Saturday, 13 June 2015

"महाराष्ट्राच्या शेतकरी आत्महत्यांचा कृषी संकटाशी निगडीत नाहीत " हा शोध लावणाऱ्या १३ प्रधान सचिवांचा शेतकरी विधवा करणार जाहीर सत्कार

"महाराष्ट्राच्या शेतकरी आत्महत्यांचा कृषी संकटाशी  संबंध  नाही " हा शोध लावणाऱ्या १३ प्रधान सचिवांचा शेतकरी विधवा करणार जाहीर सत्कार 
दिनांक -१३ जुन २०१५
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विदर्भातील यवतमाळ व मराठवाड्यातील उस्मानाबाद या दोन जिल्याना पायलट  प्रोजेक्ट म्हणून एका वर्षात शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्यासाठी यवतमाळ व  उस्मानाबाद जिल्यातील प्रत्येक उपविभागीसाठी एक असे १३ प्रधान सचिवांची चमु नियुक्त करण्यात आल्यावर या १३ प्रधान सचिवांची  जबाबदारी निश्चित करून कृषी संकटाची व शेतकऱ्यांमधील तणाव दूर करण्यासाठी सरकारी योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी व संवाद प्रस्थापित करून नैरायात एक नवीन उमेद आणण्यासाठी सरकारच्या साऱ्या प्रयन्तावर या १३ प्रधान सचिवांची  'महाराष्ट्रातील  शेतकरी आत्महत्यांचा दुष्काळ, नापिकी, कर्ज , कृषीमालाचा भाव या बाबींचा काहीही काडीमात्र संबंध नसुन साऱ्या शेतकरी आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या घरगुती कारणामुळे व अनियंत्रित खर्चामुळे वा व्यसनाधीनतेमुळे होत असल्याच्या अहवाल' मुख्यसचिवाना पाणी फेरले आहे या १३  प्रधान सचिवांनी शेतकरी आत्महत्यांवर लावलेला शोध मागील १७ वर्षापासून अनेक संस्थांनी ,आयोगांनी व  लोकसभा व विधान सभेच्या खासदार व आमदारांनी सादर केलेल्या साऱ्या अह्वालाना केराची टोपली दाखविणारां असल्यामुळे या अतिशय विचारी व सात दिवसात शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ शोधल्यामुळे ज्या यवतमाळ जिल्यातील केळापूर तालुक्यातील धोददरा या गावाचे पाटील माधवराव गोळे यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे मी आत्महत्या करीत व माझ्या  आत्महत्येला सरकार जबाबदार असे पत्र आपली जीवनयात्रा संपविली त्या खेड्यात यवतमाळ जिल्यातील शेकडो विधवा या १३  प्रधान सचिवांचा जाहीर सत्कार करणार असुन या त्यांच्या कृषी संकटावरील  अफलातून तयार केलेल्या अह्वालावर त्यांना प्रत्येकी १ रुपयांचे नगदी बक्षिशही येत्या  २० जूनला देणार असल्याची माहीती शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या अप्रना मालीकर व शेतकरी आत्महत्यांवर मागील दोन दशकापासून सतत ओरड करणारे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली . 
'या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत अडचणीत दररोज  यवतमाळ जिल्यात ३ ते ४ शेतकरी आत्महत्या करीत असतांना त्यांना वाचविण्याचे सोडून हा शोध निंबध वा अहवाल कोणाच्या आदेशाने तयार केला व महाराष्ट्राच्या भाजप व शिवसेना नेत्यांची या नौकरशाहीच्या उन्मादाला मान्यता आहे का ? असा सवाल किशोर तिवारी केला असुन सरकारने मागील सर्व शेतकरी आत्महत्यांवर देण्यात आलेले १९९७ पासूनचे अहवाल खोटे असून आता या १३  प्रधान सचिवांचा नवा शोध त्यांच्या शेतकरी धोरणाचा पाया आहे का हा सुद्धा आता चिंतेचा विषय झाला आहे कारण १३  प्रधान सचिवांचा हा रिपोर्ट मुख्यसचिवांनी माध्यमांना दिल्यानंतर सत्तेची मजा घेणाऱ्या  एकाही भाजप व शिवसेना नेत्यांनी यावर आपले मत मांडले वां याला खुला विरोध केला ही शरमेची बाब आहे असा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे . 

