Saturday, 30 May 2015

"सर्व थकीत पिककर्जदारांना नवीन पिककर्ज" ही सरकारची घोषणा ठरली मुर्गजळ : नवीन पिककर्जासाठी आता ५ जुनपासून "डफडे वाजवा आंदोलन "

"सर्व थकीत पिककर्जदारांना नवीन पिककर्ज" ही सरकारची घोषणा ठरली मुर्गजळ :  नवीन पिककर्जासाठी आता ५ जुनपासून "डफडे वाजवा आंदोलन "
दिनांक -३० मे २०१५
यावर्षी  महाराष्ट्रातील  दुष्काळाच्या व नंतरच्या अकाली पावसाने आत्महत्या करीत असलेल्या सुमारे १ कोटी शेतकऱ्यांची  मागील सतत तीन वर्षापासून दुष्काळामुळे  बँकांच्या प्रलंबित पिककर्ज न भरल्यामुळे  बंद असलेली दारे पुन्हा नव्याने उघडण्याची हमी देत व्याजमाफी देऊन आता सातबारा यावर्षी कोरा असणार सर्वांना बँक नवीन पिक कर्ज देणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आठवड्यात मंत्रीमंडळाच्या  आढावा बैठकीनंतर केली होती  व सरकारचा आदेश न मानणाऱ्या बँकावर पोलिसामार्फत कारवाई करण्याचे संकेत दिल्यावर शेतकऱ्यांनी बुधवारपासून बंकासमोर नवीन  पिककर्ज  घेण्यासाठी वृतपत्र घेऊन गर्दी केली तर सरकारी बँकांनी अजून आदेश आले नाहीत व आम्ही पुनर्वसन १५ जून नंतर करणार व नाबार्डच्या आदेशानुसारच  फक्त मागील हंगामात ज्यांनी पिककर्ज उचलेले आहे त्यांना पहिला हप्ता भरल्यावरच विचार करण्यात येईल अशी माहिती दिली मात्र विदर्भ मराठवाड्यात मागील तीन वर्षापासून दुष्काळ व नापिकी होत असल्यामुळे मागीलवर्षी जेमतेम १५ टक्के शेतकऱ्यांनी नवीन पीककर्ज खांदेपालट करून घेतले होते तर ९० टक्के शेतकरी थकीतदार झाले असुन मध्यम मुदतीचे कर्जही मोठ्याप्रमाणात आहे यामुळे   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली व्याजमाफीची घोषणा एक मुर्गजळ ठरत असुन सरकारने मागील तीन   वर्षापासुन सतत  दुष्काळ ,अतिवृष्टी व नापिकी मुळे बँकाची सर्व प्रकारची शेतीकर्जावरील व्याज माफ करावे व तसे नाबार्डचे आदेश व निधी बँकांना उपलब्ध करावा अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारला केली आहे . 

शेतकऱ्यांना नवीन पिककर्ज ७ जूनपूर्वी मिळणे  आवश्यक आहे मात्र बँका पुनर्वसन करण्यास तयार नाही व १५ जून नंतर  विचार करणार अशी बतावणी करीत आहेत राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकार व नाबार्डचे निधी  पुरवठा व कर्ज वाटप लक्ष दाखवा असे वरचे अधिकारी सांगत असून मुख्यमंत्री कोणतीही कारवाई करण्यास कायद्याने सक्षम नाहीत तर जिल्याधिकारी काहीच करू शकत नाही असे शेतकऱ्यांना खुले आव्हानं करीत असल्यामुळे शेतकरी येत्या ५ जून पासुन  'डफडे वाजवा' आंदोलन करून बँक व्यवस्थापन व जिल्हा प्रशासनाला जागविण्याचा प्रयत्न करणार  आहे कारण सध्या संपूर्ण विदर्भात या वर्षी सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकर्‍यांना पीक कर्जाचे वाटप करण्यास टाळाटाळ सुरु केली असून   लाखो शेतकर्‍यांवर सावकाराचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ आली आहे.या सर्व शेतकर्‍यांना आत्महत्येसारख्या संकटातून वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्याने पीककर्ज द्यावे, असा एकमुखी ठराव आंदोलनादरम्यान घेण्यात येणार  आहे. तसेच  या ठरावाचे निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री पाठविण्यात येणार आहे अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

यावर्षी प्रचंड विदारक परिस्थिती संपूर्ण विदर्भात निर्माण झाली आहे सरकार फक्त घोषणाच करीत आहे . त्यामुळे 'डफडे वाजवा' आंदोलन करूनहीसरकार  जागणार नसतील तर आम्ही यापुढे 'बदडा' आंदोलन करू, असा इशारा शेतकरी नेते  मोहन जाधव, मोरेश्‍वर वातीले, सुरेश बोलेनवार, अंकीत नैताम, प्रितम ठाकूर, भीमराव नैताम, प्रेम चव्हाण, राजु राठोड, संतोष नैताम, राजु उपलेंचवार, गजानन बोदुरवार, सुधाकर गोहणे, सुनिल राऊत, विलास आत्राम, विलास मांढरे, संदीपसिंग ढालवाले, शंकर अंधेवार, नागोराव येन्नरवार, शंकर गटलेवार, रामदास कुक्कुलवार, नारायण सोमलवार, मुरली वाघाडे, राम मुत्यलवार, अशोक बोमकंटीवार, शेखर जोशी, विठ्ठल चिट्टलवार यांनी दिला आहे. 

Friday, 29 May 2015

पेसामधील यवतमाळ जिल्यातील ३०० आदिवासी खेड्यातील लाखो तेंदुपत्ता मजूर बोनसपासुन वंचित राहणार

