Monday, 20 November 2017

Task Force urge Govt to restore food to the beneficiaries of Antyodaya Yojna

Task Force urge Govt to restore food to the beneficiaries of Antyodaya Yojna

Date-20 Nov 2017

Under the food security scheme to poorest of poor  known as  Antyodaya scheme under which   poor, elderly, destitute, disabled, widows and tribal families are covered which was introduced after the intervention of supreme court of India has been modified by Maharashtra Govt. by converting families  one or two members  into  national food security scheme hence if one member family will get  5 kg of food grain whereas  two member family is getting  10 kg of food supply in place of  35 kg of wheat and rice as per last month GR issued by food supply ministry of state govt. which is resulted in starvations of  many vulnerable poor, elderly, destitute, disabled, widows and tribal families as this move of the Food and Supply Department's going against constitution rights of deprived people hence veteran tribal activist   Kishore Tiwari chief of farm task force  Vasantrao Naik sheti  Swavalamban Mission VNSSM has urged  Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis to restore the food supply to poorest of poor  .
If the Chief Minister of Maharashtra does not want to sell wheat or rice in the family of one or two people, it is the food supply department that should be sold in the open market. The government should provide the Annapurna scheme for the poor, the elderly, the disabled, the disabled, the widows and tribals, Food is provided free of charge, which include Mr. Kishore Tiwari has given to the government.
  Since the beneficiaries of lakhs tribal, poor, kollam pardhi dalit antyodaya scheme have been reduced to the food security scheme, they have been affected by the old age, destitute, disabled and widowed people. The problem lies in the malnutrition-affected area, because this scheme is centrally located, When there was no notification of the government and the food-supply department came here S regional and district-level officials accused took the advice of amazing anti-poor and tribal decision of the basket is going to Kara Tiwari.
Farmers' mission has demanded that the Food Supply Department should immediately cancel this leaflet. As per the Circular of Food and Civil Supplies department, the scheme has been reduced from the beneficiary scheme of Antyodaya Yojana and they have been included in the food security scheme. This change has reduced the number of 35 kg of grain per month before the families concerned. Now, on the priority list of food security, they will get 5 kg of food grain per person per month. In real Vidarbha tribals, primitive tribes are on a large scale. Malnutrition is high in this area due to hunger and lack of employment. Against this backdrop, the government's attention has been drawn towards the consequences of Tiwari.
In the civil supplies department, the scheme is underway to include 35 kg of elderly, disabled, disabled, widowed, abandoned, pregnant, lactating mother, single women, mental illness, family of all the tribes. Tiwari has pointed out that the demand for food and civil supplies department, which brings the time for hunger to the poor, is coming from all levels, Tiwari has pointed out that the benefits of the Antyodaya Yojana are unfounded, widow-abandoned women, veterans with disabilities, prostitutes, prostitutes, street children orphaned children It has also been demanded to be given to them. There is a need to establish a State Food Rights Commission. . Laborers do not work in rural areas. Employment guarantee work needs to be started promptly. Giving skills training to the youth, rural employment will be encouraged. While appearing on tribal roads demanding pending forest rights claims, the letter written by the Principal Secretary against the Antyodaya Yojana is violating the law. Tiwari expressed that the Supreme Court's disobedience is being done by the Supreme Court.

Monday, 13 November 2017

Maharashtra Agrarian Crisis Getting Worse-State Intervention Urged

    

Maharashtra Agrarian Crisis Getting Worse-State Intervention Urged  
Date-13 November 2017

This year initially  due to bad rain, subsequently pesticide spraying poisoning crisis, now There are alarming reports of sudden surge in pink bollworm and other pest  attack on standing crops of cotton, soybean, paddy, pluses  in dying field of   Vidarbha and Marathwada .Initial estimates put the loss to state's cotton economy to the tune of Rs 10,000 crore 
"The crop was days away from harvest which normally starts just after Diwali. But this year  crop failed to rupture.in the cotton field  Anxious farmers, who manually opened the bolls, were aghast to see pink bollworms in abundance. The situation is unprecedented and looks like more than 50% of crop would now be lost to the worms that should not have attacked the genetically modified Bt cotton at all," said Kishore Tiwari, chairman of Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission, the state-run task force on farm distress.
Tiwari, after touring parts affected fields in the region, has written to chief minister Devendra Fadnavis alerting him about the situation. "In some fields, there is total damage. I have reports of farmers complete vidarbha and marathwada about  flattening the cotton crop using tractors as there was little hope of salvaging yield," said Tiwari .The damage in some of the fields is up to 80-90%. He said there was little chance of saving the crop as chemical pesticides are also not available in the market because of recent scare and deaths caused by contact poisoning during spraying in fields.
onthe one hand there is huge damage to crop in the region ,distress sale of agricultural commodities like cotton, soyabean and  pluses  are being sold much below minimum support price as state and central Govt.s market intervention too low to hold prices  due to stringent norms for the procurements hence we demand relaxation of procurements norms to stop the distress sale which is adding fuel in the ongoing agrarian crisis resulting in farmers suicides ,Tiwari urged .   
Tiwari said he had cautioned the government at the end of August about likelihood of pink bollworm attack as the Bt seeds had become resistant to it. In May, the then Maharashtra Govt. had written to the Centre on the need to review approval given to the Bt cotton. Apparently, their pleas went unheard and now farmers are staring at damage and devastation.
farmers in farm suicide prone region of vidarbha and marathwada are very much annoyed with present attitude of noncooperation of administration who is turning blind eye to much blown crisis of agrarian economy as state has been failed to give relief in the areas of credit ,crop protection and cost restoration resulting in the panic situation hence we are asking for the urgent intervention ,Tiwari added.
=======================================




Friday, 10 November 2017

कीटकनाशकाचे बळी नाहीच हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा दावा धांदात खोटा -किशोर तिवारी


कीटकनाशकाचे बळी नाहीच हा  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा  दावा धांदात खोटा -किशोर तिवारी
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१७
महाराष्ट्रात कृषी संकट टाळण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष विशेष कार्यदल  वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम)चे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी   भारतातील कीटकनाशके निर्मात्यांची संघटना  क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआय)च्या यांच्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) समोर लेखी रूपात दिलेल्या निवेदनात कीटकनाशकांच्या फवारणीच्यावेळी स्वास घेतांना विषबाधा झाल्यास आजपर्यंत कोणीही मेलेला नाही व यवतमाळ जिल्हातील कीटकनाशक विषबाधेचे  बळी चक्क शेतकरी व शेत मजुरांच्या स्वतःच्या चुकीने मेल्याचा अफलातून सादर केलेला दावा धांदात खोटा असुन मृत्यु पावलेल्या नीरपराध    शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला आहे . 
किशोर तिवारी यांनी विश्व आरोग्य संघटनेच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे भारतात हजारो शेतकरी व शेतमजूर मरत असुन जगात ज्या भागात अत्यंत विषारी ऑर्गनोफोस्फोरस   कीटकनाशके उपलब्ध आहेत त्या भागात सुमारे २ लाखावर शेतकरी व शेतमजूर विषबाधेने मेलेले आहेत कारण या विषबाधेचे  वैद्यकीय व्यवस्थापन कठीण आहे वं  विश्व आरोग्य संघटने वर्ग १ ची विषाक्तता असल्यामुळे यावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी सुद्धा तिवारी यांनी केली आहे. 
कीटकनाशक कंपन्या आपल्या व्यावसायिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी हा  तर्क देत असल्यामुळे विदर्भाच्या  शेतकऱ्यांच्या व शेतमजुरांच्या झालेल्या  ४३ मृत्यूवर  व  ८०० पेक्षा जास्त विषबाधेच्या तक्रारींच्या सत्यावर परदा पडणार नाही  तसेच ४३ शेतकऱ्यांचे  व शेतमजुरांचे   रक्त व विसरा नमुन्यांची अमरावतीच्या सरकारी फारेंसिक प्रयोगशाळेत   विश्लेषण अहवालात कीटकनाशकाच्या विषाच्या कण मिळाले नसल्यामुळे विषबाधेचे बळीच नाहीत हा  कीटकनाशक कंपन्याचा दावा  संपूर्णपणे मूर्खपणाचा असुन वैद्यकीय तज्ञांप्रमाणे कीटकनाशकांच्या फवारणीच्यावेळी स्वास घेतांना विषबाधा झाल्यास मेंदूवर परीणाम होते व हृद्य -फ़ुपूस -किडनी बंद पडल्याने मृत्यू होतात जर कीटकनाशकांच्या सेवनानंतर मृत्यू झाल्यास त्याचे कण  रक्त व विसरा नमुन्यांमध्ये मिळतात यावर विवाद उपस्थित करून कीटकनाशक कंपन्या निर्दोष असल्याचा आव आणत असतील तर याचा इलाज सरकारने करावा अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे 
किशोर तिवारी यांनी विश्वास व्यक्त केला की यवतमाळच्या भेटीत  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे या ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशके निर्माण करणाऱ्या मस्तवाल कंपन्यांवर सदोष मनुष्यवधाची फौजदारी कारवाई होईल जेणेकरून निर्दोष शेतकरी आणि शेतमजुरांना ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशकामुळे विष्यात विषबाधा होऊन मृत्यू पडणार नाहीत . 
ऑर्गनोफोस्फोरस कीटकनाशके निर्माण करणाऱ्या मस्तवाल कंपन्यांनी कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण किट व विषबाधेची ऍंटीडोड  औषधी विक्रेत्याकडे ठेवली नाहीत तसेच एक प्रशिक्षण शिबीर आयोजित केले जात नाही हा प्रकार दिलेल्या कीटकनाशक परवान्याच्या शर्तीचा भंग असुन यावेळी हे सर्व प्रकरण शेतकरी चळवळीचे नेते ,माध्यमे , सरकारचे  मंत्री व शेतकरी मिशननेच जगासमोर आणल्याने कीटकनाशक कंपन्यांनी  गैर-सरकारी संस्थांना जबाबदार धरणे चुकीचे असुन आता पर्यावरण अनुकूल ,विषमुक्त ,परंपरागत शेती व समाजाला विषमुक्त अन्न देण्याच्या एकमेव मार्ग शिलक्क राहीला असल्याने सरकारने स्वीकारावा अशी आग्रही मागणी तिवारी यांनी केली आहे . 
========================================================


