Tuesday, 2 August 2016

Pay bonus to cotton growers, demands Tiwari-TIMES OF INDIA

Pay bonus to cotton growers, demands Tiwari
TNN | 
NAGPUR: Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission chief Kishore Tiwari has appealed to the Centre through the Maharashtra government to pay a bonus to farmers whose cotton was procured through Union government agency Cotton Corporation of India (CCI) in the last kharif session.

On behalf of the state cotton federation, the CCI had procured cotton at the minimum support price of around 4,000 per quintal. "But since July, there is hardening of prices in global markets and the CCI is earning huge profits at current prices," said Tiwari. He also claimed that the new demand has seen the per bale cotton price spurt from 40,000 to 50,000 and CCI had stocked up six lakh bales. 
Tiwari said he would appeal to the central government to pay a bonus to the farmers to help them tide over heavy losses suffered because of inadequate rains last season. Over 40 lakh farmers of the state suffered a loss in cotton cultivation last season since the crop was not covered under crop insurance, said the task force head.

"At the least, the government should pay the bonus to make up those losses," Tiwari said and pointed out that Gujarat government was paying a bonus of 650 a quintal over and above the minimus support price (MSP) to cotton growers in that state. On those lines, farmers of Maharashtra should also be paid extra so that they can get some money in hand for the fresh kharif season operations," the VNSSM chief said.

Wednesday, 15 June 2016

२०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणा - गव्हर्नर रघुराम राजन यांना शेतकरी मिशनचे साकडे

 २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणा - गव्हर्नर रघुराम राजन यांना शेतकरी मिशनचे साकडे 

प्रतिनिधी | नागपूर
कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप आढावा बैठकीत २८ एप्रिलला  केली होती व तसा प्रस्ताव तात्काळ रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे सविनय केला होता मात्र रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव ,सहकार सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिवांनी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात भेट घेऊन राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत यावे यासाठी राज्यात सतत २०१२ पासून नापिकी व दुष्काळ यामुळे कृषी संकट फारच कठीण होत असल्यामुळे राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जासाठी थकित कर्जाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले व रिझर्व्ह बँकेने हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा अशी आग्रही विनंती केली मात्र आजपर्यंत  रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत घेण्याचे व १४ जिल्हातील दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला नाही . 
या रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारावर जाण्याची वेळ आली आहे तरी २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत आणता यावे, यासाठी राज्य शासनाने आखलेल्या योजनेला मंजुरी देऊन बँकांना आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे केली आहे. 
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी यापुर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला खुला विरोध केला होता व त्यांचे शेतकरी विरोधी धोरणच  रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबाला कारणीभूत होत असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे
शेतकरी मिशनच्या वतीने गव्हर्नर राजन यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यात शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यात मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे की, कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यात २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार असल्याने पीक कर्जाची पुनर्रचना झालेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अद्याप त्यावर विचार करून आदेश जारी केलेले नसल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका हात आखडता घेत आहेत, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले. 
 
राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा केली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने आगामी वर्षासाठी ५१ हजार २३५ कोटींच्या कर्ज वाटपाचे लक्ष्य निश्चित केले असून, त्यापैकी मे अखेर १२ हजार ६४ कोटींच्याच कर्जाचे नेमके वाटप झाले अाहेयावर किशोर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे  

Sunday, 12 June 2016

Taskforce suggests 5-point agenda for cash-starved farmers-PTI

Taskforce suggests 5-point Agenda for cash-Starved Farmers

June 12, 2016 |



http://indiatoday.intoday.in/story/taskforce-suggests-5-point-agenda-for-cash-starved-farmers/1/690180.html
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/taskforce-suggests-5-point-agenda-for-cash-starved-farmers-116061200405_1.html
Mumbai, Jun 12 (PTI) A Maharashtra government appointed taskforce to address agrarian issues has suggested a five-point agenda to Chief Minister Devendra Fadnavis, to bring atleast 80 per cent of farmers into the institutional credit net.
Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission, headed by agriculture expert Kishore Tiwari, has suggested that Fadnavis direct collectors of 14 suicide-prone districts of Vidarbha and Marathwada region to start a crop loan helpline, the details of which be published in leading newspapers and the action taken report be submitted to VNSSM.
He also suggested to set up village and taluka-level crop loan committees comprising of ground staff and sarpanch which will prepare a list of hardships being faced by credit-starved farmers.
"Tehsildars, block development officers, taluka agriculture officers and other government and bank officers along with the local MLA should be a part of the committee. They should be empowered to take corrective action so that a smooth crop loan disbursement is done," Tiwari said.
He further said all banks should put big flex boards requesting farmers to come for fresh crop loans, and contact numbers of all senior bank officials, the district collector and the VNSSM chairman should be displayed prominently.
Tiwari said banks which do not comply with government norms of disbursing loans should be sent notice for criminal action and list of such banks should be sent to RBI for further action.
He also demanded that district collector should appoint a nodal officer for each bank branch who would be required to provide a daily update of crop loan disbursement.
"If banks do not act fast and provide crop loans, 50 per cent of farmers would be forced to borrow from private lenders at higher rates or abandon sowing altogether.
"If timely action of restructuring old dues and granting fresh loans is not taken, farmers would not be able to take advantage of a good monsoon expected this year," Tiwari said in his letter to Fadnavis.
==================================================================