पेसामधील यवतमाळ जिल्यातील ३०० आदिवासी खेड्यातील लाखो तेंदुपत्ता  मजूर बोनसपासुन  वंचित राहणार 
दिनांक -२९ मे २०१५
यावर्षी वनखात्याने तेंदूपत्ता तोडाई निविंदा मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व अनुसुचित आदिवासी खेड्यातील तेंदुपत्ता तोडाई  ग्रामसभेला दिली होती  या सर्व २००० हजारावर आदिवासी अनुसुचित खेड्याची तेंदुपत्ता तोडाई राज्यपालांच्या  आदेशावरून  ग्रामसभा करणार होती मात्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी आम्ह्चे ग्रामसेवक तोडाई करायला तयार नाही असे पत्र देऊन वनखात्याने ठेकेदारांमार्फत तोडाई करण्यास पुन्हा आमंत्रित केले व  मागील १६ वर्षांपासून तेंदुपत्ता तोडाई व मालकीचा हक्क आदिवासींना मिळावा यासाठी लढा देणारे तेंदूपत्ता मजुर समितीच्या यशावर पाणी फेरले मात्र आता वन विभागाने जाहीर पत्रक वाटून यवतमाळ जिल्यातील  ३०० च्यावर  पेसा खेड्यातील सुमारे ३ लाख आदिवासींना यावर्षी तेंदूपत्ता बोनस देण्यात येणार नाही असे जाहीर केले असुन आदिवासींनी हा तेंदूपत्ता बोनससाठी ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी बोला असे सरळ उत्तर तेंदूपत्ता मजूर समितीला  दिले आहे यामुळे यवतमाळ जिल्यातील आदिवासी तेंदूपत्ता मजूर बोनस पासून वंचित राहणार तरी सरकारने वनखात्याला आदेश देऊन आदिवासींना तेंदूपत्ता बोनस विषेय आदिवासीमधून देण्याची मागणी तेंदूपत्ता मजुर समितीचे  नेते किशोर तिवारी यांनी केली  आहे . 
यावर्षी यवतमाळ जिल्यातील ३४० खेड्यात ग्रामसभा मार्फत तेंदूपत्ता तोडाई  व  विक्रीचा प्रस्ताव ग्रामीण मंत्रालयाला दिला होता  त्यामध्ये  केळापूर तहसीलमधील मोहदरी ,जोगीण कवला  , मीरा,जीरा, घोडदरा,सखी  बुद्रुक, वाढोणा  खुर्द,करंजी, वाढोणा,द्रुक, तिवसाला (वन गाव),कोठोडा,सुरदेवी, चनई , असोली, मोह्दा ,कारेगाव , चिखलदरा, कृष्णा पूर ,धाबा , मोरवा  ,खैरगाव,वाघोली,,कुसळ ,चोपण ,मलकापूर (वन गाव), केगाव , वडनेर , झुली , भाड उमरी,पहापल  , नागेझरी  खुर्द, बहात्तर  , सुसरी  , पेंढरी  पिप्पलि ,डोंगरगाव , दोन्ही,  मालेगाव खुर्द,दर्यापूर  हिवरी  पिम्पल शेंडा ,  कारेगाव ,वळवाट   , खैरी,  घुबडी ,गनेरि ,भीमकुंड ,ठाणेगाव , कोन्घारा  ,साखरा बुद्रुक,  धारणा  मंगी, ढोकी ,वाई , मप्लापूर  , गणेशपूर , खैरगाव ,निलजाई ,मारेगाव , अंभोरा ,डोंगरगाव , पिंपरी,  खैरगाव , मुची,मानगुरडा, पंधार्वानी  बुद्रुक (वन गाव), कोंधी ,  वेडत ,  बग्गी   घनमोड , नांदगाव, गणेशपूर  तातपुर , झुन्जार्पूर   गोंड वाकडी ,  चालबर्डी ,  बेलोरी ताड उमरी ,  बोर गाव , अकोली बुद्रुक, महान डोली ,  साखरा , मराठ्वाक्डी ,  ढोकी ,बल्लारपूर,  टोक वांजरी   वांजरी  खैरगावबुद्रुक,  टेंभी ,  वासरी अंधारवादी,चाणका,  रूढा ,सुकली आणी मारेगाव व झरी तहसीलची आदिवासी गाविंची नावे गोकुलधारा ,  शिवनाला ,बुरांडा ,पहापल  ,न्हाळगाव ,खेकडवाई,घोडधरा ,नरसाळा  ,धामणी  मद्नापूर ,  बोरी खुर्द, पिसगाव वडगाव,फिसकी  (वन गाव), भालेवाडी ,पाथरी   चिंचनाळा ,  पांढरकवडा ,  खर्डा(वन गाव), पिमरड (वन गाव),फापरवडा  सालेभट्टी   (वन गाव), डोंगरगाव   मचिन्द्र  पानवीरा ,जळका ,पांढर देवी  ,अम्बोरा  (वनगाव),  चीन्चोनी बोटोनी , आवळ गाव (वनगाव),  कान्ह्लगाव , खैरगाव  सराटी बुरांडा ,  दुर्गडा , ) वघारा   मेंधणी , घनपूर ,  हट वंजारी ,खापरी उचत देवी (वनगाव),  मारेगाव (वन गाव),  खंडणी,म्हसडोडका,पालगाव ,  बोटोनी , गिर्जापूर (वनगाव),  पाचपोर , अम्बेझरी रोह्पाट  रायपूर,  संगनापूर ,हिवरा बारसा  रामपूर कटली बोरगाव पारडी शिबला बोरगाव  (वन गाव),  पेंढरी  अर्जुनी,  केगाव रा जनी  मजरा ,गंगापूर(वन गाव),  भोइकुण्ड   (वन गाव),वाढोणा  सुसरी ,  सुरला ,  गोदनी   निमणी दरारा ,  आसन  जाग्लोन , झमकोला , इसापूर , किलोना ,  उमरघाट  , वल्लासा   जुनोनी(वन गाव), लेन्चुरी ,  चीन्चघाट ,  अम्बेझरीखुर्द,  अम्बेझारी बुद्रुक , कारेगाव  खुर्द, निम्बादेवी टेंभी , कुंडी ,  मांडावी ,नोनी , पराम्बा ,  पोखणी  (वन गाव), पिवरर्डोल भराड , (वन गाव), चीकल्डोह  मुडग वान , भिमनाला ,  चातवान गावारा   माथार्जुन , महादापूर ,पांढर वाणी ,  देमाड देवी,मांडवा डोंगरगाव  (वन गाव) ,दाभाडी , उमरी मुधाटी परसोडी , कोलपा खिंडी ) मंगरूल खुर्द, मंगरूलबुद्रुक , गोपाळपूर, रामपेठ  गणेशपूर  ) पवनार वन गाव),  कृष्णनानपूर(वन गाव),  खेकडी (वन गाव), शेकापूर   येवती चालबर्डी  जामणी  शिरोला अड्कोली ,खडकदोह, बिरसापेठ ,मुची , मारकी  बुद्रुक, मारकी  खुर्द, गणेशपूर ,पवनार (वन गाव), कृष्णानपूर(वन गाव),  खेकडी (वन गाव), शेकापूर) येवती तर राळेगाव तहसील मधील  लोहारा,  एकलारा , सोनार्डी  वातखेड  जळका ,वामा  पिंपरी दुर्गा,  मांडावा, कळवण सोइत वरुड  बुकाई झारगड ,  खडकी कली डोंगरगाव ,  तेजनी , लोणी,  भारटी गाव),  सराती, खैरगाव  कासार, वरध  भूल्गड  पिमप्लाशेंडा अतमुरडी ,सावरखेड ,चोंढी  वाधोडा , खेमकुंड उमरवीर आडणी   खातारा  मुन्झाला ,पळस कुंड विहीरगाव खैरगाव ,  देव धरी  सिंगल्दीप सोनुर्ली  शिन्दोला   झोटिंगधरा  सखी  खुर्द सोबतच .घाटंजी तहसील मधील मांडवी  राजुरवाडी  कापशीगुढा  वरुड झापार्वाडी  उमरी पलोदि   घोटी, बो दाडी   मुदाटी(वन गाव), मानुसधारी  आयता  काप कवठा बिलयत , खडकी, चिमटा  खुर्द, चिंचोली किन्ही  (वन गाव) गवरा (वनगाव),  टिटवी ,  मुरद्गवन  खरोनी (वनगाव), वाढोणा  डोरली  राहटी    रायसा वन गाव), झटाळा  चीखाल्वर्धा  ताड सावली साईफळ  नागेझारी बुद्रुक,  कवठा(वन गाव),पारवा ,  मझदि   पारडी जांब,  कालेश्वर   शेरद   धुनकी  (वनगाव), माथनी वन गाव), राजेगावचा समावेश करण्यात आला होता मात्र तिवसाला वन घटक सोडून सर्व ठिकाणी   ग्रामविकास विभागाने हात वर केल्यावर आता वनखाते सालाबादप्रमाणे ठेकेदारामार्फत तेंदूपत्ता तोडाई करीत मात्र यावर्षी सालाबादप्रमाणे  मिळणारा तेंदूपत्ता बोनस वनखाते देणार नाही असे वनखात्याने जाहीर केल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला असून सरकारने यावर तोडगा काढावा अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 
====

Tuesday, 26 May 2015

"विदर्भ राज्य नाही" भाजपचे आणखी एक घुमजाव - नितीन गडकरी,हंसराज अहीर ;देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांनी राजीनामा दयावा

"विदर्भ राज्य नाही"  भाजपचे आणखी एक घुमजाव - नितीन गडकरी,हंसराज अहीर ;देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांनी राजीनामा दयावा 

दिनांक  २७ मे २०१५ 
पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी  दिलेले "सात बारा कोरा ' करण्याचे व कापसाचा व सोयाबीनचा हमीभाव लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा देऊन सर्व माल खरेदी करण्याचे आश्वासनाला पाने पुसल्यानंतर ज्या प्रमुख व अत्यंत ज्वलंत अशा  विदर्भ राज्य निर्मितीचे आश्वासनाला आता 'भाजपने जन्मात कधी विदर्भ राज्य निर्मितीचे आश्वासन दिलेच नव्हते' या एका वाक्यात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी विदर्भाच्या ३ कोटी जनतेच्या विश्वासघात केला असून भाजप निवडणुकीत विदर्भासाठी मतदान करा असा टाहो फोडणाऱ्या समस्त विदर्भवादी नेत्यांना तोंडघशी पाडले असून आता  विदर्भ राज्यासाठी लढण्याचे अॅफिडेव्हिट देणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, वेगळ्या विदर्भाची लोकसभेत करणारे केंद्रीयमंत्री हंसराज अहिर व  राज्य निर्मितीसाठी कधीकाळी युवा जागर यात्रा काढणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भाजपच्या मधील चौकडी मोदी -शहा -जैटेली -गोयल यांच्या हुकुमशाहीला शह देण्यासाठी आपल्या पदाचा विदर्भातील भाजपचे सर्व खासदार व  आमदारांसोबत पंदांचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी  विदर्भ राज्य निर्मितीसाठी भाजप पाठींबा देणारे विदर्भ जनदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

मागील एक वर्षात मोदी -शहा जोडीने अख्या केंद्र सरकारचा व भाजपचा काबीज केली असुन विदर्भातील एकमेव भाजपचे राष्ट्रीय नेते नितीन गडकरी यांना सत्ताकेंद्रापासून दूर केले आहे व सहा महिन्यापूर्वी सर्व निर्णय शहाच घेतील या अटीवर देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले मात्र अशा प्रकारे प्रत्येक व्यासपीठावर आणि भाषणात स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा हिरीरीनं मांडणारे आणि त्यासाठी प्रसंगी मित्रपक्ष शिवसेनेला दुखावणारे केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी पुरती गोचीकरण्यासाठीच  'विदर्भ वेगळा करण्याचा शब्द आम्ही कधी कोणाला दिला नव्हता,' अशी पलटी मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त भाजप कार्यालयात शहा यांनी काळ  पत्रकार परिषदमध्ये गडकरी-फडणवीस सोबत असतांना   मारली असुन त्यांची  गोची झाली केली आहे  या नेत्यांनी वेळोवेळी वेगळ्या विदर्भासाठी घेतलेली भूमिका खरी की अमित शहांचे मत अंतिम, असा संभ्रम आता वैदर्भीय जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे म्हणून विदर्भाच्या भाजप नेत्यांनी .आपली अस्मिता व जनाधार वाचविण्यासाठी विदर्भाचा मुद्द्या समोर करून मोदी -शहा यांचा एकाधिकार व दहशतवाद मोडून काढण्याचा सुतोवात करावा असे आवाहनही तिवारी यांनी केले आहे . 



भाजपने विदर्भवादी भूमिका उघडपणे ९० च्या दशकात स्वीकारली. १९९७ मध्ये भुवनेश्वर येथे झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये त्यांनी वेगळ्या विदर्भाचा ठराव मंजूर केला. तोच ठराव पुढे करून आजपर्यंत त्यांनी विदर्भावरील निष्ठा प्रगट केली. २०१० मध्ये तेलंगण राज्य निर्मितीचे वारे वाहू लागले आणि भाजप विदर्भाच्या आंदोलनात सक्र‌ियपणे सहभागी झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी शेगाव येथून, तर सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर येथून 'युवा जागर यात्रा' काढली. विदर्भाचा लढा अखेरपर्यंत लढू, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. भाजपने तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र बोलावून, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपुरात 'विदर्भ जनजागरण यात्रे'चा समारोप घडविला होता याची आठवणही तिवारी या भाजपनेत्याना करून दिली आहे  .

राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन पहिल्यांदा नागपुरात आल्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात फडणवीस म्हणाले, 'योग्य वेळ येताच विदर्भाचे वेगळे राज्य होईल.' त्यानंतर डिसेंबर मध्ये दिल्लीत योजना आयोगासंदर्भातील बैठकीला गेले असता ते म्हणाले, ' विदर्भाचा निर्णय दिल्लीत होईल'. कोल्हापुरात झालेल्या भाजपच्या अधिवेशनात विदर्भ राज्य निर्मितीचा विषय चर्चेला आला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मी विदर्भवादी असल्याची भूमिका बोलता बोलता स्पष्ट केली. अमित शहा यांनी आज विदर्भ भाजपच्या अजेंड्यावर नसल्याचे स्पष्ट केले. विदर्भाचा मुद्दा निवडणूक जाहीरनाम्यात नाही, हे खरे आहे, मात्र भाजपच्या कार्यकारिणीने संमत केला आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून शहा यांच्यावर तो बंधनकारक आहे की नाही,कारण 
 वेगळ्या विदर्भाच्या नावावर प्रचार करून भाजपने विदर्भातील लोकसभेच्या सहा आणि विधानसभेच्या ४४ जागा जिंकल्या होत्या हा जनतेचा विश्वासघात असून आता वेगळ्या विदर्भासाठी करा व मरा हाच पर्याय असुन  आता विदर्भाच्या जनतेनी रस्त्यावर येण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 
========================
========================
 

Saturday, 23 May 2015

मोदी सरकारच्या पहिल्याच वर्षात शेतकर्‍यांची निराशा-लोकमत


मोदी सरकारच्या पहिल्याच वर्षात शेतकर्‍यांची निराशा-लोकमत 

यवतमाळ : मोदी सरकारच्या कार्यकाळाला एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला. या सरकारच्या विकासाचा मार्ग मूठभर लोकांचा हातात एक वटलेला आहे. केंद्र शासनाच्या एक वर्षाच्या काळात वैदर्भीय शेतकर्‍यांची घोर निराशा झाली आहे. हे सरकार १९९९ प्रमाणेच 'इंडिया शायनिंग'चा ढोल वाजवत आहे. त्याचे परिणाम २००४ मध्ये भाजपाने भोगले आतासुध्दा त्याचीच पुनरावृत्ती भाजप सरकारकडून केली जात असल्यचा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
केंद्रातील सरकारला गरीब व शेतकर्‍यांचा पडलेला विसर भाजपला इतिहासाची आठवण करून देणार आहे. सरकारने विदर्भाच्या शेतकर्‍यांचा केलेला विश्‍वासघात त्यामुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या आहेत . मागील वर्षी मार्च महिन्यात भाजपच्या लोकसभेच्या प्रचाराचे नारळ फोडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्धा निवडले व त्यांच्या 'किसानोसे चाय पर चर्चा' या कार्यक्रमात कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी चर्चेत आलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याची निवड केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक प्रचार सांभाळणार्‍या अहमदाबादच्या कंपनीने नरेंद्र मोदी हे कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी व्यथित आहे. भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचा हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांच्या आर्थिक दिवाळखोरीला व आत्महत्यांना कारणीभूत असलेल्या फक्त तीन प्रमुख कारणावर जनतेला उपाय ठोस आश्‍वसनाद्वारे देण्यासाठी विदर्भ जनांदोलन समितीला अधिकृतपणे आमंत्रित करण्यात आले. शेतकरी आत्महत्या मुक्तीचा मसुदा तयार करण्यात आला व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा कृषी संकटाची कारणे व उपाय असणारा महामंत्र वध्यार्पासून २० मार्च  २०१४ ते २०  मे २०१४  पयर्ंत सत्ता काबीज होत पयर्ंत सतत दिला. मात्र त्यानंतर भाजपच्या सरकारने आपल्या आर्थिक धोरणात व विकासाच्या आराखड्यात या कृषी संकटाची कारणे व उपाय असणार्‍या महामंत्राला जागा देण्यात आली नाही. ह्याचा परीणाम विदर्भात मोदी सरकारच्या मागील एक वर्षात या दशकातील सर्वात जास्त शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या विदर्भात झाल्या आहेत. 
भारताच्या आत्महत्याग्रस्त व देशोधडीला लागलेल्या कोट्यावधी शेतकर्‍यांवर जादु करणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शेतकरी वाचवा महामंत्र कोणता होता यावर भाजपचे नेते बोलत नाहीत. शेतकर्‍यांना लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव व त्याभावावर सर्व माल विकत घेण्याची सरकारी यंत्रणा देण्याची ,सर्व शेतकर्‍यांना सावकार मुक्ती करण्यासाठी पिक कर्जमाफी करण्याची व जगात मंदीच्या लाटेत फसलेल्या कापसासारख्या नगदी पिकांच्या जागी डाळीचे व अन्नाचे पिक घेण्यासाठी विशेष अनुदान आधारीत योजना देण्याचे भरीव आश्‍वासन दिले. मात्र त्यांनी या महामंत्रावर काम करण्याचे सत्तेवर आल्यावर विचारपूर्वक टाळले आहे. 
विदर्भामध्ये सतत नापिकी व निसर्गाच्या कोपामुळे प्रचंड आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत ,शेतकर्‍यांना मुलांचे शिक्षण ,मुलींचे लग्न ,खरीप हंगामाची तयारी यावर विचार करण्यास वेळ नाही. कारण हातात काम नसल्यामुळे घरात खाण्यासाठी अन्न नाही. मात्र मायबाप सरकारने मागील एक वर्षात कोणतीही दिलासा देणारी योजना आणली नाही. बँकांनी पिककर्ज पुनर्वसन करून मागील तीन वर्षाच्या थकितदारांना कर्ज देण्याचे आदेश असतांना वाटप सुरु केले नाही. पिक कर्जमाफी करण्याची व जगात मंदीच्या लाटेत फसलेल्या कापसासारख्या नगदी पिकांच्या जागी डाळीचे व अन्नाचे पिक घेण्यासाठी विशेष अनुदान आधारीत योजना देण्याचे तरतूद करीत नाही, तो पयर्ंत आपण कितीही नाले खोदा शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही हे निश्‍चित असल्याचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी सांगितले आहे

Monday, 18 May 2015

मोदी सरकारचे पहिले वर्ष विदर्भाच्या शेतकरी व ग्रामीण जनतेला निराशा व त्रागा देणारे -किशोर तिवारी

मोदी सरकारचे पहिले वर्ष विदर्भाच्या शेतकरी व ग्रामीण जनतेला निराशा व त्रागा देणारे -किशोर तिवारी 

