Saturday, 29 July 2017

Task force report: Widen scope loan waiver to Tenancy (landless) farmers

Task force report: Widen scope loan waiver to  Tenancy (landless) farmers  
Date July 30, 2017
Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission (VNSSM) under the Chairmanship of Farm Activist Kishore Tiwari, urged maharshtra CM to include all Tenancy or landless farmers in the present mega loan waiver scheme as per provision of as per the expert committee report headed   T. Haque former chairman of the commission for agriculture costs and prices to Niti Aayog  which was constituted to review the existing agricultural tenancy laws of various states has suggested a model land leasing law to secure the ownership rights of land owners while also providing security of tenure to tenants. The committee has also called for the facilitation of access to bank credit and insurance for all tenants, including share croppers.
 VNSSM recently  having conducted in-depth study in farm suicide hit Yavatmal and Nanded district  has   highlighted  the plight of Landless Farmers in Vidarbha and Marathwada as a big issue as present mechanism of record keeping by village level , block  & Tehsil level working under Statutory provisions as covered by Land Laws especially Maharashtra Land Revenue Code (MLRC) read with provisions of Land Tenant Act as well as Land Ceiling Act , in all practical sense, now seems failed to protect the interest of these Landless Farmers papularly called "Maktedar " or " Bataidar " or " Kirayedar" ( Tenants of Agro Land ) and they all are subjected to big plights as all are virtually denied benefits of Govt or Social Security Schemes and thus worst sufferers as their Fundamental Rights are being infringement & deprived of Right to Live Dignified Live though they are major contributors of Agro Sector Growth, Tiwari added. .
VNSSM reports adds as such  the Govt machinery involved in implementation of lands laws to protect Rights of such Landless Farmers , they are worst effected since last several years. It's a great agony & extremely anguishing plight that these actual farmers are not recognized even for small social security benefits and in case of unfortunate incident of such Landless farmers , the poor family members denied basic benefits & helps.
The statistics shows that these actual farmers have never been recognized or paid a single Pai  under any Scheme as on Govt Records they are Landless Labourers only & not the Landless Farmers ,tiwari alleged
Real Root Cause of plights of Landless Farmers....!!
VNSSM found that villiage Talathi & Revenue Inspectors miserably failed  to keep & maintain true & correct land records so as to recognize such Maktedar or Bataidar or Kirayedar Tenants , mainly due to favor being extended to Landlord or Owners of said land actually under cultivation of such Maktedar or Bataidar or Kirayedar Tenants who have rights to get their names recorded in 7/12 Records so that such Landless Farmers can be entitled for all benefits n helps but  reality is different.
The loan repayment and interest waiver schemes don’t benefit the poor landless farmers - Bataidar or Kirayedar Tenants  who have availed credit by borrowing from the money lenders at usurious rates of interest leading to suicides. The large and rich farmers borrowing from commercial and co-operative institutions abuse these facilities lavishly living in big cities & playing political games in name of Farming Community or Kisan or Shetakari though fact is that they all are not Kisan or Shetakari for all practical sense,Tiwari added .
In light of above glaring reality, VNSSM has suggested following steps:
1) Land Records be maintained properly & factually as per provisions in MLRC which further need to be amended suitably in light of policy of Transparency & Cyber Laws.
2) Land Tenant Act needs to be amended suitably to safe guard interest of both Landlord & Tenants.
3) Land Ceiling Act be implemented in it's true sense & be amended to make implementation Officers more powerful & answerable.
4) All Landless Farmers engaged in actual Farming as Bataidar or Kirayedar Tenants be given farms agro Credits from Banks including recognition for all welfare & loan waiver Govt Schemes.