Friday, 10 June 2016

सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणार- किशोर तिवारी

सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणार- किशोर 

तिवारी 


आदेश |पीक कर्जास मुद्रांक, नोंदणी शुल्क माफी -सर्च रिपोर्ट घेता वाढीव पीक कर्जाच्या दिल्या सूचना 
सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणा 
दिनांक ११ जून २०१६
पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना लागणारे मुद्रांक नोंदणी शुल्क शासनाने माफ केले आहे. तसा शासनाचा आदेश नुकताच निर्गमित झाला असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार आहे. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या वतीने सुलभ पिक कर्जासाठी आता कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्च रिपोर्ट घेता प्रमाणपत्रावर पीककर्ज वाटप केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या नजीकच्या शाखेत जाऊन पिक कर्जाचा लाभ घेण्याचे आवाहन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले. 
मुद्रांक नोंदणी शुल्कचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बँकांनी सरकारच्या मालकी पत्रावर शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज द्यावे, अशा सुचना राज्य अग्रिम बँकेला देण्यात आल्या आहे. यामुळे सर्च रिपोर्ट काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणारा खर्च आता लागणार नाही. बँकांनी शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या किमतीच्या फक्त टक्के रक्कम पिक कर्जाच्या रूपाने देतांना जमीन विकत घेतल्याचे निकष लावू नये. अग्रिम बँकेची सुचना पाळता शेतकऱ्यांना भुर्दंड पाडल्यास बँक अधिकाऱ्यांना कायदा सुव्यवस्था भंग करीत असल्याची नोटीस देण्याची सुचना शेतकरी मिशनने दिला असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली. खरीप हंगामात ८० टक्के पीक कर्ज वाटपाचा शासनाचा निर्धार असून शेतकरी मिशनने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. कर्जापासून वंचित शेतकऱ्यांची यादी करून पीककर्ज मिळेल याची जबाबदारी घेईल. बँकांनी यासाठी असहकार्य केल्यास मिशनला तक्रारी करतील. 


दोन समित्यांचे करणार गठन 

सुलभपीककर्ज वाटप समिती तालुका गाव स्तरावर तात्काळ स्थापन करावी लागणार आहे. या समितीत सरपंचांसह गावपातळीवर कर्मचारी यांचा समावेश राहणार आहे. ही समिती पीककर्ज वाटपाची जनसुनावणी घेईल. दोन समित्यांना मदत करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित केली जातील. ही समिती हेल्पलाईन जाहीर करेल. आलेल्या तक्रारींवर उपजिल्हाधिकारी दर्जाअशीच तालुका स्तरीय समिती स्थापित केली जाईल. या समितीत तालुक्याचे सर्व अधिकारी राहतील. समित्यांना आपल्या कामाचा अहवाल मिशनला द्यावा लागेल. मुद्रांक नोंदणी शुल्काबाबत बँकांसमोर फलक लावले जातील. या फलकावर बँकांच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर्स प्रसिध्द केले जातील. ज्या बँका कर्ज वाटपात सहकार्य करणार नाहीत, त्यांना नोटीस बजावल्या जातील. बॅंकस्तरावर शासनाचे नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील. हे अधिकारी कर्ज वाटपाचा आढावा घेणार आहेत. याप्रमाणे सुलभ पीककर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविला जाणार असल्याचे मिशनचे अध्यक्ष तिवारी यांनी सांगितले. चा अधिकारी लक्ष घालून ती निकाली काढेल. 


कर्ज वाटपाची टक्केवारी वाढवा 

खरीपहंगामलागवडीसाठी शेतकऱ्यांकडे मुबलक पैसा नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. यासाठी बँकांनी मागेल त्या शेतकऱ्यांना कर्ज देणे आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला बहुतांश शेतकऱ्यांनी कर्ज घेण्यासाठी बँकांकडे अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाचा विचार करून शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे अशा सूचना जारी केल्याची माहिती . किशोर तिवारी, अध्यक्ष,शेतकरी स्वावलंबन मिशन यांनी दिलि 

Monday, 9 May 2016

Scam worth Rs 500 crore in RGJAY health scheme-Asian Age

Scam worth Rs 500 crore in health scheme: Tiwari

By editor
Created 10 May 2016 - 00:00
http://www.asianage.com/mumbai/scam-worth-rs-500-crore-health-scheme-tiwari-856