१८ मे २०१५
सध्या मोदींच्या विकासाच्या मार्गाला जे  विरोध करीत आहेत  त्यांना  वाळीत टाकले जात आहेत  आता संघ परिवाराच्या भारतीय किसान संघ वा स्वदेशी जागरण मंच यांना चुप करण्यात येत आहे मात्र असे कोंबड्याच्या टोपलीवर चादर टाकून कटूसत्य असलेली सकाळ होणार नाही हा  मोदींचा विचार चुकीचा आहे कारण १९९९ मध्ये सुद्धा अटलबिहारी यांच्या भाजपप्रणीत सरकारचा पहिला वाढदिवस असाच 'इंडिया  शायनीग' च्या  नावाने साजरा करण्यात येत असतांना भारतीय मजदूर संघाच्या नेते दत्तोपंत ठेंगडी यांनी दिवाळखोर मजूर विरोधी व शेतकरी विरोधी  नीती  खुला विरोध केला होता मात्र त्यांना सुद्धा चूप करण्यात आले होते त्याचा परिणाम २००४ मध्ये भाजपला दिसला होता आता मोदिजींचा विकासाचा मार्ग व मुठभर लोकांचा हातात एक वटलेली सत्ता व गरीब व शेतकऱ्यांचा पडलेला विसर भाजपला इतिहासाची आठवण करून देणार हे  निश्चित होत आहे कारण सरकारने विदर्भाच्या शेतकऱ्यांचा केलेला विश्वासघात त्यामुळे  होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या आहेत . 
मागीलवर्षी मार्च महिन्यात भाजपच्या लोकसभेच्या प्रचाराचे नारळ फोडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्धा निवडले व त्यांच्या 'किसानोसे चाय पर चर्चा ' या कार्यक्रमासाठी  मागील दशकात साऱ्या जगाचे लक्ष कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी वेधणाऱ्या यवतमाळ जिल्याला निवडण्यात आले व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक प्रचार सांभाळणाऱ्या जाहीरात अहमदाबादच्या कंपनीने नरेंद्र मोदी हे कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी व्यथित असून भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचा हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे त्यांनी सांगितले व मोदिजीना भारताच्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक दिवाळखोरीला व आत्महत्यांना कारणीभूत असलेल्या फक्त तीन प्रमुख कारणावर जनतेला उपाय ठोस आश्वसनाद्वारे देण्यासाठी  विदर्भ जनांदोलन समितीला अधिकृतपणे   आमंत्रित करण्यात आले व  शेतकरी आत्महत्या  मुक्तीचा  मसुदा तयार करण्यात आला व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा कृषी संकटाची कारणे वं उपाय असणारा महामंत्र वर्ध्यापासून  २० मार्च ते २० मे पर्यंत सत्ता काबीज होत पर्यंत सतत दिला मात्र त्यानंतर भाजपच्या सरकारने आपल्या आर्थिक धोरणात व विकासाच्या आराखड्यात या कृषी संकटाची कारणे वं उपाय असणारा महामंत्राला जागा देण्यात आली नाही ह्याचा परीणाम विदर्भात मोदी सरकारच्या मागील एक वर्षात  या दशकातील सर्वात जास्त  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विदर्भात झाल्या ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकरी वाचवा महामंत्राने भाजपला अभूतपूर्व सत्ता दीला त्या शेतकरी वाचवा महामंत्रावर मोदी सरकारचा उदोउदो होत असतांना गंभीर चर्चा होणे गरजेचे झाले आहे कारण विदर्भाच्या जनतेचा सर्वात मोठा विश्वासघात या भाजपच्या दांभिकनेत्यांनी केला आहे , यामुळे सतत उपेक्षित व वंचित राहीलेल्या विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना व आदिवास्याना होत असलेल्या वेदनांची व दाटलेल्या अंधाराची भाजपच्या विजयाच्या जल्लोषात एका समाजाच्या संवेदनशील कोपऱ्यात व्हावी हीच या आपला त्रागा कमी करण्यासाठी सुरु असलेली धडपड आहे . 
भारताच्या आत्महत्याग्रस्त व देशोधडीला लागलेल्या कोट्यावधी शेतकऱ्यांवर जादु करणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकरी वाचवा महामंत्र कोणता होता यावर भाजपचे नेते बोलत नाहीत त्यावर चर्चा होणे अत्यंत अनिवार्य झाले कारण विदर्भाच्या कापूस उत्पादक भाग हा सरकारच्या खुल्या बाजाराच्या व जागतिककरणाच्या पूर्वी आर्थिकसंपन्न होता   मात्र आज आर्थिक दिवाळखोरीला तोंड देत आहे याला प्रमुख कारण विदर्भाचे नगदी पिक कापुसामध्ये अधिक खर्चाचे बियाणे व जागतिक मंदी व बाजाराकडून व सावकाराकडून होणारी शेतकऱ्यांची लुट असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकरी वाचवा महामंत्र देताना शेतकऱ्यांना लागवड खर्च अधिक  ५० टक्के नफा असा हमीभाव व त्याभावावर सर्व माल विकत घेण्याची सरकारी यंत्रणा देण्याची ,सर्व शेतकऱ्यांना सावकार मुक्ती करण्यासाठी पिक कर्जमाफी करण्याची व जगात मंदीच्या लाटेत फसलेल्या कापसासारख्या नगदी पिकांच्या जागी डाळीचे व अन्नाचे पिक घेण्यासाठी विषेय अनुदान आधारीत योजना देण्याचे भरीव आश्वासन दिले मात्र त्यांनी या महामंत्रावर काम करण्याचे सत्तेवर आल्यावर विचारपूर्वक टाळले असून त्यांच्या विकासाचा मार्ग विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या मरणाचा मार्ग ठरत आहे . 
सध्या ग्रामीण विदर्भामध्ये सतत नापिकी व निसर्गाच्या कोपामुळे प्रचंड आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत ,शेतकऱ्यांना मुलांचे शिक्षण ,मुलींचे लग्न ,खरीप हंगामाची तयारी यावर विचार करण्यास वेळ नाही कारण हातात काम नसल्यामुळे घरात खाण्यासाठी अन्न नाही मात्र मायबाप सरकारने मागील एक वर्षात कोणतीही दिलासा देणारी योजना आणली नाही ,बँकांनी पिककर्ज पुनर्वसन करून मागील तीन वर्षाच्या  थकितदारांना कर्ज देण्याचे आदेश असतांना वाटप सुरु केले नाही तर सारे अधिकारी व मंत्री नाले साफ  करण्यात गुंतले आहेत त्यांनी ११९५ पासून पाणलोट विकास योजनेची नेत्यांनी केलेली नासाडी पहावी कारण कृषी संकटाचे मूळ कृषी मालाच्या भावात ,बाजाराच्या लुटीवर ,बँकांच्या नाकर्तेपणावर व विदेशी नगदी पिकांच्या बियाणे ,रासायनिक खते ,कीटक नाशके यांच्या लुटीमुळे असुन जोपर्यंत  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपला शेतकरी वाचवा महामंत्र ज्यामध्ये  शेतकऱ्यांना लागवड खर्च अधिक  ५० टक्के नफा असा हमीभाव व त्याभावावर सर्व माल विकत घेण्याची सरकारी यंत्रणा देण्याची ,सर्व शेतकऱ्यांना सावकार मुक्ती करण्यासाठी पिक कर्जमाफी करण्याची व जगात मंदीच्या लाटेत फसलेल्या कापसासारख्या नगदी पिकांच्या जागी डाळीचे व अन्नाचे पिक घेण्यासाठी विषेय अनुदान आधारीत योजना देण्याचे तरतूद करीत नाही तो पर्यंत आपण कितीही नाले खोदा शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही हे निश्चित आहे . 

किशोर तिवारी 
संयोजक 
विदर्भ जनांदोलन समिती 
०९४२२१०८८४६











Sunday, 17 May 2015

Vidarbha reports 12 more Aid Starved Farmers Suicides in last 72 hours


Vidarbha reports 12 more Aid Starved Farmers Suicides in last 72 hours

Dated -17 may 2915 

when Maharashtra chief secretary along with half dozen top babus of principal secretary ranking  were doing ground study of on going agrarian crisis last three days of this week ,12 more innocent more suicides who were in debt and denied bank credit and state relief killed themselves taking the farm suicides toll in vidarbha this year to 574,and the recent victims of agrarian crisis  as per reports two   distressed farmers are from Amaravati where chief secretary Swadhin shatriya was reviewing farm suicides crisis and five farmers are from Yavatmal district which is known as  epicenter of farm suicide  where principal secretary V.Giriraj, Bhaskar Deshmukh and Vikas Gharge  where touring in remote part of district to assess the relief work and to study problems of  dying distress ed farmers ,farm activist group vidarbha janandolan samiti(VJAS) convener Kishor Tiwari informed in press release today 

12 farmers who have killed the,selves ,are identified as 

1.Naresh Newale of ajanguan surji of mamravati

2.Mukesh Gondase of Talegoan in amaravati

3.Vishwas Gawande of jastgav in buldhana

4.Suresh Masane of dayal nagar in buldhana

5.Namdeo moharia of village wadhona in nagpur

6.Kamalakar aaglawe of village vaigoan in chandrapur 

7..Prakash turale of village ubada in wardha 

and five farmers of yavatmal are 

8.Narayan ogare of villlage gujari

9.Mohanlal rathoe of brahmanwada

10.Sudarshan pendam of village rajur 

11.Laxman neware of village dhanora

12. jairam pardhi of gondgheri  but non of babus has visited these villages moreover chief  secretary was busy in attending function specially organized for laying foundation stone of Metro Rail which is dream project of Maharashtra chief minister devendra fadanvis who is on china-Mongolia tour along with Indian prime minster Modiji ,this is much more irritating  ,Tiwari added.

More than 3 million cotton farmers are in deep trouble due to on going agrarian crisis since 2005 claiming more than 11,000 distressed farmers suicides mostly   debt trapped and dry land cultivators opting rain sensitive cash crop like cotton and sugarcane promoted by state govt. and agriculture universities .distress farmers are demanding fresh crop laon , in fact “administration already has got the recommendations from dozens of expert commissions, panels, committees and research institutes.All of these studies urge the government to provide farmers fresh credit, free seed and fertiliser, food and health security, free professional education to the farming community along with direct assistance to daughters’ marriages, Tiwari said.

Tiwari also came down on the BJP-led NDA government, which has withdrawn subsidies to farmers. with the VJAS terming it as a mockery of an agrarian crisis, which is an outcome of wrong economic policies, faulty crop selection and climate effect ruining the more than 50 million rural population in the state.

Friday, 15 May 2015

Suicidal Vidarbha farmers ‘need funds, not lectures’-Gulf News

Suicidal Vidarbha farmers ‘need funds, not lectures’-Gulf News

  • 15 May 2015
  • Gulf News
  • By Pamela Raghunath 
  •  Correspondent

http://gulfnews.com/news/asia/india/anger-over-government-plan-to-counsel-suicidal-farmers-1.1511128#.VVSzqk-UPro.facebook

Watchdog criticises authorities for being insensitive to the plight of Maharashtra’s debtridden communities

Debt-ridden farmers in suicide-prone Vidarbha, Maharashtra, are peeved at the Maharashtra government’s plan to start counselling programmes, beginning with the ten worst-hit districts.

A farmers’ watchdog, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) has rebuked the state’s public health minister, Deepak Sawant, as being insensitive to the farmer’s suffering and said the farming community was shocked at this “hostile attempt to address agrarian distress.”

Kishor Tiwari of the VJAS said the “administration already has got the recommendations from dozens of expert commissions, panels, committees and research institutes.

All of these studies urge the government to provide farmers fresh credit, free seed and fertiliser, food and health security, free professional education to the farming community along with direct assistance to daughters’ marriages, Tiwari said.

He hit out at the “ministers who want psychological counselling and a morality check, which is just rubbing salt to the wounds of farmers.”

The dust over the controversial remarks, by state Agriculture Minister Eknath Khadse, that farmers do not have the moral strength to fight the agrarian crisis has hardly settled and now, Tiwari said, “the health minister has sparked off a new controversy by announcing a “madness survey” of distressed farmers.

This, he said, was in addition to a state-subsidised project to distribute ‘human urine’ collected from multiplexes in Mumbai and asking farmers to use it instead of chemical fertilisers.That, too, came in the wake of Union Minister Nitin Gadkari stating that ‘human urine’ was good for growth of plants.

On Wednesday, Sawant announced a pilot project in five subregions of the worst-hit Yavatmal and Osmanabad districts for comprehensive physiological and psychiatric counselling for farmers.

Highest number of suicides

Involved in the programme would be local health activists in five regions that were selected after a study of suicide figures and trends. The minister said Osmanabad and Yavatmal were the two districts with highest number of suicides recorded during the past two years.

He had said, “We have to admit that mental health is an issue but it can be treated.” It would also reveal the debt levels of farmers, he said. Khadse had earlier said there was no solution to stop farmers’ suicide, a comment that drew criticism.