Thursday, 2 November 2017

मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक (राऊंडउप बी टी ) तंत्रज्ञानाचा विनापरवानगीने वापराची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत -किशोर तिवारी

मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक  (राऊंडउप बी टी ) तंत्रज्ञानाचा विनापरवानगीने वापराची  सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत -किशोर तिवारी 

दिनांक -2 नोव्हेंबर  २०१७

महाराष्ट्र सरकारने आज केंद्र सरकारला   महाराष्ट्रासह तेलंगण, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक आणी   मध्य प्रदेश आदी राज्यांत तननाशक निरोधक बी टी बियाणाची ३५ लाख पाकिटे अवैधरीत्या विकल्या गेल्याचे प्रकरणात सीबीआयमार्फत चौकशीकरण्याची विनंतीचे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे . 
यापुर्वी मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक(राऊंडउपबीटी ) तंत्रज्ञानाचा अवैद्य वापर करून सुमारे ४० लाख  पाकीटे ज्याची किंमत सुमारे ४७२ कोटी रुपये आहे व या बियाणांचा वापर करून सुमारे साडे आठ लाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली असा अतिशय धक्कादायक सत्य समोर आल्यावर तननाशक निरोधक बी टी  बियाणे आलेच कसे, असा सवाल उपस्थित करीत, ‘त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा करण्याची व या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली होती 

            तणनाशक निरोधक कापसाच्या बियाण्याचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आल्यानंतर  महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या बियाण्यावर बंदीची मागणी केल्या पाठोपाठ किशोर तिवारी यांनी देखील हा मुद्दा सरळ केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या समोर उपस्थित करून थेट सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे कारण   केंद्राची जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रेजल कमिटी , भारत सरकारच्या कृषी संशोधन परिषद व कापूस संशोधन संस्थेची तसेच  कृषी विद्यापीठाची अवैध बियाणे रोखण्याची जबाबदारी आहे.अशा बियाण्यांना परवानगी देण्यासाठी कायदे, नियम आहेत. केंद्रीय कापूस अनुसंधान परिषद, कृषी परिषदे सह विविध संस्थांचे अशा बियाण्यांवर नियंत्रण असते. त्यांच्या मान्यतेविना असे बियाणे देशात येत नाहीत. अशा स्थितीत हे बियाणे आलेच कसे, असा मूळ सवाल आहे. अख्ख्या देशात हा गोरखधंदा कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व पोलिसांच्या हात मिळवणीमुळेच चालत  असावा , असा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला.
गेल्या २-३ वर्षांपासून तणनाशक निरोधक राऊंड उप बी टी  बियाण्यांचा वापर वाढला आहे कारण याला शेतकऱ्यांची गावस्तरावर मागणी आहे तसेच तणनाश करण्यासाठी लागणारी भरमसाट मजुरी कारणीभुत आहे मात्र  त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात नमूद आहे. पांढऱ्या थैलीत आणून त्याची सर्रास विक्री होते आणि गावोगावी पेरणी केली जात असताना देखील कृषी विभागाला याची माहिती होत नाही, हे आश्चर्य आहे. तंत्रज्ञान लीक होत नाही. सरकारच्या विविध संस्थांचे बियाणे, खत व कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांशी हितसंबंध यात गुंतले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात यावे. कापूस संशोधन संस्थेने परीक्षण केलेल्या नऊ पैकी सहा बियाणे एचटी म्हणजे तणनाशक निरोधक असल्याचे निष्पन्न निघाले. यानंतरही केंद्रीय कापुस संशोधन संस्थेने राज्य सरकारला कळवण्याचे सौजन्य दाखवले नाही, ही गंभीर बाब आहे. कापूस संशोधन संस्थे सह केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी विभागाचा या संपुर्ण प्रकरणात सहभाग  लक्षात घेता सीबीआय मार्फत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
‘संघ परिवाराच्या विरोधामुळे  तननाशक निरोधक बी टी बियाणाला भारतात   मान्यता नाही’"
यावर्षीचे हे बियाणे अधिकृतपणे बाजारात येणार होते. त्यासाठी मॉन्सॅन्टोने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले. त्यावेळी स्वदेशी जागरण मंचने तीव्र विरोध केला. त्यातून केंद्राने बियाण्याला परवानगी दिली नाही. यातही २०० रुपयांची पाकिटे अकराशे रुपयांना विकण्यात आली. यातुलनेत बीटी कॉटन ७५० रुपयांत मिळते. बियाण्यांसाठी अधिक पैसे मोजून शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळावण्याची वेळ आली. निकृष्ट दर्जामुळे पिकावरही परिणाम झाला. सीबीआयद्वारे चौकशीविना हे प्रकरण निकाली निघणार नाही, असे किशोर तिवारी म्हणाले.

Monday, 30 October 2017

कापूस व सोयाबीनची हमीभावापेक्षा कमी भावात होत असलेली विक्री रोखा- शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे

कापूस व सोयाबीनची हमीभावापेक्षा कमी भावात होत असलेली विक्री रोखा- शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे 
दिनांक -३० ऑक्टोबर २०१७ 

महाराष्ट्र कृषी संकटाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कै  वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना  राज्यातील मुख्य नगदी पिके कापूस  व्ही  सोयाबीनच्या होत असलेली कापूस व सोयाबीनची हमीभावापेक्षा कमी भावात  विक्रीसंदर्भात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे मागील ५ वर्षापासून खुल्या बाजारात कापूस सोयाबीनच्या किंमती साधारणता किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) पेक्षा जास्त मात्र व्यापाऱ्यांनी ह्या किंमती तांत्रिक कारणे ,जागतिक मंदी अशी कारणे देत केंद्र सरकारच्या  एजन्सीज कापूस महामंडळ (सीसीआय) आणि नाफेड यांच्या मवाळ धोरणामुळे शेतकऱ्यांची खुली लुट सुरु केली आहे यामुळे या 
 भारतीय सरासरी एजन्सीज कापूस महामंडळ (सीसीआय) व  नाफेड यांच्या शेतकर्यांच्या आत्महत्ये मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागातील क्षेत्रातील कापूस आणि सोयाबीनच्या खुल्या बाजारातील किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांचे हस्तक्षेप फारच अपुरा झाला असुन या  महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रवण क्षेत्रात  ७० लाख  हेक्टर्समधील लागवडीचे क्षेत्र असलेल्या ४० लाख शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट आले असल्याची माहीती देतं सीसीआय आणि नाफेडच्या बाजाराची लुट रोखण्यासाठी  खुल्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप सक्रिय करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना लिहलेल्या पत्रात कापूस आणि पाम तेल आयात करण्यावर बंदी घालणाऱ्या आयत  धोरणातील  बदलासाठी व तसेच  एमसीडीईएक्स आणि एनसीडीईएक्समध्ये खुल्या व्यापारात सोयाबीनची  केक म्हणजे  डीओसी याला परवानगी देण्याची मागणी लाऊन धरली असुन सोबतच कापूस व  सोयाबीन व्यापाऱ्यांना निर्यात अनुदान देण्याची मागणी रेटली आहे . 
या पूर्वी कै  वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  गुजरातमधील कापूस उत्पादकांना विशेष सवलत देण्याकरिता गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांचे स्वागत करीत  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या समकक्षांच्या पावलावर पाऊल घेण्याची विनंती केली आहे कारण त्यांच्या राज्यातील कापूस उत्पादकांना अत्यंत वाईट काळापर्यंत जात आहे कारण राज्यातील कापूस लागवड ५० लाख हेक्टरवर आहे आणि त्यापेक्षा १५ टक्के जास्त आहे. महाराष्ट्रातील कॉटन कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया सह विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त   कोरडवाहू क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बोडअळी व   गुलाबी अळीच्या  हल्लाने  आणि कीटकनाशक विषबाधामुळे राज्यातील कापुस  उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची  भीती  किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे  तरी  गुजरात सरकारच्या हमीभावावर  बोनसदेण्याची घोषणेची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचा आग्रह  मुख्यमंत्र्याना धरला आहे. 
 किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना लिहलेल्या पत्रात मागणी केली आहे कि महाराष्ट्र राज्यातील  सर्व सीसीआय आणि मार्केटींग फेडरेशनच्या सर्व संकलन केंद्रे तात्काळ सुरू करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी कारण पडेल भावात कापुस सोयाबीनच्या विक्रीने विदर्भ आणि मराठवाड्यांच्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रातील कृषी संकतात व शेतकरी आत्महत्यांमध्ये   वाढ होण्याची भीती  किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे 
=====================================