5) Widows & Wards of such Landless Farmers who suffered agony & plights suffering due to unfortunate incident of suicides should be considered for all benefits at par with regular farmers and must be givem benefit loan waiver ,Tiwari demanded .
==

Friday, 21 July 2017

सरकारी बँकांचा नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत ९० लाखावर शेतकऱ्यांमधून फक्त ३२००ना वाटप :सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शेतकरी मिशनची मागणी

सरकारी बँकांचा नाकर्तेपणामुळे  शेतकऱ्यांना तातडीची मदत ९० लाखावर शेतकऱ्यांमधून फक्त ३२००ना वाटप :सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शेतकरी मिशनची मागणी 

दिनांक -२२ जुलै २०१७

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दाखवत असलेली उदासीनता व नाबार्डच्या संवेदनशून्यतेवर पुन्हा एकदा  घणाघाती टीका केली आहे असुन  शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत म्हणून राज्य सरकारने १० हजार रुपयांची आगाऊ मदत १४ जूनला जाहीर केली होती मात्र  आतापर्यंत  ही नाममात्र  शेतकऱ्यांना  पोचली आहे असे करू सत्य  अधिकृत आकडेवारीनुसार सोबर आले आहे कारण  संपूर्ण राज्यातील ९० लाखावर पात्र ३२०० पेक्षा कमी शेतक-यांना आगाऊ प्राप्त झाली  आहे अधिकृत  सूत्रांनी सांगितले  यात  बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी अद्याप ही रक्कम देण्यास प्रारंभ केला नसुन हे मदतीच्या हातउसने . कर्जाची मोठी  महाराष्ट्रातील ग्रामीणबँका आणि   त्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (डीसीसीबी) चा समावेश आहे हा सगळा प्रकार किळसवाणा व मस्तवाल भष्ट्र अधिकाऱ्यांमुळे झाला   याला जबाबदार असणाऱ्या सर्व उच्चपदस्य बँकांच्या व राज्य सरकारच्या उच्चपदस्य अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी शेतकरी मिशनने केन्द्र व राज्य सरकारला केली आहे 
महाराष्ट्रात ९० टक्के शेतकरी पेरणीचे खर्च करण्यासाठी  अल्पकालीन पीक कर्ज घेतात त्यांना कर्ज मंजूर होईपर्यंत नवीन पतपुरवडा होऊ  शकत नाही कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीला आर बी आई व नाबार्डच्या नाकर्तेपणामुळे व शेतकरीविरोधी धोरणामुळे याला कमीत कमी १ ते २ महिन्याचा अवधी लागणार असे गृहीत धरूनच १०,०००ची मदत १४  जूनला जाहीर केली  होती व तशी राज्य सरकारने  बँकांना आपली हमी तात्काळ  जारी केली होती. त्यानंतर प्रत्येक बँकेला संबंधित संचालक मंडळाकडून मंजूर केलेला ठराव प्राप्त करावा लागतो. ही प्रक्रिया विविध बॅंकांद्वारे करण्यासाठी तब्बल एक महिन्याचा अवधी  लागला यामुळे सरकारला व मुख्यमंत्र्याना टीकेचा सामना करावा लागला ,यावर तिवारी यांनी आपला संताप व्यक्त केला असुन याला जबाबदार असणाऱ्या सर्व उच्चपदस्य बँकांच्या व राज्य सरकारच्या उच्चपदस्य अधिकाऱ्यांवर  केन्द्र व राज्य सरकारने गंभीरते कारवाई करण्याची गरज तिवारी यांनी केली आहे . 


सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०१७-१८ खरीप हंगाम फक्त १५ टक्के, गेल्या वर्षी २२जुलैपर्यंत ८० टक्के लक्ष्य साध्य झाले होते. हा आकडा १५  टक्के असला तरी विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात तर ही टक्केवारी फक्त ६ टक्के आहे. या उलट दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या व अवसानात गेलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी) आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वितरित पीककर्ज लक्ष्य पूर्ण असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.