Tiwari also came down on the BJP-led NDA government, which has withdrawn subsidies to farmers, calling the move a mockery of an agrarian crisis that is an outcome of wrong economic policies, faulty crop selection and climate change affecting the more than 50 million rural population in the state.
=============================================================

Wednesday, 13 May 2015

Now "Madness Survey" vidarbha farmers is another climax of Maharashtra Govt's. Bankruptcy to address Agrarina crisis -Kishore Tiwari

Now "Madness Survey" vidarbha farmers is another climax of  Maharashtra Govt's. Bankruptcy to address Agrarina crisis -Kishore Tiwari 
Dated -14 May 2015 
The dust over  controversy over the  Agriculture Minister Eknath Khadse's  remarks  that we have now concrete solution to curb farmers suicides as dying vidarbha farmers lacks morality and have  no courage to fight agrarian crisis  who are committing suicide now The state health minister Deepak Sawant has sparked new controversy by announcing  'Madness survey' of distressed farmers in addition to state mega subsidy project of distributing 'The human urine' being collected from multiplexes in Mumbai, where it is found in abundance at intervals of cinema screenings in place of chemical fertilizer has NDA Govt . has withdrawn it's subsidy, farmers advocacy group Vidarbha Janandolan samiti (VJAS) has been termed as mockery of Agrarian crisis which is outcome wrong economic policies ,faulty crop selection and climate effect which has ruined more than 50 million  rural drought hit population of Maharashtra, Kishor Tiwari said in press note today
"We are shocked to see these hostile attempt to address agrarian distress who administration has got  recommendations from dozens of expert commissions ,panels ,committees ,research institute asking Govt. to fresh credit, free seed and fertilizer, free food security,health security and free ship in education  to kin of the farmer for higher professional education along-with direct assistance to daughter's marriage but ministers wnats 'Madness survey' and morality check and free human urine package which is just rubbing salt   to the wounds of the farmers" Tiwari added.
'when there is disorder in Govt. mindset who is betraying farmers from election promises of farm loan waiver and higher minimum support price(MSP) to farmer ,if Govt. fulfill BJP-SS their election promises .there is real to examine mental status of Ministers and Babus by the , team of psychiatrists and counsellors from Mumbai and Pune in sated of sending to Yavatmal

VJAS chief kishor Tiwari  said there was massive unrest against the government apathy towards the serious agrarian crises in Vidarbha and other parts of the state due to The government is totally misleading the people. Prime Minister Narendra Modi says no government can give minimum support prices, union minister Nitin Gadkari says farmers must not relay on government or god for help, Chief Minister Devendra Fadnavis says no relief packages can solve farmers suicides.
Tiwari said the agrarian crisis became critical owing to introduction of new seeds and new cultivation methods, besides cash crops replacing sustainable drought-prone food crops around the state since 1998 which is main cause of agrarian crisis but NDA Govt. is not ready to change his WTO-World Bank agenda .

तूर डाळीच्या साठेबाजांवर करा कठोर कारवाई-महाराष्ट्र टाईम्स

तूर डाळीसाठेबाजांवर करा कठोर कारवाई-विदर्भ जन आंदोलन समिती


म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर 
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha/crime/articleshow/47257277.cms



तूर डाळीच्या साठेबाजीमुळे सध्या भाव प्रचंड वाढले असून, ग्राहकांची लूट सुरू आहे. त्यामुळे साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. मागील जानेवारी ते मार्चमध्ये मध्ये शेतकऱ्यांनी आपली तूर जेमतेम ५००० रुपये भावात विकल्यानंतर आता तुरीचे भाव सात ते आठ हजारावर जात असून महिन्यापूर्वी किरकोळमध्ये ७५ ते ८० रुपयांवर असलेली तूर डाळ आता थेट १०५ रुपयांवर पोहोचली आहे. या प्रचंड दरवाढीचा फटका ग्राहकांना सोसावा लागत असून डाळ गरिबांच्या ताटातून गायब झाली आहे. मागील दहा दिवसात साठेबाजी करणाऱ्या मुठभर व्यापाऱ्यांनी कृत्रिमपणे ही प्रचंड सर्वच डाळीमध्ये वाढ केली असून सरकारने शेतकऱ्यांनी मंदीच्या नावावर पडेल किमतीमध्ये सारी तुरी विकत घेऊन आता मार्चमध्ये कोसळलेल्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले के कारण समोर करून तूर, चणा, वाटाणा, मसूर, मूग आदीच्या दरात बाजारात अचानकपणे झालेली वाढ व्यापारी कटाचा भाग असून सरकारने साठेबाजी करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी व गरिबांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधून तूर डाळीचे वाटप ४० रु . दराने सुरु करावी अशी मागणी विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

किरकोळमध्ये डाळ प्रति किलो १०० रुपयांवर पोहोचल्याने गरीब, मध्यमवर्गीयांनी खरेदी थांबविली आहे. त्याऐवजी वाटाणा डाळ आणि लाखोळी डाळीची खरेदी वाढविली आहे. ठोकमध्ये वाटाणा डाळ प्रति क्विंटल ३,००० ते ३,५०० रुपये, बटरी डाळ ४,२०० ते ४,५०० रुपये आणि लाखोळी डाळ ३,१०० ते ३,३५० रुपये आहे. या डाळीला गरिबांकडून मागणी वाढल्याने यांच्या किमतीमध्येही प्रति क्विंटल ३०० ते ४०० रुपयांची वाढ झालेली आहे. ही वाढ व्यापाऱ्यांनी कृत्रिमपणे केली असून सरकारने जर कारवाई केली नाहीतर अशीच लूट सुरू राहील, अशी भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. 

यावर्षी शेतकऱ्यांनी कापूस सरासरी रु. ३८०० दराने विकला तूर सरासरी रु. ५००० दराने विकली. आता कापसाची खरेदी रु ५००० च्या दराने तर तुरीची खरेदी विक्रमी रु ८००० दराने होत आहे. हा सगळा प्रकार विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वेदना देणारा असून मायबाप सरकार या संघटित बाजाराच्या लुटीपासून रोखण्यासाठी पर्यायी उपाय कधी करणार, असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

Sunday, 10 May 2015

Tribal farm widows burn Mah. Agri. Minister's effigy :demands complete loan waiver

Tribal farm widows burn Mah. Agri. Minister's effigy :demands complete loan waiver  


Dated -10 may 2015
Hundreds of  tribal farm widows and drought hit farmers joined today flash protest ,called by farmers' advocacy group from Vidarbha on Sunday in which effigy of  Maharashtra Agriculture Minister Eknath Khadse over his remarks that the government has no solution to stop farmland suicides.

"there is massive unrest against ongoing apathy towards serious drought and starvation of tribal and now   insensitive statements on such a sensitive issue which is a matter of concern for not only Maharashtra, but farm communities in India and the whole world has added fuel resulting massive protest demanding complete farm loan waiver and hike in minimum support price (MSP) as promised by prime minister Narendra Modi as main election promise ," Kishore Tiwari, president of Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), informed in press note 

Tribal farm widows who participated in protest strongly objected  Khadse's view that tribals don't commit suicides as they are "morally strong" and urged him look in to fact  that every second farmer is a tribal in Vidarbha and this can be verified from official records.tribal farm wdiows requested the minister to visit the homes of Yavatmal district's tribal farmers Madhukar Pendore (Runjha village), Ramesh Godam (Joginkawade), Kavdu Vetti (Mangurda), Tanba Todsam (Boregaon), who ended their lives in 2015.if there are no concrete solutions to completely stop farmers suicides in the state..then he should   step down ,farm widows asked

Tiwari said: "It is mockery of the very issue of farmers 'genocide' by Khadse. As per official records, more than 50 percent of the victims are from ST and SC which have always been denied institutional credit, exploited by private moneylenders and have no access to government welfare schemes."

Tiwari said the agrarian crisis became critical owing to introduction of new seeds and new cultivation methods, cash crops replacing sustainable drought-prone food crops around the state since 1998.

He pointed out how more than a dozen commissions, committees, expert panels and research groups have submitted comprehensive reports and recommendations to curb farmland suicides and yet Khadse feels there is no solution.

"He must immediately resign," he demanded.

The VJAS reiterated how the BJP leaders wooed the farmers for their votes in the 2014 Lok Sabha and assembly elections by making tall promises, and in one year the government has shrugged off responsibility by saying there is no solution.

Saturday, 9 May 2015

आदिवासी शेतकरी आत्महत्या करीत नसल्याचा कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांचा दावा खोटा -शेकडो आदिवासी शेतकरी आत्महत्या विधवा करणार कृषीमंत्री एकनाथ खडसे जाहीर निषेध

आदिवासी शेतकरी आत्महत्या करीत नसल्याचा कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांचा दावा खोटा -शेकडो आदिवासी  शेतकरी आत्महत्या विधवा करणार कृषीमंत्री एकनाथ खडसे जाहीर निषेध 

