Friday, 21 July 2017

सरकारी बँकांचा नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत ९० लाखावर शेतकऱ्यांमधून फक्त ३२००ना वाटप :सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शेतकरी मिशनची मागणी

सरकारी बँकांचा नाकर्तेपणामुळे  शेतकऱ्यांना तातडीची मदत ९० लाखावर शेतकऱ्यांमधून फक्त ३२००ना वाटप :सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शेतकरी मिशनची मागणी 

दिनांक -२२ जुलै २०१७

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दाखवत असलेली उदासीनता व नाबार्डच्या संवेदनशून्यतेवर पुन्हा एकदा  घणाघाती टीका केली आहे असुन  शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत म्हणून राज्य सरकारने १० हजार रुपयांची आगाऊ मदत १४ जूनला जाहीर केली होती मात्र  आतापर्यंत  ही नाममात्र  शेतकऱ्यांना  पोचली आहे असे करू सत्य  अधिकृत आकडेवारीनुसार सोबर आले आहे कारण  संपूर्ण राज्यातील ९० लाखावर पात्र ३२०० पेक्षा कमी शेतक-यांना आगाऊ प्राप्त झाली  आहे अधिकृत  सूत्रांनी सांगितले  यात  बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी अद्याप ही रक्कम देण्यास प्रारंभ केला नसुन हे मदतीच्या हातउसने . कर्जाची मोठी  महाराष्ट्रातील ग्रामीणबँका आणि   त्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (डीसीसीबी) चा समावेश आहे हा सगळा प्रकार किळसवाणा व मस्तवाल भष्ट्र अधिकाऱ्यांमुळे झाला   याला जबाबदार असणाऱ्या सर्व उच्चपदस्य बँकांच्या व राज्य सरकारच्या उच्चपदस्य अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी शेतकरी मिशनने केन्द्र व राज्य सरकारला केली आहे 
महाराष्ट्रात ९० टक्के शेतकरी पेरणीचे खर्च करण्यासाठी  अल्पकालीन पीक कर्ज घेतात त्यांना कर्ज मंजूर होईपर्यंत नवीन पतपुरवडा होऊ  शकत नाही कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीला आर बी आई व नाबार्डच्या नाकर्तेपणामुळे व शेतकरीविरोधी धोरणामुळे याला कमीत कमी १ ते २ महिन्याचा अवधी लागणार असे गृहीत धरूनच १०,०००ची मदत १४  जूनला जाहीर केली  होती व तशी राज्य सरकारने  बँकांना आपली हमी तात्काळ  जारी केली होती. त्यानंतर प्रत्येक बँकेला संबंधित संचालक मंडळाकडून मंजूर केलेला ठराव प्राप्त करावा लागतो. ही प्रक्रिया विविध बॅंकांद्वारे करण्यासाठी तब्बल एक महिन्याचा अवधी  लागला यामुळे सरकारला व मुख्यमंत्र्याना टीकेचा सामना करावा लागला ,यावर तिवारी यांनी आपला संताप व्यक्त केला असुन याला जबाबदार असणाऱ्या सर्व उच्चपदस्य बँकांच्या व राज्य सरकारच्या उच्चपदस्य अधिकाऱ्यांवर  केन्द्र व राज्य सरकारने गंभीरते कारवाई करण्याची गरज तिवारी यांनी केली आहे . 


सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०१७-१८ खरीप हंगाम फक्त १५ टक्के, गेल्या वर्षी २२जुलैपर्यंत ८० टक्के लक्ष्य साध्य झाले होते. हा आकडा १५  टक्के असला तरी विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात तर ही टक्केवारी फक्त ६ टक्के आहे. या उलट दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या व अवसानात गेलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी) आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वितरित पीककर्ज लक्ष्य पूर्ण असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.

२०१७-१८ वर्षासाठी पीक कर्ज आकार ५८ हजार ६६२ कोटी रुपये नाबार्डने केला असुन हे लक्ष्य गेल्या वर्षीच्या ५१,२३५कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे ७००० कोटी रुपयांची जास्त आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी महाराष्ट्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना बँकांनी तातडीने १० हजार रुपये हातउसने द्यावे व ही रक्कम पीककर्ज माफीत सामावुन घेण्याची घोषणा १४ जूनला केली बँकांनी १५ जुलैपर्यंत या संबंधीचे आदेशच शाखांना दिले नाहीत यामुळे शेतक-यांना पुन्हा सावकार दारात परत जावे लागले व कर्जांच्या जाळ्यात अडकले आहेत या दरम्यान बँकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन रजेवर गेले असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
यावर्षी अवसानात गेलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी) आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा २० हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्यमधून ५०% पेक्षा अधिक वितरित पीककर्ज वाटप करतात शकतात तर ३८,६६२ कोटी रुपये व्यावसायिक आणि इतरसरकारी बँकांकडून पीककर्ज वितरित होण्याची अपेक्षा असतांना फक्त १५ टक्के वाटप करणे शरमेची बाब ,महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त आणि सहकारी विभागांमधील बेजबाबदार अधिकारी झोपा काढत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
तिवारी यांनी सांगितले की, जर कोणत्याही शेतकर्याने या बँकांकडून कर्ज दिले नसल्याप्रकरणी आत्महत्या केली तर मिशन या प्रकरणाचा गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकार्याविरुद्ध कारवाई करेल कारण राष्ट्रीयकृत बँक शेतकर्यांच्या समस्यांकडे उदासीन आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात काम करीत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्याला ०९४२२१०८८४६ या मोबाईलवर वा व्हॉटस अपवर तक्रार करण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
===================================================