Wednesday, 25 October 2017

महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादकांना गुजरात सरकारप्रमाणे ५०० रुपये प्रति क्विं बोनस द्या व सर्व संकलन केंद्र तात्काळ सुरु करा -किशोर तिवारी

महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादकांना गुजरात सरकारप्रमाणे ५०० रुपये प्रति क्विं बोनस द्या व सर्व संकलन केंद्र तात्काळ सुरु करा -किशोर तिवारी 
दिनांक -२५ ऑक्टोबर २०१७ 
यावर्षी निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या राज्याच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देत गुजरातच्या भाजप सरकारने ज्याप्रमाणे ५०० रुपये प्रति क्विं बोनस देण्याची घोषणा केल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारच्या कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रात हाच निर्णय घोषीत करण्याचा आग्रह धरला आहे . ५०० रुपये प्रति क्विं बोनस दिल्याने शेतकऱ्यांना हमीभाव अधिक बोनस असा ४८५० रुपये प्रति क्विं भाव मिळणार असल्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार असुन मागील वर्षी विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व तुरीचे विक्रमी उत्पादन केल्यांनतर व्यापाऱ्यांनी भाव पाडल्यामुळे हमीभावापेक्षा कमीभावात विकल्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसानीला तोंड दिल्यानंतर  यावर्षी  विदर्भ व मराठवाड्यातील ४० लाखावर शेतकऱ्यांनी सुमारे ५० लाख हेक्टर मध्ये कापसाची या नगदी पिकाची पेरणी केलेली आहे व सध्या मागील २० दिवसापासून पडत असलेल्या उन्हामुळे कापूस प्रचंड प्रमाणात फुटला असुन पहीला वेचा सीतादेवी करून घरात सुद्धा आला आहे व दिवाळीला   अनेक ठिकाणी खरेदीचा मुहूर्त झाल्याच्या वार्ता प्रकाशीत झाल्या आहेत मात्र सुरवातीला खरेदीचा भाव शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी भेरणारा आहे कारण मागील दोन वर्षांपासून सरासरी पाच हजार रुपये क्विंटल असणारा कापुस या वर्षी जागतीक मंदीचा नावावर व्यापाऱ्यांनी सरासरी चार  हजार रुपये क्विंटल भावात खरेदी करण्यास सुरुवात केल्याने राज्य सरकारने केंद्राच्या सि सि आय व फेडरेशनची कापुस खरेदी तात्काळ सुरु करावी अशी विनंती कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहलेल्या पत्रात  केली आहे . 
कापसाच्या पेरणीच्या पुर्वी जगात रुईचे भाव प्रती पौंड ८६  सेंट वर होते सरकीची भावही २४०० रुपये क्विंटल होता व अमेरीकेचा डॉलर चांगला ६८ रुपयावर होता म्हणुन भारतात कापसाच्या गाठीचे भाव २५ हजार रुपयाच्या घरात असल्यामुळे येत्या हंगामात कापुस कमीत कमी पाच ते सहा हजार रुपये प्रती  क्विंटल राहतील या आशेने अख्या महाराष्ट्रात विक्रमी सुमारे ५० लाख हेक्टर मध्ये कापसाची या नगदी पिकाची पेरणी केलेली आहे मात्र आता रुईचे भाव प्रती पौंड ६८  सेंट वर तर  सरकीची भावही १८०० रुपये क्विंटल झाला असुन  व अमेरीकेचा डॉलर सस्ता झाला असुन ६४ रुपयावर आला आहे म्हणुन भारतात कापसाच्या गाठीचे भाव १८ हजार रुपयावर आले आहे याच वेळी स्वस्त दरात लगतच्या पाकीस्तान व बांगलादेशवरून कापसाची आवक  करण्यास  सुरुवात झाल्यामुळे भाव पाडण्यात कापडाच्या मिल मालकांना यश आले आहे अशातच सरकारने केंद्राच्या सि सि आय व फेडरेशनची कापुस खरेदी तात्काळ सुरु केली नाहीतर आर्थिक अडचणीत असलेले शेतकरी आपला कापुस मातीमोल भावात विकतील व हाच कापुस व्यापारी सालाबादप्रमाणे सि सि आय व फेडरेशनला विकतील तरी हा गोरखधंदा रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घ्यावा अशी विनंती तिवारी केली आहे . 
यावर्षी  विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु सजेटकरी आत्महत्याग्रस्त भागात   पाऊसाने वारंवार दगा दिल्याने व त्यातच बोडअळी ,गुलाबी अळी ने जबरदस्त हल्ला केल्याने अर्धे पीक खल्लास झाले आहे त्यामुळे लागवडीचा खर्च दुपट्टीने वाढला असतांना पहिलेच कर्जबाजारी असलेले शेतकरी उपासमारीला तोंड देत असुन अशा कठीण समयी गुजरातच्या भाजप सरकारने ज्याप्रमाणे ५०० रुपये प्रति क्विं बोनस देण्याची घोषणा केल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रात हाच निर्णय घोषीत करण्याचा आग्रह धरला आहे भाजपला लोकसभेत व विधानसभेत खुला पाठींबा देणारे  शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारला  केली आहे. 
=======================================================

Monday, 2 October 2017

विदर्भ-मराठवाड्यात कापसाची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी -सर्व संकलन केंद्र तात्काळ सुरु करा -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे


विदर्भ-मराठवाड्यात कापसाची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी -सर्व संकलन केंद्र तात्काळ सुरु करा -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे 
दिनांक -२ ऑक्टोबर २०१७ 
मागील वर्षी विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व तुरीचे विक्रमी उत्पादन केल्यांनतर व्यापाऱ्यांनी भाव पाडल्यामुळे हमीभावापेक्षा कमीभावात विकल्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसानीला तोंड दिल्यानंतर  यावर्षी  विदर्भ व मराठवाड्यातील ४० लाखावर शेतकऱ्यांनी सुमारे ५० लाख हेक्टर मध्ये कापसाची या नगदी पिकाची पेरणी केलेली आहे व सध्या मागील २० दिवसापासून पडत असलेल्या उन्हामुळे कापूस प्रचंड प्रमाणात फुटला असुन पहीला वेचा सीतादेवी करून घरात सुद्धा आला आहे व दसऱ्याला अनेक ठिकाणी खरेदीचा मुहूर्त झाल्याच्या वार्ता प्रकाशीत झाल्या आहेत मात्र सुरवातीला खरेदीचा भाव शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी भेरणारा आहे कारण मागील दोन वर्षांपासून सरासरी पाच हजार रुपये क्विंटल असणारा कापुस या वर्षी जागतीक मंदीचा नावावर व्यापाऱ्यांनी सरासरी चार  हजार रुपये क्विंटल भावात खरेदी करण्यास सुरुवात केल्याने राज्य सरकारने केंद्राच्या सि सि आय व फेडरेशनची कापुस खरेदी तात्काळ सुरु करावी अशी विनंती कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहलेल्या पत्रात  केली आहे . 
कापसाच्या पेरणीच्या पुर्वी जगात रुईचे भाव प्रती पौंड ८६  सेंट वर होते सरकीची भावही २४०० रुपये क्विंटल होता व अमेरीकेचा डॉलर चांगला ६८ रुपयावर होता म्हणुन भारतात कापसाच्या गाठीचे भाव २५ हजार रुपयाच्या घरात असल्यामुळे येत्या हंगामात कापुस कमीत कमी पाच ते सहा हजार रुपये प्रती  क्विंटल राहतील या आशेने अख्या महाराष्ट्रात विक्रमी सुमारे ५० लाख हेक्टर मध्ये कापसाची या नगदी पिकाची पेरणी केलेली आहे मात्र आता रुईचे भाव प्रती पौंड ६८  सेंट वर तर  सरकीची भावही १८०० रुपये क्विंटल झाला असुन  व अमेरीकेचा डॉलर सस्ता झाला असुन ६४ रुपयावर आला आहे म्हणुन भारतात कापसाच्या गाठीचे भाव १८ हजार रुपयावर आले आहे याच वेळी स्वस्त दरात लगतच्या पाकीस्तान व बांगलादेशवरून कापसाची आवक  करण्यास  सुरुवात झाल्यामुळे भाव पाडण्यात कापडाच्या मिल मालकांना यश आले आहे अशातच सरकारने केंद्राच्या सि सि आय व फेडरेशनची कापुस खरेदी तात्काळ सुरु केली नाहीतर आर्थिक अडचणीत असलेले शेतकरी आपला कापुस मातीमोल भावात विकतील व हाच कापुस व्यापारी सालाबादप्रमाणे सि सि आय व फेडरेशनला विकतील तरी हा गोरखधंदा रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घ्यावा अशी विनंती तिवारी केली आहे . 
यावर्षी  विदर्भ व मराठवाड्यातील कोरडवाहु सजेटकरी आत्महत्याग्रस्त भागात   पाऊसाने वारंवार दगा दिल्याने व त्यातच बोडअळी ,गुलाबी अळी ने जबरदस्त हल्ला केल्याने अर्धे पीक खल्लास झाले आहे त्यामुळे लागवडीचा खर्च दुपट्टीने वाढला असतांना पहिलेच कर्जबाजारी असलेले शेतकरी उपासमारीला तोंड देत असुन अशा कठीण समयी भारताच्या लाडक्या संवेदनशील पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी लागवड खर्च अधिक ५० % नफा या प्रमाणे हमीभाव देऊन कापसाची व सोयाबीनची खरेदी विदर्भात तात्काळ करावी अशी मागणी भाजपला लोकसभेत व विधानसभेत खुला पाठींबा देणारे  शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारला  केली आहे. 
=======================================================
========================
===========  