२०१७-१८ वर्षासाठी पीक कर्ज आकार ५८ हजार ६६२ कोटी रुपये नाबार्डने केला असुन हे लक्ष्य गेल्या वर्षीच्या ५१,२३५कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे ७००० कोटी रुपयांची जास्त आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी महाराष्ट्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना बँकांनी तातडीने १० हजार रुपये हातउसने द्यावे व ही रक्कम पीककर्ज माफीत सामावुन घेण्याची घोषणा १४ जूनला केली बँकांनी १५ जुलैपर्यंत या संबंधीचे आदेशच शाखांना दिले नाहीत यामुळे शेतक-यांना पुन्हा सावकार दारात परत जावे लागले व कर्जांच्या जाळ्यात अडकले आहेत या दरम्यान बँकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन रजेवर गेले असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
यावर्षी अवसानात गेलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी) आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा २० हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्यमधून ५०% पेक्षा अधिक वितरित पीककर्ज वाटप करतात शकतात तर ३८,६६२ कोटी रुपये व्यावसायिक आणि इतरसरकारी बँकांकडून पीककर्ज वितरित होण्याची अपेक्षा असतांना फक्त १५ टक्के वाटप करणे शरमेची बाब ,महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त आणि सहकारी विभागांमधील बेजबाबदार अधिकारी झोपा काढत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
तिवारी यांनी सांगितले की, जर कोणत्याही शेतकर्याने या बँकांकडून कर्ज दिले नसल्याप्रकरणी आत्महत्या केली तर मिशन या प्रकरणाचा गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकार्याविरुद्ध कारवाई करेल कारण राष्ट्रीयकृत बँक शेतकर्यांच्या समस्यांकडे उदासीन आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात काम करीत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्याला ०९४२२१०८८४६ या मोबाईलवर वा व्हॉटस अपवर तक्रार करण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
===================================================

Thursday, 20 July 2017

शेतकरी मिशनकडून ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत

शेतकरी मिशनकडून   ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या  निर्णयाचे स्वागत 
दि. २१ जुलै २०१७
विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी हितांच्याकरीता काम करणारे   कार्यकर्ते व शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सरकारच्या  ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या   निर्णयाचे स्वागत केले आहे, दुष्काळाच्या काळातही मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे नियोजन करून  पीक घेण्याची व्यवस्था व अतीपाण्याच्या पिकांच्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे आणी  पर्यावरणाचा येत असलेला असमतोल टाळण्यासाठी   सरकारची ही योजना शेतकरी मिशनच्या शिफारशींवर  राबविण्याची निर्णय घेतला  आहे.