Thursday, 20 July 2017

शेतकरी मिशनकडून ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत

शेतकरी मिशनकडून   ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या  निर्णयाचे स्वागत 
दि. २१ जुलै २०१७
विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी हितांच्याकरीता काम करणारे   कार्यकर्ते व शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सरकारच्या  ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या   निर्णयाचे स्वागत केले आहे, दुष्काळाच्या काळातही मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे नियोजन करून  पीक घेण्याची व्यवस्था व अतीपाण्याच्या पिकांच्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे आणी  पर्यावरणाचा येत असलेला असमतोल टाळण्यासाठी   सरकारची ही योजना शेतकरी मिशनच्या शिफारशींवर  राबविण्याची निर्णय घेतला  आहे.
दुष्काळग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४  जिल्ह्यांमध्ये ऊस आणि बीटी कॉटन यासारख्या अति पाण्याच्या पिकांच्या जागी महाराष्ट्र सरकारने भारतात आवश्यक असलेल्या डाळीच्या व तेलाच्या पिकांचे बाजारभाव रास्त व उत्पनाची हमी देत सक्ती करावी अशा शिफारशीं  एक वर्षापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना शेतकरी मिशनने सादर केल्याची तिवारी यांनी म्हटले आहे . 
ऊस हे पीक आता पाण्याचे कारण त्याला एक हेक्टरला  सुमारे २५००० हजार टीएमसी  पाणी आवश्यक आहे जर   ठिबक सिंचनचा वापर केला सुमारे सरासरी १०,००० टीएमसी   प्रति हेक्टरी पाणी  लागते आणी  ऊस हे १८ महिन्याचे नगदी पीक आहे व सध्या सतत २० तास पटपाणी दिल्यानंतरहीं  अंतरराष्ट्रीय  बाजारात साखरेचा भाव फक्त २७ रुपये किलों असतांना भारतात ग्राहकांना जबरीने ४२ रुपये किलोने विकण्यात येत असतांना सारेच साखर कारखाने गरीबांना मारणारी दारू निर्माण करून चालत  असल्याचे सत्य विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चंद्रपूरच्या दारूबंदी नंतर या दारूबंदीमुळे आमच्या  साखर कारखान्याचे अस्तिव धोक्यात आले असुन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताकरीता चंद्रपुरची   दारूबंदी  उठवावी  अशा प्रकारचे निवेदन राज्य सरकारला व उच्चन्यायालयात केलेल्या जनहीत याचिकेत केला होता याची आठवण तिवारी यांनी यावेळी केली . 
मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची  मिळालेल्या मंजुरीप्रमाणे ह्या  योजनांलागु करण्यासाठी  राज्य सरकार शेतकऱ्यांना २ ते टक्क्यांच्या अनुदानित व्याज दराने  प्रति हेक्टर ८५,४००  रुपयांपर्यंत कर्ज देणार आहे. पुढील दोन वर्षांत या योजनेअंतर्गत ऊस लागवडीखाली सुमारे १० लाख हेक्टर क्षेत्राचा  सुमारे ३ लाख हेक्टर जमीन ठिबक सिंचनखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा हेतू आहे. सध्या सध्या सुमारे २ लाख हेक्टर जमिनीवर ठिबक सिंचन आहे.
ऊस आणि बीटी कापुस ही पिके ग्रामीण अर्थकारणाला व पर्यावरणाला घातक आहेत  म्हणुन  त्याऐवजी "अन्न पिके" तेलबिया, डाळी, मका, ज्वारी यांना भरपुर अनुदान आणि आधारभूत किंमतीचे जिवंत  संरक्षण  दिले पाहिजे हीं शेतकरी मिशनची मागणी असल्याचे तिवारी यांनी  सांगितले.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त  भागात अति पाण्याचे  व एक मानवनिर्मित दुष्काळ निर्माण करणारी ऊस व  बीटी कापसासारखे पाऊस-संवेदनशील रोख-पिकांच्या लागवडीवर अंकुश लागूव व .कडक निर्बंध लावणे काळाची गरज असल्याने सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी सरकारला केल्याची तिवारी यांनी  सांगितले.
"ज्या वेळी शेतकरी आत्महत्या घडत आहे व ज्या वेळी विदर्भ आणि मराठवाड्यात वारंवार दुष्काळ पडत आहे अश्यावेळी  ऊस आणि बीटी कापसासारखे पाणी-भुकेलेला रोख-पिकांच्या लागवड जमिनीचा पोत व ऊस आणि बीटी सारखे पाणी-भुकेलेला रोख-पिकांच्या लागवड जमिनी  पोत व   पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता असतांना सामाजजीवन व आर्थिक विकास साधणारी पीक पद्धत आणि लागवडीच्या पद्धती काळाची गरज असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

आरोग्य कार्ड आणि मातीची आर्द्रता व्यवस्थापन , योग्य वेळी पुरेसा पत  पुरवडा  त्यामुळे शेती खर्चामध्ये मोठ्या  प्रमाणात कमी करण्यात मदत करणारी आहेत मात्र  ऊस आणि बीटी कापूस या सारख्या खुनी पिके सध्याच्या कृषी संकटाळा खतपाणी देत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

=======================================================================

यवतमाळ येथील शेतकरी आंदोलन:शेतकऱ्यांनी अवसानात धाडलेल्या शेतकरी नेत्यांची काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या कुबड्या घेऊन पुनर्वसनाची दयनीय धडपड

यवतमाळ येथील शेतकरी आंदोलन:शेतकऱ्यांनी अवसानात धाडलेल्या शेतकरी नेत्यांची काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या कुबड्या घेऊन पुनर्वसनाची दयनीय  धडपड 