Tuesday, 26 September 2017

विषारी कीटकनाशकाने घेतले ८ जीव तर ४ शेतमूजरानी गमावले डोळे- शेतकरी मिशनने केली जबाबदार अधिकारी व कंपन्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी


विषारी कीटकनाशकाने घेतले ८ जीव तर ४ शेतमूजरानी गमावले डोळे- शेतकरी मिशनने  केली जबाबदार अधिकारी व कंपन्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी   
दिनांक -२६ सप्टेंबर २०१७
वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख (शेतकऱ्यांच्या  समस्येचा निवारण करण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या मिशनचे) किशोर तिवारी यांनी केंद्र सरकारकडे विनंती केली.की  बीटी कॉटनवर मोठ्या प्रमाणात शोषक कीटक आणि गुलाबी बोंडअळी  नियंत्रित करण्यासाठी विषारी कीटकनाशके फवारणी केल्यानंतर रुग्णालयात ८ निरपराध बीटी कापूस उत्पादकांच्या अपघाती निधनाच्या घटनांवर  व  चार अधिक शेतकरी त्यांचे दृष्टी गमावून  शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यवतमाळ.उपचार करीत असल्याच्या बातम्यांची गंभीर दखल घेऊन सर्व पंडितांना मदत व दोषीत जबाबदार अधिकारी व कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारशी सरकारला केल्याची माहीती तिवारी यांनी आज दिली . 
आज मिशनने भारत सरकारच्या केंद्रीय कृषी संशोधन परिषदेला व महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव विजयकुमार व कृषी आयुक्त एस पी सिंग यांचेशी चर्चा करून सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की यावर्षी पावसाळ्यात उन्हाळापेक्षाही जास्त उकळा  होणाची  ही पहिलीच वेळ झाडांची ५ फुटावर वाढ झाल्यावर यावर्षी  असुन कापसाच्या  मोठ्या प्रमाणात शोषक कीटक आणि गुलाबी बोंडअळी  व व्हाईटफ्लायचा मोठा हल्ला होत असुन  कीटकांमुळे कापूस पीक वाचविण्याकरिता  शेतक-यांना सतत अनियंत्रित कीटकनाशकची  फवारणी करावी लागत आहे  आणि कापसाच्या पिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रचंड उन्हात सुद्धा कोणतीही खबरदारी न घेता होत असलेल्या प्रचंड फवारणीमुळे हे आठ शेतकऱ्यांचे वा शेतमजुरांचे   अपघाती मृत्यूच्या  घटना घडल्या असुन या . निर्दोष आदिवासी शेतकऱ्यांच्या कटुबांना मदत देण्याचा प्रस्ताव सरकारला मिशनने दिला आहे . 
शेतकऱ्यांना व शेत मजुरांना विषारी कीटकनाशक वापरा संबंधी  आचारसंहिता प्रत्येक चावडी वाचन करण्यात येत असुन  आणि विषारी रासायनिक फवारणी, वेळ अनुसूचित, वारा दिशा,स्वछता व  शिस्तीचे संपुर्ण ज्ञाननासह अत्यावश्यक सावधगिरीची संपूर्ण माहीती न दिल्यामुळे या घटना घडलं असल्याचा आरोप तिवारी यांनी  केला असुन याला कृषी विद्यापीठ ,कृषी विभाग यांच्या विस्तार योजना मरणासन्न अवस्थेत पोचल्या असुन   आता रासायनीक शेतीचा बाजार  बहुराष्ट्रीय कंपन्या मांडून शेतकऱ्यांचा आत्महत्या व शेत मजुरांचे मुडदे पाडत  असतांना सारे राजनेते झोपले असल्याची टीका तिवारी यांनी केली आहे . 
शेतकरी मिशनने यापुर्वी सादर केलेल्या अहवालात  म्हटले होते  की या वर्षी  कापूस उत्पादकांची परिस्थिती वाईट होऊ शकते कारण असे आढळून आले की बीटी कापूस बियाणे आता केवळ गुलाबी कृमीच्या हल्ल्याला बळी पडत नाहीत, तर चिकट्या मिलीबग  आणि नियमित  बोंडअळी माऱ्याला रक्षण करण्यास असमर्थ आहे यावर्षी कापसाच्या लागवडीखालील ४५ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त असल्यामुळे ही समस्या विक्राळ स्वरूप धारण करणार आहे.

शेतकऱ्यांचे व शेत मजुरांचे जीव घेणारे किटकनाशक प्राफेक सुपर हे प्रोन्नोफॉसचे ४०% + सायपरमेथ्रीन ४ % चे संयुक्त  उत्पादन असुन  याचा वापर दिलेल्या सूचनांनुसार केल्यास  सर्वसाधारणपणे अतिशय विषारी नाही परंतु विशेषज्ञ यांच्या मते  हीं बाब अकालनीय वाटत असुन  यामुळे मृत्यू होत असल्याने हे बोगस असल्याची शंका बळावत आहे कारण  प्रोएनोफोसला विषाक्तता येत आहे जेव्हा दुपारी तापमानात वाढ होते तेंव्हा  स्प्रे करण्यास मनाई आहे  कारण यामुळे  त्वचेवर रिऍक्शन होते  ,जळजळीत होणे ,चक्कर येणे, डोकेदुखी तसेच . चुकीचे प्रयोग केल्याने  किंवा कीटकनाशकांचा सेवन झाल्यामुळे मृत्यु झाल्याची कारणे समोर येत असली तरी कीटकनाशक वितरकांच्या जबाबदारी कोण निश्चित करणार  मिशन रेटले असुन जीव  गमावलेल्या सर्व कुटुंबांना नुकसान भरपाई द्यावी आणि सर्व जबाबदार लोकांविरुद्ध गुन्हेगारी कारवाई केली गेली पाहीजेअशी मागणीसुद्धा  तिवारी यांनी केली आहे 
============================================================

Wednesday, 20 September 2017

कर्जमाफीच्या योजनेत अर्ज करणारे ३० लाखावर अर्जदार शेतकरी नाहीत -किशोर तिवारी


कर्जमाफीच्या योजनेत अर्ज करणारे ३० लाखावर अर्जदार शेतकरी नाहीत -किशोर तिवारी 
दि. २० सप्टेंबर २०१७ 
महाराष्ट्रातील वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष व   शेतकरी चळवळीचे  कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी आज दावा केला  की राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठीची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनामध्ये  अर्ज केलेल्या ३० लाखांहून अधिक  शेतकरी फक्त नामधारी शेतकरी असुन अशा फक्त सात-बा ऱ्यावर नाम असल्यामुळे व आपली शेती मक्त्याने वा भाडेपट्टीने  दीलेल्या शेतकऱ्यांना  कर्ज माफीचा कोणताही लाभ मिळणार नाही अशी माहिती दिली . हे सर्व कथीत शेतकरी फक्त जमीनीचे कायदेशीर मालक असुन त्यांचा मुळ धंदा नौकरी ,व्यवसाय ,राजकारण ,सावकारी,वकीली ,डॉक्टरकी ,कंत्राटदारी असतांनाही खरी माहीती दडविली असल्याची माहीती तिवारी यांनी यावेळी दिली . 

