Friday, 11 March 2016

शेतीकर्ज वाटपात महाघोटाळा-अर्थमंत्रालयाची कारवाई : आरबीआयला चौकशीचे आदेश-आता मोठे घबाड बाहेर येईलच. - किशोर तिवारी



शेतीकर्ज वाटपात महाघोटाळा-अर्थमंत्रालयाची कारवाई : आरबीआयला चौकशीचे आदेश-आता मोठे घबाड बाहेर येईलच. - किशोर तिवारी
कृषी कर्जपुरवठ्याचा लाभ शेतकऱ्यांना नव्हे, उद्योजकांना - किशोर तिवारी
कृषी क्षेत्राच्या थेट कर्ज पुरवठय़ातील अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 'चीफ व्हिजिलन्स ऑफिसर'ला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिले. १२ फेब्रुवारी २0१६ रोजी अर्थमंत्रालयाचे सेक्शन ऑफिसर विनोद कुमार यांच्या स्वाक्षरीने आरबीआयला हे आदेश जारी झाले.

राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेले वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी यासंबंधीची अनेक तत्थे तक्रारीद्वारे पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पुढय़ात सदर केली होती. त्यानुषंगाने अर्थमंत्रालयाने सदर चौकशीचे आदेश जारी केले. या प्रकरणी अनेक बड्या बँका अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. शेतकर्‍यांसाठीचे कर्ज कारखानदारांना वाटण्यात आले. त्यांनी ते डुबविलेही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मात्र सुरूच आहेत. आता मोठे घबाड बाहेर येईलच. - किशोर तिवारी
अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन
केंद्र शासनाचे धोरण आणि आरबीआयच्या नियमानुसार, २0१५ साली घसघशीत रक्कम देशातील कृषी क्षेत्राच्या (प्रिऑरिटी अँग्रो सेक्टर) विकासासाठी देण्यात आली होती. या रकमेतील किमान ५0 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना थेट कृषीविषयक कर्ज म्हणून देणे क्रमप्राप्त होते; तथापि यापैकी केवळ १0 टक्केच रक्कम देशातील शेतकर्‍यांना थेट कर्जाऊ स्वरुपात देण्यात आली. उर्वरित ९0 टक्के रक्कम कृषीविषयक प्रक्रिया उद्योगांसाठी (अँग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रिज) कर्जाऊ स्वरुपात खैरातीप्रमाणे वाटली गेली. या रकमेतील बहुतांश रक्कम वसूल न होणारी असल्याचे संबंधित खात्यांच्या व्यवहारावरुन स्पष्ट होऊ लागले.
संकल्पना यूपीए-१ सरकारची
'प्रिऑरिटी अँग्रो सेक्टर'ची संकल्पना यूपीए-१ सरकारच्या काळात अस्तित्वात आली. ३0 जून २00६ साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी शेतकर्‍यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी विदर्भ दौरा केला होता. त्यानंतर कृषी क्षेत्रासाठीच्या या बजेटमध्ये दमदार वाढ झाली. नुकत्याच घोषित झालेल्या अर्थसंकल्पातही घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.
शासनाच्या शेतकरी हितासाठीच्या या धोरणाला नॅशनलाईज, डोमेस्टिक कर्मशियल आणि फॉरेन बँकांनी चाणाक्षपणे हुलकावणी दिली. शेतकरी मरत राहिले, बँका मात्र श्रीमंत झाल्या.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज वाटपात हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आराेप दस्तुरखुद्द राज्य शासनाच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्ववलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे. स्वस्त कर्जपुरवठ्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर उद्योजकांना झाल्याचे पुरावे आपल्याकडे असून, त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या विषयांवर काम करणाऱ्या विदर्भातील किशाेर तिवारी यांची काही महिन्यापूर्वी राज्य शासनाने वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. या मिशनमार्फत राज्यातील दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. तिवारी यांनी सांगितले की, ‘शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपासाठी राष्ट्रीयकृत बँका, कर्मशियल बँकांसह विदेशी बँकांनाही कृषी कर्ज वाटपाचे ठराविक उद्दिष्ट देण्यात आले होते. बँकाने कर्जवापटपाची लक्ष्य पूर्णही केली. मिशनने यासंदर्भात कर्जवाटपाचा अभ्यास केल्यावर कर्जवाटपात माेठे घोटाळे झाल्याचे आढळून आले. अनेक बोगस लाभार्थी दाखवून उद्योजकांनाच कर्जवाटप करण्यात आले. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे बनावट गट दाखवून या गटांच्या नावावर परस्पर कर्ज उचलण्यात आल्याचे प्रकार निदर्शनास आले,’ असा आराेप तिवारी यांनी केला.
शेतकरी दाखवून कामगारांना कर्ज
यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील उदाहरण तिवारींनी दिले आहे. या गावातील एका सोयाबीन प्लांटच्या कामगारांना शेतकरी दाखवून कोट्यवधींच्या कृषी कर्जाचा लाभ घेण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, खासगी पतसंस्थांनी या गोरखधंद्याचा फायदा उचलला, असा आरोपही तिवारी यांनी केला. अनेक ठिकाणी कागदोपत्री लक्ष्य पूर्ण करण्यातून असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे कागदोपत्री शेतकरी कृषीकर्जाचा लाभार्थी ठरत असला तरी त्याला कर्ज मिळत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी त्याला सावकाराच्या दारात जावे लागते. कर्ज फेडता न आल्याने आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागतो, असेही तिवारी म्हणाले.
साठ टक्के कर्ज मुंबईत?
कृषी कर्जाच्या महाराष्ट्राला देण्यात आलेल्या एकूण लक्ष्यापैकी साठ टक्के एकट्या मुंबईत गाठले गेले याकडे लक्ष वेधून तिवारी यांनी हा मोठ्या ‘संशोधना’चा विषय असल्याचे सांगितले.
कर्ज दिल्यावर मुदत ठेवी कशा?
राज्यातील बँकांनी दिलेल्या कर्जवाटपाचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात आले की अनेक नागरी पतसंस्थांनी ज्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले त्यांंनी दुसऱ्याच दिवशी त्या बँकांमध्ये मुदत ठेवी ठेवल्याचे निदर्शनास आले. राज्यभर असे प्रकार घडले असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला
कृषी क्षेत्राला कर्जवाटप करण्याच्या नावाखाली गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँका व वित्तसंस्थांनी कोट्यवधी रुपयांची खैरात कॉर्पोरेट कंपन्या, नागरी पतसंस्थांना दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी राज्य शासनाच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 
राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांनी जास्तीतजास्त शेतीसाठी पतपुरवठा करावा, असा दबाव केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दरवर्षी आणला जातो. मात्र, कृषी क्षेत्राला कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट साध्य केल्याचे दाखविण्यासाठी या बँका काय शक्कल लढवतात आणि शेतकर्‍यांना कर्जापासून कसे वंचित ठेवतात, याची धक्कादायक माहिती मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात दिली आहे. 
विदर्भ, मराठवाड्यातील काही खासगी कंपन्या, नागरी पतसंस्थांना या बँकांनी काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी वेअरहाउसेस उभारण्यास हे कर्ज दिल्याचे दाखविले. त्यामुळे हे एक प्रकारे कृषीकर्जच असल्याचे भासविले व कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट साध्य झाल्याचा देखावा निर्माण केला. प्रत्यक्षात या कर्जाचा वसुलीसाठी तगादा एका खासगी वित्तीय कंपनीने विदर्भ, मराठवाड्यात कृषी कर्जाऐवजी जमिनींचे सातबारा उतारे घेऊन घरदुरुस्ती, बांधणीस कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. त्याचा व्याजदर कृषी कर्जापेक्षा दुप्पट आहे. आता या कंपनीने कर्जदार शेतकर्‍यांकडे वसुलीसाठी तगादा लावला आहे.