दुष्काळग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४  जिल्ह्यांमध्ये ऊस आणि बीटी कॉटन यासारख्या अति पाण्याच्या पिकांच्या जागी महाराष्ट्र सरकारने भारतात आवश्यक असलेल्या डाळीच्या व तेलाच्या पिकांचे बाजारभाव रास्त व उत्पनाची हमी देत सक्ती करावी अशा शिफारशीं  एक वर्षापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना शेतकरी मिशनने सादर केल्याची तिवारी यांनी म्हटले आहे . 
ऊस हे पीक आता पाण्याचे कारण त्याला एक हेक्टरला  सुमारे २५००० हजार टीएमसी  पाणी आवश्यक आहे जर   ठिबक सिंचनचा वापर केला सुमारे सरासरी १०,००० टीएमसी   प्रति हेक्टरी पाणी  लागते आणी  ऊस हे १८ महिन्याचे नगदी पीक आहे व सध्या सतत २० तास पटपाणी दिल्यानंतरहीं  अंतरराष्ट्रीय  बाजारात साखरेचा भाव फक्त २७ रुपये किलों असतांना भारतात ग्राहकांना जबरीने ४२ रुपये किलोने विकण्यात येत असतांना सारेच साखर कारखाने गरीबांना मारणारी दारू निर्माण करून चालत  असल्याचे सत्य विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चंद्रपूरच्या दारूबंदी नंतर या दारूबंदीमुळे आमच्या  साखर कारखान्याचे अस्तिव धोक्यात आले असुन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताकरीता चंद्रपुरची   दारूबंदी  उठवावी  अशा प्रकारचे निवेदन राज्य सरकारला व उच्चन्यायालयात केलेल्या जनहीत याचिकेत केला होता याची आठवण तिवारी यांनी यावेळी केली . 
मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची  मिळालेल्या मंजुरीप्रमाणे ह्या  योजनांलागु करण्यासाठी  राज्य सरकार शेतकऱ्यांना २ ते टक्क्यांच्या अनुदानित व्याज दराने  प्रति हेक्टर ८५,४००  रुपयांपर्यंत कर्ज देणार आहे. पुढील दोन वर्षांत या योजनेअंतर्गत ऊस लागवडीखाली सुमारे १० लाख हेक्टर क्षेत्राचा  सुमारे ३ लाख हेक्टर जमीन ठिबक सिंचनखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा हेतू आहे. सध्या सध्या सुमारे २ लाख हेक्टर जमिनीवर ठिबक सिंचन आहे.
ऊस आणि बीटी कापुस ही पिके ग्रामीण अर्थकारणाला व पर्यावरणाला घातक आहेत  म्हणुन  त्याऐवजी "अन्न पिके" तेलबिया, डाळी, मका, ज्वारी यांना भरपुर अनुदान आणि आधारभूत किंमतीचे जिवंत  संरक्षण  दिले पाहिजे हीं शेतकरी मिशनची मागणी असल्याचे तिवारी यांनी  सांगितले.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त  भागात अति पाण्याचे  व एक मानवनिर्मित दुष्काळ निर्माण करणारी ऊस व  बीटी कापसासारखे पाऊस-संवेदनशील रोख-पिकांच्या लागवडीवर अंकुश लागूव व .कडक निर्बंध लावणे काळाची गरज असल्याने सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी सरकारला केल्याची तिवारी यांनी  सांगितले.
"ज्या वेळी शेतकरी आत्महत्या घडत आहे व ज्या वेळी विदर्भ आणि मराठवाड्यात वारंवार दुष्काळ पडत आहे अश्यावेळी  ऊस आणि बीटी कापसासारखे पाणी-भुकेलेला रोख-पिकांच्या लागवड जमिनीचा पोत व ऊस आणि बीटी सारखे पाणी-भुकेलेला रोख-पिकांच्या लागवड जमिनी  पोत व   पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता असतांना सामाजजीवन व आर्थिक विकास साधणारी पीक पद्धत आणि लागवडीच्या पद्धती काळाची गरज असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

