Wednesday, 15 June 2016

२०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणा - गव्हर्नर रघुराम राजन यांना शेतकरी मिशनचे साकडे

 २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणा - गव्हर्नर रघुराम राजन यांना शेतकरी मिशनचे साकडे 

प्रतिनिधी | नागपूर
कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप आढावा बैठकीत २८ एप्रिलला  केली होती व तसा प्रस्ताव तात्काळ रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे सविनय केला होता मात्र रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव ,सहकार सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिवांनी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात भेट घेऊन राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत यावे यासाठी राज्यात सतत २०१२ पासून नापिकी व दुष्काळ यामुळे कृषी संकट फारच कठीण होत असल्यामुळे राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जासाठी थकित कर्जाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले व रिझर्व्ह बँकेने हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा अशी आग्रही विनंती केली मात्र आजपर्यंत  रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत घेण्याचे व १४ जिल्हातील दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला नाही . 
या रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारावर जाण्याची वेळ आली आहे तरी २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत आणता यावे, यासाठी राज्य शासनाने आखलेल्या योजनेला मंजुरी देऊन बँकांना आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे केली आहे. 
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी यापुर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला खुला विरोध केला होता व त्यांचे शेतकरी विरोधी धोरणच  रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबाला कारणीभूत होत असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे
शेतकरी मिशनच्या वतीने गव्हर्नर राजन यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यात शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यात मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे की, कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यात २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार असल्याने पीक कर्जाची पुनर्रचना झालेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अद्याप त्यावर विचार करून आदेश जारी केलेले नसल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका हात आखडता घेत आहेत, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले. 
 
राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा केली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने आगामी वर्षासाठी ५१ हजार २३५ कोटींच्या कर्ज वाटपाचे लक्ष्य निश्चित केले असून, त्यापैकी मे अखेर १२ हजार ६४ कोटींच्याच कर्जाचे नेमके वाटप झाले अाहेयावर किशोर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे  

Sunday, 12 June 2016

Taskforce suggests 5-point agenda for cash-starved farmers-PTI

Taskforce suggests 5-point Agenda for cash-Starved Farmers

June 12, 2016 |



http://indiatoday.intoday.in/story/taskforce-suggests-5-point-agenda-for-cash-starved-farmers/1/690180.html
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/taskforce-suggests-5-point-agenda-for-cash-starved-farmers-116061200405_1.html
Mumbai, Jun 12 (PTI) A Maharashtra government appointed taskforce to address agrarian issues has suggested a five-point agenda to Chief Minister Devendra Fadnavis, to bring atleast 80 per cent of farmers into the institutional credit net.
Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission, headed by agriculture expert Kishore Tiwari, has suggested that Fadnavis direct collectors of 14 suicide-prone districts of Vidarbha and Marathwada region to start a crop loan helpline, the details of which be published in leading newspapers and the action taken report be submitted to VNSSM.
He also suggested to set up village and taluka-level crop loan committees comprising of ground staff and sarpanch which will prepare a list of hardships being faced by credit-starved farmers.
"Tehsildars, block development officers, taluka agriculture officers and other government and bank officers along with the local MLA should be a part of the committee. They should be empowered to take corrective action so that a smooth crop loan disbursement is done," Tiwari said.
He further said all banks should put big flex boards requesting farmers to come for fresh crop loans, and contact numbers of all senior bank officials, the district collector and the VNSSM chairman should be displayed prominently.
Tiwari said banks which do not comply with government norms of disbursing loans should be sent notice for criminal action and list of such banks should be sent to RBI for further action.
He also demanded that district collector should appoint a nodal officer for each bank branch who would be required to provide a daily update of crop loan disbursement.
"If banks do not act fast and provide crop loans, 50 per cent of farmers would be forced to borrow from private lenders at higher rates or abandon sowing altogether.
"If timely action of restructuring old dues and granting fresh loans is not taken, farmers would not be able to take advantage of a good monsoon expected this year," Tiwari said in his letter to Fadnavis.
==================================================================

