांचा विजय नंदूरकर हा चुलत भाऊ तर गणेश नंदूरकर हा पुतण्या होता. गणेश हा गाळ उपसणार्‍या तीन मजुरां सोबत कामी होता. तर विजय तिघांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात दगावला.त्याच्या मागे पत्नी नंदा (४0), विशाल (१९), वृषभ (१५) ही दोन मुले आहेत.घरचा कर्ता पुरुष जाण्याने गरीब कुटुंब उघड्यावर आले आहे. या घटनेमुळे नंदूरकर कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.  ग्रामपंचायतीचा शिपाई आशीष मडावी हा विहिरीत अडकलेल्या मजुरांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात इतरांसोबत धावला आणी  विहिरीत उतरला व श्‍वास गुदमरल्याने त्याचा मृत्यू झाला. वडील तुकाराम (६0), आई गिरीजाबाई (५४), पत्नी दुर्गा (२४) हे निराधार झाले. या घटनेतील मृत गणेश नंदूरकर याच्या बहिणीचा विवाह २८ एप्रिलला आहे. लग्न काही दिवसावर आले असताना भाऊ सोडून गेल्याने ती ओशाळली आहे. लग्नाची तयारी आता कोण करेल, या विचाराने ती धाय मोकलून सतत रडत आहे. भूमीहीन कुटुंबात ५0 वर्षीय वडील राजेश्‍वर, ४५ वर्षीय आई मंदा हे दाम्पत्य आधारहीन झाले आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी काही दिवसातच सार्वजनिक विहिरीतील गाळ काढण्यासंदर्भात सुरक्षितता लक्षात घेवून नवे दिशानिर्देश जारी करणार  केले आहेत कारण  गतवर्षी कळंब येथे विहिरीतील गाळ उपसण्याच्या प्रकरणात जनरेटर वापरण्यात आल्याने मजुरांचा मृत्यू झाला होता. या घटनांचा  पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने धडा घेत दिशानिर्देश दिले होते मात्र  मजुरांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कुणीही पदाधिकारी वा कर्मचारी या ठिकाणी हजर नव्हते त्यामुळेच निष्पाप मजुरांचा बळी पडला आहेत मात्र पाच जनाचा बळी जाऊनही पोलिसांनी  कारवाई केली हानी व जबाबदार अधिकारी मोकळे बाहेर फिरत असल्यामुळे आदिवासी व मागासवर्गीय मजुरांचे बळी घेणाऱ्यांना शिक्षा होण्यासाठी आपण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका केल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली . 


Thursday, 2 April 2015

विदर्भात ४८ तासात आणखी ८ तणावग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या :पश्चिम विदर्भात मागील ९० दिवसात विक्रमी २७५ आत्महत्यांचा सरकार दरबारी नोंद मात्र सरकार आपल्या राजधर्मापासुन भरकटले


विदर्भात ४८ तासात आणखी ८ तणावग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या  :पश्चिम विदर्भात मागील ९० दिवसात विक्रमी  २७५ आत्महत्यांचा सरकार दरबारी नोंद मात्र सरकार आपल्या राजधर्मापासुन भरकटले   
दिनांक -२ एप्रिल २०१५
विदर्भातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांची कारणे शोधण्याकरिता महसूल विभागाने केलेल्या एका सर्वेक्षणात सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्चिम  विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधिक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली असल्याची धक्कादायक माहिती प्रशासनाने सरकारला डिसेंबरमध्ये  दिल्यानंतरही  कोणतीही तातडीची मदत न मिळाल्यामुळे मागील ४८ तासात  आणखी आठ निष्पाप कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन या मध्ये यवतमाळ जिल्यात व बुलढाणा जिल्यात प्रत्येकी तीन शेतकरी असुन भंडारा व अकोला येथील एक एक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे त्याचवेळी मागील तीन महिन्यात  म्हणजे जानेवारीमध्ये ८८ ,फेबुर्वारीमध्ये ९३ व मार्चमध्ये ९४ असे एकूण २७५ शेतकऱ्यांची नोंद सरकार दरबारी करण्यात आली असुन यामध्ये सर्वात जास्त १०३ शेतकऱ्यांनी यवतमाळ जिल्यात तर   अमरावतीमध्ये ४६,अकोला जिल्यात ३२ ,बुलढाणा  ३८,वाशीम २६ तर वर्धा जिल्यात ३० शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे . 
बुलढाणा जिल्यातील शिराळा येथील शिवाजी ठोंबरे ,डेंडवळचे अंबादास निर्मळ तर दिघीचे सर्जेराव ठग ,यवतमाळ जिल्यातील  सोनदाभीचे साहेबराव रंघवे ,येरड-शरदचे मारोती राठोड तर कोदोरी येथील कोलम आदिवासी महिला शेतकरी सोनुबाई टेकाम सह अकोला येथील मुरदचे  भाऊराव डोंगरे व भंडारा जिल्यातील  खानोड्चे देवराव डोगरवार यांचा समावेश असल्याची माहीती आहे .  
पश्चिम विदर्भात नापिकी ,कर्ज ,आजार ,मुलींचे लग्न ,मुलांचे शिक्षण ,रोजगार नसल्यामुळे होत असलेली उपासमार यामुळे तणावात असलेले शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा अहवाल अधिकाऱ्यांनी दिला असुन सरकारने जलयुक्त शिवार ,दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र यावर सगळा पैसा लावला तर अडचणीतील तणावग्रस्त हजारो शेतकरी आत्महत्यांच्या मार्गावर जातील असा गंभीर इशाराही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी सरकारला दिला असुन मात्र सत्तेच्या मस्तीने डोळ्यावर पट्टी बांधल्याने सरकारने महाराष्ट्राचे ९० लाख शेतकरी वाऱ्यावर सोडल्याची तक्रार शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
गेल्या १५ वर्षांत पश्चिम विदर्भात ११हजारावर  शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असताना या आत्महत्या आता आणखी वाढतील, असा धोक्याचा इशारा मानसोपचार तज्ज्ञांनी  सरकारला दिला असून  यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे कारण अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यातील हे शेतकरी दु:खी आहेत व  या शेतकऱ्यांची शेती करण्याची क्षमता नसून ९३ टक्के शेतकरी कर्जबाजारी असल्याचा   अहवाल सरकारला पाठवला  आल्याचे वृत्त अधिकाऱ्यांच्या गोटातूनच   प्रकाशित करण्यात आले आहे मात्र सरकार यावर तोडगा काढण्यास तयार नाही असा आरोप  किशोर तिवारी यांनी केला आहे .
 