A scam involving siphoning off Rs 500 crore has surfaced in relation to the health scheme Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana (RGJAY). The high power task force appointed by the Maharashta government to address the prevailing agrarian crisis has submitted a report on the malfunctioning and financial misdeeds in the state-sponsored health scheme. The task force alleges that unfair trade practices and irregularities led to pecuniary loss of more than Rs 500 crore to the state treasury.
Task force chairman and farm activist Kishor Tiwari alleged that RGJAY Society — the government body, as well as third party administrator (TPA) companies are hand-in-glove in the corrupt act.
While speaking to The Asian Age, Mr Tiwari alleged that functioning of the RGJAY health insurance scheme for the past 4-5 years has seen wilful and deliberate violations of provisions of the Companies Act. “The tender, contract conditions were substantially modified later on to benefit private third party administrators appointed by the insurance companies, in violation of Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) Regulations,” he said. He also claimed that no call for fresh tenders and disregard for free and transparent tender process, caused a pecuniary loss of more than Rs 500 crore to the state treasury.
Mr Tiwari said that the role of the TPA is only to check the authentication of the documents of the patient to approve his/her insurance claim. On the contrary, the TPAs were focused on rejection of cases from the hospital and have received 30 per cent as incentives on rejected cases, said Mr Tiwari. He added “The state government has spent Rs 2,100 crore as premium to the insurance companies tied up with the RGJAY scheme in the last 4-5 years. However, the companies have approved claims worth Rs 1,600 crore only.”
It is crystal clear that the TPA and the insurance companies have siphoned Rs 500 crore of the state and officials from the health department are also involved in the scam, he claimed. The TPA had officially received Rs 130 crore as commission from the state government, and incentives against rejection of cases is in addition to this commission. “This is nothing, but a loot of government money and it should be probed, he said.
“Hence, the entire role of all responsible officials must be examined and the amount of commission received by the TPAs need to be inquired into by the vigilance cell, anti-corruption bureau (ACB) or the Central Bureau of Investigation (CBI),” demanded Mr Tiwari.

Monday, 2 May 2016

यवतमाळ जिल्यात रोह्टेक येथे ४ मेला शेतकरी मिशनचा "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम

यवतमाळ जिल्यात रोह्टेक  येथे ४ मेला शेतकरी मिशनचा  "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम 
दिनांक ३ मे २०१६ 
 शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगाम तोंडवर आल्यावर आता नवीन पिककर्ज ,ग्रामीण जनतेला काम ,अन्न ,आरोग्य ,गुरांना चारा व पाणी यासह वीज वितरण ,शिक्षण ,प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक  प्रश्न यांना सरकार ,प्रशासन ,लोक प्रतिनिधी व सामाजिक संस्था यांच्या पुढाकाराने यवतमाळ जिल्यात रोह्टेक  येथे ४ मेला शेतकरी मिशनचा  "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम हा कार्यक्रम कै वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनने आयोजित केला आहे या कार्यक्रमाला प्रशासनकडून जिल्हाधिकारी किरण गित्ते सह  महसूल , कृषी ,ग्रामविकास ,वीज वितरण ,अन्न पुरवठा ,आरोग्य ,रोजगार ,शिक्षण , पोलीस प्रशासन यांच्या विभागाच्या  तालुका व  ग्रामस्तरीय अधिकारी -कर्मचारी उपस्थित राहणार असुन या भागातील लोकप्रिय आमदार अशोक उइके  यांचेसह सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सद्यस तसेच सर्व सरपंच व ग्रामपंचायतीचे  सद्यस यांना सादर आमंत्रित करण्यात आले असुन ,ग्रामीण जनतेनी आपल्या सर्व अडचणी व सरकारी योजनामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकार समोर आणण्याकरिता कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे  आवाहन शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी केली आहे   
मा . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार "सरकार आपल्या दारी" या कार्यक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागातील महसूल , कृषी ,ग्रामविकास ,वीज वितरण ,अन्न पुरवठा ,आरोग्य ,रोजगार ,शिक्षण , पोलीस प्रशासन यांच्या विभागाच्या  तालुका व  ग्रामस्तरीय अधिकारी -कर्मचारी यांच्या तक्रारीची सुनावणी व  जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून  समाधान व कारवाई साठी अधिकारी -कर्मचारी चेतना जागृती अभियानाचा एक भाग म्हणून  यवतमाळ जिल्यात रोह्टेक  येथे ४ मेला  जनसुनावणी ठेवण्यात आली आहे . 

मागेल त्याला सुलभ पीक कर्ज योजनेचा घाटंजी येथे शुभारंभ  
अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बँकांनी८० टक्के शेतक-यांना ३१  मेपूर्वी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, यासाठी तहसील कार्यालयातर्फे शेतक-यांच्या याद्या, तसेच सातबारा व आठ अ कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात येतील, शेतक-यांना अकराशे कोटी रुपये पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा सर्व बँकांनी संकल्प करण्यासाठी घाटंजी येथे सर्व बँक अधिकाऱ्यांची बैठक ४ मे ला 
दुपारी २ वाजता तहसील कार्यालयात ठेवण्यात आली आहे . 
१- ८० टक्के शेतक-यांना ३१ मेपूर्वी कर्ज वाटप प्रक्रिया पूर्ण करा