Friday, 10 June 2016

सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणार- किशोर तिवारी

सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणार- किशोर 

तिवारी 


आदेश |पीक कर्जास मुद्रांक, नोंदणी शुल्क माफी -सर्च रिपोर्ट घेता वाढीव पीक कर्जाच्या दिल्या सूचना 
सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणा 
दिनांक ११ जून २०१६
पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना लागणारे मुद्रांक नोंदणी शुल्क शासनाने माफ केले आहे. तसा शासनाचा आदेश नुकताच निर्गमित झाला असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार आहे. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या वतीने सुलभ पिक कर्जासाठी आता कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्च रिपोर्ट घेता प्रमाणपत्रावर पीककर्ज वाटप केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या नजीकच्या शाखेत जाऊन पिक कर्जाचा लाभ घेण्याचे आवाहन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले. 
मुद्रांक नोंदणी शुल्कचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बँकांनी सरकारच्या मालकी पत्रावर शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज द्यावे, अशा सुचना राज्य अग्रिम बँकेला देण्यात आल्या आहे. यामुळे सर्च रिपोर्ट काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणारा खर्च आता लागणार नाही. बँकांनी शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या किमतीच्या फक्त टक्के रक्कम पिक कर्जाच्या रूपाने देतांना जमीन विकत घेतल्याचे निकष लावू नये. अग्रिम बँकेची सुचना पाळता शेतकऱ्यांना भुर्दंड पाडल्यास बँक अधिकाऱ्यांना कायदा सुव्यवस्था भंग करीत असल्याची नोटीस देण्याची सुचना शेतकरी मिशनने दिला असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली. खरीप हंगामात ८० टक्के पीक कर्ज वाटपाचा शासनाचा निर्धार असून शेतकरी मिशनने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. कर्जापासून वंचित शेतकऱ्यांची यादी करून पीककर्ज मिळेल याची जबाबदारी घेईल. बँकांनी यासाठी असहकार्य केल्यास मिशनला तक्रारी करतील. 


दोन समित्यांचे करणार गठन 

सुलभपीककर्ज वाटप समिती तालुका गाव स्तरावर तात्काळ स्थापन करावी लागणार आहे. या समितीत सरपंचांसह गावपातळीवर कर्मचारी यांचा समावेश राहणार आहे. ही समिती पीककर्ज वाटपाची जनसुनावणी घेईल. दोन समित्यांना मदत करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित केली जातील. ही समिती हेल्पलाईन जाहीर करेल. आलेल्या तक्रारींवर उपजिल्हाधिकारी दर्जाअशीच तालुका स्तरीय समिती स्थापित केली जाईल. या समितीत तालुक्याचे सर्व अधिकारी राहतील. समित्यांना आपल्या कामाचा अहवाल मिशनला द्यावा लागेल. मुद्रांक नोंदणी शुल्काबाबत बँकांसमोर फलक लावले जातील. या फलकावर बँकांच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर्स प्रसिध्द केले जातील. ज्या बँका कर्ज वाटपात सहकार्य करणार नाहीत, त्यांना नोटीस बजावल्या जातील. बॅंकस्तरावर शासनाचे नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील. हे अधिकारी कर्ज वाटपाचा आढावा घेणार आहेत. याप्रमाणे सुलभ पीककर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविला जाणार असल्याचे मिशनचे अध्यक्ष तिवारी यांनी सांगितले. चा अधिकारी लक्ष घालून ती निकाली काढेल. 


कर्ज वाटपाची टक्केवारी वाढवा 

खरीपहंगामलागवडीसाठी शेतकऱ्यांकडे मुबलक पैसा नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. यासाठी बँकांनी मागेल त्या शेतकऱ्यांना कर्ज देणे आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला बहुतांश शेतकऱ्यांनी कर्ज घेण्यासाठी बँकांकडे अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाचा विचार करून शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे अशा सूचना जारी केल्याची माहिती . किशोर तिवारी, अध्यक्ष,शेतकरी स्वावलंबन मिशन यांनी दिलि