यापुर्वी . महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील मंगळवारी शेतकऱ्यांचे किमान १० लाख बँक खाती बनावट असल्याची खळबळजनक माहीती दिली होती त्यावर सरकारवर टीका करण्यात आली  मात्र शेतकरी मिशनच्या  अहवालामुळे ३० लाख नामधारी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी लाटण्याच्या प्रकार ऐरणीवर येणार असुन  नीती आयोगाच्या  निर्देशानुसार भूमिहीन किंवा भाडेकरु शेतऱ्याना जमिनीची भाडेतत्वाचा अधिकृत दर्जा व बँकांकडून कर्ज देण्याच्या प्रलंबित मागण्यां संदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे. 
तिवारी यांनी दावा केला आहे की, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त भागाच्या  कोरडवाहू भागात 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक जमीन शेतक-यांनी मक्त्याने दिल्याअसून या भाडेतत्वावर शेतीकरणाऱ्या भूमीहीन शेतकऱ्यांना कोणत्याही  प्रकारचे संस्थात्मक वा बँकांचे पीक कर्जे मिळत नाही व  या  कर्ज माफी अंतर्गत त्यांचा समाविष्ट झाला नसल्यामुळे  अशा प्रकारचे ३० लाखावर  भूमीहीन शेतकरी वंचित राहणार असतांना जे नामधारी शेतकरी कायदेशीर मालक असल्यामुळे कर्ज माफीसाठी अर्ज केला असुन हेच थोतांड शेतकरी तात्काळ  कर्जमाफीची मागणी करीत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे . 

अलिकडेच महसूल मंत्री श्री.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी  म्हटले आहे की, मागील आराखड्यानुसार, कर्ज माफी योजनेतून ९८  लाख शेतक-यांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा होती. .. आता आम्हाला कळले आहे की शेतकऱ्यांची सुमारे १० लाख बँक खाती बनावट आहेत, त्यातील बहुतेक बँक किंवा पतसंस्था यांनी कर्जाची रक्कम काढून टाकण्यासाठी उघडली आहे.आता या नवीन सॉफ्टवेअरसह, आपण खरी शेतकरी शोधू शकतो प्रत्यक्षात काही शेतीची जमीन आहे आणि काही कर्जे घेतल्या आहेत आणि या बनावट खातींमध्ये वास्तविक जमीन क्षेत्र, आधार कागदपत्रे, बँक खाते, इतर काही गोष्टी गहाळ आहेत. सविस्तर माहिती हवी आहे, आम्हाला कळले की सुमारे १० लाख बँक खाती नकली आहेत, म्हणून त्यांना कोणतेही कर्ज माफी फायदे मिळणार नाहीत, असे पाटील यांनी मंगळवारी सांगितले.

शेतकरी चळवळीचे  कार्यकर्ते किशोर तिवारी पुढे म्हणाले, "राज्य सरकारला हे बनावट खाते गोठविण्यासच थांबवू नयेत. मात्र त्यांनी हे कसे तयार केले आणि या खात्यांची निर्मिती कशा प्रकारे केली ते तपासावे आणि यांच्यावर  फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे . "
भूमीहीन वा भाडेपट्टीने शेतीकरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण सध्या ३० टक्के असलेंतरी ह्या शेतकऱ्यांच्या  समस्या गंभीर व रास्त असल्याने सरकारने तात्काळ तोडगा काढण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली असुन 'आहे रे ' वर्गाच्या मलाईदार शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर रान उभा करणाऱ्या "नाही रे" असणाऱ्या आदीवासी ,दलीत ,भटक्या समाजाच्या वंचितांसाठी कधीतरी तोंड उघडावे  अशी विनंती केली आहे . 
===================






Monday, 11 September 2017

"भ्रष्ट नेत्यांनी खाबुगीरी सोडुन जनतेची सेवा करावी " या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत

"भ्रष्ट  नेत्यांनी खाबुगीरी सोडुन जनतेची सेवा करावी " या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत 

दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७
http://www.dnaindia.com/mumbai/report-dna-exclusive-devendra-fadnavis-fires-a-warning-shot-2544548

आघाडी सरकारच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांच्या नेत्यांप्रमाणे भाजपच्या सरकारमधील मंत्री ,खासदार व आमदारांच्या झटपट संपत्ती गोळा करण्याच्या खाबुगीरी करण्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असल्यामुळे व्यथीत झालेल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य भाजपा कार्यकारीणीच्या पदाधीकारी व विस्ताराकांच्या बैठकीत  आपला कारभार सुधारा नाहीतर बाहेरची वाट धरा ह्या निर्वाणीच्या इशाऱ्याचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व  भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वागत केले आहे . 
शनीवारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा देतांना मागील सरकार एका नंतर एक घोटाळ्यांच्या आरोपमुळेच गेले असुन केंद्रातील व राज्यातील भाजप  सरकारकडून  भ्रष्टाचाराच्या विरोधात शून्य सहनशीलतेच्या तत्त्वावर कोणताही तडजोड होणार नाही व दोषी मंत्री ,खासदार वा आमदार कोणालाही माफ करण्यात येणार नाही म्हणून १२२ आमदार व २३ खासदारांनी आपली कामगीरी तात्काळ सुधारावी असा सज्जड समज देतांना सध्या ३९ आमदार व ११ खासदार यांनी कामगीरी असमाधानकारक असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत असुन जनतेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेवर आजही तगडा विश्वास असुन सरकारच्या योजना वंचितांना मिळण्यासाठी आपल्या व आपल्या स्वीय सहाय्यकांना आपले वर्तन विनयशील करण्याचा सज्जड समज दिल्याचे वृत्त आज प्रसिद्ध झाल्यानंतर यावर तिवारी यांनी आनंद व्यक्त करून जे खासदार, मंत्री ,आमदार आपले डझनावर विषेय कार्यकारी अधिकारी (ओ एस डी ) वा स्वीय सहाय्यकांचा बाजार लाऊन झटपट संपत्ती जमा करण्याचा जो उद्द्योग सुरु केला आहे याचा खुला विरोध तिवारी सुरु केला असून आपला त्रागा त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटुन व्यक्त केला आहे . 

या वृत्ताप्रमाणे मुख्यमंत्र्यानी  सर्व खासदारांच्या आमदारांना वैयक्तिक अहवाल देण्यासाठी व जनतेशी निरंतर संवाद ठेवण्यासाठी दौरे करून सर्व मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी सर्व स्तरांवर समन्वय राखण्याचे प्रयत्न करण्याची  मुख्यमंत्र्यांची इच्छा व्यक्त केली. , खासदार आणि आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघात युद्धस्तरावर काम करून मतदारांचे आत्मविश्वास जिंकणे व  त्यांनी पक्षाच्या संघटनेला बूथ स्तरावर आणखी मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे व सरकारच्या सर्व विकासाच्या अनेक योजनांवर  लाभ वंचितांना व शेतकऱ्यांना देण्याच्या सूचनेचे तिवारी यांनी स्वागत केले आहे . 

लोक चांगले दिवस येण्यासाठी व शेतकरी शेत मजुर आदीवासी दलीत यांच्या घरात सुखींचे दिवस येणार या आशेने सरकारे बदलतात मात्र मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे समाजसेवक व राजकीय नेते चांगले दिवस येऊ देत नाहीत . भ्रष्ट व नालायक अधिकाऱ्यांनी व नेत्यांनी देशच विकण्याचा धंदा सुरु केला असुन आता जनतेला दिल्लीत नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्रात फक्त देवेंद्र फडणवीस हाच एक आशेचा किरण असुन त्यालाही पोटभरू नेते मिटवीत असल्याचा आरोप  तिवारी यांनी केला  आहे .




Farm Task Force welcomes Mah CM warning to BJP leaders not make quick buck

Farm Task Force welcomes Mah CM warning to BJP leaders not make quick buck
Dated-11 sept. 2017 
State Farm Task force chairman and anti-corruption movement activist Kishor Tiwari today welcome   Chief Minister Devendra Fadnavis warning to his party's ministers, parliamentarians and legislators from the state against following in the Congress-NCP regime's corrupt footsteps to make a quick buck while handing out work contracts and promotions.Warning that of the incumbent 122 MLAs and 23 MPs from the Maharashtra unit of the Bharatiya Janata Party (BJP), about 39 and 11, respectively, could lose their party tickets if they did not improve their performance, he asked the leaders in no uncertain terms to shape up or ship out before the next round of polls. 
Fadnavis' caveats came in a 45-minute speech at a meeting convened by the state BJP on Saturday evening, barely two days after party legislator from Vidarbha, Raju Todsam, was accused of extortion by a local contractor. The chief minister iterated that there will be no compromise on the principle of zero tolerance against corruption.
Tiwari endorsed CM views that  "Voters continue to have faith in the leadership of Prime Minister Narendra Modi and in the BJP. However, they have serious complaints against some ministers, MPs and legislators and their personal assistants over inaction and rude behaviour. You will have to improve this or you will perish,'' Fadnavis said.
CM said the party leaders had been elected to power in the state and at the Centre after a series of scams surfaced during the Congress-NCP rule. He warned them not to go the predecessor's way and land themselves in trouble.
CM also said that non-performers might not get a nomination in the 2019 Lok Sabha and assembly elections if they failed to improve performance and their style of functioning.
Tiwari also welcome CM move askign all MPs MLAs to give them individual reports with a stern message to step up efforts to reach out to the voters through constant dialogue and tours, improve coordination at all levels and increase the pace of delivery as CM wanted party ministers, MPs and legislators to win the confidence of the voters by working with a military zeal in their respective constituencies. He asked them to focus on further strengthening the party organisation from the booth level and aggressively embark on a slew of development works.''
" farmers and deprived masses are changing the Govt.at  the center and state but corrupt leaders and babus are not allowing the requisite the change ,we hope CM warning will change the environment little bit" Tiwari added. 