२- मागेल त्याला पीक कर्ज, तालुकास्तरावर कर्ज मेळावे
३- शेतक-यांना सातबारा व आठ अ घरपोच देणे 
४- कर्जाचे पुनर्गठन करून सर्व शेतक-यांना पीककर्ज देणे 
५-शेतक-यांना पीककर्जासाठी  वाटपाचे वाढीव   ध्येय ठरवा

या मा . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार कारवाई पूर्ण करण्यासाठी येत्या मे महीन्यात संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात मागेल त्याला पीक कर्ज मोहीम व  तालुकास्तरावर कर्ज मेळावे घेण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी दिली 

Monday, 25 April 2016

Killer crops: Task Force seeks ban- Free Press Journal

Killer crops: Task Force seeks ban

 http://www.freepressjournal.in/killer-crops-task-force-seeks-ban/834111
Mumbai : Drinking water is an over exploited source for cultivation of cash crops like sugarcane and BT Cotton, which has added fuel to the fire of the agrarian crisis in the state. Hence these crops need to be banned and replaced with food crops like oil seeds, pulses, maize and sorghum; this needs to be supported with state incentive and price protection, a state government task force on farm distress has recommended.
“Farm credit, crop pattern and cultivation practices are the core issues related to farm distress. We want the state government to address these issues in the coming Kharif session, for which purpose theses demands will be discussed at the meeting convened by Chief Minister Devendra Fadanvis on Thursday,” Kishor Tiwari, president of the task force ‘Vansantrao Naik Sheti Swavalamban Mission,’ told FPJ here on Monday.
Tiwari said that the task force has urged the government to provide additional farm credit of Rs. 10,000 crore to four million debt-laden and distressed farmers from districts with the highest number of farm suicides.
Terming sugarcane and BT Cotton as ‘killer crops’, Tiwari said that the state government needs to impose stringent condition to curb cultivation of such rain sensitive cash crops.
“These are the crops that have created this man made drought,” he said, adding that the government needs to incentivise cultivation of Sorghum, Pulses, Oil seeds etc. along with introduction of sustainable non-chemical, eco-friendly and poison free cultivation practices,” he added.
“Of the 4 million distressed farmers from 14 districts of Vidarbha and Marathwada, only 35 per cent debt laden farmers are getting fresh crop loans according to current norms. An additional Rs. 10,000 crore farm credit would cover all the 4 million dry land farmers under institutional farm credit and then they would be automatically covered under the Prime Minister’s crop insurance scheme,” Tiwari added.
Stressing on various measures taken by the state government, he said that for the first time it is focusing on core issues like cultivation practices, use of fertilizer and pesticides etc. Schemes like soil health card and soil moisture management would play a key role in reducing the cultivation cost by almost 50 per cent.

Sunday, 24 April 2016

खरीप हंगाम २०१६-१७ -सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्याना पीककर्ज देण्यासाठी शेतकरी मिशनची सरकारला अतिरिक्त १० हजार कोटीची मागणी -शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पतपुरवठा ,पिक पद्धती ,लागवड खर्ज कमी करण्यासाठी सरकारला दिला प्रस्ताव

खरीप हंगाम २०१६-१७ -सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्याना पीककर्ज देण्यासाठी  शेतकरी मिशनची सरकारला अतिरिक्त १० हजार कोटीची मागणी -शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पतपुरवठा ,पिक पद्धती ,लागवड खर्ज कमी करण्यासाठी  सरकारला दिला प्रस्ताव    

दिनांक - २४ एप्रिल  २०१६महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला शेतकरी आत्महत्या व दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सुरु  केलेल्या मिशनला समोर नेण्यासाठी व खरीप हंगाम २०१६-१७ साठी कृषीसंकटाला मात करण्यासाठी नियोजन करण्यासाठी येत्या २८ एप्रिलला मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  आमंत्रित केलेल्या आढावा बैठकीत ठेवण्यासाठी  शेतकरी आत्महत्या व दुष्काळ या गंभीर समस्यांना तोंड देत असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्याचा १४ जिल्ह्यासाठी नियुक्त केलेल्या कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन  मिशनने सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्याना नव्याने पिककर्ज ,मागणी नसलेल्या व अती पाण्याच्या कापुस वा ऊस सारख्या नगदी पीकापासून शेतकऱ्यांना मागणी   असणाऱ्या  तेल बियाणे ,डाळी ,ज्वारी मक्का आदी कमी पाण्यात येणाऱ्या  तसेच माती गुणवत्ता पुनर्संचयित करण्यास करणाऱ्या पिकांसाठी विषेय अनुदान व शेतीमालाची खरेदीची हमी तसेच रासायनिक खत ,कीटक नाशक ,विदेशी बियाणे यामुळे लागवडीचा खर्च   प्रचंड वाढला आहे ,शेतकरी  ,शेतकरी कृषी उत्पाद निर्माण करणाऱ्या व विकणाऱ्या कंपन्या व दलालांचा गुलाम झाला या गुलामगिरी शेतकर्याना मुक्त करण्यासाठी विषेय नियोजनाच्या  सूचना व उपाय दिल्याची माहीती  कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन  मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली . 