महाराष्ट्रातील  शेतकरी आत्महत्यांचा दुष्काळ, नापिकी, कर्ज , कृषीमालाचा भाव या बाबींचा काहीही काडीमात्र संबंध नसेल तर कृषी संकटाची कारणे नौकरशाही निश्चित करणार असेल लोक नियुक्त सरकारने यावर बोलू नये आम्ही या अधिकाऱ्यांना त्यांचा सत्कार करून हिशोब घेऊ जर येत्या २० जूनला यवतमाळ जिल्यातील केळापूर तालुक्यातील धोददरा या खेड्यात हे १३  प्रधान सचिव सत्काराचे आमंत्रण देऊनही येणार नसतील तर यांच्या प्रतिमांचा सत्कार करून त्यांचे  प्रत्येकी १ रुपयांचे नगदी बक्षिश मनीऑरडरणे पाठविण्यात येणार असल्याची माहीती शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या अप्रना मालीकर यांनी दिली . 

























Friday, 12 June 2015

Farm widow ends life, 100 days after meeting Maharashtra CM-IANS

Farm widow ends life, 100 days after meeting Maharashtra CM

Barely 100 days after meeting Chief Minister Devendra Fadnavis, a farm widow from Pipmpributi village here ended her life on Friday, a watchdog NGO said
Devendra Fadnavis, a farm widow from Pipmpributi village here ended her life on Friday, a watchdog NGO said.
Fadnavis had called on and consoled the victim, Shanta Tajane -- whose husband Prahlad Tajane had committed suicide four years ago -- while on a tour of the district on March 3 this year.
"At the meeting, she had demanded a well, a motor pump and electric connection to continue tending her farm which was lying abandoned after her husband's suicide. However, despite Fadnavis' assurances, there was no progress in the matter and she took the extreme step today," Vidarbha Jan Andolan Samiti President Kishore Tiwari told IANS.
He added that after Prahlad Tajane's death four years ago, the government had given an aid of Rs.100,000, of which Rs.30,000 was disbursed as interim relief and the balance was kept in a joint bank account with the state government.
Tiwari said Shanta Tajane's problems were compounded as she was unable to withdraw the balance amount (Rs.70,000) from the bank account, as nobody guided her on the formalities to be completed at the collector's level.
Out of sheer frustration, she ended her life and her last rites were completed in the village on Friday afternoon.
The farm widow's suicide came a day after a former director of a local cooperative credit society Madhav Gole Patil in Ghoddhara village committed suicide by jumping into a well.
"Patil, who was a cotton farmer and a social activist, left a suicide note in which he urged the government to give farm loans waiver, higher minimum support price to agriculture produce and disbursement of the relief aid declared in October 2014," Tiwari said.
This year, since January 1, the number of farmers suicides has touched around 1,090, though state government officials question whether all are related to the agrarian crises.

Thursday, 11 June 2015

माधवराव पाटलांच्या 'सूसाइड नोट' ने विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्य जगासमोर मांडले

माधवराव पाटलांच्या 'सूसाइड नोट' ने विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्य जगासमोर मांडले  
दिनांक -११ जुन २०१५

ज्या दिवशी महाराष्ट्राचे १३ प्रधान सचिव मुख्य सचिवांना विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्यांचा कृषी संकटाचा , सतत नापिकी व अभुतपुर्व दुष्काळाचा सरळ संबंध नसून विदर्भाच्या शेतकरी आम्हत्याना सरकारचे चुकीचे धोरण व प्रशासनाचे उदासीनता जबाबदार नसुन सारे शेतकरी घरगुती व व्यसनाधिन्तेमुळे आलेला तणाव असल्याचा गंभीर अहवाल  सादर केल्यावर या  अहवालाची कटू सत्यता जगासमोर यवतमाळ जिल्यातील घोड्दरा या खेड्यातील एक सामाजीक नेते ज्यांनी आपल्या ४० वर्षांच्या राजकीय जीवनात १५ वर्ष ग्राम पंचायतीमध्ये तर जिल्याचा सहकार चळवळीत तेलंगटाकळी आदिवासी विविध सहकारी सोसायटीच्या संचालक या नात्याने १२ वर्ष शेतकऱ्यांच्या समस्या मार्गी लावल्या त्या माधवराव गोळे पाटील यांनी आपल्या शेताच्या   विहरीत आत्महत्या करतांना लिहलेल्या  'सूसाइड नोट' ने मांडली आहे व सरकारने या मृत्यूपूर्व चिठ्ठीची गंभीर दखल घ्यावी व माधवराव गोळे यांनी सरकारला शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व शेतीमालाला भाव या दोन मागण्या मान्य कराव्या अशी विनंती विदर्भ जनांदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी महाराष्ट्र सरकारला केली आहे . 