आरोग्य कार्ड आणि मातीची आर्द्रता व्यवस्थापन , योग्य वेळी पुरेसा पत  पुरवडा  त्यामुळे शेती खर्चामध्ये मोठ्या  प्रमाणात कमी करण्यात मदत करणारी आहेत मात्र  ऊस आणि बीटी कापूस या सारख्या खुनी पिके सध्याच्या कृषी संकटाळा खतपाणी देत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

=======================================================================

यवतमाळ येथील शेतकरी आंदोलन:शेतकऱ्यांनी अवसानात धाडलेल्या शेतकरी नेत्यांची काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या कुबड्या घेऊन पुनर्वसनाची दयनीय धडपड

यवतमाळ येथील शेतकरी आंदोलन:शेतकऱ्यांनी अवसानात धाडलेल्या शेतकरी नेत्यांची काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या कुबड्या घेऊन पुनर्वसनाची दयनीय  धडपड 

दिनांक -२० जुलै २०१७
सध्या संपुर्ण जगाच्या नकाशावर मागील दशकात ४ हजारावर शेतकरी आत्महत्यांनी देशाच्या कृषिसंकटाची ओळख करून देणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यात पावसाळ्यात मशरुमासारखे पैदा झालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या टाळुवरचे लोणी खाऊन कोट्यवधींची काळी कमाई केलेल्या अतीविद्वान व   स्वयंघोषित राष्ट्रीय शेतकरी  नेत्याच्या शेतकऱ्यांनी अवसानात धाडलेल्या शेतकरी नेत्यांची काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या कुबड्या घेऊन पुनर्वसनाची दयनीय धडपड एक शोकांतीका असुन म्हातारंपणात नैरायात प्रसिद्धीसाठी  कोणत्या स्तरावर लोकांचा विश्वास गमावल्यानंतर एखादा नेता जाऊ शकतो याचा वेदनादायी अनुभव यवतमाळकरांनी विकृत आंदोलनाच्या व त्यानंतर पत्रकार परिषदांमध्ये घेतला असुन हा प्रकार अत्यंत घृणास्पद असल्यामुळें याचा निषेध शेतकरी चळवळी कार्यकर्ते किशोर तिवारी केला आहे . आपण या  पोटभरु लोकांच्या विकृत आंदोलनापासुन दुर राहण्याची विनंती केल्यानंतर सरकारला सोडुन आपल्यावर तोँडसूख घेतल्यामुळे आपणाला हा निषेध करावा लागत आहे याचे दुःखही तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे . 
यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी २००५ मध्ये दररोज मोठयाप्रमाणात आत्महत्या करीत असतांना गाव सोडून पळून गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय नेत्याने आपल्याशी  ज्याप्रमाणे शरद जोशी ,बाबासाहेब सरोदे,प्रकाश पोहरे ,विनोद माहेश्वरी ,अभिजित पवार यांचेशी त्यांचेच मीठ खाऊन त्यांच्यात ताटात भोक पाडून बेईमानी केल्यामुळे आपणास आज बोलावे लागत आहे कारण "गरिबाचा माणसाचा देव " रेशमबागेत आहे असे आपल्याला  म्हणणाऱ्या फुकटखाऊ नेत्याने २०१२च्या डिसेंबरमध्ये याच रेशामबागेत  भाजपचा  झेंडा टोक्यावर घेऊन हजेरी लावली होती व नंतर कट्टर हिंदुवादी  व वेगळ्या विदर्भाच्या विरोधात असलेल्या शिवसेनेचा झेंडा उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वात काम करून २०१४च्या लोकसभेचा खुला प्रचार करीत असतांना आपला समाजवादी व गांधीवादी चेहरा कोणत्या कचऱ्याच्या टोपलीत टाकला होता असा सवालही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . आपण संघाचे स्वयंसेवक आहोत व ब्राह्मण आहोत हे १९९८ मध्ये माझ्या दुष्काळ परिषदेमध्ये पुनर्वसनात आलेल्या या खोटा अहंकार ठेवणाऱ्याने दांभिक नेत्याने आपण दत्ताभाऊ मेघे यांच्या दारी खावटीची सोय लाऊन दिल्याची उपकाराची का  विसर पडल्याच्या  सवाल तिवारी यांनी केला आहे . 
मागील दोन वर्षांपासून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागु कराव्या यासाठी मोदीसरकारच्या विरुद्ध  वारंवार आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सध्या  स्वामिनाथन आयोगाला सुरु केलेला विरोध अकालनीय आहे .खुल्या बाजारव्यवस्थेत बाजारापेक्षा दुपट्ट हमीभाव आपण डंकेलचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना सांगावे असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे . ज्यांना शेतकऱ्यांनी लोकसभेत धाडण्यासाठी ठिकाणी घरी पाठविलें त्यांनी शेतकऱ्यांच्या दुःखांचा अभ्यास करावा व एकदातरी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी वाचाव्या व डॉ स्वामिनाथन यांच्याशी चर्चा करावी असा सल्ला तिवारी यांनी दिला आहे . महाराष्ट्र सरकारने जमिनीची मर्यादा न ठेवता सरसकट  दीडलाखपर्यंत पीक कर्जमाफी दिली याचा मसुदाही तयार झाला नाही केंद्र सरकारची बँकांना स्पष्ट आदेश येण्यासाठी आता राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर प्रयन्त चालू त्यामध्येव विदर्भ व मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील अडचणीच्या शेतकऱ्यांनाच फायदा झाला पाहीजे आणी पश्चिम महाराष्ट्राचे मलाईदार शेतकरी कर्जमाफी लाटून नेणार नाही यासाठी धडफडं सुरु असतांना फसवणूक केली अशी ओरड करणाऱ्यांनी आपली लबाडी व शेतकऱ्यांच्या कबरी खोदण्यासाठी विदेशी कंपन्यांना साऱ्या शेतीचे नियंत्रण देण्याच्या लबाडीचा आठवण तिवारी यांनी यावेळी करून दिली . 
===================================================================== 























Monday, 17 July 2017

खरीप हंगामासाठी मस्तवाल सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून फक्त १० टक्के पीककर्ज वाटप -किशोर तिवारी

खरीप हंगामासाठी मस्तवाल सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून फक्त  १० टक्के पीककर्ज वाटप -किशोर तिवारी 
दिनांक- १८  जुलै 2017