दिनांक -९ मे २०१५
भाजप -युती सरकार महाराष्ट्रात होत असलेल्या  शेतकरी आत्महत्या रोखु शकत नाही अशी स्पष्ट कबुली महाराष्ट्राचे मर्द मराठे कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी काल माध्यमांना दिली सोबतच आदिवासी शेतकरी आपल्या तणावात संघर्ष करतात मात्र  आत्महत्या करीत नसल्याचा दावा केला आहे मात्र आदिवासी शेतकरी बहुल जगात भारतातील शेतकरी आत्महत्याची  राजधानी ओळखण्यात येत असलेल्या विदर्भाच्या मागील दशकातील झालेल्या ११ हजारावर शेतकरी  आत्महत्यामध्ये ५० टक्के शेतकरी आदिवासी ,दलित व भटक्या जमातीचे असुन यांना बँकांनी कर्ज नाकारल्यामुळे तसेच कृषीमालाला भाव न मिळाल्यामुळे यांनी आत्महत्या केल्याचा सरकारी अहवाल असतांना कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी खोटी माहिती दिल्याचा दावा शेतकरी नेते किशोर तिवारी केल्या असून जर सरकारला शेतकऱ्यांना वाचविण्यात अपशय येत असेल व त्यांना दिशा व धोरण शेतकरी हिताचे करणे भांडवलदारांच्या दबावाने  शक्य नसेल आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा तात्काळ द्यावा अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे . 
जर आदिवासी शेतकऱ्यांचे होत असलेल्या आत्महत्या भाजप -सेना दिसत नसतील तर त्यांनी दडपापूरच्या कोलम शेतकरी भोतु मेश्राम च्या घरी ,वा रुंझा येथील मधुकर  पेंदोरच्या घरी  ,जोगीणकवड्याच्या रमेश घोडामच्या घरी , बोरगावच्या तानबा तोड्सामच्या घरी यावे नाहीतर राहुल गांधी यांच्या कलावतीच्या जळका येथील अशोक   कोचहाडे घरी येउन आदिवासी शेतकरी का आत्महत्या करतात हे शेतकरी विधवांना विचारावे . सत्तेच्या मस्तीने आंधळे झालेल्या  कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी डोंगरखरडा येथील आदिवासी शेतकरी मारोती कुलसंगे व त्यांच्या पत्नी स्वरस्वती कुलसंगे यांच्या आत्महत्या झाल्यावर उपासमारीला तोंड देत असलेल्या मुलांचे अश्रू पुस्ल्यासाठी यावे त्यावेळी त्यांना आपण शेकडो आदिवासी शेतकरी विधवांची भेट करून देणार अशी माहिती किशोर तिवारी यांनी दीली . शेतकरी आत्महत्या भाजप सरकार रोखु शकत नाही या कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या घोषणेचा निषेध उद्या १० मे करण्यात येणार असून यामध्ये आदिवासी शेतकरी विधवा मोठ्या प्रमाणात शामिल होतील अशी माहिती सुनिता पेंदोर ,सविता सिडाम व चंद्रकला मेश्राम यांनी दिली . 
 भाजपच्या केंद्राच्या सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना एकदाची थकित पीक कर्जामधुन मुक्ती देण्यासाठी 'सातबारा कोरा ' करण्याचे अभिवचन वारंवार दिले होते व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप -सेना युती सत्तेवर येताच शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे जाहीर आश्‍वासन विदर्भाच्या सर्व सभेत दिले होते. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचार २१ मार्च वर्धा व दाभाडी येथे सुरु करताना शेतकरी आत्महत्यामुळे व शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे होत असून मला सत्तेवर आणा मी सर्व शेतकर्‍यांना नव्याने बँकांची दारे खुली करतो व पीक कर्ज देतो तसेच शेती नफ्याची होण्यासाठी शेतीमालाचा हमीभाव लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा व या हमीभावावर सर्व शेतीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्याची गाव्ही दिली होती. मात्र केंद्रात व राज्यात अर्मयाद सत्ता आल्यानंतर 'सातबारा कोरा ' करण्याचे व लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देण्याच्या आश्‍वासनाचा केंद्र व राज्य सरकारला सोयीने विसर पडला असुन आता शेतकऱ्यांनी सरकारच्या कडे मागु नये  असा सल्ला देणे  म्हणजे विश्वासघात असल्याचा आरोपही ,किशोर तिवारी यांनी यावेळी केला .   

यावर्षी २0१५ मध्ये महाराष्ट्रात १२०८ तर विदर्भात ५६४  शेतकर्‍यांनी तसेच १९९५ पासून भारतमध्ये २0१४ पर्यंत ज्या ३ लाख १४ हजार व महाराष्ट्रामध्ये ६४५२0 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असून याला शेतीमालाचे भाव व नापिकीमुळे झालेले कर्ज कारणीभूत असून यावर सरकारने तात्काळ तोडगा काढावा व जागतीकरणाच्या व खुल्या अर्थक ारणामुळे कृषी संकट आले आहे .त्या असून मुठभर लोकांना श्रीमंत करणारी व कोट्यवधी शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्यास लावणारी विकास धोरणे बदलली पाहिजे अशी मागणी शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर यांनी केली . सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असून, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असून याअपयशाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत तरी शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने हमीभाव वाढ व पीक कर्जमाफी दयावी अशी मागणी विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस अशी मागणी यावेळी यांनी केली

Friday, 8 May 2015

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी तुर मातीमोल भावात विकल्यानंतर आता आता तुर व तुर डाळीच्या किमतीमध्ये साठेबाजारीमुळे अभुतपूर्व वाढ -सरकारने ग्राहकांच्या लुट थांबवावी

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी तुर  मातीमोल भावात विकल्यानंतर आता आता तुर व तुर डाळीच्या किमतीमध्ये साठेबाजारीमुळे अभुतपूर्व वाढ -सरकारने  ग्राहकांच्या लुट थांबवावी 

दिनांक -८ मे २०१५ 
मागील जानेवारी ते मार्चमध्ये मध्ये  शेतकर्यांनी आपली तूर जेमतेम ५००० रुपये भावात विकल्यानंतर आता तुरीचे भाव सात ते आठ हजारावर जात असून  महिन्यापूर्वी किरकोळमध्ये ७५ ते ८० रुपयांवर असलेली तूर डाळ आता थेट १०५ रुपयांवर पोहोचली आहे या प्रचंड  दरवाढीच्या फटका ग्राहकांना सोसावा लागत असुन  डाळ गरिबाच्या ताटातून गायब झाली आहे मागील दहा दिवसात साठेबाजी करणाऱ्या मुठभर व्यापाऱ्यांनी  कृत्रिमपणे ही  प्रचंड सर्वच डाळीमध्ये वाढ केली असून सरकारने शेतकऱ्यांनी मंदीच्या नावावर पडेल किमतीमध्ये सारी तुरी विकत घेऊन आता  मार्चमध्ये  कोसळलेल्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले के कारण समोर करून तूर, चणा, वाटाणा, मसूर, मूग आदीच्या दरात बाजारात अचानकपणे झालेली  वाढ व्यापारी कटाचा भाग असुन सरकारने गरीबाची व जनतेची लुट  थांबविण्यासाठी साठेबाजारी करणाऱ्यांवर  तात्काळ कारवाई करावी व गरिबांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधून तूर डाळीचे वाटप ४० रु . दराने सुरु करावी अशी मागणी विदर्भ जन आंदोलन  समितीचे  नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
किरकोळमध्ये तूर डाळ ११० च्या जाणार 
मागील महिन्याचा शेवटी  बाजारात तूर डाळ दर्जानुसार प्रति किलो ८,२०० ते ९,५०० रुपयांपर्यंत  होती आता मात्र किरकोळमध्ये दर १०० रुपयांवर पोहोचल्याने गरीब, मध्यमवगीर्यांनी खरेदी थांबविली आहे. त्याऐवजी वाटाणा डाळ आणि लाखोळी डाळीची खरेदी वाढविली आहे. ठोकमध्ये वाटाणा डाळ प्रति क्विंटल ३,००० ते ३,५०० रुपये, बटरी डाळ ४,२०० ते ४,५०० रुपये आणि लाखोळी डाळ ३,१०० ते ३,३५० रुपये आहे. या डाळीला गरिबांकडून मागणी वाढल्याने यांच्या किमतीमध्येही दररोज तूर डाळ सोबतच   प्रति क्विंटल ३०० ते ४०० रुपयांची वाढ  झालेली आहे . हि वाढ   व्यापाऱ्यांनी  कृत्रिमपणे केली असून सरकारने जर कारवाई केली नाहीतर अशीच गरिबांची लुट अजून जास्तच वाढणार असल्याची भीती किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 
शेतकऱ्यांनी आपला माल मातीमोल किमतीमध्ये विकल्यानंतर होणारी किमतीमधील वाढ वेदना देणारी 
यावर्षी शेतकऱ्यांनी कापुस सरासरी रु ३८०० दराने विकला तुर सरासरी  रु ५००० दराने विकली आता कापसाची खरेदी रु ५००० च्या दराने तर तुरीची खरेदी विक्रमी रु ८००० दराने होत आहे हा सगळा प्रकार विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वेदना देणारा असून मायबाप सरकार या संघटीत बाजाराच्या लुटीपासुन रोखण्यासाठी पर्यायी उपाय कधी देणार असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे

Wednesday, 6 May 2015

जलयुक्त नव्हे धनयुक्त शिवारयोजना- मंत्री -अधिकारी घेत आहेत ४० टक्के रक्कम कमिशनपोटी तर शेतकर्‍यासाठी सुरू केलेल्या सिंचन योजना ठरल्या मृगजळ

जलयुक्त नव्हे धनयुक्त शिवारयोजना- मंत्री -अधिकारी घेत आहेत ४० टक्के रक्कम कमिशनपोटी तर शेतकर्‍यासाठी सुरू केलेल्या सिंचन योजना ठरल्या मृगजळ