मृत्यूपूर्व चिठ्ठीत माधव गोडे यांनी सरकारला पोलिसांच्या मार्फत स्पष्ट म्हटले आहे की  'आजपर्यंत कर्जमाफी मिळण्याची वाट बघत होतो. मात्र दोन महिने वाट बघूनही कर्जमाफी मिळाली नाही. कर्जमाफीची वाट बघून थकल्याने अखेर मी आज आत्महत्या करीत आहे' असा निरोप महाराष्ट्र सरकारला दीला व माझ्या आत्महत्येचा विचार करून इतर कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावी, असेही आवाहनही माधवराव पाटील गोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे . माधव तुकाराम गोडे यांनी मृत्यूपूर्व चिठ्ठीतून विदर्भातील शेतकर्‍यांचे वास्तवच मांडले आहे त्यांनी माझ्या कडे पाच एकर शेती आहे व  मात्र सततची नापिकी आणि उत्पादनातील घट व शेतमालाला मिळणारा तोकडा दर यामुळे मी  वैतागले होते व  नापिकीमुळे कर्ज फेडणे त्यांना अशक्य झाले होते असे लिहले असुन  त्या चिठ्ठीत माधव गोडे यांनी विदर्भातील शेतकर्‍यांचेच जणू वास्तव लिहिले होते. 'माझ्या मृत्यूला गावातील किंवा नातेवाईक कोणी जबाबदार नसून सरकार व सरकारचे धोरण जबाबदार आहे, माझ्यावर सोसायटीचे ७० हजार व खासगी बँकेचे ५०ते ६०  हजार कर्ज असल्याचे तसेच कर्जमाफी मिळाली नाही, आता मी पुढे शेती करू शकत नाही म्हणून हे जग सोडून जात आहे असे लिहिले आहे ,सरकारने या पत्राची साधी दखल घेतलेली नाही व एकही जबाबदार प्रधान सचिव  त्यांचा दारी गेलेला ही शोकांतिका असुन माननीय  मुख्यमंत्र्यांनी माधवरावांच्या घरी भेट द्द्यावी अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे . 
 यावर्षी विदर्भाच्या ५० लाख कर्जबाजारी व दुष्काळग्रस्त  शेतकऱ्यांमधून फक्त २० टक्के मागील वर्षीच्या २०१४-१५ थकितदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वर्षापासून सतत नापिकी ,दुष्काळ व अतिवृष्टीचा मार बसणारे  ४० लाख तणावग्रस्त शेतकरी नवीन पिककर्जा पासुन वंचित राहणार हे आता स्पष्ट होत आहे त्यामुळे  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सर्व शेतकऱ्याने १५ जून पर्यंत नवीन पीककर्ज मिळणार अशी घोषणा रोज करीत मात्र सरकारच्या आदेशानुसार फक्त २० टक्के मागील वर्षीच्या २०१४-१५ थकितदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वर्षापासून सतत नापिकी ,दुष्काळ व अतिवृष्टीचा मार बसणारे थकितदार  ४० लाख तणावग्रस्त शेतकरी यांनी काय करावे यावर बोलत नाही एकीकडे मुख्यमंत्री कर्जमाफीचा विचार चालू आहे अशी पुंगी सोडतात तर अर्थमंत्री सुधीर  मूनगणट्टीवार सातबारा कोरा करता येत नाही कारण तिजोरी रीकामी आहे असा हवाला देतात या सरकारने विदर्भाच्या कृषी संकटाचा  व शेतकरी आत्महत्यांचा गांभीर्य गमावले असुन सरकारच्या उदासीनतेमुळे जास्त शेतकरी मरत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे . यावर्षी सर्व २०१२-१३,१३-१४,व १४-१५ चे थकित  पीककर्ज ,मध्यम मुदतीचे सर्व प्रकारचे कृषी कर्ज व तारण कर्ज यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी शेतकरी करीत असून नौकरशाहीच्या समोर शरणागती घेतलेल्या सरकारने यावर जाणून बुजून मौन धारण केले आहे यामुळे येत्या महिन्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची भीती तिवारी व्यक्त केली आहे .