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम),चे अध्यक्ष किशोर तिवारी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी  शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दाखवत असलेली उदासीनता व नाबार्डच्या संवेदनशून्यतेवर घणाघाती टीका केली असून असुन यांच्या   शेतकरी विरोधी  धोरणामुळे   सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०१७-१८ खरीप हंगाम फक्त १० %, गेल्या वर्षी १५ जुलैपर्यंत ७०  टक्के लक्ष्य साध्य झाले होते हा आकडा १० टक्के असला तरी विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात तर ही टक्केवारी फक्त २ ते ३ टक्के आहे या उलट दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या व अवसानात गेलेल्या  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी)  आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा 50% पेक्षा  अधिक वितरित पीककर्ज  लक्ष्य पूर्ण असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.
२०१७-१८ वर्षासाठी पीक कर्ज आकार ५८ हजार ६६२ कोटी रुपये नाबार्डने केला असुन हे लक्ष्य गेल्या वर्षीच्या ५१,२३५कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे ७००० कोटी रुपयांची जास्त  आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी महाराष्ट्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना बँकांनी तातडीने १० हजार रुपये हातउसने द्यावे व ही रक्कम पीककर्ज माफीत सामावुन घेण्याची घोषणा ११ जूनला केली बँकांनी १५ जुलैपर्यंत या संबंधीचे आदेशच शाखांना दिले नाहीत यामुळे  शेतक-यांना पुन्हा सावकार दारात परत जावे लागले व  कर्जांच्या जाळ्यात अडकले आहेत या दरम्यान बँकांचे अधिकारी  शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन रजेवर गेले असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
 यावर्षी अवसानात गेलेल्या  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी)  आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा २० हजार  कोटी रुपयांचे  लक्ष्यमधून ५०% पेक्षा  अधिक वितरित पीककर्ज वाटप करतात शकतात तर ३८,६६२ कोटी रुपये व्यावसायिक आणि इतरसरकारी  बँकांकडून पीककर्ज वितरित होण्याची अपेक्षा असतांना  फक्त १० टक्के वाटप करणे शरमेची बाब ,महाराष्ट्र  सरकारच्या  वित्त आणि सहकारी विभागांमधील बेजबाबदार अधिकारी झोपा काढत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
तिवारी यांनी सांगितले की, जर कोणत्याही शेतकर्याने या बँकांकडून कर्ज दिले नसल्याप्रकरणी आत्महत्या केली तर मिशन या प्रकरणाचा गंभीर दखल घेत  संबंधित अधिकार्याविरुद्ध कारवाई करेल कारण राष्ट्रीयकृत बँक शेतकर्यांच्या समस्यांकडे उदासीन  आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात काम करीत आहेत, असेही तिवारी यांनी  सांगितले.

राज्य सरकारने मागील वर्षीच  नवीन पीक कर्ज घेताना बँक व सोसायट्यांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) सादर करण्याची अट माफ केली. शेतकर्यांना पीक कर्ज घेण्यासाठी मोबदलावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे सरकारने ठरविले आहे मात्र सरकारी बँका यासाठी शेतकऱ्याना त्रास देत  असल्याचा अनेक तक्रारी येत आहेत , सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्याला ०९४२२१०८८४६ या मोबाईलवर वा व्हॉटस अपवर तकार करण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे .   
================================================== ==