Saturday, 2 September 2017

सुनील केंद्रेकर यांची बदली :कृषी आयुक्तांनी समोर आणलेल्या बियाणे . कीटकनाशके व खते कंपन्यांच्या काळाबाजार व कृषी खात्यातील भष्ट्राचाराची सि . बी. आय. मार्फत चौकशी करा -किशोर तिवारी


सुनील केंद्रेकर यांची बदली :कृषी आयुक्तांनी समोर आणलेल्या बियाणे . कीटकनाशके व खते  कंपन्यांच्या काळाबाजार  व कृषी खात्यातील भष्ट्राचाराची  सि . बी.  आय. मार्फत चौकशी करा -किशोर तिवारी  
दिनांक २ सप्टेंबर २०१७
महाराष्ट्र सरकारने कृषी आयुक्तपदावरून सुनील केंद्रेकर यांची तीन महिन्यांतच युवा व क्रीडा विभागाच्या आयुक्तपदी बदली केल्यांनतर वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्या व कृषी आयुक्तपदावरून सुनील केंद्रेकर यांनी भारत  सरकारशी बी टी  बियाणांच्या गोरखधंद्याबाबत केलेला पत्रव्यवहार बाहेर आल्यानंतर त्यांनी वृत्तपत्रात दिलेल्या  माहीतीप्रमाणे सध्या शेतकऱ्यांची लुट करणाऱ्या निकृष्ट बियाणांच्या निर्माण करणाऱ्या बी-बियाणे कंपन्यांवर कारवाई करून भाव नियंत्रणात आणल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देशातील १ कोटीवर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना  होऊ शकतो व बी टी कापसाचे तंत्र कालबाह्य झाल्यामुळे  दुय्यम दर्जाच्या बियाणांची किंमत ८०० रुपयांवरून २०० रुपये केल्यास देशभरातील शेतकऱ्यांचे सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते तसेच  त्यामुळे सुनील केंद्रेकर यांनी जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रेजल कमेटीला लिहिलेल्या पत्रात  उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यावर व निकृष्ट दर्जाचे बियाणे तयार करणाऱ्या सुमारे १५ कंपन्यांविरुद्ध कारवाईची तसेच  किटकनाशके व ठिबक सिंचन कंपन्यांही भष्ट्राचाराची केंद्रेकर यांनी सुरु केलेली चौकशीकडे सरकारने गंभीरपणे लक्ष देऊन या प्रकरणाची सि बी आय चौकशीची करण्याची मागणी कै वसंतराव नाईक  शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
 कै वसंतराव नाईक  शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  देखील नुकतीच बीटी कापसावर झालेल्या बोंड अळीचा हल्ल्याचा  अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय व भारतीय कृषी संशोधन संस्था उदासीन असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली यामध्येच बी-बियाणे कंपन्यांच्या मुसक्या आवळल्यामुळेच  कृषी आयुक्तांची अवघ्या तीन महिन्यांत बदली झाल्याच्या चर्चेकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे कारण  या काळात केंद्रेकर यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा आशीर्वाद लाभलेल्या अनेक बियाणे कंपन्यांच्या मुसक्या आवळल्या. नुजिवीडू कंपनीच्या राशी-२ बियाणावर बंदी आणल्यानंतर निकृष्ट दर्जाच्या बियाणे उत्पादन करणाऱ्या बड्या कंपन्यांचे धाबे दणाणले यामुळेच सरकारने त्यांना पदावरून  दुर केले असा आरोप होत असल्यामुळे या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी समोर येत आहे कारण राशी-२ वर बंदी आणू नये, यासाठी कंपनीचे हितसंबंध जोपासणाऱ्यांकडून प्रयत्न झाले पण, त्याला न जुमानता आयुक्तांनी बंदी आणलीनंतर  हा वाद हायकोर्टात व  हायकोर्टाने कृषी आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला असल्याचा बातम्या येत आहेत तसेच बी टी कापसाची बोंडअळी रक्षक तत्व  संपुष्टात आलेल्या बियाणे उत्पादकांचा परवाना रद्द करावा किंवा असे बियाणे ८०० रुपयांऐवजी २०० रुपये प्रमाणे विकण्यात यावे या  केंद्रेकर यांनी केलेल्या सूचनांचा सरकारने तात्काळ विचार करावा असा आग्रह किशोर तिवारी केंद्र व राज्यसरकार धरला आहे . 
कृषी आयुक्तपदावरून हटविल्यानंतर सुनील केंद्रेकर यांनी कृषी सचिव विजयकुमार यांना शेतकरी व त्यांच्या समस्या  सोडविण्यात रस  नसुन साऱ्या कृषी विभागाचा कारभार लाजलुचपत खात्यांचा चौकशी प्रलंबित असणारे   व भष्ट्राचाराचा आरोप असणारे संचालकच चालवीत असल्याचा आरोप व  कृषी सहाय्यकाच्या भरतीपासून तालुका ते राज्यस्तरावरचे सर्व पदे सतत रीक्त ठेवण्याचे पुर्ण खापर कृषी सचिव विजयकुमार यांच्या माथ्यावर फोडल्याकडे सरकारचे लक्ष तिवारी वेधले आहे . 









 



Tuesday, 29 August 2017

थोतांड "मजुर सहकारी संस्थाचा " कोट्यवधींचा गोरखधंदा बंद करणार -किशोर तिवारी

थोतांड "मजुर  सहकारी संस्थाचा  " कोट्यवधींचा गोरखधंदा बंद करणार -किशोर तिवारी 
दिनांक-३०  ऑगस्ट २०१७
राज्यात कार्यरत असलेल्या मजुरांच्या  सहकारी संस्था ह्या मजुरांच्या नसुन राजकीय नेत्यांच्या पोट भरण्याचा धंदा असल्याचे सबळ पुरावे व सत्य  अनेक जिल्ह्यातील तथाकथीत मजूर संस्थाचे  सहकार खात्याने ऑडीट केल्यावर ह्या मध्ये असलेले मजुर सध्या आयकराचा भरणा करणारे राजकीय नेते असुन त्यांनी संस्थांनी केलेल्या कामावर एक दिवसही काम केल्याचे समोर आले आहे तसेच जे काम खुल्या  निविदामार्फत फक्त ७० टक्के  निर्धारीत निधीमध्ये सहज होत असतांना संस्थामार्फत हेंच काम १०० टक्के निर्धारीत निधीमध्ये करण्यात आले असुन यामध्ये कोणतीच खुली  स्पर्धा नसल्याचे स्पष्ट झाले असुन ही एक संघटीत कट रचुन अधिकारी यांच्या सहमतीने केलेला  गुन्हा असल्यामुळे   या गोरखधंद्यामध्ये शामील असलेल्या सर्व संस्थामालकांवर  फौजदारी करण्याच्या व सरकारी निधी वसुल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असुन यापुढें मजुरांच्या  सहकारी संस्थाचे  विषेय आरक्षण सर्व प्रकारच्या सहकारी व धर्मदाय संस्था ज्या मजुरांचा ,बेरोजगारांच्या ,महिलांच्या कल्याणासाठी काम करण्यासाठी काम करतात त्यांना सुद्धा आरक्षणामध्ये शामील करण्यात येणार असल्याची माहीती  तसेच सर्व मजुरांचे जॉब कार्ड व आधारकार्ड लिंकशी  करून सर्व  निधी सरळ त्यांच्या खात्यात टाकुन वापरणे आवश्यक करण्यात आल्याची माहीती कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याशी सर्व पुराव्यानिशी  तक्रार सादर केल्यानंतर दीली . 
                              महाराष्ट्रात जिल्याजिल्ह्यात नेत्यांनी व कंत्राटदारांनी तथाकथित मजूरसंस्था निर्माणकरुन त्यांचा एक थोतांड महासंघ निर्माण केला व आपले समांतर सरकार स्थापन करून राजरोसपणे गोरखधंदा करून सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचा जुना लावत असुन खासदार ,मंत्री, आमदार हे सुद्धा ह्या समांतर सरकारला दंडवत लाऊन आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी काम मागत असल्याच्या तक्रारी मोठ्याप्रमाणात येत होत्या . मजूरसंस्थाचे नेते मागील सरकारमध्ये राष्ट्रवादी -काँग्रेस पदाधिकारी होते आता भाजप -शिवसेनेचे पदाधिकारी झाले असुन सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाब टाकुन सरकारी तिजोरीची कोट्यवधी खुली लुट करीत असुन यामध्ये हळुहळु न्याय व्यवस्था सोडुन लोकशाहीचे सारे स्तंभ शामील होत असल्याची वेदना  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे जवळ व्यक्त केली आहे . 
लोक चांगले दिवस येण्यासाठी व शेतकरी शेत मजुर आदीवासी दलीत यांच्या घरात सुखींचे दिवस येणार या आशेने सरकारे बदलतात मात्र मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे समाजसेवक व राजकीय नेते चांगले दिवस येऊ देत नाहीत . भ्रष्ट व नालायक अधिकाऱ्यांनी व नेत्यांनी देशच विकण्याचा धंदा सुरु केला असुन आता जनतेनी  हातात मशाली घेण्याची वेळ आली असल्याची भावना तिवारी यांनी या संघटीत सहकारी संस्थांच्या गोऱ्रखंधंद्यावर टीका करतांना म्हटले  आहे . 
==================================
========================================