दिनांक -२० जुलै २०१७
सध्या संपुर्ण जगाच्या नकाशावर मागील दशकात ४ हजारावर शेतकरी आत्महत्यांनी देशाच्या कृषिसंकटाची ओळख करून देणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यात पावसाळ्यात मशरुमासारखे पैदा झालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या टाळुवरचे लोणी खाऊन कोट्यवधींची काळी कमाई केलेल्या अतीविद्वान व   स्वयंघोषित राष्ट्रीय शेतकरी  नेत्याच्या शेतकऱ्यांनी अवसानात धाडलेल्या शेतकरी नेत्यांची काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या कुबड्या घेऊन पुनर्वसनाची दयनीय धडपड एक शोकांतीका असुन म्हातारंपणात नैरायात प्रसिद्धीसाठी  कोणत्या स्तरावर लोकांचा विश्वास गमावल्यानंतर एखादा नेता जाऊ शकतो याचा वेदनादायी अनुभव यवतमाळकरांनी विकृत आंदोलनाच्या व त्यानंतर पत्रकार परिषदांमध्ये घेतला असुन हा प्रकार अत्यंत घृणास्पद असल्यामुळें याचा निषेध शेतकरी चळवळी कार्यकर्ते किशोर तिवारी केला आहे . आपण या  पोटभरु लोकांच्या विकृत आंदोलनापासुन दुर राहण्याची विनंती केल्यानंतर सरकारला सोडुन आपल्यावर तोँडसूख घेतल्यामुळे आपणाला हा निषेध करावा लागत आहे याचे दुःखही तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे . 
यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी २००५ मध्ये दररोज मोठयाप्रमाणात आत्महत्या करीत असतांना गाव सोडून पळून गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय नेत्याने आपल्याशी  ज्याप्रमाणे शरद जोशी ,बाबासाहेब सरोदे,प्रकाश पोहरे ,विनोद माहेश्वरी ,अभिजित पवार यांचेशी त्यांचेच मीठ खाऊन त्यांच्यात ताटात भोक पाडून बेईमानी केल्यामुळे आपणास आज बोलावे लागत आहे कारण "गरिबाचा माणसाचा देव " रेशमबागेत आहे असे आपल्याला  म्हणणाऱ्या फुकटखाऊ नेत्याने २०१२च्या डिसेंबरमध्ये याच रेशामबागेत  भाजपचा  झेंडा टोक्यावर घेऊन हजेरी लावली होती व नंतर कट्टर हिंदुवादी  व वेगळ्या विदर्भाच्या विरोधात असलेल्या शिवसेनेचा झेंडा उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वात काम करून २०१४च्या लोकसभेचा खुला प्रचार करीत असतांना आपला समाजवादी व गांधीवादी चेहरा कोणत्या कचऱ्याच्या टोपलीत टाकला होता असा सवालही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . आपण संघाचे स्वयंसेवक आहोत व ब्राह्मण आहोत हे १९९८ मध्ये माझ्या दुष्काळ परिषदेमध्ये पुनर्वसनात आलेल्या या खोटा अहंकार ठेवणाऱ्याने दांभिक नेत्याने आपण दत्ताभाऊ मेघे यांच्या दारी खावटीची सोय लाऊन दिल्याची उपकाराची का  विसर पडल्याच्या  सवाल तिवारी यांनी केला आहे . 
मागील दोन वर्षांपासून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागु कराव्या यासाठी मोदीसरकारच्या विरुद्ध  वारंवार आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सध्या  स्वामिनाथन आयोगाला सुरु केलेला विरोध अकालनीय आहे .खुल्या बाजारव्यवस्थेत बाजारापेक्षा दुपट्ट हमीभाव आपण डंकेलचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना सांगावे असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे . ज्यांना शेतकऱ्यांनी लोकसभेत धाडण्यासाठी ठिकाणी घरी पाठविलें त्यांनी शेतकऱ्यांच्या दुःखांचा अभ्यास करावा व एकदातरी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी वाचाव्या व डॉ स्वामिनाथन यांच्याशी चर्चा करावी असा सल्ला तिवारी यांनी दिला आहे . महाराष्ट्र सरकारने जमिनीची मर्यादा न ठेवता सरसकट  दीडलाखपर्यंत पीक कर्जमाफी दिली याचा मसुदाही तयार झाला नाही केंद्र सरकारची बँकांना स्पष्ट आदेश येण्यासाठी आता राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर प्रयन्त चालू त्यामध्येव विदर्भ व मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील अडचणीच्या शेतकऱ्यांनाच फायदा झाला पाहीजे आणी पश्चिम महाराष्ट्राचे मलाईदार शेतकरी कर्जमाफी लाटून नेणार नाही यासाठी धडफडं सुरु असतांना फसवणूक केली अशी ओरड करणाऱ्यांनी आपली लबाडी व शेतकऱ्यांच्या कबरी खोदण्यासाठी विदेशी कंपन्यांना साऱ्या शेतीचे नियंत्रण देण्याच्या लबाडीचा आठवण तिवारी यांनी यावेळी करून दिली . 
===================================================================== 























Monday, 17 July 2017

खरीप हंगामासाठी मस्तवाल सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून फक्त १० टक्के पीककर्ज वाटप -किशोर तिवारी

खरीप हंगामासाठी मस्तवाल सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून फक्त  १० टक्के पीककर्ज वाटप -किशोर तिवारी 
दिनांक- १८  जुलै 2017

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम),चे अध्यक्ष किशोर तिवारी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी  शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दाखवत असलेली उदासीनता व नाबार्डच्या संवेदनशून्यतेवर घणाघाती टीका केली असून असुन यांच्या   शेतकरी विरोधी  धोरणामुळे   सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०१७-१८ खरीप हंगाम फक्त १० %, गेल्या वर्षी १५ जुलैपर्यंत ७०  टक्के लक्ष्य साध्य झाले होते हा आकडा १० टक्के असला तरी विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात तर ही टक्केवारी फक्त २ ते ३ टक्के आहे या उलट दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या व अवसानात गेलेल्या  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी)  आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा 50% पेक्षा  अधिक वितरित पीककर्ज  लक्ष्य पूर्ण असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.
२०१७-१८ वर्षासाठी पीक कर्ज आकार ५८ हजार ६६२ कोटी रुपये नाबार्डने केला असुन हे लक्ष्य गेल्या वर्षीच्या ५१,२३५कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे ७००० कोटी रुपयांची जास्त  आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी महाराष्ट्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना बँकांनी तातडीने १० हजार रुपये हातउसने द्यावे व ही रक्कम पीककर्ज माफीत सामावुन घेण्याची घोषणा ११ जूनला केली बँकांनी १५ जुलैपर्यंत या संबंधीचे आदेशच शाखांना दिले नाहीत यामुळे  शेतक-यांना पुन्हा सावकार दारात परत जावे लागले व  कर्जांच्या जाळ्यात अडकले आहेत या दरम्यान बँकांचे अधिकारी  शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन रजेवर गेले असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
 यावर्षी अवसानात गेलेल्या  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी)  आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा २० हजार  कोटी रुपयांचे  लक्ष्यमधून ५०% पेक्षा  अधिक वितरित पीककर्ज वाटप करतात शकतात तर ३८,६६२ कोटी रुपये व्यावसायिक आणि इतरसरकारी  बँकांकडून पीककर्ज वितरित होण्याची अपेक्षा असतांना  फक्त १० टक्के वाटप करणे शरमेची बाब ,महाराष्ट्र  सरकारच्या  वित्त आणि सहकारी विभागांमधील बेजबाबदार अधिकारी झोपा काढत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
तिवारी यांनी सांगितले की, जर कोणत्याही शेतकर्याने या बँकांकडून कर्ज दिले नसल्याप्रकरणी आत्महत्या केली तर मिशन या प्रकरणाचा गंभीर दखल घेत  संबंधित अधिकार्याविरुद्ध कारवाई करेल कारण राष्ट्रीयकृत बँक शेतकर्यांच्या समस्यांकडे उदासीन  आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात काम करीत आहेत, असेही तिवारी यांनी  सांगितले.