'PSU banks have disbursed 10% crop loan for kharif season17-18

'PSU banks have disbursed 10% crop loan for kharif season17-18
Dated =18th July 2017
Kishore Tiwari, chairman of the farm Task Force (Vasantrao Naik Sheti Swavalambi Mission (VNSSM) ) formed by state govt. to  address prevailing Agrarian crisis and  for alleviate farm poverty criticized  Public sector banks in Maharashtra for their non-sensitive approach and anti-farmers  hostile functioning as all PSU banks have disbursed barely only 10%  of the crop loan targets set by RBI-Nabard for the 2017-18  kharif season, last  year by 15th July 70% target was achieved
The crop loan outlay for the year 2017-18 is expected to be around Rs 58,662 crore, an increase of around Rs 7,000 crore from last year’s outlay of Rs 51,235 crore. However, but PSU Banks have made mockery of Nabard target even Rs.10,000/- which was announced on 11th June  as emergency relief as part of loan waiver to be within week was not been started till 15th July ,intentionally acting interest against of the dying farmers , surprising 11 district central cooperative banks (DCCBs) which were  finding  to meet their targets in view of their economic condition has disbursed more than 50%, Tiwari informed.
Tiwari alleged that nationalized banks are not cooperating with farmers and are instead seeking search reports and compulsory mortgages from farmers.
"This means that distressed farmers will be forced to go back to money lenders and fall into debt traps again. There are several cases of officers going away on leave for long stretches, leaving farmers in the lurch, though they realize that they have been directed to meet crop loan targets," he said.
 This year  district cooperative banks are expected to disburse crop loans worth Rs Rs 20,000 crore while Rs 38,662 crore is expected to be disbursed by commercial and other banks. The share of nationalized banks for crop loan targets has increased to 70 per cent, VNSSM will ask finance minister Arun Jaitly to look in to  anti-farmer policies of the public sector banks (PSBs) and Chief Minister Devendra Fadnavis has been  updated about seriousness on the issue  about noncooperation PSUs banks  to make   the state finance and cooperation depts. Babus accountable who are in deep slumber,” Tiwari alleged
"If any farmer commits suicide for not being given loans by these banks, the Mission will treat the case as culpable homicide and seek action against the concerned officer," Tiwari said today.
"Nationalized banks are hostile to farmer issues and are working against farmers interests," he claimed.

The state government recently waived the condition of submitting a no-objection certificate (NOC) from banks and societies while seeking fresh crop loans. The government has also decided to waive the stamp duty on the mortgage by farmers for availing crop loans.
====================================================

Thursday, 6 July 2017

पीक कर्जमाफी २००९ पासून लागू करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडून स्वागत


पीक कर्जमाफी २००९ पासून लागू करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडून स्वागत  

दिनांक ६ जुलै २०१७

राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविली असून आता २००९ नंतर (३० जून २०१६ पर्यंत) कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  हा निर्णयासोबतच  नियमित कर्ज परतफेडीची मुदतही वाढविण्यात आली असून त्यासाठीची शेवटची तारीख आता ३१ जुलै २०१७ झाली आहे या महाराष्ट्र सरकारने घॊषीत केलेल्या सुधारीत  व विस्तारीत ३८ हजार कोटीच्या पीककर्जमाफीच्या घोषणेचे  वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले असुन या पीककर्जमाफीचा २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफी सारखा पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनाच होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने सरसकट एक लाखाचे पीककर्ज  जमीन धारणेची मर्यादा न  ठेवण्याच्या घोषणेने  विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागातील ८० टक्के पिकंकर्ज मुक्त होणार  असुन  ५ एकराची अट न ठेवता सरसकट एक लाखाचे पीककर्ज माफ करण्याची मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना  केली होती  या पीककर्जमाफीत विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागाचा विषेय लक्ष देण्यात येणार असल्याची माहीती देवेन्द्र फडणवीस यांनी होती ती त्यानी पूर्ण केली आहे 
राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठीची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती त्यामध्ये  १ एप्रिल २०१२ नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचाच या कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात आला होता. आज घेतलेल्या निर्णयानुसार  २००९ नंतर कर्ज घेतलेल्या व थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून ती ३० जूनऐवजी ३१ जुलै २०१७ करण्यात मिशनची मागणी सरकारने मान्य  केली आहे . 
 


सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनवर  ५ एकरावर सरासरी ५ लाख पीककर्ज असुन विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागात सरासरी ५० हजार  पीककर्ज  असल्याने व शेतकरी आत्महत्यांचा बाजार करुन पश्चिम महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते करीत असल्याची चर्चा महाराष्ट्राचे अडचणीतील  शेतकरी करीत असुन  कारण २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफीचा अनुभव त्यांचा असुन त्याची  पुनरावृत्ती महाराष्ट्र सरकारने घॊषीत केलेल्या सुधारीत  ३८ हजार कोटीच्या पीककर्जमाफी हाच एक पर्याय असे  किशोर तिवारी  यांनी म्हटले आहे . 
२००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफीचा फायदा  बँकांनी आपला एनपीए कमी करण्यासाठी केला होता म्हणुन बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्याना  सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज देण्याची मागणी तिवारी  यांनी केली आहे .