Saturday, 19 August 2017

Task Force Urged administration to address prevailing Dry-Spell & economic drought in Vidarbha and t Marathwada

Task Force Urged administration to address prevailing Dry-Spell & economic drought in Vidarbha and t Marathwada  
Dated -19th August 2017 

This year the rain has hit a big way in drought-prone vidarbha Marathavada , Due to inadequate rainfall, 23 districts in the state are in red zone, which is more than 19% below the normal. The highest deficit has reached 44% in Amravati. From mid-July to mid-August, rains completely hit Vidarbha and Marathwada. This has caused severe deficit in Vidarbha and Marathwada region & districts in South Maharashtra. The 23 districts in Maharashtra are in the Red Zone. The highest deficit is 47% in Parbhani district. After this, the Amravati (44) and Yavatmal, Aurangabad and Sangli districts have reached 40 per cent. In remaining Marathwada and Vidarbha, however, the rain deficit has reached 32%, the farm task force The Vasantrao Naik Shetkari Swavalambi Mission (VNSSM)  has given serious concern to the government on this horrible agrarian crisis to the state administration in a meeting in the chamber of addi.Chief Secretary (CMO) attended by all official in CMO , Co-operative, Agriculture, Rural Development, Health, Water resources ,revenue, Home,RNRL, decided to give immediate compensation for farmers facing problems in drought-hit areas, the amount of crop insurance and districts  where the final stage of monsoon comes  seed of gram and groundnut will be made available along with fresh credit   for rabi crops,Kishor tiwari farm activist and chairman of VNSSM informed today .
  Presently farmers are experiencing "financial drought" because most of the lending institutions have refused to give them loans. Declaration of debt waiver has proven to be an obstacle in crop loan distribution. The crop loan disbursement  is only 55 percent of the  the previous year. The situation is critical for the coming season because of the possibility of large drought in regions like Marathwada. At the same time, the Prime Minister has thrown the ball in the state court of  loan waiver on the state government who is already having debt burden of   above Rs 4 lakh crore,it is difficult to raise Rs 38,000 crore for farm  loan waiver, when  the GOI   is reluctant to forgo the  control of agri. export-import and pricing then debt waiver to the state government is unfair Kishore Tiwari said added .
VNSSM Chairman Kishore Tiwari is visiting Marathvada for the on spot report of  reported incidence of  minor girl Sarika S. Zute, 17 committed suicide in Parbhani, preceded by a Latur girl ending her life on April 14, sending shockwaves in farmlands across the state as both the girls belonging to the politically powerful Maratha community in Maharashtra, were worried about their marital prospects as their fathers were burdened with existing debts.
it is reported that both girls took the extreme step as they did not want their parents to suffer further loans on 21 to 24th August next week earlier In a letter to the Prime Minister, Tiwari urged him to start a 'Kisan Beti Bachao' campaign as there are repeated incidents of farmers' daughters committing suicide to save their debt-burdened fathers, an indicator of the continuing distress in farmlands across the state.
He said the VNSS had taken "a very serious note" that despite so many deaths -- four in a week in Parbhani district -- not a single official from the collectorate, agriculture department or the banks have bothered to visit or enquire about the plight of the people where a drought looms overhead due to failed monsoon there.
-----------------------------------------------------------------------------

Saturday, 29 July 2017

Task force report: Widen scope loan waiver to Tenancy (landless) farmers

Task force report: Widen scope loan waiver to  Tenancy (landless) farmers  
Date July 30, 2017
Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission (VNSSM) under the Chairmanship of Farm Activist Kishore Tiwari, urged maharshtra CM to include all Tenancy or landless farmers in the present mega loan waiver scheme as per provision of as per the expert committee report headed   T. Haque former chairman of the commission for agriculture costs and prices to Niti Aayog  which was constituted to review the existing agricultural tenancy laws of various states has suggested a model land leasing law to secure the ownership rights of land owners while also providing security of tenure to tenants. The committee has also called for the facilitation of access to bank credit and insurance for all tenants, including share croppers.
 VNSSM recently  having conducted in-depth study in farm suicide hit Yavatmal and Nanded district  has   highlighted  the plight of Landless Farmers in Vidarbha and Marathwada as a big issue as present mechanism of record keeping by village level , block  & Tehsil level working under Statutory provisions as covered by Land Laws especially Maharashtra Land Revenue Code (MLRC) read with provisions of Land Tenant Act as well as Land Ceiling Act , in all practical sense, now seems failed to protect the interest of these Landless Farmers papularly called "Maktedar " or " Bataidar " or " Kirayedar" ( Tenants of Agro Land ) and they all are subjected to big plights as all are virtually denied benefits of Govt or Social Security Schemes and thus worst sufferers as their Fundamental Rights are being infringement & deprived of Right to Live Dignified Live though they are major contributors of Agro Sector Growth, Tiwari added. .
VNSSM reports adds as such  the Govt machinery involved in implementation of lands laws to protect Rights of such Landless Farmers , they are worst effected since last several years. It's a great agony & extremely anguishing plight that these actual farmers are not recognized even for small social security benefits and in case of unfortunate incident of such Landless farmers , the poor family members denied basic benefits & helps.
The statistics shows that these actual farmers have never been recognized or paid a single Pai  under any Scheme as on Govt Records they are Landless Labourers only & not the Landless Farmers ,tiwari alleged
Real Root Cause of plights of Landless Farmers....!!
VNSSM found that villiage Talathi & Revenue Inspectors miserably failed  to keep & maintain true & correct land records so as to recognize such Maktedar or Bataidar or Kirayedar Tenants , mainly due to favor being extended to Landlord or Owners of said land actually under cultivation of such Maktedar or Bataidar or Kirayedar Tenants who have rights to get their names recorded in 7/12 Records so that such Landless Farmers can be entitled for all benefits n helps but  reality is different.
The loan repayment and interest waiver schemes don’t benefit the poor landless farmers - Bataidar or Kirayedar Tenants  who have availed credit by borrowing from the money lenders at usurious rates of interest leading to suicides. The large and rich farmers borrowing from commercial and co-operative institutions abuse these facilities lavishly living in big cities & playing political games in name of Farming Community or Kisan or Shetakari though fact is that they all are not Kisan or Shetakari for all practical sense,Tiwari added .
In light of above glaring reality, VNSSM has suggested following steps:
1) Land Records be maintained properly & factually as per provisions in MLRC which further need to be amended suitably in light of policy of Transparency & Cyber Laws.
2) Land Tenant Act needs to be amended suitably to safe guard interest of both Landlord & Tenants.
3) Land Ceiling Act be implemented in it's true sense & be amended to make implementation Officers more powerful & answerable.
4) All Landless Farmers engaged in actual Farming as Bataidar or Kirayedar Tenants be given farms agro Credits from Banks including recognition for all welfare & loan waiver Govt Schemes.

5) Widows & Wards of such Landless Farmers who suffered agony & plights suffering due to unfortunate incident of suicides should be considered for all benefits at par with regular farmers and must be givem benefit loan waiver ,Tiwari demanded .
==

Friday, 21 July 2017

सरकारी बँकांचा नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत ९० लाखावर शेतकऱ्यांमधून फक्त ३२००ना वाटप :सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शेतकरी मिशनची मागणी

सरकारी बँकांचा नाकर्तेपणामुळे  शेतकऱ्यांना तातडीची मदत ९० लाखावर शेतकऱ्यांमधून फक्त ३२००ना वाटप :सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शेतकरी मिशनची मागणी 