राज्य सरकारने मागील वर्षीच  नवीन पीक कर्ज घेताना बँक व सोसायट्यांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) सादर करण्याची अट माफ केली. शेतकर्यांना पीक कर्ज घेण्यासाठी मोबदलावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे सरकारने ठरविले आहे मात्र सरकारी बँका यासाठी शेतकऱ्याना त्रास देत  असल्याचा अनेक तक्रारी येत आहेत , सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्याला ०९४२२१०८८४६ या मोबाईलवर वा व्हॉटस अपवर तकार करण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे .   
================================================== ==





'PSU banks have disbursed 10% crop loan for kharif season17-18

'PSU banks have disbursed 10% crop loan for kharif season17-18
Dated =18th July 2017
Kishore Tiwari, chairman of the farm Task Force (Vasantrao Naik Sheti Swavalambi Mission (VNSSM) ) formed by state govt. to  address prevailing Agrarian crisis and  for alleviate farm poverty criticized  Public sector banks in Maharashtra for their non-sensitive approach and anti-farmers  hostile functioning as all PSU banks have disbursed barely only 10%  of the crop loan targets set by RBI-Nabard for the 2017-18  kharif season, last  year by 15th July 70% target was achieved
The crop loan outlay for the year 2017-18 is expected to be around Rs 58,662 crore, an increase of around Rs 7,000 crore from last year’s outlay of Rs 51,235 crore. However, but PSU Banks have made mockery of Nabard target even Rs.10,000/- which was announced on 11th June  as emergency relief as part of loan waiver to be within week was not been started till 15th July ,intentionally acting interest against of the dying farmers , surprising 11 district central cooperative banks (DCCBs) which were  finding  to meet their targets in view of their economic condition has disbursed more than 50%, Tiwari informed.
Tiwari alleged that nationalized banks are not cooperating with farmers and are instead seeking search reports and compulsory mortgages from farmers.
"This means that distressed farmers will be forced to go back to money lenders and fall into debt traps again. There are several cases of officers going away on leave for long stretches, leaving farmers in the lurch, though they realize that they have been directed to meet crop loan targets," he said.
 This year  district cooperative banks are expected to disburse crop loans worth Rs Rs 20,000 crore while Rs 38,662 crore is expected to be disbursed by commercial and other banks. The share of nationalized banks for crop loan targets has increased to 70 per cent, VNSSM will ask finance minister Arun Jaitly to look in to  anti-farmer policies of the public sector banks (PSBs) and Chief Minister Devendra Fadnavis has been  updated about seriousness on the issue  about noncooperation PSUs banks  to make   the state finance and cooperation depts. Babus accountable who are in deep slumber,” Tiwari alleged
"If any farmer commits suicide for not being given loans by these banks, the Mission will treat the case as culpable homicide and seek action against the concerned officer," Tiwari said today.
"Nationalized banks are hostile to farmer issues and are working against farmers interests," he claimed.

The state government recently waived the condition of submitting a no-objection certificate (NOC) from banks and societies while seeking fresh crop loans. The government has also decided to waive the stamp duty on the mortgage by farmers for availing crop loans.
====================================================

Thursday, 6 July 2017

पीक कर्जमाफी २००९ पासून लागू करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडून स्वागत


पीक कर्जमाफी २००९ पासून लागू करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडून स्वागत  

दिनांक ६ जुलै २०१७

राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविली असून आता २००९ नंतर (३० जून २०१६ पर्यंत) कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  हा निर्णयासोबतच  नियमित कर्ज परतफेडीची मुदतही वाढविण्यात आली असून त्यासाठीची शेवटची तारीख आता ३१ जुलै २०१७ झाली आहे या महाराष्ट्र सरकारने घॊषीत केलेल्या सुधारीत  व विस्तारीत ३८ हजार कोटीच्या पीककर्जमाफीच्या घोषणेचे  वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले असुन या पीककर्जमाफीचा २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफी सारखा पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनाच होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने सरसकट एक लाखाचे पीककर्ज  जमीन धारणेची मर्यादा न  ठेवण्याच्या घोषणेने  विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागातील ८० टक्के पिकंकर्ज मुक्त होणार  असुन  ५ एकराची अट न ठेवता सरसकट एक लाखाचे पीककर्ज माफ करण्याची मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना  केली होती  या पीककर्जमाफीत विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागाचा विषेय लक्ष देण्यात येणार असल्याची माहीती देवेन्द्र फडणवीस यांनी होती ती त्यानी पूर्ण केली आहे 
राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठीची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती त्यामध्ये  १ एप्रिल २०१२ नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचाच या कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात आला होता. आज घेतलेल्या निर्णयानुसार  २००९ नंतर कर्ज घेतलेल्या व थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून ती ३० जूनऐवजी ३१ जुलै २०१७ करण्यात मिशनची मागणी सरकारने मान्य  केली आहे . 
 


सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनवर  ५ एकरावर सरासरी ५ लाख पीककर्ज असुन विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागात सरासरी ५० हजार  पीककर्ज  असल्याने व शेतकरी आत्महत्यांचा बाजार करुन पश्चिम महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते करीत असल्याची चर्चा महाराष्ट्राचे अडचणीतील  शेतकरी करीत असुन  कारण २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफीचा अनुभव त्यांचा असुन त्याची  पुनरावृत्ती महाराष्ट्र सरकारने घॊषीत केलेल्या सुधारीत  ३८ हजार कोटीच्या पीककर्जमाफी हाच एक पर्याय असे  किशोर तिवारी  यांनी म्हटले आहे . 
२००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफीचा फायदा  बँकांनी आपला एनपीए कमी करण्यासाठी केला होता म्हणुन बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्याना  सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज देण्याची मागणी तिवारी  यांनी केली आहे . 