जिल्ह्याच्या प्रत्येक भागात पाण्याची पातळी वाढावी, पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेती सिंचनासाठी बारमाही पाणी मिळावे म्हणून राज्यातील नव्या सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यास सर्वत्र सुरूवात केली आहे. मात्र या योजनेतील काम करण्याची प्रक्रिया, कामाचा दर्जा व कामाच्या पैशाची कमीशन पध्दत जाणून घेतल्यास ही जलयुक्त नव्हे तर धनयुक्त शिवार योजना वाटल्याशिवाय राहत नाही. या योजनेतील काम करणार्‍याला ठेकेदाराला ४0 टक्के रक्कम कमिशनपोटी द्यावी लागत असल्याच्या चर्चेला उधान आले असून ठेकेदाराचा र्मजीनमनी गृहीत धरल्यास प्रत्यक्षात काम कसे आणि किती होईल यांची चर्चा न केल्यास बरे, अशी परिस्थिती आहे. या योजनेशी जुळलेले सर्व पदाधिकारी, ठेकेदार व अधिकारी मात्र चांगलेच धनयुक्त होणार एवढे नक्की.
सद्या समाजात असलेल्या वेगवेगळय़ा वर्गात सर्वाधिक त्रस्त झालेला आणि मेटाकुटीस आलेला शेतकरी वर्ग आहे. कधी अतवृष्टी तर कधी कोरडा दुष्काळ या दोन महासंकटातून बाहेर पडल्यास अवकाळी पाऊस, वादळ, गारपीट ठरलेलीच आहे. निसर्गाच्या या अवकृपेवर उपाय योजना म्हणून शेतकर्‍याच्या शेतीसाठी कायम सिंचन व्यवस्था हा एकमेव पर्याय असल्याचे कृषीतज्ज्ञाचे मत पडले आहे. ही बाब केंद्रस्थानी ठेवून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजना राज्यभर राबविण्याचे धोरण आखले. या योजनेला मुख्यमंत्र्यांनी 'ड्रीम पोजेक्ट' म्हणूनही महत्व दिले आहे. या ड्रिम प्रोजेक्टच्या यशस्वीतेसाठी स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस राज्यभर या प्रोजेक्टला यशस्वी करण्याचे आव्हाण राज्यभर अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना करीत आहे. सद्यस्थितीत मात्र अधिकारी व पदाधिकारी योजनेला सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी समजून तुटून पडल्याची चित्रे स्पष्टपणे दिसत आहे. या योजनेतील ५0 टक्के कामे सुध्दा प्रामाणिकपणे होण्याची शक्यता दिसत नाही. या योजनेशी निगडीत अधिकारी कर्मचारी कमिशनच्या भानगडीत पडल्यास त्याचे फार वाईट परिणाम त्यांना भोगावे लागण्याची चिन्हे दिसत आहे. शेतकरी पॅकेजचा जसा करोडोचा व निकृष्टतेचा मोठा भ्रष्टाचार बाहेर आला होता. तीच परिस्थिती जलयुक्त शिवार योजनेची होण्याची शक्यता आहे. जलयुक्त शिवारची जिल्ह्यात झालेली एकुण कामापैकी अध्र्यापेक्षा जास्त कामे पहिल्याच पावसानंतर होत्याची नव्हती होणार आहे. या कामाचे बिल व कमीशन संबंधित अधिकारी-पदाधिकारी आणि ठेकेदारांनी केव्हाच गिळंकृत केलेले असणार आहे. यामुळे या योजनेचा लाभ शेतकर्‍याऐवजी काम करणार्‍या ठेकेदारांना आणि कमीशन घेणार्‍या अधिकारी व पदाधिकार्‍यानाच जास्त होणार आहे.
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेत ५0३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. कृषी विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या सर्व योजनांचा निधी जलयुक्त शिवार योजनेत वळविण्यात येत आहे. याशिवाय राज्यशासन या योजनेसाठी स्वतंत्ररित्या एक हजार कोटी देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे
शेतकर्‍यासाठी सुरू केलेल्या सिंचन योजना ठरल्या मृगजळ

शासनाने शेतकर्‍यांना सिंचन व्हावे व त्यांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी सिंचनाच्या अनेक योजना सुरू केल्या. मात्र सदर योजना चुकीच्या नियोजनामुळे मृगजळ ठरल्या आहेत. शासनाने विशेष घटक योजना जवाहर योजना तसेच इतरही योजना सुरू केल्या आहेत. योजनेची सुरूवात करताना अनेक किचकट निकष लावल्या गेल्याने सिंचनाचे काम पूर्णपणे रखडले आहे. योजनेच्या संदर्भातले काम करीत असताना ज्या योनजेअंतर्गत सिंचन होण्यासाठी विहीर पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट दिले ते उद्दीष्ट पूर्ण होताना दिसत नाही. अनेक शेतकर्‍याच्या विहिरी खोदण्यासाठी त्यांना वेळेवर हप्ता रुपाने मिळणारे पैसे वेळेवर दिल्या जात नसल्याने शेतकर्‍याना संबंधित कार्यालयाभोवती चकरा माराव्या लागत आहेत. अनेकवेळा चकरा मारताना मात्र त्यांचा वेळ व पैसा व्यर्थ खर्च होताना दिसत आहे. विशेष बाब म्हणजे विहीर खोदण्यासाठी सुरूवात करण्यापूर्वी शेतकरी वर्ग अंधर्शध्दा व अंधविश्‍वासापोटी जमिनीतील पाणी वाहनारे पानोडे याचेकडून पाणी लागण्याची जागा ठरवून विहीर खोदत असल्याने सुमारे ९0 टक्के विहीरी पाणी न लागताच कोरड्या निघत आहेत. निसर्गाचे संतुलन बिघडल्यामुळे पावसाळय़ात पाऊस पडत नसल्याने भुगर्भातील पाण्याची पातळी खोल गेली आहे. त्यामुळे शासनाने ठरविलेली विहिरीची खोली ३0 फुट असल्याने सुध्दा जमिनीतीलपाणी दिवसेंदिवस खाली जात असल्याने विहिर खोदण्यासाठी दिलेले ३0 फुटाचे निकष जाचक असून त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या विहिरीला पाणी न येता शेतकर्‍याच्या डोळय़ाला पाणी येत आहे. शासनाने ठरवून दिलेले निकष शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी नसून त्या निकषाचा प्रतिकुल परिणाम दिसत आहे. वास्तविक पाहता शासनाच्या योजनेतून विहीर मंजूर झाल्यानंतर त्या शेताची पाहणी भुजल कार्यालयाकडून भुगर्भातील पाण्याची पातळी कु ठे असेल याची संपूर्ण माहिती भुजल कार्यालयाला असल्याने शेतात पाणी कोठे लागणार आहे याची इत्यंभूत माहिती भुजल असल्याने भुजल कार्यालयाकडून शेतात पाणी लागणार्‍या जागेचे ठिकाण ठरवून विहीर खोदायला पाहिजे. मात्र अधिकारी व शेतकरी त्या भुजल कार्यालयाकडून जागा ठरवित नसल्याने शतकरी व अधिकारी एखाद्या पानोड्याकडून पाणी पाहत असून त्यांनीच सांगितलेल्या जागेवर विहीर खोदताना दिसत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी पानोड्यामार्फत ज्या विहिरीचे पाणी वाहून खोदकाम केले त्यातील ९0 टक्के विहिरीला पाणी लागलेच नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकर्‍यांसाठी सुरू केलेल्या सिंचनाच्या योजना ह्या त्यांना वरदान न ठरता चुकीच्या नियोजनामुळे व अंधर्शध्दा व अंधविश्‍वासामुळे मृगजळ ठरल्या आहेत. तेव्हा शासनाने शेतकर्‍यासाठी सुरू केलेल्या सिंचनाच्या योजना संशोधनात्मक पध्दतीने तयार करून शेतकर्‍यांच्या सिंचनाचा प्रश्न सोडवावा, असे शेतकर्‍यांची मागणी आहे

Sunday, 3 May 2015

'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' -शेतकरी विधवा करणार प्रधानमंत्री निवसासमोर उपोषण

'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' -शेतकरी विधवा करणार प्रधानमंत्री 

निवसासमोर उपोषण
दिनांक -३ मे २०१५
आपली हाक व बोंब आता राज्यात कोणीही ऐकत नाही सरकार विदर्भाच्या कोरडवाहु शेकर्‍यांच्या संपूर्ण पीककर्ज माफी व लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देण्यास तयार नाही व सरकारने सर्व शेतकर्‍यांचा विश्‍वासघात केला असून संपूर्ण जगात फिरणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपले दु:ख दूर करण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे आता राजधानी दिल्लीला जाऊन शेकडो शेतकरी विधवा पंतप्रधान निवसाबाहेर उपोषण सत्ताग्रह करण्याच्या एकमुखी ठराव आज पांढरकवडा येथे आयोजित ''सात बारा कोरा करा '' या आंदोलनात घेण्यात आला. हा ठराव विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या सचिन केबीसी फेम अपर्णा मालीकर यांनी मांडला व आंदोलनात सामील झालेल्या शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांनी याला पाठींबा दिला. 
आंदोलन कर्ज मुक्तीसाठी सरकारला बाध्य करण्यासाठी शेतकर्‍यांचे सर्व पक्ष ,पंथ व विचार सोडून करा वा मारा असे टोकाचे 'सात बारा कोरा करा' आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर मागील दोन दशकापासून सतत लढा देणारे शेतकरी नेते व विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी हे आवाहन यावेळी बोलताना केले . 
आंदोलनात विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबी बैस ,भारती पवार ,चंद्रकला मेर्शाम ,अचर्ना राउत ,अंजुबाई भुसारी ,इंदू आष्टेकर ,सुनिता पेंदोरे ,जनाबाई घोडाम सह शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते मोहन जाधव ,प्रेम चव्हाण ,सुनील राऊत ,किरणताई कोल्वते ,प्रीतम ठाकूर ,अंकित नैताम, गोपाल शर्मा , मनोज मेर्शाम, मुरली वाघाडे ,रामभाऊ मुत्तलवार , शेखर जोशी ,संतोष नैताम ,प्रकाश बोलेनवार ,भीमराव नैताम ,यशवंत गोलमवार , श्रीराम आत्राम ,भास्कर टेकाम ,अतुल कुडवे ,सीताराम आडे,भारत धुर्वे ,रामकुल कुमरे ,माधव तोडसाम सह शेकडो शेतकरी विधवा शेतकर्‍यांनी सहभाग घेतला . 
यावेळी शेतकरी नेट किशोर तिवारी यांनी भाजपच्या केंद्राच्या सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना एकदाची थकित पीक कर्जामधुन मुक्ती देण्यासाठी 'सातबारा कोरा ' करण्याचे अभिवचन वारंवार दिले होते व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप -सेना युती सत्तेवर येताच शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे जाहीर आश्‍वासन विदर्भाच्या सर्व सभेत दिले होते. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचार २१ मार्च वर्धा व दाभाडी येथे सुरु करताना शेतकरी आत्महत्यामुळे व शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे होत असून मला सत्तेवर आणा मी सर्व शेतकर्‍यांना नव्याने बँकांची दारे खुली करतो व पीक कर्ज देतो तसेच शेती नफ्याची होण्यासाठी शेतीमालाचा हमीभाव लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा व या हमीभावावर सर्व शेतीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्याची गाव्ही दिली होती. मात्र केंद्रात व राज्यात अर्मयाद सत्ता आल्यानंतर 'सातबारा कोरा ' करण्याचे व लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देण्याच्या आश्‍वासनाचा केंद्र व राज्य सरकारला सोयीने विसर पडला असल्यामुळे आता आम्ही या आंदोलन सुरू केले असून सरकार शेकर्‍यांच्या संपूर्ण पीक कर्ज माफी व लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देण्यास तयार होत तोपर्यंत आम्ही रेटणार असल्याची घोषणा केली . 
यावर्षी २0१५ मध्ये महाराष्ट्रात ११६0 तर विदर्भात ५१२ शेतकर्‍यांनी तसेच १९९५ पासून भारतमध्ये २0१४ पर्यंत ज्या ३ लाख १४ हजार व महाराष्ट्रामध्ये ६४५२0 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असून याला शेतीमालाचे भाव व नापिकीमुळे झालेले कर्ज कारणीभूत असून यावर सरकारने तात्काळ तोडगा काढावा व जागतीकरणाच्या व खुल्या अर्थक ारणामुळे कृषी संकट आले आहे .त्या असून मुठभर लोकांना श्रीमंत करणारी व कोट्यवधी शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्यास लावणारी विकास धोरणे बदलली पाहिजे अशी मागणी शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर यांनी केली . सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असून, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असून याअपयशाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत तरी शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने हमीभाव वाढ व पीक कर्जमाफी दयावी अशी मागणी विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस अशी मागणी यावेळी यांनी केली