यापुर्वी उच्चन्यायालयाच्या आदेशाने शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदर्भात २००६ मध्ये केलेल्या दौऱ्याच्या पूर्वी अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी सुमारे ३ लाख शेतकरी शेतकरी सर्वाधिक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली असुन आत्महत्या करण्याच्या मार्गावर असल्याचा अहवाल सरकारला देण्यात आला होता  त्यानंतर तब्बल आठ वर्षांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि जीवनमान स्तर जाणून घेण्यासाठी यंदा महसूल विभागाने केलेले हे दुसरे सर्वेक्षण आहे. तर निसर्गाची अवकृपा आणि नापिकीला कंटाळून मागील दोन महिन्यात अमरावती विभागात १४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तर मागील १५ वर्षांत ११ हजार ९७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शासकीय आकडेवारीनुसार आतापर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक तीन हजार ११४ शेतकऱ्यांनी विविध कारणांसाठी आत्महत्या केल्या आहेत. यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६०टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम भारत  सरकारला किशोर तिवारी सादर होता  मात्र  सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज माफी याचा .समावेश केंद्रीय  अर्थसंकल्पात केला नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या सरकारने दिलासा द्यावा अशी मागणी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मूनगट्टीवार यांना किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

Wednesday, 1 April 2015

5 Vidarbha farmers end life; toll 275 in last three months-TIMES OF INDIA


5 Vidarbha farmers end life; toll 275 in last three months
http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/5-Vidarbha-farmers-end-life-toll-275-in-last-three-months/articleshow/46776697.cms?
NAGPUR: In a sudden jump, five suicides by farmers were reported in the last 24 hours in Vidarbha reflecting the grim situation. This year has been particularly bad as inadequate rains led to a drought-like situation ruining Kharif crop and then hailstorm and unseasonal rains destroyed standing Rabi crops. The recurring crop losses, mounting debts and very low prices for main crops of cotton, soyabean and paddy have added to the rural distress, reflecting in spurt in farmers' suicides in Vidarbha and Marathwada regions of the state.

According to Vidarbha Jan Andolan Samiti, an NGO that monitors the agrarian crisis, the latest victims from the region were identified as Bapurao Dongare of village Murad in Akola, Devrao Dongarwar of Khanod in Bhandara, Sarjerao Tthag of Dighi in Buldhana, Maroti Rathod of Sharad and a Kolam tribe woman Sonubai Tekam of village Kodori in Yavatmal. Shockingly, the divisional commissioner's office in Amravati, which compiles the farmer suicide figures in six distressed districts of Amravati, Akola, Buldhana, Yavatmal, Wardha and Washim, has reported that 275 farmers have committed suicide in the first three months of the current year.

According to Samiti president Kishore Tiwari, the latest survey conducted in the affected areas has indicated that around 4.34 lakh farmers were suffering from acute distress and were living on the edge showing suicidal tendencies. The first such door-to-door survey conducted by the state government in 2006 had shown that around 3 lakh farmers suffered from acute distress. Apparently, despite the measures like total loan waiver after the then prime minister Manmohan Singh visited the area, the distress levels have only increased.