मागील चार वर्षापासून विदर्भ व मराठवाड्याचा १४ जिल्ह्यात सोयाबीन व कापसाची सतत नापिकी होत असल्यामुळे सर्वच ४२ लाख शेतकरी बँकांचे थकबाकीदार झाले  आहेत मागील वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सतत पाठ पुरवढा केल्यावर बँकांनी फक्त ३५ टक्के शेतकर्याना नव्याने जुन्याचे पुनर्वसन करून पिककर्ज फार उशिरा सप्टेंबर पर्यंत दिले होते यावर्षी सर्व थकित व ज्यांना आज पर्यंत शेतीसाठी पिककर्जा पासुन वंचित ठेवलेल्या सर्व ४२ लाख शेतकऱ्यांना ३० मे पुर्वी जुन्याचे पुनर्वसन करून नव्याने पिककर्ज देण्याचा व यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने कमीत कमी १० हजार कोटीचा निधी अत्तीरिक्त उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी सुद्धा  शेतकरी स्वालम्बन  मिशनने केली असल्याची माहीती   अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली . 
मिशनने यापुर्वी शेतकरी आत्महत्या  कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने सिक्कीम-राज्याप्रमाणे  नॉन-रासायनिक शेती अवलंब तात्काळ १४ विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या-प्रवण जिल्ह्यात लागु करावा ,मनरेगा मधुन " पेरणी ते कापणीचा ' मजुरीचा खर्च अनुदान रूपाने द्यावा ,रासायनिक खत ,कीटक नाशक ,बियाणे यांच्या किमती व गुणवत्ता राखण्यासाठी तात्काळ नियंत्रक नेमा ,जमिनीखालील पाण्याचा उपसा तात्काळ नियंत्रित करा ,  सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय समस्या गंभीर झाल्याअसून ,जमिनीची पोत सुधारण्यासाठी विषमुक्त अन्न ,तेल व डाळीच्या  सेंद्रिय  शेतीला संपूर्ण  प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज असल्याचे सरकारला सादर केले आहे 
सर्व शेतकऱ्याच्या दारावर नवीन पीककर्ज ,जुन्या थकित सर्व प्रकारच्या कर्जातुन मुक्ती , सर्व पिक बिम्याचे कवर ,सर्व शेतकरी कुटुंबाना अन्न ,आरोग्य ,शिक्षण व बिगर शेती रोजगाराची संधी जर देण्यास सरकारने विलंब केला तर  भविष्यात शेतकरी अडचणीत प्रचंड वाढणार असा इशारा ,तिवारी यांनी दीला आहे ,
  . "तेल बियाणे ,डाळी ,ज्वारी मक्का आदी कमी पाण्यात येणाऱ्या  तसेच माती गुणवत्ता पुनर्संचयित करण्यास करणाऱ्या पिकांचा उस व कापुस यांना पर्याय असलेला  अजेंडा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांमध्ये शेती पुन्हा जिवंत  करण्यासाठी काळाची गरज असल्याचे तिवारी यांनी   नमूद केले आहे.

"दीर्घकालीन शाश्वत शेती धोरण हेच  कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन  मिशन ध्येय असून शोषण शून्य पत पुरवढा  सध्या स्थानिक मूल्यवर्धित शेतीमाल विक्री सुविधा  आणि  जोडधंद्याची  गरज अहवाल नमूद आली आहे.,तिवारी यांनी कळविले आहे 

Friday, 11 March 2016

शेतीकर्ज वाटपात महाघोटाळा-अर्थमंत्रालयाची कारवाई : आरबीआयला चौकशीचे आदेश-आता मोठे घबाड बाहेर येईलच. - किशोर तिवारी



शेतीकर्ज वाटपात महाघोटाळा-अर्थमंत्रालयाची कारवाई : आरबीआयला चौकशीचे आदेश-आता मोठे घबाड बाहेर येईलच. - किशोर तिवारी
कृषी कर्जपुरवठ्याचा लाभ शेतकऱ्यांना नव्हे, उद्योजकांना - किशोर तिवारी
कृषी क्षेत्राच्या थेट कर्ज पुरवठय़ातील अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 'चीफ व्हिजिलन्स ऑफिसर'ला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिले. १२ फेब्रुवारी २0१६ रोजी अर्थमंत्रालयाचे सेक्शन ऑफिसर विनोद कुमार यांच्या स्वाक्षरीने आरबीआयला हे आदेश जारी झाले.

राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेले वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी यासंबंधीची अनेक तत्थे तक्रारीद्वारे पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पुढय़ात सदर केली होती. त्यानुषंगाने अर्थमंत्रालयाने सदर चौकशीचे आदेश जारी केले. या प्रकरणी अनेक बड्या बँका अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. शेतकर्‍यांसाठीचे कर्ज कारखानदारांना वाटण्यात आले. त्यांनी ते डुबविलेही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मात्र सुरूच आहेत. आता मोठे घबाड बाहेर येईलच. - किशोर तिवारी
अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन
केंद्र शासनाचे धोरण आणि आरबीआयच्या नियमानुसार, २0१५ साली घसघशीत रक्कम देशातील कृषी क्षेत्राच्या (प्रिऑरिटी अँग्रो सेक्टर) विकासासाठी देण्यात आली होती. या रकमेतील किमान ५0 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना थेट कृषीविषयक कर्ज म्हणून देणे क्रमप्राप्त होते; तथापि यापैकी केवळ १0 टक्केच रक्कम देशातील शेतकर्‍यांना थेट कर्जाऊ स्वरुपात देण्यात आली. उर्वरित ९0 टक्के रक्कम कृषीविषयक प्रक्रिया उद्योगांसाठी (अँग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रिज) कर्जाऊ स्वरुपात खैरातीप्रमाणे वाटली गेली. या रकमेतील बहुतांश रक्कम वसूल न होणारी असल्याचे संबंधित खात्यांच्या व्यवहारावरुन स्पष्ट होऊ लागले.
संकल्पना यूपीए-१ सरकारची
'प्रिऑरिटी अँग्रो सेक्टर'ची संकल्पना यूपीए-१ सरकारच्या काळात अस्तित्वात आली. ३0 जून २00६ साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी शेतकर्‍यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी विदर्भ दौरा केला होता. त्यानंतर कृषी क्षेत्रासाठीच्या या बजेटमध्ये दमदार वाढ झाली. नुकत्याच घोषित झालेल्या अर्थसंकल्पातही घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.
शासनाच्या शेतकरी हितासाठीच्या या धोरणाला नॅशनलाईज, डोमेस्टिक कर्मशियल आणि फॉरेन बँकांनी चाणाक्षपणे हुलकावणी दिली. शेतकरी मरत राहिले, बँका मात्र श्रीमंत झाल्या.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज वाटपात हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आराेप दस्तुरखुद्द राज्य शासनाच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्ववलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे. स्वस्त कर्जपुरवठ्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर उद्योजकांना झाल्याचे पुरावे आपल्याकडे असून, त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या विषयांवर काम करणाऱ्या विदर्भातील किशाेर तिवारी यांची काही महिन्यापूर्वी राज्य शासनाने वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. या मिशनमार्फत राज्यातील दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. तिवारी यांनी सांगितले की, ‘शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपासाठी राष्ट्रीयकृत बँका, कर्मशियल बँकांसह विदेशी बँकांनाही कृषी कर्ज वाटपाचे ठराविक उद्दिष्ट देण्यात आले होते. बँकाने कर्जवापटपाची लक्ष्य पूर्णही केली. मिशनने यासंदर्भात कर्जवाटपाचा अभ्यास केल्यावर कर्जवाटपात माेठे घोटाळे झाल्याचे आढळून आले. अनेक बोगस लाभार्थी दाखवून उद्योजकांनाच कर्जवाटप करण्यात आले. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे बनावट गट दाखवून या गटांच्या नावावर परस्पर कर्ज उचलण्यात आल्याचे प्रकार निदर्शनास आले,’ असा आराेप तिवारी यांनी केला.
शेतकरी दाखवून कामगारांना कर्ज
यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील उदाहरण तिवारींनी दिले आहे. या गावातील एका सोयाबीन प्लांटच्या कामगारांना शेतकरी दाखवून कोट्यवधींच्या कृषी कर्जाचा लाभ घेण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, खासगी पतसंस्थांनी या गोरखधंद्याचा फायदा उचलला, असा आरोपही तिवारी यांनी केला. अनेक ठिकाणी कागदोपत्री लक्ष्य पूर्ण करण्यातून असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे कागदोपत्री शेतकरी कृषीकर्जाचा लाभार्थी ठरत असला तरी त्याला कर्ज मिळत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी त्याला सावकाराच्या दारात जावे लागते. कर्ज फेडता न आल्याने आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागतो, असेही तिवारी म्हणाले.
साठ टक्के कर्ज मुंबईत?
कृषी कर्जाच्या महाराष्ट्राला देण्यात आलेल्या एकूण लक्ष्यापैकी साठ टक्के एकट्या मुंबईत गाठले गेले याकडे लक्ष वेधून तिवारी यांनी हा मोठ्या ‘संशोधना’चा विषय असल्याचे सांगितले.
कर्ज दिल्यावर मुदत ठेवी कशा?
राज्यातील बँकांनी दिलेल्या कर्जवाटपाचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात आले की अनेक नागरी पतसंस्थांनी ज्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले त्यांंनी दुसऱ्याच दिवशी त्या बँकांमध्ये मुदत ठेवी ठेवल्याचे निदर्शनास आले. राज्यभर असे प्रकार घडले असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला
कृषी क्षेत्राला कर्जवाटप करण्याच्या नावाखाली गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँका व वित्तसंस्थांनी कोट्यवधी रुपयांची खैरात कॉर्पोरेट कंपन्या, नागरी पतसंस्थांना दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी राज्य शासनाच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 
राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांनी जास्तीतजास्त शेतीसाठी पतपुरवठा करावा, असा दबाव केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दरवर्षी आणला जातो. मात्र, कृषी क्षेत्राला कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट साध्य केल्याचे दाखविण्यासाठी या बँका काय शक्कल लढवतात आणि शेतकर्‍यांना कर्जापासून कसे वंचित ठेवतात, याची धक्कादायक माहिती मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात दिली आहे. 
विदर्भ, मराठवाड्यातील काही खासगी कंपन्या, नागरी पतसंस्थांना या बँकांनी काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी वेअरहाउसेस उभारण्यास हे कर्ज दिल्याचे दाखविले. त्यामुळे हे एक प्रकारे कृषीकर्जच असल्याचे भासविले व कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट साध्य झाल्याचा देखावा निर्माण केला. प्रत्यक्षात या कर्जाचा वसुलीसाठी तगादा एका खासगी वित्तीय कंपनीने विदर्भ, मराठवाड्यात कृषी कर्जाऐवजी जमिनींचे सातबारा उतारे घेऊन घरदुरुस्ती, बांधणीस कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. त्याचा व्याजदर कृषी कर्जापेक्षा दुप्पट आहे. आता या कंपनीने कर्जदार शेतकर्‍यांकडे वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. 