Sunday, 7 June 2015

"आम्हाला पिक कर्जासाठी बांगलादेश ,मंगोलिया ,फिजीला पाठवा" विदर्भाच्या ५० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे

"आम्हाला पिक कर्जासाठी बांगलादेश ,मंगोलिया ,फिजीला पाठवा" विदर्भाच्या ५० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे 
दि-७ जून २०१५ 

मागील एका वर्षात  मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी  ,श्रीलंका व भुतान सारख्या आणि इतर देशांमध्ये दौरा करून तेथील शेती व विकासासाठी मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी  ,श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी  ,श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात सुमारे ३२ हजार कोटीची नवीन पत-कर्जाची खैरात वाटणाऱ्या   भारतीय पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांना  आम्हला यावर्षी शेती करण्यासाठी नवीन  पिक कर्जासाठी मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी  ,श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात पाठवा अशी विनंती करणारी याचिका विदर्भाच्या शेतकऱ्यांकडून विदर्भ जनांदोलन समितीने केली असून यावर्षी विदर्भाच्या ५० लाख कर्जबाजारी व दुष्काळग्रस्त  शेतकऱ्यांमधून फक्त २० टक्के मागील वर्षीच्या २०१४-१५ थकितदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वर्षापासून सतत नापिकी ,दुष्काळ व अतिवृष्टीचा मार बसणारे  ४० लाख तणावग्रस्त शेतकरी सावकारांच्या दारावर पाय घासत मरतील नाहीतर ६०% जमिनीवर यावर्षी पेरणीच होणार नसल्याची भीती विदर्भ जनांदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 
सत्तेत येण्यापूर्वी विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कैवार घेऊन सर्वांचे थकित पिककर्ज माफ करून  सात बारा कोरा करून सर्वांना नवीन पिककर्जाची हमी देणारे भारतीय पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी  सुमारे १३००च्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर एकदाही विदर्भात आले नाही मात्र मागील बारा महिन्यात साऱ्या जगाचा दौरा करून मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी  ,श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात जाऊन सुमारे ३२हजार कोटीची  खैरात वाटल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता मोदींनी आम्ह्लाच मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी  ,श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात पाठवावे अशी ओरड होत आहे मात्र सत्तेत आंधळे झालेल्या मोदींना विदर्भाच्या ५० लाख दुश्काऴग्रस्त  दुखं कोण सांगणार असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे . 
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सर्व शेतकऱ्याने १५ जून पर्यंत नवीन पीककर्ज मिळणार अशी घोषणा रोज करीत मात्र सरकारच्या आदेशानुसार फक्त २० टक्के मागील वर्षीच्या २०१४-१५ थकितदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वर्षापासून सतत नापिकी ,दुष्काळ व अतिवृष्टीचा मार बसणारे थकितदार  ४० लाख तणावग्रस्त शेतकरी यांनी काय करावे यावर बोलत नाही एकीकडे मुख्यमंत्री कर्जमाफीचा विचार चालू आहे अशी पुंगी सोडतात तर अर्थमंत्री सुधीर  मूनगणट्टीवार सातबारा कोरा करता येत नाही कारण तिजोरी रीकामी आहे असा हवाला देतात या सरकारने विदर्भाच्या कृषी संकटाचा  व शेतकरी आत्महत्यांचा गांभीर्य गमावले असुन सरकारच्या उदासीनतेमुळे जास्त शेतकरी मरत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे . यावर्षी सर्व २०१२-१३,१३-१४,व १४-१५ चे थकित  पीककर्ज ,मध्यम मुदतीचे सर्व प्रकारचे कृषी कर्ज व तारण कर्ज यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी शेतकरी करीत असून नौकरशाहीच्या समोर शरणागती घेतलेल्या सरकारने यावर जाणून बुजून मौन धारण केले आहे यामुळे येत्या महिन्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची भीती तिवारी व्यक्त केली आहे .