दिनांक -२२ जुलै २०१७

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दाखवत असलेली उदासीनता व नाबार्डच्या संवेदनशून्यतेवर पुन्हा एकदा  घणाघाती टीका केली आहे असुन  शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत म्हणून राज्य सरकारने १० हजार रुपयांची आगाऊ मदत १४ जूनला जाहीर केली होती मात्र  आतापर्यंत  ही नाममात्र  शेतकऱ्यांना  पोचली आहे असे करू सत्य  अधिकृत आकडेवारीनुसार सोबर आले आहे कारण  संपूर्ण राज्यातील ९० लाखावर पात्र ३२०० पेक्षा कमी शेतक-यांना आगाऊ प्राप्त झाली  आहे अधिकृत  सूत्रांनी सांगितले  यात  बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी अद्याप ही रक्कम देण्यास प्रारंभ केला नसुन हे मदतीच्या हातउसने . कर्जाची मोठी  महाराष्ट्रातील ग्रामीणबँका आणि   त्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (डीसीसीबी) चा समावेश आहे हा सगळा प्रकार किळसवाणा व मस्तवाल भष्ट्र अधिकाऱ्यांमुळे झाला   याला जबाबदार असणाऱ्या सर्व उच्चपदस्य बँकांच्या व राज्य सरकारच्या उच्चपदस्य अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी शेतकरी मिशनने केन्द्र व राज्य सरकारला केली आहे 
महाराष्ट्रात ९० टक्के शेतकरी पेरणीचे खर्च करण्यासाठी  अल्पकालीन पीक कर्ज घेतात त्यांना कर्ज मंजूर होईपर्यंत नवीन पतपुरवडा होऊ  शकत नाही कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीला आर बी आई व नाबार्डच्या नाकर्तेपणामुळे व शेतकरीविरोधी धोरणामुळे याला कमीत कमी १ ते २ महिन्याचा अवधी लागणार असे गृहीत धरूनच १०,०००ची मदत १४  जूनला जाहीर केली  होती व तशी राज्य सरकारने  बँकांना आपली हमी तात्काळ  जारी केली होती. त्यानंतर प्रत्येक बँकेला संबंधित संचालक मंडळाकडून मंजूर केलेला ठराव प्राप्त करावा लागतो. ही प्रक्रिया विविध बॅंकांद्वारे करण्यासाठी तब्बल एक महिन्याचा अवधी  लागला यामुळे सरकारला व मुख्यमंत्र्याना टीकेचा सामना करावा लागला ,यावर तिवारी यांनी आपला संताप व्यक्त केला असुन याला जबाबदार असणाऱ्या सर्व उच्चपदस्य बँकांच्या व राज्य सरकारच्या उच्चपदस्य अधिकाऱ्यांवर  केन्द्र व राज्य सरकारने गंभीरते कारवाई करण्याची गरज तिवारी यांनी केली आहे . 


सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०१७-१८ खरीप हंगाम फक्त १५ टक्के, गेल्या वर्षी २२जुलैपर्यंत ८० टक्के लक्ष्य साध्य झाले होते. हा आकडा १५  टक्के असला तरी विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात तर ही टक्केवारी फक्त ६ टक्के आहे. या उलट दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या व अवसानात गेलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी) आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वितरित पीककर्ज लक्ष्य पूर्ण असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.

२०१७-१८ वर्षासाठी पीक कर्ज आकार ५८ हजार ६६२ कोटी रुपये नाबार्डने केला असुन हे लक्ष्य गेल्या वर्षीच्या ५१,२३५कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे ७००० कोटी रुपयांची जास्त आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी महाराष्ट्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना बँकांनी तातडीने १० हजार रुपये हातउसने द्यावे व ही रक्कम पीककर्ज माफीत सामावुन घेण्याची घोषणा १४ जूनला केली बँकांनी १५ जुलैपर्यंत या संबंधीचे आदेशच शाखांना दिले नाहीत यामुळे शेतक-यांना पुन्हा सावकार दारात परत जावे लागले व कर्जांच्या जाळ्यात अडकले आहेत या दरम्यान बँकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन रजेवर गेले असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
यावर्षी अवसानात गेलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी) आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा २० हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्यमधून ५०% पेक्षा अधिक वितरित पीककर्ज वाटप करतात शकतात तर ३८,६६२ कोटी रुपये व्यावसायिक आणि इतरसरकारी बँकांकडून पीककर्ज वितरित होण्याची अपेक्षा असतांना फक्त १५ टक्के वाटप करणे शरमेची बाब ,महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त आणि सहकारी विभागांमधील बेजबाबदार अधिकारी झोपा काढत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
तिवारी यांनी सांगितले की, जर कोणत्याही शेतकर्याने या बँकांकडून कर्ज दिले नसल्याप्रकरणी आत्महत्या केली तर मिशन या प्रकरणाचा गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकार्याविरुद्ध कारवाई करेल कारण राष्ट्रीयकृत बँक शेतकर्यांच्या समस्यांकडे उदासीन आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात काम करीत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्याला ०९४२२१०८८४६ या मोबाईलवर वा व्हॉटस अपवर तक्रार करण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
===================================================

Thursday, 20 July 2017

शेतकरी मिशनकडून ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत

शेतकरी मिशनकडून   ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या  निर्णयाचे स्वागत 
दि. २१ जुलै २०१७
विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी हितांच्याकरीता काम करणारे   कार्यकर्ते व शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सरकारच्या  ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या   निर्णयाचे स्वागत केले आहे, दुष्काळाच्या काळातही मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे नियोजन करून  पीक घेण्याची व्यवस्था व अतीपाण्याच्या पिकांच्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे आणी  पर्यावरणाचा येत असलेला असमतोल टाळण्यासाठी   सरकारची ही योजना शेतकरी मिशनच्या शिफारशींवर  राबविण्याची निर्णय घेतला  आहे.
दुष्काळग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४  जिल्ह्यांमध्ये ऊस आणि बीटी कॉटन यासारख्या अति पाण्याच्या पिकांच्या जागी महाराष्ट्र सरकारने भारतात आवश्यक असलेल्या डाळीच्या व तेलाच्या पिकांचे बाजारभाव रास्त व उत्पनाची हमी देत सक्ती करावी अशा शिफारशीं  एक वर्षापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना शेतकरी मिशनने सादर केल्याची तिवारी यांनी म्हटले आहे . 
ऊस हे पीक आता पाण्याचे कारण त्याला एक हेक्टरला  सुमारे २५००० हजार टीएमसी  पाणी आवश्यक आहे जर   ठिबक सिंचनचा वापर केला सुमारे सरासरी १०,००० टीएमसी   प्रति हेक्टरी पाणी  लागते आणी  ऊस हे १८ महिन्याचे नगदी पीक आहे व सध्या सतत २० तास पटपाणी दिल्यानंतरहीं  अंतरराष्ट्रीय  बाजारात साखरेचा भाव फक्त २७ रुपये किलों असतांना भारतात ग्राहकांना जबरीने ४२ रुपये किलोने विकण्यात येत असतांना सारेच साखर कारखाने गरीबांना मारणारी दारू निर्माण करून चालत  असल्याचे सत्य विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चंद्रपूरच्या दारूबंदी नंतर या दारूबंदीमुळे आमच्या  साखर कारखान्याचे अस्तिव धोक्यात आले असुन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताकरीता चंद्रपुरची   दारूबंदी  उठवावी  अशा प्रकारचे निवेदन राज्य सरकारला व उच्चन्यायालयात केलेल्या जनहीत याचिकेत केला होता याची आठवण तिवारी यांनी यावेळी केली . 
मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची  मिळालेल्या मंजुरीप्रमाणे ह्या  योजनांलागु करण्यासाठी  राज्य सरकार शेतकऱ्यांना २ ते टक्क्यांच्या अनुदानित व्याज दराने  प्रति हेक्टर ८५,४००  रुपयांपर्यंत कर्ज देणार आहे. पुढील दोन वर्षांत या योजनेअंतर्गत ऊस लागवडीखाली सुमारे १० लाख हेक्टर क्षेत्राचा  सुमारे ३ लाख हेक्टर जमीन ठिबक सिंचनखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा हेतू आहे. सध्या सध्या सुमारे २ लाख हेक्टर जमिनीवर ठिबक सिंचन आहे.
ऊस आणि बीटी कापुस ही पिके ग्रामीण अर्थकारणाला व पर्यावरणाला घातक आहेत  म्हणुन  त्याऐवजी "अन्न पिके" तेलबिया, डाळी, मका, ज्वारी यांना भरपुर अनुदान आणि आधारभूत किंमतीचे जिवंत  संरक्षण  दिले पाहिजे हीं शेतकरी मिशनची मागणी असल्याचे तिवारी यांनी  सांगितले.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त  भागात अति पाण्याचे  व एक मानवनिर्मित दुष्काळ निर्माण करणारी ऊस व  बीटी कापसासारखे पाऊस-संवेदनशील रोख-पिकांच्या लागवडीवर अंकुश लागूव व .कडक निर्बंध लावणे काळाची गरज असल्याने सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी सरकारला केल्याची तिवारी यांनी  सांगितले.
"ज्या वेळी शेतकरी आत्महत्या घडत आहे व ज्या वेळी विदर्भ आणि मराठवाड्यात वारंवार दुष्काळ पडत आहे अश्यावेळी  ऊस आणि बीटी कापसासारखे पाणी-भुकेलेला रोख-पिकांच्या लागवड जमिनीचा पोत व ऊस आणि बीटी सारखे पाणी-भुकेलेला रोख-पिकांच्या लागवड जमिनी  पोत व   पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता असतांना सामाजजीवन व आर्थिक विकास साधणारी पीक पद्धत आणि लागवडीच्या पद्धती काळाची गरज असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

आरोग्य कार्ड आणि मातीची आर्द्रता व्यवस्थापन , योग्य वेळी पुरेसा पत  पुरवडा  त्यामुळे शेती खर्चामध्ये मोठ्या  प्रमाणात कमी करण्यात मदत करणारी आहेत मात्र  ऊस आणि बीटी कापूस या सारख्या खुनी पिके सध्याच्या कृषी संकटाळा खतपाणी देत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

=======================================================================