Sunday, 25 June 2017

कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शेतकरी संघटनेला स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाची शिफारस करण्याचा नैतिक अधिकार नाही -किशोर तिवारी

कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शेतकरी संघटनेला स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाची शिफारस करण्याचा नैतिक अधिकार नाही -किशोर तिवारी 
दिनांक -२६ जुन २०१६
सध्या  कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शेतकरी संघटनेच्या यांच्या डंकेल प्रस्ताव आल्यावर शेतकरी मुक्त झाला आता त्याला जागतिक बाजारात भाव मिळेल व सुखी होईल असा टाहो फोडणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना  एमएस स्वामिनाथन आयोगाच्या  किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) शिफारस ज्याने लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव द्यावा ही मागणी करण्याचा नैतिक अधिकार काय आहे असा शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केली आहे .विश्व व्यापार संघटनेच्या  खुल्या   अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करणारे कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष व त्याचा खुला पुरस्कार करणारे हे सुकाणु समितीचे नेते आज शेतकऱ्यांना  जागतीकरणाच्या सध्याच्या काळात खुल्या बाजारात संरक्षित भावाची व आयात -निर्यात धोरणे विश्व व्यापार संघटनेच्या कराराचा भंग करून बदलण्यात यावी ही मागणी लाऊन धरत आहेत मात्र हे राजकीय थोतांड असुन सध्याचा जागतीकरणाच्या सध्याच्या काळात खुल्या अर्थव्यवस्थेत ज्यावेळी सर्व सरकारने शेतीवर सारे नियंत्रण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात दिल्यावर ही एक अशक्य बाब असुन आता शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आणणाऱ्या कृषी संकटाला तोंड देण्यासाठी कृषी अर्थव्यवस्था म्हणून अनेक दशकांपासून सर्व सरकारांनी लागू केलेल्या चुकीच्या कृषी धोरणांना तात्काळ बदलण्यासाठी  गंभीरपणे विचार व्हावा अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे . 
कॉग्रेस ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस यांची सत्ता केंद्रात २००४ ते २०१४ पर्यंत होती एमएस स्वामिनाथन आयोगाच्या  किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) शिफारशीला शरद पवारांनी कृषी मंत्री असूनही केराची टोपली दाखविली होती तर एमएस स्वामिनाथन २००८ ते २०१४ पर्यंत राज्यसभेत खासदार या नात्याने हा मुद्दा वारंवार मांडला मात्र लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव असं यू पी ए सरकारचे मत देऊन त्यांना चूप करण्यात आले आज डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या मते  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली असुन त्यामध्ये सुधारीत बियाणे, मातीचे  आरोग्य कार्ड, कृषी कर्ज सुधारणा, सुधारित विमा, सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या क्षेत्रातील संशोधन आणि कृषी मंत्रालयाच्या जबाबदारीनिश्चित करून  शेतक-यांचे कल्याणनिधी  वाढविण्यात आला आहे यामुळे  लागवडीचा खर्च कमी झाला आहे हे वारंवार सांगत आहेत याकडे तिवारी यांनी शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे . 
आज  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन हे एक महत्त्वाचा  कार्यक्रम देशासमोर दिला आहे मात्र अनेक  राज्यांनी त्यांच्याकडे सतत दुर्लक्ष केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमाची  सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाजीपाला यांचे प्रामुख्याने उत्पादन गावांमध्ये होते. तथापि, शहरांमध्ये त्यांचे स्थानांतरण, मिलिंग, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वितरण शहरांत स्थानांतरित होते त्यासाठी गावामध्ये  शेती उत्पादनांवर आधारित उद्योग असणे आवश्यक आहे आणि गावांमध्ये शेती व पशुजन्य उत्पादनांचा वापर आणि शहरी भागातील बाजारपेठांचा वापर करणे आवश्यक आहेत्यासोबतच बहुतांश कृषि उत्पादनांचे संचयन, ग्रेडिंग, प्रक्रिया व पॅकेजिंग गावांमध्ये प्राथमिक उत्पादनांचे मूल्य वाढवणे, उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये रोजगाराची निर्मिती करणे तसेच शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील इंटरनेटची तरतूद स्वस्त दराने करून महाराष्ट्रातील दुष्काळ प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या  ज्ञान-आधारित "टेक्नो-गाव" तयार करण्यास योजना प्रचंड प्रतिसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळत असतांना त्यांच्या  कामाला गती देणे हाच एकमेव पर्याय विदर्भ व मराठवाड्याच्या युवा शेतकरी भूमिपुत्रासमोर असल्याचे प्रतिपादन तिवारी यांनी केले आहे  
===============================================================================
======================================================================

 

No comments:

Post a Comment