Sunday, 7 February 2016

Marathwada: 89 farmers commit suicide in January, Task Force says ‘collective failure’ of officials-Indian Express


Marathwada: 89 farmers commit suicide in January, Task Force says ‘collective failure’ of officials

Farmer Suicide, Marathwada, Beed, Maharashtra, Farmer problems, Farmer suicide india, Farmer suicide marathwada, farmer suicide beedA farmer in his paddy field. (Source: Express photo by Kameswar Rao)
The “all-out” efforts — as repeatedly being claimed by the Devendra Fadnavis-led Maharashtra Government — to reduce the constantly rising suicide rates of distressed farmers in Marathwada seem to be yielding little results. The rate of suicides in Marathwada just does not seem to slow down. In the first month of this year, as many as 89 farmers have ended their lives — a figure which has been constant almost for past one year and described by the Task Force as collective failure of the state government officials.
Of the eight districts of Marathwada, where over 1,100 farmers had committed suicide in 2015, Jalna district recorded the highest 16 deaths while Nanded district is at the second spot with 14 suicides in January this year. Latur and Osmanabad come fourth with 13 deaths each.
Describing the large number of suicides as a collective failure of the government officials, especially the local administration, Kishore Tiwari, who heads the Farmers Distress Management Task Force appointed by the state government, said, “It is clear that the government officials, especially at the local levels, have failed to create confidence among the farmers regarding several government schemes intended to benefit them. The high rate of suicides only highlights the fact that there was a pressing need to double up efforts to reach out to the farmers in nook and corner of Marathwada region,” Tiwari said.
Listing the schemes launched by state and central governments for the benefits of distressed farmers, Tiwari said, “Be it food
security plan, crop insurance scheme, health plans, easy availability of loans or counselling sessions, all-out efforts have been made to alleviate the miseries of farmers and prevent them from taking the drastic step. Therefore, it is surprising that suicides still continue to happen. The local administration need to go to the root of the problem to stem the suicides,” he said.
Tiwari, however said, since the farmer benefit schemes have been launched just a few months back, the results relating to reducing the suicides rate will take time to show up. “The current suicide phenomenon could be a fall-out of the ‘accumulating depression’ of years of poor rainfall and crop failure. Therefore, it will take sometime to overcome the problem,” he said.
Divisional Commissioner Umakant Dangat, who looks after eight districts of Marathwada and has been promising that “every efforts is made and all steps are being taken to reduce the farmer suicide rate”, remained unavailable for comment despite repeated attempts.
However, Beed district collector Naval Kishore Ram, who too had been talking about the number of steps taken to reduce farmer suicides, said Beed district has actually seen a reduction of suicides by farmers last month. “Every month, Beed has seen 20 or more suicides. Last year, the collective figure of suicides was close to 300. Therefore, the figure of 11 suicides last month is a substantial reduction and there will be further reduction in coming months,” Ram said.
Ram said,”We are working very hard to reduce the suicides. It is about human lives and we are adopting a different and holistic approach. We are regularly sensitising our officials to make all efforts to remove the most infamous district tag for Beed when it comes to farmer suicides,” he said.
Under the National Agriculture Insurance Scheme, Ram said,”We have distributed as many as Rs 375 crore to three lakh farmers. This amount is for crop failure. Like this, we are making every effort to ensure that maximum government schemes reach the distressed farmers.” Ram said the Beed administration has also taken up the issue of water conservation in every village so that in future water needs of the farmers are taken care of.