Thursday, 29 June 2017

From Loan Waiver GR: Task-force urged Govt. to relax stringent conditions

From Loan Waiver GR: Task-force urged Govt. to relax stringent condition  
Dated -29th June
Further to chief minister Devendra Fadanvis’s appointment of mega farm loan waiver to the tune of Rs.34,000 crore ,Govt. issued  G R dtd 28/06/2017 on CSSSY - Chhatrapati Shivaji Shetakari Swabhiman Yojna  Loan Waiver Scheme where stringent conditions put by the Hopeless and Hostile Babus has been strongly objected and criticized by  Kishor tiwari Farm activist who is as chairman of special task force formed by Govt. of Maharashtra to address  prevailing agrarian crisis and to redress the issue of  ongoing farmers suicides of dry land drought affected   farmers of 14 districts of west Vidarbha and Marathwada and asked the  chief minister Devendra Fadanvis’s intervention to save dying debt trapped of farm suicide area as provisions of GR  is likely to keep maximum needy distressed farmers out  of farm loan net .
Tiwari asked CM to look into provisions in point on 1of GR that’s speaks about  all defaults less than 1.5 Lacs covered & defaulted amount is now stands waived, as this is not clear how that if defaulted amount is up to Rs. 1.5 lacs, the entire loan stands waived and 7/12 is virtually clean & clear and this has given benefits to more than 75% of farmers in Banks net when further provisions same GR contracts the first as point no 2 , needs little corrections because if the default amount is more than 1.5 Lacs, it contains rider that benefits will be given only when if default in excess of 1.5 lacs is cleared in given time by 30/06, which is too short practically, given the fact that the GR issued on 28/06 So, to clear this ambiguity, the said condition need to be deleted or modified to the extent that the benefits of loan waiver is up to Rs. 1.5 lacs only & in order to come out of default, the concerned farmers need to pay defaulted amount in given time as per mutual restructuring to be made by Banks by considering benefits up to Rs. 1.5 lacs as made by State.
This will help in removing ambiguity & it should be left to Banks & Beneficiary farmers to decide on restructuring possible as effect of benefits & credit of Rs.1.5 lacs loan amount in their respective Account so, State should leave it to Banks & Beneficiary to act, as State's role is restricted up to an amount of Rs. 1.5 lacs only to be made available uniformly without any disparity or ride, Tiwari asked  
Task force has also drawn attention of CM to the points to be amended which are the definition of family as given in GR is silent, if the Records of Rights - 7/12 contains joint family names of all brothers & sisters due to succession and though family separation is there, no proper entry is recorded on 7/12, If one of brother is income Tax payee or a person from a class which is ineligible as per riders given in GR, then what will happen to other joint holder of 7/12 who is otherwise eligible and  similarly, if Husband & Wife both are farmers in separate entities , having separate loan account on separate 7/12 along with separate liability, the present definition of family is causing great  injustice on such Wives & Hubby .
GR needs corrections to this extent to protect interest of such joint name holder in 7/12 who are actual farmers but due to other brothers on joint record if ineligible, shouldn't suffer. Tiwari also thanked CM to give special farm loan waiver incentives to farmers who have been repaying crop loan regularly  RBI should put compulsory for all PSU Banks to give fresh crop loan every farmers who has been  given loan waiver by the state ,but asked him to increase incentive amount from Rs.25000 to 1.50 lakh and also cover the self help groups who are having default of crop loan given by banks and micro finance companies ,Tiwari added.
As last year banks delayed the disbursement of crop loan till 15th of august 2016 hence cut of date should changed to 15th of august 2016 not 30th June 2016 ,Tiwari urged CM
GR stands salient on the loan given to farmers by microfinance companies to self help groups their debt needs to be addressed, Tiwari added. 

Sunday, 25 June 2017

कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शेतकरी संघटनेला स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाची शिफारस करण्याचा नैतिक अधिकार नाही -किशोर तिवारी

कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शेतकरी संघटनेला स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाची शिफारस करण्याचा नैतिक अधिकार नाही -किशोर तिवारी 
दिनांक -२६ जुन २०१६
सध्या  कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शेतकरी संघटनेच्या यांच्या डंकेल प्रस्ताव आल्यावर शेतकरी मुक्त झाला आता त्याला जागतिक बाजारात भाव मिळेल व सुखी होईल असा टाहो फोडणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना  एमएस स्वामिनाथन आयोगाच्या  किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) शिफारस ज्याने लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव द्यावा ही मागणी करण्याचा नैतिक अधिकार काय आहे असा शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केली आहे .विश्व व्यापार संघटनेच्या  खुल्या   अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करणारे कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष व त्याचा खुला पुरस्कार करणारे हे सुकाणु समितीचे नेते आज शेतकऱ्यांना  जागतीकरणाच्या सध्याच्या काळात खुल्या बाजारात संरक्षित भावाची व आयात -निर्यात धोरणे विश्व व्यापार संघटनेच्या कराराचा भंग करून बदलण्यात यावी ही मागणी लाऊन धरत आहेत मात्र हे राजकीय थोतांड असुन सध्याचा जागतीकरणाच्या सध्याच्या काळात खुल्या अर्थव्यवस्थेत ज्यावेळी सर्व सरकारने शेतीवर सारे नियंत्रण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात दिल्यावर ही एक अशक्य बाब असुन आता शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आणणाऱ्या कृषी संकटाला तोंड देण्यासाठी कृषी अर्थव्यवस्था म्हणून अनेक दशकांपासून सर्व सरकारांनी लागू केलेल्या चुकीच्या कृषी धोरणांना तात्काळ बदलण्यासाठी  गंभीरपणे विचार व्हावा अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे . 
कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस यांची सत्ता केंद्रात २००४ ते २०१४ पर्यंत होती एमएस स्वामिनाथन आयोगाच्या  किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) शिफारशीला शरद पवारांनी कृषी मंत्री असूनही केराची टोपली दाखविली होती तर एमएस स्वामिनाथन २००८ ते २०१४ पर्यंत राज्यसभेत खासदार या नात्याने हा मुद्दा वारंवार मांडला मात्र लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव असं यू पी ए सरकारचे मत देऊन त्यांना चूप करण्यात आले आज डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या मते  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली असुन त्यामध्ये सुधारीत बियाणे, मातीचे  आरोग्य कार्ड, कृषी कर्ज सुधारणा, सुधारित विमा, सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या क्षेत्रातील संशोधन आणि कृषी मंत्रालयाच्या जबाबदारीनिश्चित करून  शेतक-यांचे कल्याणनिधी  वाढविण्यात आला आहे यामुळे  लागवडीचा खर्च कमी झाला आहे हे वारंवार सांगत आहेत याकडे तिवारी यांनी शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे . 
आज  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन हे एक महत्त्वाचा  कार्यक्रम देशासमोर दिला आहे मात्र अनेक  राज्यांनी त्यांच्याकडे सतत दुर्लक्ष केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमाची  सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाजीपाला यांचे प्रामुख्याने उत्पादन गावांमध्ये होते. तथापि, शहरांमध्ये त्यांचे स्थानांतरण, मिलिंग, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वितरण शहरांत स्थानांतरित होते त्यासाठी गावामध्ये  शेती उत्पादनांवर आधारित उद्योग असणे आवश्यक आहे आणि गावांमध्ये शेती व पशुजन्य उत्पादनांचा वापर आणि शहरी भागातील बाजारपेठांचा वापर करणे आवश्यक आहेत्यासोबतच बहुतांश कृषि उत्पादनांचे संचयन, ग्रेडिंग, प्रक्रिया व पॅकेजिंग गावांमध्ये प्राथमिक उत्पादनांचे मूल्य वाढवणे, उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये रोजगाराची निर्मिती करणे तसेच शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील इंटरनेटची तरतूद स्वस्त दराने करून महाराष्ट्रातील दुष्काळ प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या  ज्ञान-आधारित "टेक्नो-गाव" तयार करण्यास योजना प्रचंड प्रतिसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळत असतांना त्यांच्या  कामाला गती देणे हाच एकमेव पर्याय विदर्भ व मराठवाड्याच्या युवा शेतकरी भूमिपुत्रासमोर असल्याचे प्रतिपादन तिवारी यांनी केले आहे  
===============================================================================
======================================================================