Saturday, 2 May 2015

''Seeking Israeli help to reduce farmer suicides ignores core issue''-IANS

''Seeking Israeli help to reduce farmer suicides ignores core issue''-IANS 

IANS  |  Mumbai  
May 2, 2015 Last Updated at 18:32 IST

Mumbai: A farmers NGO on Saturday criticized Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis` recent initiative of seeking help from Israel to help "reduce" farmland suicides in the state as an attempt to "shift focus" from the core issues of agrarian distress.

The Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) said this distress is linked to mounting debts and frozen institutional credits vis-a-vis reducing rates for cotton in the global markets.

"Since 1995, Israeli companies along with the ICAR (Indian Council of Agricultural Research), various Indian agricultural universities and the state government are already collaborating to increase drip irrigation and mechanized farming, but the ground realities are very different in Maharashtra compared to Israel," said VJAS president Kishore Tiwari.

"Israeli drip irrigation technology is available in India since four decades under the All India Coordinated Cotton Improvement Project and Integrated Cotton Development Project. But the huge investments in mechanized farming, despite heavy subsidies, has produced minimum results and cotton has become an unviable, killer crop," he added.

Another factor is that while the total farming population of Israel is barely 600,000 compared to over 10 million in Maharashtra, the farming and cultivation carried out in Israel is under protected irrigation and environment against the annual rain-dependent system here.

Moreover, Tiwari said that since 1998, when the cotton farmers` suicides drew national attention, over a dozen commissions, committees, experts panels and state-funded research groups have submitted comprehensive reports and recommendations to curb farmland suicides and address the agrarian crises.

But all that is gathering dust owing to the wrong policies of the government and the situation has gone from bad to worse now, he claimed.

Tiwari urged the government that instead of concentrating on such long term measures, it should tackle the immediate needs of the dying farmers by extending fresh bank credits, sustainable support price and a protected market economy.

Last week, during his visit to Israel, Fadnavis met senior Israeli leader Shimon Peres and others and sought their help to reduce farmland suicides in the state, particularly Yavatmal and Osmanabad districts, through the Peres Centre for Peace in Tel Aviv.

Later, officials of research groups like Jethro and Dimiter also agreed to send expert teams to Maharashtra to study the farmers issues and hammer out solutions.

Friday, 1 May 2015

कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढीसाठी आता शेतकरी विधवा करणार दिल्लीला पंतप्रधानाच्या निवसाबाहेर उपोषण - "सात-बारा कोरा करा" आंदोलनात शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा एकमुखी ठराव


कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढीसाठी आता शेतकरी विधवा करणार दिल्लीला पंतप्रधानाच्या निवसाबाहेर उपोषण - "सात-बारा कोरा करा" आंदोलनात शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा  एकमुखी ठराव  
पांढरकवडा (यवतमाळ ) दिनांक -१ मे  २०१५
आपली हाक व बोंब आता राज्यात कोणीही ऐकत नाही सरकार विदर्भाच्या कोरडवाहु शेकऱ्यांच्या संपुर्ण पीककर्ज माफी व लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देण्यास तयार नाही व सरकारने सर्व शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असून संपुर्ण जगात फिरणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपले दुख दूर करण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे आता राजधानी दिल्लीला जाऊन शेकडो शेतकरी विधवा पंतप्रधान निवसाबाहेर उपोषण सत्ताग्रह करण्याच्या एकमुखी ठराव आज पांढरकवडा येथे आयोजित "सात बारा कोरा करा " या आंदोलनात घेण्यात आला ,हा ठराव विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या सचिन KBC  फेम  अपर्णा मालीकर यांनी मांडला व आंदोलनात सामील झालेल्या शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी याला पाठींबा दिला आता हे आंदोलन  कर्ज मुक्तीसाठी सरकारला बाध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे सर्व पक्ष ,पंथ व विचार सोडून करा वा मारा असे टोकाचे सात बारा कोरा करा आंदोलन सुरु करण्याची घोषणा कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मागील दोन दशकापासून सतत लढा देणारे शेतकरी नेते व विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी हे आवाहन यावेळी बोलताना केले . 
या आंदोलनात विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस ,भारती पवार ,चंद्रकला मेश्राम ,अर्चना राउत ,अंजुबाई भुसारी ,इंदुताई आष्टेकर ,सुनिता पेंदोरे ,जनाबाई घोडाम सह शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते मोहन जाधव ,प्रेम चव्हाण ,सुनील राउत ,किरणताई कोल्वते ,प्रीतम ठाकूर ,अंकित नैताम, गोपाल शर्मा , मनोज मेश्राम  ,मुरली वाघाडे ,रामभाऊ मुत्तलवार , शेखर जोशी ,संतोष नैताम ,प्रकाशभाऊ बोलेनवार ,भीमराव नैताम ,यशवंत गोलमवार , श्रीराम आत्राम ,भास्कर टेकाम ,अतुल कुडवे ,सीताराम आडे,भारत धुर्वे ,रामकुल कुमरे ,माधव तोड्ससाम सह शेकडो शेतकरी विधवा शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला .  
यावेळी शेतकरी नेट किशोर तिवारी यांनी भाजपच्या केंद्राच्या सरकारने सत्तेत येण्यापुर्वी महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त कर्जबाजारी  शेतकऱ्यांना एकदाची थकित पिक कर्जामधुन  मुक्ती देण्यासाठी "सातबारा कोरा " करण्याचे अभिवचन वारंवार दिले होते व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप -सेना युती सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे जाहीर आश्वासन विदर्भाच्या सर्व सभेत दिले होते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचार २१ मार्च वर्धा व दाभाडी येथे सुरु करतांना शेतकरी आत्महत्या कर्जामुळे व शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे होत असून मला सत्तेवर आणा मी सर्व शेतकऱ्यांना नव्याने बँकांची दारे खुली करतो व पिक कर्ज देतो तसेच शेती नफ्याची होण्यासाठी शेतीमालाचा हमीभाव लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा व या हमीभावावर सर्व शेतीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्याची गाव्ही दिली होती मात्र केंद्रात व राज्यात अमर्याद सत्ता आल्यानंतर "सातबारा कोरा " करण्याचे व लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा  असा हमीभाव  देण्याच्या आश्वासनाचा केंद्र व राज्य सरकारला सोयीने विसर पडला असल्यामुळे आता आम्ही हे '"सात बारा कोरा करा " या आंदोलनाची' सुरु केली असून सरकार शेकऱ्यांच्या संपुर्ण पीककर्ज माफी व लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देण्यास तयार होत तोपर्यंत आम्ही रेटणार असल्याची घोषणा यावेळी केली .  


यावर्षी २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात ११६०  तर विदर्भात ५१२ शेतकऱ्यांनी तसेच १९९५ पासून भारतमध्ये २०१४ पर्यंत ज्या ३ लाख १४ हजार व महाराष्ट्रामध्ये ६४५२० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन याला शेतीमालाचे भाव व नापिकीमुळे झालेले कर्ज  कारणीभूत असून यावर सरकारने तात्काळ तोडगा  काढावा व  जागतीकरणाच्या व  खुल्या अर्थकारणामुळे  कृषी संकट आले आहे त्या असून मुठभर लोकांना श्रीमंत करणारी व कोट्यावधी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास लावणारी विकास धोरणे बदलली पाहिजे अशी मागणी शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर अशी मागणी यावेळी  यांनी केली . 

 सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असुन, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असुन याअपयशाची जबाबदारी  सरकारने  घ्यावी, यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये पूणर्त: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत तरी शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी  सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्जमाफी दयावी अशी मागणी  विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस अशी मागणी यावेळी  यांनी केली .