Tuesday, 19 January 2016

Declare suicide prone areas in Maharashtra as organic farming zones: PTI


Declare suicide prone areas in Maharashtra as organic farming zones: Kishore Tiwari

By PTI | 20 Jan, 2016, 11.25AM IST
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/declare-suicide-prone-areas-in-maharashtra-as-organic-farming-zones-farm-activist/articleshow/50650365.cms

MUMBAI: In the backdrop of Prime Minister Narendra Modi's pitch for expansion of organic farming across the country, a prominent farm activist has urged Chief Minister Devendra Fadnavis to ban the use of chemicals in 14 suicide prone districts of the state.

"All the 14 districts of Maharashtra affected by farmers' suicide should be declared as organic farming zones, thus banning use of chemicals in form of fertilisers, pesticides, micro nutrients and other toxic substances used in cultivation and post cultivation processes," activist Kishor Tiwari said.

"This will reduce the cost of cultivation by over 50 per cent and is only way to provide safe and poison free food to the people," said the president of Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission, which was constituted as a task force to redress the hardship of farmers.


"The acute distress in more than 5 million cotton growing dry land farms at present is a result of a complete failure of chemical farming. It has not only increased debts and cost of cultivation but also caused soil degradation," he added.

Tiwari, who has been accorded the status of Minister of State, said, chemicals also increases resistivity of viruses causing epidemic attacks. Unregulated use of chemicals and unsafe technology has been one of the main causes of farmer suicides.
"Thus, to address the distress in farmers' suicide prone areas, sustainable agriculture and a holistic non-chemical farming is only ray of hope," he said. 

Tiwari also runs an NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJS) which works for widows of farmers who commit suicides because of financial problems.

Monday, 18 January 2016

शेतकरी वाचवायचा असेल तर कामाला लागा -प्रबोधन मेळाव्यात किशोर तिवारींचा कर्मचारी वर्गाला सल्ला


शेतकरी वाचवायचा असेल तर कामाला लागा -प्रबोधन मेळाव्यात किशोर तिवारींचा कर्मचारी वर्गाला सल्ला 
प्रतिनिधी १८ जानेवारी 
अमरावती - गावागावात कार्यरत असलेले ग्रामसेवक, तलाठी कृषीसेवक तसेच वायरमन यांच्याशी शेतकरी वर्गाचा थेट संबंध येतो. त्यामुळे शेतकर्र्यांचे सामाजिक, आर्थिक प्रश्न समजून घेवून शेतीपयोगी योजनांचा लाभ शेतकर्र्यांपर्यत पोहचविण्याची मोठी जबाबदारी तुमची आहे. मात्र बहुतेक कर्मचारी मुख्यालही राहत नसल्याने ते कायम दांड्या मारतात. वेळेवर शेतकर्र्यांना उपलब्ध होत नसल्याने अनेकांची कामे रखडून पडतात. काम पेंडींग ठेवणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणे होय. जो पर्यंत शासकीय योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचत नाही तो पर्यंत त्यांच्यातील निराशा नाहिशी होत नाही शेतकर्र्याला वाचवायचे असेल तर कामाला लागा, काम करायचं नसेल तर नोकर्र्या सोडा या शब्दात कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी कामचुकार कर्मचार्र्यांना कानपिचक्या घेतल्या. मोर्शी तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पदाधिकारी, ग्रामस्तरीय कर्मचारी, तालुकास्तरीय कर्मचारी यांचा प्रबोधन मेळावा स्थानिक तहसिल कार्यालयात आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याला मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. 
मेळाव्याला आ. डाॅ अनिल बोंडे, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय मुळे, उपविभागीय अधिकारी ललीतकुमार वर्र्हाडे आदी उपस्थित होते. तिवारी पुढे म्हणाले की, जनतेने काँग्रेस सरकारला घरी का पाठविले, तर जनतेला ही सिस्टीम बदलावयाची होती. सरकार बदललं मात्र सिस्टीम बदललेली दिसून येत नाही. कर्मचार्र्यांच्या १५ वर्षापासूनच्या वाईट सवयी बदललेल्या नाही, तुमच्यामुळेच सरकारची बदनामी होते असे सांगतांना ते म्हणाले की, तुम्ही शेतकर्र्यांचा किती छळ करता याच्यात आमची पी.एच.डी. झाली आहे. राजकारणी, कंत्राटदार व अधिकारी यांची चेन तोडायची आहे. कुठल्याही योजना आणा शेतीतून पैसा निघूच शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतीला किती पैसा लागतो हे जिल्ह्याची एक कमेटी ठरविते, ज्यांना शेतमधलं काहीच समजत नसते असेही ते यावेळी म्हणाले . शेतीमध्ये आवश्यक खते, किटकनाशके वापरून विनाकारण उत्पादन खर्च वाढवून घेवू नका हा एक बहूराष्ट्र कंपन्यांचा डाव असल्याचे सांगून सावकरांना उघडलेली कृषी सेवा केंद्र ताबडतोब बंद करण्याचे आदेश त्यांनी कृषी अधिकार्र्यांना दिले. कार्यक्रमाला तालुक्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी, ग्रामस्तरीय कर्मचारी उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे संचालन नायब तहसिलदार अक्षय मांडवे यांनी केले तर आभार तहसिलदार अनिरूध्द बक्षी यांनी मानले