 

Thursday, 22 June 2017

कर्ज माफी व वाढीव हमीभाव खुल्या बाजार व्यवस्थेत कृषी संकटाचा उपाय नाही- किशोर तिवारी

कर्ज माफी व वाढीव हमीभाव खुल्या बाजार व्यवस्थेत  कृषी संकटाचा उपाय नाही- किशोर तिवारी
जेव्हा भारतातील बऱ्याच  राज्यात  शेतकरी शेतकरी कर्जमाफी व वाढीव हमीभाव मिळावा यासाठी आंदोलनकरीत आहेत महाराष्ट्रात  राज्य शासनाने  उत्तरप्रदेशात  कर्ज माफी कारणामुळे  ३२ हजार कोटींची  कर्जमाफी जाहीर  केली आहे परंतु केंद्र सरकारने या कर्जमाफीचा सारा भर सहन करावा असा निरोप दिल्याने आरबीआय ,नाबार्ड व सरकारी बँकाच्या शेतकरी  विरोधी धोरणामुळे ४  लाख कोटीच्या वर असलेल्या सरकारचे समोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे कर्जमाफीहा उपाय  शेतीचा पुनरुज्जीवन करण्यासाठी तात्पुरता  आवश्यक असला तरी यामुळे  दीर्घकाळात सुरक्षित पतपुरवड्याच्या धोरण  राबविले  जात नाही हा मागील अनुभव आहे . पीककर्जाची माफी  म्हणजे शासनाकडून  बँकांना देण्यात येणारी थकीत कर्जाची नुकसान भरपाई असुन या एक बँकांना आपली बुडीत कर्ज कमी करण्याच्या कार्यक्रम झाला आहे व  याचा अर्थ असा की मोठ्या प्रमाणावर पैसा, ज्यामुळे सिंचनमधील कृषी पायाभूत सुविधा बळकट होणार होत्या तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील जोड धंदे , स्थानिक मूल्यवर्धित प्रकल्प आणि बियाणे उत्पादन, माती आरोग्याची वाढीचे प्रकल्प आणि वनस्पती संरक्षण  यासारख्या संशोधनासाठी कार्य थंड्या बस्त्यात जाणार आहेत तसेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी एमएस स्वामिनाथन यांनी किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) शिफारस  ज्याने लागवड खर्च अधिक ५० टक्के  नफा असा हमीभाव जागतीकरणाच्या सध्याच्या काळात खुल्या अर्थव्यवस्थेत  एक  अशक्य बाब असुन आता कृषी संकटाला तोंड देण्यासाठी  अर्थव्यवस्था म्हणून अनेक दशकांपासून सर्व सरकारांनी लागू केलेल्या चुकीच्या कृषी  धोरणांना परिणाम असुन यावर गंभीरपणे विचार व्हावा अशी मागणी शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त कोरडवाहू भागात दीर्घकालीन टिकाऊ उपाय योजना अत्यंत आवश्यक असतांना व  मान्सूनचा व्यवहार अतिशय अनियमित झाला असुन  शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर दुष्काळ समस्येला सामोरे तोंड देत होते  सुदैवाने, मागील वर्षी  भरपूर पीक आले  परंतु शेतकऱ्यांना शेतीमालाला भाव मिळाला नाही  म्हणून त्यांना  बँकाकडून  व  खाजगी सावकारांद्वारे घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता आली नाही आणि आता हे ४० लाख कोरडवाहु शेतकरी नवीन पिककर्जासाठी पात्र नाहीत त्यातच उत्तर प्रदेश सरकारच्या  कर्जमाफीमुळे महाराष्ट्र सरकारने एक लाख रुपयाची सरसकट पीककर्ज माफीचा फायदा तात्काळ मिळणे आवश्यक असतांना पश्चिम महाराष्ट्राच्या तथाकथित शेतकरी नेत्यांच्या सुकाणु समितीच्या अडेल धोरणामुळे नवीन पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत असे प्रतिपादन किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 
आजपर्यंत  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची अनेक  कारणे देण्यात आली आहे अजूनही मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा अभ्यास केला जात आहे, यामध्ये  परंतु सर्वसामान्य कारणे कुटुंबातील आर्थिक स्थिती व विपन्नावस्थाच आहे, अनेकवेळी   दुष्काळ नापिकीमुळे  आल्यामुळे तर अनेकवेळी शेतीमालाला भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असल्यामुळे  कर्ज माफीच्या अंमलबजावणीनंतरही  कोणताही सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिकस्थितीत   होत नाही हेच सत्य समोर आले आहे  तर जोपर्यंत दीर्घकालीन उपाय होत नाहीत व  कोरडवाहू शेती विकासासाठी पुरेसा निधी देणे व कालबद्ध अंबलबजावणीचा कार्यक्रम शेतकर्यांच्या आत्महत्येला रोखण्यासाठी तात्काळ आवश्यक असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात या क्षेत्रात कामे सुरु केली आहेत  व यांना शेतकऱ्यांनी त्यांना प्रचंड प्रतिसाद दिला  यामुळेच मागील वर्षी महाराष्ट्राने बहुविध पीकनिर्मितीसह उच्च उत्पादकता दाखवली आहे आणि बायोमास, पीक-पशुधन ,सिंचन क्षेत्रात विक्रमीवाढ सह स्थानिक  गावपातळीवर  मूल्याच्या अतिरिक्त वाढीसाठी गंभीर प्रयत्न केले आहेत त्याचे  चांगले परिणाम दिसून आले आहेत परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झालेली नाही, ज्यामुळे त्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे मात्र आता याची गती निधी अभावी  मंद होणार अशी भीती शेतकरी मिशन व्यक्त केली आहे . 
आता कृषी समस्येचे निराकरण करण्यासाठी  दीर्घकाळ उपाय काय आहेत त्यामध्ये  पारंपारिक शेती व  देशी बियाण्याच्या व  सेंद्रीय शेतीचा वापर आणि लागवड पध्दती हे पर्याय समोर आले आहेत कारण जैविक शेतीमुळे मातीची सुपीकता वाढते आणि कीटकनाशकांचा वापर टाळता येतो, जे अन्न मिळते ते विषमुक्त असते याची आता जागतिक स्तरावर पुष्टी झाली  आहे . जैविक आणि पौष्टिक सेंद्रीय शेतीने अनेक फायदे पर्याय म्हणुन समोर आले आहेत . डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्यामते  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली असुन त्यामध्ये सुधारीत बियाणे, मातीचे  आरोग्य कार्ड, कृषी कर्ज सुधारणा, सुधारित विमा, सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या क्षेत्रातील संशोधन आणि कृषी मंत्रालयाच्या जबाबदारीनिश्चित करून  शेतक-यांचे कल्याणनिधी  वाढविण्यात आला आहे यामुळे  लागवडीचा खर्च कमी झाला परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन हे एक महत्त्वाचा  कार्यक्रम देशासमोर दिला आहे मात्र अनेक  राज्यांनी त्यांच्याकडे गांभीर्याने दुर्लक्ष केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमाची  सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाजीपाला यांचे प्रामुख्याने उत्पादन गावांमध्ये होते. तथापि, शहरांमध्ये त्यांचे स्थानांतरण, मिलिंग, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वितरण शहरांत स्थानांतरित होते त्यासाठी गावामध्ये  शेती उत्पादनांवर आधारित उद्योग असणे आवश्यक आहे आणि गावांमध्ये शेती व पशुजन्य उत्पादनांचा वापर आणि शहरी भागातील बाजारपेठांचा वापर करणे आवश्यक आहेत्यासोबतच बहुतांश कृषि उत्पादनांचे संचयन, ग्रेडिंग, प्रक्रिया व पॅकेजिंग गावांमध्ये प्राथमिक उत्पादनांचे मूल्य वाढवणे, उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये रोजगाराची निर्मिती करणे तसेच शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील इंटरनेटची तरतूद स्वस्त दराने करून महाराष्ट्रातील दुष्काळ प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या  ज्ञान-आधारित "टेक्नो-गाव" तयार करण्यास योजना प्रचंड प्रतिसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळत असतांना त्यांच्या  कामाला गती देणे हाच एकमेव पर्याय विदर्भ व मराठवाड्याच्या युवा शेतकरी भूमिपुत्रासमोर असल्याचे प्रतिपादन तिवारी यांनी केले आहे  

Thursday, 15 June 2017

महाराष्ट्राच्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारने ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज द्यावे - शेतकरी मिशनचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे- लोकमत

महाराष्ट्राच्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारने ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज द्यावे - शेतकरी मिशनचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे-  लोकमत 

नागपूर: दिनांक १४ जुनं २०१७ 

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने ११ जूनला जून रोजी शेतीवरील ३२ हजार कोटीची  पीक कर्ज माफीची मोठी घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  यांनी ही पीककर्ज माफी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून द्यावी अशी घोषणा बँकांचा बैठकीनंतर केली यावर महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात  कृषीसंकट कमी करण्यासाठी नियुक्तकेलेल्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आपली चिंता पंतप्रधान नरेंद्र    मोदींकडे मांडली असुन कृषीपतपुरवडा हा विषय केंद्राचा असल्यामुळे व भारतामध्ये शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट सर्वात गंभीर असुन  भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यात उत्तरप्रदेश सरकारने  पंतप्रधान नरेंद्र    मोदींयांच्या निवडणुक आश्वासनाची पुर्तता करण्यासाठी दिलेली ३९ हजार पीक कर्ज माफीची घोषणेनंतर शेतकऱ्यांचे असंतोष व कृषिसंकटावर तात्पुरता तोडगा काढण्यासाठी राजकीय दबावाखाली घेतला असुन आता केंद्राने राज्यांना वाऱ्यावर सोडणे म्हणजे नवीन आर्थिक निर्माण करणे असुन पंतप्रधान नरेंद्र    मोदीं यांनी या गंभीर समस्येवर तात्काळ तोडगा काढण्यासाठी उत्तर प्रदेश ,महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश ,राजस्थान या भाजपचे सरकार असणाऱ्या राज्यांना  तात्काळ दिलासा द्यावा नाहीतर शेतीवरील ३२ हजार कोटीची  पीक कर्ज माफीची  पूर्तता करण्यासाठी सरकारच्या सर्व लोककल्याणकारी व विकासाच्या योजनानां कात्री  लागेल तसेच कृषीसंकट दुर  करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने सुरु केलेल्या सर्व योजना मागे पडतील तरी भारत सरकारने महाराष्ट्र सरकारला ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज द्यावे अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली असुन 
महाराष्ट्रात १३  दशलक्ष शेतकरी कुटुंबे आहेत त्यापैकी १० दशलक्षलहान आणि सीमांत आहेत (2 हेक्टेर होल्डिंगपेक्षा कमी). जवळजवळ ९ दशलक्षशेतकर्यांना बँकेकडून कर्जे मिळतात किंवा औपचारिक जाळ्याद्वारे समाविष्टकेले जातात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने ही आकडेवारी लक्षणीय वाढविली आहे .महाराष्ट्राचा आज एकूण कर्ज ४.१३ लाख कोटी रुपये आहे. ओझे सहन करणे किंवा योजना आकार कमी करणे किंवा कल्याण योजना चालविणे  किंवा दोन्ही करणे अधिक श्रेयस्कर करण्यासाठी सरकारसमोर फारच कमी पर्याय आहेत असुन सरकारी  पब्लिक सेक्टर बॅंकांनी म्हटल्याप्रमाणे ते अधिकृत ऑर्डर  नसल्यामुळे कर्जाचे पुनर्गठन करू शकत नाहीत. हा ऑर्डर केंद्र किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून आला पाहिजे. अर्थमंत्री  म्हणतात  की  माफीसाठी पैसा  नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने असा दावा केला आहे की कर्जाची सूट वित्तीयदृष्टय़ा अशक्य आहे महाराष्टाला या कर्जमाफीच्या रकमेची  प्रतिपूर्तीची हमी आपण तात्काळ द्यावी अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली असुन 
रिझर्व्ह बँकेकडून व सरकारी  पब्लिक सेक्टर बॅंकांनी भारताच्या भांडवलदारावर असलेल्या १२ लाख कोटीच्या थकीत कर्जावर घेतलेल्या भूमिकेचा विपरीत भूमिका कृषी कर्जमाफ़ीघेण्यात येत असुन बँकांनी कृषी पतपुरवडा देतांना आजपर्यंत सुमारे १० लाख कोटीचा घोळ केला असुन सध्या कृषी पतपुरवड्याचे सर्व  रिझर्व्ह बँक  व सरकारी  पब्लिक सेक्टर बॅंकांची देणं असल्याचा गंभीर आरोप तिवारी यांनी केला असुन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला महाराष्ट्राचा काया पालट करण्यासाठी आज केंद्राने ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज तात्काळ द्यावे  काळाची गरज असल्याची  मागणी किशोर तिवारी यांनी केली असुन 

Monday, 12 June 2017

Maharastra farm loan waiver: Panel for blanket waiver in suicide-hit Vidarbha, Marathwada-Financial Express

Maharastra farm loan waiver: Panel for blanket waiver in suicide-hit Vidarbha, Marathwada

Prominent farm activist and current chairman of the special task force constituted by the government of Maharashtra on agrarian crisis, Kishore Tiwari, has urged CM Devendra Fadnavis to cover all the farmers of the 14 distressed districts of Vidarbha..Marathwada

http://www.financialexpress.com/economy/maharastra-farm-loan-waiver-panel-for-blanket-waiver-in-suicide-hit-vidarbha-marathwada/714899/.


By:  | Pune | Published: June 13, 2017 6:51 AM
The task force has urged the CM to announced a blanket loan waiver to the 40 lakh farmers and keep land holding limits to over 5 hectares for dryland farmers and if the land is irrigated to 2 hectares. (Representational Image: Reuters)
Prominent farm activist and current chairman of the special task force constituted by the government of Maharashtra on agrarian crisis, Kishore Tiwari, has urged CM Devendra Fadnavis to cover all the farmers of the 14 distressed districts of Vidarbha and Marathwada in the blanket loan waiver announced on Sunday without any conditions. Welcoming the loan waiver announced by the government, Tiwari said farmers in the distressed districts of the state should be treated as a special case and no conditions of land holding should be applied to these farmers if the ongoing suicides in the dryland and drought-affected region has to be addressed. He added the land holdings of farmers in western Maharashtra are over 5 acres with crop loans of Rs 5 lakh and land holdings in the dryland regions of Vidarbha and Marathwada are over 2 hectares which is why many farmers may not fit into the criteria laid by the government. Tiwari alleged that in last mega loan waiver announced by the UPA government, the banks had used the funds to reduce their NPAs and the farmers were left out. “The UPA government had kept the land holding limits to 2 hectares keeping most of crisis-ridden farmers out of the net.
“The 14 districts of Vidarbha and Marathwada have over 40 lakh farmers and the total debt requirement in this region is around Rs 12,000 crore. If the criteria of small and marginal farmers is applied, then over 22 lakh farmers will remain out of the credit cycle. Although the land holdings in this region are large, income levels are very poor,” Tiwari said.
The task force has urged the CM to announced a blanket loan waiver to the 40 lakh farmers and keep land holding limits to over 5 hectares for dryland farmers and if the land is irrigated to 2 hectares. He also urged the CM to give special farm loan waiver incentives to farmers who have been repaying crop loan regularly and exclude farmers who are paying income tax and earning other than agrarian activity.
The RBI should make it compulsory for all PSU banks to give fresh crop loan to farmers who have been given waiver by the state, Tiwari added.
He also pointed out that wrong signals were going out since the minister had announced that farmers with small land holdings were eligible for loans from Monday itself. When the farmers went to banks, they were told the RBI is yet to issue any such directives, and therefore, such announcements should be made with care, he said.
In Maharashtra, around 24% of the crop loans have been disbursed by banks to farmers so far. The response to loan campaigns by banks is very poor and the situation in the distressed districts is very alarming, he said. The pace of crop loans has not picked up in western Vidarbha and after the loan waiver announcement in Uttar Pradesh, it has led to a confusion over loan recoveries which is going to affect the loan disbursal this season, he warned. Tiwari said this will leave farmers with no options but to approach moneylenders again and farmers’ suicide rate is likely to go up.
Last year, microfinance companies had disbursed loans of Rs 400 crore to Rs 500 crore in every district and the farmers were unable to repay the loans, which added to their woes.
Tiwari said he has recommended that the credit cycle should be of five years. If you cannot increase the debt paying capacity, you have to give loan waiver after every three years. The bail out packages are a must and should be given at a critical time. Because of the mismatch in farming expenses and income. The farmers’ debts are increasing and no one is coming to their rescue. The state has to understand if the farmers won’t get the return on their investment, this won’t stop.
The government after a meeting with the 21-member committee of farmers announced a blanket loan waiver in-principle for farmers. However, farmers with large landholdings and large incomes will not be part of the debt waiver
The loan waiver is expected to cost the government some Rs 35,000 crore. The figure is likely to go up since there are 1.36 lakh farmers in the state who owe Rs 1.14 lakh crore in dues.

Wednesday, 7 June 2017

Call to cover all dry-land farmers in farm loan waiver-TIMES OF INDIA




Printed from

Call to cover all dry-land farmers in farm loan waiver

TNN | Jun 7, 2017, 12.01 PM IST
TNN | Jun 7, 2017, 12.01 PM IST
NAGPUR: As farmers' strike reached sixth day, Kishore Tiwari, an activist who is now heading state government's Vasantrao Naik Swavalamban Mission (VNSSM), has demanded that the farmers who have made regular repayments should also be covered in the proposed waiver scheme.

On third day of the strike, chief minister Devendra Fadnavis announced a waiver plan for small and medium farmers who have overdue loans. 

A strong champion of loan waiver during his days as activist, Tiwari was appointed as chief of VNSSM, a government's task force on agriculture after BJP came into power in the state.

Tiwari told TOI that, in a recent communication to state government, he has demanded that even standard loan accounts should be covered, if a waiver is announced. Farmers normally repay their crop loans by May end in order to get fresh credit by June. So if a farmer has repaid last season's debt and now has a new loan, even such accounts should be covered for waiver. This means even fresh loans taken recently which can be repaid in normal course by next May should be included in the waiver plan, said Tiwari.

Tiwari also admitted that farmers are holding up repayments hoping for a waiver scheme. This has also hit disbursal of crop loans for the current season.

Till now hardly 10% of the target for granting crop loans worth Rs22,000 crore in 14 distress hit districts of Vidarbha and Marathwada has been met, he said. Unless the old loans are cleared fresh lending is not possible. The earlier loans are not being repaid as farmers are waiting for a waiver. 

Meanwhile on Tuesday, districts like Amravati, Buldhana, and Washim of west Vidarbha remained to be affected due to the strike. Representatives of organizations which have called the strike will be holding a meeting on June 8 to decide on further strategy of the agitation. Till then protests will continue.


There were reports shortage of milk and vegetables in these districts. In Amravati the rates of vegetables have shot up by over 40% in the last two days and milk is also in short supply. Buldhana and Washim have been spared from shortage of milk, but there has been a sharp increase in vegetable prices.

In east, Wardha witnessed an increase in vegetable prices though supplies remained normal. Nagpur remained normal along with other districts like Chandrapur, and Bhandara, and Gondia. Though there has been a hike in vegetable rates in city, a section of traders say it is happening in the normal course with little impact of the strike.


Activists of outfits organizing the strike staged protests by locking the Tehsil offices in different parts of the region. "We had locked the office at Mouda, other groups have also carried out similar activities," said Prashant Pawar of Jai Jawan Jai Kisan one of the organizations backing the strike.